Welcome to misalpav.com
लेखक: विकास | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

विधानसभा निवडणुकांचा विचार करताना फक्त दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या चारच राज्यांचा विचार का केलेला आहे कळलं नाही. या चार राज्यांमध्ये ५९० जागा होत्या. २०१३ मध्ये या चारशिवाय कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालॅंड, मिझोराम, मेघालय इथेही निवडणुका झाल्या. या पाच राज्यांमध्ये एकंदरीत ४४४ जागा लढवल्या गेल्या. ५९० वरून काही निष्कर्ष काढण्यापेक्षा १०३४ वरून निष्कर्ष काढले तर ते अधिक योग्य ठरतील. १०३४ पैकी भाजपा - ४४०, कॉंग्रेस - ३२८ अशी स्थिती आहे. पैकी कर्नाटकात कॉंग्रेसने सत्ता हडप केली, तर भाजपने दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये केली. बाकी बहुतेक ठिकाणी जैसे थे. यातून भाजपाचं पारडं किंचित जड दिसतं. (२०११ आणि १२ च्या निवडणुकांचे आकडे मिळवले तर दोन्ही पक्ष समसमान दिसतात) मात्र विधानसभा निवडणुकांमधून जनतेचा सरकारवरचा असंतोष कितपत दिसून येतो याबद्दल साशंक आहे.

मला वाटतं कि या निवडणुकांमधून दोन मुद्दे अधोरेखित होतात, १. प्रस्थापित विरोधी लाट, २. त्या लाटेचे अस्तित्व अधोरेखित करणारे विरोधी नेतृत्व १. कर्नाटकात मुद्दा एक भाजपच्या विरोधात गेला कारण त्याला ब्यालंस करायला नमोंकडे तेवढी धार तेव्हा न्हवती जेवढी ती यावेळेच्या निवडणुकांमध्ये दिसली. उदा. मप्र, छग मध्ये माझ्यामते नामोन्मुळेच ती यावेळेस ब्यालंस झाली आहे. याचाच व्यत्यास पुन्हा हिमाचल मध्ये दिसतो कि जिथे लाट ब्यालंस झाली नाही. २. राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये प्रस्थापित विरोधी लाटेचे अस्तित्व अधोरेखित करणारे विरोधी नेतृत्व मोदींच्या रुपात भाजपला मिळाले, त्यामुळे राजस्थानात एकतर्फी निकाल भाजपच्या बाजूने आला तर दिल्लीत आपचे वारे असतानाही भाजप मोठा पक्ष ठरला. दोन्ही मुद्दे ज्यांना क्याश करता येतील यापुढे ते जिंकतील.

तुमचे मुद्दे चुकीचे नाहीत. फक्त लाट हा शब्द वापरण्यासाठी दोन राज्यांमध्ये सत्ताबदल हे पुरेसं नाही इतपतच मुद्दा होता. मागच्या निवडणुका बघितल्या तर अनेक वेळा असं झालेलं आहे.

आत्ताच्या निवडणुकांमधे भाजपासाठी सत्ताबदल फक्त राजस्थानातच झालेला आहे. दिल्ली अधांतरी आहे. लाट हा शब्द मी राजस्थानपुरता म्हणलेला होता/आहे. मध्यप्रदेशात देखील लाट नसून भाजपा सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवरील जनतेने दाखवलेला विश्वास आहे असे वाटते.

१. प्रिंट मेडियाचे संपादक आण्णा व केजरीवाल यांच्यावर पूर्र्वीपासूनच जळून आहेत. २. काहीतरी सेन्शेशनल ही मिळत असल्याने वा खरोखरच भष्ट्राचाराचा राग असल्याने इले. मेडिया आजही अण्णा व केजरीवाल याना उचलून धरीत आहे. ३.पवारानी जो ब्लॉग लिहिला आहे त्यात एक मोठी गफलत अशी की सत्तेवर या मग दाल आटे का भाव मालूम पडेगा अशी त्यानी जा़णता राजा या पदवरून केजरीवाल याना समज दिली आहे. पण त्याच बरोबर बर्‍याच फायलीना केजरीवाल ना डायरेक्ट उघडता येईल हे सत्य ही पवार विसरताहेत. ४.पवाराना रत्नाकर महाजन यानी संधीसाधू असल्याचे म्हटले आहे. ५.आमच्या डोक्यात ( किंवा डोस्क्यात म्हणा) आगामी विधानसभेत निवडणुकांनंतर मनसे व राष्ट्रवादी एकत्र येण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. हिंदुत्व हा मुद्दा राज यानी टाळलेला आहे.त्यामुळे त्याना धर्मनिर्पेक्क्ष गटात ( वा कटात )टाकायला पवार याना सोपे वाटेल . ६. कांद्याचे भाव व निवडणूका यांचे काही को रिलेशन असावे काय ? " राज बब्बर यानी शंका व्यक्त केली आहे. निकालानंतर कांद्याचे भाव उतरत आहेत. ७.महागाई नक्की का होते आहे याची अर्थ शास्त्रीय कारणे आय्टी तील पगार, ६ वा वेतन आयोग, शेती मालातील पुरवठ्याची पीछेहाट, तेल दरवाढ, शेती मालाला वाढवून मिळालेली बेस प्राईस ई. आहेत. पण हे मनमोहन सिंग सामान्याना पटवून देण्यासाठी तोंड उघडतील तर ना ? मुख्य म्हणजे आण्णा हजारे हे भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढते आहे असे म्हणत आहेत. अण्णाना एफ वाय बी काँम च्या वर्गात पाठवले पाहिजे. ८. महागाई प्रमाणेच आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल दाबून ठेवणे, कलमाडीना बरराज काळ अभय देणे, लालू प्रसादना वाचविण्यासाठी लोकसभेचा वापर करायचा प्रयत्न करणे, ई अनेक कारणांमुळे काँग्रेस म्हणजे गुंडाना अभय देणारा पक्ष असे चित्र समोर येत आहे. त्याचा ही परिणाम मतांवर झाला आहे.

कांद्याचे भाव व निवडणूका यांचे काही को रिलेशन असावे काय ? " राज बब्बर यानी शंका व्यक्त केली आहे. निकालानंतर कांद्याचे भाव उतरत आहेत.
दरवर्षी थंडीत कांदा स्वस्त होतोच.. माझ्या माहितीनुसार यावर्षी नैसर्गिक स्थितीमुळे कांद्याचे उत्पादन कमी झाले होते.

महागाई प्रमाणेच आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल दाबून ठेवणे, कलमाडीना बरराज काळ अभय देणे, लालू प्रसादना वाचविण्यासाठी लोकसभेचा वापर करायचा प्रयत्न करणे, ई अनेक कारणांमुळे काँग्रेस म्हणजे गुंडाना अभय देणारा पक्ष असे चित्र समोर येत आहे. त्याचा ही परिणाम मतांवर झाला आहे.
हे मात्र मान्य.

७.महागाई नक्की का होते आहे याची अर्थ शास्त्रीय कारणे आय्टी तील पगार, ६ वा वेतन आयोग, शेती मालातील पुरवठ्याची पीछेहाट, तेल दरवाढ, शेती मालाला वाढवून मिळालेली बेस प्राईस ई. आहेत. पण हे मनमोहन सिंग सामान्याना पटवून देण्यासाठी तोंड उघडतील तर ना ? मुख्य म्हणजे आण्णा हजारे हे भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढते आहे असे म्हणत आहेत. अण्णाना एफ वाय बी काँम च्या वर्गात पाठवले पाहिजे. अंशतः असहमत. महागाई वाढण्यात भ्रष्टाचाराचा मोठा हात आहे. १. मुख्य याचा फटका बांधकाम उद्योगाला आहे. महानगरपालिकेकडून (वेगवेगळ्या विभागाकडून) एखादे बांधकाम (इमारत उभी करणे) करण्यासाठी २७ परवानग्या पुण्यामधे लागतात. प्रत्येक विभाग हात ओले करून मगच परवानगी देतो. हा खर्च अर्थातच ग्राहकावर पडतो. तसेच आभाळाला भिडलेले रेडी रेकनर हा १०० सरकारच्या महसूल विभागाचा दोष आहे. त्यावर उत्तर जर "१ कोटीचा फ्लॅट घेत आहात तर २.५ लाख स्टॅम्पड्युटी, रजिस्ट्रेशन भरायला जड आहे का?" हा प्रश्न असणार असेल तर रिक्षावाले सकाळच्या वेळेला स्वारगेट, स्टेशवरच्या प्रवाशांना लूटतात हे ही बरोबरच म्हणावे लागेल. २. शेतीमालाच्या भावाचा विनीमय करणार्‍या, साखर उत्पादन करणार्‍या संस्थांवर राजकीय पक्षांचे प्रचंड नियंत्रण आणि त्यातून मिळणारा पैसा किंवा काढला जाणारा पैसा हा देखील भ्रष्टाचाराचा मोठा मार्गच आहे. त्याचा अर्थातच महागाईवर मोठा परीणाम आहेच.

२. शेतीमालाच्या भावाचा विनीमय करणार्‍या, साखर उत्पादन करणार्‍या संस्थांवर राजकीय पक्षांचे प्रचंड नियंत्रण आणि त्यातून मिळणारा पैसा किंवा काढला जाणारा पैसा हा देखील भ्रष्टाचाराचा मोठा मार्गच आहे. त्याचा अर्थातच महागाईवर मोठा परीणाम आहेच. नियंत्रण कुणाचे नसते कोठे ? शेअर बाजारावर देखील एल आय सी, यु टी आय यांच्या सारख्या बिग प्लेअर्स चे नियंत्रण असते. तरी शेअरचा भाव कमी अधिक झाला तर कोणी भ्रष्टाचार झाला असे म्हणत नाही. मागे यावर वर्तमान पत्रातून विचारमंथन झाले आहे. डॉक्टर लोकाना जो कट मिळतो तो भ्रष्टाचारात बसत नाही. ते एक प्रकारचे कमिशन आहे. आर टी ओ ने तुमचे युक्त काम न अडविण्यासाठी पैसे मागणे याला भ्रष्टाचार म्हणतात. सिंहगडावर डोणजे गावापेक्षा भाकरी महाग मिळते त्याला जर अण्णा भ्रष्टाचार म्हणणार असतील तर सॉरी बुवा !

नियंत्रण कुणाचे नसते कोठे ? शेअर बाजारावर देखील एल आय सी, यु टी आय यांच्या सारख्या बिग प्लेअर्स चे नियंत्रण असते. तरी शेअरचा भाव कमी अधिक झाला तर कोणी भ्रष्टाचार झाला असे म्हणत नाही. मागे यावर वर्तमान पत्रातून विचारमंथन झाले आहे. डॉक्टर लोकाना जो कट मिळतो तो भ्रष्टाचारात बसत नाही. ते एक प्रकारचे कमिशन आहे. आर टी ओ ने तुमचे युक्त काम न अडविण्यासाठी पैसे मागणे याला भ्रष्टाचार म्हणतात. सिंहगडावर डोणजे गावापेक्षा भाकरी महाग मिळते त्याला जर अण्णा भ्रष्टाचार म्हणणार असतील तर सॉरी बुवा ! शेअर बाजारापेक्षा अधिक थेट परिणाम भाजी बाजाराचा सामान्य लोकांवर असतो. त्यामुळे त्यातले नियंत्रण (भ्रष्ट नियंत्रण) महागाईला कारणीभूत असते हा आण्णांचा आडाखा अगदीच चूक नाही. तसेच अन्य सर्व प्रकारच्या इंडस्ट्री उभारण्यासाठी देखील प्रचंड भ्रष्ट व्यवस्थेकडून प्रचंड पैसा खर्च करून परवानग्या आणाव्या लागतात. आणि तो खर्च शेवटी ग्राहकाच्या माथ्यावरच बसतो. पर्यायाने महागाई वाढते. डॉक्टरने कट घेणे याला अपराध न मानणारे परंतु त्यातल्या भ्रष्ट प्रथांवर टीका करणारे अनेक लेख वर्तमान पत्रातून मी वाचले आहेत आणि तसे उघड बोलणारे अनेक डॉक्टरही मी पाहीले आहेत.

"१ कोटीचा फ्लॅट घेत आहात तर २.५ लाख स्टॅम्पड्युटी, रजिस्ट्रेशन भरायला जड आहे का?" आत्ता सध्ध्या पुण्यामधे १०.३५% tax भरावा लागतो. म्हणजे १ कोटीचा फ्लॅट साठी १०,३५,००० रुपडे tax भरावा लागतो. आणी ही रक्कम खुप जास्त आहे.

वारसा हक्काने मिळालेल्या कोण्त्याही प्रकारच्या वस्तूवर कर भारतात अजून नाही. वारसा हक्काने मिळलेली वस्तू विकली तर होणार्‍या फायद्यावर २० टक्के कर आहे. कोण्त्याही प्रकारच्या व्यवहारात काही वाद उत्पन्न झाला तर सरकारकडे ( म्ह्णणजेच पोलीस न्यायालये ई ) न्याय मागायचा असेल तर तो करार नोंदित असावा लागतो. त्यालाच कायदेशीर कागदपत्राचा " दर्जा" मिळतो. त्याखातर नोंदणी फी व मुदांक शुल्क मागितले जाते. मी तुझ्यावर प्रेम करतो तू ही तसेच माझ्यावर कर अशा कराराला हेच कर लागत नाहीत. पण तोटा असा की ब्रेकप झाला तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही. फक्त कविता करत बसणे हातात असते.

आताच्या निवडणुकीत ६% भाजपाचे मतदार हे आप कडे वळले तर ३६% काँग्रेसचे मतदार हे आप कडे वळले. तेच गणित बर्‍यापैकी ठेवले तर त्यामुळे आप जर खरेच लोकसभेच्या निवडणुकांच्या रींगणात उतरला तर फायदा कुणाचा आहे ते समजेल.

१)कॉंग्रेस नको या मुख्य मुद्यावर ज्यावेळी मतदान होते त्यावेळी निवडून आलेल्या सामान्य उमेदवाराला वाटते की माझ्यामुळेच हे झाले . मतमोजणीवेळी एकेक पेटीचे मतदान दाखवतात ते बंद करायला हवे . त्यामुळे छोट्याछोट्या ब्लॉकचे मतदान पक्षांना कळते . त्याऐवजी सर्व पेट्या जोडून झाल्यावर एकत्रित मतदान दाखवले पाहिजे .

मतमोजणीवेळी एकेक पेटीचे मतदान दाखवतात ते बंद करायला हवे . त्यामुळे छोट्याछोट्या ब्लॉकचे मतदान पक्षांना कळते . त्याऐवजी सर्व पेट्या जोडून झाल्यावर एकत्रित मतदान दाखवले पाहिजे .
खरच आहे.. अहो त्या आकड्यांच्या जोरावर उमेदवाराने वाटलेले पैसे परत मागितलेले पण मी पाहिलेत. "तुझ्या ब्लॉकमच्ये मते मिळाली नाहीत. तेव्हा माझे पैसे परत दे."

जनतेला ३ रा पर्याय मिळाल्यास ती आपला कौल देण्यास मागे पुढे पाहत नाही असे आम आदमी पार्टी यांच्या संख्या बळावरुन दिसुन येते. याचा धडा कॉंग्रेस आणि बिजेपी ने घ्यायला हवा. लोक आता फालतुच्या आश्वासनांना भूलणार नाही असे वाटते आणि दिसुन येते.कॉंग्रेसी नेत्यांची सत्तेनी आलेली मग्रुरी,माज हे अगदी ठळकपणे दिसुन येत होते. दिग्वीजय सिंग सारख वाचळ माकड ताळतंत्र सोडुन बरळत फिरत होते त्याला आवरण्याचे साधे कष्ट देखील कॉंग्रेस च्या मंडळींनी घेतले नाहीत. तसेच प्रंतप्रधान इतके मूक झाले की आख्या जगाने त्यांची टिंगल केली. कुठल्याही प्रकारचे खंबीर धोरण,निर्णय आणि कारभार यांनी केला नसुन भ्रष्टाचारात ही मंडळी आकंठ बुडुन गेली.घोटाळ्यांच्या मालिकाच या सरकार मधे एकापाठोपाठ दिसुन आल्या... आणि अजुनही त्या चालुच आहेत हे अगदी हल्लीच उघडकीस आलेल्या राजीव शुक्लांच्या भूखंड घोटाळ्याने दिसुन आले. देशात इतकी आरजकता आली की रोज बलात्कार्,बँकेच्या एटीएमची लुट अगदी रक्तचंदनांच्या तस्करी पासुन ते खनिज दगडांच्या चीनला होत असलेल्या तस्करी पर्यंत सर्व काही अव्याहत पणे चालु होते. लोकसभेच्या निवडणुकीं मधे सुद्धा जनतेने ह्या भ्रष्ट्राचारी कॉगेसचा सुफडासाफ करुन टाकावा असे वाटते.

बाणा, जतनेला पर्याय नेहमीच असतात पण आपण नेहमीच म्हणतो की लोक मतदानाच्या वेळी महागाई, भ्रष्टाचार, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीचे पाच वर्षातील अजब वागणे, मतदार संघात ढुंकुनही न पाहणे, मनाविरुद्ध झालेल्या कृती आपण मतदानाच्या वेळेस विसरुन जातो. आपल्याला मतदानाचा पर्याय आहे, हेही विसरुन जातो. आणि पारंपरिक पद्धतीने मतदान करतो.अमूक अमूकचं काय खरं आहे, तो निवडून येऊ शकत नाही, अस म्हणून आपण पारंपरिक मोठ्या पक्षाला हा नाही तो तर तो त्याला मतदान टाकून येतो. आणि पाच वर्ष आपण कुढत बसतो. आम आदमी पार्टी हा तसा दोन्हीपेक्षा मतदारांना योग्य पर्याय वाटला म्हणून लोकांनी मतदान केले. लोकांना पर्याय असतात पण प्रयोग करायला मतदार भितात असे मला वाटते. मतदान वाया जाईल ही भिती. सध्या काँग्रेस विरुद्ध वातावरण आहे, असे समजले तरी आपल्या महाराष्ट्रात बदल होतील असे मला वाटत नाही. असे का होत नाही. इथे तिसरा उत्तम पर्याय नाही ? असे मला वाटते. बाकी, ते दिग्वीजय सिंग नंबर एकचा विदुषक वाटतो. सुरुवातीला काही शोधून मुद्दे बोलतांना बरे वाटायचे. आता दिग्विजयला पाहिल्याबरोबर हसायला येतं. काँग्रेसने त्याला वाटेल ते बोलायला मोकळे सोडले आहे, पक्षाची प्रतिमा डागाळत चालली आहे, हे ते विसरुन जात आहे. बाकी, आदरणीय मनमोहनसिंगाबद्दल तर बोलायला नको. तरी आमचे पवार साहेब म्हणाले कणखर, धाडसी, नेत्याची देशाला गरज आहे. म्हणून बरं....! -दिलीप बिरुटे

लेखात मांडलेले मुद्दे रोचक आहेत. २००९ मध्ये संपुआ २ चा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून वर्षभरातच केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे, धोरणहीनतेमुळे असे वातावरण निर्माण होऊ लागले होते की आजवर कधीही इतके वाईट सरकार झाले नाही. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप त्याचा लाभ उठवण्यासही सक्षम दिसत नव्हता. त्यानंतर बिहार निवडणूकीचे निकाल वगळता भाजपने प्रथमच एवढे घवघवीत यश मिळवले आहे. या चारही राज्यात कुठलाही प्रबळ मित्रपक्ष नव्हता हे देखील तेवढेच उल्लेखनीय. या सर्व घडामोडींनंतर धोका मात्र असा वाटतो की आजवर भाजपला सलग निवडणुकांमध्ये असे यश मिळाले नाही, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. काही उदाहरणे: २००३ डिसेंबर मध्ये ३ राज्ये उत्कृष्ट निवड्णुक व्यवस्थापन करून (श्रेय - स्व प्रमोद महाजन, संजय जोशी) जिंकल्यावर स्वतःहून लोकसभा निवडणुका ६ महिने अगोदर घेतल्या व हातची सत्ता व कदाचित भविष्यातली ५ वर्षांची सत्ताही गमावून बसले. ६ महिने अगोदरचा निर्णय घेतला नसता तर कदाचित आजचेही चित्र वेगळे राहिले असते. महाराष्ट्राचेच बघा. १९९९ साली लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुक घेतल्याने अधिक लाभ होईल म्हणून विधानसभा निवडणूक ६ महिने अगोदर घेतली अन युती सत्तेतून गेली ती आजवर कायमचीच. त्यानंतर २००४ लोकसभा निवडणुकीमध्ये मध्ये युतीला २५ व आघाडीला २३ जागा मिळाल्या पण ६ महिन्यांनंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत बरोबर याउलट निकाल लागले. युतीने पाठिंबा दिल्याने निवडून आलेले ७-८ अपक्ष आमदारही आघाडीच्या गळाला लागले. २००९ लोकसभा निवडणुकांमध्येही २००४ एवढे नसले तरी बर्‍यापैकी यश मिळाले. खासकरून २००४ च्या विधानसभेत राष्ट्रवादी क्रं १ चा पक्ष असा जो प्रचार सुरू झाला होता त्याला थेट क्रं ४ वर पोचवले (केवळ ७ जागा, १ मागाहून पोटनिवडणूकीत मिळाली). मनसे नसती तर आघाडीच्या एकुण जागा कदाचित युतीएवढ्या अथवा युतीपेक्षा कमीही असत्या. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. यावेळी तर लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेत फारच वाताहत झाली. त्यामुळे असे वाटते की काँग्रेस व काँग्रेसचीच परंपरा चालवणारा राष्ट्रवादी हे हरलेल्या निवडणुकींमधून योग्य तो बोध घेऊन पुढील निवडणुका व्यवस्थित फिरवतात (सरकारच्या कारभारात कुठलीही गुणात्मक सुधारणा न करता). यंदा असेच काहीसे होईल याची शक्यता फारच कमी असली तरी काँग्रेसच्या राजकीय चमत्कार करण्याच्या कौशल्यावर व भाजपच्या ऐनवळी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याच्या दुर्गुणावर डोळेझाक कराविशी वाटत नाही.

माझ्या जिव्हाळ्याच्या या चर्चेत वेळ मिळेल त्याप्रमाणे भाग घेणार आहेच. काही मुद्दे: १. नकाशात काही चुका आहेत.उदाहरणार्थ २००९ मध्ये गुजरातमध्ये भाजपला १७ नाही तर १५ जागा मिळाल्या होत्या. तसेच मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने अगदी भरभरून मते मिळवली असली तरी राज्यातील २९ पैकी २९ जागा जिंकणे जरा कठिणच आहे. उदाहरणार्थ ज्योतिरादित्य शिंदे गुणा किंवा ग्वाल्हेर मध्ये उभे राहिले (सध्या ते गुणाहून खासदार आहेत) तर त्यांचा पराभव करणे केवळ अशक्य आहे.तसेच झाबुआ (आणि आताचा रतलाम) लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे.अनेक वर्ष तिथून दिलीपसिंह भुरिया निवडून येत.ते १९९८ मध्ये भाजपत दाखल झाले.तरीही त्यानंतर त्यांचा भाऊ--कांतीलाल भुरिया तिथून निवडून येत आहे. छिंदवाडामधून कमलनाथांचा पराभव करणे त्यामानाने कठिण आहे.ग्वाल्हेरमध्ये यशोधराराजे शिंदे भाजपच्या उमेदवार असतील तर ठिक नाहीतर ती जागा जिंकणेही तितके सोपे नाही. २. आम आदमी पार्टीला दिल्लीमध्ये मोठे यश मिळाले यावरून त्यांचा अश्वमेध चौफेर उधळला आहे असे आताचे चित्र दिसत आहे.दिल्लीमध्ये २०१० च्या कॉमनवेल्थ गेमपासूनच शीला दिक्षित यांच्याविरूध्द वातावरण जात होते.तसेच भाजप दिल्ली महानगरपालिकेत २००७ पासून सत्तेत आहे.आणि अर्थातच कुठल्याही मनपाप्रमाणे दिल्ली मनपाचा कारभारही भ्रष्ट आहे.तेव्हा आआप हा एक चांगला पर्याय मिळाला आणि तो लोकांनी वापरला. २००८ आणि २०१३ च्या निवडणुकांची तुलना केली तर असे लक्षात येईल की आआपला मिळालेल्या २९.७% मतांपैकी २.६% मते भाजप-अकाली दल युतीकडून,८.६% मते बसपाकडून, १५.६% मते काँग्रेसकडून तर उरलेली २.९% मते अपक्ष आणि इतरांकडून आली आहेत.लोकसभा निवडणुकांमध्ये लहान पक्षांना मिळालेली मते विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत कमी होतात आणि ती राष्ट्रीय पक्षांकडे जातात हा अगदी टाईम-टेस्टेट ट्रेंड आहे (याविषयी एक स्वतंत्र लेख पडघम-२०१४ मध्ये).त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांमध्ये आआपपुढे ही २९.७% मते टिकवायचे मोठे आव्हान आहे.त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांबरोबरच दिल्ली विधानसभेसाठी परत निवडणुका झाल्यास आआप आतापेक्षा मोठे यश मिळवेल ही शक्यता असली तरी लोकसभेतही तसेच यश आआप मिळवेल ही फारच कठिण गोष्ट वाटत आहे.लोकसभेत भाजपला ५-६ किंवा अगदी ७ जागा मिळाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. हेच थोडे झाले की काय आता केजरीवाल गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींना टक्कर देणार अशी बातमी आली आहे. मला वाटते की आआप बर्‍यापैकी ओव्हरकिल करत आहे.यातून गाढवही गेले आणी ब्रम्हचर्यही गेले अशी परिस्थिती व्हायला नको. इतर मुद्दे वेळ मिळेल त्याप्रमाणे. क्लिंटन

या निवडणुकीत अत्यंत महत्वाची बाब समोर आली ति म्ह्णजे जनतेने मत देण्याबाबत दाखवलेला उत्साह. सामान्यातल्या सामान्य माणसाला देखील त्याच्या मताची किंमत यथोचीत कळली आता. लोकशाही करता हि फार सकारात्मक घटना आहे... सरकार कोणाचेही बनो. त्यामुळे यापुढील आराखडे बांधताना या वाढीव मतदान संख्येचा विचार प्रत्येकाला करावा लागेल. (पाकिस्तानात लोकशाही चाहत्या विचारवंतांच्या डोळ्यात पाणि आलं असेल... व्हाय काण्ट वी म्हणुन) तिसरा पर्याय समोर आला तर लोक भाजपा, काँग्रेसला धडा शिकवतात हा निश्कर्ष बरोबर आहे, पण तरिही दिल्लीतल्या या तिसर्‍या पर्यायाची गुणवत्ता पारंपारीक तिसर्‍या पर्यायापेक्षा फार भिन्न आहे. प्रस्थापीत राजकारणी दलांमधुन बंडखोरी करुन अमुक-तमुक सुराज पार्टी टाईप पर्याय नाहि हा. हा राष्ट्रवादी/तृणमूल काँग्रेस नाहि. याला भाषीक, प्रांतीक, जातीयतेचे पदर नाहित. त्यांनी वेगळ्या राज्याच्या नावाने मळवट भरलेला नाहि किंवा वजनदार राजकारण्याच्या कौटुंबीक वारसदाराला लॉन्च करायला म्हणुन देखील हा तिसरा पर्याय नाहि. या तिसर्‍या पर्यायात एखखांबी अवतारी पुरुष नाहि किंवा एखाद्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचा/विचारधारेचा टिळा देखील त्यांनी लावलेला नाहि. एखाद्या आर्थीक साम्राज्याला शह देण्यासाठी त्यांनी पट मांडलेला नाहि. या तिसर्‍या पर्यायाचे अग्रणी जवळपास सारख्याच तोलामोलाचे आहेत, आपापल्या क्षेत्रातले दादा लोक आहेत. ज्याला आपण एलीट क्लास म्हणतो त्या क्लासमधल्या, पण राजकारण/ब्युरॉक्रसी/न्यायव्यवस्था अंतर्बाह्य ओळखणार्‍या काहि समान धोरणी लोकांचा समुह म्हणजे हा तीसरा पर्याय आहे. जे राजकारण गुन्हेगारांचं अंतीम आश्रयस्थान म्हणुन ओळखलं जातं त्याच राजकारणात बुद्धीवादी लोकांनी दमदार पाऊल टाकल्याचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे हा तिसरा पर्याय. या वेळी बुद्धीवाद्यांनी धाडसाने राजकारणात पाऊल टाकलं व जनसामान्याने भरगोस मतदान करुन त्यांच्या हाकेला प्रतिसाद दिला. हा प्रतिसाद अल्पजीवी ठरला नाहि व या बुद्धीवाद्यांनी खरच बुद्धी शाबीत ठेऊन पुढील पाऊलं टाकली तर राजकारणाच्या "स्वार्थासाठी सत्ता व सत्तेसाठी स्वार्थ" या बेसीक थीम ला एक कल्याणकारी प्रयोगाचा पर्याय उपलब्ध होईल. अद्याप कोरी पाटी असलेल्या राहुल गांधींना व पाटीला कोरी करण्याची क्षमता असणार्‍या मोदींना आपापल्या पक्षात या बुद्धीवादाचं स्वागत करता आलं व त्यानुसार परिवर्तन करता आलं तर एकुणच राजकारणाचा दर्जा आपोआप सुधारेल (शक्यता कमि आहे... पण पॉझीटीव्ह राहावं माणसानं :) )

सरकार स्थापन करायच असेल तर भाजपाला १८०-२०० जागा मिळवाव्या लागतील. मित्र-पक्ष मिळवण्याची भाजपाची ताकद कॉग्रेसपे़क्षा नक्कीच कमी आहे. त्यामुळे भाजपाला स्वतःला जास्तीत जास्तं जागा मिळवून काही संधीसाधू \ fence sitters यांना आपल्या बाजूला वळवावं लागेल. यामध्ये जयललीता, ममता बॅनर्जी, PDP, YSR काँग्रेस, झामुमो, BJD हे येतात. दिल्ली, राजस्थान, म.प्र., आणि छत्तीसगढ या ४ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ७२ जागा आहेत. भाजपा ला यातल्या ६५ जागा आपण मिळवू असा आत्मविश्वास आहे. (संदर्भः काही नेत्यांची टीव्ही वरची वक्तव्य.) आता विधानसभा आणि लोकसभा यासाठी लोकं आपलं मत बदलणार नाहीत असं गृहितक यामागे आहे. समजा ते शक्य आहे. आता बाकीच्या जागा कुठून येऊ शकतील? त्यांच्यासाठी अजून एक चांगलं राज्य म्हणजे गुजरात. गुजरात मध्ये २६ जागा आहेत. यातल्या किमान २० तरी भाजपाला जिंकाव्याच लागतील. तरच मोदी-लाटेचं समर्थन करता येऊ शकेल. २०१३ च्या बाय एलेक्षन मध्ये २०१२ मध्ये ज्या चारही जागा कॉंग्रेसच्या होत्या त्या सगळ्या भाजपानी जिंकल्या. यावरून गुजरात मध्ये तरी भाजपा २००९ पेक्षा चांगला निकाल देऊ शकतं असं वाटतं. म्हणजे झाल्या (८५ = ६५ + २०). यानंतर भाजपासाठी महत्वाची राज्य आहेत उत्तर प्रदेश (८० जागा), महाराष्ट्र ( ४८ जागा, पण जागावाटपानंतर ~२२), बिहार (४० जागा), आणि कर्नाटक ( २८ जागा). म्हणजे १७० जागा. २००९ मध्ये यापैकी भाजपाला (१० + ९ + १२ + १९ = ५० जागा) मिळाल्या होत्या. यामध्ये बिहार मध्ये JD(U) बरोबर मैत्री तुटली आहे. याचा किती तोटा होईल याचा अंदाज कठीण आहे. कर्नाटक मध्ये येडीयुरप्पा परत आल्यामुळे फायदा नक्कीच होईल. (२०१३ मध्ये येडीयुरप्पांनी १०% मत मिळवली होती जी परत भाजपाकडे जातील असा अंदाज + मोदी लाटेचा फायदा = स्थिती २००९ सारखी.) महाराष्ट्रामध्ये स्थिती फार आशादायक आहे असं वाटत नाही. विशेषतः रा.वा. च्या जोरामुळे आणि मनसे-शिवसेना साठमारीमुळे. महाराष्ट्रामध्ये जास्त जागा जिंकायच्या असतील तर मनसे फोडत असलेली मतं वाचवणे हा महत्वाचा मुद्दा असू शकेल. ते सध्यातरी अवघड दिसतय. महाराष्ट्रामध्ये पण जैसे थे ची शक्यता जास्तं वाटतीये. UP परत महत्वाच ठरणार. ८० पैकी १० म्हणजे काहीच नाही. मोदीलाटेचा फायदा इथे होऊ शकतो. ९६ च्या निवडणूकांमध्ये, जेव्हा हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरावर होता तेव्हा ८५ पैकी ५१ जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या. पण सपा आणि बसपा त्यानंतर बरेच ताकदवान झालेत. त्यामुळे ५० जागा अशक्य कोटीतल्या. पण काहीही झालं तरी किमान ३५-४० जागा भाजपाला मिळवायला हव्यातच. तरच सत्ता मिळवण्याच्या आशा ठेवता येतील. म्हणजे ( ३५ + १० + १५ + १९ = ७९). ८५ + ७९ = १६४ जागा झाल्या. त्यामुळे बाकीच्या (झारखंड, उत्तराखंड, ओरीसा, हरियाणा) राज्यांमधून किमान २०-२५ जागा तरी मिळवायला हव्यात तरच २०० च्या जवळ जाता येईल. हे अधिक rest of NDA + नवीन मित्र पक्ष यांच्या ७०-८० जागा असं काहीस गणित करावं लागेल. एकंदर भाजपाच सरकार येणं अवघड दिस्तय.

९६ च्या निवडणूकांमध्ये, जेव्हा हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरावर होता तेव्हा ८५ पैकी ५१ जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या. पण सपा आणि बसपा त्यानंतर बरेच ताकदवान झालेत. त्यामुळे ५० जागा अशक्य कोटीतल्या. पण काहीही झालं तरी किमान ३५-४० जागा भाजपाला मिळवायला हव्यातच. तरच सत्ता मिळवण्याच्या आशा ठेवता येतील. म्हणजे ( ३५ + १० + १५ + १९ = ७९). आता देखील मुझफ्फरपूर आणि कम्युनल व्हायोलंस बिल मुळे मतांचे ध्रुवीकरण शक्य आहे. अर्थात त्यासाठी अधिक अभ्यास करावा लागेल.

कम्युनल व्हायोलंस बिल
याची अजून फार 'हवा' झालेली वर्तमानपत्रात किंवा टीव्हीवर तरी दिसत नाही. त्यामुळे ध्रुवीकरणाचं ते कारण असेल असं आत्ता तरी वाटत नाही.

महाराष्ट्रातून यंदा सेना- भाजपला आपली कामगिरी सुधरवता येइल. निरनिराळ्या सर्व्हे मध्ये पण हेच दाखवले आहे. २००९ मध्ये कॉंग्रेसने १७ जागा मिळवल्या होत्या त्या त्यांना राखणे खूप मुश्किल आहे. राष्ट्रवादीची अवस्था पण तशीच असेल. त्यांनी तर २००९ मध्ये प. महाराष्ट्रातून दोन मोक्याच्या जागा गामावल्या होत्या. यंदा तर माढ्याचा (पवार साहेब सध्या इथून खासदार आहेत) तिढा आत्तापासूनच सुरु झाला आहे.गेल्या वेळेस मुंबई मध्ये युती पार झोपली होती. यंदा मोदी फ्याक्टर मुंबईतून युतीला काही जागा मिळवून देईल तसेच विदर्भातून भाजप जास्त आशावादी आहे. विलासरावांच्या नंतर आणि अशोक चव्हाण अजून आदर्श मधून बाहेर पडत नसल्याने मुंडेकडून मराठवाड्यात जागा वाढवण्याची शक्यता आहे. काही झाले तरी कॉंग्रेस १७ जागा राखणे अशक्य आहे असे सध्यातरी वाटतेय. ४८ पैकी सेना - भाजप २८ -२९, मनसे १, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना १ आणि कॉंग्रेस आघाडी १६ अशी शक्यता वाटत आहे. मनसे आणि स्वा. शे. सं. एनडीए ला पाठींबा देतील म्हणजे महाराष्ट्रातून ३० ते ३२ जागा एनडीने मिळवायला हव्यात असे वातावरण आहे. २००९ पेक्षां हा आकडा १० ते १२ ने जास्त आहे.

"या वेळेचे मतदान हे बर्‍यापैकी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले होते. बर्‍यापैकी अशासाठी कारण मध्यप्रदेशात काही मंत्र्यांवर आरोप होते तरी देखील भाजपाला जास्तच जागा मिळाल्या. कारण जनतेचा असलेला म.प्र. नेतृत्वावरील आणि त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवरील विश्वास." ---- या ऐवजी मला वाटते भ्रष्टाचारापेक्षाही जनतेला प्रशासनाचे अस्तित्व जास्त महत्वाचं वाटत असावं. 'तू थोडे खा पण कामं कर' किंवा 'भरला घडा परसातून नेताना थोडं पाणी हिंदकळून सांडणारच' अशी काहीशी मनोभूमिका आपली आहे, त्याचेच पडसाद या निवडणुकीत उमटले आहेत. जगात शुन्य भ्रष्टाचार कुठेही नाही किंबहुना काँग्रेस सुद्धा स्थापनेच्या काळात स्वच्छच होती. उगा ते लोक्पालाच हवा वगैरे भूमिकेत काही तथ्य नाही असं मला वाटतं. जनतेची कामं होणं महत्वाच आहे. जे गुजरात मध्ये होते आहे. अर्थात भ्रष्टाचार करून मगच कामे करा असं मला अपेक्षित नाही पण; राजकीय नेतेच काय ते भ्रष्टाचारी आणि सामान्य जनता धुतले तांदूळ! हि आप ची भूमिका लाचारी आहे. सामान्य जनता परफेक्ट नाही हे आप वाल्यांना कधी समजणार आहे कि त्यांना ते माहित असूनही बोलायचं नाहीये? भ्रष्टाचार हि मनोवृत्ती आहे. लोकपाल आणूनन किंवा त्याचा अतिरेकी आग्रह धरून ती बदलणे म्हणजे डोक्याच्या जखमेवर घोट्याला मलम लावण्यातला प्रकार आहे. (असं मला वाटतं).

आमच्या पिपरी चिंचवड नगर पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस ची सत्ता आहे. त्या पेक्षाही ही महत्वाचे म्हणजे येथे चांगले दर्जेदार आयुक्त मिळण्याची परंपरा आहे. येथे खाबुगिरी नसेल असे नाही. पण कायदेशीर कामासाठी मला तरी अजून कोणी पैसे मागितल्याचे आठवत नाही. वैयक्तिक कामांबरोबर सोसायटीची कामे ही मी पै देखील न देता करून घेतली आहेत. बजाजचे शोरूम असताना काही ही पैसे न घेता आर टी ओ ने लाखे दुचाकी नोंदित केल्या आहेत याचा मी आय विटनेस आहे. पैसे देउ करणे हीच मनोवि़कृति आहे ती भारतीय लोकांमधे भरपूर आहे. तरी देखील आहे तोच गव्हर्नेन्स सुधारला , अधुनिक तंत्राचा वापर केला तर राजकारणातील भ्रष्टाचार कमी होईलच पण नागरिकात देखील ६० टक्के दागी आहेत.त्यानाही चपराक बसेल. उदा. आयकरात क्रॉस चेकिंग आले की पहा काय होते ते ! भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी लोकानीच पहिले सुधारले पाहिजे मग जन लोकपाल ई ई ची भाषा योग्य ठरेल !

नागरिकात देखील ६० टक्के दागी आहेत.
ऑफीसात भरपूर लोक बघीतलेत की जे खोटी मेडीकलची बिले, LTA साठी खोट्या पावत्या असे अनेक छोटे भ्रष्टाचार करत असतात.

ऑफीसात भरपूर लोक बघीतलेत की जे खोटी मेडीकलची बिले, LTA साठी खोट्या पावत्या असे अनेक छोटे भ्रष्टाचार करत असतात. बुल्स आय. म्हणूनच मी खोटी बिले लावत नाही आणि आयकर कापून जाऊ देतो. मला लोक म्हणतात काय मूर्ख मनुष्य आहे. असो. त्यावर आमचे उत्तर असे की 'योग्य कर पूर्ण भरल्याशिवाय आपल्याला आपल्या देशाला शिव्या द्यायचा हक्क आपल्याला प्राप्त होत नाही' :)

पिंची मध्ये रा कॉ ने इतकं खा खा खाल्ल आहे की त्यांना आता कदाचित किरकोळ खाण्याकडे लक्ष देण्याइतका वेळ नसावा ! १००,००० अनाधिकृत बांधकामे नियमित करणे ही बाब कशाचे निदर्शक आहे ? तुम्हाला काय वाटते , सार्या आमदाराना आणि नगरसेवकाना सामान्य जनांचा पुळका आलायं? चांगले आयुक्त- काहीसा सहमत !

तो पुळका तर नाहीच. त्यातील काही बांधकामे ग्रामपंचायत असताना परवानगी मिळालेली आहेत म्हणतात. म्हण्जजे " हे तिच्या माहेरचे लफडे आहे" असे त्याना सुचवायचे आहे. अनधि़कृत बांधकामे नियमित करणे याचा कायदा झाला तर त्याला भ्रस्टाचार संरक्षण कायदा असे नाव द्यावयास हवे ! संपूर्ण पणे भ्रष्टाचार संपविता येणारच नाही. अजित पवारानी आचारसंहिता लागू झाल्यावर पुलाचा कोनशिला समारंभ केला ,मुंडे याना फक्त समज देऊन निवडणूक आयोग " मुक्त" करीलच. घटनात्मक संस्था कशा वागतात ते पहा !

ऐकावे ते नवलच. तुमचि म्हायती बरिच तोकडि आहे... स्ट्यान्डीन्ग कमिटिच्या चेअर्मनला लॉबित उभा राहून "पैशे दिल्याशिवा कामे व्हाय्चि अपेक्शा कशी करता?" असे मोठ्या आवाजात बोल्ताना ऐकलेय !

मला वाटते की कोणत्याही राज्यकर्त्याने/राजकारण्याने एक "पॅकेज" जनतेपुढे ठेवले पाहिजे.त्या पॅकेजमध्ये देशाचे अर्थकारण/समाजकारण/परराष्ट्रधोरण याविषयी आपली मते काय आहेत, देशाला पुढे न्यायचा आपला प्लॅन नक्की काय आहे आणि याबरोबरच आपण तो प्लॅन कसा अंमलात आणणार याची गाईडलाईन आणि अर्थातच तो प्लॅन अंमलात आणायची क्षमता या सगळ्या गोष्टींचा समावेश व्हायला हवा.सगळे नेते या सगळ्या गोष्टींमध्ये पुढे असतील असे नाही (किंबहुना नसतातच) तेव्हा कोणाचे पॅकेज इतरांपेक्षा चांगले आणि अधिक प्रभावी आहे ही गोष्ट महत्वाची ठरते. आआप चे केजरीवाल स्वतः भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत असा दावा करतात (किंवा त्यांच्या नावाने केला जातो). सरकारी नोकरीत कोणताही अधिकारी राज्यकर्त्यांना स्वच्छ असल्यामुळे सलायला लागला की त्याची पहिल्यांदा बदली केली जाते. अशोक खेमका, अरूण भाटिया इत्यादींची कित्येकवेळा बदली झाली होती.तशी बदली केजरीवालांची झाली होती का? अर्थात बदली होणे हाच एक स्वच्छ असल्याचा मापदंड नाही पण एक गाईडलाईन म्हणून तरी त्याकडे बघता येईल. तरीही सगळे म्हणतात म्हणून केजरीवाल स्वच्छ हे धरून चालू. तरी पुढे काय? नुसते स्वच्छ नेते देशाला पुढे घेऊन जाऊ शकत नाहीत.केजरीवालांनी बटाला हाऊस एनकाऊंटरविषयी दिलेले वक्तव्य हे एखाद्या "सेक्युलर" राजकारण्याला शोभेसे होते.प्रशांत भूषणने काश्मीरविषयी दिलेले वक्तव्य खरोखरच नींदनीय होते.त्यावर २०११ मध्ये मिपावरही चर्चा झाली होती.ते प्रशांत भूषणचे वैयक्तिक मत आहे असे म्हणून केजरीवाल आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत--विशेषतः ते एक नेते म्हणून पुढे आले असताना. याच प्रशांत भूषणने अण्णांच्या आंदोलनाला केवळ भ्रष्ट लोकांचा किंवा भ्रष्ट व्यवस्थेच्या बेनिफिशिअरीजचा विरोध आहे असे "बायनरी" स्टेटमेन्ट दिले होते.उपोषणे करताना असे काहीतरी बरळणे ठिक आहे पण असे बरळणारी माणसे राजकीय पक्षात मोठ्या पदावर असतील तर ते नक्कीच अयोग्य आहे. दुसरे म्हणजे केजरीवालांच्या आर्थिक धोरणांचे काय? अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून केजरीवालांची सबसिड्या वाढवायचे धोरण मला तरी पूर्णपणे अमान्य आहे. याविषयी अधिक इथे. तिसरे म्हणजे वैयक्तिक पातळीवर स्वच्छ अगदी कम्युनिस्ट नेते आणि समाजवादी नेते पण आहेत.पण नुसते स्वच्छ असून काय फायदा? ज्या पक्षाचा जन्मच मुळात चीनला समर्थन द्यायच्या मुद्द्यावर झाला तो पक्ष सत्तेवर आला तर भारताच्या हितसंबंधांना धक्का पोहोचेल ही भिती असेल (आर्थिक धोरण बरेच दूरचे राहिले) तर अशा स्वच्छ नेत्यांपेक्षा थोडे कमी स्वच्छ पण इतर चांगले पॅकेज देणारे नेते कधीही परवडले.तीच गोष्ट केजरीवालांबद्दल. ते स्वतः भले स्वच्छ असतील पण सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या हालतीत अजून सबसिडी देणारी त्यांची धोरणे असतील तर त्या स्वच्छ प्रतिमेचा उपयोग काय? एक वेळ मोदी केजरीवालांइतके स्वच्छ नसतील पण देशाचा आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, कारभारात नव्यानव्या कल्पना अंमलात आणणे तसेच कणखरपणा या गोष्टींमुळे मोदींविषयी जो विश्वास वाटतो तो केजरीवाल या गृहस्थाविषयी अजिबात वाटत नाही. पण सध्या केजरीवाल-केजरीवाल हा पूर सर्वत्र आला आहे त्यात या गोष्टी लक्षात यायला लोकांना वेळ लागेल.अण्णांच्या उपोषणाला दिल्लीमध्ये जोरदार प्रतिसाद मिळाला पण मुंबईत मात्र लोकांनी त्याकडे पाठच फिरवली तसेच या आम आदमी पार्टीचेही होवो/ किंबहूना एक ना एक दिवस होईल असे वाटते.

माझ्या मनातलं बोललात. मिळालेल्या यशामुळे केजरीवालांचे पाय जमिनीवरून निसटले आहेत असे वाटत आहे.

आपल्याकडे लोकशाही अजिबात प्रगल्भ झालेली नसल्याने, क्लिंटन ह्यांनी वर्णिल्याप्रमाणे अर्थकारण/समाजकारण/परराष्ट्रधोरण यांविषयींची धोरणे, त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्लॅन, व त्याची टाईमलाईन, ह्या बाबींविषयी निवडणूक लढवणार्‍या राजकीय पक्षांकडून जनतेने कधीही सखोल माहितीची अपेक्षा केली आहे, असे दिसून येत नाही. जोरदार चर्चा चालतात त्या एकमेकांवर येनकेन प्रकारे कुरघोडी करण्याच्या. ह्यामुळे, पक्षाधिष्ठीत लोकशाही (म्हणजे दोन- तीन प्रमुख पक्षच रिंगणात आहेत, त्यांची वरील जवळजवळ सर्वच बाबतींत विरूद्ध मते आहेत व त्यानुसार त्यांचे प्लॅन्सही अगदी विभीन्न आहेत) राबवण्यापासून आपण कित्येक योजने दूर आहोत. अशा परिस्थितीत मग व्यक्तिकेंद्रीत राजकारण चालते. तेव्हा 'मोदी लाट', 'केजरीवाल लाट' ह्या लाटेंवर स्वार व्हायचे, इतकेच आपण करीत रहातो. तशी आता उत्तरेत केजरीवाल लाट आहे. ह्या केजरीवालांच्या तसेच त्यांच्या काही प्रमुख सहकार्‍यांच्या देशांतर्गत सुरक्षा, अर्थकारण ह्यांविषयीच्या वक्तव्याकडे क्लिंटन ह्यांनी लक्ष वेधले आहेच. पण सध्या 'क्लीन [पोटेन्शियल] व्यवहार' हा ह्या पक्षाचा एकमेव गुण इतका लखलखतो आहे, की असल्या इतर गोष्टींची चर्चा करण्यास कुणास सवड आणि निकड नाही. निवडणूका लढवणार म्हटल्याबरोबर 'आआप' ने त्यांच्या जाहीरनाम्यात जे प्लॅन्स दिले आहेत, ते 'वाचनीय' आहेत. त्यातील काही मासले: १. दिल्लीतील वीज कंपन्यांचे ऑडीट करून, त्या वीजग्राहकांना देत असलेल्या भरमसाट बिलांना पायबंद घालण्यात येईल व वीजग्राहकांचा वीजेखर्च ५० % नी कमी करण्यात येईल. २. दिल्लीतील ५० लाख जनतेस पाईपने पाणी पुरवठा सध्या होत नाही. तो तसा करण्यात येईल, प्रत्येक कुटुंबास, मग ते [सरकारमान्य] झोपडपट्टीत रहात असो अथवा अनधिकृत बांधकामात, पाईपने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. दिवशी ७०० लिटर्सहून कमी पाणी वापरणार्‍या कुटुंबांना हा पाणीपुरवठा मोफत करण्यात येईल. ३. आआप दिल्लीत २ लाख सार्वजनिक शौचालये बांधेल. ४. दिल्लीतील ४० लाखांहून अधिक कुटुंबाना सांडपाण्याचा निचरा योग्य रीतिने करण्याची सोय नाही. तशी ती दिली जाईल(पुन्हा.. "ते कुटुंब [सरकारमान्य] झोपडपट्टीत रहात असो अथवा अनधिकृत बांधकामात", वगैरे). ५. सर्वच जनतेस, मग ती श्रीमंत असो अथवा गरीब, उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाईल. सरकारी शाळा, खाजगी शाळांच्या दर्जाच्या केल्या जातील. ६. वरील ५ प्रमाणेच आरोग्य सेवेतही. असे बरेच काही. ह्या जाहीरनाम्यात ह्यापैंकी काही कामे आपण कशी करणार, ह्याविषयी त्रोटक नोंदी आहेत. इतर कामांत नक्की साध्य काय आहे, ह्याचे कसलेही मेट्रिक नसल्याने त्यांबद्द्दल तेही नक्की काही सांगत नाहीत. आणि ह्यातील 'मैलाचे दगड'कोणते, ते कितीकिती वेळात पार करणार, ह्यांविषयी काही उल्लेख नाही. ह्यासाठी पैसा कसा उभारणार, ह्यांचा तपशील नाही. आणि तसा तो नसल्याने कुणाचे काहीही बिघडत नाही! 'स्वच्छ कारभार आम्ही देणार' ह्या एकाच घोषणेभोवती ह्या पक्षाने मते मिळवलेली आहेत! दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरातही निवडून येऊन, भरीव कार्य करण्यासाठी अनेकस्तरीय पक्षबांधणी व्हावी लागते, असल्या जुनाट कल्पना ह्या पक्षाने मोडीत काढलेल्या दिसतात. आता काहीही बांधणी नसलेला हा पक्ष, मुंबईतूनही निवडणूका पुढील सहा महिन्यातच लढवणार आहे, आणि जनता त्यांना अशीच भरघोस मतांनी विजयी करणार आहे. तेव्हा आता ह्या पक्षाकडे, लोकहो, आपण डोळे लावून बसूया. तो रामराज्य आणणार आहे, कधी/ कसे, वगैरे चौकश्या नकोत!

१. दिल्लीतील वीज कंपन्यांचे ऑडीट करून, त्या वीजग्राहकांना देत असलेल्या भरमसाट बिलांना पायबंद घालण्यात येईल व वीजग्राहकांचा वीजेखर्च ५० % नी कमी करण्यात येईल.
दिल्लीमध्ये खासदार, माजी मंत्री, झोपडपट्या, शिकल्या-सवरलेल्यांची घरे,उद्योगधंदे इत्यादी सगळीकडे वीजेची चोरी मोठ्या प्रमाणावर चालते हे लपून राहिलेले नाही.दिल्लीमध्ये वीजेचे दर जास्त आहेत ते याच कारणामुळे.ते जर अर्ध्यावर आणले तर वीजेच्या distribution कंपन्यांना तोटा होईल. त्यावर योगेन्द्र यादव म्हणतात की ज्या कंपन्या या ऑडीटसाठी तयार होणार नाहीत त्यांना बंद करण्यात येईल. . दिल्लीतल्या वीजेच्या distribution कंपन्या खाजगी आहेत.अशा प्रकारच्या पावलांमुळे खाजगी गुंतवणुकदारांचा नक्कीच विश्वास उडेल. आआपने या सगळ्या वीजचोरांना (सानथोर सगळ्यांना) वठणीवर आणून वीजेचे दर कमी केले जातील असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही.आणि ते तसे म्हणतील तरी का?ही वीजचोरी करणारेच त्यांचे मतदार मोठ्या प्रमाणावर असतील तर आआप कशाला असे काही म्हणेल?तरी द्या वीज अर्ध्या किंमतीत.मधला फरक कोण भरणार?त्याची चिंता आपण का करा?आपल्याला भरावे लागणार नाही ना मग झाले.
दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरातही निवडून येऊन, भरीव कार्य करण्यासाठी अनेकस्तरीय पक्षबांधणी व्हावी लागते, असल्या जुनाट कल्पना ह्या पक्षाने मोडीत काढलेल्या दिसतात. आता काहीही बांधणी नसलेला हा पक्ष, मुंबईतूनही निवडणूका पुढील सहा महिन्यातच लढवणार आहे, आणि जनता त्यांना अशीच भरघोस मतांनी विजयी करणार आहे. तेव्हा आता ह्या पक्षाकडे, लोकहो, आपण डोळे लावून बसूया. तो रामराज्य आणणार आहे, कधी/ कसे, वगैरे चौकश्या नकोत!
:(

हे पक्षबांधणी वगैरे काय प्रकरण आहे? (हा उपरोधीक प्रश्न आहे हो!) सध्याच्या जमान्यात सगळ्यांनाच फेसबुक/ट्वीटर सारखे ऑर्गॅनिकली वाढणे म्हणजेच बरोबर आहे असे वाटू लागले आहे. कालच रात्री आपचा जाहीरनामा वाचला आणि खिन्नपणा आला. तरी देखील जनतेने त्यांना मते दिली कारण त्यांना काँग्रेस नको होती. तसे आपले पब्लीक प्रॅग्मॅटीक असते. त्यामुळे जाहीरनामा वाचणे वगैरे विसरून जा. :(

नागरिकात देखील ६० टक्के दागी आहेत. आपले राजकारणी भ्रष्टाचारी का आहेत याचे हे कटु उत्तर आहे..! आपले राष्ट्रीय चारित्र्य अत्यंत वाईट आहे आणि त्यासाठी राजकारण नसून समाजकारण बदलायला हवे ! सत्ताधीश येतील आणि जातील, खरा बदल हा समाजच्या मानसिकतीत व्हायला हवा !शिवाजी महाराज,गांधीजी असे अनेक महापुरुष आले आणि गेले, समाज पुन्हा मूळपदावर ! अश्या किती पिढ्या आपण " अवतारांवर " अवलंबून राहणार ? आपली "समाजाची" म्हणून काही धारणाशक्ती आहे की नाही ? समाज म्हणून आपले काही अस्तित्व आहे की नाही ? (दुसर्या महायुद्धात जपान अथवा जर्मनी ज्या पद्धतीने नामशेष झाली होती , तशी अवस्था दैववशात आपल्यावर आली तर आपण जगाच्या नकाशावरुन पुसले जाऊ!!! कारण राखेतून उभे राहण्याची फिनिक्स वृत्ती आपल्या समाजात नाहीच आहे. गेल्या ६५ वर्षात काय दिवे लावले आपण ? इंचा-इंचाने आपण आपली जमिन पाक आणि चीन ला देत आहोत !) आणि समाज म्हणून आपण उभे राहयचे असेल तर शिक्षण पद्धतीत अमूलाग्र बदल करून किमान नव्या पिढिमध्ये तरी राष्ट्र भावना निर्माण होईल असे स्वाभिमानी शिक्षण द्यायला हवे ! सैनि़की शिक्षण / सेवा सक्तिच्या करायला हव्यात. जुन्या उच्च-परंपरेचा आणि सुवर्ण काळाचा इतिहास समोर मांडायला हवा .. .. पण लक्षात कोण घेतो ? असे विषय बोलले की इतिहासाचे भगवीकरण होते .. सांप्रदायिकता वाढते ! आणि दुर्दैवाने समाजकारण हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजँड्यावर नाही ,येन केन प्रकारेण ( निवडून नाही आलो तर घोडे बाजार करुन ) सत्तेत येणे हाच प्रत्येक पक्षाचा एकमेव अजँडा आहे आणि सत्तेत आल्यावर ओरपून ओरपून पैसा खाणे हा छुपा अजेंडा आहे ! या असल्या देशघातकी पक्षांकडून कसलाही अमूलाग्र बदल होणार नाही ! औषध आयुर्वेदिक की होमिओपथी याद्वारे रुग्णाची प्रकृती पूर्ण सुधारणार नाही , खाली वर होत राहील फारतर....! सुदृढ शरीर असणे हेच आरोग्याचे लक्षण आहे. असो मूळ धाग्यापासून विषय खूप भरकटला ! बाकी हे विश्लेषण आणि तदानुषंगिक प्रतिसाद आवडले .. लोक खूप अभ्यास करुन मत मांडत आहेत आणि बर्यापैकी समतोल आहेत ही विशेष आनंदाची बाब नोंद घेण्याजोगी !

खरे तर आपल्या समाजाचे सिविलाय्ज़ेशन अजूनही पूर्ण झालेले नाही. रानटी आदिमानव टोळ्यांप्रमाणे आम्ही आजही झुंडीने वावरतो, सुव्यवस्थेसाठी केलेले कोणतेही नियम आम्हांला मान्य नाहीत. आदिमानवासारखे मुक्त, बेबंद जीवन आम्हांला आवडते. 'त्यामुले असे करू नकोस,वागू नकोस' असे सांगितलेले आम्हांला अजिबात आवडत नाही. गावकी, भावकी, खाप हेच आमचे शासन आहे. सरकारप्रणीत निर्णय आम्हांला पाळावेसे वाटत नाहीत. आडातच नाही तर पोहोर्‍यात कुठून येणार?

हा आकडा ६० टक्के पेक्षा जास्त असू शकतो. दुसरे म्हण्जे हे दागी दागी म्हणून मिडीयावाले आकडे देत असतात त्यात निम्मे लोक राजकीय आंदोलन वगैरे कारणामुले केसेसच्या फेर्यात अडकलेले असू शकतात. लोकाना त्यांची कामे करणारे लोक हवे असतात नुसतेच नियमावर बोट ठेवून कामे प्रलंबित करणारे नेते / अधिकार्यांपेक्षा हे केव्हाही बरे.

काही निरिक्षणे: १. या निवडणूकीत बहुदा सर्व मतदानयंत्रे व्यवस्थित चालली. निकालानंतर त्यात घोटाळा झाल्याची आवई उठली नाही २. या निवडणूकीत पैसे व दारू यांनी मते विकत घेतली जाताहेत अशी आवई श्री केजरीवाल यांनी उठवली खरी पण निकाल बघितल्यानंतर त्यांच्यासकट इतर कोणीही सदर निवडणूक पैसा/बाटलीचा प्रताप असल्याचा आरोप केला नाही. ३. "मूर्ख जनतेला कोणाला मते द्यायची हे अजिबात कळत नाही" असाही संवाद (नेमक्या याच) निवडणूकीच्या निकालांनंतर ऐकू आला नाही.

चांगले मुद्दे/निरीक्षणे या निवडणूकीत बहुदा सर्व मतदानयंत्रे व्यवस्थित चालली. निकालानंतर त्यात घोटाळा झाल्याची आवई उठली नाही सहमत. मात्र म.प्र. काँग्रेसने निवडणुकांच्या आधीच अशी तक्रार केली होती असे दिसतयं. "मूर्ख जनतेला कोणाला मते द्यायची हे अजिबात कळत नाही" असाही संवाद (नेमक्या याच) निवडणूकीच्या निकालांनंतर ऐकू आला नाही. :) कदाचीत यावेळेस जनता शहाणी झाली असे, इतर वेळेस जनतेस "मूर्ख" समजणार्‍यांना वाटले असावे. ;)

अडवाणी यांनी अशी तक्रार मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केली होती असेही आठवते आहे. कदाचित ती खरीही असेल असे आता वाटत आहे.

:) गंमत अशी आहे की आडवाणी विधानसभा निकालांनंतर असे म्हणत नाहियेत ;) जोक्स अपार्ट, यंत्रात घोटाळा होऊ शकतो हे निवडणूक आयोगानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे आता एक बदल होणार आहे. तुम्ही मतदान करताना पक्षा समोरचे बटण दाबलेत की त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह एका छोट्या कागदावर प्रिंट होणार आहे. तुम्ही ज्या चिन्हाला मत दिलेत तेच ते चिन्ह असल्यचही खात्री करुन ते चिन्ह एका मतपेटीत टाकायचे. जर कोणी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या निकालावर अविश्वास व्यक्त केला किंवा तक्रार दाखल केली तर या प्रिंटेड मतांची मोजणी होणार.

आजच वाचले. २०१४ च्या निवडणुकासाठी काँग्रेस नंदन निलेकणींना बंगळूर मधून उभे करून त्यांचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून जाहीर करणार आहे म्हणे. मोदींना टक्कर द्यायला त्यांच्यासारखा स्वच्छ चेहरा उपयोगी पडेल म्हणे. काँग्रेसने जाळे फेकले आहे. पूर्वी याच जाळ्यात सचिन तेंडुलकर अडकून खासदार झाला. पण नंतर प्रचारासाठी त्याचे नाव यायला लागल्यावर तो सावध झाला व अजून खोलात रूतला नाही. आता 'आप'ला बाहेरून समर्थन देण्याचे जाहीर करून केजरीवालांसाठी जाळे फेकले आहे. त्यात ते अडकतात का ते पहायचं. इन्फोसिसमध्ये नंदन निलेकणींच्या कार्यकाळात ७-८ वर्षे काम केल्यामुळे त्यांच्या कार्यद्धतीची थोडीशी ओळख आहे. ते या सापळ्यात अडकतील असे वाटत नाही. दुर्दैवाने ते अडकले तर या भ्रष्टाचार्‍यांच्या टोळीत त्यांचा टिकाव लागणार नाही.