बळीराजाची बोगस बोंब!

http://www.misalpav.com/node/29730 इथेही याच विषयावर चर्चा चालू आहे.

अच्च घल्ल तर, मला काय ठावुकच नव्हत...

हि दुसरी बाजु माझ्यासाठी नविन आहे.

सामान्य लोकांनी/शेतकऱ्यांनी आपले कायम मिंधे असावे, आपल्या मागे मागे फिरावे जेणेकरून आपणच त्यांचे कैवारी आहोत असे भासवून वर्षानुवर्षे त्यांचे प्रश्न न सोडवता तसेच भिजत ठेवायचे, हि तर राजकारणी लोकांची रीतच आहे. पण सामान्य लोक/शेतकरी यातून काय बोध घेतील किंवा कधी शिकणार आहेत. अर्थात यात मी व आपण सर्वही आलोत. शेतकऱ्यांसाठी खालीलपैकी योजना/समिती अहवाल व विद्यापीठीय संशोधन योजना कोणी राबवल्या, किती सक्षमतेने राबवल्या व कोणी मलिदा खाल्ला हे पाहायला खरे तर आता कॅग लाच पाचारण करावे लागेल असे दिसते. : १) शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी प्रमुख कृषी योजना २) राष्ट्रीय पीक विमा योजना विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांत खरीप हंगामात अल्प व अत्यल्प भूधारकांकरिता विशेष पीक विमा अनुदान देण्यात येणार आहे. यात कपाशीकरिता 75 टक्के (राज्य 70 तर केंद्र 5 टक्के), इतर लाभार्थींकरिता 50 टक्के अनुदान असून ते सर्व राज्य सरकार देणार आहे. इतर पिकांकरिता एकूण 50 टक्के अनुदान पीक विमा हप्त्याकरिता देण्यात येणार असून यात 45 टक्के राज्य हिस्सा, तर 5 टक्के केंद्र हिस्सा असणार आहे. यात किती शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता? ३) महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प ४) पाणलोट विकासातून रोजगारनिर्मिती ५) महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी योजना (मनरेगा): करोड़ों के तालाब खुदे, पानी का अता पता नहीं ६) रोजगार हमी योजना (महाराष्ट्र) : देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. ७) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत आठ शासकीय आणि २० विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. शासकीय महाविद्यालये पुढीलप्रमाणे आहेत - ० कृषी महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ (स्थापना: २० ऑक्टोबर १९६९) ० कृषी महाविद्यालय, नागपूर- ४४४००१ ० कृषी महाविद्यालय सोनापूर, गडचिरोली- ४४२६०५ ० श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय, अमरावती- ४४४४०३ ० आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा जिल्हा, चंद्रपूर- ४४२९१४ ० उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० वनशास्त्र महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ८) महाराष्ट्रातील पहिले 'पशु व मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय, नागपूर' (२००० साली स्थापन) ९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ,(१९७२) परभणी, संशोधन विषय - कापुस ऊस गहू डाळी ज्वारी तेलबिया रेशीम विकास १०)डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन समिती– कमी खर्चात जास्त कृर्षी उत्पादन काढण्या करिता पुढील 25 वर्षांकरिता तयार केलेल्या आराखडा तयार करणे ११) डॉ. नरेंद्र जाधव समिती- विदर्भातील शेतक-यांच्या सतत कर्ज बाजारीपणा मुळे होणा-या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेजच्या अमंलबजावणीबाबत मूल्यमापन करण्यासाठी १२) वि.म.दांडेकर समिती- प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करुन उपाय सुचवण्यासाठी १३) रंगनाथन समिती- महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचनाचा तालकुानिहाय अनुशेष भरण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेली समिती १४) डॉ. विजय केळकर समिती- देशातील साखर उद्योगाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी नेमलेली समिती

पावसावर अवलंबून असणारी आणि त्याच्या अनुषंगानें आपल सगळं वेळापत्रक ठरवणारी कोरडवाहू शेतीची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. नद्याजोडणीसारखे प्रकल्प राजकीय साठमारीत खोळंबून राहणं आपल्या देशाला परवडण्यासारखं नाही.

बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत

बिल्डर खुशीत्,हॉटेल्वाले खुशीत्,किराणा मालवाले खुशीत्,पेट्रोल पंपवाल्यांकडे बक्कळ पैसा.. अशा बातम्या तरी कुठे वाचायला मिळतात ? दहाव्या मजल्यावर बार्बेक्यु नेशनमध्ये 'कबाब हाणणे' सोपे आहे पण शेतकर्यांचे प्रश्न समजून घ्यायला फक्त संपादकी अभ्यास पुरेसा नाही.

मागे एकदा राजू शेट्टी बोलले होते की शेतकर्‍यांनी शेती करणं थांबवलं तर आख्खा भारत उपाशी मरेल. पण तसं झालं तर शेतकरी सुद्धा उपाशीच मरतील की. प्रत्येक शेतकरी खाण्याची प्रत्येक गोष्ट स्वतः पिकवू शकत नाही. स्वतःच्या शेतात पिकणार्‍या पिकांव्यतिरिक्त खाण्यापिण्याच्या इतर ९९ टक्के गोष्टी त्याला इतरांकडूनच घ्याव्या लागतात. त्यामुळे शेतकरी सुद्धा उपाशीच राहतील. आणि अजून एक गंमत म्हणजे शेतकर्‍यांसारखे उद्या शिंपी म्हणायला लागले की आम्ही कपडे शिवायचं थांबविणार किंवा चांभारांनी आपला व्यवसाय पूर्ण थांबविला तर काय होईल?

कितीजण शेती करतात ?