भेसळखोरांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याला जिवंत जाळले

महाराष्ट्राचा बिहार नाही झाला तर बिहारची जागा महाराष्ट्राने घेतली आहे. युपी-बिहार ऐवजी युपी-महाराष्ट्र असा उल्लेख करायला हरकत नाही कारण बिहार आता सुधारणेच्या मार्गावर आहे. बिहार आणि महाराष्ट्राची झालेली ही आलटपालट (गुन्हे, फसवणूक, भ्रष्ट्राचार, तीव्रतेने ढासळत चाललेली कायदा व्यवस्था, सत्ताधार्‍यांची, त्यांच्या समर्थकांची बेबंदशाही, सर्व काही म्यॅनेज करता येते फक्त योग्य ती किंमत योग्य त्या व्यक्ती पर्यंत पोहोचवली की बस्स! ही वाढीस लागलेली भावना) या सर्व गोष्टींमुळे शक्य झाली आहे. या पुढे अकार्यक्षम, भ्रष्ट्र सत्ताधार्‍यांना किवा राजनेत्यांनाच फक्त दोष देणे चुकीचे ठरेल. सर्वात मोठा दोष आहे तो अश्या राजनेत्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून देणारे, त्यांना पुन्हा पुन्हा सत्तेत बसवणारे, त्यांच्या सर्व दोषांना पदरात घालणारे, त्यांच्या सर्व चुकांना माफ करणारे, त्यांच्या पुढे लाचार होणारे, त्यांच्या भ्रष्ट कमाईला हातभार लावणारे अश्या सर्व मतदारांना दोष देणे योग्य ठरेल. हे सर्व मतदार सोईस्कररीत्या विसरत आहेत की हा देश सोडून ब्रिटीश केव्हाच निघून गेलेत तसेच निजाम,बादशाह, मुघल, राजे हे सुद्धा संपलेत आणि देशात आता राज्यकर्त्यांची निवड जनतेतून आणि जनतेच्या पंसतीनी(मतानी) केल्या जाते. पुर्वीप्रमाणे त्यांच्यावर राज्यकर्ते लादले जात नाहीत. सध्याच्या परिस्थीला फक्त राज्यकर्तेच जबाबदार नाहीत तर त्यांना निवडणारे हे सर्व मतदार जबाबदार आहेत. सोनवनेंचा ज्या पद्धतीने मृत्यू झाला, कायद्याला न घाबरण्याची, अधिकार्‍यांना न घाबरण्याची जी मानसीकता आज अपराध्यांमध्ये दिसून येत आहे त्याला फक्त भ्रष्ट-अकार्यक्षम सत्ताधारी जबाबदार नाहीत तर त्यांना निवडणारी महाराष्ट्रातील जनता/मतदार जबाबदार आहेत. वा काय योग, देशाच्या संविधानाची ६१ वी साजरी करताना अशी घटना व्हावी... [अंवातरः पोलीस अधिकार्‍यावर हात उचलला म्हणून विरोधी आमदाराला पोलीसांनी चांगलच फोडलं :) आता बघूया प्रशासनिक अधिकार्‍यावर हात उचलण्यासोबतच हत्या केल्या बद्दल संबंधिताना किती फोडतात :) ]

एखाद्याने लाच मागितलेली असणे हे त्याला जिवंत जाळण्याचे समर्थन होऊ शकते काय?

मी असे कुठेही म्हटलेलं नाही. जे झाल ते अत्यंतहीन दर्जाच कृत्य होत. त्याला कुठलच समर्थन असु शकणार नाही. पण गेंड्याच्या कातडी वाले स्वतःचा बचाव करताना, दोष समोरच्याच होता हे ठसवताना काय वाट्टेल ते आरोप करु शकतात. एवढच म्हणायच होत.

भेसळयुक्त पेट्रोलवर बंदी घातली तर पेट्रोल आत्ताच १०० रु ली ने पेट्रोल विकावं लागेल.

ह्या हलकटांचे इतके धाडस होते म्हणजे अगदी वरपर्यंत ह्या प्रकरणाचे हात पोचले असावेत. दुसरे असे की प्रकरण न्यायालयात जाणार, तेथे खटला चालणार, पुरेसे पुरावे सापडणार, गुन्हा शाबित होणार, शिक्षा दिली जाणार आणि शिक्षेची अम्मलबजावणी होणार. ह्यातील प्रत्येक पायरीवर चार, पाच, दहा वर्षे जाऊ शकतात. राजकारण्यांची मदत असेल तर हे आणखी सहज शक्य आहे. शब्दा शब्दाशी सहमत.