जमवा चार माणस. जा कलेक्टरच्या ऑफीसवर. मोठ्या बॅनरवर प्रश्न लिहा अन कलेक्टर ऑफीसच्या बाहेर ठेवुन द्या.
नुसत पेपरात लिहुन काय होणार आहे? परवाच खंडपिठाने जाब विचारलाय. मारा हातोडा लोहा गरम है।
जा कलेक्टरच्या ऑफीसवर. मोठ्या बॅनरवर प्रश्न लिहा अन कलेक्टर ऑफीसच्या बाहेर ठेवुन द्या.
नुसत पेपरात लिहुन काय होणार आहे?
हॅहॅहॅ राज्यात सरकार कारभार करत असतं तर अशी वेळ आली असती का ? बरं बॅनरच म्हणशील तर कार्यसम्राट / आशास्थान / प्रेरणास्थान अश्या बॅनरची काही कमी नाही इथे !
वरती सर्व काही आहे ते वर्तमान पेपरातलेच आहे,जर तिकडे छापुन कोणी दखल घेत नसेल तर कलेक्टर काय दिवे लावणार ? तसेही आपल्या राज्यकर्ते काम करत असते { आणि त्या कामाचा पगार घेत असते } तर कोर्टाला वारंवार जनहित याचिका काढण्याची वेळ आली नसती ! या लोकांचे एकच काम... पगार घेउन भ्रष्टाचार करणे.
आणखी एक.
वास्तविक पाहता कोणताही बांधला जाणारे 'पुल' नावाचे सिव्हिल स्ट्रक्चर हे बांधकाम क्षेत्रातील उत्तम अभियांत्रीकीचा/ कारागीरीचा नमुना असतो/ असायला पाहीजे.
आपल्याकडचे पुल किंवा उड्डाणपुल असे असतात काय? उत्तर बरेचसे नाही असे असू शकते.
कित्येक उड्डाणपुल बांधकाम करतांना अपघात झालेले आहेत. त्यांच्या बांधकामानंतर काही दिवसांनंतर लगेच बांधकामांबद्दल उणीवा दिसून येतात.
माझ्याच शहरात नुकताच एक उड्डाणपुल वापरात आणला. पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची त्यात बिनचूक व्यवस्था केलेली नाही. हे अगदीच अश्यक्य आहे असे नाही. तरीही अशा प्रकारच्या अनेक उणीवा असलेल्या या उड्डाणपुलाने बांधकाम होत असतांना व गेल्या दोन महीन्यात एकूण ३० बळी घेतले आहेत. आता बोला.
मग त्यांच्या चिल्ल्यापिल्ल्यांना दुरुस्ती, देखभाल आणि दुसरा पूल बांधणे अशी अनेक नवी कॉण्ट्रक्टे मिळतात. मेली २०/२५ माणसं तर त्यात काय! ऐसी छोटी छोटी घटना तो होती रहती है!!!
मुळात यांचे प्लानिंग कोण करते ? प्रोजेक्ट लीड कोण असतो ? उशीर झाला तर यांना बांबू लावणारा कोणीच का नाही ? आणि सर्व परवानग्या मिळाल्याशिवाय काम सुरु का करतात ?
पारदर्शक वाटली. जेथे रस्ता बनवला तेथेच ठेकेदाराचे नाव ,प्रस्तावित कालावधी प्रत्यक्ष लागलेला वेळ, पैसा रास्ता सुरु होतानाच पाटीवर रंगविलेला पाहिल्या आहे.
जेथे रस्ता बनवला तेथेच ठेकेदाराचे नाव ,प्रस्तावित कालावधी प्रत्यक्ष लागलेला वेळ, पैसा रास्ता सुरु होतानाच पाटीवर रंगविलेला पाहिल्या आहे.
अरे वा असे असेल तर नक्कीच चांगली बाब आहे ! {अर्थात ह्यात रंगकाम घोटाळा झाला नसेल असे धरुन चालुया ! ;) }
महाराष्ट्रात तर घोटाळ्यांवर घोटाळे झाले आहेत्...त्याची किती गणना करावी तितकी कमीच आहे !
हल्लीच नवीन घोटाल्या बद्धल समजले होते...
काय आहे हा घोटाळा ? तर शिळफाटा- निगडी म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ {मुंबई- पुणे हायवे }या अस्तित्वात नसलेल्या ४ पदरी मार्गासाठी २००६ पासुन बेकायदा टोल वसुली चालु आहे, आणि या सर्वात हाईट म्हणजे या अस्तित्वात नसलेल्या ४ पदरी मार्गासाठी पुन्हा नव्याने सुमारे रू. 41 कोटींच्या खर्चाला एमएसआरडीसीने केंद्राच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाची मंजुरी मिळवली आहे.
संदर्भ :- 'कागदोपत्री' पूर्ण चौपदरीकरणासाठी पुन्हा 41 कोटींचा खर्च? मुंबई-पुणे हायवेच्या रूंदीकरणात घोटाळा!
आपल्या देशातले आणि राज्यातले भ्रष्टाचारी राजकारणी माज माज माजले आहेत !
शिवाय डीझाईन, मटेरिअल आणि बांधकाम ह्यांचे प्रतिस्पर्धी कंपनीकडुन कडक ऑडीट करायला पाहीजे. (तिथे सेटलमेंट होणार नाही ह्याची खात्री अर्थातच नाही.) ऑडीट मधे ९५% पेक्षा बदल आढळला तर डायरेक्ट पेमेंट ब्लॉक करुन टाकायचं.
बाकी खासगीकरणातुन बांधलेल्या पुलावरुन टोल घ्यायला हे लोकं कमी करायचे नाहीत. :/
प्रतिक्रिया
जमवा चार माणस. जा कलेक्टरच्या
जा कलेक्टरच्या ऑफीसवर. मोठ्या
त्याच्या डोळ्यासमोर होइल.
आणखी एक.
पूल पडण्यासाठीच असतो
मुळात यांचे प्लानिंग कोण करते
अश्या प्रोजेक्ट्स ना टाईम
यानुश्न्गाने मनमोहन यांची प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना तुलनेने
जेथे रस्ता बनवला तेथेच
शिवाय डीझाईन, मटेरिअल आणि
जाने भी दो यारों
खरे तर तुमच्या चित्रपटाबाबतच्या अभिरुचि बद्दल घनदाट शंका आहे