जैतापूर हवे का?

भारताने अरेवा शी फक्त अणुभट्टी बांधण्यापुरता करार केला नसून सर्वात महत्वाचे म्हणजे संशोधनासाठी अनेक करार झाले आहे . आपल्या देशात थोरियम विपुल प्रमाणात सापडते .त्यापासून उर्जा निर्मितीचे प्रयत्न भारत अनेक दशकांपासून करत आहे . पण त्याला यश आले नाही .जगातील सरावत प्रगत टेक्नोलोजी असलेल्या फ्रेंच कंपनीच्या मदतीने जर ह्यात आपल्याला यश मिळाले तर आपल्या उर्जेची कमतरता संपून जाईन ( अमेरिकेची आण्विक करार करतांना आपल्यावरची आण्विक अस्पृश्यता त्यांनीच पुढाकार घेऊन काढून टाकली .ह्याचा फायदा घेण्याची हीच संधी आहे . आपली चांद्रमोहीम ही जगातील सर्वात स्वस्त मोहीम होती . जपान मध्ये घोळ झाला म्हणून भारताने अणुभट्टी उभारताना विचार करावा हे मला पटत नाही . मुळात चेबार्लीन दुर्घटने नंतर आपण काही दशक पूर्वी रशियाकडून अणुभट्टी उभारली .तेव्हा वाद का झाला नाही ? आता त्या अणु भट्टीतून नियमित अणु उर्जा मिळत असताना जपानच्या निम्मिताने त्या अणुभट्ट्या अजून चालू आहेत त्या विरुद्ध का बरे कोणीच बोलत नाही .? आणी जगातील सर्वात प्रगत तंत्रन्यान असलेल्या फ्रेंच कंपनीच्या निम्मिताने का होत आहे .? भारताने आज पर्यत रशिया बरोबर संयुक्त प्रकल्प यशस्वी केले .मग फ्रेंच लोकांबरोबर का करू शकत नाही . परदेशी नोकरी /पैसा नाकारून अगदी धर्माध पाकड्या कादीर खानच्या विरुद्ध व्यक्तिमत्व असलेले अनिल काकोडकर जेव्हा कळकळीने एखादी गोष्ट सांगतात तेव्हा ते आपल्याला का पटत नाही . का अचानक आपल्याला त्यांच्या पेक्षा जास्त ह्या विषयात समजायला लागले आहे .

अमेरिकेची आण्विक करार करतांना आपल्यावरची आण्विक अस्पृश्यता त्यांनीच पुढाकार घेऊन काढून टाकली . तुम्हाला ह्या चा अर्थ लागला नाही असे दिसत आहे . भारताने सी ती बी ती करारावर सही न केल्याने त्यांच्यावर जगभरातील अण्वस्त्र देश व युरेनियम पुरवठा करणारे देश ह्यांचा एक संघ आहे त्यांची मान्यता नव्हती त्यामुळे आपल्यावर अनेक मर्यादा होत्या . पण बुश साहेबांनी त्यांच्या देशातील कंपन्यांचे चे उखळ पांढरे करण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेऊन .स्वतःहून वजन खर्च करून भारताला ह्या संघातून मान्यता मिळवून दिली . भारत नेमक्या ह्याच संधीचे वाट पाहत होता .( माझ्या मते जेव्हा ही मान्यता मिळाली तेव्हा जगभरातील देशांची व्यापार करण्याचा मुक्त परवाना मिळाला ) आता खरे म्हणजे अमेरिकेची आपल्याला गरज संपली . पण धूर्त पणाने आपण त्यांना करार झाल्यावर प्रत्यक्ष व्यापार करतांना त्यांच्या कंपन्यांच्या मर्मावर बोट ठेवले .( नुकसान भरपाईची मुद्दा ) हा मुद्दा त्या कंपन्या कधीच पूर्ण करू शकणार नव्हत्या कारण ह्यांना आपल्या देशात भोपाल सारखे पळ काढण्याची सवय होती .व नुकसान भरपाई करतांना त्यांचे दिवाळे निघाले असते .( बिपी ला अमेरिकेत नुकसान भरपाई देतांना तोंडाला फेस आला ) अरेवा हे फ्रेंच कंपन्यामध्ये बडे नाव . ह्या कंपन्यावर आर्थिक तंगी आली कारण मंदीमुळे अनेक अविसित राष्ट्रांनी ह्यांच्या सोबतचे करार मोडले .व कंपनीचे प्रशासन पण तेवढेच जबाबदार होते . ह्याच मंदीत भारतने बाहेरून शस्त्र खरेदी करण्यात जगात पहिला नंबर पटकावला .ह्या कंपनीचा हात दरडी खाली आहे हे पाहून भारतने ह्यांना अशक्य अश्या अटी घातल्या . व ह्यांनी त्या मान्य केल्या ( ह्यांचे प्रगत तंत्रन्यान हे त्यांचे बलस्थान ) अर्थात भारतच्या ह्या कराराने ह्या कंपनीचे भले होणार असल्याने त्यानी जास्त कटकट न करता आपल्या अटी मान्य केल्या . अहो विकास जी आणि भारताने येथे तुम्हाला दिसून येईन नुकतेच २०१० मध्ये भारताने रशियासोबत करार केला तेव्हा रशिया भारताला १६ भट्या बांधून देणार आहेत . त्यावेळी तर सगळी माहिती होती ना आपल्याला . ह्या करारात काकोडकर ह्यांचा सल्ला गोड मानल्या गेला . जनतेने काय राजकारणी लोकांनी सुद्धा प्रश्न विचारले नाही. अमेरिकेने स्वताचे वजन खर्ची करून भारताला ही मान्यता मिळवून देऊ नये म्हणून त्यावेळच्या त्यांच्या विरोधी पक्षाने खूप प्रयत्न केला . मी देत असलेल्या लिंक क्रमाने पहा .1 २ मध्ये पहिले दोघा कराराच्या बाजूने बोलतात .पण ३ रा मात्र कळीचा मुद्दा उपस्थित करतो .त्याचा मुद्दा ही लिंक स्पष्ट होईन . ३ सी ती बी ती वर सही न केल्याने भारत लष्करी अणु उर्जा चा कार्यक्रम करू शकतो .कोणीही आपल्याला थांबवू शकत नाही . मात्र व्यापाराच्या लोभापायी भारताला अमेरिकेने हे मिळवून दिले ४ आपल्या परराष्ट्र धोरणास व काकोडकर ह्यांना सलाम

आम्हाला जैतापूरला अणूउर्जा प्रकल्प व्हावा असे वाटते...तसेच आम्हाला अणूउर्जेतले ** काही कळत नसल्याने आमचे मत विचारात घेऊ नये असेही सुचवावेसे वाटते.

आज सकाळी ९ वाजता, पुण्यात लोकायत ह्या संस्थेने जैतापूर अणुप्रकल्प रद्द व्हावा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर ह्या विषयी सविस्तर लेख लिहिला आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करा!!