Welcome to misalpav.com
लेखक: देशपांडे विनायक | प्रसिद्ध:
श्री अमोल पालेकर पोलिसाकडे तक्रार करून आले त्यांचे नाव मतदार यादीतून गायब कसे झाले याचा शोध पोलिसांनी घ्यावा असे त्यांचे म्हणणे दिसते माझे नाव मतदार यादीत आहे का नाही हे मी नेट वर पाहिले मतदार यादी नेट वर दिसते हे मी वर्तमानपत्रातून वाचले माझे नाव मतदार यादीत दिसत नव्हते नेटवरून मी तक्रार नोंदविली एका आठवड्यात मला SMS वरून कोणाला भेटावे ते कळवण्यात आले मी त्या अधिकारी व्यक्तीस जाऊन भेटलो माझे म्हणणे ऐकल्यावर मला माझे नाव नोंदवून मिळाले माझे नाव गायब का झाले तेही समजले मी सामान्य माणूस असल्याने कायदे पाळण्याकडे माझा जास्त कल आहे चांगले अधिकारी भेटले तर माझे काम लवकर होते हा योग कधीतरी येतो हे मुद्दाम नमूद करतो श्री अमोल पालेकर हे सामान्य व्यक्तीत मोडत नाहीत त्यामुळे पोलीस अधिकारी त्यांची तक्रार नोंदवून घेतात --खालील प्रश्न न विचारता '' तुम्ही शिकलेले लोक पेपर वाचत नाही का ? मतदार यादीत नाव आहे का नाही हे नेट वर कधी पाहिले ? का पाहिले नाही ? नाव दिसले नाही तर तेव्हाच पाठपुरावा का केला नाही ? आत्ताच देशप्रेम आठवले का ? तुमच्या मताने फरक पडेल अस कस काय वाटते तुम्हाला ? आम्ही एक सुट्टीला मुकलो . तुम्हाला तर मतदानाच्या दिवशी सुट्टी आहे . करा ना मजा '' पोलीस अधिकारी सामान्य नसणारे लोकांची तक्रार -- असली तक्रार -का नोंदवून घेत असतील ? लोकशाही दुबळी होण्याची कारणे त्यात सापडतील असे मला वाटते कारण मी सामान्य आहे ना , माझी समजही सामान्यच !!
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

लोकशाही दुबळी होण्याची कारणे प्रत्येकाने एकटे एकटे लढणे होय! आपल्यासारख्या सामान्य जणांसाठीच असामान्य गुरूंनी आपली मते ई.स. पूर्वीच मांडली आहेत. "संघम शरणं गच्छामि!" आणि असामान्य नेत्यांनी ५० वर्षांपूर्वी आपली मते सोप्या भाषेत परत एकदा मांडली आहेत. "शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा" "मतदार यादी" या विषयावर एक धागा सुरु आहे, त्यावरहि ह्या धाग्याची लिंक देतो.

आणि इतर अनेकांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे एक महिन्यापूर्वीच योग्य त्या अधिकार्‍यांकडे दिली होती तरी त्यांची नावे परत घालण्यात आली नाहीत.

आपल्या मतासाठी संघर्ष न करणारे त्यांच्या मतास स्वतःच महत्व देत नाहीत असे वाटत नाही ? @ पैसा एकदा सांगून एकदा जाऊन सरकारी कामे होतात असा या लोकांचा अनुभव आहे ? @ आयुर्हीत शिकणे आणि संघर्ष याला लोकशाहीचा पाया मानला पाहिजे असे वाटते संघर्ष करण्यासाठी संघ आवश्यक नाही पण यशाची शक्यता त्याने वाढते

माझा एक मित्र जुन्या ठिकाणावरून नाव काढून नव्या ठिकाणी नोंदवण्यासाठी गेले सहा महिने प्रयत्न करतोय. किमान तीन वेळा दोन्ही ठिकाणच्या प्रोसेसेस करुन झाल्या. इतकच काय कंपनीमधे आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांतर्फे सुद्धा अर्ज भरला... रीझल्ट: १. जुन्या ठिकाणावरून नाव काढणे - यशस्वी २. नव्या ठिकाणी नाव लागणे - अयशस्वी मतदान अर्थातच करता आले नाही. केंद्रावर अधिकार्‍यांनी स्पष्ट सांगितले "आता विधानसभेच्या वेळेस प्रयत्न करा". मागल्या निवडणूकीला माझे नाव यादीत आले नव्हते तेव्हा एक काका मला शहाणपणा शिकवत होते, मी कसा गेल्या पाच निवडणूका मतदान करतोय आणि जागरूक आहे, तुमची पिढी निष्काळजी वगैरे वगैरे... यावेळेस गेलेत आंदोलन करायला, माझं नाव कसं काय गायब झालं म्हणून विचारायला. >>>एकदा सांगून एकदा जाऊन सरकारी कामे होतात असा या लोकांचा अनुभव आहे ? तुमच्याकडे अहवाल आलेत का कुणी किती खेटे मारले त्याचे? ते मोठे लोक म्हणजे एकदाच जाणार आपण सामान्य म्हणजे आपण बिचारे काम होईपर्यंत जाणार असा काहीसा धट्टीकट्टी गरीबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती टाईप समज आहे का हा? अनेक लोकांनी पोलिसांत तक्रारी दिल्यात, त्यातल्या काही तर जाणूनबूजून केलेले कृत्य असल्याच्या शंके सहित आहेत म्हणे (ठराविक आडनावाचे लोक यादीतून गायब आहेत वगैरे). खरं खोटं नंतरच कळेल. आणि हो, फार गंभीर नसेल (प्रकरण शेकणार नसेल) तर तक्रार सहज नोंदवून घेतली जाते आजकाल, फक्त ती पुढे चालत नाही... कारण अर्थातच तुम्ही पैसा यांना दिलेल्या प्रतिसादातले. :)

@ थॉर माणूस आपला मित्र नाव नोंदवून घेणारा अधिकारी हा अंतिम अधिकार असलेला अधिकारी समजत आहे . पण ते सत्य नाही तुम्हाला शहाणपण शिकवणारे काका '' जागरूक '' वाटत नाहीत . लोकशाही दुबळी कशाने होते हे सांगण्याचा हा एक प्रयत्न आहे >>>सामान्य म्हणजे आपण बिचारे काम होईपर्यंत जाणार असा काहीसा धट्टीकट्टी गरीबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती टाईप समज आहे का हा? नाही नाही नाही @ थॉर माणूस आपला मित्र नाव नोंदवून घेणारा अधिकारी हा अंतिम अधिकार असलेला अधिकारी समजत आहे . पण ते सत्य नाही तुम्हाला शहाणपण शिकवणारे काका '' जागरूक '' वाटत नाहीत . लोकशाही दुबळी कशाने होते हे सांगण्याचा हा एक प्रयत्न आहे >>>सामान्य म्हणजे आपण बिचारे काम होईपर्यंत जाणार असा काहीसा धट्टीकट्टी गरीबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती टाईप समज आहे का हा? नाही नाही नाही @ थॉर माणूस आपला मित्र नाव नोंदवून घेणारा अधिकारी हा अंतिम अधिकार असलेला अधिकारी समजत आहे . पण ते सत्य नाही तुम्हाला शहाणपण शिकवणारे काका '' जागरूक '' वाटत नाहीत . लोकशाही दुबळी कशाने होते हे सांगण्याचा हा एक प्रयत्न आहे >>>सामान्य म्हणजे आपण बिचारे काम होईपर्यंत जाणार असा काहीसा धट्टीकट्टी गरीबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती टाईप समज आहे का हा? नाही नाही नाही

स्वतःला सो कॉल्ड जागरूक समजणार्‍या त्याच काकांचे नाव यावेळेस यादीमधून गायब आहे, म्हणजे तुमच्याच लॉजिकनुसार आता ते जागरूक राहिले नाहीत... :) मागल्या वेळेस मी जात्यात होतो यावेळेस ते आहेत. यातून काय ते समजा. यादीत नाव नसलेले सगळेच मुद्दामहून प्रयत्न करणे टाळतात वगैरे जो आपला समज झाला आहे तो काढून टाका डोक्यातून. सरकारी कामाबद्दल तुमचाच वरचा प्रतिसाद लक्षात घेता प्रयत्न करूनही यादीत नाव येईलच/राहीलच हे समजणे फोल आहे. माझ्या मित्राने बरेच प्रयत्न केलेत हे मला माहिती आहे (किमान दोन वेळा ऑफिसमधून सुट्टी काढून गेला होता.) त्यानंतरही त्याचे काम होत नसेल तर त्यावर कुणी तिर्‍हाईत माणसाने त्या मित्राने नक्की काय प्रयत्न केले हे न विचारताच (पालेकरांच्या बाबतीतली प्रतिक्रिया पण याच पठडीतली होती म्हणा) दिलेली प्रतिक्रिया बालिश आणि त्या काकांइतकीच "बघा मी कसा जागरूक" टायपातली ठरते. लोकशाही तेव्हाच दुबळी ठरेल जेव्हा बहुसंख्य लोकांना नको असलेले सरकार येईल. (जे फक्त नेत्यांना निवडणूक यंत्रणेत गोंधळ करता आल्यास शक्य आहे.). काही लोकांनी त्यांचे नाव मतदार यादीत नाही हे जाहिर सांगितले किंवा तक्रारी केल्या किंवा त्यांना हे उशीरा समजले म्हणून नाही.

अहो, एकही वेळा न होण्यापेक्षा ३ वेळा झाले ते चांगलेच झाले! (संदर्भ:माझ्या एका मित्राचे ३ वेळा फार्म्स व फोटो देवूनही नाव यादीत आले नाही)

अहो, एकही वेळा न होण्यापेक्षा ३ वेळा झाले ते चांगलेच झाले! (संदर्भ:माझ्या एका मित्राचे ३ वेळा फार्म्स व फोटो देवूनही नाव यादीत आले नाही)
हाहाहा :)

अगदी सहमत. माझ्या माहितीप्रमाणे त्याने जुन्या ठिकाणी हेच केले होते (तिथुन नाव कट झाले आहे). पण नव्या ठिकाणची ऑफिसेस माहिती नव्हती. ती शोधली तर साहेब सापडले नाहीत, म्हणून मग स्वयंसेवी संस्थांतर्फे सुद्धा अर्ज केला होता त्याने. इतके प्रयत्न एक मूलभूत हक्क मिळवायला करावे लागू नयेत खरं तर. माझे नाव मागच्या वेळेस यादीत आले नव्हते, नंतर प्रयत्न करून ते आणले. मी नशिबवान की दोन फेर्‍यात काम झाले पण सगळ्यांचेच असे होत नसते हेच मला सांगायचे आहे. यावेळेस तर बरेच घोळ घातले आहेत. कुठल्यातरी कंपनीला याद्यांच्या डेटा एंट्रीचे काम आउटसोर्स केले म्हणे. मग तर घोळ होणे अटळच आहे. सरकारी कार्यालयाने खाजगी कंपन्यांना काम देणे आणि त्यात राजकारण्यांचा कणभरही हस्तक्षेप नसणे हा माझ्यासाठी तरी चमत्कारच असेल. :) मी सांगितलेला किस्सा तरी जेन्युइन आहे, पत्ता बदलल्याने झालेला. कित्येक ठिकाणी एकाच माणसाची नावे दोन याद्यांमधे, काही तर दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघात सापडली आहेत. एकाच पत्त्यावर एकाच नावाची एकापेक्षा जास्त माणसेसुद्धा याद्यांमधे सापडलीत. इतकंच काय काही लोकांच्या नावाने दुसर्‍या व्यक्तींनी मतदान करण्याचे किस्सेसुद्धा झालेत (सोफेस्टीकेटेड बोगस वोटींग!). सकाळी कुणीतरी व्यवस्थित वोटर्स आयडी दाखवून मतदान केले, मग हे बूथवर गेले तर त्यांना सांगण्यात आले की तुमचे मतदान सकाळीच झाले! हे सगळे घोळ जुनेच आहेत. कारणे सुद्धा जुनीच आहेत, फक्त सोशल नेटवर्क आणि मिडीयामुळे यावेळेस चर्चा जास्त झाली आणि लोकांनीही आवाज उठवला म्हणून हा मुद्दा चर्चेत आला. निदान पुढल्या निवडणूकीत तरी काही अंशी कमी घोळ होतील अशी अपेक्षा करूयात.

नंदन नीलकेणी यांच्या कडे " आधार" चे काम देऊनही त्यात घोळ झाला आहे. अशाच पद्धतीने त्यानी काम खाजगी कंपनीत केले होते का ? केले नसेल तर कामात घोळ ठेवा असे दडपण त्यांच्यावर कोणाकडून तरी असेल का? काही असो ही " आधार" ची कल्पना आली त्यावेळी मला वाटले होते " मनमोहन सिंग ! क्या बात आहे आता खरे रे आपण अधुनिक भारताचे शिल्पकार शोभता ! " पण कसचं काय ? त्यावर कायदेशीर विचार न करताच हे प्रचंड काम सुरू केले हे आता उघड होत आहे. शेषन साहेबानी कडक धोरण स्वीकारून निवडणूक प्रक्रियेत जरा तरी सुधारणा केली पण निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र अशी यंत्रणा नाही. महसूल खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी वापरले जातात. ते सरकारी बाबूप्रमाणे काम करतात. सोयिस्कर पणे नियम व दुर्लक्ष यांचा वापर करतात. हेच या मतदार यादी गोळावरून दिसत आहे. माझा स्वता: चा दोनदा फोटो काढूनही माझे कार्ड गेल्या १५ वर्षात मला मिळालेले नाही. कारण उत्तरदायित्व ही काय भानगड आहे ? हे भारतीय माणसाला ठाउक नाही.

@थॉर माणूस;; इतके प्रयत्न एक मूलभूत हक्क मिळवायला करावे लागू नयेत खरं तर. हक्क विनासायास मिळाला कि त्याची बूज नीट राखली जात नाही असे वारंवार दिसून येते आणि हो ,नुकतेच वाचनात आले कि मतदान हा मुलभूत हक्क नाही ''हे सगळे घोळ जुनेच आहेत. कारणे सुद्धा जुनीच आहेत, फक्त सोशल नेटवर्क आणि मिडीयामुळे यावेळेस चर्चा जास्त झाली आणि लोकांनीही आवाज उठवला म्हणून हा मुद्दा चर्चेत आला. निदान पुढल्या निवडणूकीत तरी काही अंशी कमी घोळ होतील अशी अपेक्षा करूयात.'' १००% सहमत @चौकटराजा ; कारण उत्तरदायित्व ही काय भानगड आहे ? हे भारतीय माणसाला ठाउक नाही.; हेच म्हणावयाचे आहे मला आपण हे समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करत नाही . आग्रह धरत नाही नंदन नीलकेणी आधारचे काम करणार म्हणजे ते नक्की होणार असेच वाटत होते पण आपण खरोखर राजकारणी लोकांना ओळखले नाही किंव्हा तेवढी आपली कुवतच नाही !!