Welcome to misalpav.com
लेखक: क्लिंटन | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

काल मिपा पुन्हा एकदा सुपर पाचसो एक टिकियाची जाहिरात एकाची भर घालून मध्येच करू लागल्याने प्रतिसाद देता आला नव्हता. मला वाटतं यात तुम्ही अजून विश्लेषण करू शकाल. विशेषतः बॅंकींग रेग्युलेटरी आणि वैधानिक तरलता दर यामधील सुधारणा व त्यांचे अर्थव्यवस्थेवर भविष्यात होणारे फायदे अजून विस्ताराने सांगू शकाल.

विशेषतः बॅंकींग रेग्युलेटरी आणि वैधानिक तरलता दर यामधील सुधारणा व त्यांचे अर्थव्यवस्थेवर भविष्यात होणारे फायदे अजून विस्ताराने सांगू शकाल
सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक "फिस्कल डेफिसिट" एक तर सरकारचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे किंवा खर्च वाढल्यामुळे (किंवा दोन्ही झाल्यामुळे) उद्भवतो.सरकारचा डेफिसिट जर विकासकामांसाठी खर्च केल्यामुळे वाढत असेल (रस्ते, शाळा, धरणे इत्यादी)तर त्याविषयी फार तक्रार करायची गरज नाही.पण असा खर्च सबसिडी (डिझेल सबसिडी वगैरे) किंवा सरकारी पांढरे हत्ती पोसायला होत असेल तर मात्र ते कितपत योग्य आहे? शेवटी भारतासारख्या देशात विकासकामांवर होणारा खर्च अगदी अनिवार्यच आहे.मग इतर खर्चांना कात्री लावून "अंथरूण पाहून पाय पसरले पाहिजेत" अशी अपेक्षा केली तर चुकीचे कसे? सगळ्या प्रकारच्या सबसिडी एका रात्रीत बंद करता येणार नाहीत पण निदान त्या दिशेने पावले उचलायला नकोत का? १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने खतांवरील सबसिडी कमी करायचा निर्णय घेतला.असा निर्णय घेणे हे अलोकप्रिय ठरेल हे पुरते माहित असूनही.योग्य तो निर्णय घेणारे (भले तो निर्णय मतदारांना पटला नाही तरी) राज्यकर्ते बहुदा यापुढे कमीच होत जाणार. आता हे फिस्कल डेफिसिट फायनान्स कसे करावे? तर सरकार एक तर नोटा छापून किंवा पैसे कर्जाऊ घेऊन हे डेफिसिट फायनान्स करते.पैसे कर्जाऊ घेण्याचा बाँड हा एक मार्ग आहे.मार्च २०१२ मध्ये भारतीय बँकांमध्ये एकूण ठेवी ६४ लाख १० हजार ९६७ कोटी होत्या . या ठेवींच्या २३% म्हणजे सुमारे १४ लाख ७५ हजार कोटी रूपये बँकांना सरकारी बाँडमध्ये सक्तीने गुंतवावे लागले.मार्च २०१२ मध्येच केंद्र सरकारने एकूण ३१ लाख २३ हजार ८२२ कोटी रूपये अंतर्गत कर्जातून घेतले होते.तेव्हा केंद्र सरकारच्या एकूण कर्जापैकी सुमारे ४७% कर्ज बँकांना सक्ती केल्यामुळे होते!! आणि सक्ती केली की बँकांना या बाँडमध्ये गुंतवणुक करणे भाग आहे.या सक्तीमुळे डेफिसिट वाढले तरी ते बर्‍यापैकी फायनान्स करायला बँकांसारखा हक्काचा बकरा आहेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली.अशी सक्ती समजा नसेल (किंवा २३% ऐवजी रेशो कमी असेल) तर आपले डेफिसिट सहजासहजी फायनान्स होणार नाही हे लक्षात येऊन तरी सरकारी डेफिसिटवर चाप बसेल अशी अपेक्षा. आता २३% इतका मोठा रेशो एका झटक्यात ०% वर आणता येणार नाही हे नक्कीच.पण मग तो टप्प्याटप्प्याने कमी करणे किंवा जरी बँकांवर सरकारी बाँड घ्यायची सक्ती केली तरी ते सरकारी बाँड "जनरल परपज" न ठेवता एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पासाठी असावेत. अन्यथा असे कर्जाऊ उचललेले पैशांचा पांढरे हत्ती पोसायला किंवा सबसिड्या द्यायला गैरवापर व्हायची शक्यता आहे.

अगदी सोप्या भाषेत लिहिलेला उत्तम लेख. सुरुवातीचे विवेचन पटले पण बॆंकाच्या खाजगीकरणाबद्दल असहमत आहे. (कदाचित मी बॆंक वर्कर्स युनियन A.I.B.E.A. च्या विचारसरणीत वाढल्यामुळे असेल.) बॆंका खाजगीकरण करून फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. उलट सरकारी बॆँका सरकारला डिव्हिडंड आणि उत्तम फायदा देत आहेत. शिवाय खेडेगावातील लोकांना शक्य त्या सोयी पुरवत आहेत. खाजगी बॆंका खेड्यात जायला नाखूष असतात. अमेरिकेत मोठ्या बॆंकांनी दिवे लावले त्या काळातही भारतातल्या सरकारी बॆंका बहुतांशी फायद्यातच होत्या. म्हणजेच संकटकाळात असे सरकारी नियंत्रण फायद्याचे ठरू शकते. SLR कमी करणे हा चांगला उपाय ठरू शकेल. पण त्यासाठी out of the box जाऊन विचार करावा लागेल. आपल्या ओळखीच्या अर्थशास्त्रीय नियमांप्रमाणे चलनवाढ कमी करण्यासाठी नेहमी लोकांच्या हातातील पैसे कमी करण्याचे उपाय योजले जातात. (ते किती उपयोगी ठरतात ही गोष्ट अलाहिदा.) त्यासाठी SLR कमी केला जाईल किंवा व्याजदरांचा सामान्य माणसावरील बोजा कमी होईल याची फार शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात दिसत नाही. उलट पुढचे निवडणुकांचे वर्ष विचारात घेता सबसिडीची खैरात वाढेल आणि दुसर्‍या बाजूने व्याजदर वाढतील असेच वाटते. या वाढीव व्याजदरांची एक गंमतच आहे. मोठे Corporates त्याना पाहिजे तसे व्याजदर dictate करून मंजूर करून घेतात. त्यामुळे त्याना वाढलेल्या व्याजदराची झळ फारशी लागत नाही. अति गरीब लोकाना व्याजात सबसिडी असते आणि ते फारशी कर्जेही घेऊ शकत नाहीत. शेवट भरडला जातो तो तुमच्या माझ्यासारखा मध्यमवर्गीय माणूस.

बॆंका खाजगीकरण करून फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही.
मी आर्थिक दृष्टीने एक "उजवा" माणूस आहे आणि मी जे काही लिहित आहे ते उजव्या व्ह्यूपॉईंटने आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हा त्यामागचे राजकारण (इंदिरा विरूध्द सिंडीकेट) वगैरे गोष्टी बाजूला ठेऊ या.पण आर्थिक दृष्टीने विचार केला तरी राष्ट्रीयीकरण करणे १००% गरजेचेच होते का? आजही रिझर्व्ह बँक भारतातील बँकिंग क्षेत्रावर उत्तम देखरेख ठेऊन आहे आणि शहरी भागात नव्या बँकांच्या शाखांचे परवाने मिळण्यासाठी ग्रामीण भागातही बँकांनी शाखा उघडल्या पाहिजेत असा रिझर्व्ह बँकेचा दंडक आहे.दुसरे म्हणजे Priority Sector Lending अंतर्गत बँकांना त्यांनी एकूण कर्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या ४०% रक्कम शेती,छोटे उद्योग इत्यादींना द्यावे लागते. याविषयी अधिक इथे. आणि असे नियम बँकांना पाळावेच लागतात. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे जर बँकांनी गावांमध्ये अधिकाधिक शाखा उघडाव्या असे सरकारला वाटत असेल तर त्याविषयीच्या नियमांमध्ये बदल करून अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नसता का?त्यासाठी राष्ट्रीयीकरणच करायला हवे होते का? दुसरे म्हणजे सरकारला बँकिंगमध्ये पडायचे असेल तर स्वतः नव्या बँका स्थापन करण्यापासून कोणी अडविले होते?ज्या बँका आधीच बँकिंग बिझनेसमध्ये होत्या आणि मोठ्या झाल्या होत्या त्यांना सक्तीने ताब्यात घेणे कितपण समर्थनीय आहे?अर्थातच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर देशात बँकांच्या शाखांचे जाळे झपाट्याने वाढले हे कोणी अमान्य करूच शकणार नाही.माझा मुद्दा आधीच बिझनेसमध्ये असलेल्या बँका सक्तीने ताब्यात घेण्याविषयी आहे. तिसरे म्हणजे इथे विविध बँकांचा Gross Non-Performing Assets to Gross Advances रेशो दिला आहे.त्यात असे दिसते की सरकारी बँकांचा रेशो खाजगी बँकांपेक्षा थोडा जास्तच आहे.सरकारी बँकांचा CASA ratio जास्त असतो त्यामुळे त्यांचा व्याजावरील खर्च कमी असतो.अर्थातच त्यांना इन जनरल खाजगी बँकांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देणे परवडते.त्यामुळे अधिक चांगले मानांकन असलेल्या कंपन्यांना खाजगी बँकांपेक्षा सरकारी बँका नक्कीच अधिक चांगल्या वाटतील. (समजा एखादी चांगले मानांकन असलेली कंपनी असेल तर त्या कंपनीला कमी दराने कर्ज मिळावे ही अपेक्षा असेल कारण चांगले मानांकन म्हणजे धोका कमी.पण त्या दराने कर्ज देणे खाजगी बँकांपेक्षा सरकारी बँकांना परवडेल कारण सरकारी बँकांचा व्याजावरील खर्च कमी असेल).तेव्हा इन जनरल सरकारी बँकांची Asset quality खाजगी बँकांपेक्षा चांगली असायला हवी. तरीही सरकारी बँकांचा Gross Non-Performing Assets to Gross Advances रेशो जास्त आहे हे कोडे कसे सोडविणार? चौथे म्हणजे अमेरिकेतल्या २००८ च्या आर्थिक संकटात खाजगी संस्था अडकल्या त्याचप्रमाणे फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅक या सरकारी संस्थाही अडकल्याच.(इतकेच काय तर इंग्लंडमधील नॉर्थन रॉक ही चांगली Asset quality बँकही लेहमन ब्रदर्सच्या आधी कोसळली :( ). तेव्हा मला वाटते की जर देशातील सेंट्रल बँकेचे सुपरव्हिजन कडक असेल (जसे रिझर्व्ह बँकेचे आहे) तर असे संकट टाळले जाऊ शकते.बँका/संस्था सरकारी आहेत की खाजगी आहेत याचा त्याच्याशी तितकासा संबंध आहे असे वाटत नाही. (भारतातील मार्केट अजून तितके "मॅच्युअर" झालेले नाही म्हणून रिझर्व्ह बँकेने "क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप" ना अजूनही मान्यता दिलेली नाही. नाहीतर त्याचा "इन्स्युरन्स" म्हणून वापर होण्याऐवजी "स्पेक्युलेशन" साठी गैरवापर व्हायची शक्यता आहे--जसे अमेरिकेसारख्या "मॅच्युअर" बाजारातही झाले आणि त्याचे दुष्परिणाम होतील). तेव्हा जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक हा कडक पर्यवेक्षक आपली भूमिका व्यवस्थितपणे वठवत आहे तोपर्यंत तितके घाबरायला नको. २०१० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रणव मुखर्जींनीही भारत जागतिक संकटापासून दूर राहिला त्याबद्दल बँकांचा राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय जबाबदार आहे असे म्हटले होते.त्याचे कारण मला तेव्हाही कळले नव्हते आणि आजही कळलेले नाही. पाचवे म्हणजे जे काही समाजवादी छापाचे निर्णय पूर्वी घेतले ते कदाचित त्या काळाची गरज म्हणून घेतले गेले असतील्.पण आजही त्याच निर्णयांना चिकटून राहायची गरज आहे का? पूर्वी नेहरूंच्या काळात खाजगी उद्योगांकडे कदाचित तितका पैसा/तंत्रज्ञान नव्हते म्हणून सरकार अनेक प्रकारच्या उद्योगात उतरले.पण गेल्या २० वर्षात ह्ळूहळू आपली वाटचाल उजव्या दिशेने होत आहे.म्हणजे It is not government's business to be in business आणि सरकारने विविध उद्योगांसाठी योग्य असे कायदे आणि इतर नियम बनवावेत.कुठेही कोणीही खाजगी उद्योग गैरफायदा घेऊन पैशाच्या लोभाने ग्राहकांची पिळवणूक करत असेल तर नक्कीच सरकारने मध्ये पडून तो प्रकार थांबवावा.पण एकूणच कल असा आहे की सरकार हळूहळू विविध उद्योगांमधून अंग काढून घेत आहे.मग बँकिंग याला का अपवाद असावे? असो.वर म्हटल्याप्रमाणे हे सगळे उजवे "व्ह्यूपॉईंट" आहेत्.ते सगळ्यांनाच मान्य होतील असे नक्कीच नाही. :)

इतर गोष्टींबद्दल चर्चा होणार हे अपेक्षित आहेच. एन पी ए चे प्रमाण सरकारी बँकांमधे जास्त का, याला अनेक उत्तरे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी (अधिकृत आणि अनधिकृत) हस्तक्षेप. सरकारी नियंत्रण जसे काही चांगल्या गोष्टी घडवून आणते तसे काहीवेळा कर्जे देताना माहिती असूनदेखील बाहेरून हस्तक्षेप होतो आणि कर्ज बुडणार हे माहित असताना कर्जे मंजूर करावी लागतात. आमची ए.आय.बी.ए. अशा एन पी ए चे प्रमाण कमी करावे यासाठीदेखील लढत आहे. आपली वाटचाल उजव्या दिशेने होत असली तरीही अजून आपली अर्थव्यवस्था इतकी प्रगल्भ नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गरिबी असताना समाजवादी छापाचे निर्णय आवश्यकच आहेत. संपूर्ण बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था आपल्याकडे तरी सामाजिक न्याय आणू शकणार नाही. या बाबतीत अन्नधान्याचे भाव वाढायला शरद पवारांनी सुरू केलेली कमॉडिटी मार्केटमधील अन्नधान्याच्या वस्तूंची फ्युचर कॉण्ट्रॅक्ट्स असा बहुतांश समज आहे याची आठवण झाली.

एन पी ए चे प्रमाण सरकारी बँकांमधे जास्त का, याला अनेक उत्तरे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी (अधिकृत आणि अनधिकृत) हस्तक्षेप.
याविषयी लोकसत्तामध्ये गिरीश कुबेर यांनी लिहिलेला हा लेख वाचनीय आहे. एकूणच काय की सरकारचा बँकिंगमध्ये सहभाग आणि बँकिंगमध्ये (किंवा अन्यत्र कुठेही) झालेल्या गैरव्यवहाराला चाप लावायची जबाबदारीही सरकारवरच इथे बराच Conflict of interest आहे असे वाटते.तपास करणारे, न्यायनिवाडा करणारे आणि प्रत्यक्ष बिझनेसमध्ये असलेले यात कधीच ओव्हरलॅप असू नये.
त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गरिबी असताना समाजवादी छापाचे निर्णय आवश्यकच आहेत. संपूर्ण बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था आपल्याकडे तरी सामाजिक न्याय आणू शकणार नाही.
चर्चेला वेगळे वळण लागू नये म्हणून सध्या याविषयी काहीच लिहित नाही.

सरकारी बँक फायद्यात होत्या ? करंट अफेयर्स मधले "लोन राइटऑफ़" चे आकड़े पाहुन तर डोळे पांढरे व्हायला आले होते (माझेतरी) एकावर एक बोजड़ NPA चे आकड़े पुढे येत असताना सरकारी बँक फायद्यात् होत्या असे कसे म्हणता येईल पैसा जी ? (तुम्ही बँकर आहात हे समजले म्हणून तुम्हाला अन धागाकर्त्यासरांना हा माझा प्रमाणिक प्रश्न आहे) मला स्पर्धा परिक्षांत उपयोगी असते तितपत अर्थशास्त्रीय ज्ञान हवे आहे (थ्योरी + चालू घडामोडी + दोन्हीची सांगड) ह्या अर्थाने माझ्या वरील प्रश्नाला आपण कृपया उत्तर देऊ शकलात तर आनंद होईल काही माझे अंदाज 1 भारतीय बँकींग क्षेत्र हे कात्री मधे सापडल्यासारखे वाटते मला, त्याचे कारण अ . सरकारी बँक ज्या पेनेट्रेशन अन रीच राखून आहेत अन ज्या उत्तम प्रॉफिट बुकिंग करू शकतात त्यांचे कंबरडे खुद्द सरकार मोड़ते/मोडत आले आहे ते बिज़नसला बिज़नस म्हणून न चालवु देता एक सोशल डिविडेंट डिस्पेंसिंग mechanism म्हणून चालवायला सांगुन, उत्तम बिज़नस करण्याची ती ही किफायतशीर दरात क्षमता असुन सरकारी बँक मरतात त्या गवर्नमेंट टारगेट खालीच त्यातही कृषि विकास शाखा अन ग्रामीण ब्रांचेस ना जनधन ते स्वयंसहायता गट ह्यांची दिलेली टारगेट्स अन त्याचे प्रेशर हे एक महत्वाचे कारण वाटते ब. धागाकर्ते सर म्हणाले आहेत तसे प्राइवेट बँक ह्या बंधनात बंदिस्त नसल्यामुळे व्यासायिक दृष्ट्या सक्षम असतात पण त्या अवाजवी प्रोसेसिंग फी घेऊन आपली बाजारातली पत ख़राब करत असतात वरील अंदाजात काही चुक असल्यास कृपया दुरुस्ती करावी अशी विनंती करतो दोघांनाही

स्पर्धा परिक्षांत उत्तर द्यायला जनधन , गवर्नमेंट टारगेट ही कारणे ठीक आहेत. सरकारी बॅ़कांचा खरा प्रॉब्लेम भ्रष्टाचार करुन दिलेली कर्ज हा आहे. पुरेसे तारण नसताना कोणती बॅ़क कर्ज देइल, पण ह्यांनी दिलय. मल्या कडुन तारण घेउन कर्ज दिले असते तर मल्या देशा बाहेर पळुन जाउन पण सर्व पैसे बँकांना परत मिळाले असते. जी कर्ज कधी फेडली जाणार नाहीत हे माहीती असुनच कर्ज दिली गेली आहेत. त्यात राजकारणी, दलाल, चोर उद्योगपती आणि बँकेची माणसे सर्व गुंतलेले आहेत.

सोप्या भाषेतला सुरेख लेख ! :) जानेवारी २०१४ मध्ये काही नव्या बॅंकांना लायसेन्स दिली जायची शक्यता आहे. Full list: These 26 companies applied for new banking licences House committee red flags new bank licence norms जाता जाता :- सध्या येस बँकवर लक्ष ठेवुन आहे,सध्याचा भाव :- 304.65 हा Multibagger ठरेल असे वाटते.

सरकारी बॅका केवळ सरकारी आहेत म्हणून ईनएफिशीअंट आहेत? खाजगी बँका ग्रामीण भागात जायला तयार होतिल? नाही तर कमी नफा मिळणारे भाग आणि सेक्टर या साठी सरकारी बॅका असुदेत असेही म्हणायला खाजगी बॅका तयार असतिल. प्रायवेटायझेशन वाईट नाही पण भारत दुर्दैवाने एवढा प्रगत नाही की तो सरकारी हस्तक्षेपाशीवाय (मद्त) राहु शकतो. principal of exclusion cannot be implemented till we have majority of population under poverty line.

सरकारी बॅका केवळ सरकारी आहेत म्हणून ईनएफिशीअंट आहेत?
याची कल्पना नाही.
खाजगी बँका ग्रामीण भागात जायला तयार होतिल? नाही तर कमी नफा मिळणारे भाग आणि सेक्टर या साठी सरकारी बॅका असुदेत असेही म्हणायला खाजगी बॅका तयार असतिल.
हो बरोबर आहे ना. आज जर ७०% बँकिंग सरकारी बँकांच्या हातात असेल तर ते एका रात्रीत ०% वर येणार नाही आणि तशी अपेक्षाही नाही.सरकारी बँका ज्या आहेत त्या बंद करा असेही म्हणणे अजिबात नाही.मला वाटते की इतर क्षेत्रांप्रमाणेच बँकिंगमध्येही खाजगी क्षेत्राला अधिक वाव द्यायला हवा. इतर क्षेत्रात असे वेगाने करता आले पण बँकिंगमध्ये ही वेळखाऊ प्रक्रीया असेल. मी एका खाजगी बँकेत २-२.५ वर्षे काम केले आहे.अनुभव फार नाही पण जे काही बघितले आहे त्यात कर्ज देताना काही चांगले संकेत्/नियम यातून पळवाटा कशा काढल्या जातात हे अगदी जवळून बघितले आहे. हे एका प्रकारे गैरप्रकारच झाले.अशा गैरप्रकारांना चाप लावणार कोण? तर अर्थातच रिझर्व्ह बँक आणि सरकार कारण इतर कोणाकडे याचे मॅन्डेट नाही.पण सरकारही स्वतः बँकिंगमध्ये असेल तर थोडासा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट येणारच. त्या अर्थीही बँकिंगमध्ये खाजगी क्षेत्राला अधिक वाव द्यावा असे वाटते.
प्रायवेटायझेशन वाईट नाही पण भारत दुर्दैवाने एवढा प्रगत नाही की तो सरकारी हस्तक्षेपाशीवाय (मद्त) राहु शकतो. principal of exclusion cannot be implemented till we have majority of population under poverty line.
उजवे आणि डावे हे दोघेही गरीबी कमी करावी असेच म्हणतील.पण ती कमी कशी करावी याविषयी मात्र अगदी टोकाची मतभिन्नता या दोन मार्गांमध्ये आहे.या चर्चेचा सूर उजवे विरूध्द डावे असा जाऊ नये म्हणून याविषयी अधिक काही लिहित नाही. मूळ लेखातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करायला नक्कीच आवडेल.

मस्तच माहिती... :) हे अर्थशास्त्र आवडायचं हो आम्हाला.. ते पंचवार्षिक योजनांमधे कशात काय झालं याचे आकडे पाठ करायला लावून पुणे विद्यापीठाने आमच्या इंटरेस्टची हत्या केली. :(

प्रामाणिक पणा व प्रशासन दोन्हीकडे सारखे असेल तर पूर्ण नियंत्रित अर्थव्यवस्था उत्तम , अर्ध नियंत्रित व्यवहार्य व मुक्त अर्थव्यवस्था बेक्कार असे माझे मत झाले आहे. मुक्तपणात वेग आहे पण स्वार्थ व स्वैराचार अधिक. यात उपाय म्हणजे मालकी समाजाकडे पण व्यवस्थापन खाजगीकडे असा सुवर्णमध्य काढता येउ शकतो.

लेख उत्तम आहे. नेहमीप्रमाणे अर्थशास्त्रातल्या गोष्टी तुम्ही मायबोलीत सहजसुंदर लिहिल्या आहेत. सस्टेनेबल ग्रोथ (धारणीय विकास) आणि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन (मर्यादीत भाववाढ) हे दोन्ही उद्देश एकाच धोरणातून साध्य करणं तसं अवघडचं. अर्थात आरबीआय बरोबर अर्थमंत्रालयाकडूनही वेळोवेळी "पुरक" धोरणं अवलंबविणं तेवढंच गरजेचं असतं. राजन यांच्या प्रमाणेच "अर्थशास्त्रातल्या होली ट्रिनिटीचे" जनक असलेले सुब्बारावही या क्षेत्रातले एक विद्वान आहेत. (जाता-जाता "एक्सेंज रेट" या चौथ्या पदराने त्यांना आपला रंग चांगलाच दाखवला असावा) पण अर्थमंत्रालयाबरोबर सुब्बाराव यांचं सूत फारसं जुळलं नाही असा सूर वाचनात आणि चर्चात ऐकू यायचा. राजन यांच्याबाबतीत असं होऊ नये असं वाटतं. दुसरं म्हणजे, मला एक प्रश्न पडतो तो असा की, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत बर्‍याच काळापासून पैसा खेळतो आहे तरीही त्यांची भाववाढ मर्यादीत कशी (२% च्या खालीचं)? अनपेक्षितपणे आरबीआय गव्हर्नर जेंव्हा रेपो रेट वाढवतात तेव्हा गुंतवणूकदार म्हणून पोटात गोळा येतो. कारण लगेचच इक्विटी मार्केट पोर्टफोलिओवर आणि काही काळाने बाँड मार्केट पोर्टफोलिओवर त्याचे नकारात्मक पडसाद दिसून येतात. राजन साहेब रेपो रेटशी फारसं न खेळता (शक्यतो न वाढवता) भाववाढ मर्यादीत राखून विकासदर वाढवू शकतील तर आनंद होईल (कसं ते मला माहीत नाही, हल्लीच त्यांचं एक विधान होतं कमीदर हा काही उपाय नाही म्हणून तरीही मी असं म्हणतोय).

दुसरं म्हणजे, मला एक प्रश्न पडतो तो असा की, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत बर्‍याच काळापासून पैसा खेळतो आहे तरीही त्यांची भाववाढ मर्यादीत कशी (२% च्या खालीचं)?
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत बर्‍याच काळापासून पैसा खेळत आहे यावरून तुम्हाला Quantitative Easing म्हणायचे आहे असे गृहित धरतो.याविषयी चाणक्य यांच्या या लेखात उत्तम माहिती आहे.Quantitative Easing केल्यानंतर बँकांच्या हातात पैसा आला पण जोपर्यंत ग्राहक कर्जाऊ पैसे घेत नाहीत तोपर्यंत तो पैसा अर्थव्यवस्थेत जात नाही आणि पैशाचा पुरवठा वाढल्यामुळे महागाई वाढली असे होत नाही.अमेरिकेत हळूहळू सुधारणा आहे म्हणून Quantitative Easing कमी करायचे फेडने जाहिर केले आहे.तेव्हा उद्योग कर्ज घेऊ लागले आहेत आणि त्यामुळे सुधारणा आहे पण अजून महागाई त्यामुळे वाढावी अशी परिस्थिती आलेली नाही.तशी परिस्थिती आली की फेड बाँड विकून मिळालेले पैसे चलनातून बाहेर काढेल.
राजन साहेब रेपो रेटशी फारसं न खेळता (शक्यतो न वाढवता) भाववाढ मर्यादीत राखून विकासदर वाढवू शकतील तर आनंद होईल
तसे राजन साहेबांना करता आले तर फारच चांगले :)
हल्लीच त्यांचं एक विधान होतं कमीदर हा काही उपाय नाही
हो मागच्याच आठवड्यात जर्मनीत त्यांना कुठला तरी अ‍ॅवॉर्ड मिळाला.त्यावेळी त्यांनी भाषण केले त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे.व्याजाचे कमी दर आणि सुपरव्हिजन व्यवस्थित न होणे हे बुडबुडे (बबल) तयार होण्याचे रसायन आहे.तसेच सबप्राईम क्रायसिसच्या वेळी अमेरिकेत झाले होते.अमेरिकेत रिअल इस्टेटमध्ये बबल तयार होत आहे आणि तो कधीनाकधी फुटणार आहे हे राजन यांनी अगदी २००५ मध्येच म्हटले होते.कदाचित व्याजदर कमी ठेवायला त्यांच्या विरोधाला ही पार्श्वभूमी असावी.

यांनी रेटस् वाढवले नाहीत हे एका अर्थाने बरच केलंय. फेड आजना उद्या टेपरींग करणारच. त्यामुळे मिळालेला वेळ आपण आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वापरला पाहिजे हे त्यांचं मत अत्यंत बरोबर आहे.महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी हे बरोबर आहे पण अन्नधान्य महागाई दर अजून चिंताजनक आहे आणि तो आटोक्यात यायची काही चिन्हेही दिसत नाहीयेत.

रघुराम राजन यांच्याकडे आपल्या गोंधळलेल्या अर्थव्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी काही जादू असेल अशी सध्या अपेक्षा करूया. पण चिदंबरम, आणि मनमोहनसिंग यांच्यासारखी तज्ञ माणसे सरकारमधे असताना फारसे काही होताना दिसले नाही. आता अमेरिकन शट डाऊनचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आंणि कोसळणार्‍या रुपयावर काय परिणाम होईल असे वाटते?

मनमोहन तज्ञ असतील पण ते प्रामाणिक व सक्षम व निर्दय नाहीत.हे सारे गुण असणारा एकही प्रधानम़ंत्री भारत देशाला मिळालेला नाही. प्रशासन निर्दय असलेच पाहिजे आपली प्रशासने निर्लज्ज असतात.

अमेरिकन शटडाउन चा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काही परीणाम होणार नाही. कारण ती त्यांची अंतर्गत समस्या आहे. शिवाय ते फक्त सरकारी कार्यालयांपर्यंत मर्यादित आहे. लवकरच रिपब्लिकनस् पडती बाजू घेतील असे वाटते.

मला वाटते की हा प्रश्न नक्की किती काळ रेंगाळतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.जर प्रश्न लवकरच सुटला तर त्याचा फार परिणाम व्हायला नको.पण प्रश्न त्यापेक्षा अधिक काळ (१९९५-९६ प्रमाणे ३ आठवडे) चालला तर इथे म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकन जीडीपीच्या तिमाहीतील वाढीच्या दरावर ०.९% इतका फरक पडेल.मुळात जीडीपी वाढीचा दर २.५% असताना त्या तुलनेत ०.९% हा फरक बराच मोठा आहे. तसे झाल्यास काय होईल? १. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आहे म्हणून QE मागे घ्यायचे ठरविले होते.मध्यंतरी तो प्लॅन काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलला.तो आणखी पुढे ढकलावा लागेल.त्यामुळे भारतातून ताबडतोब डॉलर मोठ्या प्रमाणावर बाहेर जायची शक्यता कमी होईल आणि ते रूपयासाठी चांगले होईल. २. इथे दिल्याप्रमाणे भारतातून अमेरिकेत होणारी वस्तूंची निर्यात २०१२-१३ मध्ये ४०.५ बिलिअन डॉलर होती.तसेच आय.टी सारख्या सेवांची निर्यात नक्की किती होते याचा आकडा मला लगेच मिळाला नाही.पण सुमारे १०० बिलिअन डॉलरची आय.टी इंडस्ट्री लक्षात घेता हा आकडाही बऱ्यापैकी असावा.भारतीय आय.टी कंपन्यांना अमेरिकेतील अनेक सरकारी विभागांकडून कंत्राटे मिळतात. शटडाऊन संपल्यावरही नवी कंत्राटे देणे,जुन्या कामांचे पैसे देणे या सगळ्यांना वेळ लागेलच आणि मधल्या काळात भारतीय निर्यातीचे नुकसान होईल.यातून Current Account Deficit वाढेल आणि त्याचा रूपयावर वाईट परिणाम होईल. ३. शटडाऊनपेक्षाही मोठा परिणाम घडविणारा घटक आहे १७ ऑक्टोबरपर्यंत डेट सिलिंग वरचे मत.जर तोपर्यंत अमेरिकन कॉंग्रेसने debt ceiling वाढवायला मान्यता दिली नाही तर मात्र अमेरिकेवर पहिल्यांदाच डिफॉल्ट करायची वेळ येईल.आजपर्यंत होत होते की अमेरिकन सरकारचे बॉंड म्हणजे सर्व प्रकारच्या संकटांच्या वेळी सगळ्यात सुरक्षित गुंतवणुक होती.त्यावरच डिफॉल्ट झाला तर मात्र मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल.तरीही इतर कोणतीच समकक्ष सुरक्षित गुंतवणुक नसल्यामुळे गुंतवणुकदार डॉलर बॉंड विकून ती गुंतवणुक इतरत्र वळवतील अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही.त्यातूनही सुमारे ५ ट्रिलिअन डॉलरचे बॉंड चीन, जर्मनी आणि जपानच्या सरकारने विकत घेतले आहेत.हा आकडा महाप्रचंड आहे आणि ही सगळी गुंतवणुक विकता येणे कठिणच आहे.त्यातील बऱ्यापैकी गुंतवणुक जरी या सरकारांनी विकली तर अमेरिकन बॉंडच्या किंमती जोरदार कमी होणे (म्हणूनच परतावा वाढणे आणि अमेरिकेतील व्याजाचे दर वाढून अर्थव्यवस्थेला खीळ बसणे) आणि डॉलर कोसळणे हे परिणाम घडतील.आज चीनच्या जीडीपीमधील २४% भाग हा निर्यातीपासून येतो.त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला खीळ बसणे आणि डॉलर कोसळणे या दोन्ही गोष्टी चीन आणि जर्मनीला परवडणाऱ्यातल्या नाहीत.तेव्हा अमेरिकन सरकारने डिफॉल्ट जरी केला तरी अमेरिकन बॉंड तितके सुरक्षित राहिलेले नाहीत पण त्याचवेळी इतर समकक्ष सुरक्षित गुंतवणुक उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती येईल.अशा वेळी काही गुंतवणुक सोन्यामध्ये जाऊन सोन्याच्या किंमती वाढायची शक्यता आहे.पण अर्थातच ट्रिलिअन डॉलर्सची गुंतवणुक सोन्यात होऊ शकणार नाही. तरीही शॉर्ट टर्ममध्ये सोन्याच्या किंमती वाढतील.तसे झाले तर भारताचे Current Account Deficit अजून वाढेल आणि ते रूपयासाठी चांगले नसेल. तेव्हा अमेरिकेतील परिस्थितीचा भारतावर नक्की काय परिणाम घडेल हे वरील ३ घटकांवरून ठरेल.हे तीन घटक किती strong आहेत हे या संकटाच्या कालावधीवर अवलंबून असेल.आणि हा प्रश्न किती काळ चालेल यावर भाष्य करण्याइतकी माहिती मला नाही त्यामुळे त्यावर काही लिहित नाही.

असंच काहीसं वाटत होतं. पण नक्की काही परिणाम माहित नव्हते. तसंही आता अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कोणताही, कोणत्याही देशाचा मामला "त्यांचा अंतर्गत मामला आहे" असं म्हणून बाजूला राहता येणार नाही. त्यातून अमेरिकेच्या तंगड्या इतक्या ठिकाणी अडकल्या आहेत की अमेरिका शिंकली तर सगळ्या जगाला सर्दी होऊ शकते आणि काही देशांना तर न्युमोनिया होऊ शकतो!

मला वाटते की हा प्रश्न नक्की किती काळ रेंगाळतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
१००% सहमत. अमेरिकन नागरिकांचं मत ओबामांच्या बाजूने आहे. ५ वेगवेगळ्या जनमत चाचण्यांनुसार. ३२%-३७% जनतेने या कार्यक्रमाला निधी देऊ नये असे मत व्यक्त केले आहे. आणि ८०% जनतेने शटडाऊन नको म्हटले आहे. ओबामाकेअर तसं पहायला गेलं तर जनतेच्या हिताचे आहे. (आणि ओबामांना ते म्हणूनच हवे आहे. आजचा लोकसत्तातला यावरचा अग्रलेख चांगला आहे. ) त्यामुळे मला असे वाटते की रिपब्लिकन्स ना पडती बाजू घ्यावी लागेल. पण १७ ऑक्टोबर पर्यंत काही विशेष झालं नाही तर ओबामांना पडती बाजू घ्यावी लागेल.
शटडाऊनपेक्षाही मोठा परिणाम घडविणारा घटक आहे १७ ऑक्टोबरपर्यंत डेट सिलिंग वरचे मत.
खर आहे. या परिस्थितीत ओबामांना खर्चाला कात्री लावावी लागेल आणि त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांच्या निर्यातीवर होईल.
सुमारे ५ ट्रिलिअन डॉलरचे बॉंड चीन, जर्मनी आणि जपानच्या सरकारने विकत घेतले आहेत.हा आकडा महाप्रचंड आहे आणि ही सगळी गुंतवणुक विकता येणे कठिणच आहे.त्यातील बऱ्यापैकी गुंतवणुक जरी या सरकारांनी विकली.....
एक शंका- अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळणं चीनच्या द्रुष्टीने धोकादायक आहे. मग या परिस्थितीत चीन सारखे देश आपली गुंतवणूक काढून घेतील की अजून गुंतवणूक करून (बॉड विकत घेऊन ) अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला टेकू देतील?

एक शंका- अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळणं चीनच्या द्रुष्टीने धोकादायक आहे. मग या परिस्थितीत चीन सारखे देश आपली गुंतवणूक काढून घेतील की अजून गुंतवणूक करून (बॉड विकत घेऊन ) अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला टेकू देतील? छोटा कर्जदार डिफॉल्टर झाला तर बॅक त्याच्यावर नियम वापरून कडक कारवाई करते कारण त्या एका कर्जदाराच्या बुडण्या-तगण्याने बँकेला फारसा फरक पडत नाही. याउलट, ज्याला काहीशे कोटी ऋण दिले आहे अशा मोठ्या उद्योगाला बुडीत होण्यापासून वाचवण्यासाठी बँक काहीवेळेस नियम शिथील करूनसुद्धा काही दशकोटीचे जास्त कर्ज देते. कारण असा कर्जदार बुडाला तर बँकेलाही खाली खेचतो... कधी कधी बुडवूही शकतो. अमेरिका वरच्यापैकी दुसर्‍या प्रकारचा कर्जदार आहे. याशिवाय चीन, जपान, जर्मनी यांचा अमेरिकेतल्या (खाजगी व सरकारी) गुंतवणूकीत इतका पैसा गुंतला आहे की: (अ) तो सगळा (अथवा बहुतेक सगळा) थोड्या कालावधीत काढून घेणे शक्य नाही... बरे काढावा म्हटले तर अमेरिकन सरकारचा रोष आणि त्यामुळे होणारे राजकीय परिणाम भोगावे लागणार. कारण अमेरिका जरी कर्जबाजारी असली तरी आजच्या घडीला ती सामरिक आणि त्याबळावर राजकिय ताकद राखून आहे. (जणू काही कर्जबाजारी पेशवे ! ) चीन, जपान, जर्मनीही हे धाडस करण्याच्या भरीस पडणार नाहीत... आणि राष्ट्रीय गंगाजळी राखून असलेल्या इतर देशांची (उदा. खाडीचे आणि आसियन टायगर देशांची) असा विचार करण्याइतपत ताकद तर नाहीच उलट "अमेरिका नसली तर मग आपला तारणहार कोण?" या यक्षप्रश्न त्यांना भेडसावत आहे ! (खाडी देशांना इराणची आणि आशियाई वाघांना चीनची धास्ती आहे.) (आ) आणि तरीही समजा या देशांनी आपली गूंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली तर अर्थातच डॉलरची किंमत घसरेल. म्हणजे अमेरिकेइतकाच अथवा त्यापेक्षा जास्तच तोटा गुंतवणूकदार देशांचा होणार... उदा. समजा डॉलर २५% ने घसरला तर अमेरिकेत उरलेल्या दर १ बिलियन डॉलर गुंतवणूकीची किंमत जागतीक चलनात ०.७५ बिलियन इतकीच राहील... आणि अमेरिका पूर्ण बुडित गेली तर हातात शून्य राहील! अशा परिस्थितीला चपखल बसणारी म्हणः "धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं." उपायः कर्जदार बुडेल असे काहिही करू नका आणि देवाचा धावा चालूच ठेवा !

माझ्या वरील प्रतिसादात सुधारणा: अमेरिकन सरकारच्या बाँडपैकी सुमारे ५.५९ ट्रिलिअन डॉलर्सचे बाँड इतर देशांनी घेतले आहेत.त्यात चीन,जपान नंतर कॅरिबिअन देश आणि ओपेक (Organization of Petroleum Exporting countries) चा समावेश आहे.अधिक माहिती इथे. यात जर्मनीचा नंबर बराच खालचा आहे. या देशांपैकी चीनची अमेरिकेत किती निर्यात होते हे वॉलमार्टला दिलेल्या एका भेटीतच समजून येईल.जपानची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे stagnant आहे.अशा वेळी जपानमधल्या मोटार कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांकडून अमेरिकेत होणारी मोठी निर्यात कमी होईल असे चीन-जपानला काहीही करता येणे शक्य नाही.तेव्हा वर इस्पिक एक्का यांच्या प्रतिसादाला +१. या देशांनी समजा बाँड मोठ्या प्रमाणावर विकले तर अमेरिकन बाँडच्या किंमती कोसळतील.बाँडच्या किंमती आणि त्यावरील परतावा यांचे प्रमाण व्यस्त असते.त्यामुळे सरकारी बाँडवरील परतावा वाढेल्.अर्थव्यवस्थेमधील सगळे व्याजाचे दर हे सरकारी बाँडवरील परतावा अधिक डिफॉल्ट प्रिमिअम असतात.त्यामुळे सरकारी बाँडवरील परतावा वाढला तर सगळेच व्याजाचे दर वाढतील.तसे झाले तर कंपन्यांचा कर्जाने घेतलेल्या व्याजावरील खर्च वाढून नफा कमी होईल किंवा काही कंपन्या तोट्यात जातील्.म्हणजे नोकर्‍या कमी होतील आणि बेकारी वाढेल.तसे झाले तर जपानी गाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंची मागणी आपोआप कमी होईल.म्हणजे याचा परिणाम चीन्/जपानच्या अर्थव्यवस्थांवर होईल.तेव्हा अमेरिकन सरकारचे बाँड चीन-जपानने "डम्प" करणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. किंबहुना म्हणूनच या बाबतीत अमेरिका फारशी चिंतीत दिसत नाही. मागे कुठेतरी वाचले होते--If China dumps US government bonds, it will bring US to its knees but it will bring China to its ankles. तेव्हा अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळली तर त्याचे परिणाम आपल्यावर होऊ नयेत या धास्तीने का होईना चीन-जपानला ते बाँड आपल्याकडे ठेवणे आले आणि गरज पडल्यास आणखी बाँड घेणेही आले. एकूणच पैसाताईंनी म्हटल्याप्रमाणे सध्याच्या जगात कुठलाच (विशेषतः अर्थव्यवस्थेतील) प्रश्न एखाद्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न नसतो. सध्या ही परिस्थिती आहे.आणि जोपर्यंत चीनी अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग निर्यातीतून येत आहे तोपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहिल. सध्या तरी ही परिस्थिती आहे.भविष्यातले सांगता येत नाही.

काही वर्षांपूर्वी स्वदेशी जागरण हा व्हिडिओ बघितला होता त्याची आठवण झाली, थोडी अतिशयोक्ती वगळता बराच माहितीपूर्ण वाटला. २००८ च्या घडामोडींच्या आसपासचा आहे हा. वरती इस्पिकच्या एक्क्यांनी म्हटलं तसचं आहे, गुंडगिरी करणार्‍या 'दादा'ला दिलेली कर्जाऊ दिलेली रक्कम परत मिळणं सोडाच पण ती परत मिळवायची शक्यता अबाधित राखण्यासाठी अजून कर्ज देण क्रमप्राप्त ठरणं हा एक भाग आणि कर्ज जे द्यायचं त्याचं मूल्य पण तो दादाच ठरवणार हा दुसरा भाग! कर्ज देणारा बुडणारच कधीना कधी, मरण पुढे ढकलणं एवढच काय ते हातात.. दादा मात्र राडे करायला मोकळा :) माझं मत : ग्लोबलायझेशनचा फायदा भारत आणि अमेरिकेसंदर्भात उतरंडीतल्या फक्त वरच्या थरातल्या लोकांना झाला, खालचा थर बेरोजगारी, जागतिक स्पर्धा ह्यात भरडलाच जातोय. सरकार कसं काम करत त्यावर्गासाठी हे महत्त्वाचं आणि त्यात ओबामाकेअर आणून अमेरिका काही करु पाहातेय आणि अन्नसुरक्षा विधेयक आणून भारत! पुढे काय काय होतं ते बघण्यात मजा आहेच आपण फक्त ह्यात संधी शोधून डॉलर कधी कुठे वळवायचे ते पाहायचं त्याशिवाय करुही काय शकतो म्हणा ;)

क्लिंटन साहेब आणि इतर, १७ तारीख अतिशय महत्त्वाची आहेच पण अमेरिका (निर्लज्जपणे) डिफॉल्ट करेल ह्याची कितपत शक्यता वाटतेय? मागे नाही का गोल्ड किती आहे ते दाखवणार नाही पण आमच्याकडे ते आहे हे समजून त्याच्यावर पैसे द्या असा गेम केला होता त्यांनी! कुणी काही वाकडं करु शकलं नाही.. खरं म्हणजे फुकटचे पैसे कुणी उसने देतोय तर का नाही घ्यायचे असा विचार आहेच थिंक टँक मध्ये.. आणि मला तर वाटतं पुढच्या पिढ्यांचा विचार, कर्जाचा वाढता बोजा ह्याचा विचार करायचाच नाहीये त्यांना, माझं अत्ता मस्त कसं होईल एवढच बघायचय. ओबामा सुरुवातीला डेत सिलिंग बद्दल, पुढच्या पिढी बद्दल बोलायचा, चिंतित वाटायचा त्याने पण सगळं गुंडाळून ठेवलय विशेषतः ओबामा केअर आणलं तेव्हाच हे जाणवलं.

अमेरिका (निर्लज्जपणे) डिफॉल्ट करेल ह्याची कितपत शक्यता वाटतेय?
२०११ मध्ये डेट सिलींगचा प्रश्न अगदी शेवटच्या काही तासात सोडविला गेला होता.जर यावेळी राजकारण अजून ताणले गेले तर डेट सिलींग वेळेत न वाढून डिफॉल्ट होऊ शकेल का?गेल्या ३-४ वर्षात माझा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातला इंटरेस्ट बराच कमी झाला आहे त्यामुळे तसे करण्यापर्यंत रिपब्लिकनांची मजल जाईल का यावर भाष्य करण्याइतकी माझ्याकडे माहिती नाही :( तसे न झाल्यास उत्तम.

SLR या holy cow चा साईझ कमी झाला तर ते चांगले होईल.
यावेळच्या मोनेटरी पॉलिसीमध्ये राजनसाहेबांनी SLR या होली काऊचा आकार २३% वरून २२.५% इतका केला आहे.भविष्यात हा आकार आणखी कमी केला जाईल ही अपेक्षा.

कालच सुब्रमण्यम स्वामींनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून रघुराम राजन यांना पदावरून हटवायची मागणी केली आहे. या मागणीचा मी स्वतः विरोध करत आहे. रघुराम राजन हे मनाने पूर्णपणे भारतीय नाहीत हे एक कारण स्वामींनी त्यामागे दिले आहे. आता मनाने पूर्णपणे भारतीय कोण हे ठरविणार कोण आणि कोणत्या आधारावर? आणि मनाने कोण भारतीय आहे आणि कोण नाही हे ठरविण्याचा अधिकार स्वामींना कोणी दिला? असो. हे राजकीय प्रश्न आहेत.या लेखाचा मूळ गाभा आणि सर्व चर्चा अर्थशास्त्रीय असल्यामुळे या राजकीय बाबींवर अजिबात भाष्य करत नाही. एकंदरीतच सर्वत्र सेंट्रल बँकांचे प्रमुख आणि सरकार यांच्यातील नाते थोडे अवघडच असते. रॉनाल्ड रेगन यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये फेडचे चेअरमन पॉल व्होल्कर यांच्याशी त्यांचे जमत नसे. नेहरूंच्या सरकारमधील अर्थमंत्री टी.टी.कृष्णम्माचारी यांनी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर बेनेगल रामाराव यांचा एका बैठकीत सर्वांसमोर पाणउतारा केला होता आणि नेहरूंनीही रामारावांची बाजू घेतली नाही.त्यामुळे रामारावांनी राजीनामा दिला. संजय गांधींच्या मारूतीला बँकांनी दिलेल्या कर्जाविषयी आक्षेप घेतल्यामुळे इंदिरा सरकारने एस.जगन्नाथनना पदावरून काढले. चंद्रशेखर सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या यशवंत सिन्हांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आर.एन.मल्होत्रांना राजीनामा द्या असे प्रत्यक्ष सांगितले नाही पण त्या अर्थाचे पुरेसे संकेत दिले होते त्यामुळे मल्होत्रा पदावरून गेले. राजन यांच्यापूर्वीचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी १०-१२ वेळा व्याजाचे दर वाढविले तेव्हा अर्थमंत्री चिदंबरम यांनीही नाराजी व्यक्त केलीच होती. तेव्हा सरकार आणि रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांच्यातील नाते थोडे अवघडच असते हे समजून येईलच. तरीही राजन साहेबांनी काही निर्णय नक्कीच चांगले घेतले आहेत.उदाहरणार्थ बँका आपले एन.पी.ए लपवायचा कसा प्रयत्न करतात हे जगजाहीर आहे.त्यावर त्यांनी चाप लावायचा प्रयत्न नक्कीच केला. मध्यंतरी बँकांचे शेअर गडगडले होते त्याचे कारण तेच होते.दुसरे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे मॅन्डेट केवळ महागाईवर नियंत्रण ठेवणे 'इन्फ्लेशन टारगेटींग' असावे यासाठी डिसेंबर २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आणि अर्थमंत्रालयाने करार केला. त्याप्रमाणे महागाईचा दर २ ते ६% दरम्यान ठेवावा हेच रिझर्व्ह बँकेचे मॅन्डेट असणार हे राजनसाहेबांनी मान्य केले. याचे श्रेय राजनसाहेब आणि जेटली या दोघांनाही जाते. गेल्या वीस वर्षांपासून जगात अनेक ठिकाणी इन्फ्लेशन टारगेटींगवर सेंट्रल बँकांचा भर राहिला आहे. न्यू झीलंडमध्ये तर महागाईचा दर करारातील दिलेल्या रेंजमध्ये राहिला नाही तर गव्हर्नरच्या पदालाच धोका होतो. एकूणच फिस्कल आणि मोनेटरी पॉलिसीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत बंधनकारक असे नियम असावेत की त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुसरून निर्णय घ्यावेत याविषयी अर्थतज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. मिल्टन फ्रिडमनसारखे अर्थतज्ञ म्हणतात की कोणत्याही परिस्थितीत बंधनकारक असलेले नियम ठेवले पाहिजेत आणि इतर काही अर्थतज्ञ असे नियम ठेवायच्या विरोधात आहेत. याविषयी चर्चा अधिक रंगल्यास अजून थोडे लिहेनच. मिल्टन फ्रिडमन यांच्यासारख्या मोठ्या माणसांची मते अनेकदा त्यावेळी पटत नाहीत पण भविष्यात त्यांचे महत्व लक्षात येते. तसेच काहीसे याबाबतीतही झाले आणि १९९० च्या दशकापासून अधिकाधिक सेंट्रल बॅंका असे नियमबध्द इन्फ्लेशन टारगेटिंग करू लागल्या. वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये Fiscal Responsibility and Budget Management Act पास केला त्याप्रमाणे सरकारने फिस्कल पॉलिसीसाठी तसा नियम आणला (तो युपीए सरकारने पाळला नाही ती गोष्ट वेगळी) तर २०१४ मध्ये मोदी सरकारने आणि राजन साहेबांनी असाच नियम मोनेटरी पॉलिसीसाठी आणला ही गोष्ट चांगलीच झाली. रघुराम राजन हे मधूनमधून त्यांच्या अधिकारात येत नसलेल्या गोष्टींवरही भाष्य करत असतात. अशा मोठ्या पदावरील व्यक्तीने आपल्या डोमेनमध्ये नसलेल्या गोष्टींवर भाष्य करणे कितपत योग्य आहे? ही एक गोष्ट सोडली तर राजनसाहेबांची आतापर्यंतची कारकिर्द खरोखरच उल्लेखनीय आहे यात अजिबात शंका नाही. तेव्हा त्यांना पदावरून काढावे या सुब्रमण्यम स्वामींच्या म्हणण्याशी मी तरी सहमत नाही.

मनानी पूर्णपणे भारतीय नाहीत म्हणजे??
म्हणजे नक्की काय ते स्वामीच जाणोत. मला वाटते की रघुराम राजन हे वयाच्या २४ व्या वर्षापासून ५० व्या वर्षापर्यंत (२६ वर्षे) भारताबाहेर वास्तव्याला होते आणि त्यांचे प्रोफेशनल करिअर बॉस्टन, शिकॅगो आणि वॉशिंग्टनला झाले म्हणून ते मनाने पूर्ण भारतीय नाहीत असे स्वामींना वाटत असावे. फक्त या युक्तीवादात एक घोळ आहे. आणखी एक व्यक्ती २८ वर्षे भारताबाहेर होती (वय वर्षे १८ ते ४६). वास्तव्य अमेरिकेत नव्हते तर ते होते इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेत. आणि त्या व्यक्तीचे नाव होते मोहनदास करमचंद गांधी!!

रघुराम राजन हे मधूनमधून त्यांच्या अधिकारात येत नसलेल्या गोष्टींवरही भाष्य करत असतात.
आणि तरी स्वामींना ते भारतीय वाटत नाहीत? हे भारतीय असल्याचं काय म्हणतात ते, खास व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

रघुराम राजन हे त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणे होयबा नाहीत. Indian Economic Service मधून आलेले नाहीत आणि त्यांना जागतिक अर्थव्यवस्था आणि त्यातील बदलांची चांगली जाणीव आहे. मुळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेचं प्रमाण हे विकसित देशांपेक्षा कैकपटीने जास्त आहे आणि अन्नधान्याचं उत्पादन हे पावसावर अवलंबून आहे. थोडक्यात सांगायचं तर भारतीय अर्थव्यवस्था ही inflation-prone आहे. मला वाटतं त्याचमुळे राजन यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी व्याजदर मोठ्या प्रमाणात न उतरवता सावधानीचा मार्ग स्वीकारला आहे. जर पाऊस चांगला झाला आणि अन्नधान्याचं उत्पादन घसरून किंमत वाढण्याचा धोका टाळला गेला - थोडक्यात आॅगस्टपर्यंत ९०% + पाऊस पडला, तर व्याजदर उतरवणं चांगलं होईल. पण स्वामींना काँग्रेसने नियुक्त केलेला माणूस खपत नसल्यामुळे ते कांगावा करत आहेत. राजकीय कांगावा करणारे योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज वगैरे गणंग आता गप्प बसले आहेत, तर आर्थिक कांगावा करणारे स्वामींसारखे लोक उगाचच पाणी गढूळ करत आहेत.

रघुराम राजन हे त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणे होयबा नाहीत.
सहमत आहे.प्रवाहाविरूध्द पोहायचे धाडस त्यांच्यामध्ये आहे.आणि दुसरे म्हणजे कितीही विरोध झाला तरी आपले म्हणणे बरोबर आहे म्हणून त्यावर ठाम राहायचे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे आहे.२००८ मध्ये आर्थिक संकट आले त्याचे भाकित २००५ मध्येच रघुराम राजन यांनी केले होते. आय.एम.एफ सारख्या संस्थांमधील आणि विविध विद्यापीठातील नामवंत अर्थतज्ञांची परिषद वायोमिंग राज्यात 'जॅकसन होल' या ठिकाणी भरते. २००५ मध्ये फेडचे चेअरमन अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन निवृत्त होणार होते.त्यामुळे त्या वर्षीच्या परिषदेत इतर सर्वांनी ग्रीनस्पॅन यांची कारकिर्द किती चांगली होती आणि जगाला वैभवाच्या शिखरावर नेण्यात त्यांची धोरणे कशी कारणीभूत होणार आहेत अशा स्वरूपाचे म्हणणे मांडले होते. त्याचवेळी ग्रीनस्पॅन यांची धोरणे आर्थिक संकट येण्यात कारणीभूत ठरतील असा इशारा रघुराम राजन यांनी दिला होता. त्यांचा २००५ मधला Has Financial Development Made the World Riskier? हा पेपर (http://www.nber.org/papers/w11728.pdf) अगदीच क्लासिक पेपर आहे. त्यावेळी त्यांना कोणीच फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते. किंबहुना त्यांच्यावर जोरदार टिकाही झाली होती.पण तीनच वर्षांनी जगाला राजनसाहेब बोलत होते ते योग्य होते हे समजले. अवांतरः २००८ चे संकट नक्की का आले आणि यापुढे जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे कोणती आव्हाने आहेत याविषयीचे फॉल्टलाईन्स हे त्यांचे पुस्तक अगदीच जबरदस्त आहे. या विषयात रस असलेल्यांनी वाचलेच पाहिजे असे हे पुस्तक आहे.

त्यात मला वाटतं त्यांनी अमेरिका perpetual liquidity trap मध्ये अडकली आहे असं विवेचन केलेलं आहे, आणि एकप्रकारे त्याचं खापर हे अॅलन ग्रीनस्पॅन यांच्या व्याजदर कमी ठेवण्याच्या धोरणावर फोडलेलं आहे. जर गल्फ-२ झालं नसतं तर हा crisis पुढे ढकलला गेला असता पण तो एकप्रकारे अटळ होता असंही प्रतिपादन त्यात आहे. तुम्हाला असं वाटतं का? म्हणजे राजन यांनी ते पाहिलेलं असल्यामुळे ते भारतासारख्या तुलनेने बेशिस्त अर्थव्यवस्थेवर व्याजदर कमी करुन खैरात करत नाहीयेत?

जर गल्फ-२ झालं नसतं तर हा crisis पुढे ढकलला गेला असता पण तो एकप्रकारे अटळ होता
हो. यासाठी राजनसाहेबांनी काही कारणे दिली आहेतः १. गेल्या काही दशकांमध्ये नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी आली आणि त्यामुळे पूर्वी कमी शिकलेल्या लोकांना ज्या नोकर्‍या सहज मिळत होत्या (टायपिस्ट, टेलिफोन ऑपरेटर इत्यादी) हद्दपारच झाल्या.तसेच चांगली नोकरी मिळण्यासाठी किमान डिग्री असणे गरजेचे झाले. अनेकांना वाटते की सगळे अमेरिकन लोक खूप हुषार आणि शिकलेले असतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती नक्कीच तशी नाही.नव्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत पदवीधारकांना त्यातल्या त्यात चांगल्या नोकर्‍या मिळत गेल्या आणि त्यांचे उत्पन्न भराभर वाढले पण सामान्य लोकांचे उत्पन्न मात्र स्टॅगनेट झाले. ही सुरवात १९८० च्या दशकापासून झाली. त्यातून गरीब-श्रीमंत ही दरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. अशा परिस्थितीत बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या प्रशासनाने गृहकर्जाची सुलभ उपलब्धता ही एक अफूची गोळी (palliative) म्हणून लोकांना दिली. त्यातून झाले असे की जर स्वतःचे मालकीचे घर होणे अर्थात अमेरिकन ड्रीम जगता येणे शक्य झाले की मग लोक गरीब-श्रीमंत दरी वाढत होती त्याविषयी तक्रार करणार नाहीत. त्यातूनच मग अगदी फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅकवर दबाव आणणे हे पण प्रकार झाले. २. गृहकर्जांचे सेक्युरटायझेशन वाढले त्याप्रमाणे गृहकर्जे मोठ्या प्रमाणावर कोअर बँकिंगमधून शॅडो बँकिंगमध्ये गेली. राजनसाहेबांनीच एक उदाहरण दिले आहे. लास वेगास, नेवाडा मधील एका घरमालकाला गृहकर्ज कोण देत होता? तर स्टुटगार्ट, जर्मनीमधील एक दंतवैद्य. हे कसे झाले? तर लास वेगासमधील बँकेने दिलेले गृहकर्ज सिक्युरटाईझ झाले आणि त्यात जर्मनीतल्या म्युचुअल फंडाने गुंतवणुक केली आणि या फंडात स्टुटगार्टमधल्या त्या दंतवैद्याने पैसे ठेवले होते. त्यातून झाले असे कर्ज आपल्या बॅलन्स शीटवर २०-२५ वर्षे राहणार नाही हे लक्षात आल्यावर लास वेगासमधील बँकेच्या अधिकार्‍यांना कर्जासाठी ड्यू-डिलीजन्स व्यवस्थित पार पाडायची गरज तितक्या प्रमाणात राहिली नाही. त्यातून बेसुमार कर्जे दिली गेली आणि निंजा लोन (नो इनकम-नो जॉब-नो अ‍ॅसेट) दिली गेली. ३. १९९९ साली बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना ग्लास-स्टीगल अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात आला आणि अर्थसंस्थांवर त्यापूर्वी असलेली बरीच बंधने काढून टाकण्यात आली. त्यातूनच मग हे इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट, सी.डी.ओ, सी.डी.ओ स्क्वेअर्ड, मग सी.डी.ओ ट्रान्चेसवर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप्स इत्यादी प्रकार अधिक बोकाळले. हे सगळे लक्षात घेता २००८ चे संकट येणे क्रमप्राप्त होते असे पश्चातबुद्धीने म्हणता येईल. फक्त फरक इतकाच की आपल्यासारख्यांना हे सगळे संकट आल्यावर कळले तर राजनसाहेबांना आधीच कळले होते म्हणून राजनसाहेब हे (या बाबतीत तरी) नक्कीच द्रष्टे आहेत असे म्हणता यायला अडचण नसावी.

त्यात मला वाटतं त्यांनी अमेरिका perpetual liquidity trap मध्ये अडकली आहे असं विवेचन केलेलं आहे, आणि एकप्रकारे त्याचं खापर हे अॅलन ग्रीनस्पॅन यांच्या व्याजदर कमी ठेवण्याच्या धोरणावर फोडलेलं आहे. जर गल्फ-२ झालं नसतं तर हा crisis पुढे ढकलला गेला असता पण तो एकप्रकारे अटळ होता असंही प्रतिपादन त्यात आहे. तुम्हाला असं वाटतं का? म्हणजे राजन यांनी ते पाहिलेलं असल्यामुळे ते भारतासारख्या तुलनेने बेशिस्त अर्थव्यवस्थेवर व्याजदर कमी करुन खैरात करत नाहीयेत?

२००५ मध्ये फेडचे चेअरमन अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन निवृत्त होणार होते.त्यामुळे त्या वर्षीच्या परिषदेत इतर सर्वांनी ग्रीनस्पॅन यांची कारकिर्द किती चांगली होती आणि जगाला वैभवाच्या शिखरावर नेण्यात त्यांची धोरणे कशी कारणीभूत होणार आहेत अशा स्वरूपाचे म्हणणे मांडले होते. त्याचवेळी ग्रीनस्पॅन यांची धोरणे आर्थिक संकट येण्यात कारणीभूत ठरतील असा इशारा रघुराम राजन यांनी दिला होता.
सारक्यॅस्टीक प्रश्न> बरं मग हे अ‍ॅलन ग्रीन स्पॅन २००९ पासुन कोणत्या तुरुंगात कैद आहेत ? कि त्यांना फासावर लटकवले ? तसे असल्यास रघुराम राजन ह्यांना किती बाऊंटी मिळाली ??? ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ !!!

आमची यकच अपेक्षा आहे. जे लोकांचे पैशे बुडवित्यात त्यान्ला चांगली शिक्शा कर. पन आदुगर लोकांचे पैशे परत करायला लाव.

मुळ लेख पुर्वी वाचला नव्हता तो या निमित्तान वर काढल्या बद्दल घन्यवाद. या बाबतीत आम्ही पार अडाणी आहोत व पुर्वी कधी समजुन घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्यातील क्लिष्टते मुळे सोडुन दिला होता. पण या लेखात (व लींका मधुन तुम्ही इतरत्र दिलेल्या प्रतीसादां मध्ये) तुम्ही तो खुप सोपा करुन सांगीतला आहे. त्यामुळे तो आता अभ्यास म्हणुन वाचण्यात येइल अर्थात वा.खु. साठवली आहे पुनश्य घन्यवाद.

आजच रघुराम राजन यांनी सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा कार्यकाल संपल्यावर शिकॅगोमधील बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापक म्हणून परत जायचा निर्णय जाहिर केला आहे. तसेही राजनसाहेब हे हाडाचे शिक्षक आणि संशोधक आहेत. त्यामुळे त्यांचे या वातावरणात तितके मन रमले नाही असे दिसते. एकूणच राजनसाहेबांनी बँकिंग क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी काही निर्णय चांगलेच घेतले. त्यातला सगळ्यात चांगला निर्णय म्हणजे एन.पी.ए चे आकडे किती आहेत हे बँकांना जाहिर करायला लावले. आता राजनसाहेबांचा उत्तराधिकारी म्हणून कोणाची नियुक्ती होते ते बघायचे.

रघुराम राजन यांना दुसरी टर्म न देणे ही मोदी सरकारची घोडचूक ठरणार आहे. ज्या पद्धतीने स्वामीने त्यांना लक्ष्य केले, त्यावर ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारमधील सर्वांनी मौन पाळले व त्यामुळे उद्वेगाने त्यांनी दुसरी टर्म ने घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, हा सर्वच प्रकार निषेधार्ह आह. Hope better sense prevails!

स्वामींनी टीका केल्यामुळे व्यथित होऊन जाणाऱ्यांमधले राजन नाहीत. त्याहीपेक्षा वाईट टीका त्यांच्यावर अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी २००५ मध्ये केली होती. पण त्यांनी आपलं म्हणणं ठामपणे मांडलं होतं. ही इकाॅनाॅमिक टाइम्समधील बातमी वेगळंच सांगते आहे -Did RBI Governor Raghuram Rajan want shorter second stay? http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/did-rbi-governor-raghuram-rajan-want-shorter-second-stay/articleshow/52824901.cms via The Economic Times App(Download Now): http://ecoti.in/etapps

हे कदाचित खरे असेल. परंतु लोकांचे पर्सेप्शन असे होत आहे की स्वामी राजन यांच्यावर जी सातत्याने टीका करीत आहेत त्यामागे केंद्र सरकार आहे व त्यामुळेच जेटली व मोदींनी मौन पाळून राजन यांना पाठिंबा दिलेला नाही व स्वामी यांना गप्प बसण्यास सांगितलेले नाही. सर्वसामान्य जनतेतून व उद्योगजगतातून देखील याविषयी नाराजी दर्शविण्यात येत आहे.