अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग

'
'पिंक' पॅंथर्न
🗣 70 प्रतिसाद
The Justice Department is ordering bank employees to consider calling the cops on customers who withdraw $5,000 dollars or more.. आणि असा व्यवहार हा संशयास्पद समजला जाणार. आज सकाळी चुकुन वरील बातमी वाचनात आली. माझे अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील ज्ञान तसे अल्पच आहे. पण बातमी अमेरिकेची आहे म्हणुन भुवया उंचावल्या. अर्थात त्यामागे काहीतरी प्रयोजन असणारच. मला पडलेले काही प्रश्न ... माझ्या बॅंक खात्यातुन मी माझेच पैसे मोठ्या रकमेत का काढु शकणार नाही ? आणि जर काढले तर असा व्यवहार संशयास्पद कसा काय होऊ शकतो ? भारतात असा नियम आहे का ? कारण मोठी रक्कम बॅंकेतुन काढण्याचा प्रसंग अजुन आलेला नाही. ( पहिल्यांदाच लिहित आहे. चुकभुल देणे घेणे )
16655 वाचन
💬 प्रतिसाद (70)
ह
हाडक्या Tue, 03/24/2015 - 14:13 नवीन
ह्म्म्म. भलताच विस्फोटक विषय आहे हो.. :) खरंच.. कारण मोठी रक्कम बँकेतून बाहेर आली की ती काळा पैसा होण्याचे आणि गैरव्यवहारांची जननी होण्याची शक्यता तितकीच वाढते. त्या रकमेची ट्रेसेबिलिटी नष्ट होते. वगैरे वगैरे .. यावर खूप लेख सापडतील गुगलले तर आणि चूक की बरोबर याबद्दल पण भरपूर खल सापडेल. तरीही जाणकारांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत. आणि हो, मी पयला.. :)
आ
आजानुकर्ण Tue, 03/24/2015 - 14:21 नवीन
पोलीस वगैरे बोलावणे हा तर अतिरेक वाटतोय. उदा. बँकेतल्या आपल्याच पैशाचे बंडल खिशात वगैरे घातलेले असले आणि पोलीसांना ते दाखवण्यासाठी खिशात हात घालायला गेले तर बंदूक काढतोय अशी शंका घेऊन ते शूट वगैरे करण्याचीही शक्यता आहेच. पण आजकाल बँकांवाले फारच इनसेक्युअर वाटतात. अगदी $२० क्याश भरण्याचा प्रयत्न केला तरी ड्रायवर लायसनची झेरॉक्स वगैरे मागितली जाते. असो अमेरिकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. :)
↩ प्रतिसाद: हाडक्या
ब
बॅटमॅन Tue, 03/24/2015 - 15:00 नवीन
निव्वळ खाज म्हणून स्वतःच्याच अकौंटमधील पैशे काढून जाळले तर तो गुन्हा होतो का?
ब
बॅटमॅन Tue, 03/24/2015 - 15:01 नवीन
वैयक्तिक टिप्पणी शक्यतोवर टाळावी. न टाळल्यास काय करणार? काही नाही. मजा बघत बसणार.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 03/24/2015 - 15:15 नवीन
अमेरिकन पैसे (नोटा अथवा नाणी) कोणत्याही प्रकारे नष्ट करणे हा गुन्हा आहे... It is technically illegal to deface U.S. currency to the point at which it's rendered unusable. The specific federal law at issue is 18 USC 333, which proscribes criminal penalties against anyone who "mutilates, cuts, defaces, disfigures, or perforates, or unites or cements together, or does any other thing to any bank bill, draft, note, or other evidence of debt issued by any national banking association, or Federal Reserve bank, or the Federal Reserve System, with intent to render such bank bill, draft, note, or other evidence of debt unfit to be reissued." दुवा : http://www.bankrate.com/financing/banking/destroying-money-may-be-a-crime/#ixzz3VJPDBqg8 भारतिय चलन नष्ट करणे गुन्हा आहे असे वाचलेले आठवते आहे. पण नक्की दुवा पटकन सापडला नाही.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन
ब
बॅटमॅन Tue, 03/24/2015 - 15:17 नवीन
with intent to render such bank bill, draft, note, or other evidence of debt unfit to be reissued."
मेन वाक्य. माहितीकरिता धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
व
विकास Wed, 03/25/2015 - 14:38 नवीन
अमेरिकन पैसे (नोटा अथवा नाणी) कोणत्याही प्रकारे नष्ट करणे हा गुन्हा आहे... पण राष्ट्रध्वज जाळला तर चालतो!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 03/25/2015 - 14:49 नवीन
म्हणूनच तर अमेरिका खराखुरा कॅपिटॅलिस्ट देश मानला जातो ;)
↩ प्रतिसाद: विकास
व
विजुभाऊ Wed, 03/25/2015 - 07:32 नवीन
निव्वळ खाज म्हणून स्वतःच्याच अकौंटमधील पैशे काढून जाळले तर तो गुन्हा होतो का?
हो कोणत्याही देशात चलन नष्ट करणे हा गुन्हाच आहे. इतकेच काय नोटांवर लिहिणे , नोटा हारासाठी वापरणे हा सुद्धा गुन्हाच ठरतो.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन
न
नगरीनिरंजन Tue, 03/24/2015 - 15:09 नवीन
बँक रन होऊ नये म्हणून काळजी घेत असावेत.
ह
हाडक्या Tue, 03/24/2015 - 15:55 नवीन
बँक रन होऊ नये म्हणून काळजी घेत असावेत.
त्याचा काय संबंध नाही हो, कारण तुम्ही ऑनलाईन दुसर्‍या बँकेत पाठवले तरीही हे होऊ शकते (तिथेही बंधन आहेच तरी ही सगळ्याच खातेदारांनी एकाच दिवशी केले तर बँक बुडेलच की). इथे फक्त कॅश काढायला असलेल्या बंधनाबद्दल बोलतायत ते.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
न
नगरीनिरंजन Tue, 03/24/2015 - 16:15 नवीन
ऑनलाईन काही प्रॉब्लेम नसतो हो नुस्त्या यंट्र्या असतात त्या. जेव्हा लोक हार्ड कॅश मागायला जातात तेव्हाच बँकरन होतो.
↩ प्रतिसाद: हाडक्या
अ
असंका Wed, 03/25/2015 - 08:08 नवीन
मागे एका बँकेने स्वतःच असे (जास्तीच्या रकमा काढण्यावर) निर्बंध घातल्याच्या खूपच बातम्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी कुठल्या तरी कायद्यातल्या तरतुदीचे कारणही पुढे केले होते. त्यामुळे माझीही पहिली रीअ‍ॅक्शन हिच होती - बँका फारच स्ट्राँग आहेत, हवे तसे कायदे करून घेतायत....
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
क
क्लिंटन Tue, 04/07/2015 - 18:31 नवीन
ऑनलाईन (किंवा चेकने) पैसे ट्रान्स्फर केले तर काही प्रॉब्लेम नसतो कारण त्या नुसत्या एन्ट्र्या असतात हे समजले नाही. एक कल्पना करा की मिसळपाव बॅंक ही नवी बॅंक सुरू झाली आहे. आणि भारतातल्या इतर सगळ्या बॅंकांमधील सगळ्या खातेदारांनी एन.ई.एफ.टी किंवा चेकने त्यांच्या खात्यांमधील सगळे पैसे मिसळपाव बॅंकेत नवे खाते उघडून हलविले. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे जर ही नुसती एन्ट्रीच असेल तर काही प्रश्न यायला नको. पण उद्या मिसळपाव बॅंकेत १% खातेदार आपले पैसे परत मागायला गेले तर या बॅंकेत रोख एक रूपयाही नसेल आणि सगळे पैसे हे एन्ट्र्यांच्या स्वरूपात असतील. म्हणजे खात्यांमध्ये भरपूर रक्कम असूनही मिसळपाव बॅंकेवर रन होणार आणि इतर बॅंका खात्यांमध्ये एकही पैसा नसूनही सुरक्षित राहणार. असे कसे होईल? फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह प्रमाणे बॅंकांना सगळे पैसे कॅशमध्ये ठेवायची गरज नाही हे मान्य आणि सी.आर.आर पध्दतीमुळे प्रत्यक्ष चलनात असलेल्या रोख रकमेपेक्षा अनेक पटींनी पैसा चलनात खेळतो. पण ही पध्दती सगळे खातेदार एकाच वेळी पैसे परत मागायला येणार नाहीत या गृहितकावर आधारीत असते.तेव्हा बॅंक आपल्याजवळील खातेदारांच्या रकमेपैकी बरीच रक्कम कर्जाऊ बाहेर देऊ शकते.पण समजा सगळे खातेदार एकत्र पैसे मागायला आले तर ते रोखीत मागत असले तरी किंवा ऑनलाईन-चेकने व्यवहार केला तरी बॅंकरन होईलच असे मला वाटते. हा मुद्दा नीट स्पष्ट कराल का?
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
अ
असंका Tue, 04/07/2015 - 19:51 नवीन
ते रन झाल्यानंतरच्या एंट्रीबद्दल बोलत होते. आपण रन होण्याआधीच झालेल्या एंट्रीचं उदाहरण देताय. समजा मिसळपाव बॅंकेत आपण आपल्या मुळच्या बँकेतनं पैसे ट्रांसफर केलेत. आता याच्या नोंदी बँकेत कशा होतील ? आपली मुळ बँक आपल्या खात्यावरचा बॅलन्स तेव्ढ्या रकमेने कमी करेल. मुळ बँक आपल्या पुस्तकात मिसळपाव बँकेचे एक खाते उघडून त्यात अशी नोंद करतील की ती बँक मिसळपाव बँकेला तेवढीच रक्कम देणे लागते. इकडे मिसळपाव बँक आपल्या स्वत:च्या पुस्तकात अशी नोंद करेल की त्यांना त्या मुळ बँकेकडून ही रक्कम येणे लागते. आणि अशीसुद्धा नोंद करेल की ही रक्कम ते आपल्याला देणे लागतात. आता, जेव्हा आपण मिसळपाव बॅंकेत पैसे मागायला जाताल, तेव्हा तो एक रन आहे असे गृहित धरा. अशा परीस्थितीत आपली इच्छा नक्की काय असते? रोख पैसे हातात मिळावेत अशी. पण पैसे तर नाहियेत मिसळपाव बँकेत. मग जर आपणास मान्य असेल, तर मिसळपाव बँक म्हणते की ते पैसे ते आपल्या मुळ बँकेतल्या खात्यावर ट्रान्सफर करून देतील. थोडक्यात आधी ज्या चार नोंदी झाल्या, त्याच उलट क्रमाने परत एकदा केल्या जातील. याने आपले समाधान झाले, तर रन टाळला गेला. पण आपण जर रोख रक्कमच हवी म्हणून अडून बसलात तर रन सुरु होइल. आता मिसळपाव बँक मुळ बँकेकडे आपल्या रकमेची रोखीने मागणी करेल आणि त्यावेळी मुळ बँकेत असलेल्या रोखीच्या स्थितीवर एक नवीन घटनाक्रम सुरु होइल. पण हे सगळेच टळेल, जर आपण रोख रक्कम घेण्याऐवजी मुळ बॅंकेतल्या खात्यावर रक्कम जमा देण्याला (ऑनलाइन/चेक्/ड्राफ्ट काहीही) मान्यता दिलीत. ते ह्या एंट्रीबद्दल बोलत होते.... रनची कल्पनाच अशी आहे की फक्त रोखीतच रकमा हव्यात म्हणून खातेदार अडून बसतात. जर ते चेक स्विकारत असतील तर रन होणारच नाही.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Wed, 04/08/2015 - 07:06 नवीन
त्या परिस्थितीत बँकांची बॅलन्स शीट कशी बॅलन्स होईल? समजा 'अ' ही एक बँक आहे असे समजू. त्या बँकेत खातेदारांनी १०० कोटी रूपये ठेवले आहेत.त्यापैकी ९५ कोटी रूपये त्या बँकेने कर्जाऊ दिले आहेत आणि ५ कोटी कॅशमध्ये बँकेत आहेत. म्हणजे बँकेची लाएअबिलिटी झाली-- खातेदारांनी ठेवलेले १०० कोटी रूपये आणि अ‍ॅसेट्स झाल्या--९५ कोटी कर्ज आणि ५ कोटी कॅश. आता खातेदारांनी सगळे १०० कोटी रूपये एन.इ.एफ.टी ने बँकेतून बाहेर नेले आणि मिसळपाव बँकेत भरले. म्हणजे 'अ' या बँकेची लाएबिलिटी झाली शून्य आणि अ‍ॅसेट्स १०० कोटीवरच राहतील.मग या परिस्थितीत बॅलन्स शीट बॅलन्स कशी होईल? तसेच मिसळपाव बँकेतही १०० कोटी ही लाएअबिलिटी असेल पण त्याला बॅक-अप साठी १०० कोटींच्या अ‍ॅसेट असायला हव्यात. जर मिसळपाव बँकेत शून्य रूपये कॅश असेल तर १०० कोटींची लाएबिलीटी आणि अ‍ॅसेट शून्य अशी परिस्थिई उभी राहिल. या सगळ्या व्यवस्थेमागचे गृहितक हे की लाएबिलिटी १०० कोटी असली तरी सगळे खातेदार एकाच वेळी (कॅशमध्ये किंवा चेकमध्ये किंवा एन.इ.एफ.टी मध्ये) पैसे परत मागायला येणार नाहीत. आणि जर का सगळे खातेदार एकाच वेळी आले तर मात्र प्रश्न उभा राहिल असे मला वाटते. सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन बँकांचे व्यवहार सेटल करते म्हणजे नक्की काय करते हे बघायला हवे. समजा 'अ' आणि 'ब' या दोन बँकांमधील खातेदारांनी एकमेकांना चेक दिले. 'अ' कडून 'ब' ला ५ कोटींचे आणि 'ब' कडून 'अ' ला ४.५ कोटींचे चेक दिले गेले असतील तर या दोन्हींचा कम्बाईन्ड परिणाम म्हणून 'अ' या बँकेतील ०.५ कोटी रूपये य या बँकेत पाठविले जातील. हे काम सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन बघते. आता हे ०.५ कोटी रूपये नुसती एन्ट्री म्हणून 'ब' कडे गेले (आणि कॅश गेली नाही) तर 'ब' ही बँक ते कोणत्या आधारावर मान्य करेल? सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन व्यवहार सेटल करते म्हणजे नक्की काय करते हे बघायला हवे. त्या नुसत्या एन्ट्र्या असतात की एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत इफेक्टिव्ह रक्कम कॅशमध्ये पाठवली जाते हे तपासायला हवे. याविषयी या क्षेत्रात कामाला असलेल्या मिपाकरांना सांगता येईल का?
↩ प्रतिसाद: असंका
अ
असंका Wed, 04/08/2015 - 08:01 नवीन
फारच बेसिक. असो... कर्ज हे अ‍ॅसेट आहेत हे आपल्याला मान्य आहे असं दिसतंय. कारण सगळा पैसा गेला म्हणून लायाबिलिटी शून्य असे म्हणून, अ‍ॅसेट मात्र आपण शंभर कोटीच दाखवत आहात- ज्यात पंच्याण्णव कोटी ही रक्कम कर्जाउ दिलेली येणे बाकी आहे. तसेच देणे रक्कम ही लायाबिलिटी आहे हे आपल्याला मान्य व्हावे. अ बँकेतील शंभर कोटी एन इ एफ टी ने मिपा बॅंकेत जातात असं आपण म्हणताय, तेव्हा मी वर दिल्यासारख्या केवळ नोंदी केल्या जातात. लायाबिलिटी शुन्य न होता, शंभर कोटीच रहाते. तिचे फक्त स्वरूप बदलते. आपली मुळ अ बँक ही आता प्रत्येक ग्राहकाऐवजी केवळ एका 'मिपा बँक / सेटलमेंट कॉर्पोरेशन /क्लिअरींग हाउस' यांना शंभर कोटी देणे असेल. आणि हे जे सेटलमेंट कॉर्पोरेशन / क्लिअरींग हाउस आहे, ते मिपा बँकेला शंभर कोटी एवढी रक्कम देणे लागते अशी नोंद केली जाइल. रोख रकमा जोवर मागितल्या जात नाहित तोवर दिल्या जात नाहित. आपण खुद्द एक व्यक्ती असून एन इ एफ टी ने पैसा स्विकारायला तयार आहात, तर बँका काय म्हणून रोख रकमा एका दुसर्‍या बँकेला मागतील? ज्या बँकेला रोख रकमेची गरज असते, ती दुसर्‍या बँकेला अशी रक्कम मागुन घेते. त्यांच्या खात्या शिल्लक असेल तर तीच रक्कम मागते, किंवा कर्जाऊ घेते. हा एक नवीन घटनाक्रम सुरु होतो. लायाबिलिटी शुन्य होइल हे आपले गृहित चुकिचे आहे. कसे ते आपल्याला आता कळले का?
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन
क
क्लिंटन Wed, 04/08/2015 - 08:13 नवीन
ओव्हरऑल समजले धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: असंका
आ
आजानुकर्ण Tue, 03/24/2015 - 15:19 नवीन
'बँक रन होऊ नये' म्हणजे?
आ
आजानुकर्ण Tue, 03/24/2015 - 16:17 नवीन
धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
न
नगरीनिरंजन Tue, 03/24/2015 - 16:23 नवीन
भारतात असा नियम आहे का ?
कायदा आहे का माहित नाही पण फार मोठी रक्कम काढायची असेल तर बँकेला आधी कळवावे लागते एवढे नक्की. प्यान कार्डही मागत असावेत.
अ
अन्या दातार Wed, 03/25/2015 - 00:35 नवीन
रु. ५००००० व त्यावरील रक्कम काढण्यासाठी व भरण्यासाठी पॅन क्रमांक आवश्यक आहे. त्याशिवाय बँक रक्कम देत नाही; घेतही नसावी.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
क
कॅप्टन जॅक स्पॅरो Wed, 03/25/2015 - 04:33 नवीन
एक शुन्य कमी कर. बाकी रेग्युलर कस्टमर असेल तर फक्त क्रमांक देउन भागतं. तसचं ही गोष्ट खरी आहे की काही बॅंकांमधे ५ लाखापेक्षा जास्तं रक्कम काढावयाची असल्यास पुर्वसुचना द्यावी लागते.
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार
भ
भुमन्यु Wed, 03/25/2015 - 07:14 नवीन
एच डी एफ सी ने मर्यादा १ लाखांवर आणली आहे.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो
व
वगिश Wed, 03/25/2015 - 07:28 नवीन
नव्या अर्थ संकल्पानूसार १०००००/- वे अधिक रकमेच्या व्यावहारास पॅन न. सक्तीचा असेल.
↩ प्रतिसाद: भुमन्यु
'
'पिंक' पॅंथर्न Tue, 03/24/2015 - 18:53 नवीन
धन्यवाद "मदनबाण" !!
ब
बोका-ए-आझम Wed, 03/25/2015 - 04:30 नवीन
अनिल बोकील नावाच्या एका उद्योजक माणसाने अर्थक्रांती नावाची चळवळ सुरु केलेली आहे. या चळवळीच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे ₹५० पेक्षा जास्त विनिमयमूल्याच्या चलनी नोटा या रद्द करणे अाणि ₹२००० पेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार हा बँकांच्याच द्वारे व्हावा असा कायदा आणण्यासाठी सरकारचे मन वळवणे. जास्त माहिती www.arthkranti.org इथे मिळू शकेल. इथल्या जाणकारांचा यावर अभिप्राय जाणण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
स
सुनील Wed, 03/25/2015 - 04:57 नवीन
५० आणि २००० ह्या आकड्यांबाबत चर्चा होऊ शकते परंतु प्रतिसादाच्या आशयाशी सहमत. काळ्या पैशाच्या निर्मीतीस कारणीभूत अशा अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे रोखीचे व्यवहार. त्यावर नियंत्रण आलेच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
प
पगला गजोधर Wed, 03/25/2015 - 13:50 नवीन
अनिल बोकील यांच्या बरोबरच्या ऐका चहापान कार्यक्रमात मी असंच त्यांच्या कडून ऐकल, त्यांचे मुद्दे मी नटशेलमधे पुढे मांडत आहे,(हे त्यांचे मुद्दे आहेत, मी फक्त श्रोता या नात्याने इथे रिले/फॉरवर्ड करत आहे.) * कृपया पढनेवाले अपने -विवेकसे काम ले १. अमेरिके प्रमाणे भारतात ही १०० च्या नोटा चलनातून बंद कराव्यात (म्हणजे रोख लाच लुचपतीला आळा बसेल), चलन हे चलनात असावे साठेबजीत अडकून राहू नये. २. सर्व प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष कर (इन्कम TAX etc) बंद करून त्या ऐवजी व्यवहार आधारित (चेक / कार्ड पेयमेंट ट्रान्स्यांक्शन बेस्ड कर प्रती १०००० ला १ रु कर या प्रमाणात चू भू दे घे ) लागू करावा, म्हणजे काळ्या पैश्यावर आळा बसेल, करचुकवेगिरी जवळ जवळ संपेल. भारतात फक्त ५ टक्के वैयक्तिक नागरिक (चू भू दे घे) इन्कम TAX कक्षेत येतात, त्याऐवजी जास्त समाज इन्कम TAX कक्षेत येईल (इथे कर हा उत्पन्नावर आधारित न राहिल्यामुळे व तो ट्रान्स्यांक्शन बेस्ड असल्यामुळे) ३. लाच द्या / घ्या चीच म्हटली तरी मोठ्या नोटा (क्र १ प्रमाणे) नसल्याने मिठाई बॉक्स ऐवजी ढोल्या ट्रंका वापराव्या लागतील. (गुप्तता पाळण्याला मर्यादा)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
प
पगला गजोधर Wed, 03/25/2015 - 14:36 नवीन
* १०० च्या पुढील नोटा चलनातून बंद कराव्यात
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर
आ
आदूबाळ Wed, 03/25/2015 - 14:47 नवीन
काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर बंद करणे म्हणजे हात दुखायला लागला म्हणून पाय खाजवण्यासारखं आहे. करधोरण (फिस्कल पॉलिसी) हे अनेक भूमिका वठवतं. कररूपाने आलेल्या पैशांतून सरकारी तिजोरी भरण्याबरोबरच - विशिष्ट उद्योगांना चालना देणे - विशिष्ट प्रांतांत उद्योग उघडतील यासाठी सवलती देणे - काही विशिष्ट आर्थिक वागणुकीला प्रेरणा देणे (उदा. बचत, विमा, मुलांचं शिक्षण) उद्या हे करच बंद केले तर फिस्कल पॉलिसीचं मोठं हत्यार गमावून बसू.
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर
अ
असंका Wed, 03/25/2015 - 16:52 नवीन
हात दुखायला लागला म्हणून पाय खाजवण्यासारखं आहे
:-))
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
न
नगरीनिरंजन Wed, 03/25/2015 - 16:56 नवीन
कॉम्प्लेक्स व चुकवता येण्यासारख्या करांच्या ऐवजी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स बसवायचा आणि कॅश ट्रान्झॅक्शन्स कमी झाल्याने असा कर आजच्या करांपेक्षा बराच जास्त व व्यापकपणे जमा होईल असे त्यांचे लॉजिक आहे वाटते. डिटेल्स मी वाचलेले नाहीत.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Wed, 03/25/2015 - 17:11 नवीन
तत्त्वतः ते बरोबर आहेच. पण "जास्त आणि व्यापक" कर गोळा करणं हा करधोरणाचा एकमेव हेतू नसतो, इतरही असतात - असं मला सांगायचं होतं. त्या हेतूंची पूर्तता अर्थक्रांतीचं प्रपोजल करत नाही.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
न
नगरीनिरंजन Wed, 03/25/2015 - 17:18 नवीन
हम्म..सवलती द्यायच्या क्षेत्रात दर कमी केल्याने सगळे तिकडच्या ब्यांकांमधे ट्रान्झ्याक्शन करतील आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काही फार फरक पडणार नाही असे म्हणायचे आहे का? बाकी इम्पोर्ट टॅरिफ वगैरे नष्ट करायचे काही कारण नाही दिसत. इन्कम टॅक्स नष्ट करण्यास हरकत नसावी.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Wed, 03/25/2015 - 17:53 नवीन
उदा. करधोरणाचं उद्दिष्टः एका मागास जिल्ह्यात उद्योग उघडण्याला चालना द्यायची आहे. सध्याचा मार्गः - त्या जिल्ह्यातून झालेल्या विक्रीवर सेल्स टॅक्स / व्हॅट माफी देणे - त्या जिल्ह्यात केलेल्या भांडवली खर्चावर जास्त घसारा देणे (अ‍ॅक्सिलरेटेड डेप्रीसिएशन) - कराचा दर कमी लावणे/शून्य लावणे समजा, एका कंपनी सध्या उत्पन्नाच्या ३३% कर भरते. वरील करसवलती घेऊन ती कंपनी आपला कर ३३% पेक्षा खाली आणू शकते. आणि ते करायला कंपनी उत्सुक असेल, कारण करात वाचलेला पैसा सरळ गंगाजळीत जाऊन पडतो. अर्थक्रांती मार्गः वरील तिन्ही व्यवहारांवर कमी/शून्य ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणे. आता मुळात ट्रान्झॅक्शन टॅक्स कंपनीला जडच वाटत नाहीये. मग तो वाचवण्यातही त्या कंपनीला रस असणार नाही. कर जितका मोठा वाटतो, तितकंच करसवलतीचं महत्त्व वाटतं. (परीक्षा जितकी महत्त्वाची तितका सुट्टी लागल्याचा आनंद जास्त!)
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन
ब
बोका-ए-आझम Wed, 03/25/2015 - 19:11 नवीन
अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत त्यांचं काहीही म्हणणं नाही पण प्रत्यक्ष कर (INCONE TAX, CAPITAL GAIN TAX ) हे रद्द करावेत आणि त्यांच्याऐवजी एक Transaction Tax बँकेच्या व्यवहारांवर लागू करावा असं त्यांंचं मत आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
H
hitesh गुरुवार, 03/26/2015 - 07:51 नवीन
दहा रुपयाची पालकाची जुडी , पाव किलो भेंडी व एक लिंबु घेतला (भारतात ) तर चेकने पेमेंट करायचे का ?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 06:54 नवीन
माझी कमेंट नीट वाचलीत तर लक्षात येईल की ₹२००० पेक्षा जास्त असं सरळ म्हटलेलं आहे. तेव्हा जरा नंबर तपासा - डोळ्यांचा आणि अभ्यास वाढवा!
↩ प्रतिसाद: hitesh
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 07:12 नवीन
तुमच्या लेखाच्या आशयाशी सहमत आहे की करप्रणालीचे इतरही अनेक हेतू असतात. सामाजिक न्याय हा एक मोठा हेतू आहे. जेव्हा करप्रणाली पुरोगामी असते तेव्हा जो जास्त कमावतो तो जास्त कर भरतो आणि जो कमी कमावतो तो कमी भरतो. प्रतिगामी करप्रणालीत बरोबर उलटं होतं. आणि अर्थक्रांतीच्या प्रत्यक्ष कर रद्द करण्याच्या तरतुदीला ह्याच मुद्द्यावरुन लोकांचा विरोध आहे. पण आताच्या पद्धतीत तरी सामाजिक न्याय कुठे आहे? किती लोक प्राप्तिकर भरतात? सरकारला महसुलासाठी अप्रत्यक्ष करांवर म्हणजेच प्रतिगामी करप्रणालीवरच अवलंबून राहावं लागतं. शिवाय प्रत्यक्ष कर अंमलात आणणं हा सरकारसाठी तोट्याचा व्यवहार आहे कारण कराद्वारे ₹१ कमावण्यासाठी सरकार किती खर्च करतंय तेही महत्त्वाचं आहे आणि हे असं किती दिवस चालू राहणार हा खरा प्रश्न आहे. ग्रीसच्या उदाहरणावरुन हे स्पष्ट झालेलं आहे की सार्वभौम दिवाळखोरी किंवा Sovereign Default ही निव्वळ कल्पना नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे काहीतरी मूलगामी उपाय करण्याची गरज आहे.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Mon, 03/30/2015 - 07:24 नवीन
बरोबर आहे. आजही करसंकलनातला ~४०% हिस्सा अप्रत्यक्ष करांतून येतो. पण प्राप्तिकर नको म्हणून transaction tax सारखा सर्वांना सारखाच भुर्दण्ड देणारा प्रतिगामी (regressive) कर लावणं म्हणजे आगीतून फुफाट्यात टाकण्यासारखं आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 08:44 नवीन
पण प्रत्यक्ष कर जर पूर्णपणे रद्द होत असेल तर? शिवाय हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा फक्त १% वगैरे असेल.गरीब वर्गाला सर्वात जास्त भुर्दंड पडतो किरकोळ किंमती वाढल्यामुळे आणि त्या वाढण्याचं एक कारण काळा पैसा बाजारात फिरणं हेही आहे. जर प्राप्तिकर नसेल तर हा पैसा बँकेत जाईल कारण मग चुकवण्यासाठी करच उरणार नाही.काळा पैसा निर्माण होतो कारण लोकांना उत्पन्न जाहीर करायचं नसतं आणि त्यावर कर भरायचा नसतो. पण जर हा करच काढून टाकला तर काळा पैसा निर्माण कसा आणि का होईल? आपल्या देशात समाजवाद आणि सामाजिक न्याय यांच्या नावाखाली सरकारने फक्त करांचे दर वाढवले आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात या करांवर किती खर्च झाला आणू त्यातून सरकारला महसूल किती मिळाला हे जर आपण पाहिलं तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे हे आपल्या लक्षात येईल. शिवाय एक लाँग टर्म फायदा - प्रत्यक्ष कर रद्द करून ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावण्याचा - हाही आहे की बँकांकडे कर्जाऊ द्यायला जास्त पैसे असतील - सीआरआर आणि एसएलआर हे वजा केल्यावर. परिणामी व्याजदर उतरतील आणि औद्योगिक क्षेत्राला पतपुरवठा होऊन उत्पादन वाढेल पण व्याजदर कमी असल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि किंमती कमी करता येतील - नफ्याच्या मार्जिनमध्ये तडजोड न करता.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आदूबाळ Mon, 03/30/2015 - 09:15 नवीन
सविस्तर प्रतिसाद लिहिण्याची इच्छा आहे. जरा "सोमवारच्या निळसरपणा"तून मुक्त झालो की लिहितो.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
आ
आदूबाळ Mon, 03/30/2015 - 12:56 नवीन
काळा पैसा निर्माण होतो कारण लोकांना उत्पन्न जाहीर करायचं नसतं आणि त्यावर कर भरायचा नसतो.
प्राप्तिकर चुकवणं हे काळा पैसा निर्माण व्हायच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे. उदा. अमली पदार्थांच्या विक्रीतून आलेला पैसा. इथे प्राप्तिकर चुकवणं हा हेतू बिलकुल नाही. अशा केसेसमध्ये ट्रान्झॅक्शन टॅक्स काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी उपयोगी नाही. उलट ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे बाजारातला नगद पैसा कमी होईल. आता नगद नाही म्हणून काय गर्दुल्ला नशापाणी थोडंच सोडतो? तो काही इतर वस्तूंचा करन्सीसारखा वापर करेल. समांतर चलनव्यवस्था तयार होईल, आणि त्याचे तोटे कैकपटींनी जास्त असतात.
जर प्राप्तिकर नसेल तर हा पैसा बँकेत जाईल कारण मग चुकवण्यासाठी करच उरणार नाही.
हे लॉजिक मान्य करण्यासारखं आहे. पण यामुळे महागाई (इन्फ्लेशन या अर्थाने) वाढणं थांबेल हे काही पटत नाही. एकतर विक्रेता ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा बोजा विकत घेणार्‍यावर ढकलेल. पुन्हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचं व्हॅटसारखं क्रेडिट मिळण्याची सोय नसल्याने उपभोक्ता जेव्हा एखादी वस्तू विकत घेईल, तेव्हा तो भरत असलेल्या किमतीमध्ये आधीच्या सर्व व्यवहारांचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स असेल. (खाली उदाहरण पहा.) त्यामुळे किंमती वाढतील. बरं, आता हा सामाजिक न्याय पहा. टाटा नॅनो घेणारा क्ष रुपये ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरतो. मग मी घेतली तरी क्ष रुपयेच भरावे लागतील, आणि अणिल अंबान्याने घेतली तरी त्यालाही क्ष रुपयेच भरावे लागतील! (आणि ते क्ष रुपये बरीच मोठी रक्कम असणार - खाली उदाहरण पहा.)
प्रत्यक्षात या करांवर किती खर्च झाला आणू त्यातून सरकारला महसूल किती मिळाला हे जर आपण पाहिलं तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
हे मात्र संपूर्ण मान्य.
शिवाय एक लाँग टर्म फायदा - प्रत्यक्ष कर रद्द करून ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावण्याचा - हाही आहे की बँकांकडे कर्जाऊ द्यायला जास्त पैसे असतील - सीआरआर आणि एसएलआर हे वजा केल्यावर.
हे समजलं नाही. बँका ट्रान्झॅक्शन टॅक्स स्वतःच्या खिशात थोडीच ठेवणार आहेत. ते सरकारला भरणा करणार. मग बँकेच्या क्याश पूलवर काय परिणाम झाला? -------------------------- उदाहरणः एक नॅनो कार बनवायला टाटा मोटर्सला शंभर पार्ट्स लागतात. ते पार्ट्स टा.मो. प्रत्येक व्यवहारावर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरून विकत घेते. आता टा.मो.ला नॅनो विकायची आहे. तर ते नॅनोची किंमत कशी ठरवतील? नॅनोची किंमत = शंभर पार्ट्सची किंमत + शंभर पार्ट्सवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स + असेंब्ली कॉस्ट + नफा + या सर्वांवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणजे, मी उपभोक्ता म्हणून ट्रान्झॅक्शन टॅक्सवर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरला. (याला इन्व्हर्टेड पिरॅमिड इफेक्ट म्हणतात. आधी - ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचे - बीज एकले.) तो नॅनोच्या किंमतीत जमा झाला आणि किंमत फुगली.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ह
हाडक्या Mon, 03/30/2015 - 13:44 नवीन
जबराट हो आदूबाळ.. :) मी ट्रांझॅक्शन टॅक्सच्या फोलपणाबद्दल एक-दोघांना सांगू पहात होतो पण बर्‍याच गोष्टी नीट समजावता येत नव्हत्या. त्या पार्श्वभूमीवर तुमचे मुद्देसूद विवेचन भलतेच आवडले गेले आहे. :)
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 14:20 नवीन
ट्रांझॅक्शन टॅक्स हा फक्त बँकांशी संबंधित ट्रान्झॅक्शन्सवर आहे. शिवाय जेव्हा जीएसटी लागू होईल तेव्हा तर सर्व देशभर एकच कराचा दर असेल. जर एखाद्याने पैसे बँकेत भरले तर त्यावर TT लागेल आणि पैसे काढले तरीही.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 14:37 नवीन
शिवाय जर प्रत्यक्ष कर नसतीलच तर डिस्पोझेबल इन्कम जास्त होणार. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांनी किंमत जरी वाढली तरी ग्राहकाच्या हातात पैसे असतील.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
आ
आदूबाळ Mon, 03/30/2015 - 15:50 नवीन
ट्रांझॅक्शन टॅक्स हा फक्त बँकांशी संबंधित ट्रान्झॅक्शन्सवर आहे. शिवाय जेव्हा जीएसटी लागू होईल तेव्हा तर सर्व देशभर एकच कराचा दर असेल. जर एखाद्याने पैसे बँकेत भरले तर त्यावर TT लागेल आणि पैसे काढले तरीही.
तेच तर म्हणतोय ना मी. कराचा एकच दर असणं हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नाही. एक किलो वेफर्स घ्यायचे आहेत. बँकेतून पैसे काढा (ट्रांझॅक्शन टॅक्स) आणि वेफर्स विकत घ्या (जीएसटी). याउप्पर कर नाही. म्हणजे मा.बा.सरकारने आकाश अंबानीकडूनही जेवढा कर घेतला, तेवढाच आदूबाळाच्या बाळाकडून घेतला. हे योग्य आहे का?
शिवाय जर प्रत्यक्ष कर नसतीलच तर डिस्पोझेबल इन्कम जास्त होणार. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांनी किंमत जरी वाढली तरी ग्राहकाच्या हातात पैसे असतील.
तत्त्वतः हे बरोबर वाटत असलं, तरी "इन्व्हर्टेड पिरॅमिड इफेक्ट" मुळे प्रत्यक्षात हे घडेल का, हे अर्थशास्त्रीय अभ्यासाशिवाय ठरवणं अवघड आहे. जेम्स मिरलीज नावाच्या ब्रिटिश अर्थशास्त्र्याने काही एंपिरिकल अभ्यासानंतर असा निष्कर्ष काढला आहे, की "...transactions taxes multiply then cascade through the economy. They are therefore best avoided if another method of achieving the same end is available."
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम