Welcome to misalpav.com
लेखक: बलि | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

पुढेही माझ्या अशाच चूका झाल्या तर लक्षांत आणून द्या. मी चूक करणारच नाही, असे भाबडे वचन देवू शकत नाही.मी पण माणूस आहे. पण शक्यतो चूक होणार नाही ह्याची काळजी मात्र घेईन..

मला तुम्हाला अजिबात दुखावायचे नव्हते. आपल्या विचारांशी मी सहमत आहे. बापरे, मध्यमवर्गीय असल्याने दोन चार रुपये वाचवण्यासंबंधी एक वाक्य टाकले तर धाग्याने थेट शंभरी गाठली. यापुढे प्रतिसाद देताना थोडासा विचार करायला लागणार अस दिसतंय.

शेती, भाजीपाला करणारे स्वतः रस्त्याकडेला बसून क्वचितच भाजी विकतात. त्यांना तेवढ्या वेळात आणखी काहीतरी काम असतं. लहान भाजी विक्रेते घाऊक बाजारातून भाजी घेऊनच विकतात. स्वतः पिकवलेली भाजी स्वतः विकणारे अगदी कमी प्रमाणात असावेत. मॉलवाले मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला खरेदी करत असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर जास्त असते. लहान भाजीविक्रेते बहुशः असंघटित असतात. आणि या साखळीतला शेवटचा दुवा म्हणजे खरे शेतकरी तर सर्वात वाईट परिस्थितीत असतात. ना त्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर, ना आणि कसली साधने. त्यांनी त्यांच्या उत्पादनाचा बेसिक भाव वाढवून मागितला तर सगळ्याच बाजूंनी ओरडा होतो. पण जेव्हा त्यांना भाव २ रुपयांनी वाढवून मिळतो तेव्हा मधले दलाल आपल्याला ५ रुपये जास्त घेऊन माल देतात. म्हणजे कोणत्यातरी स्वरूपात दलालांना जाणारे पैसे तुम्ही चुकवू शकत नाही. दलालांना टाळायचे असेल तर स्वतः भाजी पिकवणे हा एक उपाय आहे. किंवा मग शेतकरी सहकारी संघटनांकडून भाजीपाला घेणे हा एक पर्याय चांगला आहे. अन्यथा जिथे भाजीपाला पिकवला जातो तिथे म्हणजे शेतमळ्यात जाऊन घेता येत असेल तर अति उत्तम! म्हणजे सगळे पैसे त्या शेतकर्‍याला मिळतील. २/३ रुपयांचा विचार करावा का? जरूर करावा. कारण रोजचे ३ रुपये म्हटले तर महिन्याचे ९० होतात!

२/३ रुपयांचा विचार जरूर करावा कारण ते आपल्या कष्टाचे आहेत. पण जर मॉल मध्ये मिळणाऱ्या क्वालिटी चे उत्पादन रस्त्यावरचा भाजीवाला देत असेल तर घासाघीस करू नये असा मला वाटता . शिवाय रस्त्यावरून चालत जाता जाता भाजी घेत येऊ शकते . ९० वाचवण्यासाठी मॉल पर्यंत जाण्यासाठी लागणारे इंधन का घालवावे . हं अगदी मॉल घराच्या जवळ असेल आणि तुम्ही चालत जात असाल तर आमची काही हरकत नाही

जास्त व्यापक अर्थाने हा सगळा प्रकार "रिलेटिव बार्गेनिंग पॉवर"चाच आहे. पणनबाजूला शेतीव्यवसाय कधी संघटित झाला नाही (होऊ दिला नाही?) म्हणून एकांडे विक्रीप्रयत्न करणारा शेतकरी नेहेमी दाबलाच जातो. (आठवा: "लाल चिखल") यामुळेच आडते, कृषि उत्पन्न बाजार समिती असले मध्यस्थ फोफावतात, माजतात आणि कांद्याच्या साठेबाजीसारखे प्रकार करतात. थेट शेतकर्‍यांकडून माल घेऊ पहाणार्‍या वॉलमार्टसारख्यांना यशस्वीपणे थोपवून धरतात. जिथे शेतकरी संघटित झाला तिथे सुबत्ता आली - कारण त्यांची बार्गेनिंग पॉवर मध्यस्थांच्या तुलनेत वाढली. उदा. आणंद मिल्क युनियन लि. (अमूल). . एक उत्सुकता आहे - वर ज्यांनी ज्यांनी "आम्ही थेट शेतकर्‍यांकडून भाजी घेतो" वगैरे म्हटलं आहे त्यांना प्रश्नः काही दिवसांपूर्वी कृत्रिमरीत्या कांद्याचे भाव फुगवले गेले. तेव्हा या शेतकरी विक्रेत्यांनी या नेहेमीच्या गिर्‍हाईकांना मूळ (कमी) भावात कांदा विकला, का फुगवलेल्या भावात?

वाढीव किंमतींचा फायदा नेहमीच मधल्या लोकांच्या घशात गेला आहे. २ उदाहरणे देते. गोव्यात कांदे पिकत नाहीत तर बेळगावकडून येतात. मागच्या वेळी कांदे ४० रुपये किलो झाले तेव्हा मी बेळगावला गेले होते. तिथल्या मार्केटमधे त्याच दिवशी कांदे २५ रुपये किलो होते. आता कांदे ६० रुपयांवर गेले तर गोव्यातील बागायतदार सहकारी संस्थेच्या दुकांनातून ३५ रुपये किलो दराने भरपूर कांदे उपलब्ध होते. ही अतिशय उत्तम रीत्या चालवली गेलेली सहकारी संस्था आहे. ते घाऊक मार्केटमधून माल घेऊन अगदी थोडा नफा घेऊन ग्राहकांना देतात. कांदे ३५ रुपयांनी विकूनही त्यांना थोडासा फायदा होता, तर मधले २५ रुपये कोणाच्या घशात गेले? भाजीपाला, दूध, अन्नधान्य यांच्या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या आधारभूत किंमती आणि प्रत्यक्षात आपण विक्रेत्याला देत असलेल्या किंमती यातली तफावत बघून डोळे पांढरे होतात. भाजीपाला आणि दूध हा नाशिवंत माल आहे आणि आवश्यक सुद्धा. त्यामुळे त्यात साठेबाजीला वाव नसावा. पण अन्नधान्याच्या भयंकर वाढलेल्या किंमतीत कमॉडिटी मार्केट आणि नफेखोर लोकांचा मोठाच हात आहे.

>>>>जिथे शेतकरी संघटित झाला तिथे सुबत्ता आली - कारण त्यांची बार्गेनिंग पॉवर मध्यस्थांच्या तुलनेत वाढली. उदा. आणंद मिल्क युनियन लि. (अमूल). थोडीशी दुरुस्ती.... अमूलबाबत नुसते शेतकर्‍यांनी संघटित होऊन हे घडलेले नाही. आपले प्रायमरी उत्पादन "अ‍ॅज इज व्हेअर इज" बेसिसवर न विकता, ग्राहकोपयोगी स्वरूपात "स्वतःच्या संस्थेमार्फत रूपांतरित करून" विकायची व्यवस्था केल्यामुळे सुबत्ता आली. भाव मिळत नाही याचे दु:ख असलेले शेतकरी बहुतांशी "अ‍ॅज इज व्हेअर इज"* बेसिसवर माल विकतात. त्यांना भाव कमीच* मिळतो. हीच गोष्ट इतर प्रायमरी उत्पादनांबाबतीतही (फळे, फुले, कापूस, इतकेच काय खनिज उत्पादनांबाबतही) सत्य आहे. *इफ आय अ‍ॅम नॉट राँग भात सुद्धा तांदूळ काढून पॉलिश करून विकत नाहीत. **अमूल आपल्याकडची सरप्लस स्किम्ड मिल्क पावडर इतरांना घाऊकमध्ये विकतात तेव्हा खूप कमी भावानेच विकावी लागते.

+१ कच्चा माल नेह्मीच कमी किंमतीत विकला जातो. काहितरी "व्हल्यू अ‍ॅडिशन" करून कच्च्चा माल गिर्‍हाईकाला ताबडतोप वापरता येण्याजोगा बनवून मग विकला तर त्याची किंमत अनेक पटीनी वाढू शकते. नाहितर ती व्हल्यू अ‍ॅडिशन करणारे दलाल मधे येऊन फायद्याचा मोठा हिस्सा स्वतःच्या खिशात टाकतात ही व्यापारातील वस्तूस्थिती आहे.

फार्फार पूर्वी असं घडत होतं का आजही घडतय ते म्हैत नै, पण आमच्या घराजवळच्या मॉलात (आता तो मॉल तरी तिथं आहे का हे माहित नाही) रात्रीच्यावेळी बंद होताना जी पालेभाजी कुजून वाया जाणार्‍या प्रकारात्ली असेल ती एकेक दोन दोन रुपयांना विकत असत. मग कमी उत्पन्न गटातील नागरिक ती घेण्यासाठी गर्दी करत. आमच्या घरकामाच्या बाईंना डॉक्टरांनी नुसते मटन खाऊ नका, रोज थोडीतरी पालेभाजी खात जावा असे सांगितले. मग यांना कोणीतरी सांगितले की मॉलमध्ये जाऊन रात्री भाजी आणली तर परवडू शकेल. ते त्या सांगत होत्या. त्यावेळी तरी मॉलातल्या भाजीचा उपयोग झाल्यासारखेच वाटले. बाकी आमच्या ठरलेल्या भाजीवाले काकांची हाक ऐकू आली की आम्ही जाऊन भाजी घेऊन यायचो. त्यांना अमूक एक भाजी आणावयास साम्गितल्यास तशी आणत असत. नैतर मंडई आहेच!

गेल्या चार वर्षातील अन्नधान्य व भाजीपाला व दूध याच्यातील भाव वाढ पहाता एकतर ही भाववाढ नवश्रीमंताच्या वाढत्या खरेदी क्षमते मुळे झालेली आहे किंवा भारताची शेतीमालाची निर्यात वाढलेली आहे व परिणामी येथील पुरवठा कमी झालेला आहे. हे जर काहीच नसेल तर शेतकरी अधिक महत्वाकांक्षी झालेला आहे.असेच याचे उत्तर आहे एवढी भाववाढ होऊनही शेतकरी जर आपले रडगाणे पुढे चालूच ठेवणार असतील तर आम्ही म्हणू श्रीमंत होण्याची आकांक्षा असणे स्वाभाविक आहे पण मग काहीतरी करा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचा. ते शेतकरी कधीच करणार नाहीत कधी करू शकणार नाहीत.

डोंबिवलीचे नाव आले म्हणून खरडतो मोल मध्ये भाजी चा दर्जाबाबत निदान परदेशात तरी जास्त लक्ष द्यावे लागत नाही. पण भय्ये भाज्या विकतांना वाट्टेल तो मार्ग वापरून पैसा कमवण्याच्या मागे असतात. गावाला पैसा पाठवायचा असतो मात्र आगरी समाज परंपरागत धंदा असल्याने निष्ठेने करतो हे सत्य आहे मात्र डोंबिवलीत अनेक पिढ्या राहिलेल्या दक्षिणात्य समाज विशेतः केरळी व तमिळ , कर्नाटकी समाजाची खानपान सेवा डोंबिवलीत अव्वल आहे , तेव्हा उगाच परप्रांतीय म्हणून डोंबिवलीकर तरी नाकाने कांदे सोलत नाही मुळात भारतात भाजी ताजी घेणे अपेक्षित असल्याने मंडई मध्ये खरेदी करण्यास वेगळीच मजा आहे , तर भाज्या कापून व्यवस्थित वेष्टनात गुंडाळून मॉल मध्ये मिळतात. येत्या काळात भाजीवाल्यांना भाज्यांचा दर्जा राखावा लागणार आहे , रेल्वे नजीकच्या गटारांतील सांडपाण्यावर भाज्या पिकवून त्या विकणारे भाजीवाले पहिले आहेत.

१००% सत्य... (बाय द वे... खवट नारळ परदेशातील मॉल मध्ये बदलून मिळतो काय? आमचा किराणी दुकानदार बदलून देतो. मागच्या वर्षी तर त्याने खराब निघालेले ४/५ बटाटे पण बदलून दिले.)

शेतकऱ्यांच्या शेतात पण शेणखत आणि सोनखत च वापरले जाते. शहरातील सांडपाण्यात पिकवलेल्या भाज्या जास्त प्रदूषित असतात हा दावा फोल होता असे वर्तमानपत्रात वाचल्याचे आठवते. शेतात पिकवलेल्या भाज्याठी तितकीच प्रदूषित रसायने( किटक नाशके) आढळून आली होती.भाजीपाल्याला कीड लागू नये म्हणून शेतकरी भरमसाट कीटकनाशके फवारताना आढळले आहेत. त्यामुळे कोणतीही भाजी हि स्वच्छ धुवूनच घ्यावी. (भारतात ओरगानिक म्हणून विकलेली ५० टक्के उत्पादने खरोखर ओरगानिक नव्हती असे आढळले.)

जे मॉलमध्ये स्वस्त आहे ते मॉलमध्ये घ्यावे. जे किरकोळ विक्रेत्याकडे स्वस्त आहे ते तिथे घ्यावे.. २-४ रु फरक असेल तेव्हा येण्याजाण्याचा वेळ पैसा याचाही विचार करावा.. पण तो गरीब आहे म्हणून त्याच्याकडून घ्या वगैरे पटत नाही.. समाजसेवा आणि आपला खर्चाचा ताळ्मेळ वेगळा ठेवावा.. किरकोळ भाजी विक्रेत्यंकडुन भाजी घ्यावी पण शक्यत मंडईसारख्या ठिकाणी घ्यावी.. कारण एकीकडे आपणच रस्त्यावरील विक्रेते /अतिक्रमण याविषयी बोंब मारतो.. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडे काहिही विकत घेउन त्यांना प्रोत्साहन देउ नये असे वाटते..

चर्चा फक्त भाजीपुरतीच मर्यादीत आहे की किराणा आणि अन्य गोष्टीदेखिल चर्चेच्या आवाक्यात आहेत?

मला एक नेहमी न सुटलेला कोड आहे...कि आपण एखादा माणूस थोडे पैसे वाचवत असेल तर त्याला आपण वाईट का ठरवतो...विशेष करून तेव्हा जेव्हा तो खूप पैसे कमवत असतो...मी त्या मारुती ८०० वाल्या काकुंच उदाहरण परत घेतो... अरे त्यांनी किंवा त्यांच्या नवर्यानी कष्ट करून पैसे कमावला असेल ..ते जर पैसे वाचवत असतील तर तुमच्या पोटात का दुखत..... मी जे भाजीवाले बघितले आहेत विशेषतः शहरातले ते तर मला बिल्कुनच बिचारे वैगरेइ वाटत नाहीत... माझ्या घराच्या जवळ ( चंदन नगरला ) एक सकाळी बजार भरतो रोज...तिकडे आजुबौजुच्य गावातले शेतकरी भाज्या घेऊन येतात...विमाननगर आणि आसपासचे सर्व छोटे वीकरेते तिथून सकाळी भाजी आणतात आणि १००% नफ्यावर विकतात..मी हे स्वतः खात्रीपूर्वक सांगू शकतो कारण मी हे पडताळून बघितले आहे.. आणि त्यांना मी गरीब म्हणावे का? मी पैसे कमावतो ते कष्ट करून कमावतो आणि मी जर थोडे पैसे वाचवायला गेलो तर लगेच "जर गरीबांचा विचार करा" अशी आवई का उठवली जाते... शहरामध्ये तरी भाजीवाले आणि शेतकरी हे नक्कीच दोन वेगळे group आहेत

२-३ रुपयांच्या भाजीवर करोडोंची चर्चा करून धाग्याची शंभरी गाठण्यास हात लावल्याबद्दल मिपाकरांचे लै लै अब्बिणंदण ! ;) हा आम्चा या धाग्याचा ट्यार्पी वाडवायचा क्शीण प्रय्न्त हाय असा कोना वाटलं तेला आमी जबाब्दार न्हाय बर्का. :) (आता पळा... धाग्याच्या व्दिशतकाची बेगमी झाली )

जरा गम्मत केली हो.... हघ्या. (बर्‍याच स्मायल्या टाकल्यायत ना !) बाकी कोणतिही गैरवाजवी उधळपट्टी मग ती पैसेवाल्याची असो की बिनपैसेवाल्याची मला गैरच वाटते.

"कोणतिही गैरवाजवी उधळपट्टी मग ती पैसेवाल्याची असो की बिनपैसेवाल्याची मला गैरच वाटते." बॅटमन आणि धन्या यांची क्षमा मागून,,, थोडे अवांतर... खरे तर भाज्यांचे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवायला तुम्ही आणि आम्हीच जबाबदार आहोत. एका पुस्तकांत एक किस्सा वाचला होता.बहुदा "माझे नांव भैरप्पा" ह्या पुस्तकात असेल. एक परप्रांतीय बाई गुजरात मध्ये रहायला जाते.दुसर्‍या दिवशी ती भाजीवाल्या कडून भाजीवाला जो काही दर लावेल त्या प्रमाणे भाजी खरेदी करते.भाजीवाला तोच दर त्या दिवशी ठेवतो. दुसर्‍या दिवशी ह्या गुजराथी बायका तिला भेटतात आणि समजावतात.भाजीवाल्याची सद्दी संपते. माझा खरा किस्सा.... मी त्यावेळी वलसाडला एका छोट्या गावात होतो.जेमतेम ४० घरे होती.तिथे माझ्या घरी एक काम करणारी यायची,तिने २० रु.+ जेवण असे सांगीतल.मी म्हणालो समजा जेवण नाही दिले तर. म्हणाली ५० रु. मग मी ५० रु.द्यायचे नक्की केले. दुसर्‍या दिवशी मला सरपंचाकडून बोलावणे आले. की २० रु. दर असतांना तुम्ही ५० रु. दर का ठरवलांत? मी म्हणालो , "माझी काही शेती वाडी नाही.त्यामुळे अन्नाच्या जागी मी ५० रु. दिले." इतर लोकांशी चर्चा झाली त्या बाईच्या वतीने पण तिचा नवरा बोलला.पैशांची अडचण आहे म्हणाला. सरपंचाने तिथल्या तिथे निर्णय दिला.तुम्ही ५० रु. देवू शकता. ज्या दिवशी अशा गोष्टी शहरांत होतील तो सुदिन....

पिझ्झा घेताना ऑर्डर घेणाराच ऑफर्सचा भडिमार करत असतो: लार्जे पिझ्झा घेतलात, मिडियम पिझ्झा वर ५०% ऑफ आहे. देउ का? दून्ही घेतलेत? वावा. कॉल्ड ड्रि़क १९ रुपयात मिळेल. देउ का? तिन्ही घेतलेत वावा लावा केक ५९ ऐवजी ५४ रुपयात. देउ का? तुमचे भाजीवाले म्हणतात का की एक किले बटाटे घेतलेत तर कांदे ६० च्या ऐवजी ५० म्हणुन. :) टेल टेल मालोजीराव टेल. बिच्चार्‍या सावळ्या, काळ्या डोळ्यांच्या, भसाड्या आवाजात बोलणार्‍या एक किलो सोने अंगावर घालणार्‍या बायांना २ रुपयांच्या कढीपत्त्यासाठी घासाघीस करायला लावतात हे भाजीवाले ;)

बरुबरे… सर्व भाजीविक्रेत्यांनी पिंपळे सौदागर, औंध,बाणेर,कोरेगाव पार्क अश्या भागात धंदा शिफ्ट करावा, तिकडे घासाघीस फार कमी होते किंवा होतंच नाही ;)

+१ मी तर हल्ली मॉलमधे, कपड्यांच्या खरेदीला वगैरे निर्लज्जपणे 'डिस्काउंट द्या' असं म्हणायला सुरूवात केली आहे! काय करणार आपण तरी, पेट्रोलमुळे जवळपास सगळ्या गोष्टींचे भाव दर दिवसाआड वाढत आहेत पण माझा पगार नाही नं तसा वाढत त्यामुळे हे करायचंच :)

विश्वासच बसत नाही येवढे सगळे लोक फुटपाथ / रस्त्यावरच्या भाजीवाल्यांना पाठिंबा देतान पाहुन. अशा लोकांमुळेच सगळे फुटपाथ आणि रस्ते भाजीवाले आणि इतर फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. लोकांना चालायला ना फुटपाथची शील्लक ना रस्ता. वर त्या भाजीवाल्यांनी उरलेली, कुसलेली भाजी तीथेच टाकून रस्त्याचा उकीरडा केला कींवा नाले भरून टाकल्यामुळे रोगराइ पसरली की पालीकेला शिव्या द्यायला तयार. भाजीवर सावलीसाठी शेड काढायला फुटपाथ फोडून ठेवले, रस्त्यावर खड्डे पाडले, मोठाले दगड आणून ठेवले आणी त्याला धडकून माणसे, दुचाकीस्वार पडले तरी शीव्या अतीक्रमण विभागाला, की पैसे खाउन दुर्लक्ष केले. सगळा दोष दुसर्यांचा. आपण फक्त २-४ रुपयांसाठी घासाघीस न करणार मोठे उदार कर्णाचे अवतार.

व्यवस्थेचा थोडा अभ्यास केलात तर तुमच्या म्हणण्यातला फोलपणा तुम्हाला कळेल. भाजीपाला, दुध, पेपर, फुलं-हार हे "कच्चा धंदा" या प्रकारात मोडतात. या प्रकारात आजचा माल आजच विकावा लागतो. रोज काम "करावच" लागत. आज कंटाळा आला, पाहुणे आलेत, बायकोला बरं नाही, मुलाला लस टोचायला न्यायचय, अगदी स्वतः आजारी आहोत वगैरे कारणांनी धंदा बंद करता येत नाही. या धंद्यात बांधिलकी प्रचंड असते आणि भांडवल-नफा कमी. निव्वळ ढोर मेहनत करुन लोक काही पैसे गाठीला बांधतात आणि मग मजुर ठेवुन हा धंदा चालु ठेवतात किंवा दुसरा भांडवली धंदा शोधतात. पुण्याचं उदाहरण घ्या, दुकानाच्या गाळ्याची किम्मत कमित कमी २५ लाख आहे- समजा मी गाळा घेवुन भाजीच दुकान टाकल, माझ्याकडे माझे लॉयल २०० गिर्‍हाइक(कुटुंब) आहेत, प्रत्येकजण रोज एक किलो भाजी खातो. रोजची विक्री २०० किलो. नास-तुस सोडून किलो मागे जास्तीतजास्त १० रुपये फायदा पकडा- म्हणजे २००० रुपये फायदा. आता रोजचा खर्च काढा- वाहतुक - २०० रुपये- विज/ पाणी- २०० रुपये- हमाली- मजुरी - ३०० रुपये- इतर खर्च २०० रुपये- हे वगळता महिन्याला कमाई जास्तीत जास्त ३०००० रुपये- २५०००० रुपये १०% व्याजाने बँकेत ठेवले तर मिळतात २५००० रुपये महिना, म्हणजे सगळी दगदग करायची महिना ५००० रुपयांसाठी? एक गोष्ट मान्य करा की भारतात हे धंदे रस्त्यावरच चालणार, या सगळ्या धंद्यांना समाजसेवेचा दर्जा द्या. समस्या मान्य केली कि उपाय करणे सोपे होते.

एक गोष्ट मान्य करा की भारतात हे धंदे रस्त्यावरच चालणार
अशी विचारसरणी असल्यावर खरच रस्त्यावरच चालणार सगळे धंदे !!! कमीत कमी किंवा गुंतवणुक न करता नफा मिळाला पाहिजे असेल तर असच होत रहाणार..

"कमीत कमी किंवा गुंतवणुक न करता नफा मिळाला पाहिजे असेल तर असच होत रहाणार.. " हे सगळे धंदे (काही प्रमाणात दुधाचा वगळता) कमी भांडवलात करता येतात/ कमी नफा देतात. भांडवल गुंतवुन करायचा तर नफा वाढवायला लागेल. १००-१२५ रुपयात तयार होणारा शर्ट आपण १०००-१५०० रुपयाला घेतो. २५०० रुपये क्विंटल दराने शेतकर्‍याकडुन घेतलेला कांदा २००-२५० रुपये किलोने, भाज्यांच्या शोरूममधून घ्याल का? त्या वेळी कांदा ही जीवनावश्यक वस्तु असते. हे जग गरज आणि पुरवठ्याच्या तत्वावर चालत, तुमच्या-आमच्या विचारसरणीला कोणी श्ष्प विचारत नाही. दुकानातली वस्तु आणि रस्त्यावरची वस्तु यात किमतीत फरक असेल तर लोक रस्त्यावरुन विकत घेणारच, आणि विकणारच.

रस्त्याऐवजी दुकानात, मंडईत विकायचे म्हटल्यावर किंमत दसपट होते हा फार मोठा गैरसमज आहे.. थोडासा फरक पडतो.. असं असतं तर सगळे धंदे रस्त्यावरच झाले असते.. जागेसाठी घातलेले भांडवल ही दीर्घमुदतीची गुंतवणुक असते.. ब्रेक इव्ह्न व्हायला वेळ द्यावा लागतो.. तसेच धंद्याची वाढ करणेही अपेक्षित असते.. पण तेवढी गुंतवणुक करणे, रिस्क घेणे, चांगल्यातर्‍हेने धंदा करणे व तो वाढवणे ही दूरदृष्टी नसल्यामुळे आणि सरकार, महापालिका यांचे अतिक्रमणावर नियंत्रण नसल्याने रस्त्यावर धंदा थाटणे हा शॉर्टकट अवलंबला जातो.. गरज पुरवठ्यावर धंदा चालतो हे अर्थ-शास्त्रीय तत्व जगभरात लागू आहे.. पण मग फक्त भारतासारख्यादेशातच का रस्त्यावर दुकाने थाटली जातात??

पण तेवढी गुंतवणुक करणे, रिस्क घेणे, चांगल्यातर्‍हेने धंदा करणे व तो वाढवणे ही दूरदृष्टी नसल्यामुळे आणि सरकार, महापालिका यांचे अतिक्रमणावर नियंत्रण नसल्याने रस्त्यावर धंदा थाटणे हा शॉर्टकट अवलंबला जातो..
गुंतवणूक करायला पैसा तर हवा ना. अगदी कर्जाऊ पैसा मिळवायचा ठरवलं तरी पतसंस्थांनी तेव्हढा पैसा दयायला हवा ना. दुकानासाठी गाळा घेणे अगदी भाडयानेसुद्धा हे सुद्धा काहींच्या आवाक्याबाहेरचे असते.

कुठलाही धंदा सुरु करायचा असेल तर सुरवातीला अशा अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागणारच.. शॉर्ट्कट्च काढायची सवय / इच्छा असली की एक्सक्युजेस खूप मिळू शकतात..

अशा जेन्युईन केसेस खुप जवळून पाहीलेल्या आहेत.
कुठलाही धंदा सुरु करायचा असेल तर सुरवातीला अशा अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागणारच..
शहरामध्ये मोक्याच्या जागी गाळा अगदी भाडयाने घ्यायचे म्हटले तरी पन्नासेक हजार रुपये डीपॉझिट दयावे लागते. अधिक महिन्याचे पाच सहा हजाराचे भाडे. बरे दुसर्‍या कुठे सुरुवातीला हे करुन पैसे जमवायचे म्हटले तहेधंदा तसा व्हायला हवा ना. "ईच्छा तिथे मार्ग" हा सुविचार पुस्तकातच छान दिसतो म्हणण्याईतपत कधी कधी वास्तव भयाण असते.

फुटपाथवर अतिक्रमण करुन धंदा करण्याच समर्थन कधीच होऊ शकत नाही. लक्ष्मीरोडची काय अवस्था झालेय आपण बघतोच आहोत. स्वस्तात धंदा करता येतो म्हणून कुठेही तो करावा हे मुळात चुकीचे आहे, नियम पाळायचेच नसतिल आणि पोलिसांनाही कायदे राबवायचेच नसतिल तर तो व्यवस्थेचा दोष म्हणायचा..

थोड्या जेन्युइन केसेस असु शकतील पण म्हणून
"ईच्छा तिथे मार्ग" हा सुविचार पुस्तकातच छान दिसतो
हे जरा जास्तच झाले.. दुसर्‍या बाजुचीही खूप उदाहरणे आहेत.. टपरीवाल्यांचे उत्पन्न इतके असते की ५-६ तवेरा गाड्या घेउन भाड्याने लावतात.. पण टपरीऐवजी हॉटेल टाकण्याची इच्छा होत नाही.. वास्तव दुसर्‍या बाजूने जास्त भयाण आहे.. लोक विकत घेतात म्हणून हे विक्रेते अतिक्रमण विरोधी विभागाला दाद देत नाहीत .. हटवल्यावर लगेच परत येतात..

"टपरीवाल्यांचे उत्पन्न इतके असते की ५-६ तवेरा गाड्या घेउन भाड्याने लावतात.. पण टपरीऐवजी हॉटेल टाकण्याची इच्छा होत नाही.." भाड्यानेच लावतात ना? स्वतः नाही ना वापरत? त्यांच्यासाठी तो एक धंदा आहे, आणि टपरीच्या जिवावर चलन फिरवायची ताकद आल्याने ती लोक हा धंदा करतात. रस्त्यावर धंदा करायच्या प्रवृत्तीचे समर्थन करणे हा माझा उद्देश नाही, पण सध्याचे जागांचे भाव बघता, भारतात रस्त्यावरचे धंदे कधीच बंद होणार नाहीत हे वास्तव स्विकारायला हवं. मी लाख सगळे कायदे पाळुन, मारे फुड लायसन घेवुन, गाळा भाड्याने घेवुन भाजी विकेल, पण मग मी माझ्याच रस्त्यावर पलिकडे बसुन विकणार्‍या भाजीवाल्याशी किमतीची स्पर्धा करु शकेल? माझ्याकडे शॉप अ‍ॅक्ट आणि फुड लायसन्स आहे म्हणुन ३० रुपये किलोची भाजी तुम्ही ३५ रुपये किलोने घ्याल? साहेब, तेरा वर्ष दुधाचा धंदा केला, या समस्येच्या दोन्ही बाजु अनुभवल्यात. कायदे करुन प्रश्न सुटत नाही. लोकांसाठी जगण्याचे मार्ग मोकळे ठेवावे लागतात, नाहीतर अराजक माजेल..

रस्त्यावर धंदा करणे ही शॉर्ट्कट घेण्याची वृत्ती आहे हे वास्तव स्वीकारायला हवं.. जर हे स्वीकारल तरच चांगला मार्ग कोणता आणि कसा हे समजेल आणि थोडे जास्त कष्ट घेउन तो मार्ग निवडण्याची इच्छा होइल..

शक्यतो रस्त्यावरील दुकानात वस्तु विकत न घेणे.. जिथपर्यंत धंदा चालतो तिथपर्यंत कायदा वगैरे गुंडाळुन ठेवुन लोकं धंदा करणारच.. एक उत्तम उदाहरण आहे.. हिंजवडीत मोठ्या आयटी कंपनीच्याबाहेरच अशा टपर्‍या आहेत.. कंपन्यांनी वेळोवेळी एम आय डी सी कडे तक्रार करुन त्यांना हटवले आहे.. पण काही दिवसातच सगळे परत येतात.. कारण कंपन्यातले लोक तिथे जाउन खाद्य पदार्थ विकत घेतात.. कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांनाही वारंवार आवाहन केले त्या टपरीवाल्यांना प्रोत्साहन देउ नये म्हणून.. पण अजुनही कर्मचारी टपरीवर जाउन खातात .. आणी टपरीवाले तिथे जोरदार धंदा करतात.. कँपसमध्ये सगळ्या सुविधा असुनही!!