Welcome to misalpav.com
लेखक: गंगाधर मुटे | प्रसिद्ध:

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

संदीप चव्हाण यांचे फेसबुक पेज ह्यांचे 'गच्चीवरची बाग' नावचे पुस्तक आहे. नाशिकमधे बर्‍याच लोकांच्या गच्च्यांवर यांनी बाग फुलवली आहे. घरच्याघरी शेती. पुस्तक ऑनलाईन मिळेल का ते माहीत नाही.

यावरून आठवले. १९९५ सालच्या चित्रलेखाच्या एका अंकात स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची मुलाखत वाचली होती. त्यात त्यांनी त्यांच्या बागकामाच्या आवडीविषयी सांगितले होते. मातोश्रीच्या गच्चीवरही असेच तंत्र वापरून त्यांनी बाग फुलवली होती.

धन्यवाद संदिप डांगे. इथे माझ्या ओळखित एक माळी आहे. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली कांही प्रयोग करण्याचा विचार करतो आहे. संदिप चव्हाण ह्यांच्या पुस्तकाचाही शोध घेईनच. ऑन लाईन नाही मिळाले तर पुण्यामुंबईत मिळेलच.

मी गेली किमान ३ वर्षे हरी महादेव आलेगावकर लिखित परसबाग पुस्तक शोधीत आहे.कुठेही मिळत नाही. त्याचे परिक्षण-माहीती ६-७ वर्षांपूर्वी वाचली होती लेखकाने स्वानुभवातून आणि हौशीपणे फुलवलेली परसबाग होती असा उल्लेख आठवतो. आता नेटवरही माहीती नाहीय.

धन्यवाद संदीप डांगे...गच्चीवरची बाग पुस्तकाचा उल्लेख केल्याबद्दल... मी स्वत संदीप चव्हाण. .. 9850569644 www.gacchivarchibaug.in

श्री. संदीप चव्हाण, आत्ताच तुमची "गच्चीवरची बाग" ही वेबसाईट बघितली आणि आवडली. व्हिडिओ सवडीने बघतो, पण फोटो छान आहेत. कधी सल्ला हवा असेल, तर नक्की तुम्हाला विचारेन. तुमच्या कार्याला शुभेच्छा.

धन्यवाद संदीप डांगे...गच्चीवरची बाग पुस्तकाचा उल्लेख केल्याबद्दल... मी स्वत संदीप चव्हाण. .. 9850569644 www.gacchivarchibaug.in

सगळे मिपाकर दुत्त दुत्त आहेत , मुटे सरांची वाङ्मय शेती चांगली चालली आहे तेही बघवत नाही त्यांना म्हणुन असले #हीणप्रतिसाद देतात . मिपावर शेतकर्‍यांच्या लेखनाला सबसीडी दिली जावी अशी जोरदार मागणी मी करत आहे मुटे सर तुम्ही लिहित रहा हो ! हम तुम्हारे साथ है !!

मिपावर शेतकर्‍यांच्या लेखनाला सबसीडी दिली जावी अशी जोरदार मागणी मी करत आहे सबसिडीचे ठिक आहे, तो हक्कच आहे ! पण, लिखाणाच्या बाजूच्या प्रतिसादांचा दुष्काळ आणि विरोधी प्रतिसादांचा महापूर यात होणार्‍या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठीच्या पॅकेजचे काय ? ते पण मान्य करा आधी !

आपण नेहमी वाचतो कि सरकारने शेतकरी लोकांना इतके कोटी दिले / तितके कोटी दिले. खरोखर ते शेतकरी ला मिळतात का ? नाही !! बहुतेक वेळा ते त्यांना मिळतात ज्याचा कडून शेतकरी ने कर्ज घेतले असते. जसे कि जागो जागीच्या जिल्हा बँक आणि सावकार. शेतकरी डुबला तरी या लोकाना सरकार नेहमी अशीच मलई खिलवत असते. १ वर्षा पूर्वी पृथ्वी बाबा नि यातली सगळ्यात मोठी मुख्य बँक वर प्रशासक बसवला होता. राष्ट्रवादीची मारायला. प्रत्येक जिल्हा मध्ये या अशा बँक आहेत आणि सरकार आणि शेतकरी लोकांचा हजारो कोटी पैसा हे लोक दर वर्षी खात असतात. त्याच्या विरुद्ध काय स्टेप्स घेतल्या आहेत या मुटे साहेबांनी ?

>>>> बहुतेक वेळा ते त्यांना मिळतात ज्याचा कडून शेतकरी ने कर्ज घेतले असते. म्हणजे शेतकरी कर्जातून मोकळा होतो. हो की नाही? हे पैसे शेतकर्‍याने आधीच (कर्जरुपाने) वापरलेले आहेत. ते कर्ज फेडावे लागणार नसते म्हणजे शेतकर्‍याचा फायदा होतो आणि ज्याच्या कडून कर्ज घेतलेले असते त्याचे नुकसान टळते.

बरोबर... आधी घेतलेले पैसे परत करायचे नाही म्हणजे घशातच गेले ना? शेतकर्‍यांनी हा नविन कांगावा सुरु केलाय जो वरकरणी साळसूद वाटतो. इथे बँकांना विनाकारण शत्रू म्हणून बघितले जाते. जी संस्था परतफेडीची काहीच खात्री नसतांना कर्ज देते तिलाच व्हिलन बनवायचे म्हणजे जरा अतिच. वर ह्या बँका-पतपेढ्या-सावकार बुडाले तर परत शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायला कोण येणार? शेतकर्‍यांना सगळ्यात आधी अर्थकारणाचे जरा धडे द्यायला पाहिजे. पैसा कसा तयार होतो हेही अन्न तयार करणार्‍याला कळले पाहिजे. त्याशिवाय हा कर्जाचा जू त्यांच्या मानेवरून उतरणे नाही.

असे आहे तर मग शेतकर्‍यांना इतक्या वर्षात लक्षात आले नाही काय? की हे पण पावसासारखे शेतकर्‍यांच्या हातात नाही? आपल्याच लाचारी आणि मूर्खपणाचे लाड करून घ्यायला सरकारी पॅकेज बरे आठवते शेतकर्‍यांना वेळोवेळी...

म्हणजे शेतकर्‍याने १००० रूपये कर्ज घेतलं तर त्याला ५०० रूपये आणि बँक अधिकार्‍याला ५०० रूपये असा वाटा असतो तर. नंतर कर्जमाफी मिळून सरकारने कर्ज फेडलं तर बँकेला १००० रूपये परत मिळतात. म्हणजे थोडक्यात सरकारचे १००० रूपये, शेतकरी व बँक अधिकार्‍याला फुकट मिळतात असा अर्थ निघतो.

कर्जमाफीचा लाभ बँकांनाच! http://www.loksatta.com/mumbai-news/loan-waiver-scheme-for-farmers-benefited-to-bank-1122678/ * काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २००८ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ७२ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्जमाफ झाले होते. * या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांपेक्षा सहकारी सोसायटय़ांनाच लाभ झाल्याचे चित्र समोर आले. भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकाच्या (कॅग) अहवालात कर्जमाफीच्या धोरणात घोळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. * खोटय़ा नोंदी, खाडाखोड, चुकीच्या पद्धतीने पात्र ठरविणे असा गोंधळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात कर्जमाफीची योजना राबविताना अनेक अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता, असेही आढळून आले होते.

शेतकर्‍यांना सगळ्यात आधी अर्थकारणाचे जरा धडे द्यायला पाहिजे. पैसा कसा तयार होतो हेही अन्न तयार करणार्‍याला कळले पाहिजे. त्याशिवाय हा कर्जाचा जू त्यांच्या मानेवरून उतरणे नाही.
सगळं कळ्तं डान्गेसाहेब. अगदी व्यवस्थित माहीत असतं. दोन डीसीसी ब्यांकाच्या मिटिंगा किंवा एखाद्या साखर कारखान्याची जीबी अटेंड करा. पाहा ते अर्थशास्त्र. सावकारांना गार केलय, अशा न तशा कोऑपरेटीव्ज बुडायला लागल्यातच. मग आता सगळ्यात मोठ्री ब्यांक. जनता ब्यांक. चालू द्या.

या बँक म्हणजे काही SBI / ICICI सारख्या professional बँक नाहीत. राजकारणी नेते चालवतात या बँक. इथे निवडणुका होतात आणि आणि सगळे तेच लोक बोर्ड वर असतात या बँक मध्ये. या बँक सरळ बंद करून टाकल्या पाहिजे . पण हे चोर बँक वाले शेतकरी लोकांच्या नावाने गले काढून या बँक बंद होऊन देणार नाहीत. खालची बातमी वाचा आणि कोण / काय लायकीचे लोक ह्या बँक चालवतात ते बघा . त्या पेक्षा हे सगळे अनुदान सरकारने सरकारी बँक च्या माध्यमातून द्यावे कि. पण हे चोर लोक ते होऊन देणार नाहीत. http://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/raj-ka-run/entry/nashik-district-central-cooperative-bank

“शेतीतज्ज्ञां”नो म्हणजे खुदाजीराव सुळीक का... ते आपले सुटाबुटातले

माझे निरीक्षण - वर्षानुवर्षे धागाकर्त्याच्या एकांगी लेखनामुळे बहुतांश मिपाकरांचे मत शेतकर्‍यांच्या समस्यांविषयी नकारात्मक बनले आहे. काही जणांचे मत तर शेतकरी वर्गाविषयीच नकारात्मक झाले असल्याचे दिसत आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या वाचनानुसार माझ्या मर्यादित कुवतीनुसार मला जे कळले आहे असे वाटते ते थोडक्यात लिहितो. १९९१ चे उदारीकरणाचे धोरण देशाच्या प्रगतीसाठी क्रांतिकारी ठरले यात शंकाच नाही पण हे धोरण अगदी नाईलाज झाल्यावरच स्वीकारले गेले. असे करण्याचा तोटा असा झाला की शेतीसकट बरीच क्षेत्रे जागतिकीकरणाच्या स्पर्धात्मक वातावरणाला तयार नसतानाच सामोरी गेली. गेल्या दोन तपांमध्ये देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कमालीच्या सुधारणा झाल्यात. सेवाक्षेत्राला अत्यंत पोषक असे वातावरण निर्माण झाले त्याची फळे लोकसंख्येच्या मोठ्या घटकाला मिळाली. दुर्दैवाने शेती क्षेत्राच्या बाबतीत पायाभूत सुविधा सुधारणा (सिंचन, गोदामे व इतर) मात्र अत्यंत नगण्य प्रमाणात झाल्या. इतर बर्‍याच मार्केट्सवरचे सरकारी नियंत्रण हटवले गेले असले तरी अन्नधान्याच्या बाबतीत ते तसेच राहिले. अन्नधान्य उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितसंबंधांचा समतोल राखणे कुठल्याच सरकारला जमले नाही. हे झाले केंद्र सरकारच्या बाबतीत. महाराष्ट्रातली विविध राज्य सरकारेही शेतीक्षेत्राच्या बाबतीत कुचकामी ठरली आहेत. १९९५ ते १९९९ दरम्यानच्या युती सरकारने महाराष्ट्राच्या दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये क्रांतिकारी सुधारणा केल्या. पण सिंचनाविषयी त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात खूप उशिरा सुरुवात केली. त्यानंतर सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारने मुंबईतल्या दळणवळणविषयक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वगळता नेमके काय उल्लेखनीय कार्य केले हा तर मोठा संशोधनाचा विषय आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून सरकार म्हणून सर्वाधिक दिशाहीन, धोरणहीन कारभार या १५ वर्षांत झाला. महाराष्ट्राच्या भोवतालच्या अनेक राज्यांनी या परिस्थितीचा स्वाभाविक फायदा उठवला. सिंचनावर एका दशकात ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून ०.१% सिंचनक्षेत्र वाढू शकले याहून अधिक मोठे अपयश काय असू शकते. सिंचनाच्या बाबतीत एवढी बोंब असताना संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रात रोज ८-१० तासांचे लोडशेडिंग असायचे. राज्यातला महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केल्यास राज्य सरकारने आपला कर वाढवल्याचीही एक दोन उदाहरणे आठवतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून संपूर्ण भारतात काही अपवाद वगळता पेट्रोल अन डिझेलचे दर आपल्याच राज्यात सर्वाधिक आहेत. शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेसाठी विविध केंद्र सरकारांची धोरणं अन महाराष्ट्रातल्या विविध राज्य सरकारांचा कुचकामी कारभार यांचा खूप मोठा वाटा आहे. जाता जाता - सध्याच्या केंद्रसरकारची शेतीक्षेत्राविषयीची धोरणे आता पर्यंत तरी आत्मघातकीपणाकडे वाटचाल करणारी वाटत आहेत. पुढच्या चार वर्षांत ती अशीच राहिली तर आपला देश मध्यपूर्वेतील व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांप्रमाणे अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी बनण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या केंद्रसरकारची शेतीक्षेत्राविषयीची धोरणे आता पर्यंत तरी आत्मघातकीपणाकडे वाटचाल करणारी वाटत आहेत. पुढच्या चार वर्षांत ती अशीच राहिली तर आपला देश मध्यपूर्वेतील व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांप्रमाणे अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी बनण्याची शक्यता आहे. यावर काही विदा आहे का..? १) २६ मे पासून एका वर्षात संपूर्णपणे बदललेली महत्वाची धोरणे. २) त्या धोरणांचे चारच वर्षांमध्येच होणारे घातक परिणाम ३) आगामी चार वर्षांमध्ये होणारे आयात निर्यात धोरणांमधील बदल (संपूर्ण परावलंबित्वासाठी हे आवश्यक असावे) ४) मध्यपूर्वेतील आणि आफ्रिकेतील कोणते देश..? किमान ४ / ५ नावे मिळाली तरी चालतील. अशा स्वरूपात विदा दिला तरी चालेल. "अतीबुद्धीमान व प्रातःस्मरणीय परमपूज्य राहुल गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणारे सदाचारी, सद्विवेकी मनमोहन सिंग यांचे स्वच्छ सरकार दुर्दैवाने जावून आधुनिक हिटलर, क्रूरकर्मा मोदींचे हुकुमशाही सरकार भारतात आले" असे काहीसे तुमचे मत असले तरीही वरचे विधान अत्यंत धाडसाचे आहे.

आगामी चार वर्षांमध्ये होणारे आयात निर्यात धोरणांमधील बदल हे बदल भविष्यकालीन असल्याने याबाबत "तुमचे विचार" दिले तरी चालतील. फक्त ते विचार "मागील एक वर्षांच्या ट्रॅक रेकॉर्डनुसार असलेले फोरकास्ट" या स्वरूपात असावेत अशी अपेक्षा.

मी आणि माझे गुरुजी खुदाजीराव सुळीक आम्हाला दोघांनाही यातलं काय कळत नाही. आमची माघार

रिवर्स ट्रोलिंगचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे हा प्रतिसाद. एखाद्याने भविष्यातील अनिश्चिततेबाबत काळजीपूर्ण शक्यता व्यक्त केली तर ती का केली याचे (विदाधारीत) स्पष्टीकरण मागायचे? माझा वरचा संपूर्ण प्रतिसाद व त्याचा आशय दुर्लक्षून केवळ शेवटी व्यक्त केलेल्या काळजीवरून काहीच्या काही निष्कर्ष काढायचे. छद्मीपणे अन विखारीपणे काय काय विशेषणे वापरली आहेत. सार्वजनिक जीवनात जगणार्‍या कुणाबद्दलही असे काही लिहिणे त्यांना तर कमीपणा आणत नाही पण तसे लिहिणार्‍यांना नक्कीच कमीपणा आणतात. मी व्यक्त केलेली काळजी ज्या विदावर आधारीत आहे तो गेल्या वर्षभरातल्या सार्वजनिक माहितीवरच बेतलेला आहे. त्या माहितीवरून कोणी काय निष्कर्ष काढावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्याबरोबर सहमत व्हायलाच हवे असे काही नसते. असहमती नोंदवण्याचीही सकारात्मक पद्धत असते.

रिवर्स ट्रोलिंगचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे हा प्रतिसाद. नाही हो जोशीसाहेब. रिवर्स ट्रोलिंग वगैरे काही नाही. तुमच्या अभ्यासपूर्ण प्रतिसादानंतरचे "जाता जाता" मांडलेले विचार प्रत्यक्षात येण्यासाठी UPA 2 सारखे सरकार किमान २० वर्षे सत्तेत यावे लागेल. (हे माझे वैयक्तीक मत आहे.) एखाद्याने भविष्यातील अनिश्चिततेबाबत काळजीपूर्ण शक्यता व्यक्त केली तर ती का केली याचे (विदाधारीत) स्पष्टीकरण मागायचे? साहजिक आहे. राजकारणावर नेहमी अभ्यासपूर्ण मते मांडणार्‍या तुमच्यासारख्या आयडीकडून (आणखी एक तो क्लिंटन!) असे मत वाचले की "माझ्याकडची माहिती चुकीची / अपुरी आहे का?" असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. माझा वरचा संपूर्ण प्रतिसाद व त्याचा आशय दुर्लक्षून केवळ शेवटी व्यक्त केलेल्या काळजीवरून काहीच्या काही निष्कर्ष काढायचे. मी कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. माझे मत विचाराल तर "मोदी सरकार चांगले काम करत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी एक वर्ष हा तुलनेने कमी कालावधी आहे" आणि असे मूल्यमापन किमान ३ वर्षांनी करावे म्हणजे पुढची दोन वर्षे जनतेला आणि सरकारला "स्वतःची निवड योग्य आहे का?" हे कळण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. छद्मीपणे अन विखारीपणे काय काय विशेषणे वापरली आहेत. सार्वजनिक जीवनात जगणार्‍या कुणाबद्दलही असे काही लिहिणे त्यांना तर कमीपणा आणत नाही ह्म्म.. स्वीकार्य मुद्दा. तुम्हाला वाईट वाटले असेल तर क्षमस्व! पण तसे लिहिणार्‍यांना नक्कीच कमीपणा आणतात. असेल ब्वा. मी व्यक्त केलेली काळजी ज्या विदावर आधारीत आहे तो गेल्या वर्षभरातल्या सार्वजनिक माहितीवरच बेतलेला आहे. त्या माहितीवरून कोणी काय निष्कर्ष काढावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्याबरोबर सहमत व्हायलाच हवे असे काही नसते. तेच म्हणायचे आहे. एका वर्षातल्या धोरणांना पार आत्मघातकी ठरवून भारत येत्या चार वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी होईल इतका टोकाचा निष्कर्ष निघण्यास नक्की कोणती धोरणे जबाबदार आहेत हे माहिती करून घेण्याची उत्सुकता आहे. म्हणून प्रतिसादप्रपंच केला आहे. असहमती नोंदवण्याचीही सकारात्मक पद्धत असते. मी असहमत आहे असा निष्कर्ष कशावरून काढलात..? मी फक्त "तुमचे विधान धाडसाचे आहे आणि त्या विधानाच्या अनुषंगाने तुमचे असे का मत झाले असावे" असे नोंदवून आणखी माहिती मागितली आहे. मूळ धागा व धागाकर्ते हे ट्रोलिंग करताहेत हे स्पष्ट असताना अभ्यासू लोकही रिव्हर्स ट्रोलिंगसारखे काहीसे करताना पाहून वाईट वाटते. किमान एकदा तरी असे धागे अनुल्लेखाने मारले गेलेले पाहायचे आहे. अनेक वर्षांच्या वाचनानुसार तुम्ही जे निरीक्षण मांडले ते अनुल्लेखनीय असावे असे मला वाटत नाही. (किंबहुना कोणाचेच नसावे) तसेच त्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांचा योग्य शब्दात आढावा घेतला असूनही शेवटचे निरीक्षण खूपच घिसाडघाईने काढल्यासारखे वाटले म्हणून दुर्लक्ष करावेसे वाटले नाही. बादवे.. हे थोडे हलके घ्या.. माझ्या प्रतिसादाला रिवर्स ट्रोलींगची उपमा देवून तुम्ही असे उघडपणे मान्य करत आहात की तुमचा प्रतिसाद "ट्रोलींग" करणारा आहे. ;)

मी व्यक्त केलेली काळजीयुक्त शक्यता एका अज्ञानी व पूर्वग्रहदूषित प्रवृत्तीच्या माणसाने अर्धवट माहितीच्या आधारे काढली आहे असे समजा अन सोडून द्या. बाकी राजकारणाच्या बाबतीत मी अजिबात अभ्यासू नाही. गेली काही वर्षे राजकारणावरील वाचन करणे, टीव्हीवरील संबंधीत कार्यक्रम बघणे यासारख्या गोष्टी प्रयत्नपूर्वक कमी केल्या आहेत. एकेकाळी मला या गोष्टींचा खूपच नाद होता. गेल्या एक दीड वर्षापासून मिपावरच्या राजकीय चर्चांमध्येही सहभागी होणे जमेल तेवढे टाळतो आहेच. फक्त एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या समर्थकांनी त्या पक्षाचे अथवा नेत्याचे गोडवे गाताना देशाला कमीपणा आणणारे दावे केले की मात्र राहवत नाही. रिवर्स ट्रोलिंग या संकल्पनेमागे मला अभिप्रेत असलेला अर्थ - जे सर्वमान्य ट्रोल असतात त्यांच्या लेखन व प्रतिसादाकडे माझ्यासकट बरेच लोक दुर्लक्ष करतात. पण थोडेबहुत त्याच प्रकारचे वर्तन जबाबदार सदस्य अशी ओळख असणारे लोक जेव्हा करतात त्यास मी रिवर्स ट्रोल असे म्हणत आहे. कदाचित हा शब्दप्रयोग परिणामकारक नसेल पण असे वर्तन पाहून निश्चितच खेद वाटतो. मिपावर सक्रिय होण्याच्याही अगोदरपासून लेखन कसे करावे यासाठी तुमचे लेखन माझ्यासाठी आदर्श होते अन आजही आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही काळापासून एखाद्या पोटतिडकीने लिहिलेल्या लेखनावर कसे प्रतिसाद देऊ नये यासाठीही तुमच्याच प्रतिसादांचे उदाहरण माझ्या डोळ्यांपुढे असते. हे माझे स्वतःचे स्वतःपुरते मत आहे. तुम्ही कसे प्रतिसाद द्यावेत हा सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे. वरील मत सार्वजनिकरीत्या लिहित असल्याबद्दल क्षमस्व.

मी व्यक्त केलेली काळजीयुक्त शक्यता एका अज्ञानी व पूर्वग्रहदूषित प्रवृत्तीच्या माणसाने अर्धवट माहितीच्या आधारे काढली आहे असे समजा अन सोडून द्या. हे सोडून देवू शकलो नाही कारण प्रतिसाद तुमच्याकडून होता. मिपावर पडीक असणार्‍या ट्रोलधाडीपैकी कोणाकडून असता तर सोडून दिला असता. अन्नधान्य परावलंबित्वासंदर्भात तुमचे मत / शक्यता खरी ठरेल अशी सुतराम शक्यता मला दिसत नाही. दुर्दैवाने खरी ठरलीच तर येथे नक्की मान्य करेन. विदा मागण्याचे कारण असे होते की नक्की कोणत्या धोरणांवरून तुमचे असे मत झाले आहे ते अभ्यासणे व ती धोरणे अभ्यासण्यात माझा किंवा तुमचा गैरसमज झाला असल्यास तो दूर करणे व शक्य असेल तर आणखी माहिती मिळवणे. कमांडो ऑपरेशन संदर्भातली चर्चा आठवत असेलच. त्या दरम्यानही आपल्यामध्ये "एखाद्या विधानावर इतके खोलात जाण्याची गरज आहे का?" या मुद्द्यावर बोलणे झाले होते. त्यावेळी कदाचित अनावश्यक असलेल्या परंतु खोलात जावून केलेया चर्चेचे फलित सर्वांसमोर आहेच! बाकी मुद्दे वाचले. माझे प्रतिसाद अस्थायी, अस्थानी किंवा संदर्भ सोडून असल्यास कोणताही अनमान न करता प्रतिवाद करावा ही माझीच आग्रहाची विनंती. तुमच्या (आणि माझ्याही) दॄष्टीने "जबाबदार अशी ओळख असलेल्या" सदस्यांचे प्रतिसाद जर असे भरकटत असतील तर ते वेळच्यावेळी दुरूस्त करणे हे संस्थळावरील सकारात्मक वातावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. तुमच्या प्रतिसादाचा प्रतिवाद करताना मी याच प्रयत्नात होतो. बाकी व्यनीत बोलूच!!

आपला प्रतिसाद पूर्णपणे वाचला. तुम्ही म्हणता त्यात तथ्य वाटत आहे कि आपण १९९१ ला ज्या सुधारणा आणल्या त्या सगळीकडे उत्साहाने राबवल्या नाहीत. >> इतर बर्‍याच मार्केट्सवरचे सरकारी नियंत्रण हटवले गेले असले तरी अन्नधान्याच्या बाबतीत ते तसेच राहिले. अन्नधान्याच्या बाबतीत सरकारी नियंत्रण हटले नाही असे म्हणताना जर तुम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्याकडे बोट दाखवत असाल तर त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे असे मला वाटत नाही. मुळात शेती आणि शेतीशी संबंधित बरेच विषय हे संविधानानुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. ते concurrent list वर सुद्धा नाहीत. त्यामुळे शेती या विषयावर केंद्र सरकार राज्यांना मदत करू शकते पण कायदा करण्याचे सगळे हक्क राज्य सरकारांचे आहेत. बाकी आयात निर्यात या गोष्टी केंद्राकडे असल्याने त्या गोष्टींची जबाबदारी केंद्रावर आहे. या बजेट मध्ये केंद्र सरकारने असे म्हटले कि राष्ट्रीय पातळीवर एक कृषी समितीची स्थापना करूया. परंतु हे सर्व राज्य सरकारांच्या संमतीनेच होऊ शकते. (या राष्ट्रीय कृषी समिती चे फायदे तोटे काय हे मी जाणत नाही.). थोडक्यात सांगायचे तर शेतकीविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाणी. हा विषय हि संविधानानुसार राज्याकडे आहे. त्यामुळे सिंचन झाले नाही तर त्यासाठी राज्य जबाबदार आहे. >> सध्याच्या केंद्रसरकारची शेतीक्षेत्राविषयीची धोरणे आता पर्यंत तरी आत्मघातकीपणाकडे वाटचाल करणारी वाटत आहेत. पुढच्या चार वर्षांत ती अशीच राहिली तर आपला देश मध्यपूर्वेतील व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांप्रमाणे अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी बनण्याची शक्यता आहे. असे कोणते धोरण आहे जे आपणास आत्मघातकी वाटत आहे? -------------------------------------------------------------- अतिअवांतर: शेती सारखेच आरोग्य हा विषय सुद्धा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे.

माझ्या प्रतिसादाची दखल घेतल्याबद्दल धन्यवाद. वरच्या प्रतिसादात मी प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवले नाही. राज्यातील सिंचनाच्या समस्यांसाठी मी १९९५ पासूनच्या राज्य सरकारांनाच जबाबदार धरले आहे. शेतीसंबंधी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाबी व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाबी याविषयी मला तपशीलवार माहिती नाही. वर ती माहिती लिहिण्याचे आवाहन मी धागाकर्त्याला केले आहे. १९९१ नंतर केंद्रसरकारचे उदारीकरणाचे धोरण स्थिर झाल्यावर राज्यांनीही ते पुढे आपापल्या कार्यक्षेत्रात राबवले. १९९९ साली एका वादविवाद स्पर्धेच्या तयारीच्या निमित्ताने कॉलेजच्या ग्रंथालयातील संदर्भग्रंथाना चाळायची संधी मला मिळाली होती. त्यात महाराष्ट्राने राबवलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणांवर एक भलामोठ ग्रंथ होता. घरी नेण्याची परवानगी नसल्याने मी त्याची केवळ प्रस्तावनाच वाचू शकलो. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ९३ पासून पुढे दोन वर्षे शरद पवार यांनी राबवलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणांचे विशेष कौतुक केले होते. पवारांसारख्या शेतीतलं कळणार्‍या व उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून ख्याती असणार्‍या नेत्याकडूनही महाराष्ट्रातील शेतीविषयक धोरणांमध्ये फारशा सुधारणा झाल्या नाही. १९९९ पासून पुन्हा शरद पवारांच्या पक्षाचा राज्य सरकारमध्ये पुढची १५ वर्षे सहभाग होता. सुरुवातीला मंत्रालयातील काही बैठकींना शरद पवार उपस्थित राहिल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. या १५ वर्षांतही फारशा सुधारणा झालेल्या दिसत नाही. केंद्र व राज्य सरकार वेगवेगळ्या पक्षांचे / आघाड्यांचे होते म्हणून प्रत्येकच गोष्टीत परस्परविरोधी धोरणे राबवली जात नसतात. अन १९९१ ते १९९५ ही चार वर्षे, मार्च १९९८ ते ऑगस्ट १९९९ अन २००४ ते २०१४ या काळात केंद्र व महाराष्ट्रात एकाच पक्षाची किंवा आघ्याड्यांची सरकारे होती. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री झाल्यावरही पहिली दोन अडीच वर्षे शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेसाठी अगोदरच्या वाजपेयी सरकारच्या धोरणांना दोष देत असत. शेवटच्या प्रश्नाबाबत वर मोदक यांना दिलेलेच उत्तर तुम्हाला देत आहे असे समजावे.

या चर्चेमध्ये बर्‍याच लोकांनी आम्ही भरलेल्या करातून शेतकर्‍यांना पॅकेजेस दिली जातात अशी विधाने केली आहेत. मिपावरच याविषयी पूर्वीही काही लोकांनी लिहिले आहे की हे संयुक्तिक विधान नाहीये. सहज म्हणून केंद्र सरकारच्या उत्पन्नांचे स्रोत शोधले तर हे विकीपान मिळाले. त्यातली आकडेवारी सात वर्षे जुनी असली तरी ती कॅगच्या रिपोर्टवर आधारीत आहे. टक्केवारी फारशी बदलली असेल वाटत नाही. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात नागरिकांनी भरलेल्या आयकराचा वाटा केवळ १७.४३% टक्के तेव्हा होता. उरलेले ८२.५७% हे इतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांद्वारे जमा होतात. यामध्ये सर्वच भारतीय नागरिकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वाटा असतोच. आपल्या देशात केवळ शेतकर्‍यांनाच पॅकेजेस दिली जात नाहीत. एअर इंडियासारख्या कितीतरी सरकारी उपक्रमांना जगवण्यासाठीही मोठमोठी आर्थिक पॅकेजेस दिली जात असतात. आपल्यापैकी बहुतांश जणांचे शिक्षण सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या शाळा कॉलेजेसमधून झाले असते. शेतकर्‍यांप्रमाणेच आपणही सरकारी अनुदानाचे लाभार्थी आहोत ही बाब दुर्लक्षिली जाऊ नये.

>>>>केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात नागरिकांनी भरलेल्या आयकराचा वाटा केवळ १७.४३% टक्के तेव्हा होता. उरलेले ८२.५७% हे इतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांद्वारे जमा होतात. अहो आम्ही भरलेल्या करातून म्हणजे फक्त 'आयकरातून' असे कोणी म्हंटलंय? ८२.५७% प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष करातून सरकारी खजिन्यात जमा होतात ते कोणाच्या खिशातून येत असतात? एअर इंडिया च्या आर्थिक नुकसानात राजकिय पुढार्‍यांच्या दबावाखाली केलेली स्टाफची भरती बर्‍याच अंशी कारणीभूत आहे. दर विमानामागे एअर इंडियाने २२१ कामगार भरती केले आहेत. इतर मुख्य आंतररास्ट्रीय विमान कंपन्यामधील हे प्रमाण कमी आहे. (ब्रिटिश एअरवेज - १७८, सिंगापोर एअरलाईन - १४०, लुफ्तांझा - १२७ वगैरे वगैरे) त्यामुळे सरकारी धोरणांच्या किंवा हस्तक्षेपाच्या कारणाने तोट्यात चालणार्‍या धंद्यांना सरकारी पॅकेजेस जाहिर करणे हा जनतेच्या पैशाच्या अपव्ययच आहे, त्याला विरोध असणारच. शिक्षण क्षेत्र, वैद्यकिय क्षेत्र (सरकारी इस्पितळ वगैरे) ही सरकारच्या 'कर्तव्य' कार्यक्षेत्रप्रभावात येणारे उपक्रम आहेत. कोणाच्या नाकर्तेपणा, ताठरवृत्तीमुळे अनुदानाच्या भिकेकडे डोळे लावून आर्थिक लाभ मिळविण्याची क्षेत्रे नव्हेत. त्यामुळे तुलना चुकीची आहे. शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या पॅकेजीसच्या विरोधात सामान्य जनता जाणार नाही. पण शेतकर्‍यांनीही आपली ताठरवृत्ती सोडून शेतीला पूरक, शेती व्यतिरिक्त काय करता येईल, शेतमालाला योग्य भाव मिळविण्यासाठी एकत्रीत प्रयत्न करून सरकारला योग्य भाव मिळणे कसे गरजेचे आहे हे पटविणे, गरज पडल्यास नाक दाबून तोंड उघडणे, पिके बदलणे, तंत्र बदलणे वगैरे वगैरे अनेक प्रयोग करून पाहणे गरजेचे आहे. राग येतो तो नुसत्या सरकारी पॅकेजीसचा नाही तर स्वतःत कांही बदल न घडविता (तसा प्रयत्नही न करता) नुसतेच 'सरकारी धोरणे चुकीची आहेत' ही टिमकी वाजविण्यावर आहे. त्यांचे नेते शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेत आहेत असे चित्र बिगरशेतकर्‍यांसमोर उभे राहात आहे. कोणालाही सहानुभूती दाखविली की त्याला ते लगेच पटते. त्यामुळे 'सरकारी धोरणांमुळे तुमची लूट होत आहे, तुम्ही नाडले जात आहात, तुमची पिळवणूक करून शहरी जनता सुखासिन आयुष्य जगत आहे' असे त्यांच्या गळी उतरविले की 'त्यांच्या उत्थापनासाठी त्यांनी स्वतः कांही करण्याची गरजच नाहीए. जे कांही करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे. आणि शहरी जनता सरकारला ते करू देत नाहीत.' वगैरे विद्वेशजनक विधानं करून, शेतकर्‍यांना भुलवून आपली राजकिय पोळी भाजण्याचा स्वार्थी प्रयत्न नेते मंडळी करीत आहेत. आता साखर कारखान्यांनाही ६००० कोटीचे पॅकेज दिले आहे. त्यांच्याकडे म्हणे उस उत्पादकांना द्यायला पैसाच नाही. त्यामुळे हे पॅकेज गरीब शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होणार आहेत. हे पॅकेज अगदी फुकट नाही. साखर कारखान्यांना दिलेले बिनव्याजी कर्ज आहे. त्यांनी ते फेडणे आवश्यक आहे. पण हे कारखाने धनदांडग्यांचे, राजकिय नेत्यांचे असल्याने केंव्हा गाजावाजा न करता ही कर्ज माफ केली जातील सांगता येत नाही.

या धाग्यावर किंवा मिपावर नुकत्याच झालेल्या चर्चेत शेतकर्‍यांना आयकर कर भरावा लागत नाही अन इतरांना भरावा लागतो असा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता त्याचा या वाक्यामागे संदर्भ होता. आयकर सोडून सरकारचे इतर करावाटे जे उत्पन्न आहे त्यात इतर नागरिकांप्रमाणेच शेतकर्‍यांचाही सहभाग असतोच. तुमचा हा प्रतिसाद वाचून मला असे वाटत आहे की श्री. गंगाधर मुटे यांनी मांडलेली भूमिका सर्वच शेतकर्‍यांची भूमिका आहे. माझ्या मते बहुतांश शेतकरी कितीही अडचणीत असले तरी जमेल तसे आपापला गाडा हाकतच असतात. शेतकर्‍यांपैकी काही लोक अशा भूमिका मांडतात म्हणून सर्वच शेतकरी तसेच असतील हे गृहितक अन्याय्य आहे. आपल्या सर्वांच्या कष्टाच्या कमाईमधून जाणार्‍या प्रत्यक्ष अन अप्रत्यक्ष करांवाटे राज्य सरकारला बरेच उत्पन्न मिळते. १९९९ ते २०१४ या काळात राज्य सरकारच्या अक्षम कारभारामुळे राज्यावरचे कर्ज १० पटींने वाढले (३० हजार कोटींचे ३ लक्ष कोटी रुपये). आपल्या आगामी पिढ्यांवर या कर्जाचा बोजा असणारच आहे कारण या कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या उत्पन्नाच्या तूलनेत खूपच भयावह आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या राज्यांचे उत्पन्न व कर्ज यांच्या प्रमाणाच्या तूलनेबद्द्ल वॄत्तपत्रात एक लेख वाचला होता. त्यात महाराष्ट्रापेक्षा वाईट आर्थिक स्वास्थ्य केवळ उत्तर प्रदेशचे होते. गेल्या अनेक वर्षांत मराठी आंतरजालावर तरी कुणी या मुद्द्यावर जागॄती करणारे लेखन केल्याचे आढळले नाही. एवढा कूचकामी कारभार करणारे सरकार पुन्हा दोनदा निवडून आले. त्यांच्या वाईट कारभाराची फळे शेतकर्‍यांसकट आपण सर्वच भोगत आहोत. टीप - या प्रतिसादात लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट कुणा एका मिपाकराला उद्देशून आहे असे नाही.

सहमत या चर्चेमध्ये बर्‍याच लोकांनी आम्ही भरलेल्या करातून शेतकर्‍यांना पॅकेजेस दिली जातात अशी विधाने केली आहेत. कमी पावसाचे भाकीत केल्याबरोबर शेअर बाजार कोसळतो ह्याचा अर्थ देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोलाचा वाटा आहे हे सिद्ध होते. अहो हे सगळे त्यांना माहित असते परंतू खिशातून गेलेल्या पैशाचा राग ते असे तुणतुणे वाजवून काढत असतात.

ह्या धाग्यावर प्रतिसाद द्यायचं नाही असं ठरवलं होतं पण हा मुद्दा आता तुम्ही मांडलाय. पावसाची जशी हमी नसते तशी हल्लीच्या काळात एक सरकारी सोडली तर कुठल्या नोकरीची हमी असते का हो? कितीतरी वेळा असं होतं सकाळी कंपनीमधे आलेल्याकडुन दिवसभर काम करुन घेतलं जातं आणि संध्याकाळी नारळ दिला जातो. त्याला काय सरकारी मदत मिळते? एखाद्या घरचा कर्ता पुरुष/ स्त्री अकाली गेली, त्या कुटुंबाला काय सरकारी मदत मिळते? एखाद्या बुडीत सहकारी बँकेत आपली सगळी पुंजी गुंतवलेल्या पेन्शनराला काय मदत मिळते? आज अर्ज करा सहा महिन्यांनी पैसे मिळणार, ते पण वैद्यकिय कारणासाठी, लग्न वगैरे कार्यासाठी. लग्न वगैरे ठिके. वैधकिय कारणांसाठी सहा महिने? सहा महिन्यांनी त्या पैशाला काय फ्रेम करुन लावायचं का पेन्शनराच्या हार घातलेल्या फोटोशेजारी? कसलं पॅकेज मिळतं अश्या वेळी सामान्य नागरिकाला? संकटं सगळ्या क्षेत्रात येतात. पॅकेजं देउन तुम्ही प्रगतीची वाट खुंटवता आहात. प्रयोगशिलतेला लगाम घालता आहात. लोकांना आळशी बनवता आहात. आधुनिक प्रयोग किती शेतकरी करतात? दोन शेजारी शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीमधला फरक प्रत्यक्ष दाखवु का तळेगावच्या? एकाकडे जॅग्वार आहे आणि दुसरा एम-एटी वर फिरतो. काही वर्षांपुर्वी दोघं सारख्या आर्थिक परिस्थितीमधे होते. जॅग्वार वाल्यानी पारंपारिक शेती नं करता कष्टानी पॉलिहाउस उभारुन त्यामधे फुलशेती केली. दुसरा अजुन झेंडु लावतोय. बोला आता. सकाळमधे किमान ३ वेळा ह्या पॉलिहाउस वाल्याचे फोटो आलेत. एका लग्नामधे त्यांना प्रत्यक्ष भेटायचा योग आला होता. एकतर पॅकेज द्यायची तर सर्वांना द्या नाहितर कोणालाचं देउ नका.

दूध का दूध पानी का पानी

दुवा क्र १
strong>वेधक आणि दाहक
आवक वाढूनही बटाट्याचे भाव स्थिर चाकण : खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले मार्केट यार्डमध्ये कांद्याची आवक दुपटीने वाढून भाव स्थिर राहिले. तर बटाट्याची आवक चार पटीने वाढूनही भाव स्थिर राहिले. कांद्याला या आठवड्यात प्रतवारीनुसार १२00 ते २000 रुपये असा प्रतिक्विंटलला भाव मिळाला. बटाट्याला या आठवड्यात ८00 ते १000 रुपये असा प्रतिक्विंटलला प्रतवारीनुसार भाव मिळाला. खरीप हंगामामुळे भुईमूग शेंगांच्या भावात या आठवड्यात वाढ झाली. चाकण बाजाराची एकूण उलाढाल २ कोटी ५0 लाख रुपये झाली असल्याची माहिती सचिव सतीश चांभारे यांनी दिली. येथील मार्केट यार्डमध्ये कांद्याची एकूण आवक ८00 क्विंटल झाली. गेल्या शनिवारच्या तुलनेत ही आवक ४५0 क्विंटलने वाढली. तळेगाव बटाट्याची आवक १८00 क्विंटल झाली. गेल्या शनिवारच्या तुलनेत ही आवक १३५0 क्विंटलने वाढली. बटाट्याला १000 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळून भाव स्थिर राहिले. जळगाव भुईमूग शेंगांची आवक १0 क्विंटल झाली व भाव ५000 रुपयांवर स्थिरावले. बंदुक भुईमूग शेंगांची आवक ५ क्विंटल होऊन ५000 वरून भाव ६000 रुपयांवर पोहोचले. लसणाची ३ क्विंटल आवक झाली. लसणाला ४000 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. शेतमालाची एकूण आवक व बाजारभाव पुढील प्रमाणे : कांदा - एकूण आवक ८00 क्विंटल. भाव क्रमांक १- २000 रुपये, भाव क्रमांक २- १५00 रुपये, भाव क्रमांक ३- १२00 रुपये. बटाटा - एकूण आवक १८00 क्विंटल. भाव क्रमांक १- १000 रुपये, भाव क्रमांक २- ९00 रुपये, भाव क्रमांक ३- ८00 रुपये. भुईमूग शेंग (जळगाव) - एकूण आवक १0 क्विंटल : भाव क्र. १- ५000 रुपये, भाव क्र. २- ४५00 रुपये, भाव क्र. ३-४000 रुपये. भुईमूग शेंग (बंदूक) - एकूण आवक ५ क्विंटल : भाव क्र. १- ६000 रुपये, भाव क्र. २- ५000 रुपये, भाव क्र. ३-४000 रुपये. लसूण- एकूण आवक ३ क्विंटल : भाव क्र. १- ४000 रुपये, भाव क्र. २- ३५00 रुपये, भाव क्र. ३-३000 रुपये. फळभाज्या : चाकण येथील फळभाज्यांच्या बाजारात एकूण आवक डागांमध्ये व प्रति १0 किलोंसाठी मिळालेले भाव पुढीलप्रमाणे - टोमॅटो- ३५0 पेट्या (१00 ते १५0 रुपये), कोबी- ३५0 पोती (४0 ते ६0 रुपये) , फ्लॉवर- २५0 पोती (५0 ते १00 रुपये), भेंडी- ११0 पोती (१५0 ते २00 रुपये) , दोडका -११0 डाग (२५0 ते ३00 रुपये), कारली- ९0 डाग (२५0 ते ३00 रुपये), काकडी- ९५ डाग (७0 ते ११0 रुपये), गवार- ९0 डाग (१00 ते २00 रुपये) , वाटाणा- ६५ पोती (५५0 ते ६00 रुपये ).
आता पिंपरी मंडईतले दर (हरामखोर शहरी,अकृषक तक्रारखोर आयत्या पगारदारांसाठी)
कोथिंबिरीची जुडी ३५ रुपयांना पिंपरी : महागाईचा नवीन उच्चांक झाल्याचा प्रत्यय सध्या पिंपरी-चिंचवडकरांना येत आहे. मंडईत श्रावणी घेवड्याची (बीन्स) प्रतिकिलोसाठी ३00 रु. दराने विक्री झाली. तर कोथिंबीरची जुडी ३५ ते ४0 रुपयांना खरेदी करण्याची वेळ ग्राहकांवर आली. मंडईत बहुतांश भाज्यांचे दर भडकलेलेच आहेत. मागील पंधरा दिवसांपासून भाज्यांचे दर दिवसागणिक वाढतच आहेत. श्रावणी घेवड्याला दहा दिवसांपूर्वी प्रतिकिलोस २२0 रुपयांचा दर मिळाला होता. आता रब्बी हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात आवक र्मयादित झाली. मागणी खूपच असल्याने रविवारी हा दर ३00 रुपयांवर गेला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ८0 रुपयांना पावशेर बीन्स खरेदी करण्याची वेळ येत असल्याचे दिसून आले. कोथिंबिरीच्या दरानेही आजवरचा उच्चांक गाठला आहे. मध्यम आकाराची व प्रतीची जुडी ३५ रुपयांना मिळत होती. तर चांगल्या दर्जाच्या कोथिंबीरच्या जुडीसाठी ४0 रुपये मोजावे लागत होते. त्यामुळे ग्राहकांना दहा रुपयांना कोथिंबीरीच्या थोड्याशा सुट्या कांड्या विकत घेण्याची वेळ येत होती. काही व्यापार्‍यांनीही नाईलाज म्हणून जुडीऐवजी सुटी कोथिंबीर विकून ग्राहक जपण्याचा प्रयत्न केला. इतर अनेक भाज्या २0 ते २५ रुपये प्रतिजुडी या भावाने विकल्या जात आहेत. आजवर इतक्या महाग भाजी खरेदी करावी लागण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने ग्राहक पुरते हैराण आहेत. तर आम्हाला महागड्या दराने खरेदी कराव्या लागणार्‍या कोथिंबीरच्या एकेक जुडीची विक्री करण्यात नाकी नऊ आल्याची प्रतिक्रिया विक्रेते डांगे यांनी दिली. भाज्यांचे किलोसाठीचे रुपयांतील दर पुढीलप्रमाणे : कांदा - २२, बटाटा - १४, आले - ७0, लसूण - ८0, वांगी - ५0, टोमॅटो - २0, भेंडी - ५0, गवार - ४0, पावटा - ८0, राजमा - ८0, वालवर - ७0, वाटाणा - १00, डफळ - १00, शेवगा - ६0, चवळी - ६0, श्रावणी घेवडा - ३00, कोबी - ३0, फ्लॉवर - ४0, मिरची - ८0, ढोबळी मिरची - ५0, कारले - ५0, दोडका - ६0, घोसाळे - ५0, दुधी भोपळा - ३0, डांग्या भोपळा - २५, तोंडली - ५0, पडवळ - ४0, कोहळे - ४0, काकडी - २५, गाजर - ३0, बीट - ३0, रताळी - ५0, सुरण - ४0, कागदी लिंबू प्रतिनग ४ रुपये, डझनास (३0). आता तुम्हीच ठरवा उत्पादकांना कमी भाव कोण देते आणि ग्राहकाला नक्की कोण लुबाडते. जाता जाता दलालांची साखळी तोडण्यात आम्च्या संघटणेला अजिबात रस नाही आणि काकाश्रींनी सत्कार केल्यापासून तर नाहीच नाही.

शेतकरी -> घाऊक व्यापारी -> किरकोळ व्यापारी -> ग्राहक अशी शृंखला असल्याने व शृंखलेच्या प्रत्येक टप्प्यावर भाव किमान ३०-४० टक्क्यांनी वाढत असल्याने शेतकर्‍याला मिळणारा भाव व ग्राहकाला मिळणारा भाव यांच्यात किमान १०० टक्के फरक असणारच. वरील माहितीनुसार पिंपरी मंडईमध्ये टंबाटू वगळता इतर बरेचसे भाव या प्रमाणातच आहेत.

म्हणूनच शहरातील प्रत्येक मोठ्या सोसायटीत आठवड्यातील फक्त दोनच दिवशी (अर्थात वेगवेगळे) भाजी आणून विकली तरी स्थानीक होतकरू +शेतकर्यंआमधील बेरोज्गारांना काम मिळेल आणि भाजी चक्क निम्म्या किमतीत मिळेल. शेतकर्‍यांनाही पाडून भाव घ्यावा लागणार नाही. सकार्यास आतूर नाखुस

सकाळमधल्या या बातमीमुळे अमेरिकेतील भारतीय मंडळींच्या सेव्ह इंडीयन फार्मर्स या उपक्रमाविषयी माहिती मिळाली. शेतकर्‍यांच्याच सहयोगाने काही प्रत्यक्ष मदत होतील अशा प्रकल्पांना हातभार लावण्याचा या मंडळींचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेत राहणार्‍या मिपाकरांना व मिपा वाचकांना या सस्थेला देणगी* देण्याचा पर्याय आहेच. तसेच अ‍ॅमेझॉन.कॉम वरून खरेदी करणार्‍यांना smile.amazon.com येथून खरेदी केल्यास खरेदीच्या किमतीतला किंचितसा हिस्सा आपोआप सेव्ह इंडीयन फार्मर्सकडे वळता करण्याची सुविधा आहे. महत्वाची सूचना - कृपया या प्रतिसादाकडे एक माहिती म्हणून बघावे. ज्यांना मदत करण्याची इच्छा आहे त्यांनी व्यवस्थित खातरजमा करून तसे करावे. * अमेरिकेत राहणार्‍यांंनी दिलेल्या देणग्या या संस्थेच्या 501c(3) (नॉन प्रॉफिट स्टेटस) मुळे आयकरातून सूट मिळवण्यार्‍या असतील.

"प्रतिसाद करत्यानों ..थोडी तरी लाज बाळगा..." गंमु दर धाग्यावर राजकीय हेतुने लेखन करतात.मिपाकर त्याला फाट्यावर मारण्याऐवजी प्रतिवाद करत बसतात. खर्या शेतकर्यांना त्रास होतो.

संवेदनशील मनाला त्रास होत असला तरी, कुणी काही म्हंटलं म्हणून जे आहे ते बदलत नसतं हे लक्षात ठेवून त्रास करून घेऊ नये. वरील वाक्याच्या उगमासाठी मिपावर वर्तमानपत्रातून साचलेपणाचा शेरा मारणार्‍यांना धन्यवाद.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/crime/articleshow/47649242.cms मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेला आशेचा किरण आणि दिलेल्या आश्वासनाचे फलित न झाल्याने यवतमाळ जिल्ह्याच्या पिंपरी (बुटी) येथील शेतकरी विधवा शांता ताजने यांनी दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्याने प्रशासन हादरले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ३ मार्चला यवतमाळ जिल्ह्यातील काही गावांना भेटी दिल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. पिंपरी येथे एका शेतकऱ्याकडे रात्री मुक्काम करण्यापूर्वी जिल्हा परिषद शाळेत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्यात चार वर्षांपूर्वी आत्महत्या केलेले प्रल्हाद ताजने या शेतकऱ्याच्या विधवा शांता ताजने (५५) यांनीही त्यांची व्यथा मांडली. सततच्या नापिकीने पतीने आत्महत्या केली पण, सरकारी मदत मिळाली नाही. विहीर मिळावी म्हणून केलेल्या अर्जाचे काहीच झाले नाही, याकडे ताजने यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने प्रल्हाद ताजने यांची शेतकरी आत्महत्या गणली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी कृषिपंप आणि विहिरीचे आश्वासन दिले. त्यानुसार शांता ताजने यांना ३० हजार रुपये मिळाले आणि ७० हजार रुपयांची बँकेत मुदत ठेव करण्यात आली. नवीन हंगामासाठी ताजने या बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेल्या असता मुदत ठेवीमुळे त्यांना पैसे मिळाले नाही. पैशांअभावी त्यांच्यासमोर संकट उभे होते. दोन दिवसांपूर्वी त्या घरातून बेपत्ता झाल्या. त्यांचा बराच शोध घेतला असता, एकनाथ गोंडाणे यांच्या शेतातील विहिरीत आत्महत्या केल्याचे आढळून आले. वडिलांची आत्महत्या, नापिकी, सरकारच्या आश्वासनाची पूर्ती नाही आणि आर्थिक संकटामुळे आलेल्या नैराश्यातून आईने आत्महत्या केल्याचे त्यांची कन्या साधना मांढरे यांनी सांगितले. _____________________________________________________________________ सरकारने १ लाख रूपये देऊनसुद्धा बातमीत "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेला आशेचा किरण आणि दिलेल्या आश्वासनाचे फलित न झाल्याने ", "सरकारच्या आश्वासनाची पूर्ती नाही" असे उल्लेख आहेत. पैसे मिळूनसुद्धा शेवटी आत्महत्येचे खापर सरकारच्याच डोक्यावर!