गृहकर्जाबाबत बँकेचे नियम
नमस्कार मित्रहो.
मी नुकतेच स्टेट बँकेकडून गृहकर्ज घेतले आहे. कर्जाची रक्कम रू. ३५ लाख. बँकेच्या पद्धतीनुसार आधी कर्जाच्या रकमेच्या चेकची छायाप्रत देण्यात आली. त्यावर मी १५ नोव्हें रोजी विकणार्या मालकांबरोबर सेलडीड केले. मग दोघांच्या सवडीने दि. २९ नोव्हें रोजी अॅपॉइंटमेंट घेऊन बँकेत गेलो व सेलडीड दिले. तेंव्हा प्रत्यक्ष चेक मालकांना देण्यात आला. तो त्यांनी दोन दिवसांनी भरला. मग तो त्यांच्या खात्यावर जमा झाला दि. ४ डिसें रोजी.
मी जेंव्हा आता स्टेटमेंट पाहिले, तेंव्हा माझ्या खात्यावर दि. ११ नोव्हें पासून ३० नोव्हें पर्यंतचे व्याज, जे रू. १८,५०० आहे, ते डेबीट दाखवले आहे. खरे तर बँकेतून रक्कम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच केंव्हातरी विकणार्यांच्या खात्यावर गेली आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जेंव्हा चेक निघाला (११ नोव्हें), तेंव्हापासूनच व्याज सुरू झाले.
समजा मी बँकेत चेक भरला, तर बँक त्याच दिवशी बुक बॅलन्स दाखवते, पण व्याज मात्र मला ते पैसे प्रत्यक्ष माझ्या खात्यात आल्यावरच (व्हॅल्यू डेट) मला व्याज द्यायला सुरू करते. कर्जाच्या बाबतीत मात्र प्रत्यक्ष रक्कम बँकेतून गेलेल्या दिवसापासून नव्हे, तर चेक तयार झाल्याच्या दिवसापासूनच व्याज लावते. व्याजाची रक्कम तशी किरकोळ नसल्याने, हे बरोबर आहे का, असा प्रश्न पडला आहे. आपल्याला काय वाटते? बँकेबरोबर त्यांचा नियम एकांगी आहे, म्हणून भांडण्याचा फायदा होईल काय? ते सर्वाधिक परिणामकारक कसे होईल?
धन्यवाद.
-स्वधर्म
भांडत बसायला वेळ नसतोकस्टमर केअरला मेल पाठवा. एक कम्प्लेंट नंबर मिळेल त्यावर इमेलनेच तक्रारीचा पाठपुरावा करा. "कस्टमर केअरकडे कशाला गेलात? आपण इथे सॉर्ट करूया" असले काही मॅनेजर म्हणाला तर सरळ फाट्यावर मारा. ते शक्य नसेल तर तो जे काही आश्वासन देईल त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करून घ्या. उदा. "तो रिव्हर्स करू असे सांगतायत." तर आज आत्ता लगेच रिव्हर्स करा असा आग्रह करा आणि चेक बाऊन्सचा रिपोर्ट सिबीलला गेला असेल तर तुम्हाला NOC घ्यावी लागेल का याचीही माहिती मिळवा. (तसेच हा मॅनेजर बदलून गेला तर पुढच्या मॅनेजरला बँकेच्या कोणत्याही मदतीशिवाय तुमची केस तुम्ही समजावू शकाल इतकी कागदपत्रे तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे.)पण कंपनीने त्यांचा month-end quota पुर्ण करायचा असल्याने थोडा माझ्यावर दबाव टाकून ३० ऑगस्ट ला चेक काढलामला आत्ता चेक नकोय असे ठणकावून सांगायचे राव.. आणि जर चेक ३० ला निघू शकत होता म्हणजे तुमची केस क्लीयर होती. अशा वेळी भुर्दंड का सहन करायचा..?? अर्थात कर्जाची आपल्याला गरज असतेच मात्र म्हणून हा प्रकार सहन करणे चूक आहे.नियम पाळणे दोघांना बंधनकारक असते. बँकेने नियम न पाळल्याने त्यांना (किंवा त्या मॅनेजरला) कोंडीत पकडल्याचे आणि नियमाची जाणीव करून दिल्याचे अनेक स्वानुभव सांगू शकतो...याकरिता, कराराचे कागदपत्र नीट वाचून, अटी आणि नियम न समजल्यास / अन्याय्य वाटल्यास चर्चा करून मगच प्रत्येक कागदावर सही करणे आवश्यक असते. पण, हेच अपवादात्मक आहे ! बर्याचदा, कर्ज देते म्हणजे बँक आपल्यावर उपकार करते आहे किंवा केवळ आळसामुळे बँकेतिल अधिकारी म्हणतिल तेव्हा आणि म्हणतिल तेथे (फुल्यांच्या जागेवर) सह्या केल्या जातात आणि मग मात्र तक्रार केली जाते... अनेकदा तर असे अनेक छुपे आकार (चार्जेस) ग्राहकाला नकळत कापले जातात त्यामुळे तक्रारही होत नाही... अज्ञानातले सुख ! बँकांपेक्षा नॉन-बँकिंग फिनान्शियल कंपन्यामध्ये तर हे सर्रास आढलते.जोपर्यंत पैसे घेलले नाहहोजेव्हा बँक तुम्हाला कर्ज मंजूर करते तेव्हा बँकेच्या खात्यातून तुमच्या नावावर (तुमच्या सेविंग खात्यात नाही तर कर्ज-खात्यात) पैसे टाकते... म्हणजे ते तुम्ही वापरा न वापरा, तुमचे कर्ज (आणि म्हणूनच व्याज) सुरू होते. वरच्या प्रतिसादात मी कर्ज घेताना घातलेल्या अटींबद्दल म्हटले आहे त्याप्रमाणे जर कर्जमंजूरीच्या करारातल्या अटींमध्ये कर्जाचा चेक घेतल्यावरच कर्ज सुरू अट मान्य करून घेता आली तर उत्तम. नाहीतर निदान बिल्डरबरोबरचे काम इतके पुढे आणावे की कर्जमंजूरी नंतर लगेच (फारतर एक दोन दिवसांत) चेक बिल्डरकडे पोचावा. कोणतीही बँक कर्ज मंजू केल्यावर लगेच (किंवा काही थोड्या मुदतीतच) ते पैसे बँकेला इतर कामासाठी वापण्यास उपलब्ध नसल्याने कमिट्मेंट चार्जेस (एक प्रकारचे व्याजच) लावणारच... ये धंदेका सवाल हे भाय !चेकची फोटोकॉपी बिल्डरला दाखवावी लागते हे मला नवीन आहे. मी दोन फ्लॅट्स घेतलेत पण एकाही बिल्डरने अशी कॉपी मागितली नव्हती.कारण तुम्हाला तेथे रहायला जायची गडबड नसेल.. मी नवीन घरात रहायला जावून आठ दिवसांनी बिल्डरला DD दिला कारण माझा एक कागद बिल्डरकडून मिळाला नव्हता पण त्या दरम्यान बँकेने लोन पास करून DD काढून ठेवला व मला त्याची झेरॉक्स दिली. मी ती झेरॉक्स बिल्डरला दिली व रहायला गेलो. बिल्डरकडून कागद मिळाल्यावर बँकेने DD दिला. या दरम्यानचे आठ दिवसांचे व्याज मला भरावे लागले. DD असल्याने व्याज भरणे क्रमप्राप्त होते. चेक असता तर कदाचित असा विचार केला असता.चेकची छाया प्रत दाखवल्याशिवाय सेल डीडवर सही का करेल तो?तुम्ही प्रत्यक्ष चेक दिला आणि त्याने सही केली असेल तरी हा व्यवहार एक आश्चर्य समजण्यास हरकत नाही. लोनच्या प्रकरणात (त्यातही रिसेलच्या) जर चेकचा व्यवहार होणार असेल तर चेक वटल्याशिवाय मी तरी कोणत्याही कागदावर सही करणार नाही. थोडा विचार करा.. चेक बाऊन्स झाला आणि त्यादरम्यान सेलडीडवर स्वाक्षर्या झाल्या तर हे सगळे प्रकरण कोठे वळण घेईल..? बहुदा वरती एकदा विचारले आहे.. आणखी एकदा - बँकेने नक्की चेक दिला होता की DD..?