"अखेर सेना-भाजप युती तुटली?" .........
"अखेर सेना-भाजप युती तुटली?" अश्या आशयाची बातमी मटा च्या वेबसाईट झळकली आहे, थोडक्यात खालीलप्रमाणे मजकूर आहे.
"शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी सुमारे २५ वर्षांपूर्वी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ज्या युतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती, ती शिवसेना-भाजप युती तुटल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून समजतं. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या महासंग्रामात हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर रणांगणात उतरणार आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर महायुतीच्या जागावाटपाचा तिढा सुटण्याऐवजी हा गुंता वाढतच गेला, नेत्यांचे 'इगो' आड येत गेले, कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र होत गेल्या आणि या खेचाखेचीचं पर्यवसान युती तुटण्यात झालं. सेना-भाजपची २५ वर्षांपासूनची दोस्ती तुटल्याच्या बातमीनं राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे."
आता खरंच जर असे झाले तर ? (कल्पना करा), राजकीय समीकरण कसे कसे असेल ?
* सर्व पक्ष अपने दमपे
* (भा ज प + म न से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक) वि (कॉ + राकॉ + इ ) वि (शि से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक)
*(भा ज प + राकॉ ) वि (कॉ (शि से बरोबर छुपी युती )) वि (शि से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक)
* किंवा दुसरे काही पर्मुटेशन कॉम्बीनेशन
सरकारचं काम नोकर्या देणं नाहीये तर नोकर्या तयार होतील या साठी पोषक वातावरण तयार करणं हे आहे. सरकारचं काम हे सर्व कामांसाठी प्रोसेसेस तयार करणं आणि त्या कामांना वेगवेगळ्या प्रकारे सपोर्ट करणं. आणि मोदींनी हे बरोबर जाणलं आहे. ते आत्तपर्यंतच्या काँग्रेस सरकारच्या तुलनेने ज्यादा दूरगामी निर्णय घेतायत. देशात नवीन गुंतवणूक होणे, रेड टेप हटवणे, जुन्या प्रथा मोडीत काढणे, नवीन संस्थात्मक कार्यपद्धती यामुळे नोकर्या तयार होतील. महागाई कमी होणे हा एक उपफायदा आहे. मुख्य फायदा म्हणजे लोकांना वाढत्या महागाईला तोंड द्यायला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे.+१०० सबसिडी, राखीव हे, राखीव ते, अर्ध्या दरात वीज, कर्ज माफ अशी भीक देऊन जनतेला इतके लाचार बनवले जाते आहे की त्यामुळे अगदी शिकलेसवरलेले लोक अभिमान विसरून कोण काय फुकट देतोय इकडेच लक्ष ठेवताना दिसतात. सरकार हे पैसे छापून फुकट खिरापत वाटणारी संस्था नाही. तर लोकांना सक्षम होण्यासाठी पोषक वातावरण आणि समान संधीचे वातावरण तयार करणारी संस्था आहे. लोकांचेच पैसे (कराचे किंवा राष्ट्रिय कर्ज काढून) लोकांनाच सबसिडी म्हणून द्यायचे आणि वर ते आम्ही दिले असे सांगून शेंडी लावणे याला चलाखीला सुशिक्षित लोकही फसतात ही मोठी शोकांतिका आहे. भीक देऊन / किंमती बळजबरीने खाली ठेऊन परिस्थिती सुधारत नाही तर नागरिकांची आर्थिक क्षमता वाढवून सुधारते. किंमती बळजबरीने खाली ठेवण्याने एकतर उत्पादकाचे नुकसान होते किंवा नागरिकांच्या कराचा सबसिडीच्या स्वरूपात अक्षम्य व्यय होतो. दोन्हीत नेत्यांना मोठेपना मिरवता आला तरी एकूण नागरिकांचेच नुकसान होते. म्हणूनच सबसिडी नाईलाजाने थोड्या कालाकरिता केलेला उपाय म्हणून ठीक आहे, मुख्य तंत्र म्हणून नाही. सरकारकडून आम्हाला सबसिडीचा मिंधेपणा नको आहे; तर सरकारने शिक्षण, पाणी-सांडपाणी, रस्ते-रेल्वे, इ ची व्यवस्था करावी आणि समान संधीची व्यवस्था निर्माण करावी, मग आम्ही आमचे उत्पन्न वाढवून सबल होऊन चढाओढीत भाग घेऊन स्वतःचा आणि देशाचा विकास करू; असे म्हणणार्या नागरिकांचा देशच पुढे जाऊ शकतो. नाहीतर १००० ची नोट घेऊन मतदान करणार्या आणि तोच नेता निवडून आल्यावर त्याला ५०,००० रुपये देऊन माझ्या मुलाला नोकरी दे असे सांगणारे काय कमी नाहीत... त्यांना हेच कळत नाही की त्यांना मताचे १००० मिळाले नाहीत तर ४९००० चा तोटाच झाला आहे. कारण नोकर्या निर्माण होतील असे वातावरण निर्माण करणे शासनाचे काम असते... नोकर्या विकणे नाही !