Welcome to misalpav.com
लेखक: गंगाधर मुटे | प्रसिद्ध:

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

अगदी योग्यच लिहिले आहे. १)शेती फायद्याची राहिली नाही. ज्या वेगाने आणि प्रमाणात उत्पन्नाची अपेक्षा धरतो तितक्या वेगाने धरणी पीक देऊ शकत नाही.२)तज्न्य मात्र भुछत्रासारखे उगवत आहेत.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो कॅप्टन जॅक स्पॅरो - Sat, 30/05/2015 - 22:42 कॅप्टन जॅक स्पॅरो Mon, 23/03/2015 - 11:51 शेतकरी साहित्यसंमेलन वगैरे ऐकायला ठिक आहे. काय निष्पन्न होतं हो शेतकरी संमेलनामधुन? तुमच्या लेखामधुन सरळ सरळ एंड मार्केट वाल्या शहरी लोकांना टारगेट करताय तुम्ही तर. म्हणजे शेतकर्‍याला भाव नं मिळायला शहरी लोक कसे जबाबदार त्याच्यावर एखादी जिलबी येउ द्या की आकडेवारीसहित. कारण आमच्या दृष्टीनी रोजचं अन्न-भाजीपाला जो लागतो तो आम्ही शेतकर्‍याकडे जाउन आणत नाही तर मधल्या दुकानदार-भाजीवाला आणि त्यामागच्या दलालांच्या माध्यमातुन मागवत असतो. मग आम्ही थेट जबाबदार कसे म्हणे? मग तुमच्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येउन मधले दलाल काढा की मोडुन. का शहरी भागातल्या लोकांना शिव्या दिल्या जबाबदार धरलं की संपली तुमची जबाबदारी? जो पिकवेल तो दर ठरवेल असं का नाही करत तुम्ही मग? तुमचेच नेते आहेत ना बसलेले वरपर्यंत? ज्या शहरी लोकांना तुम्ही शिव्या घालता ना त्यांच्याच भरलेल्या करामधुन पॅकेज मिळत असतात एवढं तरी ध्यानात घ्या. तुमचा शेतकरी काही सुतासारखा सरळ वगैरे काही नसतो लै बाराची जमात असते ती. सालं कृषीकर्ज घेउन घरामधे पैसे गुंतवणारे दाखवु का शेतकरी तुम्हाला? कृषीकर्ज घ्यायचं, बुडवायचं किंवा माफी मिळवायची एवढचं फक्त माहितीये बहुतांश शेतकरी वर्गाला. तुमच्या शेतकर्‍यामधेच काही अपवाद आहेत त्यांच्याकडुन काही शिकत का नाही? वेगळ्या पद्धतीने शेती करुन पार कोरडवाहु जमिनीत सुद्धा सोनं पिकवणारे काही शेतकरी आहेत की. पण त्याला कष्टाची तयारी लागते ती आहे का तुमच्या शेतकर्‍याकडे? विष प्यायला पैसा नाही म्हणतात तुमचे शेतकरी आणि लग्नात कर्ज काढुन खार्‍या-गोडाचं गावकी जेवण घालणं शहाणपणाच आहे होय? आत्ताच्या तुमच्या त्या शरद जोशींच्या भाषणामधे सुद्धा काही ठिकाणी ब्राम्हण आणि ब्राम्हणी पद्धतीच्या लेखनाचा अत्यंत आक्षेपार्ह उल्लेख आलाय. चायला वर्षानुवर्ष सत्ताधरी वर्ग कुठल्या समाजाचा आहे तो बघा जरा डोळे उघडुन म्हणावं. उठलं की ब्राम्हणाचा उद्धार करायला बसायचं हे बरं नव्हे. ह्याला उत्तर अजुन आल/ं नाही मुटेसर.

क्याप्टन साहेब शेतकरी सुदा मानुसच आसतुया, त्येला बी पोरं बाळं आसत्यात, तेला बी वाटतं आपुन चांगल्या घरात रहावाव. आपली पोरं चांगल्या शाळत शिकावी. बाकी तेचासाटी यकाद्यान पीक कर्ज वापारलं तर त्यात त्या बिचार्या ला दोश का द्यावा?

बाबुदादा. शेतकरी माणुसचं असतो ह्याबद्दल माझं काही दुमत नाहिये. माझं म्हणणं मुटेसाहेब आणि मुटेसाहेबांच्या एका जुन्या लेखामधे शरद जोशींनी केलेल्या ब्राम्हण समाजाच्या उल्लेखाला आहे. आज किती प्रमाणात ब्राम्हण समाज शेतमालाचा दलाल म्हणुन काम करतो? ह्या धंद्यावर एका विशिष्ट जातीचचं वर्चस्व आहे. शेतीसाठी काढलेलं कर्ज शेतीसाठी वापरलं असतं तर थोड्या प्रमाणात का होईना शेतीउत्पन्न मिळालं असतं की.

मुळात तुम्हाला शेतकर्यांविषयी काहीतरी पुर्वग्रह आहे असे वाटतय. त्यामुळ जाउद्याच. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाच detail मधे उत्तर दिल अस्त. पण एखाद्याला झालेला पुर्वग्रह असा चार दोन उत्तरान्नी दूर होउ शकत नाही.आणि उत्तरे द्यायलाच गेलो तर "गाढवा पुढ वाचली गीता अन रातचा गोंधाळ बरा होता"(कृपया शब्दशहा अर्थ घेउ नका) अशी गत व्हायची. अवांतर: तुमचे मिपा वरील बाकी लेख वाचलेय. अतिशय छान लिहिता तुम्ही. त्यामुळे तुमचा fan आहे. पण एक advice (मागितली नाही तरी) एकदा तरी मराठ वाड्यात एखाद्या गावी जाउन शेतकर्यांशी संवाद कराच.आणि positively शेतकर्यांविषयी विचार करायचा प्रयत्न करा.

ठिक आहे
शेतकर्‍याला भाव नं मिळायला शहरी लोक कसे जबाबदार त्याच्यावर एखादी जिलबी येउ द्या की आकडेवारीसहित. कारण आमच्या दृष्टीनी रोजचं अन्न-भाजीपाला जो लागतो तो आम्ही शेतकर्‍याकडे जाउन आणत नाही तर मधल्या दुकानदार-भाजीवाला आणि त्यामागच्या दलालांच्या माध्यमातुन मागवत असतो. मग आम्ही थेट जबाबदार कसे म्हणे? मग तुमच्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येउन मधले दलाल काढा की मोडुन.
जरा याबद्दल सांगता का? जर ही दलालांची साखळी मोडून शेतकर्यांनी एकत्रीत होऊन आठवड्याचा बाजार भरवायचे ठरवले तर काही चांगले होउ शकते का? का दलालांशिवाय शेतमालाला उठाव मिळूच शकत नाही असे खुद्द शेतकर्यांना वाटते?

शेत मालाचे दोन प्रकार आहेत १) प्रक्रिया न करता विकता येण्यासारखा. उदा. भाजीपाला २) प्रक्रिया करून विकता येणारा. उदा. ऊस, कापूस - ज्या केस मध्ये व्यापारी / दलाल मध्ये येणारच. पहिल्या प्रकारचा शेत माल शेतकऱ्याने विकणं थिअरीटिकली शक्य आहे आणि काही शेतकरी ते करतात सुध्धा. पण सगळ्याच शेतकऱ्यांना ते शक्य होईल असं नसतं, नाहीतर त्याच्या शेतात काम करायला त्याला दुसऱ्याला कामाला ठेवावं लागेल जे आर्थिक कारणांमुळे प्रत्येक वेळी शक्य होईल असं नसतं. चिंचवड भागात असे काही प्रयोग झाले पण नंतर ते बंद झाले. मला माहित नाही त्यामागची कारणं काय आहेत. पण वर लिहिलेलं कारण असू शकतं. आधी पासून असेलेले भाजीवाले नवा भाजीवाला (फेरीवाला) आपल्या भागात यात असेल तर त्याला विरोध करतात हेही एक कारण असू शकतं किंवा अजून काही. शेतकऱ्याने ठरवलं तरीही काही गोष्टी त्याच्या हातातल्या नाहीत - बाजार गावला जायला चांगला रस्ता नसणं, (बहुतेक याच कारणामुळे) वाहन न मिळणं, स्वतः माल विकायला गेलं तर शेतीच्या कामासाठी माणस कमी असणं, शेतीच्या कामांसाठी वेळेवर लाईट नसणं … बरेच प्रॉब्लेम आहेत. व्यापारी / दलाल असणारच, फक्त त्यांच्यामुळे होणारी प्रमाणाबाहेरची लूट हा प्रॉब्लेम आहे. उदा. दूध उत्पादकांना मिळणारी सरकारी किंमत १७ रुपये आहे आणि तेच बाजारात ५० रुपये लिटर आहे. यात न शेतकऱ्यांचा फायदा आहे न गिऱ्हाईकांचा. हि आणि अशी बाकीची लूट थांबवण्यासाठी काही उपाय झाले तर शेतकरी आणि गिऱ्हाइकांसाठी ते चांगलंच होईल पण ते १००% शेतकर्याच्या हातात आत्ता तरी नाही. वरच्या भाषणात, शरद जोशींच्या (जे मला वाटतं स्वतः ब्राह्मण आहेत) जेनरलैझेशन जसं चुकीचं आहे तसंच "शेतकरी काही सुतासारखा सरळ वगैरे काही नसतो लै बाराची जमात असते ती" सारखी जेनेरिक स्टेटमेंट सुध्धा चुकीची आहेत. मी घर शिफ़्ट करतांना टेम्पो चा ड्रायवर मला सांगत होता - "ही आयटीतली पब्लिक टोट्टल पेताड आणि अजून बरंच काही (सगळं इथं लिहीता येण्यासारखं नाही)" आणि ते सिद्ध करण्यासाठी किस्से सांगत होता. मी आयटीतच काम करतो आणि दारू पीत नाही (दारू चांगली/वाईट या बद्दल माझं काही म्हणणं नाही, फक्त मी पीत नाही) आणि तो म्हणतो तसं बाकीचं काही करत नाही. हे तो तेंव्हा सांगत होता जेंव्हा त्याला माहित नव्हतं की मी सुध्धा आयटीतच काम करतो. वरचं स्टेटमेंट तितकंच जेनेरिक वाटलं.

व्यापारी / दलाल असणारच, फक्त त्यांच्यामुळे होणारी प्रमाणाबाहेरची लूट हा प्रॉब्लेम आहे. उदा. दूध उत्पादकांना मिळणारी सरकारी किंमत १७ रुपये आहे आणि तेच बाजारात ५० रुपये लिटर आहे. यात न शेतकऱ्यांचा फायदा आहे न गिऱ्हाईकांचा. हि आणि अशी बाकीची लूट थांबवण्यासाठी काही उपाय झाले तर शेतकरी आणि गिऱ्हाइकांसाठी ते चांगलंच होईल पण ते १००% शेतकर्याच्या हातात आत्ता तरी नाही.
आतातरी समजेल की नक्की प्रॉब्लेम कुठे आहे आणि इथे गिर्हाईक म्हणजे शहरातले सामान्य करदाते आहेत इतके समजले तरी पुरे

अरे तु वेडा आहेस का? आपणचं शेतकर्‍यांची लुट करतो समजत कसं नै तुला? शेतकरी टॅक्स भरतो त्यातुन आपण पगार घेतो ऐतं ए.सी. मधे बसुन नैतर शॉप फ्लोअर वर हमाल्या केल्याचं दाखवुन.

बाकी लेख परत वाचला तर लेखकाने कुणालाही टार्गेट केल नाही असे समजते. सरकारी धोरणे हेच फक्त लेखकाच्या Radar वर आहेत. तुम्ही वाइट वाटून घेउ नका(शेपटीवर पाय- तुमच्या भाषेत). अवांतर: काही नाही.!

पण मी ह्याच धाग्याला धरुन बोलतोय. जाउद्या मग. नाहीतरी आपण इथ कितीही लिहीले तरी ना शेतकर्यासठी वेगळे दिवस येनार आहेत(जे मला अपेक्षित आहे) ना सरकार त्यांचे अनुदान/कर्ज कमी करेन(जे तुम्हाला अपेक्षित आहे). अवांतर: तुम्ही खरच captain आहात काय?(general knowledge साठी)

नाही मी कॅप्टन वगैरे नाही. फक्त आयडी घेतलाय. मला शेतकर्‍याचं अनुदान बंद करा असही म्हणायचं नाही. ज्यांना गरज आहे त्यांनाच द्या एवढचं म्हणायचयं. नाशकाच्या बागायतदार शेतकर्‍याला आणि विदर्भातल्या कोरडवाहु शेती असणार्‍याला सारखाचं न्याय लावुन चालेल का? =))

पण मी ह्याच धाग्याला धरुन बोलतोय. जाउद्या मग. नाहीतरी आपण इथ कितीही लिहीले तरी ना शेतकर्यासठी वेगळे दिवस येनार आहेत(जे मला अपेक्षित आहे) ना सरकार त्यांचे अनुदान/कर्ज कमी करेन(जे तुम्हाला अपेक्षित आहे). अवांतर: तुम्ही खरच captain आहात काय?(general knowledge साठी)

यामुळेच captain साहेब तुमच्या वरील कमेंट वर रीप्लाय दीला आहे. आणि त्यात छान अशी म्हण पण वापरलीय. आता म्हणीचा अर्थ कसा घ्यायचा ते तुम्हीच ठरवा. बाकी तुमचे नाते अम्बानी यांच्याशी असावे, असे वाटते.(एखाद्याच्या कुळाबद्दल काही बोलणे हे सभ्यतेचे लक्षण नाही, पण काय करणार तुम्ही शेतकरी वर्गाच्या उखाळ्या पाखाळ्या कारायला लागले म्हणुन.) आणि आजवर तुमच्या कुळात सारे corporate sector मधे आकडेवारी /अंकगणित करायचे अस वाटतय(अष्मयुगापासून ). प्रश्न: अष्मयुगात कशाची बेरीज वजाबाकी करायचे हो...???

इतके समजले तरी पुरे माझा प्रतिसाद "जर ही दलालांची साखळी मोडून शेतकर्यांनी एकत्रीत होऊन आठवड्याचा बाजार भरवायचे ठरवले तर काही चांगले होउ शकते का" या साठी होता. मला या आधी काय समजत नव्हतं असं तुम्हाला वाटतंय? शरद जोशींच्या भाषणातल्या गोष्टींबद्दल तुम्ही बोलताय तर ती चूक आहे असंच मी म्हणत आहे (आणि त्याच कारणासाठी कॅप्टन जॅक स्पॅरो साहेबांचं वाक्य सुध्धा.)

ब्राम्हणांना सरसकट शिव्या घालण आणि जबाबदार धरणं बरोबर असेल तर मी हे लिहुन काय चुकलो? आधी एकतर शेपटावर पाय द्यायचा नाही दिला आणि नागोबा डसला तर गावभर बोंबलत पळायचं नाही. सोप्पा नियम आहे. असो. वाद नको घालायला. प्रश्ण मुटेसरांना आहे . ते देतीलचं उत्तर.

आधी एकतर शेपटावर पाय द्यायचा नाही: शेपटावर पाय कोणी दिलाय नक्की - भाषण शरद जोशींनी दिलं (जेव्हढ मला माहित आहे ते स्वतः ब्राह्मण आहेत,, त्यांनी? गंगाधर मुटे यांनी ते छापलं, त्यांनी? कि शेतकऱ्यांनी ? दिला आणि नागोबा डसला तर गावभर बोंबलत पळायचं नाही. कोणी कुठे पळत नाहीये. तुम्हाला एक गोष्ट जी चूक वाटतीये त्याचं उत्तर म्हणून तुम्ही दुसरं जेनरलैझेशन करणं बरोबर आहे का? तुमचाच वाक्य आहे "पण सरसकटीकरण करणारा लेख आला की माझी सटकते.". तुम्ही लिहिलंय तसे शेतकरी तुम्ही नक्की बघितले असणार पण महाराष्ट्रातले सारे शेतकरी तसेच आहेत असं म्हणणं मला तरी बरोबर वाटत नाही. अश्या हिशेबाने सगळे डॉक्टर, आयटीतले, दुकानदार किंवा खरंतर सारेच चोर-डाकू होतील कारण यापैकी कुणीतरी चुकीचा सापडणारच आहे. माझ्याकडे प्रतिसाद म्हणून लिहायला अजून जास्त काही नाही.

सभ्य साहेब मी स्वतः शेती करत नसलो तरी आमचीही कोकणात थोडीफार शेती आहे. त्यामुळे शेती अगदीचं पाहिली नाही असं म्हणु शकत नाही. कदाचित तुमचं बरोबर असेलही. माझा विरोध शेतकर्‍याला किंवा शेतीला नाही. शेतीमधल्या अपप्रवृत्तींना आहे. शेतकर्‍याच्या घामाचा पैसा जो बसल्या जागी खातो आणि वर शेतीसंमेलनांमधुन तोंड मारत फिरतो अश्या दलालांना आहे. आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या करामधुन भरलेल्या पैशातुन पॅकेजं घेउन वरनं आम्हालाचं शिव्या घालणार्‍या मुटेसरांच्या एका कवितेला विरोध आहे. बाकी मुटेसरांचे लेख / कविता चांगल्या असतात. पण सरसकटीकरण करणारा लेख आला की माझी सटकते. मराठवाड्यामधल्या भौगोलिक परिस्थितीला ब्राम्हण कसे जबाबदार हे सांगता का जरा? नै म्हणजे तुमचे मुख्यमंत्री होते त्यांनी काय असं विशेष कामं केली ते तरी कळु दे. शेतकर्‍यांनी एकत्र येउन कॉर्पोरेट पद्धतीने शेती करावी की मग. धंदेवाईकपणा दाखवावा. मग असल्या मधल्या दलालांची फळी कशाला टिकुन राहिल? शेती हा धंदा पेट्रोलियम एवढ्याचं प्रॉफिटमधे चालवता येउ शकेल कारण माणुस पेट्रोलशिवाय राहिल अन्नाशिवाय नाही. बाकी माझ्या वरच्या काही बाबींविषयी तुमच्या गीतेमधे काय लिहिलयं वाचायला आवडेल. धन्यवाद. :)

शेती हा धंदा पेट्रोलियम एवढ्याचं प्रॉफिटमधे चालवता येउ शकेल कारण माणुस पेट्रोलशिवाय राहिल अन्नाशिवाय नाही.
बैलाचा डोळा

अगदी सहमत. शेतकरी ठरवलं तर काय करू शकतो हे मगरपट्टा सिटी एक उत्तम उदाहरण आहे. इथल्या शेतकर्‍यांनी डोकं चालवलं नसतं तर आज सगळे इथल्याच आयटी इमारतींमधे फोर्थ लेबर म्हणून झाडू मारत असते आणि फावल्या वेळात या आयटीवाल्यांमुळे आपण कसे गरिब झालो याच्या गप्पा ठोकत असते.

मागील वर्षी तेजसनं २५ नर आणि ३५ माद्यांची विक्री केली. त्यातून त्याला २० लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. यातून ५ लाखांचा उत्पादन खर्च वजा जाता तेजसला १५ लाखांचा निव्वळ नफा झाला. यासोबतच २२ ट्रॉली लेंडीखताच्या विक्रीतून अतिरिक्त ५० हजारांचं उत्पन्न मिळालं. अधिक माहिती इथे: http://abpmajha.abplive.in/agriculture/2015/05/27/article600095.ece/Tejas-Lengare काय म्हनायचंय यावर...?

अ‍ॅग्रोवन मधली ही एक बातमी: वाकुळणी, जि. जालना- सत्तेवर देणारे बसवायला हवे होते सायेब; पण चूक झाली. घेणारे बसवले गेले. घेणाऱ्याला देण्याची जाणं नसते. चुकलं पण काय करावं? प्यायला पाणी नायं. आमचं कसबी धकन. पण मुक्‍या जनावरांना चारा नाय, पाणी नाय; सरकारास्नी त्याची सोय करायला लावा. आमी थकलोय सायेब आमाला आधार द्या, अशी आर्त आर्जवं मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासमोर येथे मांडली. औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघत आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागातील स्थिती आणि लोकभावना जाणून घेण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे शनिवार (ता. 30)पासून दौऱ्यावर आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ. राजेश टोपे, माजी आमदार संजय वाकचौरे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी या वेळी उपस्थित होते. औरंगाबाद तालुक्‍यातील चित्ते पिंपळगाव येथील अडीच एकर मोसंबी व अडीच एकर ऊस पाण्याअभावी नष्ट झालेले शेतकरी भास्कर गावंडे यांच्या शेतास श्री. पवार यांनी भेट दिली. गावंडे यांच्याकडून त्यांच्या नुकसानीच्या माहितीसह दुष्काळाची परिस्थिती जाणून घेतली. गावंडे यांच्या शेतातच पंचक्रोशीतून दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांनी जाणून घेतल्या. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना श्री. पवार यांनी शेतकऱ्यांना काही प्रश्‍न विचारले. पीक परिस्थितीसोबतच रोजगार, कर्जबाजारीपण, दुग्धव्यवसाय याविषयी सर्वंकष स्थिती जाणून घेतली. वाकुळणीचे विनायक भोसले, अडगावचे नबाजी केदार, चित्तेपिंपळगावचे भरत गावंडे, पिंप्री राजाचे दत्तात्रेय कुंडलिक पवार यांनी शेती, पाणी, वीज, भूसंपादन यांसह रखडलेल्या प्रकल्पांची माहिती श्री. पवार यांना दिली. दुष्काळी मदत अजून पोहचली नाही, रब्बीची नुकसानभरपाई तोकडी जाहीर केली, ती केव्हा पोहचेल माहीत नाही. थकबाकीदार असल्याने बॅंका कर्ज द्यायला तयार नाहीत. खरिपाची पेरणी करण्याची सोय नाही, विम्याची रक्‍कम भरली; पण मोबदल्याचा पत्ता नाही यांसह विविध अडचणींचा पाढा शेतकऱ्यांनी पवारांसमोर वाचला. चित्तेपिंपळगावनंतर पैठण तालुक्‍यातील इकतुनी, बदनापूर तालुक्‍यातील वाकुळणी, अंबड तालुक्‍यातील जामखेड येथेही श्री. पवार यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या 1. सरसकट कर्जमाफी द्या 2. पिकाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे 3. खरिपाच्या पेरणीची सोय करा 4. जनावरांच्या चारा- पाण्याची सोय करा 5. 100 टक्‍के अनुदानावर ठिबक द्या 6. दुधाला खर्चानुसार भाव द्या 7. वीज द्या 8. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करा प्रसंगी रस्त्यावर उतरावं लागेल "राज्यात अन्‌ केंद्रात आमची सत्ता नाही. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या दुष्काळाची तीव्रता पाहता रास्त आहेत. खासकरून मराठवाडा दुष्काळ अन्‌ निसर्गाच्या संकटानं होरपळतोय. जबाबदारी म्हणून आपण राज्य व केंद्र सरकारच्या दरबारात मांडू. पहिले प्रेमानं सांगून पाहू, त्यानंतरही सरकारचं डोकं ठिकाणावर न आल्यास रस्त्यावर उतरावं लागेल, त्याची तयारी शेतकऱ्यांनी ठेवावी.'' - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री "सायेब, सरकार सावकारी कर्ज माफ करायला निघालंय. पीक कर्ज वा शेतीपूरक धंद्यासाठीचं कर्ज माफ करण्याची सरकारची तयारी नाय. शेततळी खोदली. त्याचं अनुदान मिळालं नाही. पाण्याची अवस्था बिकट झालीय. हजारो खर्चून दरदिवशी बागा, गुरं अन्‌ तहान भागविण्यासाठी पाणी आणावं लागतंय.'' - शिवाजी गावंडे दुष्काळग्रस्त शेतकरी, चित्तेपिंपळगाव, ता. जि. औरंगाबाद इतकी लाचारी शेतकरी कुठून आणत असावेत? ईतका निर्लज्जपणा काकासाहेब कुठून आणत असावेत? की बरे भेटले दोघे एकमेकांना? मग शहरी माणसांना का सारखं झोडपल्या जातं शेतकर्‍यांच्या समस्यांसाठी?

१९९५-९९ दरम्यान युती सरकारबाबत साहेब म्हणत असत की ज्यांना अमुक फळ जमिनीखाली उगवतं की जमिनीवर हे ठाऊक नाही ते लोक आज राज्यात सत्तेवर आहेत. त्यानंतर १९९९ पासून सलग १५ वर्षे राज्यात महत्वाची खाती राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती. साहेब स्वतः २००४ पासून सलग १० वर्षे केंद्रिय कृषीमंत्री होते. पहिली ४-५ वर्षे ते शेतकर्‍यांच्या समस्यांसाठी अगोदरच्या वाजपेयी सरकारच्या धोरणांना दोष देत असत. राष्ट्रवादी हा असा एक पक्ष असावा जो स्थापनेनंतर लगेच सत्तेत येऊन आपण नेमकं काय योगदान दिलं यावर आजपर्यंत काहीच सांगू शकला नाही. पुरोगामी - पुरोगामी जप करणे शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव सकाळ - संध्याकाळ घेत राहणे अन प्रत्यक्षात जातीयवादाला खतपाणी घालणे. विशेष करून जानेवारी २००४ पासून महाराष्ट्रातला सामाजिक सलोखा पार बिघडून गेला आहे. आता राष्ट्रवादी विरोधी पक्षात असल्याने याबाबतीत राज्यातले वातावरण अधिकच बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेसाठी सर्वाधिक जबाबदार राष्ट्रवादीच आहे यात कुठलिही शंका नाही.

किमान गेल्या काही वर्षांपासून अमुक फळ जमिनीखाली उगवते की वर... असली वाक्ये तर ऐकायला मिळत नाहीत ;-) .

मुटे सर, मला एक समजले नाही. शेती तज्ञ सल्ला देतात ते ठीक आहे पण तो शेतकर्यांनी घ्यायचा कि नाही हे त्यांच्यावरच आहे ना? मग शेतकर्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे वागावे कि. म्हणजे अर्थ क्षेत्रात तिथले तज्ञ ओरडून ओरडून सांगत असतात कि यंव करा त्यंव करा इकडे पैसे गुंतवा हा विमा काढा तो फंड घ्या वगैरे वगैरे. पण ते ऐकायचे कि नाही ते आपल्या मनावर असते ना? मग भले ते शेती तज्ञ सर्वज्ञ असोत कि मुर्ख शिरोमणी. काय करायचे ते शेतकरी ठरवत नाहीत का? का ते मेंढरांसारखे आहेत? म्हणजे नक्की काय करायचे ते जर समजून सांगाल काय? म्हणजे आम्हीही नावाला शेतकरी आहोत( वडिलोपार्जित शेती आहे गावाला पडीक)

शेतकर्‍यांच्या या धाग्यावर मुळात गफलत वाटते. म्हणजे मुटे ज्यांचा उल्लेख आपल्या लेखांमध्ये करतात ते आहेत कोरडवाहु शेतकरी. आणि त्यावर प्रतिसाद दिला जातो तो बागायतदार शेतकर्‍यांना उद्देशुन असे मला वाटते. मुळात पॅकेजेस दिली जातात ती कोरडवाहुंच्या विचाराने पण त्याचा सर्वाधिक फायदा घेतात ते छोटे मोठे बागायतदार. शेतकरी नेते यावर मात्र मिठाची गुळणी धरुन बसतात. कॅ. च्या प्रतिसादात जो उल्लेख आहे तो सुध्दा १००% खरा आहे. पण ते लबाड शेतकरी आहेत यावर माझे बरेच अनुभव आहेत. पण खरा कोरडवाहु कसा मरतो ते पण तितकेच खरे. शेतकरी नेते हे खरा प्रश्न सोडविण्याएवजी बागायतदारांचा फायदा होणे बघतात कारण त्यांच्या हातात सोसायट्या व छोटे मजुर मतदार असतात. याच सोसायट्या मधुन साखर कारखाने, जिल्हा बँका, बाजार समित्या यांचे राजकारण सांभाळले जाते. त्यासाठी मग ईतर मेले काय आणि जगले काय? शहरी जनतेला थोडे बोलले तर काही फरक पडत नाही.

मुटेसाहेब दोन तीन महिन्यांनी अशी रडगाणी गाणारे आणि शहरी, बुद्धीवादी लोकांना झोडपून काढणारे काहीबाही लिहितच असतात. त्यांना तर्कशुद्ध आणि मुद्देसूद वाद घालणे वगैरे कमीपणाचे वाटते. शेतकर्‍यांचे भजन करायचे आणि शहरी लोकांचे भंजन असा सोपा दोन कलमी कार्यक्रम आहे. मीही मुटेसाहेबांसारखे तेच मुद्दे पुन्हा मांडतो. प्रत्येक वेळी सरकारकडे भीक मागायची, कुणीतरी दुसरा येऊन आपला उद्धार करेल अशी अपेक्षा करायची ही अपेक्षा साफ गैर आहे. शेतकर्‍यांसमोर दोनच पर्याय आहेत. एक तर शेती सोडून दुसरे काहीतरी करा किंवा स्वतःच्या समस्या स्वतः सोडवा. रडून वा इतरांना शिवीगाळ करून काही साध्य होणार नाही. निदान भक्कम राजकीय ताकद दाखवून राज्यकर्त्यांना योग्य ते करायला भाग पाडा. आम्ही शेती सोडली तर भारतीय काय खातील वगैरे बागुलबुवा दाखवू नका. ज्यांना शेती जमते ते ती करतच रहातील. काही काळ अन्न आयात करावे लागेल कदाचित. पण सरकार काही कृपा करून आपल्या समस्येवर तोडगा काढेल अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे.

@कंजूसजी, धन्यवाद @प्रगोजी, अभिनंदनाबद्दल अभिनंदन. धन्यवाद @कॅप्टन जॅक स्पॅरोजी, तुमच्यापर्यंत शेतीविषय पोचला हे महत्वाचे. कळायला काही वर्षे लागतील एवढा हा विषयच क्लिष्ट झालेला आहे. धन्यवाद @बाबुदादाजी, धन्यवाद @टवाळ कार्टाजी, ज्यांच्याकडे पैसे बुडविण्याखेरीज अन्य पर्यायच नसतो, मी त्यांच्याबद्दल बोलत असतो. धन्यवाद @सभ्य माणुसजी, मराठवाड्यातच काय, अख्या देशातील शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधण्याचे काम मी गेली ३० वर्ष सातत्याने करितच आलो आहे. धन्यवाद @टवाळ कार्टाजी, कमिशन वाचावे म्हणून पंतप्रधान प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या घरी पगार स्वहस्ते नेऊन देतात का? बॅंकामार्फ़त कमीशनवर वेतन दिले जात असेल तर ही बॅंकीग नावाची दलालीच नाही का? धन्यवाद @नाव आडनावजी, विशेष धन्यवाद @सुबोध खरेजी, शेतकर्‍यास आयकर आकारायलाच हवा. त्यामुळे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पितळच उघडे पडेल. आयकराच्या निमित्ताने शासन दरबारी शेतकर्‍याचा आर्थिक ताळेबंद अधिकृतपणे सादर होईल. त्या ताळेबंदावरुन या व्यवस्थेने दडवुन ठेवलेले अनेक अजिबोगरीब रहस्ये जगासामोर येईल.देशातिल १०० टक्के शेतकर्‍याची शेती पुर्णत; तोट्याची आहे,याला अधिकृत दुजोरा मिळेल.शेतकर्‍याला भरमसाठ सबसिडी देत असल्याच्या शासकिय दाव्याचा फुगा फुटुन जाईल.(तसाही गॅट समक्ष सादर केलेल्या कागदपत्रात अधिकृतपणे तो फुगा फुटलाच आहे.) या देशात पुढारी आणि शासकिय कर्मचारी यांच्याच तेवढ्या शेत्या फायद्यात बाकी सर्व तोट्यात हेही देशाला अधिकृतपणे कळेल. घरात पोटभर खायला नसुनही, मिशिवर ताव देवुन पाटीलकीचा खोटा आव आणणार्‍यांचे सत्य स्वरुप समाजासामोर येईल. आणि काळ्या चलनाचे पांढर्‍या चलनात रुपांतर करण्यासाठी,दोन नंबरची कमाई एक नंबर मध्ये आणण्यासाठी जो शेतीच्या नावाखाली धुडगुस चाललाय्,त्यालाही पायबंद बसेल. पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर त्याच्या घरात आलेली मालमता कशी,कुठुन आली याचे तो स्पष्टीकरण काय देईल ? पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर तो उत्पन्नाचे साधन काय दाखवील? शेतीला आयकर लावल्यास शेतकरी सोडुन ते इतरांनाच जास्त अडचनीचे आहे. आयकर लावल्यास गरिब शेतकर्‍यांचे काय होईल असे जर कुनी बेंबीच्या देठापासुन ओरडत असेल तर त्यांना "माझं काय होईल',असे म्हनायचे आहे असा अर्थ काढायला आपण शिकले पाहीजे. शेतकर्‍यावर उत्पन्नावर आधारीत आयकर लावायला हरकत नाही मात्र त्याऐवजी प्रोफेशनल टॅक्स सारखे मोघम टॅक्स लावु नये,नाहीतर ते शेतकर्‍यांना लुटायचं नवे हत्यार ठरेल, आयकराला शेतकर्‍यांनी भिण्याचे काहीच कारण नाही,कारण... ज्याला आय नाही त्याला कर नाही,ज्याला कर नाही त्याला डर नाही. भाजल्या कोंबड्याला विस्तवाची कुठली आली भीती ? शेतकर्‍यांना पिढोनपिढ्या लाचारासारखे जिवन जगन्यापेक्षा आर्थिक सुदृढ होवुन आयकरदाता शेतकरी म्हणुन सन्मानाने जगायला नक्किच आवडेल. - गंगाधर मुटे. .............................................................................. @कॅप्टन जॅक स्पॅरोजी, शेतकरी काही सुतासारखा सरळ वगैरे काही नसतो लै बाराची जमात असते ती.>>> हे खरे आहे. पण याला दोषी ब्रम्हदेव आहे. त्याने शेतकरी नावाचा माणूस वेगळ्या रेसिपीने बनवला नाही. सारी माणसे सारखीच बनवली. त्यामुळे कॅप्टन जॅक स्पॅरो आणि शेतकरी एकाच वृत्तीचे असणे, क्रमप्राप्त आहे. @संदीप डांगेजी, धन्यवाद @मार्मिक गोडसेजी, धन्यवाद @श्रीरंग_जोशीजी, धन्यवाद @अनुप ढेरे जी, धन्यवाद @सुबोध खरेजी, शेतकरी कुनाचेच ऐकत नाही. कारण जो जो येतो तो आपल्याला लुटायलाच येतो, अशी त्याची खात्री झाली आहे. धन्यवाद @जानुजी, विशेष धन्यवाद @हुप्प्याजी, शेतकरी गेली ३०/३५ वर्षापासून "भीक नको हवे घामाचे दाम" असेच म्हणत आहेत. तुम्हाला ऐकायला येत नसेल किंवा दिसतही नसेल तर मी काय करू शकतो? धन्यवाद

शेतकरी गेली ३०/३५ वर्षापासून "भीक नको हवे घामाचे दाम" असेच म्हणत आहेत. तुम्हाला ऐकायला येत नसेल किंवा दिसतही नसेल तर मी काय करू शकतो? मुटेसाहेब, 'हवे घामाचे दाम' ही घोषणाही कुणाकडे काहीतरी मागतोय, त्याने समजून घ्यावे अशा अर्थाची आहे. श्रीयुत विजय मल्ल्या, किंवा फेअर अँड लवली, किंवा शाहरुख खान, कत्रीना कैफ, किंवा इत्यादी इत्यादी यांनी अशी 'हवे घामाचे दाम' वाली घोषणा करून दाम पदरात पडलेत असं काही ऐकण्यात नाही. शेतकर्‍यांना स्वतःच्याच निर्बुद्ध, पोकळ, अर्थहीन, मूल्यहीन घोषणा व मोर्च्यांच्या गदारोळात जगात नक्की काय चाललंय आणि कसं वागलं पाहिजे याचा विचार शिवत नसेल तर कोण काय करू शकतो? कामगार चळवळींच्या दिवसांतून जरा बाहेर या. जग खूप बदललं आहे तीस-पस्तीस वर्षांत. जिथे आहात तिथेच राहिलात तर पुढे अस्तित्वच राहणार नाही.

मला काय हवे, याचे प्रकटीकरण करणे म्हणजे मी कुणाकडे काहीतरी मागतोय असा अर्थ होतोच असे नाही.

त्याचं न्यायाने तुम्ही आणि मी एकसारखे आहोत.
कॅप्टन जॅक स्पॅरोजी, तुमच्यापर्यंत शेतीविषय पोचला हे महत्वाचे. कळायला काही वर्षे लागतील एवढा हा विषयच क्लिष्ट झालेला आहे. धन्यवाद
अगदी खर्र्र्र्र्र्र्र बर्र का!!

त्याचं न्यायाने तुम्ही आणि मी एकसारखे आहोत. हे खरे नाही. मी गावरान आहे आणि तुम्ही (बहुधा) सभ्य. ;)
अगदी खर्र्र्र्र्र्र्र बर्र का!!
अगदीच खरे नाही कारण अनेकांना वैकुंठधाम यात्रेचे निमंत्रण येऊन वाजंत्री "रघुपती राघव राजाराम" वाजवायला सज्ज झालेले असतात पण अनेकांना शेती समस्या तोपर्यंत सुद्धा कळलेल्याच नसतात. :)

@कॅप्टन जॅक स्पॅरोजी,
शेतकरी काही सुतासारखा सरळ वगैरे काही नसतो लै बाराची जमात असते ती.
हे खरे आहे. पण याला दोषी ब्रम्हदेव आहे. त्याने शेतकरी नावाचा माणूस वेगळ्या रेसिपीने बनवला नाही. सारी माणसे सारखीच बनवली. त्यामुळे कॅप्टन जॅक स्पॅरो आणि शेतकरी एकाच वृत्तीचे असणे, क्रमप्राप्त आहे.

शेतीमाल नक्की कसा विकला जातो ही चेन कोणी उलगडून सांगेल का? माल कसा कोणाला विकला जातो? दर कसा ठरतो. आधारभूत किंमत कोणाला लागू असते वगैरे?

उत्तम प्रश्न. इथे कुणी उत्तर देईल तर बरं. मला थोडं माहित आहे पण अर्धवट सांगण्यापेक्षा एक विस्तृत अभ्यासपूर्ण लेख जास्त चांगला. जमल्यास लिहायचा प्रयत्न करेन. कारण बहुसंख्य शहरी लोकांना ही बाजू अजिबात माहित नसते. पुढे आल्यास बर्‍याच गंमतीजंमती आणि व्यवस्थेचे खरे चेहरे बाहेर येतील. तुर्तास कापूस एकाधिकार योजनेबद्दल थोडंसं. महाराष्ट्रात पिकवला जाणारा कापूस सरकार कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत विकत घेते. सहकार चळवळीच्या काळात उत्पादकास योग्य दर मिळावा व व्यापार्‍यांकडून भाव पाडून लूट होऊ नये म्हणून सुरु केलेली ही योजना नेमकं उलटं करत आहे. भाव निर्धारित करण्याचा अधिकार सरकारला आणि कापसाची ग्रेड ठरवण्याचा अधिकार बाबूंना. कापूस मनमानी किंमतीला घेतल्यावर शेतकर्‍याच्या उत्पादनाचे पैसे निघतात की नाही याचा सरकारसह कुणीही विचार करत नाही. सरकारकडून पैसे यायला उशीर होतो. आणि शेतकरी सर्व बाजूने उघडा पडतो. वेळ नसल्याने जास्त लिहू शकत नाही. रिकाम्या जागा भराव्या. अधिक माहिती इथे: http://www.esamskriti.com/essay-chapters/Killing-with-kindness~Cotton-procurement--1.aspx

शेतीमाल नक्की कसा विकला जातो ही चेन कोणी उलगडून सांगेल का? माल कसा कोणाला विकला जातो? दर कसा ठरतो. आधारभूत किंमत कोणाला लागू असते वगैरे?
शेतकरी - व्यापारी - ग्राहक - यात व्यापार्‍याऐवजी सरकार खरेदीला येणे, ही अत्यंत नगण्य बाब आहे. शेतमाल खरेदीत सरकारचा हिस्सा नगण्य आहे. - दलाल फक्त शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातला आर्थिक देवाघेवीमधला दुवा असतो. दलाल खरेदी/विक्री करत नाही. - शेतमालाच्या आधारभूत किंमती शासन ठरवते. आधारभूत किंमत अत्यंत तोकडी असते. सरकारपेक्षा व्यापारी अधिक भाव देतात. - शेतमालाचे भाव वाढू नयेत, या साठी तर्‍हेतर्‍हेच्या क्लूप्त्या लढवून उठाठेवी करणे, हेच सरकारचे मुख्य कार्य असते.