Welcome to misalpav.com
लेखक: आशु जोग | प्रसिद्ध:
भारत-बांगलादेश यांच्यामधील जमीन देवाण घेवाणीचे विधेयक सर्व संमतीने पास झाले. सरकारला यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनीही सहकार्य केले. या विधेयकाबाबत काही मतभेदाचे मुद्दे होते. बांगलादेशला जमीन देण्याला भारतातील काही गटांचा विरोध होता. त्यांना ही एक प्रकारची माघार वाटत होती. आजच्या पास झालेल्या विधेयकामुळे भारताकडून बांगलादेशला १० हजार एकरचा भूभाग मिळेल तर बांगलादेशकडून भारताला ५१० एकरचा प्रदेश मिळेल. हेतु हा आहे की यामुळे दोन्ही देशांच्या सीमा मानवनिर्मित न राहता नदी, पर्वत अशा नैसर्गिक घटकांच्या सहाय्याने बनतील असा अंदाज आहे. ज्यामुळे सीमांचे रक्षण करणे सोपे होइल. ही संरक्षण दलांचीही मागणी होती. आजवर या सीमेचे रक्षण करणे अवघड होते. घुसखोरी रोखणे अवघड होते.
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

हा करार झाला ते एक चांगलं झालं. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे या कराराचे शिल्पकार असल्याचं बोललं जातं. कराराला विरोधही बराच झाला. प. बंगालला कराराला पाठिंबा दिल्याबद्दल भरघोस पॅकेजचे बक्षीस मिळाले. कोणाला किती जमीन गेली आणि केवळ त्या मुद्द्यावर कोणाचे नुकसान/फायदा झाला वगैरे गोष्टी चघळणारे चघळत बसती. परंतु परराष्ट्रसंबंधांच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि याचे फायदे पुढे भविष्यात नक्कीच दिसतील अशी आशा.

याचा सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे एन्क्लेव्ह हा प्रकार राहणार नाही. सध्या बांगलादेशचे भारतात आणि भारताचे बांगलादेशात एन्लेव्ह आहेत. म्हणजे भारताच्या भूभागांपैकी काही भूभाग पूर्णपणे बांगलादेशने वेढलेले आणि बांगलादेशाच्या भूभागांपैकी काही भूभाग भारतात सीमेपासून बरेच आत पूर्णपणे भारताने वेढलेले आहेत. काही एन्लेव्हमध्ये एन्क्लेव्हही आहेत. म्हणजे बांगलादेशात भारताच्या अधिपत्याखाली काही एकर जमिन, त्यात मध्यभागी परत बांगलादेशाच्या अधिपत्याखालील काही भाग असा क्लिष्ट प्रकार आहे. एन्क्लेव्ह हा प्रकार या करारामुळे नाहिसा होईल आणि सीमा सुरळीत होतील हा फायदा आहेच.

एन्क्लेव्ह ची समस्या कायमची टळेल हा फार मोठा फायदा आहे.

हे मोदीनी केलं ते बरे झाले. नैतर काँग्रेसला लबाड भाजपाने फाडुन खाल्ले असत्द

सही कहा हितेश भाजपा काळात संसदेवर हल्ला झाला की तो पवित्र असतो काँग्रेस सरकारने ज्याला पकडलं त्या मौलाना अझहर मसूदला भाजपा काळात सोडून दिलं हेही क्ष्यम्य असतं इतरांनी केलं की सुखरामवरून गदारोळ करायचा असतो

दोन्ही देशांच्या सीमा मानवनिर्मित न राहता नदी, पर्वत अशा नैसर्गिक घटकांच्या सहाय्याने बनतील असा अंदाज आहे. ज्यामुळे सीमांचे रक्षण करणे सोपे होइल. ही संरक्षण दलांचीही मागणी होती.
हेच महत्वाचे होते…. पूर्वीच्या व सध्याच्या, पंतप्रधान व संसदेचे अभिनंदन.

आम्ही का जावे? आम्ही अखंड हिंदुस्तानचे स्वप्न्बघतो. हे सल्तनत व्हावे ही तो खुदाची ख्वाइश !

लोंढे फार आहेत, निम्मा आसाम खाली होइल! बरीच गावे, जी काही वर्षांपुर्वी नव्हती, ती आज तयार होऊन भरली आहेत. हाही एक घोळच आहे, इतके लोक इकडे आलेत, कि कोण मुळचा आणि कोण तिकडचा हे ठरवणे अवघड..गेल्या ५० वर्षांपासुन हे चालु आहे.

सहज जुना प्रतीसाद दिसला, खरच NRC लिस्ट आता बनली आहे की आसाम मध्ये :)

सीमेवर गेलोय १-२ दा, मस्तच प्रकार आहे. एथुन तिथले शेतकरीही दिसतात. आणि रात्रीची चोरीमारीही चालते एकमेकाच्या शेतातली. नदीवाटेणे ५० रुपयात भारता येता येते सीमेजवळच्या गावांमधुन. अर्थात आता बर्यापैकी कडक झालेय.

१०००० एकर विरुद्ध ५१० एकर हा करार नक्कीच उफराटा आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने गरजेचे असल्यास त्या ९५०० एकरांसाठी मोबदला काही पैश्याच्या स्वरुपात तरी मिळायला पाहिजे होता

सर्वात पहिल्यांदा हा करार करावा याविषयीची बोलणी १९७४ मध्ये झाली होती.शेवटी २०११ मध्ये मनमोहनसिंगांच्या ढाका भेटीत यावर शिक्कामोर्तब झाले.आणि हा करार घटनादुरूस्ती केल्याशिवाय अंमलात आणता येण्याजोगा नव्हता म्हणून २०१५ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. १९७४ आणि २०११ च्या करारात जर बांगलादेशाने भारताला काही पैशाच्या स्वरूपात मोबदला द्यावा असे म्हटले नसेल तर आता नव्याने काही तरतुदी आणता येणार नाहीत. अन्यथा बांगलादेश ते मान्य करणार नाही. आणि भारताचे बांगलादेशातील एन्क्लेव्ह होते त्याचा आपल्याला कितपत उपयोग होत होता याची कल्पना नाही.हे एन्क्लेव्ह सर्व प्रॅक्टिकल परपजसाठी बांगलादेशात होते पण नावाने भारताचा भाग होते ही शक्यता जास्त. तसेच बांगलादेशातले भारतातील एन्क्लेव्ह भारतात असले तरी अधिकृतपणे भारताचा भाग नव्हते.त्यामुळे या करारामुळे तो भूभाग अधिकृतपणे भारताचा भाग होणार असतील तर ते ही चांगलेच होईल. मुख्य म्हणजे या करारामुळे सीमा सीलबंद करता येऊन घुसखोरी थांबवता येणार असेल तर ते चांगलेच होईल. (पूर्वाश्रमीचा क्लिंटन) गॅरी ट्रुमन

कुणी शक्य झाल्यास भारत-पाक सीमा संरक्षण आणि बांगलादेश सीमा संरक्षण याबाबतीतही माहिती द्यावी. म्हणजे सैन्याकडे आहे की सी आर पी एफ इ

इथे प्रत्येकाचा वेगळा देश आहे. कोणकोण तयार आहे स्वतःचा देश द्यायला?

हे विधायक कधी नव्हे तर सर्व पक्षांनी एकमताने पारीत केले आहे. सीमावाद सुटणे अत्यंत महत्वाचे होते आपल्याकडे सगळ्यात जास्त पर्यटक हे गोरे नाही तर बांगलादेशी येतात हे नुकतेच सरकार ने जाहीर केले आहे. भारत व बांगलादेश ह्यांच्यात द्विपक्षीय व्यापारास आता चालना मिळेल , भारताकडे विकसित जग मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहते तर भारत सुद्धा आता आफ्रिका ,दक्षिण अमेरिका व आशियातील काही देश जसा बांगलादेशाकडे आता बाजारपेठ म्हणून पाहायला लागला आहे. आय इस आय बांगलादेशाचा भारतविरोधी कारवायांच्या साठी वापर करायची त्यावर आता भारत अंकुश ठेवू शकेल , बांगलादेश चीनी ड्रैगन च्या विळख्यात जखडला जाणार नाही ह्याकडे भारताला अधिक लक्ष देता येईल.

त्या वाटणी जमिनीवर राहणार्‍या रहिवाशांचे काय. ते कुठे जाणार इकडे की तिकडे

आता इतके बांग्लादेशि राह्तातच आहे कि भारतात ते बि इथच येतिल. रच्याकने तुम्हि तेच ना वो. हिंदु संघटित झाला कि कोणाच्या बापाचे ऐकत नाहि.

चला... एक काम तरी धड झालं म्हणायच तर ! एक दुवा :- Why India Is Building The Longest Border Wall In The World

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Internet of Things The Internet of Things Is Far Bigger Than Anyone Realizes { Part 1} The Internet of Things Is Far Bigger Than Anyone Realizes { Part 2} What does Verizon's AOL buy have to do with the internet of things? Samsung takes another step into Internet of Things Samsung's Artik platform aims to jump-start the Internet of Things

आहे, अगदी अशीच खरोखर आहे, काटेरी तारांची चार लेवल असलेली सिमा आता बहुतेक ठिकाणी..