Welcome to misalpav.com
लेखक: गंगाधर मुटे | प्रसिद्ध:

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

शेतमालाचे भाव वाढू नयेत, या साठी तर्‍हेतर्‍हेच्या क्लूप्त्या लढवून उठाठेवी करणे, हेच सरकारचे मुख्य कार्य असते.
कृपया यात केंद्र सरकार काय काय करते अन राज्य सरकार काय काय करते हे पण सांगावे.

हा विषय प्रतिसादात लिहिण्याइतका संक्षिप्त नाही, पण तरिही थोडक्यात... - आयात निर्यात धोरण - आयात शुल्क, निर्यात शुल्क - झोनबंदी - प्रांतबंदी - एकाधिकार - फुकट अन्नधान्य वाटप - स्वस्त रेशन दुकान - अन्नसुरक्शा कायदा - लेव्ही - उणेसबसिडी वगैरे वगैरे

धन्यवाद. माझ्या निरीक्षणाप्रमाणे तुम्ही लिहिलेल्या बहुतांश गोष्टी केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत येतात असे दिसते. कदाचित झोनबंदी, प्रांतबंदी, एकाधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असाव्या. कृपया यावर तपशीलवार लेख लिहावा ही विनंती.

अंहं..तसं नाही. कुठल्या पिकांच्या किमती सरकार ठरवते? सगळ्या धान्यांच्या, डाळींच्या, भाजांच्या, फळांच्या? आणि एखाद्या एरियातल्या शेतकर्‍याने माल कुठे विकला पाहिजे अशी काही सक्ती असते का? की याच बाजार समितीमध्ये विकला पाहिजे अशी?

>>> शेतकरी - व्यापारी - ग्राहक शेतकरी - घाऊक व्यापारी - किरकोळ व्यापारी - ग्राहक अशी साखळी असावी. चूभूदेघे. स्वतःचा नफा, खर्च, काही प्रमाणात होणारी मालाची नासाडी इ. गोष्टी लक्षात घेऊन या साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मालाची किंमत ४०-५० % वाढत असावी. शेतकरी ज्या दरात घाऊक व्यापार्‍याला विकेल त्याच्यात ४०-५० % वाढ करून तो हा माल किरकोळ व्यापार्‍याला विकेल. किरकोळ व्यापारी तोच माल आपण दिलेल्या किंमतीमध्ये ४०-५० % वाढ करून ग्राहकाला विकेल. ४०-५० % हे प्रमाण कमीजास्त असू शकेल, परंतु शेतकर्‍याला मिळालेल्या किंमतीपेक्षा किमान दुप्पट किंमत ग्राहकाला द्यावी लागणार हे नक्की. चूभूदेघे.

प्रिय मुटेजी, प्रथम एक लक्षात घ्या आम्ही तुम्हाला शत्रू मानत नाही. आम्ही शेतकर्‍यांवर जहरी टिका करत नाही कारणा सगळेच जण केव्हानाकेव्हतरी शेतकरी होतेच. काही जणांनी शेती सोडली तर काही जणांची काढून घेतली गेली. ज्यांची काढून घेतली गेली त्याच जमिनी शेतकर्‍यांनी कोटीच्या भावात विकून गब्बर पैसे मिळवले. तेही आता वेगळ्याप्रकारच्या कुळाने त्या कसायला देतात. त्या काढून घेण्याची आता सरकारची ताकद नाही. ज्या जमिनी काहीही न करता पाडून ठेवल्या आहेत त्या खरे तर काढून घेतल्या पाहिजेत. तुमची कोरडवाहू शेतकर्‍यांबद्दलची कळकळ आम्ही समजू शकतो पण तुमच्यातीलच जे गबर झाले आहेत ते समजू शकत नाहीत हे तुमचे आमचे दुर्दैव. या गबर शेतकर्‍यांचे खिसे खाली करुन कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी खर्च करायला हवेत ते होणार नाही कारण नाहीतर शरद जोशींचा पक्ष निवडणूकांतून पराभूत झालाच नसता. तरीही मी म्हणतो तुमच्या या लेखात तुमचा सूर जरा व्यापक दृष्टीचा दिसतो आहे. एक लक्षात घ्या तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना घेऊनच पुढे जायचे आहे. अक्रस्ताळेपणाने विषय मांडून मने कलूषीत होतात. शेतकर्‍यांनाही आयटी व इन्जिनीअर पुढील काळात लागणार आहेत हे लक्षात घ्या. असो....आपण सुज्ञ आहात...तुम्हाला शेतकर्‍यांविसयी वाटणार्‍या कळकळीविषयी येथे कोणाल शंका असेल असे वाटत नाही फक्त एक विसरु नका की सध्या सर्वांनाच जगण्यासाठी झगडणे क्रमप्राप्त आहे..... काही वेडेवाकडे लिहिले गेले असल्यास क्षमस्व....

तुमची आमचाही कुळकायद्यात गेली शेती जमिनीचे मालक होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांचे रडगाणे स्वातंत्र्यापूर्वी होते ते कायम राहिले.

कुळकर्णी साहेब, - पुण्यात आल्यावर स्वादिष्ट भोजनाची मेजवाणी देणारा शत्रूही मला हवाहवासा वाटतो आणि चहाला सुद्धा न विचारणारा मित्र नकोनकोसा. ;) - जे गबर झाले आहेत ते शेतीच्या उत्पन्नावर नाहीच. अन्य मार्गाने. मी शेतीबद्दल बोलत असतो, अन्य मार्गाने आय असणार्‍याबद्दल नाही. - संपत्ती विकून तर कुणीही गब्बर होईल. पुण्यात घराची किंमत आहे तेवढी आयुष्यभरात तरी सर्वसाधारण माणूस मिळकत मिळवून संचय करू शकतो का? - कुळकायद्याने काहीही साध्य झाले नाही उलट ज्याची जमीन गेली तो इतरत्र गेला त्याचे भले झाले. ज्याला मिळाली तो अजूनही दारिद्र्यातच रांगत आहे. - शरद जोशींचा पक्ष निवडणूकांतून पराभूत झाला यात विशेष काही नाही. शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन राजकारणात विजय मिळवता येत नाही. राजकारणातील विजयाचा मार्ग शेतकर्‍यांच्या लुटीतून जातो. - संघर्ष सर्वांनाच करावा लागतो. शेतकर्‍याला सुद्धा सन्मानाने जगायला मिळेल, असे दिवस यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे.

कैप्टेन जैक बरोबर बोलले! अन हे समर्थन मी शेतकरी कुटुंबातला असुन देतोय हो!! प्रिय मुटे साहब, आपल्या परिस्थिती साठी दुसऱ्याले दोष देने सोपे हाय सर म्या बी पर्हाटी वाला हाओ ! तुमचे नेते बनेल असतीन सोन्याचे पर कास्तकार मरू राहला न बाप्पा. थुमी शेरातल्या लोकाइले बोलू राहले त्याइले काय घेणे हाय देवा ते भाजीपाला बी घेतेत थो पैशे देऊन घेतेत ना थ्याइले सब्सिडी नाही राह्यत तेच्यावर! हे इजरदारी बंद कराव लागते पयले , पोरांच लगन कराचं तर आदर्श कराव हे गाडगे बाबा अन राष्ट्रसंताच्या लोकाइले सांगाव लागने हे शोकांतिका होय न बापा माह लगन झालं ६ मैंने पाहिले मह्या बुड्यान सोयरी सोडून कोनाले ज्योनखान नाही केले ! काउन ? तर हरभरा पेर्याचा होता म्हणून! माफ़ करा थेट बोलतो तुमच्या बोली मधुन तुमची काम करायची इच्छा कमी अन दोषारोपण चा वॉलीबॉल गेम जास्त दिसतो!! अरे इतके तुमचे नेते अन तुम्ही मोठे अससान तर काढ़ा एक दलाल मुक्त मार्केट!! कास्तकाराइचा फायदा आसन त ते राह्यतीन न तुमच्या मांगे हुबे!! तुम्ही ते नाही करसान न बापा! काय बोलाव! मी बी आधी वेगळ्या विदर्भाचे नारे चिल्लावत जाओ पर आता चुप हाओ कारन भेव लागते तुमच्यावानी लोकाईचे!!

मी माझ्या राह्त्या घरातील खालची पार्कींगची जागा (२०० स्क्वेअर फूट) फक्त आणि फक्त शेतकर्‍याला द्यायला तयार आहे त्याने त्याचा शेतमाल विना-दलाल आणून येथे विकावा आणि जाताना जागा साफ्-सूफ करून (कुणालाबी श्या न देता) पैसे घेऊन घरला जावे. मी कित्तीला आणि कुणाला विकला हे विचारणार नाही.(फक्त त्याने पिंपरी-चिंचवड मंडईत जावून पट्टी करू नये.) बोला किती कास्तकार तयार आहेत त्याला? पांढरपेशा नाखु

सोन्याबापु आणि नादखुळा, दोनोंको सलाम. परिस्थिती बदलू शकते. रडण्या-भेकण्याने समस्या सुटत नाहीत हेच खरे. खंगून मरण्यापेक्षा लढून मरावे. शेतकर्‍यांनी इतरांना बोल लावण्याआधी एकदा आत्मपरिक्षणही करावे. असं म्हणतात की स्वतःच्या समस्यांसाठी आपण स्वतःच जबाबदार असतो. मी तरी असंच मानतो. त्यामुळे जी काय हालचाल करायची आहे ती शेतकर्‍यांनी स्वतः करावी. नेत्यांची लाचारी पत्करून आणि शहरी जनतेवर डोळे वटारून काही होणार नाही. जे निर्बल, निर्बुद्ध असतात तेच भरडले आणि नागवले जातात. त्यांना माझ्यातर्फे काही दयामाया नाही. हे जग जंगलच आहे इथे जंगलाच्याच नियमाने वागल्या जाते. तुम्ही सिंहाला खाणार नाही म्हणून सिंहाने तुम्हाला खाऊ नये हा विचार मूर्खपणा आहे. शेतकर्‍यांनी एवढे समजून घेतले तरी पुरे. अज्ञानी, असाक्षरता, मागासलेपणा याचे भांडवल करुन आपली परिस्थिती कशी करुण आहे याचे चित्र रंगवणे आधी बंद करा. कारण हेच चित्र सामान्य करदात्यांना भावनाप्रधान करून जाते अन त्यांचा पैसा कर्जमुक्तीच्या नावाखाली गब्बर शेतकरी गिळंकृत करतात. मुटेसाहेब म्हणतायत मी ३० वर्षांपासून लढतोय. काय फरक पाडू शकलात ते सांगाल का? म्हणजे शेतकर्‍यांच्या जीवनात काय फरक पाडू शकलात ते, तुमच्या नेतेगिरीच्या, लेखनगिरीच्या संबंधात नाही. जर तीस वर्षात परिस्थिती बदलू शकत नसाल तर आपण नक्कीच कुठेतरी चुकतोय हे एव्हाना लक्षात घ्यायला पाहिजे होते. जातीच्या झेंड्याखाली मरमर करून एकत्र होणारे लोक आहेत. पण शेतीच्या झेंड्याखाली एकत्र व्हायचे म्हटले की काय होते? माझ्याकडे लिहायला इथे शंभर सामान्य पण अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत शेतकर्‍यांच्या बाबतीत. पण शेतकर्‍यांमधेच राहून त्यांच्या नेत्यांना हे सुचत नाहीत का? की त्यांना फक्त शायनिंग मारायची आहे नेता म्हणून? समस्या सोडवल्यातर मग नेत्यांना काम उरणार नाही अशी भीती आहे का?

मुटेसाहेब म्हणतायत मी ३० वर्षांपासून लढतोय
मुटे साहेबांनी ते "लढतायत" म्हणजे नक्की काय करतायत हेही स्पष्ट करावे. स्प्ष्ट बोलतो, वाटले तर प्रतिक्रिया उडवुन लावा. माझ्या मते हे त्यांचा रोजीरोटीचे दुकान आहे, त्याला ते लढणे वगैरे म्हणत आहेत. सोन्याबापूंना खरेच लढावे लागते म्हणुन त्यांची प्रतिक्रीया मुटेंच्या लेखाच्या अगदी उलटी आहे.

माझ्या मते हे त्यांचा रोजीरोटीचे दुकान आहे, त्याला ते लढणे वगैरे म्हणत आहेत. >> +१ शेतकरी लोकांनी आपला माल APMC मधेच विकला पाहिजे अशी सरकारची जबरदस्ती आहे. डॉ गिरिधर पाटील याच्या विरुद्ध नेहमी आवाज उठवत असतात. हा मुद्दा काही हे मुटे साहेब उचलून धरत नाहीत. त्यांच्या मते हा काही खरा मुद्दाच नाही. आश्चर्य आहे. त्यांचा मायबोलीवर प्रतिसाद असा होता - "दलाल लोक आणि APMC हा एक प्रश्न आहेच पण तो किरकोळ स्वरुपाचा आहे. मुख्य प्रश्न शेतमालाच्या भावाचाच आहे." मला तर वाटते कि हे किवा यांचे भाऊबंद हे APMC मध्ये दलाल असावे आणि अधून मधून कविता / लेख शेतकरी च्या बाजूने लिहून त्यांना आपण कसे त्य्नाच्या बाजूने आहोत हे ते दाखवून देत असले पाहिजे.

अभिजित साहेब, आपल्याला डॉ गिरिधर पाटील यांच्याबद्दल फारच अपुरी माहिती आहे असे दिसते. गेली अनेक वर्षे आम्ही एकत्रच काम करत आहोत.

तुम्हाला कसलाही विचारबिचार किंवा शहानिशा न करता लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आहे. फायदा घ्या आणि लिहित राहा. बाकी मी उपप्रतिसाद द्यावा असे प्रतिसादात काहीच दिसले नाही.

डांगे साहेब, मी नाही पण 'आम्ही' गेली ३०/३२ वर्ष लढल्यामुळे काय फरक पडला, याची इतिहास दखल घेईलच. पुढली १०० वर्षे तरी शेती हा विषय "शरद जोशी" यांच्या विचारधारेभवती पिंगा घालील. कधी शक्य झाल तर शेतकरी संघटनेमुळे काय बदल झाले, ते मी लिहिण्याचा प्रयत्न करिनच. पण हे काम माझे किंवा आमचे नसून अभ्यासकांचे आहे.

शेतकरी संघटनेने काय बदल झाले ते मला ठावूक आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्यांसाठी शे.सं. चे योगदान महान असे आहेच यात काहीच दुमत नाही. शरद जोशी यांचे कार्य क्रांतीकारक असेच आहे. असो. शेतीविषयाला हजारो कंगोरे आहेत आणि ते आपण असे जालावरच्या एखाद्या धाग्यावर मांडू शकत नाही. तुमच्याबद्दल जे मत बनत आहे ते तुमच्या लेखांवरून बनत आहे. त्यात लोकांना कदाचित विसंगती, अभिनिवेश दिसतो म्हणून वाद संभवत असतील. तुमचे प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातल्या व्यक्तींचे तुमच्या कार्याबद्दल काही वेगळे मत असेल. इथले लोक फक्त तुमच्या लेखांवरून तुम्हाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा काही वाईट वाटून घेऊ नका.

नाद खुळा साहेब - शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा - शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. शिवाय दोघांनाही न परवडणार्‍या आहेत.

१. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रात आहे की देश भर ? २. कांद्याला चांगला भाव असला की शेकरी गप्प असतात लिलावात भाव कमी येतो आहे असे दिसले की दंगा करून लिलाव बंद पाडला अशा बातम्या येतात त्यात काही तथ्य आहे का ? ३.जिराईत शेती हा बेशरवशाचा व्यवसाय आहे तर त्यातील विम्याचे हप्ते कुणी भरायचे ? ४.आत्महत्या करणारे शेतकरी सर्वच प्रकारची शेती करणारे असतात की फक्त कापूस उत्पादक ? ५. नादखुळा यानी जागा फुकट दिली तर शेतकरी बाजाराला मोबाईलने विचारून आपला भाव कशावरून ठ्ररवणार नाहीत ? ६. काही वेळा दूध ओतून दिल्याची विडीओ दाखवितात माध्यमे. असे दूध रस्त्यावर ओतून देणे हे कोणत्या प्रकारच्या देशभक्तीचे लक्षण आहे ? ७.जर उत्पादन खर्च व योग्य फायदा हे तत्व मालाच्या किमती बाबत असेल तर खंडेनवमीच्या दिवशी फुले अवाच्या सवा भावाने का विकली जातात. गणपतीच्या दिवशी केवड्याचे पान वीस रुपयला का मिळते. त्याचा उत्पादन खर्च नेमका त्या दिवशी कसा वाढतो ? ८. मी जर थेट दुधवाल्याचा गोठ्यात गेलो तर तो मला २४ रूपये लिटरने दूध विकेल काय ? ९. भारतात शेती क्षेत्रात जे तुकडीकरण दिसते ते कोणी संपवायचे ? बांधाखाली जी जामीन जाते तिला शहरी लोक व सरकार कसे जबाबदार ?

चौकटराजेसाहेब, १. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रात नाही देश भर आहे पण महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात जास्त उग्र आहे. २. कांद्याला चांगला भाव क्वचितच असतो. पण चांगले भाव मिळायची शक्यता तयार झाली की मंदीमध्ये झोपी जाणारं सरकार तेजी मध्ये हमखास आडवे येते आणि भाव पाडण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करते. मग शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष तयार होऊन शेतकरी आंदोलनाचा पवित्रा घेतात. ३. विम्याचे हप्ते शेतकरीच भरतो. पण पीकविमा अत्यंत कुचकामी आहे. विमा शब्द दिसतो म्हणून स्वतःचा गैरसमज करून घेऊ नये. अन्य क्षेत्रातील विमा पद्धतीचा शेतीविमा पद्धतीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. ४. आत्महत्या करणारे शेतकरी सर्वच प्रकारची शेती करणारे असतात. मात्र कापसाची सर्वात जास्त लुट झाली म्हणून इथे प्रमाण जास्त आहे. ५. नादखुळा यांचे गणीत उपयोगाचे नाही कारण शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे, या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. शिवाय दोघांनाही न परवडणार्‍या आहेत. ६. काही वेळा दूध ओतून देण्याशिवाय पर्याय नसतो. कधी कधी शेतकर्‍यांचा संताप त्यातून व्यक्त होतो. दूध उत्पादकांच्या घरात दारिद्री व गरिबी नांदत असूनही ग्राहकांना दूध स्वस्तातच हवे असते तेव्हा जशी ग्राहकाची देशभक्ती असते तशीच दूध फेकून देताना दूध उत्पादकाची असते. ७.गणपतीच्या दिवशी केवड्याचे पान वीस रुपयला विकले जाते तेव्हा मागणी-पुरवठा यातील तफावत कारणीभूत असते. ८. मी जर थेट दुधवाल्याचा गोठ्यात गेलो तर तो मला २४ रूपये लिटरने दूध विकेल काय? याचे उत्तर नाही असेच आहे. हेच तत्व सर्वच व्यवसायाला लागू पडते. ९. भारतात शेती क्षेत्रात जे तुकडीकरण दिसते ते कोणीच संपवू शकत नाही आणि संपविण्याची आवश्यकता नाही. १०) बांधाखाली जी जामीन जाते, या वाक्याचा अर्थ कळला नाही शिवाय त्याला शहरी लोक जबाबदार आहेत असे कुणी म्हटले तेही कळले नाही.

>>>>शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे, या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. हे अत्यंत चुकीचे विधान आहे. परदेशात शहरांमधून शेतमाल विक्रीसाठी विशेष किरकोळ विक्रि केंद्र मी पाहिलेली आहेत. शेतकरी तिथे आपला माल घेऊन येतो आणि त्याला नेमून दिलेल्या गाळ्यात बसून स्वतः आपला माल विकतो. मध्ये दलाल नसल्यामुळे असा माल दलाल इतर मॉलच्या मानाने स्वस्तात विकला जातो. आणि ताजा, थेट शेतकर्‍याकडून वाजवी भावात मिळणार्‍या शेतमालामुले तिथे प्रचंड गर्दी असते. शेतकर्‍यांनी/त्यांच्या संघटणांनी एकत्र येऊन असे प्रयोग का करू नये?

पेठकर साहेब आपल्या शेजारच्या पण "कल्याणकारी"नसलेल्या राज्यात हे रयतु बाजार म्हणून गेली १७ वर्षे यशस्वी रित्या चालू आहे कि. मी खाली लिहिलेल्या प्रतिसादात दुवाही दिलेला आहे. पण मुटे साहेबानी तो वाचलेला दिसत नाही. किंवा तसे करणे शेतकरी संघटनेच्या धोरणात बसत नसावे.

मुटेसाहेब एकटे शेतकर्‍यांचे कैवारी बाकी सगळे शेतीविषयातील अज्ञानी म्हणून त्यांच्यासाठी अपमानकारक शेलकी विषेशणे वापरायची आणि मुळ मुद्द्याला बगल देऊन आपलेच घोडे दामटायचे अशी त्यांची रणनिती आहे. आणि बिनशेतकरी माणसांनी सुचविलेली कुठलीही योजना हास्यास्पद, अव्यवहार्य, अज्ञानमुलक ठरवून मोकळं व्हायचं. मला एक कळत नाही, मिपावरील बहुसंख्य सदस्य हे शहरी, बिगरशेतकरी, शेतीचे अजिबात ज्ञान-अनुभव नसणारे आहेत तर मग हे असले चर्चात्मक लेख इथे टाकण्याचे प्रयोजन काय? अज्ञानी माणसांशी चर्चा? त्यापेक्षा सर्क्युलर प्रमाणे एखादा लेख टाकून तो फक्त वाचनमात्र ठेवावा. म्हणजे आपला मोठेपणा (शेतकर्‍यांचा कैवारी) ही लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि एकतर्फी चर्चाही टाळता येईल. ज्याला काही म्हणायचे असेल त्याने मुटेसाहेबांना व्यनीतून कळवावे, ईमेल करावा किंवा त्यांच्या ब्लॉगवर जाऊन आपली मते मांडावीत. सरकारी धोरणे चुकीची आहेत आणि 'बिचारा' शेतकरी 'उगाचच' भरडला जातो आहे हे कितीवेळा सांगणार इथे? हा सदस्यांच्या वेळेचा अपव्यय आहे. जिथे डोकेफोड करायला पाहिजे (सरकार-दरबारी) तिथे करीत नाहित आणि इथे ह्या चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या समस्या संपणार आहेत का? ३०-३०, ४०-४० वर्षे समस्या संपत नसतील तर मार्ग बदलला पाहिजे. व्यवसाय बदलला पाहिजे. (शहरातील माणसे करतात असे). प्रिंटिंग प्रेस मध्ये किती आमुलाग्र बदल झाले. खिळे जुळार्‍यांनी नविन कौशल्य हस्तगत करून आपले संसार बायका-मुले जिवंत ठेवली. आत्महत्या नाही केल्या. किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? सगळ्यांनी आत्महत्या केल्या? शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढ्या (ज्यांच्यावर आईवडीलांना 'जगविण्याची' नैतिक जबाबदारी असते) काय करतात? का त्यांच्या आईवडीलांना आत्महत्या कराव्या लागतात? 'हम दो हमारे दो' वगैरे सरकारी धोरणे किती शेतकर्‍यांनी पाळली आहेत? किती शेतकरी आपापल्या मुलांचे विवाह नोंदणी पद्धतीने, खर्च न करता करतात? किती शेतकरी निर्व्यसनी आहेत? किती जणं गावातल्या दारू अड्यांविरुद्ध चळवळ करून बाकी शेतकरी बांधवांचे जीव वाचवतात? नुसती सरकारी धोरणांची, शेतकरी आत्महत्यांची टिमकी वाजवायची.

उत्तम प्रतिसाद! >>> किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? पूर्वी गल्लोगल्ली सायकल दुरूस्तीवाले दिसायचे. पंपाने सायकलच्या चाकात हवा भरणे, पंक्चर काढणे, ब्रेक घट्ट करणे अशा कामांवर चरीतार्थ चालवायचे. त्यातले ९०% हून अधिक कामगार दिसेनासे झाले आहेत. बहुतेक त्यांनी आत्महत्या केली असावी. पूर्वी गल्लोगल्ली असणारे, चपला शिवून देणारे चांभार फारसे दिसत नाहीत. बहुतेकांनी आत्महत्या केली असावी. ९० च्या दशकात एसटीडी बूथ वाल्यांचे अमाप पीक आले होते. भ्रमणध्वनींचा प्रचंड पूर आल्याने बहुतेक एसटीडी बूथ बंद झाले आहेत. बूथचालकांनी आत्महत्या केली असावी. असे बरेच व्यवसाय कालौघात नष्ट झालेले आहेत. त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या माध्यमे अजिबात छापत नाहीत.

शिवाय झालेच तर टांगेवाले, पेजींग इंडस्ट्री तर आख्खी उठली.... त्यांनीही आत्महत्या केल्या असाव्यात. चायला आत्तापर्यंत लोकसंख्या कमी व्हायला पाहिजे होती पण तसे दिसत नाही.... आणि शेतमजूरांवर आता तीच पाळी येणार आहे...दुर्दैवाने...

काहीतरीच काय ??? अश्या प्रयोगांत फक्त मूळ शेतकर्‍याचाच फायदा होतो. त्यात सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ इ ची गरज संपते. त्यामुळे त्यासाठी गळा काढणार्‍यांची गरज नसते आणि अर्थातच ते पैसे वितरण करणार्‍या मध्यस्त यंत्रणेचीही गरज नसते. ते सगळे प्रयोग पाश्चिमात्य देशांचे नसते उद्योग आहेत, भारताला ते परवडत नाहीत ! आपण आपले दरवर्षी पाश्चिमात्य देश, जपान, इझ्रेल, इ चा विकास बघायचा दौरा करायचा आणि इथे येऊन आपला व्यवसाय मागच्या पानावरून पुढे चालू ठेवायचा. त्याबद्दल कोणी काही चांगली सूचना केली की असभ्य भाषेत उत्तरे द्यायची (ऑफेन्स इस द बेस्ट डिफेन्स) म्हणजे व्यावहारीक विचार करणारे लोक आपल्यापासून दूर राहतात. मग, आपण आपला व्यवसाय बिनबोभाटपणे चालू ठेवायला मोकळे. शेतकर्‍याच्या फायद्याबद्दल नुसते बोलायचे असते. शेतकर्‍याचा खरेच फायदा झाला तर सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ सगळे थांबेल ना ?! काय राव, तुम्ही अश्या घाट्याच्या आणि 'अव्यवहार्य' सूचना करून भारतातल्या गेल्या साठ वर्षांच्या एका प्रचंड उलाढालीच्या उद्योगांवर संक्रात आणून 'गरीबांच्या' पोटावर पाय देत आहात ?! :) ;)

१. ९८ टक्के सिंचन असणार्‍या पंजाब मधे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण काय आहे ? २.काद्याला भाव कवचितच चांगला असतो असे आपण म्हणता गेले पाच वर्षाचा विदा देउ शकाल काय ? ३.कापसात लूट झाली म्हणजे नक्की काय झाले? कुणी केली ती लूट ? ४.शेतकर्‍याना माल ग्राहकापर्यंत जाऊन विकणे शक्य नाही असे म्हणता. अनेक शेतकरी आज लहान वाहन घेऊन विकताना दिसतात ते सगळे च्या सगळे व्यापारी असतात काय ? ५. रागाने दूध ओतून कशाला द्यायचे ? त्याचा खवा करून विकता आला तर ते पैसे कुणाला मिळतील ? ६.दूध आम्ही ५० रुपयाने घ्यायला तयार आहोत .शेतकरी दूध वितरण लॉबीला मलीदा देण्याऐवजी पूर्वीसारखे दारावर का दूध घालत नाहीत ? का ते आळशी झाले आहेत ? ७. केवड्याचे पानाला मागणी पुरवठ्याचा नियम लागू आहे तर कांद्याचा भाव अति उत्पादनाने पडला तर तो नियम तिथेही लागू पडायला हवा ना ? किमान भावाची जशी ५० टक्के फायद्याची थिअरी आहे तशी कमाल भावाची असायला हवी ना? शेअर बाजारातील सर्कीट ब्रेकर सारखे काहीतरी करता येईल काय ? समजा कांद्याचा भाव १२० रूपये किलो झाला तर त्याचे सर्व व्यवहार स्थगित व्हायला हवेत की नाही ? ८.आपण जर गुगल अर्थ वरून भारताच्या शेतांचा आकार पाहिला व युरोपियन शेतांचा आकार पाहिलात तर भारतात बांधाखाली जमीन जातेय म्हणजे काय याचे कोडे उलगडेल .

लेखात कुठेही शहरी लोकांना किंवा एन्ड कस्टमरला टार्गेट केलेलं दिसलं नाही. त्यामुळे तसा आक्षेप घेता येणार नाही.
“शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे.
उपरोक्त वाक्य हा लेखाचा सारांश आणि तात्पर्य आहे. इकडचा तिकडचा वाद घालण्यापेक्षा खालील प्रश्नाचं थेट उत्तर मिळालं तर अधिक स्पष्टता येईल: इतर सर्व व्यवसायांबाबत अंतिम प्रॉडक्ट्सना रास्त, फायदेशीर भाव मिळण्याची प्रक्रिया तशी स्वाभाविकपणे घडत असताना अन्नधान्यासारख्या सर्वाधिक गरजेच्या कमोडिटीबाबत तसे का होत नाही? यात वर उल्लेखल्याप्रमाणे नेमका कोणता अडथळा सरकारकडून केला जातो? याचं नेमकं उत्तर मिळेल का?

याचं नेमकं उत्तर मिळेल का? याचं नेमकं उत्तर सरकारी कचेरीतल्या बाबूंच्या टेबलवर आहे. गरिबांना धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने मिळाव्या म्हणून सरकार एक आधारभूत किंमत ठरवून देतं. आणि तिथंच सगळा घोळ सुरु होतो. माझ्या एका मित्राचं दुकान आहे ठाण्यात तांदूळ, दाळ आणि गहू विकतो. मध्यस्थ कोणी नाही. थेट मध्यप्रदेशात स्वतः जाऊन खरेदी करतो. थेट किरकोळ पद्धतीने ग्राहकांना विक्री करतो. उत्तम प्रतीचा एमपी सिहोर गहू जो नाशिकमधे मी ३१ रुपये किलोने घेतो तोच गहू तो ५५ रुपये किलोने विकतो. त्याला एवढा का फरक म्हटले तर म्हणाला ही मुंबई आहे. नाशिक आणि मुंबईत फरक असेलच. शेतकर्‍याला या गव्हाचे दर काय मिळत असतील? १५ ते १८ रुपये किलो. वाहतूक खर्च इंदोर ते मुंबई २० पैसे फक्त. वर लागणारे जकात व इतर खर्च धरून पूर्ण दोन-चार रुपये जरी खर्च झाले तरी मुंबईत हा गहू २०-२४ रुपयात पोचतो असा माझा कयास आहे. अजून कुठले कर वगैरे लागत असतील तर माहित नाही. पुढे व्यापारी-दलाल-किरकोळ विक्रेते असा प्रवास करत हा गहू ४५ ते ५५ या भावात मुंबईकरांच्या घरात पोचतो. खरे खोटे देव जाणे. मुंबईतले मिपाकर काय भावाने घेतात गहू?

अहो वेगवेगळे हप्ते, खंडण्या, अनेक गणपती आणि दही हंडी मंडळांच्या वर्गण्या. हे सर्व जर बंद झाले तर महागाई बरीच कमी होइल.

धन्यवाद गवीसाहेब. शेती कसने फक्त स्वाभाविक आहे. शेतात माल एकदा तयार झाला की पुढे काहीही स्वाभाविक नाही. पावलोपावली अडथळे आहेत. यात अन्य कोणी जबाबदार नसून केवळ शासनच आहे. काही उदाहरणे मी वरील प्रतिसादात दिली आहेत. प्रत्येक अडथळ्याबद्दल लिहायचे तर स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तकच लिहावे लागेल. प्रतिसादातून त्रोटकच माहिती दिली जाऊ शकते. शेतकरी संघटनेचे याविषयी विपूल साहित्य उपलब्ध आहे. काही लेखन/पुस्तके http://www.sharadjoshi.in/sj येथे उपलब्ध आहेत. उर्वरित पुस्तके शेतकरी प्रकाशन, आंबेठान ता. खेड जि. पुणे आणि जनशक्ती वाचक चळवळ, २४४-समर्थनगर, औरंगाबाद-४३१००१-३१ यांचेकडे उपलब्ध आहेत.

प्रकाशकांच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे त्यांनी "अंगारमळा" नाव ठेवले. तुमच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे तुम्ही "भंगारमळा" नाव सुचवले. आणि माझ्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे मी हा प्रतिसाद लिहिला. प्रत्येकाला वेगवेगळी कुवत देणे हे निसर्गाचे अधिकार क्षेत्र आहे. एखाद्या पुस्तकाला काय नाव द्यायचे हा प्रकाशकाचा अधिकार असून त्यात फेरबदल करण्याचा काहीही अधिकार मला नाही. त्यामुळे तुमची सुचना फेटाळणे मला भाग आहे.

पुरवठा साखळी (supply chain) ही अनिवार्य आहे. शेतकरी प्रत्येक ठिकाणी पुरा पडु शकत नाही. मालाची किंमत ठरवण्याचा हक्क हा या साखळितल्या एका दुव्याकडे राहीला तर इतरांवर अन्याय होणार हे नक्की. सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे. शेवटी जो दुवा संघटीत आहे तो आवाज उठवून आपला फायदा करुन घेउ शकतो. शेतकरी, अडते, घाउक्/किरकोळ व्यापारी थोड्याफार प्रमाणात संघटीत असतात व आंदोलने वगैरे करुन आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. पण ग्राहकाचे काय?? शेवटी शेतकरी हादेखिल ग्राहकच आहे. त्याने पिकवलेल्या एका धान्यावर तो पूर्णपणे जगु शकत नाही. त्यामुळे सर्वांच्या हीतासाठी सरकारने काही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हे योग्यच आहे. वर रंगवलेले चित्र कींवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असे प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेले चित्र कधी कधी अतिरंजित वाटते. सरसकट शेतकारी हा घटक गरीब/ नाडलेला नाही. एका ठराविक भागातला, ठराविक एक पीक घेणारा, असा शेतकर्‍याचा एक उपघटक उपेक्षित असु शकतो. आणि तो उपघटक ओळखला तरच त्या भागावर इलाज करता येइल. आम्ही आमचे बघुन घेउ या दृष्टीकोनाने हा प्रश्न सुटणार नाही. उलट गबर शेतकरी आणखी गबर व पिडीत आणखी पिडीत होउ शकेल.

सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे.
अरेवा, सरकारची ही किंमतीवर नियंत्रण ठेवायची इच्छा आणि शक्ती शेतीमालावरच संपते हे तुम्ही लक्षात घेतले नाही बहुतेक. तुमच्या प्रतिसादाचा तुम्हीच परत एकदा व्यवस्थित विचार करावा ही इनंती...

जिथे जिथे बहुतांश समाज हा उपभोक्ता असेल आणि मालाचा उपयोग जीवनावश्यक अथवा अनिवार्य असेल तिथे तिथे सरकारने लोकांच्या हीतासाठी किंमतीवर नियंत्रण ठेवावे. गॅस पेट्रोल दूध इ इ.. का या सर्वांना तुम्ही शेतमाल समजता??

गॅस पेट्रोल दूध इ इ..
यावर सरकारचे नियंत्रण आहे ही नवीनच माहिती आहे. जरा खुलासा विथ पुरावा कराल काय? तसेच तुम्हास माहित नसेल तर सांगून ठेवतो की पेट्रोलच्या किमतीत सुमारे ३५-४० टक्के करांचा वाटा असतो. पुढे बोला...