सर्वात आधी विजुभाऊंनी एका चांगल्या मुद्द्याला हात घातल्याने त्यांचे अभिनंदन.
मला माहीत असलेली काही उत्तरे मी देत आहे. ही उत्तरे मला अनुभवातून मिळाली आहेत.
१. सेविंग अकाउन्ट्स वर व्याज मिळते पण त्याची आकारणी कशी केली जाते?
आरबीआयच्या नव्या नियमावलीनुसार प्रत्येक दिवसा अंती असलेल्या शिल्लक रकमेवर अन्दाजे ३.५% प्रति वर्षे या दराने व्याज मिळते. हे व्याज मात्र ३/६ महिन्यांनंतर खात्यावर वर्ग केले जाते. (अॅक्सिस बँक ३ महिन्यात वर्ग करते तर स्टेट बँक ६ महिन्यांनी!)
२. तुम्हाला कर्ज देतेवेळेस ब्यांका कर्जाचा पहिला हप्ता परस्परच कापून घेतात आणि उरलेली रक्कम प्रत्यक्ष कर्ज म्हणून देतात. व्याज लावताना मात्र संपूर्ण रक्कमेवर लावतात.
हा प्रकार केवळ आजचाच नसुन सन १९७५ पासून चालू आहे (संदर्भः अमोल पालेकर अभिनित गोलमाल सिनेमा!)
अश्या वेळेस ब्रँच मॅनेजरशी बोलुन या प्रश्नाची तड लावता येते. (मर्फि'ज लॉ* वापरुन)
* मर्फिज लॉ: तुम्हाला कर्ज हवे असेल तर आधी ते नकोय हे सिद्ध करावे!
...प्रत्येक दिवसा अंती असलेल्या शिल्लक रकमेवर अन्दाजे ३.५% प्रति वर्षे या दराने व्याज मिळते....
एक सुधारणा - माझ्या मते सेविंग अकाउन्ट्स वर मिळणारा व्याजदर हा ४% इतका आहे.
---
रा. गा.
---
खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी पैसे असतील तरीदेखील दंडम्हणून काही रक्कम कापून घेतात. ( मॅनेजरशी थोडी बोलाचाली केली तर हे चार्जेस माफही केले जातात)
अहो मला आमच्या ब्यांकेने(बॅक ऑफ बडोदा) ने अश्या प्रकरणात दोन वेळा २५० रुपये दंड केला होता ,तो माफ करण्यास साफ नकार दिल होता.सरकारी ब्यांकाना असे दंड माफ करता येत नाहित असे त्यानी मला सांगितले होते.
एटीएम मुळे तर तुम्ही कोणत्याही ब्यांकेच्या एटीएम मधुन पैसे काढू शकता
हो पण.... दहा हजारापर्यंत एकावेळी. आणि असे पाच वेळा महिन्यातून. खास अकाउंट्सना मात्र ही मर्यादा नाही.
पण त्याच वेळेस या ब्यांका पैसे भरण्यासाठी सरचार्ज लावतात. उदा: पुण्यातील एका शाखेतून पुण्याबाहेरच्या शाखेत कॅश भरायची आहे. ब्यांकेने यासाठी २५००० पर्यन्त रक्कमेसाठी १०० रुपये चार्ज लावला आहे.
गव्हर्मेंट बँक्स असे करतात असे ऐकण्यात आले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या असे चार्ज लावता येतात पण ते लावता कामा नयेत्..स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीही लीडिंग खाजगी बँक असे चार्जेस लावत नसताना कोणत्याही बँकेने असे करावे याचे आश्चर्य वाटते. फक्त पैसे काढायला (मिळवायला) केले असेल तर चूक पण....खालचा मुद्दा पहा.
इंटरनेट बँकिंग (एन ई एफ टी) च्या थ्रू फुकट होतेच अशी ट्रान्स्फर (त्याच बँकेच्या नव्हे तर इतर कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही ब्रँचच्या खातेदारालासुद्धा..) कदाचित ब्रँचची मॅनपॉवर (सेवा) खास या कामासाठी वापरली म्हणून फी आकारण्याची पद्धत कोण्या बँकेने काढली असावी. ब्रान्चेसवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन आल्टर्नेट चॅनेल्सकडे ग्राहकांना वळवण्यात सर्वांचाच फायदा आहे आणि त्यासाठी ब्रांच वापरण्याचे असे "डिस-इन्सेंटिव्ह" सुरु होत असतील तर चांगलेच आहे. तसा उद्देश खरोखर असला तरच पण.
पासबुक स्टेटमेन्ट तुम्ही जर दुसर्या शाखेतून घेतले ( तुमचे ज्या शाखेत अकाउन्ट नाही अशा) तर त्यासाठी वेगवेगळे आकार लावले जातात.
पुन्हा वरचेच एक्स्प्लेनेशन. जी गोष्ट एटीम/ मोबाईल / घरी येणारे आणि ईमेलवरही येणारे स्टेटमेंट यातून कळण्याचे मार्ग उपलब्ध केले आहेत त्यासाठी पासबूक हा कालबाह्य पर्याय बाळगून तो "अपडेट"करुन घेण्यासाठी मॅन्युअल खर्चिक मार्ग अवलंबणे याला डिसइन्सेन्टिव्ह हवाच असं मला वाटतं. अशाने निदान पुढची पिढी तरी लाईटवेट मार्गांनी व्यवहार करेल.
खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी पैसे असतील तरीदेखील दंडम्हणून काही रक्कम कापून घेतात. ( मॅनेजरशी थोडी बोलाचाली केली तर हे चार्जेस माफही केले जातात)
यात काय गैर / दुरित/ फसवणूक आहे? मर्यादेइतके पैसे ठेवले पाहिजेत ही कदाचित अन्यायकारक पण ठसठशीत अट मान्य करुनच तुम्ही खाते उघडलेले असते ना?
चेकबाउन्स होणे यासाठी . तुम्ही दिलेला चेक बाउन्स झाला तर तुम्हाला दम्ड होतोच शिवाय तुम्हाला दिला गेलेला चेक बाउन्स झाला तरीही तुम्हालाच दंड केला जातो..
ज्याने चेक दिला त्याच्याकडून तुमची बॅंक कशी वसुली करणार ?
सेविंग अकाउन्ट्स वर व्याज मिळते पण त्याची आकारणी कशी केली जाते हे कधीच सांगितले जात नाही. ऊ दा: महिन्याच्या शेवती शिल्लक असलेल्या रकमेवर्/अॅव्हरेज रकमेवर /एखाद्या विषिष्ठ तारखेस खात्यात असलेल्या रकमेवर ई.)
डेबीट कार्ड क्रीडीट कार्ड बरेच दिवस वापरले नाही तर ते आपोआप रद्द होते. या बाबतचे नियम प्रत्येकब्यांकेच्या बाबतीत वेगळे असतात. क्रेडीट कार्ड देताना त्याची लिमीट साम्गितली जात नाही .
तुम्हाला कर्ज देतेवेळेस ब्यांका कर्जाचा पहिला हप्ता परस्परच कापून घेतात आणि उरलेली रक्कम प्रत्यक्ष कर्ज म्हणून देतात. व्याज लावताना मात्र संपूर्ण रक्कमेवर लावतात.
प्रत्येक ब्यांकेचे नियम वेगवेगळे असतील खाते उघडायच्या वेळेस ग्राहकाना त्याची माहिती ब्यांका देताना आढळत नाहीत.
हा खरा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि त्याच्याशी सहमत आहे. माहिती न देऊन / संदिग्धता ठेवून / फाईन प्रिंटमधे अनेक जाचक अटी लिहून गिर्हाईकाला पूर्ण माहिती मिळवणे क्लिष्ट करुन ठेवणे हा कायदेशीर नसला तरी नैतिक गुन्हा आहे.
व्याज नियमापेक्षा जास्त कापून घेणे, क्रेडिट कार्डाची लिमिट न सांगणे वगैरे हे बँकेचे जेन्युईन फॉल्टस आहेत. त्याबद्दल आरबीआयच्या बँकिंग ओमब्डस्मनकडे तक्रार करता येते आणि ही नुसती मुद्द्याला मुद्दा अशी गोष्ट नव्हे. ब्यांका या ओमब्डस्मनला भुतापेक्षा जास्त घाबरतात. लगेच कारवाई होते.
ब्यांकांच्या अशा नाडवणूकी चे अनेक किस्से असतील. तुमच्या बाबतीत काही घडले असतील तर लिहा. त्यामुळे इतरमिपाकर जागृत होतील.
तसेच अशा फसवणूकी नन्तर दाद कोणाकडे मागायची हे कोणास माहीत असेल तर ते लिहा.
अजून वाचायला आवडेल.
आमच्या ब्यांकेने आम्हाला अकाऊंट सुरू केले तेव्हा एक बुकलेट दिले होते त्यात सारे नियम होते, ते आम्ही वाचले. वेळोवेळी बँक पाठवत असलेले इमेल्स नि स्नेल-मेल्स आम्ही काळजीपूर्वक वाचतो, त्यातून बदललेल्या नियमांची माहिती करून घेतो. याशिवाय त्या बँकेच्या वेबसाईटवर भरपूर माहिती उपल्ब्ध असते ती सुद्धा आम्ही वाचतो वा आवश्यक तेव्हा तपासून पाहतो. इंटरनेट बँकिंग सुविधा बॅ़क देते त्यावरून बॅलन्स चेक करतो नि चेक देताना आवश्यक तेवढी शिल्लक राहील याची काळजी घेतो, ऐनवेळी शिल्लक नसेलच तर मोबाईलवरून वा नेटबँकिंग वापरून 'होल्ड चेक' ची सूचना देतो. आणि एवढे असूनदेखील जर आमच्या गाफिलपणाने गडबड झालीच तर झाल्या दंडाबद्दल तक्रार करत नाही.
एकुणच 'खाटल्यावरी' हवे असलेल्यांसाठी ब्यांक ही व्यवस्था नाही. त्यांनी गव्हाच्या डब्यात पैसे साठवले तर अधिक उपयुक्त ठरेल.
त्यासाठी पासबूक हा कालबाह्य पर्याय बाळगून तो "अपडेट"करुन घेण्यासाठी मॅन्युअल खर्चिक मार्ग अवलंबणे याला डिसइन्सेन्टिव्ह हवाच असं
अहो सरकार पासपोर्ट साथी पासबुक्ची प्रीन्टाउट मागते. अॅड्रेसप्रूफ म्हणून.
खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी पैसे असतील तरीदेखील दंडम्हणून काही रक्कम कापून घेतात. ( मॅनेजरशी थोडी बोलाचाली केली तर हे चार्जेस माफही केले जातात)
यात काय गैर / दुरित/ फसवणूक आहे? मर्यादेइतके पैसे ठेवले पाहिजेत ही कदाचित अन्यायकारक पण ठसठशीत अट मान्य करुनच तुम्ही खाते उघडलेले असते ना?
माझे वडील रीटायर्ड आहेत. त्यांच्या सेविंग खात्यात २५ हजार एवढी किमान रक्कम असली पाहिजे ही अट कित्ती जाचक आहे
अहो सरकार पासपोर्ट साथी पासबुक्ची प्रीन्टाउट मागते. अॅड्रेसप्रूफ म्हणून.
हे पिळलेले विधान आहे. पासबुकची प्रिंटाउटही (अनेक पर्यायांपैकी एक) अॅड्रेस प्रूफ म्हणून स्वीकारते..असं आहे ते.
याचा अर्थ पासबुक नसेल तर पासपोर्टचे काम होत नाही असा नव्हे.
आणि बॅलन्सशी संबधित, व्हिसामधे वगैरे जेव्हा लागते तिथे बँक स्टेटमेंटही (किंबहुना बँक स्टेटमेंटच) लागते.
माझे वडील रीटायर्ड आहेत. त्यांच्या सेविंग खात्यात २५ हजार एवढी किमान रक्कम असली पाहिजे ही अट कित्ती जाचक आहे
मान्य. पण ही अट श्रीमंत खाजगी बँकांमधेच असते. एव्हन तिथेही "नो फ्रिल्स अकाउंट"च्या टाईपमधे काही कमी प्रिव्हिलेजच्या बदल्यात झीरो बॅलन्स अकाउंट काढता येते. सरकारी बँकेत सामान्य नागरिकाला मिनिमम बॅलन्सची अट नसलेली खाती काढता येतात. आपला आवश्यकतेनुसार योग्य बँक निवडण्याचा चॉईस इथे कामी येऊ शकतो.
बाकी जेन्युईन तक्रारीसाठी मी नुसताच ओम्बड्समॅनचा उल्लेख केला. त्याचीच लिंक खाली देतोय.
पहिली लिंक जनरल माहितीसाठी:
http://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159
दुसरी कंप्लेंट फॉर्म. :
https://secweb.rbi.org.in/BO/compltindex.htm
तुमची बॅंक, ब्रांच वगैरे माहिती इथेच ऑनलाईन भरा. बँकेला त्यांची एन्क्वायरी जाईल. की धाबे दणाणलेच म्हणून समजा. बँक स्वतः फोन करेल तुम्हाला. (जर त्यांनी काही अनियमितता केली असेल तर..)
https://secweb.rbi.org.in/BO/compltindex.htm
वरिल दिलेली लिंक क्लिक केली असता खालील मेसेज /निरोप आला
There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
गवि,
हि वेबसाईट रिझर्व बैंकेचीच आहे का ?? असली तर असा मेसेज येऊ शकत नाही
हा काही लोकल सेटिंग्जचा प्रॉब्लेम असावा कारण लिंक देण्यापूर्वीच आजच सबमिट स्टेजपर्यंत मॉक कंप्लेण्ट टाकून चेक केले होते.नो एरर.
शिवाय करियरची अनेक वर्षे ओंबड्स्मनच्या तक्रारी निस्तरण्यात गेल्याने माहितीही योग्य आहे. असा मेसेज का येतो ते तांत्रिक तज्ञ सांगू शकतील.
"....चेकबाउन्स होणे यासाठी . तुम्ही दिलेला चेक बाउन्स झाला तर तुम्हाला दम्ड होतोच शिवाय तुम्हाला दिला गेलेला चेक बाउन्स झाला तरीही तुम्हालाच दंड केला जातो....."
~ या घटकाचा अनुभव सांगतो.
आमच्याकडे टाटा फोटॉनचे इंटरनेट कनेक्शन आहे. डिसेंबरमध्ये त्याचे मासिक बिल ८८१/- आले होते. टाटाचे चेक कलेक्शन सेन्टर घराजवळच असल्याने बॅन्क ऑफ महाराष्ट्रचा तितक्या रकमेचा चेक (अंतिम तारीख २७ डिसेंबर होती) दि.१३ डिसेंबररोजीच काढून बिल भागविले होते. विषय आमच्यापुरता संपला. पण २ जानेवारी २०११ रोजी टाटाच्या स्थानिक शाखेकडून 'तुम्ही मागील महिन्याचे बिल न भरल्याने, नेट कनेक्शन टेम्पररी डिसकनेक्ट करण्यात आले...नव्याने चालू करण्यासाठी मागील महिन्याचे बिल आणि जोडणी चार्जेस १५० रुपये रोख भरावेत.....' फोन बंद....आणि थोड्यावेळाने नेटही बंद. चेक कलेक्शन सेंटरचे दुकानदार गृहस्थ ओळखीचेच असल्याने त्यांच्याकडे चौकशी केली असता जमा झालेले सर्व चेक्स त्यांच्याकडून वेळेत कलेक्ट केले गेले होते असे समजले. टाटाच्या ऑफिसमध्ये चौकशी करता धक्कादायक खुलासा की, 'बॅन्केने तुमचा चेक डिसऑनर केला आहे....". सर्वसाधारण ग्राहकांची अशी कल्पना असते की, 'डिसऑनर' म्हणजे 'खात्यावर बॅलन्स नसल्यामुळे...'. आमच्या खात्यावर बॅलन्स कमी होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती...शिवाय चेकची रक्कमही हजाराच्या आतच. घाईघाईने तसाच "आपली बॅन्क.. लोकमंगल बॅन्क...बॅन्क ऑफ महाराष्ट्र" च्या शाखेत गेलो आणि चौकशी केली तर तिथे (चेहर्यावर सदैव 'कळविण्यास अत्यंत दु:ख होत आहे...." असे भाव घेऊन) काम करीत असलेल्या खाडीलकर नावाच्या निवृत्तीला आलेल्या गृहस्थानी 'अगोदर पासबुक भरून घ्या..." असे हुंदका आवरत सांगितले....घेतले भरून....बॅलन्स तर अचूक आणि सर्व आकडे समाधानकारक....मात्र तिथे वरच एक एंट्री ... चेक बाऊंस चार्जेस रु.५५/-. तिथल्या बाईसाहेबांना सेव्हिंग पासबुक दाखविले त्यावरचे शिलकेचे आकडे पाहून त्याही काहीसे चक्रावल्या. त्यानी मॅनेजरकडे मला नेले, त्यानी 'असे कसे झाले असेल...' असे पुटपुटत हेडऑफिसला फोन केला. तिथल्या अधिकार्याने तो सर्व व्यवहार परत एकदा पाहिला आणि मग असा शोध निघाला की, आमच्या मामांनी चेक लिहिताना आकडा रु.८८१/- असा लिहिला होता पण अक्षरी Eight hundred eighty only असे लिहिले होते...One शब्द राहिला....म्हणून चेक नापास? म्हणून ५५ रुपये दंड?....शिवाय टाटाने नेट डिस्कनेक्ट केले आणि आता रीकनेक्टचे चार्जेस म्हणून १५० रुपये लावणार. मी काहीशा संतापाने मॅनेजरला म्हणालो, 'सर, ज्या बॅन्केत आमच्या व्यवसायाची पाच खाती आहेत, लाखो रुपयांच्या महालक्ष्मी ठेवी आहेत....सेव्हिंग्ज खात्यावर सहा आकडी शिल्लक आहेत...बॅन्केचे आम्ही गेली २० वर्षे सदस्य आहोत...अशा खातेदाराने 'एक' रुपया लिहिला नाही म्हणून चेक नापास करता हे योग्य नाही. तांत्रिकदृष्ट्या माझ्या मामांकडून जरी चूक झालेली असली तरी एक जुने खातेदार असल्याने तुमच्या नजरेस ती चूक आल्यावर तुम्ही एक फोन (जो तुम्हास फुकटचाच आहे) करता येत नाही? फोन करणे तुमच्या सेवा व्याख्येत बसत नसेल तर मग ग्राहकांची ढीगभर माहिती घेताना त्याचे फोन नंबर तुम्ही का नोंदवून घेता?......शिवाय पासबुकमध्ये 'Cheque Dishonouring Charges' अशा शेरा प्रिन्ट झाला तो आम्हाला अपमानास्पद नाही का? कारण ८८१/- चा चेक नापास होणे ही टेकनिकल मिस्टेक आहे असे माझे मत आहे.".
मॅनेजर सुजाण होते हे त्यांच्या बोलण्यावरून दिसलेच...त्यानाही आपल्या बॅन्केने केलेली चूक मान्य होती. म्हणजे असे की ज्या व्यक्तीच्या इतक्या ठेवी आपल्याकडे असून आपण त्याना फोन करून 'नवा चेक द्या' असे सांगू शकलो नाही. पण आता यावर काहीच उपाय नव्हता....पुढे मामांनी हे सर्व प्रकरण पुण्याच्या हेड ऑफिसक़डे नेले. तिथून आले ते फक्त 'दिलगिरी' चे एक पत्र. ५५ रुपये गेले ते गेलेच.... फक्त पासबुकमधील 'ती' डिसऑनरची एंट्री पुढे मॅनेजरनी सहीशिक्क्याने डिलेट केली....हीच काय ती समाधानाची बाब.
पुढे टाटा स्थानिक शाखेबरोबर मात्र वाद झाला. कारण त्यांच्याकडे १५ डिसेंबरला गेलेला चेक त्यानी त्याच दिवशी आय.डी.बी.आय. शाखेत भरला पण वर सांगितल्यानुसार १७ तारखेला तो 'बाऊन्स' शेर्याने त्यांच्याकडे परत आला. आता तेथील (टाटा ऑफिस) अकांऊंट्सने दि.१७ ते २७ डिसेंबर असे तब्बल १० दिवस आपल्या ड्रॉवरमध्ये तो चेक ठेवून टाकण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यांच्याकडेही आमचे फोन नंबर्स आहेत. त्यानी जर अगदी १७ नव्हे १८ ला एक पैसावाला डोकोमो फोन केला असता तर मी किंवा आमचे दिवाणजी चटकन त्यांच्या ऑफिसकडे जाऊन रोखीने बिल भरून तो चेक परत घेतला असता. पण टाटामध्ये काम करणे काय अन् झेडपीत काम करणे यात त्या अकांउंट्न्टने काहीच फरक मानला नाही. ही गोष्टही आम्ही टाटाच्या मुंबईस्थित हेड ऑफिसला लेखी कळविली आणि अकारण दहा दिवस चेक स्वतःजवळ ठेवल्याने आमचे कनेक्शन तोडले गेले, लेट चार्जेस झाले, शिवाय नव्याने जोडणीसाठी १५०/- चा भुर्दण्ड ! हे सर्व चीड येणारे असल्याने आमचे टाटा फोटॉन कनेक्शन कायमचे बंद करावे असे त्याना सांगून टाकले. ही मात्रा झटक्यात लागू पडली. दुसर्याच दिवशी मुंबई ऑफिसकडून झालेल्या मनस्तापाबद्दल माफी मागणारे तिथल्या झोनल मॅनेजरचे पत्र....दंड माफ केल्याचे आश्वासन, शिवाय तात्काळ रीकनेक्शनही...कुठल्याही जादाच्या चार्जेसशिवाय....तसेच स्थानिक सुपरव्हायझरचे गैरसमज नसावा असे दुसरे एक पत्र. दंडाशिवाय सार्या गोष्टी पूर्ववत.
पण आपल्या 'लोकमंगल' ने १ रुपयासाठी आमचे ५५ रुपये हाणले ते हाणलेच. ज्ञानात एकच भर पडली ती अशी की, खात्यावर पैसे नसले म्हणजेच चेक डिसऑनर होतो असे नाही.
इन्द्रा
असाच प्रकार माझा एकदा झाला होता...
चेक अक्षरी लिहिताना काही चुकले होते... ( पण आपलीच चूक आहे म्हणून गप्प राहिलो)...
ब्यांकेत गेली सोळा वर्षे खाते.... सर्व जण मला ओळखतात, फोन करू शकतात असे वाटून गेले.. अर्थात ते त्यांचे कर्तव्य नाही, हे मान्य
"....अर्थात ते त्यांचे कर्तव्य नाही, हे मान्य...."
~ बरोबर आहे हा मुद्दा, सर. पण मग शेवटी तुमच्या त्या १६ वर्षाचा लेखाजोखा असा करायचा की, बॅंकेत तुम्ही खाते उघडले म्हणजे बॅन्केने फार मोठी मेहेरबानी केली तुमच्याआमच्यासारख्या ग्राहकांवर? १६ वर्षे जी व्यक्ती बँकेशी निगडित आहे त्या व्यक्तीला बॅन्केचाच आणि बॅन्केतून खात्यासंदर्भात फोन करता येत नसेल तर मग ग्राहकांचे फोन नंबर यांच्याकडे कशासाठी असतात?
~ मी त्या मॅनेजरना इतकेच म्हणालो, 'मला फक्त कोणत्या सूत्राच्या आधारे One शब्द लिहिला नाही म्हणून ५५ रुपयाची पेनल्टी लावली, तेच कोट करून द्या....!" पण नाही. मॅनेजरमहोदयाना ते कसले सूत्र आहे हे आज दोन महिने होत आले, पण सांगता येत नाही.
टाटाच्या झोनल मॅनेजरने एका दिवसात तडकाफडकी निर्णय घेऊन सर्व दंड माफ केले आणि सर्व्हिसदेखील तात्काळ सुरू केली. उद्या 'टाटा बॅन्क' सुरू झाली की आम्ही तिथे का खाते सुरू करणार नाही?
इन्द्रा
मी सर्कारी ब्यांकेत काम करत असल्यामुळे खरं तर या धाग्यावरून पळ काढायला हवा होता! पण हे जे ५५/- रुपये आहेत त्याबद्दल लिहिते. हे ५५/- रुपये ब्यांका सर्व्हिस चार्जेस म्हणून घेतात.
एखादा चेक क्लिअरिंगला जेव्हा पाठवला जातो, तेव्हा चेक प्रेझेंट करणारी आणि पास करणारी बँक या दोन्ही बँकांकडून स्टेट बँक्/रिझर्व्ह बँक, जी क्लिअरिंग हाऊस चालवते ती, ५,५ रुपये चार्ज करते. म्हणजे पास झालेल्या प्रत्येक चेकला सुद्धा १०/- रुपये खर्च येतो. त्याशिवाय ग्राहक नेहमी बँकेत येणार्यांपैकी नसेल तर रिटर्न झालेला चेक ग्राहकाकडे पोस्टाने पाठवावा लागलो. अशा खर्चाला "आऊट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस" असं म्हटलं जातं. तो नेहमीच ग्राहकांकडून वसूल केला जातो.
समजा, मी तुला एक चेक दिला. तो तू तुझ्या बँकेत भरलास आणि काही कारणाने परत आला तर याच क्लिअरिंग हाऊस चार्जेसमुळे आता माझी आणि तुझी अशा दोन्ही बँका आपल्या दोघांकडून रु ५५/- वसूल करतील. पूर्वी ज्या माणसाला चेकचे पैसे मिळायचे असतील त्याच्याकडून चार्जेस घेतले जात नव्हते. पण आता मात्र घेतले जातात. सरकारी बॅकामधे खरोखरच डेबिट झालेले सर्व्हिस चार्जेस ग्राहकाला परत करण्यासाठी खूप वरच्या लेव्हलच्या एक्झिक्युटिव्हची परवानगी लागते. आणि बराच पत्रव्यवहार करावा लागतो.
चेक परत येण्यासाठी फक्त खात्यात पैसे नाहीत एवढं एकच कारण नसतं. तर
सहीत फरक असणे,
जॉइंट खाते असताना एकाच खातेदाराने सही करणे,
शब्दात आणि आकड्यात फरक असणे (तुझ्या चेकवर एकच रुपयाचा फरक होता, पण आकड्यात लाख आणि अक्षरी हजार असंही होऊ शकतं.),
चेकवर भविष्यकाळातली किंवा ३ महिन्यापूर्वीची तारीख असणे
अशा अनेक कारणानी चेक रिटर्न होऊ शकतो.
हे सगळे नियम वास्तविक खातेदाराचे पैसे सुरक्षित रहावेत म्हणूनच केलेले असतात, पण ते वापरणारे बँक कर्मचारी कशा प्रकारे ग्राहकांकडे बघतात हे जास्त निर्णायक ठरतं. आमच्यासारखे जर ग्राहकाला ओळखणारे कर्मचारी असतील तर जरूर फोन केला जातोच. कधी कधी तर ग्राहकाच्या फोनवर विश्वास ठेवून अजिबात सही नसलेले चेक सुद्धा पास केलेले मी पाहिले आहेत. पण कधी कधी क्लिअरिंगच्या विभागात काम करणारे कर्मचारी पाट्या टाकणारे असतील तर तुझ्या बाबतीत झाली तशी दुर्दैवी घटना होऊ शकते. ग्राहक सेवेच्या बाबतीत सरकारी बँका खूप मागे आहेत हे मी मान्यच करते.
इथे असाच एक क्लिअरिंगला आलेला चेक मी कसा पास करायला लावला हे लिहिते. आमच्या एका जुन्या आणि करोडोपती ग्राहकाने मराठीत पूर्ण चेक लिहिला होता. नवीन आलेल्या तमिळ ऑफिसर बाईने तो चेक रिटर्न करा म्हणून आणखी एकाकडे परत दिला. तिचं म्हणणं की "मला त्या चेकवर काय लिहिलंय समजत नाही. मी तो चेक कसा पास करू?" मी तिला म्हटलं, "मी सांगते म्हणून पास कर. निव्वळ मराठी समजत नाही हे चेक रिटर्न करायला कारण होऊ शकत नाही. मग तू प्रमोशन घेऊन इकडे आलीसच कशाला?"
ही मात्रा लागू पडली. पण जर मी त्या दिवशी रजेवर असते, तर नाहक तो चेक परत गेला असता, आणि चेक देणार्याला उगीच मनस्ताप झाला असता. तुझ्या दुर्दैवाने त्या दिवशी क्लिअरिंग विभागात तुला ओळखणारे कोणी कर्मचारी नसावेत. फोन करणे ही बँक कर्मचार्यांची कायदेशीर जबाबदारी नसली तरी माणुसकी म्हणून कोणीतरी तुला फोन करायला हवा होता हे नक्कीच! मी बँकेत कामाला लागले तेव्हा "बँकिंग इज नथिंग बट कॉमन सेन्स" असं आम्हाला एका जुन्या मॅनेजरने सांगितलं होतं. आता कर्मचारी आणि ग्राहकांचे संबंध पूर्वीसारखे 'पर्सनल' रहात नाहीत आणि त्यात कॉमन सेन्सही हरवून चालला आहे.
बाकी टाटांची बँक आली तर तेही रिटर्न झालेल्या चेकसाठी चार्जेस डेबिट करतीलच, पण तक्रार केली तर जागच्या जागी ते चार्जेस रद्दही करतील हे नक्कीच! आमच्या सरकारी बँकामधे मात्र हे होणं कालत्रयीही शक्य नाही.
थॅन्क्स....पैसाताई....तुमच्या या सविस्तर खुलाशामुळे खरोखर समाधान वाटले. तुम्ही स्वतःच या यंत्रणेत काम करता त्यामुळे ग्राहकांची बॅन्किंग सर्व्हिसेसबद्दल काय मते आहेत, अडचणी आहेत, आणि तिथे मॅनेजरनी पी.आर.ओ. म्हणूनही काम पाहणे किती गरजेचे आहे, हे तुम्हीही या धाग्याचा विषय आणि प्रतिसादावरून जाणाल.
टाटाची बॅन्क येवो वा ना येवो, पण तुम्ही म्हणता तसा अनुभव मला AXIS बॅन्केचा आला आहे...येत आहे. फार चांगली सर्व्हिस आहे. हल्ली हल्ली तर आमचे एल.आय.सी.चे हप्तेही हीच बॅन्क भरून घेत असल्याने विमा ऑफिसच्या चकरा आणि तेथील उबग आणणारी गर्दी यापासून अॅक्सिसने दिलासा दिला आहे.
तुम्ही स्वतःच्या अधिकारातही त्या तमिळ मॅडमना जे ठणकावून सांगून तो चेक पास करायला भाग पाडलेत त्याबद्दल तुमचेही अभिनंदन करायलाच पाहिजे.
इन्द्रा
माझे आयसिआय्सिआय मध्ये पुर्वि पगार खाते होते, मग मध्ये ते मिच साधे केले आणि नंतर पुन्हा पगार खाते केले. यानंतर २ वर्षानी माझ्या खात्यातुन अचानक २५०/- वजा केले मिनिम्म बॅलन्स ठेवला नाही म्हणुन. मगशिवाजिनगर शाखेत जाउन शुद्ध मराठित बोंबाबोंब केल्यावर त्यांनी ति एंट्री मागे घेतली.
खाजगि बँकात कामाच्या वेळात जाउन थोडा आरडाओरडा केला कि बरिच कामं होतात असा माझा तरी अनुभव आहे, पण सरकारी बँकात मात्र अगदि याच्या उलटा अनुभव आहे.
बॅंका असे चार्जेस का लावतात याचे कारण सांगतो. बॅंका खातेदारांच्या ठेवी स्विकारतात. बॅंकाना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे एकूण ठेवींच्या २४% रक्कम ही सरकारी बॉंडमध्ये गुंतवावी लागते आणि अर्थातच त्यावर व्याजाचा दर इतरांना कर्ज देऊन मिळेल त्यापेक्षा कमी मिळतो.तसेच एकूण ठेवींच्या ६% रक्कम ही कायम कॅशमध्ये ठेवावी लागते आणि ती कर्जाऊ देता येत नाही.ही रक्कम जर का कोणी खातेदार आपले पैसे बॅंकेतून काढायला आले तर त्या खातेदारांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ठेवणे बंधनकारक असते.तेव्हा उरलेले ७०% पैसे हे बॅंका कर्जाऊ देऊ शकतात.अर्थातच आपला व्यवसाय नफ्यात रहावा म्हणून बॅंका खातेदारांना देतात त्यापेक्षा जास्त व्याजदराने पैसे कर्जाऊ देतात.या मधल्या फरकाला "Net Interest Margin" म्हणतात.
तेव्हा बॅंकेचा एकूण फायदा पुढील समीकरणाने दाखवला जाऊ शकतो:
खातेदारांनी खात्यात ठेवलेली एकूण रक्कम गुणिले Net Interest Margin + फी - बॅंकेला ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी आलेला खर्च
फी मध्ये विजूभाऊंनी उल्लेख केलेल्या विविध चार्जबरोबरच कर्जाऊ पैसे देताना प्रोसेसिंग फी, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाची वार्षिक फी अशाप्रकारच्या फींचा समावेश होतो.
आता हा चार्ज कशासाठी? याचे कारण समजा आपण ए.टी.एम मध्ये न जाता बॅंकेत जाऊन पैसे काढले तर त्यासाठी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्याची ५/१० मिनिटे आपण घेतो.त्यावेळेतच बॅंकेला त्या कर्मचाऱ्याकडून दुसरे काहीतरी काम करून घेता आले असते पण ग्राहक तिथे गेल्यामुळे अर्थातच त्या कर्मचाऱ्याला ग्राहकाला सेवा देणे आले.तसेच आपला बॅलन्स किती हे विचारायला ऑनलाईन बॅंक अकाऊंट न बघता बॅंकेत विचारायला ग्राहक गेला तर परत कर्मचाऱ्याची काही मिनिटे गेली! तेव्हा बॅंकेचे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी अनेक चॅनेल असतात.त्यात काही (बॅंकेसाठी) कमी खर्चाचे असतात (उदाहरणार्थ ए.टी.एम,ऑनलाईन बॅंकिंग वगैरे) आणि काही चॅनेल अधिक खार्चिक असतात (असे चॅनेल म्हणजे बॅंकेत जाऊन आपले व्यवहार करणे). आपण एक गोष्ट अजून नोटिस केली नसेल तर जरूर बघावी. समजा मी डिमांड ड्राफ्ट काढायला बॅंकेत गेलो तर बॅंक त्यासाठी अर्थातच कमिशन लावते (काही प्रकारच्या खात्यांसाठी सोडून). जे ग्राहक ऑनलाईन ड्राफ्ट मागवतात त्यांना तितक्याच कमिशनमध्ये ड्राफ्ट कुरियरने घरपोच येतो.याचाच अर्थ काय की आपण बॅंकेत गेलो तर आपल्याला सेवा देण्यासाठी बॅंकेला आलेल्या खर्चापेक्षा कुरियरचा खर्च कमी असतो.नाहीतर अर्थातच बॅंक असा ड्राफ्ट कुरियरने पाठवणार नाही!
तेव्हा जे ग्राहक अधिक खार्चिक चॅनेल वापरतात त्यांना त्या चॅनेल वापरण्यापासून परावृत्त करायला आणि कमी खर्चाचे चॅनेल वापरावे यासाठी उद्युक्त करायला बॅंक असे जास्तीचे चार्जेस लावते.सर्वसाधारण बॅंकिंगमध्ये २०/१०० चा आणि ५०/५० चा नियम असतो. ५०/५० चा नियम म्हणजे साधारणपणे अर्ध्याच ग्राहकांकडून बॅंकेला फायदा होतो आणि उरलेल्या अर्ध्या ग्राहकांपासून बॅंकेला तोटा होतो कारण त्यांना सेवा देण्यासाठी बॅंकेला अधिक खर्च येतो. तसेच २०/१०० चा नियम म्हणजे बॅंकेला समजा "क्ष" इतका फायदा होत असेल तर २०% ग्राहक "क्ष" इतका फायदा मिळवून देतात. २०% ते ५०% म्हणजे ३०% ग्राहक हे तोटा देणाऱ्या ग्राहकांचा तोटा भरून काढतात. तेव्हा तुम्ही तळातल्या ५०% मध्ये असाल तर तुम्हाला बॅंकिंगची सेवा देऊन बॅंकेला नुकसानच होते.तेव्हा तळातल्या अधिकाधिक लोकांना २०% ते ५०% या ब्रॅकेटमध्ये आणण्यासाठी बॅंकांचे हे उपद्व्याप चालू असतात.
खालील आकृतीत किती % ग्राहक किती % नफा बॅंकेला देतात हे दाखविले आहे.
एच.डी.एफ.सी बॅंकेकडे तर प्रत्येक ग्राहक किती वेळा बॅंकेत आला, कोणत्या कारणासाठी आला, त्याला सेवा द्यायला किती खर्च आला या सगळ्याचा रेकॉर्ड असतो.आणि त्यावरून बॅंक तुम्हाला कशी सेवा देणार हे ठरते.
सध्या बर्याच ब्यांका त्यांच्या खात्यात रोख जमा करण्यासाठी चार्जेस लावतात.
हा अनुभव मला एचडीएफसी मध्ये आला. माझे खाते त्या ब्रान्च मध्ये नव्हते ते दुसर्या ब्रांच मध्ये होते. कोअर ब्यांकिंगमुळे एका ब्रांचमधील खाते हे खरे तर इतिहासजमा झालेली गोष्ट आहे. आयसीआयसीआय देखील असे चार्जेस लावते. हे कितपत योग्य आहे. ते देखील दहाजाराला अडीचशे रुपये.
हे कितपत योग्य आहे.
अयोग्य आहे.
एक लाखाची एफडी करून सेव्हिंग अकाऊंट प्रिफर्ड अकाऊंटमध्ये कन्व्हर्ट केल्यास प्रत्येक ब्रँच होम ब्रँच असल्यासारखी वापरू शकता.
या प्रकारचे नियम या दोन्ही बँकांकडे आहेत - एफडीच्या रकमेत फरक असू शकतो.
एचडीएफसी मध्ये सॅलरी अकाऊंट असूनही एनी ब्रँच बँकींग नाहीये काहीतरी अट सांगीतल्यास "हा नियम आहे म्हणून इतके पैसे चार्ज केले जातील" असे लेखी द्या म्हणून सांगा - सरळ होतील.
हा नियम लेखी वगैरे देत नाहीत. मला एका नातेवाईकाच्या अकाउम्ट मध्ये पैसे भरायचे होते त्यांचे सेव्हिंग अकाउंट होते. नाईलाज म्हणुन अडीचशे रुपये पठाणी चार्ज अॅक्सेप्ट करत पैसे भरले.
या विरुद्ध काही दाद मागता येईल का?
हे दोन वेगवेगळे इश्यू आहेत.
बँक मॅनेजर / कर्मचारी एखादी गोष्ट लेखी देत नसतील तर.
एका कोर्या कागदावर तुमचे गार्हाणे योग्य शब्दात व पुरेसे विस्तृत (शक्यतो कोणताही लूपहोल न ठेवता) लिहून बँकेकडे जमा करा व त्याच कागदाच्या झेरॉक्स प्रतीवर तुमचे गार्हाणे घेणार्या माणसाचे नांव, पद, सही व ब्रँचचा शिक्का (बँकेचा जेनेरीक शिक्का असेल तर ब्रँचचे नाव हाताने लिहा) या माहितीसह "पोच" घ्या. ग्राहक पंचायतीमध्ये / कोर्टात / बँकिंग ओमब्डस्मनकडे हा एक सज्जड पुरावा ठरतो.
मला एका नातेवाईकाच्या अकाउम्ट मध्ये पैसे भरायचे होते त्यांचे सेव्हिंग अकाउंट होते.
तुमचे आणि नातेवाईकाचे जर अकाऊंट एकाच बँकेत असेल तर ते पैसे तुमच्या अकाऊंट द्वारे NEFT मार्गे नातेवाईकांच्या खात्यात भरू शकता. NEFT Transfer ला IDBI कोणतेही चार्जेस लावत नाही - HDFC बाबत कल्पना नाही. (येथे NEFT मधला फरक म्हणजे तुम्ही "घरी बसून" नेटबँकींग द्वारे पैसे पाठवणे व "ब्रँचमध्ये जावून फॉर्म भरून" पैसे पाठवणे इतकाच आहे. पैसे तुमच्या अकाऊंट द्वारेच नातेवाईकांच्या खात्यात जाणार आहेत - ही एंट्री रेकॉर्डवर दाखवावयाची नसल्यास NEFT हा उपाय बाद समजावा)
तज्ञ लोक भर घालतीलच!
क्लिंटन, या प्लॉटवरून एक प्रश्न पडला आहे. १००% नफा जर असेल तर नक्की कशाच्या १००%? समज माझा पगार पन्नास हजार रूपये आहे, त्यातले निदान ५०० मला खात्यात ठेवावे लागतात, बाकीचे मी वापरू शकते. माझ्या बचत खात्यात पगाराचा दिवस वगळता ५०० च असतात तर माझ्यामुळे बँकेला ५००चा फायदा होतो का? हे प्रॅक्टीकली शक्य आहे का?
समजा, मी खात्यात एका पगाराएवढे पैसे शिलकीत ठेवत असेन तर पन्नास हजारांवर ५०० रूपयांचा निव्वळ फायदा, हे सुद्धा गणित फार महागडं वाटत आहे.
म्हणजे बॅंकेला एकूण नफा "क्ष" होत असेल तर २०% ग्राहक "क्ष" इतका नफा बॅंकेला मिळवून देतात. तळातल्या ५०% ग्राहकांमुळे बॅंकेला समजा "य" इतका तोटा होत असेल तर २०% ते ५०% मधले ग्राहक "य" इतका नफा मिळवून देतात. म्हणजेच बॅंकेचा एकूण नफा झाला क्ष+य-य बरोबर क्ष. हे अर्थातच प्रत्येक बॅंकेपरत्वे थोडेफार बदलेल पण ढोबळ मानाने हे गणित असे असते.
आता हा नफा कसा काढावा? समजा बॅंकेत एकूण ५० लाख रूपये ठेवी ठेवणारे १०० ग्राहक आहेत.काही ५०० रूपये ठेव ठेवतात तर काही २ लाख रूपये ठेव ठेवतात.त्या सगळ्या ठेवींची बेरीज ५० लाख रूपये आहे असे समजू. त्या ठेवींवर बॅंकेला समजा सरासरी ५% व्याज द्यावे लागते. आता सरासरी का? काही ग्राहक सगळी रक्कम बचत खात्यातच ठेवतात त्यावर समजा ३.५% व्याज आहे.काही ग्राहक विविध मुदतीसाठीची Fixed deposits करतात.त्यावरील व्याज मुदतीनुसार ४.५% पासून ८% पर्यंत असते.या सगळ्याची सरासरी म्हणजे समजा ५% व्याज बॅंकेला यावे लागते.म्हणजे दरवर्षी २.५ लाख रूपये व्याज बॅंकेला द्यावे लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांप्रमाणे ५० लाखाच्या २४% म्हणजे १२ लाख रूपये बॅंकेला सरकारी बॉंडमध्ये गुंतवावे लागतात.त्यावर अर्थातच व्याज कमी असते-- समजा ४%. म्हणजे बॅंकेला त्यापासून ४८ हजार रूपये दरवर्षी व्याज मिळेल. तसेच ५० लाखाच्या ६% म्हणजे ३ लाख रूपये बॅंकेला रोख रकमेत आपल्याकडे ठेवावे लागतात.यातील जास्तीची रक्कम बॅंक रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेऊन त्यावर थोडेफार व्याज मिळवू शकते.पण उदाहरणाच्या सोयीसाठी ते शून्य धरू. म्हणजेच उरलेले ३५ लाख रूपये बॅंक कर्जाऊ देऊ शकेल.समजा कर्जाचा दर सरासरी १०% मानला तर बॅंकेला उत्पन येईल ३.५ लाख रूपये. म्हणजे बॅंकेचे एकूण उत्पन्न झाले ३.५ लाख अधिक ४८ हजार बरोबर ३ लाख ९८ हजार. तर ठेवींवर द्यायच्या व्याजाचा खर्च झाला २.५ लाख रूपये. म्हणजे बॅंकेचा फायदा झाला १ लाख ४८ हजार रूपये.
आता वर दिलेल्या सूत्रानुसार हा १ लाख ४८ हजार रूपये फायदा २० ग्राहक मिळवून देतील.आणि हे ग्राहक म्हणजे २ लाखांच्या ठेवी ठेवणारेच असतील असे नाही.तर कमी ठेव ठेवणारे पण बॅंकेकडून कर्ज घेतलेले ग्राहक बॅंकेला अधिक मार्जिन देतील. याउलट जास्त ठेव ठेऊन लहानसहान कारणाने बॅंकेत जाणारे ग्राहक मात्र बॅंकेसाठी तोट्याचे असतील. तेव्हा अधिक ठेव म्हणजे अधिक profitability असे नक्कीच नाही.
श्री.क्लिंटन....
मी काही फायनान्स वा इकॉनॉमिक्सचा कधी विद्यार्थी होतो ना मला तुम्ही इथे आणि 'त्या' फायनान्सच्या धाग्यावर दिलेल्या टर्मिनॉलॉजी समजल्या....डिस्पाईट इट्स ब्युटिफुल प्रेझेन्टेशन...!
त्यामुळे, मला फक्त इतकेच समजावून सांगा की, बॅन्क ऑफ महाराष्ट्रने आमच्या खात्यावरून कोणत्या रितीने वा रुलने ते ५५ रुपये कापले असावेत? सम काईंड ऑफ अरिथमॅटिक फॉर दॅट काईंड ऑफ डीडक्शन? 'सेवा द्यायला काहीतरी खर्च येत असतो...' हेही मान्य करू या....पण जी बॅन्क रात्रंदिवस टीव्हीवर आणि रेडिओवर लाखो रुपयांचे चार्जेस भरून ठणाणा करीत असते "आपुलकीने वागणारी माणसे...!" मग त्या आपुलकीच्या व्याख्येत दहा पैसे चार्ज पडणारा फोन एका खातेदाराला करणे येत नाही का?
बरे चुक जर अक्षम्य असेल तर मानू या की, बॅन्केने चेक बाऊन्स केला, पण फक्त One शब्द लिहिला गेला नाही म्हणून बारा दिवस त्याच्यावर कोणतीही व्हर्बल कारवाई न करता थेट ग्राहकाला पेनल्टी बसवायची?....हेच फायनान्सचे अल्टिमेट सूत्र आहे का?
"...तसेच आपला बॅलन्स किती हे विचारायला ऑनलाईन बॅंक अकाऊंट न बघता बॅंकेत विचारायला ग्राहक गेला तर परत कर्मचाऱ्याची काही मिनिटे गेली!...."
~ हे नाही पटले. ऑनलाईनची नटवी नटी येऊन झाले असेल एखादेदुसरे वर्ष...पण या अगोदर गेली १०० वर्षे कुणीतरी कुलकर्णी, लिमये, जाधवच हाताने हे काम करीतच होते ना? मग त्यांचा वेळ गेला तो 'गेला' म्हणायचा की दॅट वॉज पार्ट ऑफ हिज ड्युटी? ~ बरे, असा काय विदा आहे बॅन्केकडे की त्यांच्या सर्व ग्राहकांकडे इंटरनेटची सर्व्हिस आहे?
तुमच्या वरील तक्त्यात बॅन्केला फायदा-तोटा मिळविणारी ग्राहकमंडळी कितीही उलथापालथ करोत, शेवटी ग्राहकासाठी बँक हे सूत्र बाजूला ठेवता येणार नाही.
इन्द्रा
>>पण फक्त One शब्द लिहिला गेला नाही म्हणून बारा दिवस त्याच्यावर कोणतीही व्हर्बल कारवाई न करता थेट ग्राहकाला पेनल्टी बसवायची?....हेच फायनान्सचे अल्टिमेट सूत्र आहे का?
इंद्रा, इथे मुद्दा हा फायनान्स पेक्षा Customer Service चा जास्त वाटतो, जिथे आपण खूप मागे आहोत. तुमच्या अनुभवावरून म्हणेन की टाटा ची ग्राहक सेवा ही या बँकेपेक्षा जास्त चांगली आहे. (हा अर्थात ढोबळ अंदाज झाला)
मला वाटते कि चेक नाकारला जाण्याचा त्यांचा ५५ रु हा फिक्स चार्ज असावा तो त्यांनी फार डोके न वापरता लागू केला.
"....त्यांचा ५५ रु हा फिक्स चार्ज असावा तो त्यांनी फार डोके न वापरता लागू केला...."
~ होय, असे दिसत्ये खरे. वर पैसाताईनी हाच मुद्दा मांडला आहे...त्या स्वतःच एका नॅशनलाईज्ड बॅन्केत काम करीत असल्याने त्यानी यातील तांत्रीक बाजू आणि अपरिहार्यता समजावून सांगितली आहे.
आणि, नक्कीच....मला टाटा सर्व्हिसचा जो अनुभव आला त्यावरून त्यांची लोकाभिमुखता दिसून येतेच. आजकाल AXIS बॅन्कही अशीच सेवा देते असे दिसत्ये.
इन्द्रा
बॅन्क ऑफ महाराष्ट्रने आमच्या खात्यावरून कोणत्या रितीने वा रुलने ते ५५ रुपये कापले असावेत?
मला वाटते की बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ही सरकारी बॅंक असल्यामुळे त्यांना त्यांचे नियम जुन्या आणि विश्वासातील ग्राहकांसाठीसुध्दा बदलणे शक्य झाले नसावे. त्यांचा समजा असा नियम असेल की कोणत्याही कारणाने चेकमध्ये काही त्रुटी असेल तर त्याबद्दल ५५ रूपये कापावे तर मग त्यांनी नियमावर बोट ठेऊन त्याप्रमाणे केले असेल.
पण जी बॅन्क रात्रंदिवस टीव्हीवर आणि रेडिओवर लाखो रुपयांचे चार्जेस भरून ठणाणा करीत असते "आपुलकीने वागणारी माणसे...!" मग त्या आपुलकीच्या व्याख्येत दहा पैसे चार्ज पडणारा फोन एका खातेदाराला करणे येत नाही का?
आता मी तरी हे कसे सांगणार!! ते बॅंकेतल्या लोकांनाच जाऊन विचारायला हवे.
फक्त One शब्द लिहिला गेला नाही म्हणून बारा दिवस त्याच्यावर कोणतीही व्हर्बल कारवाई न करता थेट ग्राहकाला पेनल्टी बसवायची?....हेच फायनान्सचे अल्टिमेट सूत्र आहे का?
इथे फायनान्स आणि ग्राहकांना द्यायची सेवा यात थोडी गल्लत होत आहे असे वाटते. फायनान्स तुम्हाला फार तर आकडे सांगेल पण योग्य ती ग्राहकसेवा नसेल तर त्या आकड्यांचा काहीच उपयोग नाही.फायनान्स महत्वाचे आहेच पण त्याच बरोबर ग्राहकांना अशा कारणामुळे दुखावून चालायचे नाही हे पण तत्व तितकेच महत्वाचे आहे.त्या तत्वाकडे दुर्लक्ष झाले तर मग कसलाच उपयोग नाही.
ऑनलाईनची नटवी नटी येऊन झाले असेल एखादेदुसरे वर्ष...पण या अगोदर गेली १०० वर्षे कुणीतरी कुलकर्णी, लिमये, जाधवच हाताने हे काम करीतच होते ना?
बरोबर आहे.एटीएम, ऑनलाईन बॅकिंग यासारख्या नव्या चॅनेलचा गेल्या काही वर्षातला प्रसार आहे.पण त्यामुळे ग्राहकांना सेवा पुरवायचे पारंपारिक आणि नवे असे दोन वेगळे चॅनेल तयार झालेच.आणि या दोन चॅनेलमध्ये बॅंकेला येणारा खर्चामध्ये फरक आहे. आणि याचा विदा बॅंकांकडे नक्कीच उपलब्ध असतो.तेव्हा बॅंकांनी त्यांना कमी खर्चाच्या चॅनेलचा वापर अधिकाधिक ग्राहकांनी करावा यासाठी प्रयत्न केल्यास त्यात वावगे ते काय?
आता पूर्वी आणि आतामध्ये नक्की फरक काय?तर पूर्वी बॅंकिंगमध्ये नियमावली अधिक जाचक होती आणि खाजगी बॅंकांचा प्रभाव इतका जास्त नव्हता.त्यामुळे बॅंकांना एक ठराविक साच्यातील काम करूनही त्यांचा कार्यभाग साधता येत होता.पण हल्लीच्या काळात विशेषत: १९९४ मध्ये Banking Sector Reforms झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर खाजगी बॅंका वाढल्या.तसेच पूर्वीचे कडक नियम काही प्रमाणात शिथिल झाले.त्यामुळे स्पर्धा वाढली की जी बॅंक आपला खर्च कमितकमी ठेवेल ती बॅंक ग्राहकांना ठेवीवर आणि कर्जावर अधिक आकर्षक दर देऊ शकत असल्यामुळे कमी खर्चाच्या चॅनेलमध्ये ग्राहकांना ढकलायचे प्रयत्न सुरू झाले.
आता या सगळ्यात निमशहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेचे काय?तो प्रश्न महत्वाचा आहेच. त्यातही रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे शेती, लघु उद्योग यासारखे Priority Sector समजले जातात आणि अशा sectors ना ठराविक % कर्ज देणे बॅंकांना बंधनकारक आहे.तसेच बॅंकाना आपल्या शाखा उघडायला रिझर्व्ह बॅंकेचा परवाना लागतो.आणि असे नवे परवाने मिळविण्यासाठी बॅंकांना निमशहरी आणि ग्रामीण भागात शाखा उघडायला लागतात तेव्हाच त्यांना मोठ्या शहरात नव्या शाखा उघडायचे परवाने मिळतात.याबाबतचे नियम परदेशी बॅंकांसाठी अधिक कडक आहेत.बार्कलेज बॅंक ही इंग्लंडमधील बॅंक भारतात आहे.त्यांच्या शाखा त्यामुळेच अहमदनगर, जुनागढ, कांचीपुरम यासारख्या ठिकाणीही आहेत.
शेवटी ग्राहकासाठी बँक हे सूत्र बाजूला ठेवता येणार नाही.
बरोबर आहे.बॅंकांनी ग्राहकांशी सौजन्याने वागू नये असे मी अजिबात म्हणत नाही.पण त्याच बरोबर जर बॅंकांनी ग्राहकांना त्यांच्यासाठी कमी खर्चाच्या चॅनेलमधून ग्राहकांनी व्यवहार करावेत यासाठी ग्राहकांना उद्युक्त केले तर त्यात बॅंकांची फार चूक आहे असे म्हणता येणार नाही.कितीही झाले तरी आजही ऑनलाईन बॅंकिंग फारच कमी लोक वापरतात (फार तर २% असतील). हैद्राबादच्या आय.टी.कंपन्यांमध्ये काम करणारे अनेक कर्मचारीही ऑनलाईन बॅंकिंग न वापरता पारंपारिक मार्गानेच बॅंकिंग करतात(*) .तेव्हा अशा मार्गाने बॅंकेचे व्यवहार करणारे थोडे ग्राहक सुध्दा बॅंकेचा खर्च काही प्रमाणात कमी करू शकतात. आणि असा खर्च कमी करणे आजच्या स्पर्धात्मक युगात गरजेचे आहेच.
(*): बॅंकिंगवर इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये नेहमी लेख लिहिणारे आमचे प्राध्यापक टी.टी.राम मोहन यांनी शिकवलेला एक विषय मी घेतला होता.त्यात त्यांनी ही सगळी माहिती आम्हाला सांगितली आहे. वर दिलेला आलेखही मी त्याच विषयाशी संबंधित एका केस स्टडीमधून घेतला आहे.
बँकांची कस्टमर सर्विस ही ब्रांच-ब्रांच नुसार बदलते. काही वर्षांपूर्वी माझ्या बाबांनी असाच एक चेक लिहिला होता. त्यात नजरचुकीने लिहिण्यात चूक झाली म्हणून बँकेने माणूस पाठवून कळवले होते. त्याच बँकेच्या दुसर्या ब्रांचमधे मी इथून पाठवलेला डी. डी. ड्रॉवर मधे ठेवून तिथली कर्मचारी ८ दिवस रजेवर गेली. ८ दिवसांनी रजेवरुन आल्यावर तो डी. डी. मोठ्या ब्रांचला गेला. माझ्या सासर्याना त्यात बराच मनःस्ताप झाला. तिथे काम करणार्या बाई फक्त 'सॉरी आजोबा' म्हणून मोकळ्या झाल्या. :(
काही वर्षांपूर्वी जेव्हा खराब झालेल्या नोटांचा जेव्हा सुळसुळाट झाला होता तेव्हा मला सोलापुरातील एका बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचा जबरी अनुभव आला.
कुठल्याश्या परिक्षेची फि तिथे भरायची होती.म्हणुन जवळच असणार्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधुन पैसे काढले.दहा रूपयांच्या नोटांची दोन-तीन बंडले झाली असतील.सर्व बंडले सीलबंद.बॅ.ऑ.म गेलो.तिथे बसलेल्या कॅशियर स्त्रीने बंडलातील एक एक नोट तपासुन पाहीली.चार-पाच नोटा नेहेमीसारख्याच खराब होत्या.त्या तिने फोल्ड करुन मार्क केल्या आणि सर्व कॅश मोजल्यावर खराब नोटांच्या ऐवजी बदली नोटा द्यायला सांगितल्या.मी म्हणालो कि ह्या नोटा मी आताच दुसर्या बँकेतुन आणल्या आहेत.सर्व बंडले सीलबंद आहेत असे असताना सुध्दा तुम्ही चांगल्या नोटा द्या असे कसे म्हणु शकता.
ती बाई ढिम्म ऐकायलाच तयार नव्हती.सुदैवाने माझ्याकडे तेव्हा अजुन थोडी कॅश होती त्यामुळे मार्ग काढता आला.
पण ह्या प्रकरणावरुन मला प्रश्न पडला.
- सीलबंद असलेले बंडल स्वीकारणे हे बँकाना बंधनकारक आहे कि नाही?
नसल्यास. ह्याचाच अर्थ असा होतो कि जर काही खराब नोटा असतील तर त्या ग्राहकाने आपल्या जबाबदारीवर वापराव्या.म्हणजेच त्या नोटा त्याने येन केन प्रकारेण दुसर्यांच्या माथी माराव्यात.
माझ्या माहीतीनुसार एका बँकेचे सीलबंद बंडल न स्वीकारणे हे इतर बँकाने कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
म्हणजे बँक वाईट नोटा देऊ शकते पण घेणार नाही. मज्जा आहे. खरे पाहता एकेकाळी इतरत्र मिळालेल्या फाटक्या नोटा बँकेत जाऊन बदलून मिळायच्या. (हा अनुभव बँक ऑफ बरोडा च्या दादर शाखेचा.)
तुम्ही त्या वेळी संबंधित शाखेच्या manager ला भेटून अशा नोटा नाकारण्याचा त्यांना हक्क आहे का हे विचारू शकत होतात. किंबहुना नडायचे असते तर नोटा का नाकारल्या याचे लेखी कारण मागता आले असते. तसे त्यांनी देणे त्यांना बंधनकारक नाही का?
चांगला लेख. इथेही बँका वेगवेगळे चार्जेस लावून लुटत असतात. विशेषतः नव्याने बँकेचे व्यवहार करु लागलेल्या हायस्कूल आणि कॉलेजच्या मुलांना फार गंडवतात. एका मुलाला चक्क टेलर फोन वापरुन स्वतःच्या अकाउंटला किती पैसे आहेत हे चेक केले म्हणून चार्जेस लावले होते. त्याच्या आईने न्युज चॅनेलला कळवले तसे चार्जेस काढुन टाकले. टेलर फोन वर सगळी माहिती मशीन देते म्हणजे कर्मचार्याचा वेळ गेला असेही बँक म्हणू शकत नाही. मी माझे बहुतेक व्यवहार पतपेढी मार्फतच करते.
बँकाच्या मनमानी कारभाराला अंकूश बसावा म्हणुन आता Consumer Financial Protection Agency सुरु होतेय. या एजन्सीला बँकिंग सेक्टर/वॉल स्ट्रीट ने बराच विरोध केला.
मला आलेला अनुभव,
मि मागे आयसीआयसीआय बॅंके कडून वाहन कर्ज घेतेले. मझा शेवटचा हप्ता रुपये २००० राहिला होता.
मि २००० रुपये भरल्या नंतर एका महिन्यानि मला बॅंकेच पत्र आल . आपला हप्ता पूर्ण न भरल्याने आपणास रुपये २५० दंड आकारला आहे. मी आसे गृहीत धरल होत की कर्ज समाप्ती च पत्र आसेल.
शेवटी मी चौकशी केल्यानंतर मला समजले शेवटची रक्कम रुपये २००८ रुपये होति. हे ८ रुपये कसले हे मला ही समजले नाही.
मी पैसे भरले नाही. पण जेंव्हा मला नवीन वाहन कर्ज घ्यायची वेळ आली तेंव्हा स.ब.आय ने माझे रेकॉर्ड खराब आहे आसे कळवले.
चौकशी नंतर समजले की मागच्या कर्जाच्या रुपये ८.०० मुळे मला कर्ज मिळणार नाही.
जेंव्हा मी ते क्लियर करायला गेलो (क्लियर लेटर मागायला) आयसीआयसीआय ने चक्क रुपये १२०० दंड आकारला.
आता देऊ नको तर कुठलीच बॅंक कर्ज देयाला तयार नव्हती (विदाउट क्लियरिंग लेटर).
शेवटी पैसे भरून आयसीआयसीआय ला कायमचा बाय बाय केला(अकाउंट बंद केले).
चांगला धागा!
हिरव्या देशातही अशीच लुटालुट करतात. थोडाफार फरक असेल.....
अनेक चार्जेस अधिकार्याशी बोलून वेव्ह होऊ शकतात. तेवढा वेळ मात्र काढावा लागतो.
आयसीआयसीआय तर लुटारू बँक समजली पाहिजे. अर्थात मी तरी अजून रामराम ठोकलेला नाही पण तयारीत आहे.
मुंबईतल्या कोणत्यातरी बँकेत माझा चुलत भाऊ नेहमी जायचा म्हणून तिथल्या कर्मचार्यांशी ओळखी झाल्या होत्या. त्यावेळेस तो १९ वर्षाचा होता आणि डोक्यात त्या वयात असतात त्या सगळ्या भन्नाट आयडीयाज होत्या. असेच एकदा तिथल्या एका बुवाने गाठून अमूक एक ग्राहक महिला वारलेली आहे. तिची मुले काही २०- २५ हजार रुपयांवर हक्क सांगायला परदेशातून येत नाहीत. तू जर एखादी मैत्रीण, बहीण सही करायला आणू शकलास तर अर्धे पैसे तू घे असे म्हणू लागला. बरं तरी याने घरी येऊन असं काही झाल्याचं सांगितलं. अर्थात भावाला यातील धोके समजावून परवानगी नाकारण्यात आली........पण अजून काहीही होत असेल आपल्याला माहित नाही. बँकेच्या लोकांनी त्यांचा प्लॅन तडीस नेलाच असेल.
या अनुभवात ब्यांकेचा दोष कसा म्हणायचा बुवा?
आपला तर आयसीआयसीआयचा अनुभव एकदम सही आहे. सुरवातीच्या काळात क्रेडिट कार्डवर भरमसाट बिले करून, न भरता, मग मांडवलीची रक्कम भरून फुशारक्या मारणार्या फुकटयांना नंतर ब्यांकेने दट्ट्या लावायला सुरवात केल्यावर ही त्यांच्या नावे ठणाणा सुरू झालेली आहे असा आमचा अनुभव.
माझा क्रेडीट कार्डाचा प्रॉब्लेम कधी नव्हता.
एटीएम कार्ड आक्टीव्हेट करूनही ते न चालण्याची तक्रार (अर्थातच माझी).
त्या कार्डाला काही प्रॉब्लेम नाही मग दुसरे कार्ड मिळणार नाही आणि हवेच असेल तर अमूक एक रक्कम भरा (असे म्हणणे ब्यांकेचे). शेवटी दिल्लीत उतरल्या दिवशी तिथल्या आयसीआय मध्ये गेले. चूक त्यांचीच होती हेही समजले.
आयसीआयसीआय ब्यांकेचे एकुणच अनुभव बर्याच जणांचे वाईटच आहेत.
तुम्ही म्हणता तसं क्रेडिट कार्डाचे पैसे बुडवलेल्यांना दट्ट्या लावला म्हणून बोंब मारली असेल तर ती फक्त आयसीआयसीआयबद्दलच का असावी? इतर ब्यांका काय कार्डं देत नाहीत की त्यांच्याकडं अशी बुडवाबुडवी केली जात नाही?
बुडवणार्यांना दट्ट्याबद्दलचा जो मुद्दा आहे त्याबाबत थोडेसे: ह्या ब्यांकेने 'अॅग्रेसिव्ह रिकव्हरी एजन्सी' प्रकार वापरायला सुरुवात केली. थोडक्यात गावातले टगे, गुंड प्रवृत्तीच्या पोरांना पगार मिळायला लागला तो दमबाजी वगैरेचा. मुळ हेतू नक्कीच चांगला असेल, पण रोगापेक्षा इलाज भयंकर ही अवस्था झाली. एखादा हप्ता नजरचुकीनं जरी राहिला तरी गुरकावणे सुरु झाले, लोकांच्या घरी जाऊन त्यांच्या घरातल्या वस्तू उचलण्यापर्यंत ह्या एजन्सीजची मजल गेली.. मग लोक बोंबलतील नाहीतर काय पंचारती ओवाळतील? शेवटी कोर्टानंही काय केलं? ह्यांच्या विरोधातच निकाल दिला ना?
गृहकर्जः मासा जाळ्यात सापडेपर्यंत अगदी जावयासारखी वागणुक द्यायची आणि एकदा का केस फाईल केली की मग मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करायचे. तिकडून बिल्डर बोंबलत असतो, पेमेंटला उशीर लागला तर वाढीव चार्ज लावायला टपलेला असतो आणि कर्ज घेणारा मात्र ह्यांच्याकडे चकरा मारुन मारुन मेटाकुटीला येतो. एकदाचं 'आग लागली तुमच्या कर्जाला..द्या माझे कागद परत' असं भर ब्यांकेत बोंबललं की मग कुठे ४-८ दिवसांनी हातात चेक पडतो. मग का कौतुक करावं लोकांनी?
आमच्या एका ओळखीच्या गृहस्थांनी ह्याच ब्यांकेतुन गृहकर्ज घेतलं. माणुस पांढरपेशा शिक्षक. पगाराच्या खात्यावर ECS चालू केलेलं. आणि एक दिवस ह्यांना ब्यांकेच्या कॉलसेंटरचा फोनः तुमचा हप्ता भरायचा राहिला आहे असा. हे गुर्जी गडबडले. पगाराच्या खात्याचं पासबूक पाहून त्यातली हप्त्याची नोंद सांगितली. फोन बंद. थोड्या दिवसांनी पुन्हा तेच... नंतर मग्रुरीची भाषा! 'लायकी नाही पैसे भरायची तर कर्ज घ्यावं कशाला वगैरे प्रकार!' पदोपदी सांगून पाहिलं, ब्यांकेत जाऊन पासबूकातली नोंद दाखवली... आणि एक दिवस ह्यांच्याघरी २ मोटारसायकलीवरुन ४ गुंडासारखे दिसणारे (दिसणारे कसले, गुंडच!) हजर! अर्वाच्य शिवीगाळ...हाणामारीच्या धमक्या. मग ह्या गुर्जींनी एका पोलिस असलेल्या मित्राशी बोलणं केलं. सोबत माझा एक भाऊ जो काहीकाळ आयसीआयसीआयशी संबंधीत होता तोही होता. त्यानं कर्जशाखेला फोन लावला. खास त्यांच्या भाषेत चर्चा केली तेव्हा कळलं की काहीतरी डेटा एन्ट्रीच्या भानगडीत काही नोंदी काही खात्यांवर झाल्याच नव्हत्या. आणि त्याचा मनस्ताप ग्राहकांना? आणि मग कशी ही ब्यांक चांगली? पुढं त्या पोलिस असलेल्या मित्रानं फिरवायच्या त्या चाव्या फिरवल्या, ब्यांकेचं माफीपत्र वगैरे आलं...पण त्यानं काय फरक पडतो?
असो. शहाण्या माणसानं आयसीआयसीआयसोबत व्यवहार करु नये हेच खरं. त्यांच्याइतके छुपे खर्च शक्यतो इतर कोणाकडेही नाहीत.
मी शाळेत असताना वर्गामधे एक गुंड मुलगा होता. मारामारीमधे वगैरे नं १. ग्रॅज्युएशन वगैरे कसेबसे पुर्ण केले. आता या बँकेमधे रिकव्हरी मॅनेजर म्हणुन काम करतो. यावरुन या बँकेचे रिकव्हरी एजंट्स कसे असतील याचा अंदाज मी केला आहे.
- सूर्य.
वरील सर्व प्रतिसाद वाचल्याबद्दल श्री. वपाडाव यांच्या खात्यात रुपये ५०/-(अक्षरी पन्नास रुपये फक्त) तात्काळ जमा करण्यात यावेत.
असा व्य. नि.सरपंचांना केला आहे.
त्यावर अंमलबजावणी त्वरीत व्हावी याकडे इतर मंडळींनी लक्ष द्यावे.
अवांतर : रजनीकांतच्या चड्ड्या धुवूनही ५० रुपये मिळत नसतील तर कठीणच दिवस आलेत म्हणायचे.
एका ब्यांकेत माझे एक नातेवाईक कोणाला तरी जामीन होते. कर्जदाराने कर्ज थकवले होते. ब्यांक जामीनदाराने कर्जफेड करावी म्हणून मागे लागली. कर्जदाराला कर्ज भरण्यासंबन्धी नोटीसा धाडण्याऐवजी ब्यांकेने जामीनदारानाच नोटीसा पाठवण्यास सुरवात केली.
दरम्यान कर्जदाराचा मृत्यू झाला. त्याच्या नावे एक घर आहे. कर्जदाराचे वारसदार त्या घराची विक्री करून कर्ज फेडण्यास तयार आहेत. पण ब्यांकेचा आग्रह आहे की जामीनदारानीच कर्ज फेडावे.
ब्यांक कर्जदाराच्या वारासदाराना कोणतीच नोटीस देखील पाठवायला तयार नाहीत.
( हा एका राष्ट्रीयकृत ब्यांकेचा अनुभव आहे)
फ्लोटिंग रेट आणि फिक्स रेट याबात ब्यांकेचे नियम अचानक कसे बदलतात?
व्याजाचे दर बदलले तर एक ग्राहक म्हणून ते कर्जदाराला ब्यांकेने अगोदर कळवणे आवश्यक असते का?
कर्जदाराने बाकी थकवल्यावर जामीनदाराला बँक नोटीसा पाठवते आहे ह्यात चूक काय आहे? जे गृहस्थ जामीन राहिले, त्यांनी ही जोखीम तेव्हा पत्करली ना? जामीन असतो कशाला?
दुसरे, कर्जदाराचा मॄत्यू झाला, तेव्हा त्याचे वारस कोण ह्या भानगडीत पहिल्यांदा बँकेस पडावे लागेल. ह्या सगळ्या लीगल भानगडी, तारणहार असतांना बँकेने का कराव्यात?
थोडे दुसर्या तर्हेने हेच विचारतो: तुम्ही स्वतःला बँकेच्या जागी समजा. तुम्ही काय केले असतेत? (तुमच्या हृदयावर हात ठेऊन उत्तर द्याल अशी अपेक्षा आहे).
प्रतिक्रिया
...प्रत्येक दिवसा अंती असलेल्या शिल्लक रकमेवर अन्दाजे ३.५% प्रति वर्षे या दराने व्याज मिळते....एक सुधारणा - माझ्या मते सेविंग अकाउन्ट्स वर मिळणारा व्याजदर हा ४% इतका आहे. --- रा. गा. ---हे कितपत योग्य आहे.अयोग्य आहे. एक लाखाची एफडी करून सेव्हिंग अकाऊंट प्रिफर्ड अकाऊंटमध्ये कन्व्हर्ट केल्यास प्रत्येक ब्रँच होम ब्रँच असल्यासारखी वापरू शकता. या प्रकारचे नियम या दोन्ही बँकांकडे आहेत - एफडीच्या रकमेत फरक असू शकतो. एचडीएफसी मध्ये सॅलरी अकाऊंट असूनही एनी ब्रँच बँकींग नाहीये काहीतरी अट सांगीतल्यास "हा नियम आहे म्हणून इतके पैसे चार्ज केले जातील" असे लेखी द्या म्हणून सांगा - सरळ होतील.बँक मॅनेजर / कर्मचारी एखादी गोष्ट लेखी देत नसतील तर.एका कोर्या कागदावर तुमचे गार्हाणे योग्य शब्दात व पुरेसे विस्तृत (शक्यतो कोणताही लूपहोल न ठेवता) लिहून बँकेकडे जमा करा व त्याच कागदाच्या झेरॉक्स प्रतीवर तुमचे गार्हाणे घेणार्या माणसाचे नांव, पद, सही व ब्रँचचा शिक्का (बँकेचा जेनेरीक शिक्का असेल तर ब्रँचचे नाव हाताने लिहा) या माहितीसह "पोच" घ्या. ग्राहक पंचायतीमध्ये / कोर्टात / बँकिंग ओमब्डस्मनकडे हा एक सज्जड पुरावा ठरतो.मला एका नातेवाईकाच्या अकाउम्ट मध्ये पैसे भरायचे होते त्यांचे सेव्हिंग अकाउंट होते.तुमचे आणि नातेवाईकाचे जर अकाऊंट एकाच बँकेत असेल तर ते पैसे तुमच्या अकाऊंट द्वारे NEFT मार्गे नातेवाईकांच्या खात्यात भरू शकता. NEFT Transfer ला IDBI कोणतेही चार्जेस लावत नाही - HDFC बाबत कल्पना नाही. (येथे NEFT मधला फरक म्हणजे तुम्ही "घरी बसून" नेटबँकींग द्वारे पैसे पाठवणे व "ब्रँचमध्ये जावून फॉर्म भरून" पैसे पाठवणे इतकाच आहे. पैसे तुमच्या अकाऊंट द्वारेच नातेवाईकांच्या खात्यात जाणार आहेत - ही एंट्री रेकॉर्डवर दाखवावयाची नसल्यास NEFT हा उपाय बाद समजावा) तज्ञ लोक भर घालतीलच!