हात झाले काळे!

श
श्रीगुरुजी
🗣 127 प्रतिसाद
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव बुधवारी कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून निश्चित झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले. मनमोहन यांच्याव्यतिरिक्त उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, िहदाल्कोचे दोन अधिकारी यांनाही गुन्हेगारी कट, फसवणूक या आरोपाखाली समन्स पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अशा प्रकारचे समन्स धाडण्यात आले होते. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये जिंकलेली निवडणुक निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने रद्द करून त्यांना ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली होती. न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही. विशेष न्यायालयाचे म्हणण्यानुसार कोळसा खाणवाटपात सकृतदर्शनी गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती झाल्याचे निदर्शनास येते. यात शुभेंदु अमिताभ, डी. भट्टाचार्य व कुमारमंगलम बिर्ला यांचा समावेश आहे. हिंदाल्कोला खाणवाटप करताना झुकते माप देण्यात आले. तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. परख व कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांच्या अप्रत्यक्ष प्रयत्नातून हिंदाल्कोला खाणवाटप झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी नमूद केले आहे. बिर्ला समुहातील हिंदाल्को कंपनीला ओरिसातील खाणवाटप करताना, कोळसामंत्री म्हणून डॉ. सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाने प्रचलित सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका विशेष सीबीआय कोर्टाने ठेवला. सिंग यांच्या मान्यतेमुळेच हिंदाल्को कंपनीला अचानक प्रचंड नफा झाला आणि सरकारी कंपनीला मोठे नुकसान सोसावे लागले, असा ठपकाही कोर्टाने ठेवल्याने मनमोहन यांच्या स्वच्छ कारकिर्दीवर तुर्तास तरी लाभाचा डाग लागला. खुद्द सिंग, उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्कोचे दोन अधिकारी यांना आरोपी म्हणून ८ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती भरत पराशर यांच्या निर्देशावरून डॉ. सिंग व अन्य पाच आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे (कलम १२० ब), गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात (कलम ४०९) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. मनमोहन सिंग आणि पारख निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. नोकरशाही तसेच राजकीय माध्यमातून हिंदाल्कोला कोळसा खाणी मिळाव्या म्हणून कंपनीच्या शुभेंदू अमिताभ आणि भट्टाचार्य यांनी षडयंत्र रचले. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी ते पुढे रेटले आणि कोळसा सचिव पी. सी. पारख व मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमाने या षडयंत्राला अंतिम स्वरूप मिळाले, असा निष्कर्ष न्या. पराशर यांनी काढला. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दिवंगत नर​सिंह राव यांच्यानंतर प्रथमच फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्याची वेळ माजी पंतप्रधानांवर आली आहे. मात्र तरीही केवळ काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्षच नव्हे, तर विरोधकांनीही याबाबत वैयक्तिकरित्या मनमोहन यांच्यावर मात्र कोणताही संशय व्यक्त केलेला नाही. मनमोहन सिंगांना या प्रकरणातून काही वैयक्तिक लाभ झाला का हे महत्त्वाचे नसून या घोटाळ्यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे हेच जास्त महत्त्वाचे आहे. २-जी तरंगलहरींचे आपल्या हितसंबंधियांना खिरापतीसारखे वाटप करताना सरकारचे रू. १,७६,००० कोटी इतके नुकसान झाले असा अहवाल महालेखापालांनी यापूर्वीच दिला होता. लिलाव न करता आपल्या हितसंबंधियांना कोळसा खाणी दिल्यामुळे सुद्धा सरकारचे रू. १,८६,००० कोटी इतके प्रचंड नुकसान झाले हाही अहवाल महालेखापालांचाच. काँग्रेसने सुरवातीला या दोन्ही अहवालांची खिल्ली उडविली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री व कसलेले वकील कपिल सिब्बल यांनी तर तरंगलहरी वाटपात "झिरो लॉस" झाला, उलट त्यात फायदाच झाला अशी मखलाशी केली. तर दुसरे नामवंत वकील व केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुढची पायरी गाठताना असे विधान केले की, "ज्या खाणवाटपामध्ये सरकारला नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे, त्या खाणीतला कोळसा अजून बाहेर काढलेलाच नाही. मग कोठे आहे तोटा?". अशी मखलाशी करून आपण स्वतःला व सरकारला हास्यास्पद बनवितो आहे हे या चाणाक्ष वकीलांच्या डोक्यातच आले नाही. २-जी तरंगलहरींचे वाटप व कोळसा खाणींचे वाटप हे लिलाव पद्धतीने झाले असते तर सरकारला कित्येक लाख कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने उद्योगपतींना व हितसंबंधियांना वाटप केल्याने हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत न येता उद्योजकांच्याच खिशात गेले व देशाला प्रचंड तोटा झाला. सुदैवाने न्यायालयाने तरंगलहरी व खाणवाटपाचे परवाने रद्द करून त्यांचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात २-जी तरंगलहरी व परवाने रद्द केलेल्या २१८ खाणींपैकी फक्त थोड्या खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने केल्यावर तब्बल २ लाख कोटी रूपयाहून अधिक रकमेची बोली लागलेली. जेव्हा सर्व २१८ खाणी लिलाव पद्धतीने विकल्या जातील तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १५ लाख कोटी रूपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मनमोहन सिंग सरकारने देशाचे नुकसान केले यात शंकाच नाही. ते स्वतः स्वच्छ असतील, परंतु त्यांच्याच अधिकाराने व त्यांच्यात अखत्यारीत देशाचे नुकसान झाले व ते शांतपणे नुकसान बघत राहिले असे दिसत आहे. देशाचे नुकसान थांबविण्याचे संपूर्ण आणि सर्वोच्च अधिकार हातात असताना गप्प बसून राहणे हा सुद्धा गुन्हाच आहे. स्वच्छ, अपघाताने राजकारणात आलेले, हाडाने राजकारणी नसलेले, सुसंस्कृत, मितभाषी, अर्थतज्ज्ञ इ. विशेषणांनी नटलेले मनमोहन सिंग न्यायालयासमोर आता स्वतःचा बचाव कसा करणार ते पहायचं. पूर्वी एका लेखात मनमोहन सिंगांबद्दल एक यथार्थ वाक्य आले होते.
Manmohan Singh has been overestimated as an economist and, at the same time, he has been underestimated as a politician.
प्रचंड घोटाळे उघडकीस येऊनसुद्धा ज्या तर्‍हेने मनमोहन सिंगांनी आपली खुर्ची १० वर्षे वाचविली त्यावरून वरील वाक्य सिद्ध होते. त्यांचे राजकीय गुरू नरसिंहराव यांनी याच तर्‍हेने आपली खुर्ची वाचविली होती. अत्यंत उपद्रवी व बेभरवशाचे असलेले सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून २-जी तरंगलहरी वाटपातील घोटाळा शोधून काढला. त्याचप्रमाणे भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार हंसराज अहीर यांनीदेखील सातत्याने पाठपुरावा करून कोळसा खाणवाटप घोटाळा शोधून काढला. याबद्दल हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी आपल्या पुस्तकात "आपल्या अहवालात ठपका ठेवलेल्या युपीए सरकारमधील काही जणांची नावे वगळावीत" असा आपल्यावर दबाव येत होता असे स्पष्ट लिहिले आहे. मनमोहन सिंगांचे पूर्वीचे प्रसिद्धी प्रमुख संजय बारू यांनीही आपल्या पुस्तकात "तरंगलहरी व कोळसा खाण वाटपासाठी" पंतप्रधान कार्यालयावर कसा बाहेरुन दबाव येत होता याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच महत्त्वाचं.
29158 वाचन
💬 प्रतिसाद (127)
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 05:30 नवीन
नव्याने झालेल्या कोळसा खाणवाटप पद्धतीत काही त्रृटी आहेत का? एकाच खाणीच्या दोन वेगवेगळ्या ब्लॉक मधल्या कोळशाच्या बोलीत कमालीचे अंतर आहे. जिन्दाल कंपनीला रुपये १०८/टन ने तर बिर्ला समुहाला रुपये ३५०० प्रती टनाने कॉन्ट्रॅक्ट मिळाल्याचे वाचले.(दोनही बोली एकाच पद्धतीच्या आसाव्यात, रिव्हर्स बिडींग, पण नक्की माहीत नाही) कोळशाच्या वर्गामधल्या किंमतीत एवढा फरक नाही. "End Use" हा क्रायटेरीया असल्याचे वाचनात आले आहे. ते खरे असेल तर नवीन घोटाळ्यांना निमंत्रण आहे. फर्स्ट पोस्टवरचा लेख. http://m.firstpost.com/business/sense-nonsense-coal-auction-jindals-mine-rs-108tn-birlas-rs-3502-2110927.html गिरीष कुबेरांचा लेख... http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/2g-spectrum-coal-auction-towards-wrong-from-wrong-1079744/?nopagi=1
म
मृत्युन्जय Fri, 03/13/2015 - 06:50 नवीन
जर निबिदा मागवण्यात आल्या असतील तर काही घोटाळा असेल असे वाटत नाही. विशेषतः दोन्ही कंपन्या म्हणजे बिर्ला आणि जिंदाल सगळ्या ब्लॉकसाठी पात्र असतील तर अर्थातच एका ब्लॉ़कसाठी त्यांनी ३५०० मोजले आणि दुसरा ब्लॉक १५० ने ही मिळाला असता (१०८ ने जिंदाल ला मिळाला तर) परंतु त्यासाठी निविदा नाही दिली असे करण्यामागे त्यांचाही काही विचार असेलच की. कधीकधी २ ब्लॉक शेजारी शेजारी असुनही एकात निघेल तेवढे इंधनाचे साठे दुसर्‍यात निघत नाहित कधी कधी अजिबात निघत नाहित. कंपन्या देखील या शक्यतेचा अभ्यास करतातच. त्यामुळे अर्थातच दोन्हींचे भाव वेगवेगळे असणे यात काही गैर नाही,
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 07:53 नवीन
त्यामुळे अर्थातच दोन्हींचे भाव वेगवेगळे असणे यात काही गैर नाही. पण इतका फरक? सहाजिक आहे मग अशा ब्लॉकसाठी बोली लावणं व्यावसाईक दृष्ट्या सोयीचे नाही. तरीही मी तुमचा मुद्दा मान्य करतो. माझा प्रश्न एवढाच आहे की "एण्ड युज" काय असेल या वरून किंमत ठरविली जात आहे की नाही येवढाच आहे. पॉलिसी नक्की याबाबतीत काय म्हणते येवढेच जाणून घेण्यात मला रस आहे. जाणकारांनी माहिती दिल्यास आभारी आहे.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
अ
अनुप ढेरे Fri, 03/13/2015 - 07:15 नवीन
लोकसत्तेतल्या लेखावर इथे थोडी चर्चा झाली आहे. http://www.aisiakshare.com/node/3839#comment-93139
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 07:56 नवीन
नेमकी चर्चा कुठे आहे ते कळले नाही. पुन्हा दुवा द्याल का? (माझ्या ब्राउझरचा प्रॉब्लेम असेल तर वेब पेजवर शोधण्यासाठी एखादं शब्द सांगा, जेणेकरून नेमकी चर्चा शोधता येईल.)
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
स
सव्यसाची Fri, 03/13/2015 - 08:18 नवीन
वरची लिंक बरोबर आहे. ऋषिकेश यांनी लोकसत्तेच्या लेखाची लिंक दिली होती आणि त्याखालील माझा हा प्रतिसाद चिकटवतो आहे. रिवर्स ऑक्शन व फॉरवर्ड ऑक्शन मधला फरक लोकसत्ताकारांनी समजुन घेतला आहे असे दिसत नाही. विजेच्या उत्पादनासाठी रीवर्स ऑक्शन वापरले गेले आहे आणि इतर प्लांट साठी फॉरवर्ड ऑक्शन आहे. बाकी सरकारने स्वत:च या गोष्टीची नोंद घेतली आहे. लोकसभेमधील चर्चेत पियुष गोयल यांनी भर्तॄहरी मेहताब यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना याच संदर्भात दिले होते का ते आठवत नाही पण जर याच संदर्भात असेल तर सरकारने याची नोंद बरीच आधी घेतली आहे. http://www.thehindubusinessline.com/companies/minister-to-decide-on-fate-of-three-lowbid-coal-blocks/article6979055.ece
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 08:58 नवीन
हिंदू बिझनेस लाईनचा दुवा अलिकडचाच आहे (१० मार्च). पुन्हा बोली होईल असे वाटते २ एप्रिल नंतर. म्हणजे सेक्टरवाईज (एण्ड युजवर) किंमत ठरवली जाते असे म्हणण्यात तथ्य नाही. का पॉलिसी काही वेगळेच सांगते? अजून एकः "विजेच्या उत्पादनासाठी रीवर्स ऑक्शन वापरले गेले आहे आणि इतर प्लांट साठी फॉरवर्ड ऑक्शन आहे." ह्याचा दुवा कुठे मिळू शकेल का? धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
स
सव्यसाची Fri, 03/13/2015 - 09:06 नवीन
ऑक्शन चा प्रकार कोणता असावा हे सेक्टर नुसार ठरते एवढे मला कळले. या चर्चा संसदेमध्ये विधेयकाच्या निमित्ताने झाल्या होत्या. त्यात पियुष गोयल यांनी काही प्रश्नांना उत्तरे देताना हे सांगितल्याचे आठवते आहे. विजेचे दर कमी ठेवण्यासाठी पॉवर सेक्टर मध्ये रिवर्स ऑक्शन ठेवण्यात आले आहे. तर बाकीच्या क्षेत्रात फॉरवर्ड. सध्या तरी माझ्याकडे कोणताही दुवा नाही परंतु संसदेच्या चर्चा तुम्ही पाहू शकता किंवा कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 12:41 नवीन
विचारायचे कारण, फॉर्वर्ड ऑक्शन नेहमीप्रमाणे असतो, बोली चढत जातात, कारण सरकारला ब्लॉक विकायचा असतो. पण सरकारला कोळसा कुणाकडून तरी उत्खनन करून घ्यायचे असेल तर ते रिवर्स ऑक्शन वापरतील. (माझ्या मते ते सेक्टरवर अवलंबून नसावे) त्यामुळे बोली खाली पडत जातील. पण माझ्या माहिती प्रमाणे उत्खनन करणारी एकच कंपनी आहे. कोल इंडीया, जीची मोनोपॉली आहे. इतरांना ती परवानगी नाही. आणि मुख्य म्हणजे त्यांची लेबर लॉबी खूप स्ट्राँग आहे, असेही ऐकून आहे. पण तुम्ही दिलेल्या बिझनेस लाईन च्या लिंकवरून दोन्ही फॉरवर्ड असाव्यात असं मला वाटते. त्यामुळेच इतकी कमी किंमत का यावर सरकार फेरविचार करणार आहे. असो, २ एप्रिल पर्यंत काय तो खुलासा होईलच. "कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल." श्रम करायची तेवढी तयारी असती तर तुमच्या सारखा अधिवेशनावर धागा काढला असता की. आम्ही ठरलो आळसोंडे. वर्तमान पत्र आणि तुमच्या सारखी मंडळी काय म्हणतायत ते वाचत राहतो. :) अवांतरः ऐसीची चर्चा अजूनही दिसली नाही कदाचित सदस्यनाम नसल्याने असावे.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
स
सव्यसाची Fri, 03/13/2015 - 13:31 नवीन
तुम्ही म्हणता आहात तसे रिवर्स ऑक्शन ची प्रोसेस असेलही. पण सरकारने पॉवर सेक्टर साठी रिवर्स असाच निर्णय घेतला आहे. ही लिंक बरीच जुनी आहे पण यामध्ये नेमके सरकार हे का करू इच्छित आहे याबद्दलचा तपशील आहे. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-06/news/56779826_1_coal-blocks-private-power-producers-coal-india ----------------------------------------------- कोल इंडिया डॉमीनेट करते. पण त्यांनाच फक्त अधिकार आहेत असे वाटत नाही. http://in.reuters.com/article/2014/11/20/india-coal-secretary-anil-swarup-idINKCN0J40XO20141120 या बातमीतील एक परिच्छेद:
As of now, only power, steel and cement companies can mine coal for their own consumption. Commercial mining in India is dominated by state-owned Coal India Ltd
--------------------------------------------- >>>पण तुम्ही दिलेल्या बिझनेस लाईन च्या लिंकवरून दोन्ही फॉरवर्ड असाव्यात असं मला वाटते. त्यामुळेच इतकी कमी किंमत का यावर सरकार फेरविचार करणार आहे. ज्या ३ ब्लॉक वर फेरविचार सुरु आहे त्यातील फक्त एकच विजेसाठी वापरली जाणार आहे. बिझनेस लाईन च्या लिंकमध्ये खालील एक वाक्य आहे
While Jindal’s bid is for the power sector, the other two are in the non-power category.
------------------------------------------------- जर सरकारला वाटत असेल कि खूपच कमी पैसा आला आहे तर सरकार त्या खाणीचा लिलाव पुन्हा करू शकते. http://www.financialexpress.com/article/economy/coal-blocks-won-cleanly-could-be-back-on-the-block/52308/ या बातमीमधील एक परिच्छेद:
According to government sources, the coal ministry has been vested with the power to conduct re-auction of any mine if it feels that the price derived from the bids is not its right value. The way it would conclude this is by comparing the price with similar mines in the region.
------------------------------------------------------ >>>"कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल." श्रम करायची तेवढी तयारी असती तर तुमच्या सारखा अधिवेशनावर धागा काढला असता की. आम्ही ठरलो आळसोंडे. वर्तमान पत्र आणि तुमच्या सारखी मंडळी काय म्हणतायत ते वाचत राहतो. :) मलाही या क्षेत्रातील काहीच कळत नाही असे म्हटले तरी चालेल पण वाचून थोडे शिकण्याचा सध्या प्रयत्न सुरु आहे. :)
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Fri, 03/13/2015 - 14:07 नवीन
रिव्हर्स ऑक्शन टॅरीफ बेस्ड आहे. (तुमचा पहिला दुवा). म्हणजे जी पॉवर कंपनी कमीत कमी टॅरीफ ची बोली लावेल त्या कंपनीला तो कोल ब्लॉक दिला (पॉवर कंपनीची केप्टीव्ह मायनींग). त्याबदल्यात त्या प्राव्हेट कंपनीने ठरलेल्या टॅरीफ प्रमाणे सरकारला विज द्यायची. त्या हिशेबाने जिंदालची बोली कोळशाच्या टनावारी नसती आली तर विजेच्या प्रति युनीटवारी असती. (उदा. १२० पैसे प्रती युनीट वगैरे अशी आली असती). असो २ एप्रिल पर्यंत काय ते कळेलच.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
स
सुधीर Tue, 03/17/2015 - 05:29 नवीन
सरकार जिंदालची बोली रद्दबातल ठरविण्याची शक्यता वाढली. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Cartelization-Govt-to-reject-two-Jindal-bids-for-coal-blocks/articleshow/46589914.cms अंतिम उपयोग (end use) हा निकश नसावा. ऑक्शन मध्ये कारटेल (बोली लावणा-यांनी संगनमताने बोली ठरविणे) होणार नाही याची काळजीही सरकार घेईल अशी अपेक्षा.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सव्यसाची Tue, 03/17/2015 - 14:52 नवीन
अंतिम उपयोग (end use) हा निकश नसावा.
सुधीरजी, असे तुम्ही का म्हणत आहात ते थोडे समजावून सांगाल का? एंड युज हा निकष लिलावाच्या पद्धतीसाठी निकष असला तरी सरकारला कमी पैसा आला असे वाटत असेल तर सरकार परत एकदा लिलाव करू शकते. तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का कि खाण रद्द करताना एंड युज हा निकष नाही?
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Tue, 03/17/2015 - 18:45 नवीन
"समजा एखाद्या कंपनीने घरगुती वापरासाठी खाण परवाना मिळवून स्वस्तात कोळसा काढला आणि नंतर तो वीज वा अन्य कंपन्यांना महागात विकला तर त्यास सरकार कसे रोखणार? तोही भ्रष्टाचारच." - कुबेर सुरुवातीला दिलेला कुबेरांचा लेख वाचलात तर त्यात मुख्य आक्षेप (वर म्हटल्याप्रमाणे) कोळशाच्या वापरावरून किंमत ठरविण्यावर होता. कोळशाच्या किंमती बाजाराभावाने ठरवल्या जाव्यात. कोळसा कशासाठी वापरला जाणार आहे यावरून त्या ठरविल्या जावू नयेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा हा मुद्दा चुकीचा आहे असे मला वाटत नाही. पण ज्या बोली खूप कमी भावाला गेल्या त्यांचा पुन्हा लिलाव होण्याची शक्यता आहे या बातमीवरून असं वाटत नाही की कोळशाच्या किंमती कोळशाच्या वापरावरून ठरविल्या जात असाव्यात. एवढेच मला म्हणायचे आहे. पण अर्थात पॉलिसी नेमकं काय म्हणते हे मला माहीत नाही.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची
व
विकास Tue, 03/17/2015 - 20:00 नवीन
लोकसत्तेचा तो अग्रलेख खूप माहितीपूर्ण आहे. पण त्यातील हा मुद्दा केवळ शक्यता (speculation) म्हणून आहे. सरकारने जे ठरवले आहे त्यात काही भ्रष्टाचार झाला आहे असे त्यांना म्हणायचे नाही. पण चूक ठरू शकते असे नक्की म्हणायचे असावे. जगातले कम्युनिस्टांपासून ते मुक्तअर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्व कायदे जरी भारतात आणले तरी त्यांचे भरीत घालून धंदा (जुगाड) कसा करावा ह्याचा प्रचंड अनुभव आपल्याकडे आहे. असे म्हणायचे या संदर्भातील कारण म्हणजे आजची (म्हणजे भारतातल्या मार्च १८ ची) बातमी - Cartelization? Govt to reject two Jindal bids for coal blocks Cartelization ला मराठी शब्द माहीत नाही पण पण दोन विरोधी कंपन्यांमधला लबाडीने केलेला अलिखित करार... (अथवा "साध्या मराठीत" सेटींग ;) )सरकारला अशीच शक्यता काही कोल्ब्लॉक्सच्या बाबतीत आली जेथे जिंदाल यांची कंपनी आहे. त्यातील मोजके परीच्छेद चोप्य पस्ते करत आहे: "In case of Gare Palma IV/2&3, there were three bidders - JSPL, GMR and Adani. GMR and Adani withdrew after just one round of bidding and Jindal's bid of Rs 108 a tonne, against a reserve price of Rs 100 a tonne, was accepted. Although the mine has the highest annual production capacity, it received the lowest winning bid among those reserved for the power sector. Sources said that among the developed mines, Talabira and Sirsa Tola had received bids of Rs 478 and 470 a tonne, respectively. Even less developed ones such as Jitpur (Rs 302 a tonne) and Mandakini (Rs 650 a tonne) received higher bids." यात सुरवातीस असे देखील म्हणलेले आहे: The government, which had claimed the auctions as a major success, is keen to avoid any controversies at a time when it is trying to repair the damage to the crucial sector and get the engines of the economy roaring again. Sources said the government is firm on maintaining transparency in the system, which has been hailed by the industry as well as investors. त्यामुळे तुर्तास तरी संशयाचा फायदा देणे योग्य ठरेल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
स
सुधीर Wed, 03/18/2015 - 06:17 नवीन
तुमचा मुद्दा बरोबरच आहे. सरकार जास्तीत जास्त पारदर्शकपणा आणण्याचा प्रयत्न करत तर आहे. आजच्या बिझनेस स्टँ च्या पहिल्या पानावर जिंदाल्च्या एम डी ची बाजू छापली आहे. त्यातून ऑक्शन नेमक्या कशा पद्धतीने होतेय ते कळते. jindal-power-wants-govt-to-honour-coal-auction-outcome सरकारने खरेच एण्ड युज वरून (खास करून वीज कंपन्याना) मदत द्यायचे ठरवले आहे. (मला ही एक प्रकारची सबसीडीच वाटते) सरकारने पॉवर कंपन्यांसाठी रिव्हर्स ऑक्शन ठेवले आहे पण त्याची बोली थेट टॅरीफ वरून ठरत नाही तर सरकार एक सिलींग प्राईज (जास्तीत जास्त किंमत) ठरवते. जास्तीत जास्त (मॅक्स) तेवढी किंमत विज कंपनीला फ्युएल कॉस्टसाठी मदत म्हणून मिळेल. वीज कंपन्यांनी किती कमीत कमी मदत लागेल याची बोली लावायची (रिव्हर्स ऑक्शन). पण कोळसा खाण हवीच असेल तर वीज कंपन्या शून्य बोली लावतील (म्हणजे त्यांना सरकारकडून फ्युएल कॉस्ट साठी मदत नको आहे). आणि एका पेक्षा अनेक कंपन्यांनी शून्य बोली लावली तर शून्य बोली लावणार्‍यांमध्ये फॉर्वर्ड ऑक्शन केले जाईल. ज्यात जिंदालने १०८ ची बोली लावली आहे. म्हणून जिंदालचे म्हणणे असे आहे की, त्या ब्लॉकची ७०० रुपयाची सिलींग प्राईज विचारात घेतली तर सरकारला त्या ब्लॉकमधल्या कोळशाला ८०८ रुपये प्रती टन भाव मिळाला आहे. (७०० रुपये सरकारची सबसीडी गृहीत धरून) जिंदालने विजेसाठी मिळालेल्या खाणीतला कोळसा स्टील उद्द्योगासाठी वापरला तर तो एक गैर प्रकार होईल.
↩ प्रतिसाद: विकास
श
शलभ Wed, 03/18/2015 - 12:12 नवीन
छान चर्चा. ही चर्चा वेगळ्या धाग्यावर आली तर बरे होईल.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
अ
अनुप ढेरे Fri, 03/13/2015 - 09:19 नवीन
नव्या भ्रष्टाचाराची नांदी असं शोधा.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 03/13/2015 - 08:04 नवीन
गल्ली क्रमांक चुकला आहे :)
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
श
श्रीगुरुजी Fri, 03/13/2015 - 10:53 नवीन
कोळश्याच्या प्रतवारी/दर्जानुसार किंवा जमिनीत कोळसा किती प्रमाणात आहे त्यानुसार प्रतिटन भाव बदलत असावे. जर एका कंपनीला रू. १०८ प्रतिटन व त्याच क्षेत्रात दुसर्‍या कंपनीला रू. ३५०० प्रतिटन इतका प्रचंड फरक भावात असेल तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी कारणे असतील. अन्यथा एव्हाना प्रचंड आरडाओरडा झाला असता. जादा भाव देणार्‍या दुसर्‍या कंपनीने लिलावावर स्थगिती सुद्दा आणली असती.
↩ प्रतिसाद: सुधीर
ह
हाडक्या Fri, 03/13/2015 - 10:59 नवीन
+१ .. याची अजून माहिती घ्यायला हवी कारण तुम्हाला कांदा १०० रु./किलो ने दिला आणि शेजार्‍यास १ रु./किलो ने दिला तर काय असेच सोडू काय ? बिर्ला वगैरे नक्कीच कोर्टात जाऊ शकतात याबद्दल ( हा लिलाव आणि त्यातील तरतुदींबाबत नक्की माहित नाही तरी पण).
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ड
डँबिस००७ Fri, 03/13/2015 - 06:57 नवीन
देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ व॑र्ष झाली तरीही काँग्रेस लोकांना कामाचा हक्क मिळावा म्हणुन मनरेगा योजने अंतर्गत खड्डे खणायच काम देते यावरुन काँग्रेसची बुद्धी दिवाळखोरी दिसते. मोदींनी यावर लोकसभेत जेंव्हा काँग्रेसची निर्भत्सना केली तेंव्हा कसे काँग्रेसवाले सदस्य मान खाली घालुन बसलेले होते. मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 07:06 नवीन
कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार असतात. अकुशल कामगारांना गावपातळीवर कोणता काम द्यायचा ? कारण गावकरी स्थानांतर करायला विरोध करतात . दुसरा म्हणजे हे काम तात्पुरत्या सवरूपाचा असता आणि त्यावर होणारा खर्च पण मर्यादीत असतो. आणि मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
प
प्रसाद१९७१ Fri, 03/13/2015 - 07:49 नवीन
मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.
मुनीवर - पेपर वर योजना चांगलीच असते. पण "कामे होत असतील तर" हे फार महत्वाचे आहे. जितका खर्च होतो त्यापैकी कीती खर्‍या काम करणार्‍या मजुरांपर्यंत पोचतो हे महत्वाचे. अस्तीत्वात नसलेल्या कामगारांचे पगार, न केलेल्या कामाचे पाहणी रीपोर्ट ही काही उदाहरणे. माझ्या मित्राची जेजुरीला शेती आहे. तिथे लोक त्याच्या मागे लागले होते की तुमच्या शेतात शेततळ्याचे काम झाले असे लिहुन द्या ( त्याबद्दल पैसे घ्या ) तसेच जी काही थोडीफार कामे होत असतील त्या ची असेट व्हॅल्यु काय? ते रस्ते बंधारे १-२ वर्ष पण टिकत नाहीत म्हणे.
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 07:56 नवीन
भ्रष्टाचार होतोय हे चुकीचच आहे . पण मग दुष्काळी भागात अकुशल लोकांसाठी पर्यायी योजना काय ? मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. गुर्जी , बरोबर आहे ना ?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
H
hitesh Fri, 03/13/2015 - 08:05 नवीन
काँग्रेसने केले तर दिवाळखोरी.. तेच काम मोदीने केले तर तो म्हणजे देशाचा उद्धार
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
ब
बाळ सप्रे Fri, 03/13/2015 - 08:56 नवीन
परफेक्ट.. अन्यथा मोदींसाठी देशहीतापेक्षा काँग्रेसद्वेष जास्त महत्वाचा असा अर्थ होतो.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
ह
हाडक्या Fri, 03/13/2015 - 10:12 नवीन
ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका ..
तुमचा हा मुद्दा विचारार्ह आहे. पटतोय..
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
श
श्रीगुरुजी Fri, 03/13/2015 - 10:55 नवीन
>>> ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. मनरेगातून फारसे काही साध्य होत नसेल तर ती योजना बंद करणेच योग्य ठरेल.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 11:14 नवीन
इथे गुरुजींनी मा. पंप्र यांच्याशी असहमती दाखवत "योजना बंद करणेच योग्य ठरेल" असे प्रतिपादन केले आहे. समस्त काँवासी , आपवासी आणि इ.वासी यांनी याची नोंद घ्यावी
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ड
डँबिस००७ Fri, 03/13/2015 - 08:15 नवीन
सध्या हाय वे रस्ता बांधणी ११ किमी/दिन ह्या वेगाने चालु आहे, हाच वेग ह्या महीन्याच्या अखेरीस १५ किमी /दिवस ईतका वाढेल अशी माहीती गडकरी साहेबांनी लोकसभेत दिलीय. ह्या वर्षी ईंग्लंड मधल्या स्वानसी बे मध्ये टायडल वेव्ह वर विज निर्मितीचा महत्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आलेला आहे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये ३२०मेगा वॅट विज निर्मिती केली जाईल. पण असा प्रोजेक्ट गुजरात मध्ये अगोदरच सुरु करण्यात आलेला आहे, त्या प्रोजेक्ट साठी ५० मेगा वॅट सुरुवातीला आणि २५० मेगावॅट पर्यंत वाढवायची आहे.
ड
डँबिस००७ Fri, 03/13/2015 - 08:27 नवीन
महालेखपालांनी फक्त काँग्रेसमुळे कोळसा घोटाळ्यात १,८४,००० कोटी नुकसान झालेल दाखवल होत, तेव्हांचा कोळश्याचा दर हा त्यावेळच्या विकासाच्या कामावर ठरवलेला होता. पण आता त्याच कोळश्याचा रेट ईतका व धारला की त्यावेळच नुकसान आता १५ लाख कोटी पर्यंत जाईल. दोन्ही कोळसा आणि २ जी चे रेट वाढण्याच कारण विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले सरकारचे पाऊल. मोदिंनी वारंवार विकासाचा मंत्र देऊन निवेशकांना खात्री करुन दिलीय की कोळश्यात निवेश करणे फायद्याचे आहे , अन्यथा कोळश्याला वर्षाच्या आत असे वाढलेले रेट मिळणे शक्य नव्हते, हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.
ह
हाडक्या Fri, 03/13/2015 - 10:45 नवीन
इतर प्रतिसाद चांगला मांडलाय असे वाटत होते तोच हा शेवटच्या वाक्यात पो पडला.
हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.
एक अतिअवांतर: ज्याच्याबद्दल एखादी व्यक्ती बोलत असते ते (किंवा बोलणारे) भाजपचे/आपचे/काँग्रेसचे/कोणीही अथवा ज्योतिष माननारे/न माननारे अथवा आस्तिक्/नास्तिक अथवा प्रो-आरक्षण/अँटी-आरक्षण (अथवा कोणीच नाही) असोत, अशा अवांतर घडवणार्‍या आणि विनाकारण दुसर्‍याच्याबद्दल इतका विद्वेष दर्शवणार्‍या (पक्षी : लंगोटास हात घालणार्‍या) प्रतिक्रिया का द्याव्यात? मुळात लोकांनी अशा कोणत्याही बाबीवरुन एकमेकास घालून पाडून बोलण्याइतपत एकमेकांचा इतका द्वेष का करावा ?
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
आ
आनन्दा Fri, 03/13/2015 - 11:16 नवीन
कालाय तस्मै नमः
↩ प्रतिसाद: हाडक्या
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 11:38 नवीन
Image removed. सर्वांचेच हात काळे ! दिल्ली निवडणुकांच्या वेळेस भाजपावाले आपच्या अनधिकृत घरांच्या आश्वासनाबद्दल ओरडत होते . आता मुंबईमध्ये भाजपा तेच करत आहे. असो या नेत्यांच्या नादी लागून बँड्विड्थ वाया घालवण्यात अर्थ नाही. हे कधीपण कोलांटी मारू शकतात. गुर्जी , पटला का तुम्हाला हा अनधिकृत घरांना अधिक्रुत करायचा निर्णय ?
श
श्रीगुरुजी Fri, 03/13/2015 - 11:46 नवीन
एकदा बांधून वापरायला सुरूवात केलेली घरे तोडण्याचा निर्णय योग्य नाही. एकतर अशी घरे अजिबात होऊन न देणे किंवा वापरात असलेल्या अशा घरांना दंड लावून नियमित करणे हाच व्यावहारीक उपाय आहे. मुंबईतील 'कॅम्पा कोला' इमारतीचे उदाहरण ताजे आहे. त्या इमारतीत २५-३० वर्षे वास्तव्य केल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याने रहिवाशांना बाहेर काढून इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडून टाकणे योग्य नव्हते. बिल्डरला व रहिवाशांना दंड लावून बांधकाम नियमित करणे हाच व्यावहारिक उपाय होता. सुरवातील न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती तरी नंतर सुदैवाने न्यायालयाने सरकारला इमारत न तोडता याबाबतीत निर्णय घेण्याचा आदेश दिलेला आहे.
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 11:57 नवीन
असे व्यावहारीक उपाय केले ना मग लोक आधी घर बांधतात आता नगरपालिकेला शहरामधल्या प्रत्येक जागेवर लक्ष ठेवणा शक्य नसता त्यात काही बिल्डर , नेते हातात हात घालून अशी कामे करतात . आणि आपल्याकडे बांधून झाले की तोडत नाहीत म्हणून ही प्रवृत्ती वाढीस लागते. एकदा अशी घरे तोडली की कायद्याचे भय निर्माण होइल . दंड लावून नियमित करणे हे घरमालकाला पण परवडते कारण त्याने बरेच वर्ष टॅक्स भरलेला नसतो आणि बांधकाम पण वाट्टेल तसे केलेल असते . विनापरवाना घरांची बांधणी प्रमाणित नसते त्याचा रहिवाशांच्या जिवाला धोका असतो त्यामुळे सध्या ज्यांनी गुन्हा केला आहे त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा "व्यावहारीक उपाय " मुळे बकालपणा वाढतो बाकी यामधे निवडणुकीची , पैशाची गणिते असतातच ! बाकी तुमच्या समर्थनाला _/\_ तात्विकदृष्ट्या चूक आहे अस सुद्धा म्हणाला नाहीत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Fri, 03/13/2015 - 12:02 नवीन
या प्रश्नाला दोन्ही बाजू आहेत. मला व्यावहारिकतेची बाजू जास्त पटते. तुम्हाला दुसरी जास्त पटते. अनेक वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर घर बेकायदेशीर होते म्हणून घरातून बाहेर काढून ते घर जमीनदोस्त करणे पटत नाही. दंड लावून नियमित करणे आणि बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या बिल्डरला व त्याला मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना शिक्षा केली तर असे प्रकार नक्कीच कमी होतील. घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
क
कपिलमुनी Fri, 03/13/2015 - 13:03 नवीन
घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? या प्रकारे तुम्ही दिल्लीमधल्या केजरीवाल याम्च्या अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या भुमिकेला सपोर्ट करत आहात.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
विकास Fri, 03/13/2015 - 15:12 नवीन
माझे मत हे बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याच्या बाजूचेच आहे, हे आधी स्पष्ट करतो. मात्र त्याला देखील काही कालमर्यादा हवी असे मत आहे. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. मला वाटते, मुंबईत पण थोड्याफार फरकाने कुठल्याही विशेष करून शहरांमधे घर विकत घेणारी व्यक्ती ही desperate असते. त्यांच्याकडून जर काही बेकायदेशीर होत असेल तर ते कॅश किती आणि चेकने किती इतक्याशीच मर्यादीत असते. तरी देखील, मला अमेरीकेतील अनेक अनिवासी भारतीय रहीवाशी माहीत आहेत ज्यांनी मुंबईत घर घेताना पूर्ण चेकने व्यवहार केले, अगदी जास्त भाव पडला तरी. पण मला शंका आहे, त्यांनी जागा नक्की अधिकृत आहे का वगैरे फार काही बघितले असेल का म्हणून! तीच गोष्ट भारतातील भारतीयांची अगदी कॅश पैसे दिले तरी जागा अधिकृत आहे का असे बघणारे, कदाचीत आता वाढले असले तरी तुलनेने कमीच असतील. त्यामुळे जी लोकं २०-२५ वर्षे रहात आहेत त्यांची बांधकामे तोडणे आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. या बातमीत म्हणल्याप्रमाणे, मुंबई गावठाण भागात २०,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यात सगळ्यांचेच पाय मातीचे असतील असे म्हणावे लागेल असे वाटते. तरी देखील, याला पाडण्याचा निर्णय घेणे जरी बरोबर ठरवले तरी ते जास्त महागात पडू शकते - रूपयांमधे, सामाजीक प्रश्नांमधे आणि अर्थातच राजकीय पक्षांना राजकारणामधे. त्यामुळे तसे करणे योग्य ठरणार नाही, पण योग्य धोरणे आखून, दंड वसूल करून जर सामान्य जनतेला न्याय मिळाला तर ते योग्य ठरेल. आता हे असे सध्याचे सरकार करणार आहे का? तसे करू असे ते म्हणत आहेत आणि "बोले तैसा चाले" केले तर उत्तम, नाही केल्यास टिकेस पात्र ठरतील. आता उरला प्रश्न दिल्लीच्या निवडणुकांचा - कुठल्याच जबाबदार पक्षाने "अनधिकृत बांधकामांना" संरक्षण देण्याची भाषा निवडणुकीत करू नये. पण आपने तर मला वाटते वीजेचे बील पण भरू नका म्हणून भाषा केली आणि ४९ दिवसांच्या औटघटकेच्या राज्यात त्यावरून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. त्यातून जनतेला मिळणारा संदेश अयोग्य होता आणि जबाबदारी पाळायला शिकवण्याऐवजी नियम तोडायला / तोडणार्‍यांना प्रोत्साहन होते. भाजपाने (आणि कदाचीत काँग्रेसने देखील) आपवर ""अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण" देण्यावरून टिका केली पण त्यांनी, "आम्ही आल्या आल्या बांधकामे पाडू" असे उलटे तरी म्हणले होते का? यात भाजपाची (आणि असल्यास काँग्रेसची) भलावण करण्याचा उद्देश नाही. पण चुकीचा संदेश जनतेसमोर रेटण्याचा मुद्दा अधोरेखीत करण्याचा हेतू नक्की आहे. असो.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
श
श्रीगुरुजी Fri, 03/13/2015 - 16:05 नवीन
>>> जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? (१) आपण राहतोय किंवा विकत घेतोय ते घर बेकायदा आहे का नाही याची रहिवाश्यांना कल्पना असेलच असे नाही. घराचे कागदपत्र, सर्च रिपोर्ट इ. कागदपत्रे सर्व नागरिक वकीलाकडून किंवा योग्य त्या अधिकार्‍याकडून तपासून घेतीलच असे नाही. (२) तसेच अनेक प्रकरणात बांधकाम बेकायदेशीर असूनसुद्धा सरकारी कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना लाच देऊन ते नियमित असल्याचे शिक्कामोर्तब केले जाते व ते बांधकाम बेकायदेशीर आहे असे केव्हातरी भविष्यकाळात लक्षात येते. तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. (३) अशा बांधकामाचा केस-बाय-केस बेसिसवर विचार व्हायला हवा. अंबानी कुटुंबियांनी बेकायदेशीर वाढीव बांधकाम करणे आणि मध्यमवर्गियाने आयुष्याची कमाई ओतून विकत घेतलेले घर कालांतराने बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न होणे यात फरक करायला हवा. अर्थात कायदा असा फरक करू शकेल का हे सांगता येत नाही. (४) झोपडपट्टी किंवा अनेक ठिकाणी नागरिक परवानगी नसताना बांधकाम वाढवितात. अशांचे वाढीव बांधकाम नक्कीच पाडायला हवे. बेकायदेशीर बांधकामे हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. यात निर्ढावलेले बिल्डर, लाचखोर सरकारी कर्मचारी, आयुष्याची कमाई पणाला लावणारे सामान्य नागरिक असे असंख्य जण गुंतलेले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे पाडली तर सामान्य नागरिकांना आपल्या दुर्लक्षामुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे किंवा डोळे झाकून आंधळा विश्वास टाकल्याने मिळालेली शिक्षा फारच मोठी असेल. कॅम्पा कोला इमारतीच्या प्रकरणात ती इमारत पाडली असती तर तिथे २५-३० वर्षांपासून वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांवर मोठा अन्याय झाला असता. इमारत पाडल्यामुळे बांधकाम साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले असते ते वेगळेच. जे नागरिक २५-३० वर्षे राहत होते व महापालिकेचा मालमत्ता कर भरत होते त्यांना घर रिकामे करायला सांगून पाडून टाकणे योग्य नव्हते. अशा प्रकरणात सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. बेकायदेशीर बांधकामे करणार्‍या बिल्डरांना त्वरीत मोठी शिक्षा मिळाली तर बेकायदेशीर बांधकामांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
आ
आजानुकर्ण Fri, 03/13/2015 - 16:47 नवीन
गुरुजींच्या या प्रतिसादाशी सहमत!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
H
hitesh Fri, 03/13/2015 - 16:22 नवीन
बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
विनोद१८ Fri, 03/13/2015 - 16:30 नवीन
....???
↩ प्रतिसाद: hitesh
ह
हाडक्या Fri, 03/13/2015 - 17:13 नवीन
हितेशभौ, तुम्ही मुद्द्यांबद्दल बोलण्यापेक्षा "श्रीगुरुजी" यांच्याबद्दलच जास्त बोलताय. थोडं दुर्लक्ष करावे म्ह्टलं तरी तुम्हाला किडे करायची तळमळ अशा प्रतिसादात दिसतेय. तुम्ही यावर वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यावर काढाच एक धागा. मग तिथे बोलू काय बोलायचे असेल ते. तूर्तास Don't_feed_the_Troll हेच धोरण सर्वांनी स्वीकारावे हेच धाग्यासाठी बरे !!
↩ प्रतिसाद: hitesh
व
विकास Fri, 03/13/2015 - 17:16 नवीन
तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती. असे तुमचे म्हणणे आहे का? उत्तम! बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? आधी नेहरूंना आणि नंतर राजीव गांधींना हे कळलेच नाही असे वाटते. एक पंतप्रधान असताना कुलूप घातले आणि दुसरा पंतप्रधान झाल्यावर कुलूप काढले!
↩ प्रतिसाद: hitesh
H
hitesh Fri, 03/13/2015 - 18:55 नवीन
असो... इतरानी उत्तरे दिली तरी चालतील... आम्ही कुणाला लिहायलाबंदी घालत नाही. कुलुप घातले किंवा काढले म्हणजे प्रवेशश नाकारला किंवा दिला इतकाच अर्थ असतो... त्याचा मालकी हक्क देण्या घेण्याशी मतलब नसतो असे मला वाटते. उदा मीसळपावचॅ लॉगिन दीले किम्वा बंद केले .... त्याचा अर्थ मालकी हक्क दिला वा नाकारला असा होत नाही. हाच मुद्दा का...... जाउ दे ! नस्त्या मारामार्‍या नकोत.
↩ प्रतिसाद: विकास
व
विकास Fri, 03/13/2015 - 21:37 नवीन
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. करायच्याच असल्या तर वेगळा धागा काढून करूयात. हा धागा हायजॅक करायला नको. ;) तसे देखील या विषयावरील मिपावरचे धागे - शोधा म्हणजे सापडतीलच...
↩ प्रतिसाद: hitesh
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 03/18/2015 - 06:43 नवीन
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. नस्त्या मारामार्‍या सोडून दुसरे काही करण्याचा प्रयत्नही न करणार्‍या आयडीचा हा प्रतिसाद पाहून ड्वाळे पाणाव्ले... नाय, नाय, घळ्घळा व्हावू लाग्ले =)) +D =))
↩ प्रतिसाद: hitesh
इ
इरसाल Wed, 03/18/2015 - 13:19 नवीन
बाकी तु मी काय बी लिवा, पन ते मिसळपावचं स्पेलिंग ठीक करा, झंटल्मन मान्स तुमी साद मिसळपाव नाय लिवता येत, काउन असं करु र्‍हायले ?
↩ प्रतिसाद: hitesh