भारतातील आणिबाणीचा इतिहास व भवितव्य संबंधाने प्रश्न आणि उत्तरे
२५ जून इ.स. १९७५ मध्ये आज पासून बरोबर ४० वर्षांपुर्वी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी (Emergency) लागू केली होती जी २१ महिन्यांनी वापस घेतली गेली. इंदिराजींची हि कारवाई त्यांच्या आणि भारतीय काँग्रेसच्या एकुण राजकीय वाटचालीतील मोठ्या विवाद्य गोष्टींपैकी एक गोष्ट ठरली. नवीन पिढ्यांना हा इतिहास खूपसा ठाऊक नाही. पण गेल्या आठवड्या भरापासून इतर विवीध माध्यमातून चर्चा चालू आहे, राष्ट्रीय व्यासपीठावर अगदी अडवाणी मोदींपासून बरेच जण या चर्चेत सहभागी झालेले दिसतात. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत या विषयावर जेवढी सविस्तर चर्चा आणि माहिती उपलब्ध होते तेवढ मराठीत होत नाही. तर त्या इतिहासा उजाळा देणारी माहिती या धाग्यातून मिपाकर सदस्यांच्या माध्यमातून मिळावी म्हणून हा धागा.
चर्चेची सुरवात होण्यास उपयूक्त असे काही प्रश्न मांडतो आहे. ज्यांना विषयाचे वाचन आहे त्यांना खालील प्रश्न अगदीच बाळबोध वाटू शकतील; तत्कालीन राष्ट्रीय राजकारण आणि आणिबाणी याची काहीच कल्पना नसलेल्यांनाही या विषयाची ओळख व्हावी म्हणून अगदी साधे साधे ही प्रश्न घेत आहे.
१) आणिबाणी म्हणजे काय ? कोणत्या परिस्थिती आणिबाणी न्याय्य असू शकते ?
२) इंदिरा गांधी कोण होत्या ?
३) त्यांनी आणिबाणी का लागू केली ?
४) आणिबाणीचा घटनाक्रम कसा होता ?
५) आणिबाणी विषयक कोणकोणती माहिती उपलब्ध आहे आणि कोणती माहिती उपलब्ध नाही
६) त्यांनी आणिबाणी करण्यास कोणती पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरली ?
७) आणिबाणीस आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आणि/अथवा अर्थशास्त्रीय पैलू होते का ? ते कोणते होते ?
८) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या विरोधात कोण कोण होते आणि का ?
९) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सोबत/बाजूने कोण कोण होते त्यांनी काय काय भूमिका पार पाडल्या ?
१०) आणिबाणीच्या काळातील कोणाकोणाच्या कोणकोणत्या कृतीवर कुणी आणि का टिका केली करतात? आणिबाणी विवाद्य का ठरली ?
११) आणिबाणीचे कुणी कुणी समर्थन केले आणि का ?
१२) भारतीय न्यायसंस्थेची त्याकाळातील आणि नंतरच्या काळातील भूमिका आणि न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर झालेले परिणाम कोणते ?
१३) आणिबाणीचे भारतीय लोकशाही भारतीय राजकारणावर कोणते परिणाम त्यानंतरच्या काळात कसे झाले ?
१२) आणिबाणी बद्दलची माहिती देणारी संशोधनात्मक लेखन झालेली पुस्तके, लेखमाला लेख; चरित्रे आणि आत्मचरित्रे आणि जेथे उपलब्ध असती तेथे त्यांचे दुवे ?
१३) आणिबाणीच्या संबंधाने उल्लेखनीय अवतरणे आणि विधाने.
१०) भारतीय लोकशाहीस भविष्यात पुन्हा एकाधिकारशाहीचा धोका असू शकेल का ? त्याचे स्वरूप कसे असू शकेल ? एकाधिकारशाहीचा धोका भविष्यात होऊ नये म्हणून भारतीय लोक, लोकशाहीचे आधारस्तंभ, राजकारण, नोकरशाही यांनी कोणत्यास्वरूपाची काळजी घ्यावयास हवी /
११) भारतात होऊन गेलेल्या आणिबाणी बद्दल शालेय शिक्षणातून माहिती दिली जावयास हवी का ? असेल तर त्या माहितीचे स्वरूप काय असावे ? शालेय शिक्षणातून माहिती दिली जाऊ नये असे वाटत असेल तर का ?
अजून थोडे प्रश्न !
१२) A. N. Ray अजित नाथ राय यांच्या न्यायालयीन नेमणूकीवरून काय वाद झाला आणि का ? अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निकालांची आणीबाणि संदर्भाने चर्चा केली जाते आणि का ?
१३) जय प्रकाश नारायण कोण होते ? आमेरीकेत शिक्षण घेऊन अथवा राहून आलेल्या व्यक्ती सहसा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक होतात जय प्रकाश नारायण तेथे जाऊन मार्क्सवादी होऊन कसे आले ?
१४) जय प्रकाश नारायण राजकारणातून बाहेर केव्हा पडले आणि राजकारणात वापस केव्हा आले आणि का ?
१५) जय प्रकाश नारायण यांना संपूर्ण क्रांती या संकल्पनेतून नेमके काय अभिप्रेत होते आणि बिहार चळवळीतून नेमके काय साधावयाचे होते ?
१६) जय प्रकाश नारायण हे उद्योग व्यवसयांच्या राष्ट्रीय करणाच्या बाजूने होते की विरोधात होते ?
१७) मोरारजी देसाई कोण होते ? त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनाचे समर्थन का आणि कसे केले ? मोरारजी देसाई मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते का मुलतः समाजवादीच होते ? राष्ट्रीय करणाचा विरोध करता करता मोरारजी देसाई समाजवाद्यांच्या कँपमध्ये कसे पोहोचले आणि कसे स्विकारले गेले ?
१७) नव निर्माण आंदोलन काय होते ? त्यांच्या मागण्या काय होत्या ?
१८) विद्यार्थ्यांना वसतीगृह खाणावळ दरात झालेल्या वाढीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलन उर्वरीत समाजात का आणि कसे वाढले ?
१८) महाराष्ट्रातून मोरारजी देसाईंना या काळात कुणी कुणी समर्थन दिले आणि का ?
१९) आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील राष्ट्रीयकरणाचे विरोधक आणि समाजवादी यांनी एकमेकांसोबत घरोबा कसा काय केला ?
२०) आणिबाणीपुर्व चळवळीत आणि आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील धर्मनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतेचे टिकाकार यांनी एकमेकांसोबत कसे जमवून घेतले ?
२१) आणीबाणीस राष्ट्रपती, कॅबीनेट, आणि संसदेची मंजुरी कशी मिळवली गेली ?
२२) मिसा म्हणजे काय होते ?
💬 प्रतिसाद
(106)
श
श्रीगुरुजी
Fri, 06/26/2015 - 19:32
नवीन
७) आणिबाणीस आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आणि/अथवा अर्थशास्त्रीय पैलू होते का ? ते कोणते होते ?
आणिबाणी आणण्याचा व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा तसा काहीही संबंध नव्हता. सीआयए च्या कारवाया रोखण्यासाठी आणिबाणी आणली हा केतकरांचा एक अत्यंत हास्यास्पद व जावईशोध आहे.
अर्थशास्त्रीय पैलूही नव्हते. महागाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, दुष्काळ इ. समस्या आजही आहेत व त्याही काळात होत्या. परंतु आणिबाणी आणण्याइतके त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ नव्हते. किंबहुना आणिबाणी आणल्यानंतर सुद्धा या समस्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्षच केले गेले होते कारण आणिबाणी आणण्यामागे ते कारण नव्हतेच.
८) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधीच्या विरोधात कोण कोण होते आणि का ?
आणिबाणीला बहुसंख्य काँग्रेसजनांचा बाय डीफॉल्ट पाठिंबा होता, कारण बाईंच्या विरोधात बोलण्याची कोणाचीच हिंमत नव्हती. आणिबाणीच्या विरोधात काँग्रेसमधील फारच थोडे नेते होते. तत्कालीन नभोवाणी मंत्री इंद्रकुमार गुजरालांनी आणिबाणीला विरोध केल्यावर त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकण्यात आले व त्यांच्या जागी विद्याचरण शुक्ला आले. यशवंतराव चव्हाणांचा आणिबाणीला मूक विरोध होता, पण जाहीररित्या पाठिंबा होता. बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला, शंकरराव चव्हाण, देवराज अर्स, देवकांत बारूआ इ. काँग्रेस नेत्यांचा आणिबाणीला जाहीर पाठिंबा होता.
विरोधी पक्षांपैकी शिवसेना, उजवे कम्युनिस्ट, नॅशनल कॉन्फरन्स इ. पक्षांनी आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता. दुसरीकडे जनसंघ, समाजवादी पक्ष (हा मुलायम सिंगचा समाजवादी पक्ष नव्हे. हा एस एम जोशी, ना ग गोरे, मधु लिमये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इ. चा समाजवादी पक्ष), संघटना काँग्रेस, भालोद इ. पक्षांचा विरोध होता. रा. स्व. संघाने आणिबाणीला विरोध केला होता. आणिबाणीच्या काळात तुरूंगात टाकलेल्यांपैकी सर्वाधिक नेते व कार्यकर्ते जनसंघ, समाजवादी पक्ष व संघाचे होते.
९) आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सोबत/बाजूने कोण कोण होते त्यांनी काय काय भूमिका पार पाडल्या ?
वर उत्तर दिले आहे. बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला, संजय गांधी इ. नी आणिबाणीतील तरतुदींचा फायदा घेऊन अत्यंत निष्ठुरपणे आपल्या विरोधकांना तुरूंगात डांबून प्रचंड दडपशाही केली.
(क्रमशः)
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Fri, 06/26/2015 - 20:07
नवीन
हे कोण होते ?
हे यशवंतरावांचे वास्तव होते का महाराष्ट्रातील बुद्धीवादी लोकांपुढे दुहेरी भूमिका वठवणे होते ? (सहज विचारले, यशवंतरांवांच्या रोल विषयी मला काहीच माहिती नाही)
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 20:04
नवीन
उजवे कम्युनिस्ट म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अर्थात भाकप (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) आणि डावे कम्युनिस्ट म्हणजे माकप म्हणजेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट). यातल्या भाकपने आणिबाणीला पाठिंबा दिला होता.
सध्या भाकपमध्ये डी. राजा, ए बी बर्धन इ. नेते आहेत. गोविंद पानसरे, इंद्रजित गुप्ता सुद्धा भाकपमध्ये होते. पूर्वी श्री. अ. डांगे हे पण भाकपमध्ये होते.
माकपमध्ये प्रकाश कराट, वृंदा कराट, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसू, हरकिशन सिंग सुरजीत, सीताराम येचुरी इ. आजी/माजी नेते आहेत्/होते.
>>> हे यशवंतरावांचे वास्तव होते का महाराष्ट्रातील बुद्धीवादी लोकांपुढे दुहेरी भूमिका वठवणे होते ?
यशवंतराव हे अत्यंत सुसंस्कृत, मृदुभाषी असे नेते होते. त्यांनी कधीही टोकाची भूमिका घेतली नाही. विरोधाकरीता विरोध न करता सर्वांना खूष ठेवण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे त्यांना कायम कुंपणावरचे समजले गेले. पक्षशिस्तीमुळे त्यांना आणिबाणीला विरोध करता आला नव्हता (अशी वंदता होती की इंदिरा गांधींबरोबरच्या एका भेटीत त्यांनी आणिबाणीविषयी नाराजी व्यक्त केली होती, परंतु काहीतरी दडपण आणल्यामुळे त्यांना आणिबाणीला पाठिंबा जाहीर करावा लागला.).
- Log in or register to post comments
अ
अनिरुद्ध.वैद्य
Sat, 06/27/2015 - 20:53
नवीन
ह्यांच्यातही डावे उजवे? मला तर हे नेहेमीच डावे वाटत आलेत!
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 21:04
नवीन
उजवे कम्युनिस्ट म्हणजे राजकारणात ज्यांना उजवे समजले जात त्या अर्थाने नाही. भाकपला उजवे कम्युनिस्ट हा मराठी वृत्तपत्रांनी शोधलेला शब्द आहे. इंग्लिश मध्ये हा शब्द वापरला जात नाही.
चीनच्या युद्धानंतर तत्कालीन कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून श्री. अ. डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली जो तुकडा तयार झाला तो भाकप. डांग्यांच्या चीनच्या आक्रमणाला विरोध होता तर इतर बर्याच कम्युनिस्ट नेत्यांनी चीनच्या सेनेचे मुक्तिसेना असे स्वागत केले होते. चीनचे केले ते आक्रमण का अतिक्रमण यावर कम्युनिस्ट पक्षात बराच काळ बौद्धिक सुरू होते. शेवटी पक्ष फुटला. डांगे यांचा नेहरूंच्या काही निर्णयांनाही पाठिंबा होता. त्यामुळे कदाचित माकप नेत्यांनी भाकपचा "उजव्या" विचारांचे कम्युनिस्ट अशी हेटाळणी केली असावी.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 06/26/2015 - 19:50
नवीन
१०) आणिबाणीच्या काळातील कोणाकोणाच्या कोणकोणत्या कृतीवर कुणी आणि का टिका केली करतात? आणिबाणी विवाद्य का ठरली ?
प्रचंड दडपशाही, विनाचौकशी विरोधकांना व विरोधी कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबणे, तुरूंगात छळ करणे, सर्व माध्यमांवर सेन्सॉरशिप, न्यायसंस्थांवर दडपण, लोकशाहीवर घाला, संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी इ. कारणांमुळे आणिबाणी विवाद्य ठरली.
आणिबाणीवर फारशी जाहीर टीका झाली नाही कारण बहुतेक सर्व विरोधक तुरूंगात होते व माध्यमांवर सेन्सॉरशिप असल्याने टीका छापलीच जात नव्हती.
जेव्हा जेव्हा काही जणांनी टीका केली तेव्हा लगेचच त्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले.
आणिबाणीला तत्कालीन जनसंघ खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यावर पोलिस त्यांना पकडण्यासाठी त्यांच्या मागावर होते. ते लपून राहिले होते. ज्या दिवशी आणिबाणीवर राज्यसभेत मतदान होणार होते त्यावेळी अचानक ते राज्यसभेत हजर राहिले व त्यांनी विरोधात मतदान केले. ते संसदेच्या सभागृहात असल्याने पोलिस त्यांना पकडू शकले नाहीत. नंतर ते अचानक बेपत्ता झाले व काही दिवसांनी एकदम लंडनमध्ये प्रकट झाले. पोलिसांना गुंगारा देऊन ते भारताबाहेर कसे गेले हे अजूनही गूढ आहे.
(क्रमशः)
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Fri, 06/26/2015 - 20:04
नवीन
स्वतःच्या बर्याच मंत्र्यांना आणि अधिकार्यांनाही थांगपत्ता न लागू देता रातोरात असंख्यांचे अटक सत्र झाल्याचे म्हटले जाते. ज्यांची अटक करावयाची त्यांच्या याद्या कोणी बनवल्या आणि त्या अटक करणार्या अधिकार्यांपर्यंत कशा पोहोचल्या. जनता पक्षाने काही चौकशी आयोग गठीत केले होते का आणि त्यांच्या चौकशीतून आणिबाणी विषयक काही माहिती अथवा खुलासे होऊ शकले का ?
- Log in or register to post comments
आ
आदूबाळ
Fri, 06/26/2015 - 21:58
नवीन
शाह कमिशन
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shah_Commission
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Sat, 06/27/2015 - 15:05
नवीन
धन्यवाद. भारतात शाह कमिशनची रिपोर्टची प्रतसुद्धा राहू न देणे म्हणजे जरा अतीच होते. एनी वे काळ बदलला आहे. तुमच्या दुव्यामुळे मीही जरा खोदकाम करून अर्काईव्ह डॉट ऑर्गवर कमिशन रिपोर्टची प्रत शोधली.
- Log in or register to post comments
स
सव्यसाची
Sat, 06/27/2015 - 16:35
नवीन
शाह कमिशन चा रिपोर्ट तीन भागात विभागला गेला आहे. पहिला अंतरिम रिपोर्ट, दुसरा अंतरिम रिपोर्ट आणि तिसरा रिपोर्ट. तुम्ही ज्याची लिंक दिली आहे तो फक्त शेवटचा भाग आहे. परंतु तुम्ही अजून थोडे खोदकाम केलेत तर पहिले दोन्ही भागही त्याच वेबसाईट वर मिळून जातील.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Sat, 06/27/2015 - 18:39
नवीन
* पहिला अंतरिम रिपोर्ट,
* दुसरा अंतरिम रिपोर्ट
धन्यवाद
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 09:42
नवीन
>>> ज्यांची अटक करावयाची त्यांच्या याद्या कोणी बनवल्या आणि त्या अटक करणार्या अधिकार्यांपर्यंत कशा पोहोचल्या.
आणिबाणी २५ जून च्या रात्रीत घोषित केल्यावर काही तासातच अनेक विरोधी नेते गजाआड केले होते. रातोरात सरकारी अधिकारी वृत्तपत्रांच्या कचेर्यात पोहोचले व दुसर्या दिवशी छापण्यात येणार्या मजकुराची तपासणी करून नको असलेला मजकूर वगळायला लावला. याचा अर्थ आणिबाणी लादण्याची पूर्वतयारी आधीच झाली होती (बहुतेक १२ जून या दिवसापासूनच तयारी सुरू झाली असावी) आणि अधिकृत घोषणा २५ जूनला केली.
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Sat, 06/27/2015 - 15:02
नवीन
आणिबाणीत इंदिराजींची साथ देणार्या अथवा आसपासच्या आता उरलेल्या धवन , मुखर्जी मंडळींनी खरी खरी माहिती आता ४० वर्षांनतंर तरी द्यावयास हवी होती. सचीव पातळीवरील किमान काही अधिकार्यांना शिक्षा सुनावली गेली असती तरी त्यांनी तोंडे उघडली असती असे वाटते.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 09:48
नवीन
अजून एक गंमत झाली होती. मध्यप्रदेशातील विजयाराजे शिंदे व माधवराव शिंदे आणिबाणीपूर्वी जनसंघात होते. २५ जून नंतर विजयाराजे शिंदेंना अटक होऊन त्यांना तुरूंगात टाकले गेले. तुरूंगवास टाळण्यासाठी माधवराव नेपाळला निघून गेले. इंदिरा गांधींनी बहुतेक तिथे त्यांच्याशी संपर्क करून काही आश्वासन दिले असावे. कारण काही काळानंतर माधवराव नेपाळहून परतले व परत आल्यावर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला व अटक टाळली. त्या दिवसापासून माधवराव शिंदे व नंतर त्यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसमध्येच आहेत. विजयाराजे शिंदे मात्र निधन होईपर्यंत भाजपमध्येच होत्या.
१९९६ मध्ये हवाला प्रकरणात नाव आल्यावर नरसिंहरावांनी संधी साधून त्यांना लोकसभेचे तिकीट दिले नव्हते. हवालाच्या निमित्ताने नरसिंहरावांनी पक्षांतर्गत विरोधक व इतर पक्षातील विरोधकांवर राजकीय खेळी केली होती. माधवरावांनी तिकीट नाकारल्यावर स्वतःचा वेगळा स्थानिक पक्ष काढून ते लोकसभेवर निवडून आले व नंतर सीताराम केसरी अध्यक्ष झाल्यावर त्यांना पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला.
- Log in or register to post comments
व
विकास
Sat, 06/27/2015 - 12:00
नवीन
एकदा घरातली जुनी पुस्तके लावत असताना एका पुस्तकावर ६९ सालच्या मराठी वृत्तपत्राचे कव्हर घातलेले होते. ते पहील्या पानाचे कव्हर होते. त्यावरील बातम्या वाचताना गंमत वाटली... एकीकडे नुकत्याच पार पडलेल्या अपोलो मिशन वरून काहीतरी बातमी होती. काँग्रेस फुटण्याची घटना ताजी आणि देशांतर्गत महत्वाची असल्याने ती जास्त ठळक होती. आणि त्या खाली एका चौकटीत छोटी बातमी होती त्याचे शिर्षक असे काहीसे होते... "विजयाराजे काँग्रेसमधे जाणार, माधवराव मात्र जनसंघातच रहाणार!" अर्थात हे वाचल्याला अनेक वर्षे झाली. स्मार्टफोनचा जमाना नव्हता. रोलच्या आणि फ्लॅश नसलेल्या कॅमेर्यातून त्याचा फोटो वगैरे काढण्याचा प्रश्नच नव्हता! ;) कदाचीत ते पुस्तक अजूनही घरात असेल इतकेच.
तरी देखील आत्ता जरा वर विषय आल्याने जालावर चाळले. माधवराव जनसंघातून १९७१ साली प्रथम निवडून आले. नंतर ते जनसंघातून बाहेर पडले अथवा जनता पार्टीत गेले नाहीत. पण ७७ साली स्वतंत्र उमेदवार म्हणून परत निवडून आले. आणि ८० मधे काँग्रेसमधे गेले.
विजयाराजे यांच्या बद्दल विकीनुसार, ६७ साली त्या काँग्रेसमधून बाहेर आल्या आणि स्वतंत्रता पार्टीतून जिंकल्या. नंतर जनसंघात गेल्या आणि कायमची बांधिलकी ठेवली.
- Log in or register to post comments
स
सव्यसाची
Sat, 06/27/2015 - 12:10
नवीन
विजयाराजे यांना अजून अटक झाली नव्हती आणि त्या पोलिसांना सापडतही नव्हत्या. तेव्हा अचानक बातमी कळली कि त्या दिल्ली मध्ये सरेंडर करणार आहेत. तेव्हा तवलीन सिंग, मार्क टली आणि इतर रिपोर्टर चांदणी चौकात दिवसभर वाट पाहत राहिले. त्यादिवशी विजयाराजे काही आल्याच नाहीत. त्या घरी गेल्या तेव्हा त्यांची आई गेस्ट रूम मध्ये ताट घेऊन जाताना दिसली. कोण आले आहे असे विचारणा केली तर तुझ्या ओळखीचे नाहीत असे उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा काही आठवड्यानंतर विजयाराजे यांना अटक झाली तेव्हा तवलीन सिंग यांना कळले कि त्या दिवशी विजयाराजे त्यांच्या घरी मुक्कामास होत्या.
- Log in or register to post comments
ऋ
ऋतुराज चित्रे
Fri, 06/26/2015 - 20:43
नवीन
आणिबाणीचे दिवस चांगलेच लक्षात आहेत. त्या शाळकरी वयात घरी वडिलांच्या मित्रांच्या आणिबाणीवर झालेल्या चर्चा स्पष्ट आठवतात. तो भयान दुष्काळ, अमेरिकेतून आयात केलेला लाल गहू (मिलो) गुरंही तोंड लावणार नाही अशी त्याची चव. मिलो खावून मेलो असे गमतीने म्हटले जायचे. केतकरसरांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच जेपी आणि जॉर्ज फर्नांडिसांनी देशात अराजक माजवले होते. नाइलाजाने इंदिराजींना आणिबाणी पुकारावी लागली. मिसाखाली (मेंटेनंस ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट) विरोधकांची धरपकड चालू झाली. पुढे संजय गांधीच्या गरिब हटाओ व सक्तीच्या नसबंदी मोहीमेमुळे अनेक अप्रिय घडामोडी झाल्या ज्यामुळे इंदिराजींची बदनामी झाली.
वैयक्तीक महत्वाकांक्षेने पछाडलेले मोरारजी अखेर पंतप्रधान झाले. आल्याआल्या संशयी जनता पार्टीच्या कोल्ह्यांनी इंदीराजींनी खोल जमिनीत गाडलेली कालकुपी खोदुन वर काढली ज्यात आक्षेपार्ह काहीही आढळले नाही,परंतू मोरारजी सरकारचे हसू झाले. मोरारजींच्या उतावळेपणामुळे जेपींच्या म्रुत्युच्या शाळेला दोन वेळा सुट्ट्या मिळाल्या होत्या. जेपींच्या मृत्युच्या अफवेची शहानिशा न करता मोरारजींनी संसदेत श्रधांजली वाहीली व सरकारी कार्यालये शाळांना सुट्टी घोषित केली. जनता पक्षात विदुषक राज नारायण चरणसिंगांसारखे नमूने भरले होते. मोरारजींचे पंतप्रधानपद घालवण्यास ह्या दोघांची मोलाची भुमिका होती. पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले.
आणिबाणीच्या काळातील अनेक आठवणी जागृत झाल्या. 'अनुशासनही शासनको मजबूत बनाता है' अशा प्रकारची घोषवाक्य एसटी वर लिहिलेली असत. प्राप्तिकर भरा देश वाचवा असे आवाहन केले जायचे. सरकारी कामे अगदी शिस्तीत होउ लागली. एसटीच्या गाड्या वेळेवर धावू लागल्या. किशोर कुमारच्या गाण्यांना आकाशवाणी व दुरदर्शनवर बंदी होती त्यामुळे आम्ही बच्चे कंपनी नाराज होतो. काँग्रेसच्या पराभवानंतर दिल्ली दूरदर्शनवर एका कार्यक्रमात किशोरकुमारांनी गाढवासारखे लोळून ह्याचे उट्टे काढले. जनता पक्षाचा प्रचार करणार्या पुलंनी अखेर जनता पक्षाच्या भोंगळ कारभाराला कंटाळून उद्वेगाने झाले गेले ते 'जन्तात' जाउ दे असे म्हटल्याचे स्मरते.
- Log in or register to post comments
D
dadadarekar
Sat, 06/27/2015 - 03:16
नवीन
...
- Log in or register to post comments
व
विकास
Sat, 06/27/2015 - 04:23
नवीन
वेगवेगळी फुले उमलली रचुनि त्यांचे झेले
एकमेकांवरी उधळले
गेले, ते दिन गेले !
किंवा आंग्ल भाषेत... (आणिबाणीचे) Good old days!
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 20:18
नवीन
>>> तो भयान दुष्काळ, अमेरिकेतून आयात केलेला लाल गहू (मिलो) गुरंही तोंड लावणार नाही अशी त्याची चव. मिलो खावून मेलो असे गमतीने म्हटले जायचे.
मिलो भारतात १९७२-७३ मध्ये होता, १९७५ मध्ये नव्हता.
>>> केतकरसरांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच जेपी आणि जॉर्ज फर्नांडिसांनी देशात अराजक माजवले होते. नाइलाजाने इंदिराजींना आणिबाणी पुकारावी लागली.
असहमत. १९७५ साली देशात कोणतीही अराजकाची परिस्थिती नव्हती. महागाई, भ्रष्टाचार, विद्यार्थ्यांची आंदोलने, रेल्वे संप असे कोणतेही कारण आणिबाणीसाठी समर्थनीय नव्हते. ही कारणे नंतरच्या काळात होती आणि आजही आहेत, तरीसुद्धा आणिबाणीची परिस्थिती नाही. तसं पाहिलं तर १९८४ आणि १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात १९७५ च्या तुलनेत कितीतरी जास्त पटीने भयानक परिस्थिती होती. तरीसुद्धा आणिबाणीची गरज वाटली नव्हती.
इंदिरा गांधींनी नाईलाजाने आणिबाणी आणली नव्हती, तर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपली सत्ता जाउ नये यासाठी बागुलबुवा निर्माण करून निरंकुश सत्ता आपल्या हातात यावी यासाठी त्यांनी आणिबाणीचे भयानक पाउल उचलले.
>>> पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले.
जनता पक्षाला बहुमत मिळाल्यावर पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी, चरणसिंग व जगजीवन राम उत्सुक होते. आचार्य कृपलानी व जयप्रकाश नारायणांनी मोरारजींच्या पारड्यात वजन टाकल्याने ते पंतप्रधान झाले. 'एक चमार इस देश का प्रधानमंत्री कभी नही बन सकता' असे उद्गार त्यावेळी जगजीवन राम यांनी काढले होते (जगजीवन राम जातीने चांभार होते). चरणसिंगही नाराज होते.
इंदिरा गांधींनी अत्यंत चातुर्याने चरणसिंगांना भरीला घालून जनता पक्षात फूट पाडली व मोरारजींचे सरकार पाडले. त्यानंतर २१ दिवसात आपल्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले चरणसिंगांचेही सरकार पाडले. (१९९०-९१ मध्ये आधी वि.प्र.सिंग व नंतर आपल्या पाठिंब्यावर चाललेले चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसने असेच पाडले होते. नंतर १९९७ मध्ये आधी देवेगौडा व नंतर इंद्रकुमार गुजरालांचे सरकारही काँग्रेसने पाडले.)
जनता पक्षात पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ नेत्यांचे संघाशी अजूनही संबंध टिकून आहेत हे बघून चवताळलेल्या मधू लिमयांनी दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा उकरून काढून समाजवादी व जनसंघ नेत्यात भांडणे लावून दिली. शेवटी निवडणुक झाल्यावर जनता पक्षातल्या लाथाळ्यांना कंटाळलेल्या व दोन तुकडे पडलेल्या जनता पक्षाला जनतेने नाकारून काँग्रेसला निवडून दिले.
- Log in or register to post comments
ह
हुप्प्या
Sat, 06/27/2015 - 17:10
नवीन
अंधुकसे काही आठवते ते असे
१. किशोर कुमार ह्या त्यावेळेसच्या सर्वात लोकप्रिय गायकावर बंदी घातली होती. रेडियो आणि टीव्ही दोन्हीवर. जेव्हा ही माध्यमे पूर्णपणे सरकारी होती आणि अन्य माध्यमे उपलब्ध नव्हती तेव्हा ही बंदी जाणवण्याइतकी ठळक होती.
२. कधी तरी दिल्लीत विरोधकांची रॅली आयोजित केली होती त्या दिवशीच "योगायोगाने" बॉबी हा त्यावेळचा सुपरहिट सिनेमा टीव्हीवर लावून ह्या रॅलीची गर्दी कमी करायचा प्रयत्न झाला.
३. इंदिरा गांधीने वीस कलमी आर्थिक कार्यक्रम नामक काही काढले होते. संजय गांधीने चार कलमी कार्यक्रम सादर केला. त्यावर बेटे के चार मा के बीस, दोनो मिलकर चारसोबीस अशी घोषणा आली होती. मग संजयजींनी अजून एक कलम घालून त्यावर उपाय शोधला!
४. आकाशवाणीवर देशभक्तीपर सामूहित गीते ऐकवली जायची. त्यात "आई तुझी वीसही स्वप्ने आम्ही पुरी करू" असे गाणे ऐकले होते! हे वीस कलमी कार्यक्रमाला शिरोधार्य मानून लिहिले गेले होते हे उघड आहे.
५. दादा कोंडकेने गंगाराम वीसकलमे ह्या नावाचा सिनेमा काढला होता. त्याला सेन्सॉरने परवानगी नाकारली. मग तो राम राम गंगाराम ह्या नावाने आला. बर्याच काटछाटीनंतरही त्यात अनेक राजकीय विनोद शिल्लक होते. कदाचित हे आणीबाणी उठवल्यावर लगेचच घडले असावे.
६. कधीतरी सिनेमा नटांची रॅली झाली होती त्यात देव आनंद, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आणि असे बरेच मोठे नट सामील होते. राजेश खन्ना व अमिताभ ह्यात नव्हते.
- Log in or register to post comments
D
dadadarekar
Sat, 06/27/2015 - 17:17
नवीन
गंमतच होती तेंव्हा !
- Log in or register to post comments
ऋ
ऋतुराज चित्रे
Sun, 06/28/2015 - 09:10
नवीन
१) देव साहेबांनी नॅशनल पार्टी ऑफ इन्डिया नावाचा पक्षही काढला होता.
२) आय एस जोहरने नसबंदी नावाचा सिनेमा काढला होता आणीबाणीत त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी होती. नंतर तो प्रदर्शीत झाला. संजय गांधीच्या सक्तीच्या नसबंदी विषयाववर सटाअर होते. त्यातील फेमस गाण्याची लिंक खाली देतो.
https://www.youtube.com/watch?v=CbHvmMfVY7I
३) असाच एक किस्सा खुर्सी का नावाचा सिनेमा आणीबाणीच्या काळात चर्चेत होता ज्यावर बंदी घातली होती. काही वर्षानी तो प्रदर्शीतही झाला. कधी आला व कधी गेला ते कळालेही नाही.
४) इंदीराजींच्या ट्वेटी पॉइंट प्रोग्रामवर आर के लक्ष्मण ह्यांचे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते. ज्यात इंदिराजींना टोकदार वीस खिळ्यांच्या एका बैठकीवर बसलेले दाखवले होते.
५) आणीबाणीच्या काळात रक्षाबंधनला भगव्या रंगाच्या गोंड्याच्या राख्या जनसंघाचे कार्यकर्ते मोफत वाटायचे.
६) अंधेरी रात मे दिया तेरे हात मे असे श्लोगन व बाजुला पणती आणि जेपींचे चित्र असे ठिकठिकाणी भिंतींवर आढळायचे.
७) परंतू दिवाळीला मोफत पणत्या वाटल्याचे स्मरत नाही.
८) जनता सरकार आल्यावर ही पणती कधी विझेल ह्याचीच पंतप्राधन वाट पहात होते. एकदा तेल संपायला आले असताना विझल्यासारखी स्थीती झाली होती परंतू आणीबाणीपुर्वी देशाला आग लावायला आणलेले तेल अजुन संपले नव्हते. पणतीत पुन्हा तेल ओतले गेली अखेर जेपींच्या निधनानंतर तेलही सपले, पणतीही गेल, सगळेच काही गेले.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 06/27/2015 - 20:30
नवीन
११) आणिबाणीचे कुणी कुणी समर्थन केले आणि का ?
काँग्रेस पक्ष, माकप वगळता इतर सर्व कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक इ.), शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स इ. चा आणिबाणीला पाठिंबा होता.
१२) भारतीय न्यायसंस्थेची त्याकाळातील आणि नंतरच्या काळातील भूमिका आणि न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर झालेले परिणाम कोणते ?
योगेंद्र यादवांच्या एका लेखातून खालील परिच्छेद घेतलेला आहे.
_________________________________________________________________________
आणीबाणीच्या एकोणीस महिन्यांमध्ये लोकशाही स्वायत्त संस्थांचा इतिहास शरमेने मान खाली घालायला लावणारा होता.
काही अपवाद सोडले तर सगळ्या अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाहीपुढे गुडघे टेकले होते. 'ज्यांना झुकायला सांगितले ते रांगू लागले होते' - हे त्या वेळचे वाक्य प्रसिद्धच आहे. आज आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांचे अतिशय आदराने स्मरण करतो. त्यांनीच इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याची िहमत दाखवली, पण सत्य असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला होता व फारसे परिचित नसलेले न्यायाधीश हंसराज खन्ना यांच्याशिवाय सगळे न्यायाधीश आणीबाणीच्या घटनाबाहय़ आदेशावर शिक्कामोर्तब करीत होते. या पापात न्या. भगवती व न्या. चंद्रचूड हेदेखील वाटेकरी होते. 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तसमूहासारखे काही अपवाद वगळता सर्व प्रसारमाध्यमांनी आणीबाणीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली होती. 'सीएसडीएस'सारखी संस्था वगळली तर देशातील अनेक बुद्धिवंत हे इंदिरा गांधींचे दरबारी व भाट बनले होते. जे लोक 'शहाणपणा' बाळगून होते ते नेहमीप्रमाणे मधला मार्ग पकडून एकीकडे आणीबाणीवर टीकाही करीत होते व दुसरीकडे या स्थितीचे गुणगानही करीत होते. म्हणजे त्यांचे दोन्ही डगरींवर पाय होते.
__________________________________________________________________________
१३) आणिबाणीचे भारतीय लोकशाही भारतीय राजकारणावर कोणते परिणाम त्यानंतरच्या काळात कसे झाले ?
आणिबाणीचे खूपच दूरगामी परीणाम झाले.
- स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव होऊन विरोधी पक्षांना बहुमत मिळाले.
- जनतेला लोकशाही व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची किंमत समजायला लागली.
- इंदिरा गांधींनी स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी केलेल्या घटनादुरूस्त्या रद्द करून भविष्यात आणिबाणी इतक्या सहजपणे लादता येणार नाही अशी घटनेत तरतूद केली गेली.
- जनसंघासारख्या उजव्या पक्षाचे प्रथमच ९० खासदार निवडून आले व संघविचारांच्या नेत्यांना प्रथमच मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले.
- रा. स्व. संघ आणिबाणीतील बंदीमुळे तावूनसुलाखून निघाला व भविष्यात अधिक बळकट झाला. संघावर जेव्हा जेव्हा बंदी झाली तेव्हा तेव्हा संघ अधिक बळकट होतो असे दिसून आले आहे.
- काँग्रेसमध्ये मोठी उभी फूट पडली.
- समाजवादी कायम भांडत राहतात व ते कधीही एकत्र राहू शकत नाहीत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
- इंदिरा गांधींचा प्रथमच पराभव झाला. विद्यमान पंतप्रधानांचा पराभव होण्याची ही आजतगायत घडलेली एकमेव निवडणुक आहे.
(क्रमशः)
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Sat, 08/01/2015 - 15:25
नवीन
जर २०१४ मध्ये मनमोहनसिंगांनी लोकसभा निवडणुक लढवली असती तर या यादीत मनमोहनसिंगांचेही नाव नक्कीच सामील झाले असते याची शक्यता बरीच जास्त आहे :)
- Log in or register to post comments
ऋ
ऋतुराज चित्रे
Sun, 06/28/2015 - 08:18
नवीन
१९७५ साली देशात कोणतीही अराजकाची परिस्थिती नव्हती.
असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता.
तसं पाहिलं तर १९८४ आणि १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात १९७५ च्या तुलनेत कितीतरी जास्त पटीने भयानक परिस्थिती होती.
गुरुजी तुलनाच चुकीची करताय तुम्ही. सरकारी यंत्रना कमकुवत करणे वेगळे आणि जातिय दंगली करणे वेगळे.
>>> पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले.
इतिहास माहिती आहे हो, उपहास कळला नाही तुम्हाला. जनता मुर्ख नव्हती, विरोधकांच्या मर्यादा व खोटरडेपणा जनतेच्या लक्षात आला होता.
इंदिरा गांधींनी अत्यंत चातुर्याने चरणसिंगांना भरीला घालून जनता पक्षात फूट पाडली व मोरारजींचे सरकार पाडले. त्यानंतर २१ दिवसात आपल्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले चरणसिंगांचेही सरकार पाडले.
अगदी खरे बोललात. इंदिराजी धुर्तच होत्या. अशा चाली खेळण्यात विरोधक नेहमीच कमी पडले आहेत. बांगलादेश युद्ध, पोखरणची अणुचाचणी इ. मुळे इंदिराजींची जागतिक पातळिवर दखल घेतली गेली. त्यामुळे विरोधकांना हाताशी घेवून देशात अराजक माजवणे ह्यात परकीय शक्तींचा हात नसेलच असेही म्हणता येणार नाही.
राजकीय डावपेचात कमकूवत असलेले जातियवादी विरोधी प़क्ष वर्षानुवर्षे हिंदुत्व, बाबरी मशिद सारखे भावनिक मुद्दे घेवून सत्तेत येण्याची संधी शोधत होते. हिंन्दुत्वाची व्याख्या सांगताना ह्याची फजिती होते. बाबरीमशीद पाडल्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात.
कालकुपी बद्दल हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. काय होते नेमके त्या कालकुपीत ज्यामुळे इंदिराजींचे विरोधक घाबरले होते. चोराच्या मनात चांदणे ?
गुरुजी तुमच्या एकांगी अभ्यासाचा हेवा वाटतो मला. कधी जमेल असे मला.
- Log in or register to post comments
स
सव्यसाची
Sun, 06/28/2015 - 09:11
नवीन
याच गुप्तचर खात्याच्या आधारावर इंदिरा गांधी यांनी १९७७ मध्ये निवडणूक घेण्याचे ठरवले. थोड्या जागांचा फटका बसेल पण निवडून आपणच येऊ असे आयबी ने सांगितल्याचे धवन म्हणतात.
आजच टेलीग्राफ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सल्लागार एच. शारदा प्रसाद यांच्या मुलाची मुलाखत आली आहे. त्यांच्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी शारदा प्रसाद यांना असे सांगितले कि "आयबी वर माझा विश्वास नाही कारण जे मला आवडते तेच सांगितले जाते. मला माहिती आहे कि आपण निवडणूक हरणार आहोत पण निवडणूक घेतली पाहिजे."
आता यातल्या कोणत्या आयबी ने १९७५ साली रिपोर्ट दिला कि धोका आहे आणि इंदिरा गांधी यांनी त्यावर विश्वास ठेवला?
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sun, 06/28/2015 - 11:37
नवीन
जानेवारी १९७७ मध्ये केंद्रीय गुप्तचर खात्याने इंदिरा गांधींना असा रिपोर्ट दिला होता की आता निवडणुक घेतल्यास पुन्हा एकदा बहुमत मिळेल. इंदिरा गांधी ज्योतिषांवर देखील विश्वास ठेवणार्या होत्या. त्यांना १-२ ज्योतिषांनी असा सल्ला दिला होता की संक्रांतीनंतर निवडणुकीची घोषणा केल्यास नक्की यश मिळणार. त्यावर विसंबून राहून बाईंनी १८ जानेवारीला निवडणुकीची घोषणा केली होती.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sun, 06/28/2015 - 11:31
नवीन
>>> असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता.
नक्की काय धोका होता? इंदिरा गांधी विरोधकांवर आणि स्वपक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांवर पण गुप्तचर खात्याच्या माध्यमातून नजर ठेवायच्या. देशात अराजक माजणार होते म्हणजे नक्की काय होणार होते? विरोधक असे किती होते, त्यांना जनतेचा किती पाठिंबा होता आणि त्यांच्याकडे अशी नक्की कोणती ताकद होती की ते संपूर्ण देश अराजकात ढकलायला निघाले होते? लोकसभेत इंदिरा गांधींचे ५२५ पैकी ३५३ खासदार होते. लोकसभेत, राज्यसभेत आणि जवळपास सर्व राज्यात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता. विरोधक जेमतेम मूठभर होते. विरोधकांकडे ना राजकीय संख्याबळ होते ना जनतेचा पुरेसा पाठिंबा. जेमतेम मूठभर विरोधकांची बाईंना का भीति वाटली? असे विरोधक अराजक माजविणार होते म्हणजे नक्की काय करणार होते? गुजरात व बिहार मधील विद्यार्थ्यांची आंदोलने वगळता देशात इतरत्र शांतता होती. जातीय दंगलीदेखील त्या काळात झालेल्या नव्हत्या. अर्थव्यवस्था मागील १५-२० वर्षे होती तशीच १९७५ मध्येही होती. सीमेवर शांतता होती. सामाजिक जीवनात शांतता होती. महागाई, भ्रष्टाचार इ. मागील १५-२० वर्षात जेवढा होता तेवढाच १९७५ मध्ये होते. विरोधकांची ताकद स्वातंत्र्यापासून जेवढी कमी होती तितकीच कमी १९७५ मध्येही होती. क्रीडाक्षेत्रात सर्व काही व्यवस्थित सुरू होते. १९७१ मधील युद्धातील विजयामुळे व नंतर १९७४ मधील पोखरण अणुचाचणीमुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता बरीचशी कायम होती.
असे असताना आणिबाणी आणण्याचे कारण काय? १२ जून १९७५ ला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इंदिरा गांधींची निवडणुक रद्द होऊन पुढील निवडणुक लढण्यास त्यांना ६ वर्षे बंदी घालणे, न्यायालयाने २० दिवसात पुढील व्यवस्था करण्यास सांगणे (म्हणजे पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन नवीन व्यक्तीला पंतप्रधानपदी निवडणे), २४ जून ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देणे आणि लगेचच २५ जून ला आणिबाणी जाहीर करणे या सर्व घटनांमधील संबंध अगदी उघड आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे निमित्त करून पक्षांतर्गत विरोधकांनी आपल्याला हटवू नये या एकमेव कारणासाठी, म्हणजेच स्वतःचे पंतप्रधानपद टिकविण्यासाठी आणिबाणीचे टोकाचे पाऊल उचलले गेले. विरोधक देशात अराजक माजविणार होते वगैरे या शुद्ध थापा आहेत. इंदिरा गांधींकडे जर खरोखरच असा रिपोर्ट होता तर १२ जून पूर्वीच त्यांनी विरोधकांना आत टाकून आणिबाणी आणली? त्यासाठी २५ जून ची वाट बघण्याची काय गरज होती? २५ जून या तारखेचे महत्त्व वरील ४-५ घटनांवरून समजले असेल अशी फक्त अपेक्षाच ठेवू शकतो.
>>> गुरुजी तुलनाच चुकीची करताय तुम्ही. सरकारी यंत्रना कमकुवत करणे वेगळे आणि जातिय दंगली करणे वेगळे.
नक्की कोणकोणत्या सरकारी यंत्रणा कमकुवत केल्या होत्या ज्यामुळे त्या मजबूत करण्यासाठी आणिबाणी हा एकमेव उपाय शिल्लक होता? विरोधकांकडे असे कोणते अधिकार व ताकद होती ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा इतक्या कमकुवत झाल्या की आणिबाणीशिवाय पर्यायच राहिला नाही?
जरा सविस्तर उत्तर द्या.
>>> इतिहास माहिती आहे हो, उपहास कळला नाही तुम्हाला. जनता मुर्ख नव्हती, विरोधकांच्या मर्यादा व खोटरडेपणा जनतेच्या लक्षात आला होता.
सत्ताधारी जेव्हा अपेक्षाभंग करतात तेव्हा त्यांचा पराभव होतोच. विरोधकांचा अनेकदा पराभव झाला आहे तसा काँग्रेसचाही अनेकदा पराभव झाला आहे. विरोधकांप्रमाणे काँग्रेसच्याही मर्यादा व खोटारडेपणा जनतेच्या वेळोवेळी लक्षात आलेला आहे.
>>> अगदी खरे बोललात. इंदिराजी धुर्तच होत्या. अशा चाली खेळण्यात विरोधक नेहमीच कमी पडले आहेत. बांगलादेश युद्ध, पोखरणची अणुचाचणी इ. मुळे इंदिराजींची जागतिक पातळिवर दखल घेतली गेली. त्यामुळे विरोधकांना हाताशी घेवून देशात अराजक माजवणे ह्यात परकीय शक्तींचा हात नसेलच असेही म्हणता येणार नाही.
असे संदिग्ध बोलू नका. परकीय शक्तींचा हात होता का नव्हता? नक्की कोणत्या परकीय शक्तीचा हात होता?
पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो. अराजक माजविणे म्हणजे नक्की काय होणे? सविस्तर स्पष्टीकरण द्या आणि १९७५ मध्ये तसे अराजक होते का किंवा तसे माजविले जाणार होते का हेही सांगा.
>>>> राजकीय डावपेचात कमकूवत असलेले जातियवादी विरोधी प़क्ष वर्षानुवर्षे हिंदुत्व, बाबरी मशिद सारखे भावनिक मुद्दे घेवून सत्तेत येण्याची संधी शोधत होते. हिंन्दुत्वाची व्याख्या सांगताना ह्याची फजिती होते. बाबरीमशीद पाडल्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात.
फक्त विरोध पक्ष जातियवादी आणि काँग्रेस काय सर्वधर्मसमभावी आणि धर्मनिरपेक्ष आहे का? धर्मावर आधारीत वेगळे कायदे कोणी आणले हे माहिती आहे का?
बादवे, आणिबाणीच्या धाग्यात आता हिंदुत्व, बाबरी मशिद इ. गोष्टी कोठून आल्या?
>>> कालकुपी बद्दल हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. काय होते नेमके त्या कालकुपीत ज्यामुळे इंदिराजींचे विरोधक घाबरले होते. चोराच्या मनात चांदणे ?
कालकुपीत नक्की काय होते की जे आत ठेवून कालकुपी पुरली गेली? कालकुपी हा नॉन-इश्यू आहे. त्याचे काहीही महत्त्व नाही. कालकुपीला कोणीही विरोधक घाबरले नव्हते. उलट 'किस्सा कुर्सी का', 'नसबंदी', 'आँधी' अशा चित्रपटांचीच बाईंना भिती वाटून त्यावर बाईंनी बंदी आणली होती.
>>>> गुरुजी तुमच्या एकांगी अभ्यासाचा हेवा वाटतो मला. कधी जमेल असे मला.
आता खरी मळमळ बाहेर पडली. तुमचे मुद्दे मुद्देसूद प्रतिसाद देऊन खोडून काढले की तो तुमच्या दृष्टीने "एकांगी अभ्यास" ठरतोय.
असो.
- Log in or register to post comments
ब
बोका-ए-आझम
Fri, 07/31/2015 - 07:06
नवीन
जेव्हा काँग्रेसचे पाठीराखे आणीबाणीचं निर्लज्जपणे समर्थन करतात आणि नरेंद्र मोदींच्या पाठीराख्यांना भक्त वगैरे नावं ठेवतात तेव्हा फारच हसायला येतं बुवा.
जेपी आणि फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालींवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते >>>>
म्हणजे थोडक्यात इंदिराजींनी गुप्तचर यंत्रणा स्वतःची बटीक म्हणून वापरली. नंतर पंजाब प्रश्न ऐरणीवर आल्यावरही सरकार का गाफिल होतं त्याचं कारण दिल्याबद्दल धन्यवाद.
जयप्रकाश नारायण हे त्यावेळी किडनीच्या विकाराने आजारी होते. त्यांना तुरूंगात ठेवून बाईंनी काय असा मोठा तीर मारला होता?
जाॅर्ज फर्नांडिस तर भूमिगत होते आणि त्यांच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन स्नेहा रामीरेड्डी या अभिनेत्रीला बंगलोर पोलिस स्टेशनमध्ये अमानुष मारहाण करण्यात आली, आणि नंतर तिचा त्यामुळे मृत्यू झाला. पण काँग्रेसने कधीही त्याची जबाबदारी घेतल्याचं ऐकिवात नाही.
इशरत जहांसाठी नक्राश्रू ढाळणा-यांनी स्नेहा रामीरेड्डी यांना विसरून जावे हे संयुक्तिक आहेच कारण ती मूळची ख्रिस्ती होती आणि तिने हिंदू माणसाशी लग्न केलं होतं. त्यामुळे तिच्या जिवाची किंमत नव्हतीच.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/31/2015 - 10:19
नवीन
>>> जाॅर्ज फर्नांडिस तर भूमिगत होते आणि त्यांच्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन स्नेहा रामीरेड्डी या अभिनेत्रीला बंगलोर पोलिस स्टेशनमध्ये अमानुष मारहाण करण्यात आली, आणि नंतर तिचा त्यामुळे मृत्यू झाला. पण काँग्रेसने कधीही त्याची जबाबदारी घेतल्याचं ऐकिवात नाही.
जॉर्ज फर्नांडिसांचे दोन बंधू, मायकेल आणि लॉरेन्स, यांचा देखील आणिबाणीच्या काळात तुरूंगात अमानुष छळ करण्यात आला होता. लॉरेन्सच्या गुदद्वारात तिखट घालून व दंडुका घालून त्याला यातना देण्यात आल्या होत्या.
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
Sun, 06/28/2015 - 14:27
नवीन
सव्यसाची,
तुम्ही उलेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींन निवडणुका हरायची चाहूल लागली असावी. पण तरीही त्या घोषित कराव्या लागल्या. माझ्या मते तीन संभाव्य कारणं दिसतात.
१. आणीबाणी वाढवायची असेल तर एका वेळेस फक्त सहा महिन्यांचीच वाढवता येते. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची स्वतंत्र परवानगी लागते. त्यात दोन तृतीयांश उपस्थितांचे बहुमत लागते. शिवाय ही संख्या एकंदर खासदारसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त हवी. अशा प्रकारे आणीबाणी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवता येते.
आता, जरी पक्षात इंदिरा गांधींची मजबूत पकड असली तरी अंतर्गत असंतोष वाढत चालला असावा. त्यातच चालू लोकसभेची मुदत मार्च १९७६ मध्ये संपली. त्यापुढे आणीबाणी वाढवण्यासाठी सबळ कारणं देणं उत्तरोत्तर जिकिरीचं होऊ लागलं असावं.
२. सैन्याने हस्तक्षेप नाकारला असावा. १९७७ च्या निवडणुकांत दणकून पराभव झाला. त्या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन सैन्यप्रमुख तपीश्वर नारायण रैना यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यास संजय गांधीही उपस्थित होते. संजय गांधींनी देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सेनेची एक तुकडी तैनात करायची योजना सुचवली. या अव्यवहार्य योजनेस रैनांनी साफ नकार दिला. हा नकार जरी निवडणुकांच्या नंतर आला असला तरी सूतोचाच आधीपासून झालेलं असावं.
रैना १ जून १९७५ रोजी सैन्यप्रमुख झाल्यावर लगेच २५ जूनला आणीबाणी घोषित झाली. आणीबाणीत रैनांचं वर्तन पाहता फार काळ निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असा होरा इंदिरा गांधींनी बांधला असावा. रैनांच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणास वायुदल आणि नौदलाच्या प्रमुखांचं ठाम समर्थन होतं.
३. जनतेचा असंतोष वाढीस लागला. आणीबाणीविरोधी आंदोलनं तीव्र होत चालली. जनतेला काबूत ठेवायला निवडणुका जाहीर करणं आवश्यक ठरलं. शिवाय लोकसभेची मुदत जून १९७६ लाच संपली होती, म्हणून जानेवारी १९७७ ला निवडणुका जाहीर केल्या.
आ.न.,
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
स
सव्यसाची
Sun, 06/28/2015 - 16:01
नवीन
गामा जी,
सदनाची मुदत वाढवायची म्हणजे कायदा करावा लागला असता पण त्यासाठी २/३ बहुमत लागते असे वाटत नाही. कारण आर्टिकल ८३(२) तर तसे काही म्हणत नाही.
इंदिरा गांधी यांनी ४२ व्या दुरुस्ती मधून ८३(२) ह्या क्लॉज मध्ये पण दुरुस्ती करून 'five years' च्या ऐवजी 'six years' असे केले होते. ते त्या वेळी चालु असलेल्या लोकसभेला पण लागू होते. त्यामुळे ती लोकसभा मार्च १९७७ पर्यंत चालली असती. १९७६ नंतर लगेचच ती बरखास्त झाली नाही याला कारण ४२ वी दुरुस्ती आहे. पुढे जनता सरकारने या 'सहा' चे 'पाच' वर्षे असे केले.
१९७७ मध्ये एकतर निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या किंवा अजून मुदत वाढवता आली असती. त्यांनी पहिला मार्ग निवडला.
आर्मी आणीबाणी मध्ये काय करत होती याचे उत्तर खालील लेखात मिळेल .
http://www.thequint.com/Politics/what-was-the-army-doing-during-the-emergency
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
गुरुवार, 07/30/2015 - 10:19
नवीन
गेल्या महिन्यात मी मिपावर सक्रीय नसताना ही एक खूप चांगली चर्चा झाली. मान्य आहे की प्रतिसाद द्यायला उशीर होत आहे. आणीबाणीशी संबंधित (किंवा अन्य विषयांशी संबंधित) मिपावर एखादे वन-स्टॉप शॉप असावे असे मला नेहमी वाटत होते. तसे वन-स्टॉप शॉप आणीबाणीवर करायचा एक प्रयत्न म्हणून उशीर झाला असला तरी या चर्चेत मी प्रतिसाद लिहिणार आहे.आपणही त्यात काही भर टाकू शकलात किंवा माझ्या प्रतिसादात त्रुटी असल्यास त्या दाखवून दिल्यात तर चांगले होईल.
आणीबाणीत एका वेळी एक वर्षाने लोकसभेची मुदत वाढवता येते. पाचवी लोकसभा मार्च १९७१ मध्ये स्थापन झाली. म्हणजे या लोकसभेची मुदत मार्च १९७६ पर्यंत होती.तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे ४२ वी घटनादुरूस्ती १९७६ मध्येच झाली पण ती डिसेंबर १९७६ मध्ये झाली. त्या घटनादुरूस्तीनुसार लोकसभेची मुदत ५ वर्षांवरून ६ वर्षे केली गेली. पण मार्च १९७६ पासून आणखी एक वर्ष म्हणजे मार्च १९७७ पर्यंत ती मुदत त्यापूर्वीच वाढवली गेली होती. डिसेंबर १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरूस्ती झाली त्याच लोकसभेच्या अधिवेशनात लोकसभेची मुदत आणखी एका वर्षाने (म्हणजे मार्च १९७८ पर्यंत) वाढविण्यात आली होती. पण त्यानंतर महिन्या-दीड महिन्यात इंदिरा गांधींनी पाचवी लोकसभा बरखास्त करून घेऊन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sun, 06/28/2015 - 17:34
नवीन
मधले काही प्रश्न गाळून इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देतो (जयप्रकाश नारायणांचा आणिबाणीपूर्व इतिहास पुन्हा खणून काढायचा कंटाळा आलाय.).
>>> १७) मोरारजी देसाई कोण होते ? त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनाचे समर्थन का आणि कसे केले ? मोरारजी देसाई मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते का मुलतः समाजवादीच होते ? राष्ट्रीय करणाचा विरोध करता करता मोरारजी देसाई समाजवाद्यांच्या कँपमध्ये कसे पोहोचले आणि कसे स्विकारले गेले ?
मोरारजी देसाई काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेते होते. त्यांचे व इंदिरा गांधींचे मतभेद १९६९ मध्ये टोकाला पोहोचले. काँग्रेसमध्ये संघटना व सरकार यांच्यातील वाद कुरघोडीचे राजकारण याच सुमारास सुरू झाले. त्यापूर्वी त्यांच्यात बर्यापैकी समन्वय होता. लालबहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर १९६६ मध्ये आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठी साली मोरारजी वगैरे वरिष्ठांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला. राजकारणात तुलनेने नवख्या असलेल्या इंदिरा गांधी आपल्या कह्यात राहतील असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु इंदिरा गांधींनी त्यांना धुडकावून काम सुरू केले (इतिहासाची पुनरावृत्ती २००४-२०१४ या काळात झाली. परंतु मुख्य फरक म्हणजे या काळात नेमलेले पंतप्रधान संघटनेविरूद्ध गेले नाहीत.). १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींच्या मनाविरूद्ध काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. इंदिरा गांधींनी चातुर्याने व्ही. व्ही. गिरींना अपक्ष म्हणून उभे करून काँग्रेस खासदारांना पक्षादेशानुसार मतदान करण्याऐवजी सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार मतदाने करण्याचे आवाहन करून गिरींना निवडून आणले. कालांतराने मोरारजी इ. मंडळी काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'संघटना काँग्रेस' या पक्षाच्या नावाने वावरू लागली.
मोरारजी बरेचसे उजव्या विचारांचे व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते. ते समाजवादी कधीच नव्हते. जनता पक्ष स्थापन झाला तो समाजवादी, जनसंघ, संघटना काँग्रेस व भालोद या ४ पक्षांच्या विलिनीकरणातून. १९७७ च्या सुमाराला जनजीवन राम काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी 'लोकशाही काँग्रेस' नावाचा पक्ष स्थापन करून बिहारमध्ये तब्बल २८ जागा जिंकल्या होत्या. निकालानंतर काही दिवसांनी त्यांनी हा पक्ष जनता पक्षात विलीन केला.
मोरारजींचा बिहारमधील नवनिर्माण आंदोलनात सहभाग नव्हता. गुजरातमध्ये १९७४ मध्ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेलांना हटविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात मोरारजींचा सहभाग होता.
१७) नव निर्माण आंदोलन काय होते ? त्यांच्या मागण्या काय होत्या ?
नवनिर्माण आंदोलन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन होते. नंतर जयप्रकाश नारायणांनी त्याचे नेतृत्व केले. सवर्ण विरूद्ध कनिष्ठ जाती हा संघर्ष, जमीनदारांकडून होणार्या हत्या, भ्रष्टाचार इ. बिहारमध्ये कळसाला पोहोचले होते. त्याविरूद्ध हे आंदोलन सुरू झाले.
१८) विद्यार्थ्यांना वसतीगृह खाणावळ दरात झालेल्या वाढीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलन उर्वरीत समाजात का आणि कसे वाढले ?
याविषयी माहिती नाही.
१८) महाराष्ट्रातून मोरारजी देसाईंना या काळात कुणी कुणी समर्थन दिले आणि का ?
नक्की कोणत्या काळात?
१९) आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील राष्ट्रीयकरणाचे विरोधक आणि समाजवादी यांनी एकमेकांसोबत घरोबा कसा काय केला ?
काँग्रेसविरूद्ध सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसचा पराभव होऊ शकतो हे राम मनोहर लोहियांनी फार पूर्वीच ओळखले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने सर्व विरोधी पक्षांची काँग्रेसविरूद्ध एकत्र येऊन १९६७ म्ध्ये विरोधी पक्षांनी तब्बल ८ राज्यात सत्ता मिळविली.
आणिबाणीत समाजवादी व जनसंघाचे अनेक नेते तुरूंगात एकत्र होते. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याची कल्पना तिथेच जन्म पावली. परंतु १९६७ प्रमाणे युती करून निवडणुक लढण्यापेक्षा सर्व पक्षांनी विलिनीकरण करून एकच पक्ष स्थापन केल्यास जास्त फायदा होईल असे शेवटी ठरले व त्यातून जनता पक्षाचा जन्म झाला. काँग्रेस विरोध आणि विशेषतः आणिबाणी यामुळे या परस्परविरोधी पक्षांना एकत्र यावेच लागले.
२०) आणिबाणीपुर्व चळवळीत आणि आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील धर्मनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतेचे टिकाकार यांनी एकमेकांसोबत कसे जमवून घेतले ?
वर उत्तर दिले आहे.
२१) आणीबाणीस राष्ट्रपती, कॅबीनेट, आणि संसदेची मंजुरी कशी मिळवली गेली ?
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधींच्या हातातील बाहुला होते. सर्व कॅबिनेट इंदिरा गांधींच्या मुठीत होती. लोकसभेत व राज्यसभेत काँग्रेसला प्रचंड बहुमत होते. सर्व विरोधी खासदार तुरूंगात होते. त्यामुळे मंजुरी मिळणे हा केवळ एक उपचार होता.
२२) मिसा म्हणजे काय होते ?
आणिबाणी लादल्यावर हा कायदा आणला गेला. अटक होताना अटकेचे कारण समजण्याचा हक्क, वकील करण्याचा हक्क, अटक झाल्यावर २४ तासांच्या आत कोर्टापुढे हजर करण्याची आवश्यकता, अटकेला न्यायालयात आव्हान देणे, जामीन इ. हक्क या कायद्यामुळे काढून घेण्यात आले होते.
(क्रमशः)
- Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान
Sun, 06/28/2015 - 22:23
नवीन
सव्यसाची,
तुमच्या या संदेशाशी सहमत : http://www.misalpav.com/comment/712132#comment-712132
एकंदरीत इंदिरा गांधींची आणीबाणी लोकशाही चौकटीतच होती. ती चौकट मोडायचा प्रयत्न केला गेला, पण सैन्याने दाद दिली नाही. हा जो प्रयत्न गांधींनी केला तो निवडणुकीत पार हरल्यानंतरच केला. जरी हार आधीपासून दिसत असली तरी आगोदर असा प्रयत्न का केला नाही असा प्रश्न पडतो.
मला वाटतं हा प्रयत्न त्यांनी अतिव्याकुळतेमुळे (डेस्परेशन) केला असावा. विरोधकांना मिळालेल्या भीषण मताधिक्यामुळे आपला अनन्वित छळ होईल की काय अशी शंका इंदिरा गांधींना भेडसावली असावी.
या संदर्भात सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया अभ्यासणे रोचक ठरावे.
आ.न.,
-गा.पै.
- Log in or register to post comments
उ
उगा काहितरीच
Mon, 06/29/2015 - 06:04
नवीन
खरंच अस वाटते तुम्हाला ? ;-)
- Log in or register to post comments
स
सव्यसाची
Mon, 06/29/2015 - 17:17
नवीन
१-२ दिवसापुर्वीच जस्टिस शहा कमिशनचा अहवाल वाचनात आला. त्या अहवालाचे तीन भाग आहेत. पहिला अंतरिम, दुसरा अंतरिम, तिसरा & शेवटचा अहवाल
यातील पहिल्या अंतरिम अहवालातील पाचव्या प्रकरणाचे शिर्षक आहे : circumstances leading to declaration of Emergency on June 25, 1975
या प्रकरणाची सुरुवात होते १२ जुन १९७५ पासुन जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. १२ जुन ते २५ जुन च्या दरम्यान इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देणार्या मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चांसाठी लागणार्या बसेस, ट्रक इत्यांदी गोष्टींसाठी दिल्ली सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनी सरकारी मशिनरी चा वापर गांधी यांना सपोर्ट करण्यासाठी कसा केला हे मुळातुनच वाचणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकारामध्येही काही आयएएस आधिकार्यांनी विरोध केला पण त्यातील बर्याच जणांचे म्हणणे ऐकुन घेतले गेले नाही. अश्याच प्रकारच्या मोर्चांचे आयोजन विरोधकांनीही केले होते. जुन २२ ला जेपी यांचा मोर्चा आयोजीत केला होता पण त्यास जेपी उपस्थित राहु शकले नाहीत.
काही कठोर पावले उचलण्याचा किंवा आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार २२ जुन पासुन सुरु झाला असे कमिशन नोंदवते. आर.के.धवन यांनी आंध्र प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत हजर राहायला सांगितले. कमिशनला असे वाटते कि जर सर्वोच्च न्यायालयाने अनकंडिशनल स्टे दिला असता तर कदाचित कठोर पावले उचलली गेली नसती पण तो कंडिशनल स्टे होता. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची प्रोसेस जोरात पुढे नेण्यात आली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २३ च्या संध्याकाळीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्याचा निर्णय झाला होता. ही अटक २४ ला विरोधी पक्षांची रॅली झाल्यावर होणार होती. कुणाकुणाला अटक करावी याची लिस्ट तयार होत होती. त्या लिस्ट मध्ये सारखे बदल होत होते हेही त्यांनी नोंदवले आहे पण फायनल लिस्ट काय होती हे त्यांनी पाहिले नाही. २४ ला विरोधकांची रॅली झाली नाही आणि ही कारवाई पुढे ढकलली गेली.
नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २४ जुन च्या निकालाचा परिणाम खुपच मोठा होता हे जाणवले तेव्हा विरोधी पक्षांनी जर राजीनाम्याची मागणी केली तर कठोर पावले उचलण्याचे ठरले. ही कारवाई २५ जुन च्या रॅली नंतर घ्यावी असे ठरले.
जुन २५ ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी यांना भेटले. त्यात गांधी यांनी सध्याच्या परिस्थीती विषयी तसेच देशभर सुरु होणार्या अॅजिटेशन वर चर्चा केली. या परिस्थीती मध्ये स्ट्राँग आणि डिटेरंट अॅक्शन घेण्याचे ठरवल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे रिझेंटमेंट वाटु शकते आणि हिंसात्मक विरोध होउ शकतो तेव्हा सगळ्या प्रिवेंटीव अॅक्शन घ्याव्यात असे त्यांनी सांगितले. हाच मेसेज आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकरवी कर्नाटक च्या मुख्यमंत्र्यांनाही पोहोचला. २५ जुन ला टेलिफोन जवळ हजर राहा असाही एक मेसेज दिला गेला. अश्याच प्रकारचे मेसेज मध्यप्रदेश, राजस्थान यांना पोहोचवण्यात आले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री बंसीलाल यांनी आपल्या प्रधान सचिवांना फोन करुन सांगितले कि डेप्युटी कमिशनर्स ना अलर्ट करा आणि टेलिफोन जवळ राहायला सांगा. तसेच सोहना टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स मधील २ हट्स व्हीआयपी साठी रीजर्व करा. ते आज (२५ जुन) रात्री इथे येणार आहेत. बिहार मध्येही हा मेसेज गेला.
दिल्ली मध्ये २५ जुन ला मीटिंग झाली आणि तिहार मध्ये जागा तयार करायला सांगितले. तेव्हा तिहार मध्ये जाउन २०० लोकांसाठी जागा तयार ठेवा असे कळवले गेले. वृत्तपत्राची वीज कापण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
सिद्धार्थ शंकर रे यांचा जबाबपण पुर्णपणे वाचण्यासारखा आहे. ते २५ जुन ला जेव्हा गांधींना भेटायला गेले तेव्हा काहीतरी केले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. रेंच्या म्हणण्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी २५ जुन च्या आधीपण देशाला शॉक ट्रीटमेंट ची गरज असल्याचे सांगितले होते तेव्हा रे यांनी सध्या असलेल्या कायद्यामध्ये हे करता येइल याची कल्पना दिली होती. बंगालमध्ये त्यांनी कायद्याच्या केलेल्या वापराबद्दलही त्यांनी गांधींना माहिती दिली होती. ही चर्चा सुरु असताना गांधींना एक कागद मिळाला. तो वाचुन रे यांना त्या म्हणाल्या की आज (२५ जुन) जेपी जे काही मुद्दे मांडणार आहेत ते सगळे यामध्ये आहेत. रे यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. रे यांनी मला कायदे वाचायला वेळ द्या असे सांगुन निरोप घेतला. संध्याकाळी ५ च्या दरम्यान येउन त्यांनी आणीबाणीचा पर्याय सुचवला. त्यानंतर दोघेजण राष्ट्र्पतींकडे गेले. राष्ट्रपतींनी म्हणणे ऐकुन घेतले आणि शिफारस करण्याची सुचना दिली. रेंच्या जबाबानुसार असे दिसते की दुसर्या कोणत्याच नेत्याला बरोबर घेण्याची इंदिरा गांधींची इच्छा नव्हती. कॅबिनेट समोर न जाता हा निर्णय कसा घेतील याचे कायदेकानुन पाहण्याचे कामही गांधींनी रेंवर सोपवले.रेंनी बिझीनेस रुल्स मधुन एक वाट काढली आणि त्यांनी राष्ट्रपतींसाठी ड्राफ्ट तयार केला. (जो राष्ट्रपतींना दिला तो वेगळाच होता असे रेंचे म्हणणे होते.)
रात्री १०.३० च्या दरम्यान गृहमंत्र्यांना बोलावले व देशांतर्गत आणीबाणी गरजेची असल्याचे सांगितले. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी आधीच एक आणिबाणी सुरु असुन त्यातील तरतुदी आपण वापरु शकतो असे सांगितले. पण ही सुचना स्वीकरली गेली नाही. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सही केली. कमिशनचा रीपोर्ट वाचला तर असे वाटत राहते की ही सही होण्याच्या आधीच आणिबाणीसाठीचे पत्र गांधींनी राष्ट्रपतींना धाडले होते. शेवटी राष्ट्रपतींनी सही केली आणि आणीबाणी लागु झाली.
हे सर्व करताना गृहमंत्रालय, कॅबिनेट सचिवालय, पंतप्रधानांचे कार्यालय यांना २५ जुन संपत आला तेव्हा तर काही जणांना २६ जुन ला याची कल्पना मिळाली, जी खुप आधीच मिळायला हवी होती.
कमिशन च्या म्हणण्यानुसार काही स्पेशल फीचर्सः
१. WPI हा डिसे.१९७४ ते मार्च १९७५ या दरम्यान ७.४% नी कमी झाला होता.
२. राज्यपालांचे राष्ट्रपतींना जाणारे आणि मुख्य सचिवांचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जाणारे कायदा सुव्यवस्थेबद्दलचे सगळे रीपोर्ट परिस्थीती नियंत्रणात आहे हेच दर्शवत होते.
३. राज्य सरकारांकडुन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो आहे असा कोणताच रीपोर्ट आणीबाणी लागु व्हायच्या आधी आला नव्हता.
४. गृहमंत्रालयाने आणिबाणी लादली जाण्यासाठीचे कोणतेच कंटिन्जन्सी प्लानिंग केले नव्हते.
५. आयबीचा असा कोणताही रीपोर्ट नव्हता जो आणीबाणी लादण्याची गरज आहे असे सुचवत होता.
६. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत अशांततेबद्दल असा कोणताही रीपोर्ट पंतप्रधानांना दिला नव्हता. किबहुना, जे पत्र पंप्रनी राष्ट्रपतींना पाठवले तेही आणीबाणी संपेपर्यन्त गृहमंत्रालयाच्या फाइल मध्ये नव्हते.
७. आयबी डायरेक्टर, होम सेक्रेटरी, पंप्र यांचे सेक्रेटरी, कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना आणीबाणी बद्दल काहिच कल्पना नव्हती परंतु अतिरिक्त प्रायव्हेट सचिव आर.के.धवन यांना सगळी कल्पना होती आणि ते खुप आधीपासुनच यात सहभागी होते.
८. होम मिनिस्टर ना काहिही कल्पना नव्हती पण गॄहराज्यमंत्री त्याच्या आधीपासुनच या सर्व प्रकरणात सहभागी असावेत.
९. काही ठराविक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली होती. पण युपी सारख्या राज्याला काहीच कल्पना नव्हती.
यावरुन तरी आणीबाणीची परिस्थीती दिसत नाही.
आणीबाणीचे प्रपोजल हे होम मिनिस्ट्री कडुनच येत असते व वेळ कमी असेल तर पंप्रची परवानगी घेउन पुढे जाता येते पण या केसमध्ये होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत असणारे मुद्दे पंप्र कार्यालयाने आपल्याच हातात घेतले. (जे रुल मध्ये बसत नाही असे वाचुन कळाले.). १९७१ मध्ये जी आणीबाणी घोषित झाली होती ( आणि ती २५ जुन १९७५ ला ही सुरुच होती) ती सगळ्या रुल्सना धरुन झाली होती आणि होम मिनिस्ट्रीने प्रपोजल दिले होते ते कॅबिनेट ने पास केले. या सगळ्यावरुन फक्त एवढेच दिसते की एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी पंप्र यांनीच घेतला आणि कॅबिनेट मध्ये याची कुणाला कल्पना नव्हती.
-----------------------------------------------------------
एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेता येतो का हे मला माहिती नाही.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Mon, 06/29/2015 - 19:20
नवीन
उत्तम माहिती! कृपया पुढील अहवालाबद्दल सुद्धा लिहा.
देशात सर्वसामान्य परिस्थिती असताना व अशांतता/अराजक/युद्ध/यादवी युद्ध/जातीय दंगली/कोलमडलेली कायदा-सुव्यवस्था/ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती ... अशी कोणतीही परिस्थिती नसताना इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लादली ती फक्त स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी. त्यासाठी न्यायालयाला देखील धुडकावून लावण्यात आले. अर्थात सत्तेसाठी न्यायालयाची अवहेलना करणे हे काँग्रेससाठी नेहमीच सोपी गोष्ट होती हे नंतर शाहबानो प्रकरणावरून देखील दिसून आले.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Fri, 07/31/2015 - 10:19
नवीन
इंदिरा गांधींची १९७५ पूर्वीची वाटचाल बघितली तरी त्यांना हुकूमशहा व्हायचीच इच्छा होती असे म्हणायला हरकत नसावी.त्यातील सगळ्यात महत्वाचे पाऊल म्हणजे न्यायव्यवस्थेतला हस्तक्षेप. यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील सगळ्यात महत्वाच्या टप्प्यांपैकी असलेल्या दोन खटल्यांविषयी लिहिणे क्रमप्राप्त आहे.
पंजाबात जालंधर येथे गोलकनाथ बंधू हे जमिनदार होते. त्यांची ५०० एकर जमिन होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळ्या राज्यांमध्ये जमिनदारीविरोधी कायदे झाले त्यात पंजाबातही १९५३ मध्ये कायदा झाला आणि गोलकनाथ बंधूंकडे केवळ ६० एकर जमिन राहिली.त्याला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. १९६४ मध्ये झालेल्या १७ व्या घटनादुरूस्तीअन्वये मालमत्तेचा हक्क हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमधून रद्द करण्यात आला होता. त्यावेळी या घटनादुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की संसदेला राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमात (मूलभूत हक्कांशी संबंधित कलमांसह) दुरूस्ती करायचा अधिकार आहे आणि १७ वी घटनादुरूस्ती वैध ठरवली. गोलकनाथ प्रकरण शेवटी १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले.गोलकनाथ प्रकरणी मात्र पूर्वीपेक्षा वेगळा निकाल दिला. न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांशी संबंधित कोणत्याही कलमांमध्ये दुरूस्ती करायचा अधिकार नाही. हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींनी नंतर जे समाजवादी धोरण अवलंबले त्याला अनुसरून नव्हता.कारण श्रीमंतांकडून गरीबांकडे पैसे वळवायचे या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला तर त्याला श्रीमंत लोक कोर्टात आव्हान देऊन तो निर्णय त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे या कारणावरून रद्द करून घेऊ शकायची शक्यता त्यामुळे खुली राहणार होती.
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने २४ वी घटनादुरूस्ती करून संसदेला राज्यघटनेत कोणतेही बदल करायचा अधिकार आहे अशी तरतूद केली.
केरळमधील एका मठाच्या मालकीच्या जमिनीवरून असाच वाद आला आणि त्या मठाचे स्वामी केशवानंद भारती यांनी सरकारने ट्रस्टच्या जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेतला होता त्याला कोर्टात आव्हान दिले. केशवानंद भारतींचे वकिल होते नानी पालखीवाला. हे प्रकरण एप्रिल १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले. इतिहासात प्रथमच १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने ७ विरूध्द ६ अशा बहुमताने निर्णय दिला की संसदेला राज्यघटनेत बदल करायचे अमर्याद स्वातंत्र्य नाही तर राज्यघटनेचा गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलायचा संसदेला अधिकार नाही.त्याच निर्णयात बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे नक्की काय हे पण न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींना मानविणारा नव्हता कारण आपल्या सोयीप्रमाणे राज्यघटनेत बदल करायचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्यांना हवे होते.हा निकाल देऊन मुख्य न्यायाधीश एस.एम.सिकरी निवृत्त झाले. पंडित नेहरूंनी पंतप्रधान असताना मुख्य न्यायाधीश म्हणून कोणाला नेमायचे याचा एक पायंडा पाडला होता. त्या अंतर्गत न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशास मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करावे अशी पध्दत होती. स्वतः एस.एम.सिकरींबरोबरच ए.एन. ग्रोव्हर, के.एस. हेगडे आणि जे.एन.शेलाट या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींना न आवडणारा निकाल दिला होता. या तिघांना डावलून इंदिरा गांधींना अनूकूल निकाल देणार्या ६ न्यायाधीशांपैकी सर्वात वरीष्ठ अशा ए.एन.रे यांची नियुक्ती इंदिरा गांधींच्या सरकारने मुख्य न्यायाधीशपदी केली. ही घटना अगदीच "न भूतो" अशी होती (आणि "न भविष्यती" अशी नव्हती हे अन्य एका प्रतिसादात लिहेन). सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. पुढे ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची रायबरेलीमधून १९७१ मध्ये लोकसभेवर निवड सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली त्या खंडपीठाचे मुख्य कोण होते याविषयी काही अंदाज? तर ते मुख्य होते तेच न्यायाधीश ए.एन.रे !!
अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेत लुडबूड केली होती.इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले मोहन कुमारमंगलम (पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे वडील) तर सरकारला "कमिटेड ज्युडिशिअरी" हवी आहे असे बिनदिक्कतपणे म्हणाले होते.
इंदिरा गांधींना असे का करावेसे वाटले असावे? याविषयी मला आणखी एक कारण वाटते. गोलकनाथ खटल्यात निकाल देणारे मुख्य न्यायाधीश के.सुब्बाराव हे निवृत्त झाल्यानंतर १९६७ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा काँग्रेसच्या झाकीर हुसैन यांनी पराभव केला. म्हणजे विरोधी पक्षांचे न्यायाधीशांशी साटेलोटे होते असा संशय इंदिरा गांधींना आला असेल का? आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्थेत "आपले" लोक असावेत असे त्यांना वाटले असेल? शक्यता अगदी नाकारता येणार नाही. पुढे न्यायाधीश के.एस.हेगडे (१९७३ मध्ये राजीनामा दिलेल्या तीन न्यायाधीशांपैकी एक) १९७७ मध्ये जनता पक्षाकडून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांना पुढे लोकसभेचे अध्यक्षपदही मिळाले. न्यायाधीश एच.आर.खन्ना (यांचा उल्लेख अन्य प्रतिसादात येईलच) हे जनता सरकारच्या काळात लॉ कमिशनचे अध्यक्ष, चरणसिंग सरकारमध्ये कायदामंत्री आणि १९८२ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला. मला वाटते की कोणत्याही न्यायाधीशाला किंवा अशा महत्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना निवृत्तीनंतर कोणतेही राजकीय पद भूषवायची बंदी असावी. अन्यथा विद्यमान न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पद देऊ असे प्रलोभन दाखवून राजकीय पक्ष आपल्याला अनुकूल निकाल त्यांच्याकडून मिळवायचा प्रयत्न करतील. हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/31/2015 - 10:26
नवीन
वेलकम बॅक क्लिंटन!
खूप कालावधीनंतर तुमचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद वाचायला मिळाले.
>>> अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेत लुडबूड केली होती.इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले मोहन कुमारमंगलम (पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे वडील) तर सरकारला "कमिटेड ज्युडिशिअरी" हवी आहे असे बिनदिक्कतपणे म्हणाले होते.
हेच काँग्रेसवाले आता आरडाओरडा करीत आहेत की मोदी शिक्षणसंस्थांमध्ये लुडबुड करीत आहेत. हा आरोप करताना काँग्रेसवाले इंदिरा गांधींची कृत्ये विसरतात आणि युपीएच्या १० वर्षांच्या काळ्याकुट्ट कारकीर्दीत राष्ट्रपतीपदापासून, राज्यपाल, सेन्सॉर बोर्ड, निवडणुक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अशा सर्व संस्थांमध्ये आपले पित्ते नेऊन बसविले होते याचा यांना सोयिस्कर विसर पडतो.
- Log in or register to post comments
अ
अस्वस्थामा
Fri, 07/31/2015 - 13:39
नवीन
श्रीगुरुजी आता तुम्ही मोदींना इथे आणले बरं का.. ;)
काँग्रेस वाईटच हो आणि म्हणून तर त्यांचा इतका विक्रमी लाजिरवाणा पराभव केलाय आपण जनतेनं. पण परत परत काळीकुट्ट कारकिर्द वगैरे (इथे संबंध नसताना) म्हणून नक्की काय ठसवायचंय ?
फक्त काँग्रेसवालेच आरडा-ओरडा करतात का ? की आरडा ओरडा करणारे काँग्रेसीच असणार.
(ढिस्क्लेमर: मी काँग्रेसी/भाजपी अथवा कुठलाही पक्षीय नाही पण) व्यक्तिशः मला शिक्षणसंस्थांमधल्यापेक्षा न्यायालय आणि आरबीआय सारख्या स्वायत्त संस्थांवर अप्रत्यक्ष कंट्रोल आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न पटत नाहीत. अगदी काँग्रेसद्वेषी दृष्टीने पहायचे झाल्यास उद्या कधी काँग्रेसचे सरकार आलेच तर सगळ्यात जास्त (गैर)फायदा तेच घेतील या कायद्यांचा असं वाटतं (बघा बुवा).
- Log in or register to post comments
ब
बोका-ए-आझम
Fri, 07/31/2015 - 11:38
नवीन
१.त्यांना हुकूमशहा व्हायची इच्छा होती अशा स्वरूपाचं विधान खुद्द त्यांची आत्या विजयालक्ष्मी पंडित यांनी केलं होतं. हे खरं आहे का?
२. आणीबाणी असताना त्यांनी अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा घाट घातला होता पण सर्वोच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल आॅफ इंडिया यांच्या जागरुकतेमुळे आणि विरोधामुळे तो प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही असं वि.स.वाळिंब्यांच्या ' रायबरेली आणि त्यानंतर ' या पुस्तकात म्हटलंय. हा काय प्रकार आहे?
श्रीगुरुजी, माहितगार, विकास, श्रीरंग जोशी, क्लिंटन, ऋतुराज चित्रे - कुणालाही याबद्दल माहिती असल्यास सांगावी. (ज्यांची नावं घेतलेली नाहीत त्यांनी सांगितलं तरी चालेल. केवळ विस्तारभयास्तव थोड्याच जणांची नावं घेतली आहेत.)
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Fri, 07/31/2015 - 12:45
नवीन
इंदिरा गांधी आणि त्यांची आत्या विजयालक्ष्मी पंडित यांच्यात दुरावा इंदिरा लहान असल्यापासूनच होता. कदाचित लहानपणी आत्याकडून काही अनुभव इंदिरांना आले असतील. नेहरू पंतप्रधान असताना विजयालक्ष्मी पंडित यांना यु.एन. जनरल असेंब्लीचे अध्यक्षपद, भारताचे लंडन आणि वॉशिंग्टनमधील राजदूत अशी पदे भूषवायला मिळाली होती.पण इंदिरा पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र त्यांना फारसे महत्व मिळत नव्हते. इंदिरा गांधी प्रसंगी प्रचंड vindictive होऊ शकत. जनता सरकारने विजयालक्ष्मी पंडित यांची मुलगी नयनतारा सहगल यांना रोममध्ये भारताचे राजदूत म्हणून पाठवले.पण १९८० मध्ये इंदिरांचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरांनी ती नियुक्ती रद्द केली. सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरांनी घेतलेल्या पहिल्या निर्णयांमध्ये हा निर्णय होता. नयनतारांचे त्यांचे पती गौतम सहगल यांच्याशी पटत नसे.त्या काळात त्या मंगत राय या अत्यंत कार्यक्षम आणि कर्तबगार अशा आय.सी.एस ऑफिसरबरोबर राहत असत. नंतर त्यांचे मंगत रायांबरोबर लग्नही झाले. मंगत राय कॅबिनेट सेक्रेटरी होऊ शकले असते पण त्यांना इंदिरांनी डावलले आणि त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला (१९७३ मधील तीन न्यायाधीशांप्रमाणे) असे वाचले आहे.तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की विजयालक्ष्मी पंडित असे काही बोलल्या असल्या तरी त्यामागे ही सगळी पार्श्वभूमी असेल तर ते पूर्णपणे निष्पक्ष मत होऊ शकणार नाही.
याविषयी काही कल्पना नाही.
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/31/2015 - 15:06
नवीन
वरील दोन्ही मुद्द्यांविषयी अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मुद्दा क्र. १ विषयी क्लिंटन यांनी सविस्तर लिहिले आहे.
मला व्यक्तिशः असे वाटते की, इंदिरा गांधी किंवा सर्वसाधारणपणे काँग्रेस पक्षाला संसदीय लोकशाहीची पद्धतच अध्यक्षीय पद्धतीच्या तुलनेत जास्त सोयिस्कर वाटते. या पद्धतीत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर, नगराध्यक्ष, सरपंच इ. संस्थाप्रमुख फक्त निवडलेल्या सदस्यांच्या मदतीनेच निवडता येतात. त्यांना थेट जनतेतून त्या पदावर निवडून येण्याची गरज नसते. निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मतदारांच्या तुलनेत अत्यल्प असते. त्यामुळे केवळ मुठभर निवडून आलेल्या सदस्यांना हाताळणे व आपल्याला हव्या त्या माणसाला संस्थाप्रमुख पदावर बसविणे हे हजारो, लाखो मतदारांना पटविण्यापेक्षा अत्यंत सोपे असते. या पद्धतीमुळेच मनमोहन सिंग हे आयुष्यात एकदाही निवडणुक न जिंकता आणि १९९९ चा अपवाद वगळता एकदाही निवडणुकीला उभे न राहता तब्बल १० वर्षे पंतप्रधान राहू शकले. आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मदतीने आपल्या नियंत्रणात ठेवता येते आणि निवडून आलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आणि आपल्या पक्षाबाहेरील सदस्यांना सुद्धा लुभावून आपल्या बाजूने आणून आपल्याला हवा तो संस्थाप्रमुख बसविता येतो. अशा पद्धतीत निव्वळ सभागृहातील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्ष आपल्याला हव्या त्या गोष्टी करू शकतो.
अध्यक्षीय पद्धतीत मात्र संस्थाप्रमुख थेट जनतेतून निवडला जात असल्याने सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ती (कोणत्याही पक्षाची असली तरी) संस्थाप्रमुख बनू शकते. सभागृहात बहुमत एका पक्षाचे असू शकते पण सभागृहप्रमुख म्हणजे संस्थाप्रमुख कोणत्या तरी वेगळ्याच पक्षाचा असू शकतो. अशा पद्धतीत विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाला सर्व प्रश्नांवर एकमत होऊनच पुढे जाता येते.
त्यामुळे अध्यक्षीय पद्धती काँग्रेस पक्षाला मानविणारी नाही. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी असताना अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा घाट घातला होता यावर विश्वास बसणे अवघड आहे.
बादवे, अध्यक्षीय पद्धतीचे सर्वात मोठे समर्थक लालकृष्ण अडवाणी आहेत. त्यांनी भूतकाळात अनेकदा अध्यक्षीय पद्धती आणण्याची जाहीर मागणी केलेली आहे.
समजा भारतातील पुढील निवडणुक अध्यक्षीय पद्धतीने लढली गेली तर अध्यक्षपदासाठी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायम, मायावती, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक, जयललिता, ममता बॅनर्जी, शरद पवार असे अनेक जण उभे राहून आपापल्या राज्यातील मतांच्या जोरावर आपले नशीब अजमावतील.
- Log in or register to post comments
ब
बोका-ए-आझम
Fri, 07/31/2015 - 15:22
नवीन
२०१४ निवडणुकीत भाजपने नरेंद्र मोदींना ७ महिने आधीच (सप्टेंबर २०१३ मध्य) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं होतं. Anointed असा शब्दप्रयोग सगळीकडे केला जात होता. निवडणुकीनंतर this election was contested like a Presidential Election असं मत मीडियामध्ये व्यक्त होत होतं. समजा, ही पद्धत आणि राहुल गांधींनी काँग्रेसमध्ये सुचवलेली Primaries ची पद्धत समजा घटनात्मक करण्यात आली तर? मग ते अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण ठरेल.
याबद्दल काय मत आहे? असा प्रयोग कुठे करण्यात आला आहे का?
- Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी
Sat, 08/01/2015 - 09:13
नवीन
>>> समजा, ही पद्धत आणि राहुल गांधींनी काँग्रेसमध्ये सुचवलेली Primaries ची पद्धत समजा घटनात्मक करण्यात आली तर? मग ते अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण ठरेल.
तसे होणार नाही. Primaries ची पद्धत सुद्धा काँग्रेस च्या अंतर्गत निवडीतून काँग्रेसचा उमेदवार निवडण्यासाठी होती. या पद्धतीतून काँग्रेसचे तिकिट मिळवून निवडून आलेला उमेदवार शेवटी संसदीय लोकशाही पद्धतीनुसारच पंतप्रधान निवडणार. Primaries वापरा नाहीतर अजून काही वापरा, संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान जनतेतून निवडून न येता निवडून आलेल्या खासदारांच्या मतांवरच ठरणार.
त्यामुळे ही पद्धत संसदीय पद्धतच आहे. अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही पद्धतींचं मिश्रण नाही.
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Sat, 08/01/2015 - 15:22
नवीन
भारतात समजा अध्यक्षीय पध्दती असती तर निवडणुकांचे निकाल नक्की कसे लागले असते याची कल्पना करणे तसे मनोरंजकच आहे (याचा काही उपयोग नसला तरी). २००४ मध्ये वाजपेयींविषयी लोकांमध्ये आदर होता.तेच सगळ्यात लोकप्रिय पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही होते.पण संसदीय पध्दतीमुळे लोकांनी मते दिली मतदारसंघात खासदार निवडायला.त्यात युत्या करताना भाजपने चूक केली (विशेषतः द्रमुकला जाऊ देणे ही मोठी चूक ठरली) आणि काँग्रेसने मात्र स्ट्रॅटेजिकली युत्या करून फायदा मिळवला आणि त्यामुळेच युपीए सरकार सत्तेत आले. अध्यक्षीय निवडणुक झाली असती तर नक्कीच वाजपेयी जिंकले असते. अर्थात या स्वप्नरंजनाचा फारसा उपयोग नाही. आणि भारतातील प्रचंड विविधता लक्षात घेता अध्यक्षीय पध्दती आणता येईल असे वाटतही नाही.
- Log in or register to post comments
अ
अस्वस्थामा
Mon, 08/03/2015 - 12:36
नवीन
थोडक्यात सांरांश.. सहमत.!!
- Log in or register to post comments
ग
गॅरी ट्रुमन
Fri, 07/31/2015 - 16:09
नवीन
आणीबाणीची पार्श्वभूमी-१
त्या काळी जे काही झाले त्यावर माझे विश्लेषण लिहिणे हा या आणि यापुढील काही प्रतिसादांचा उद्देश आहे. त्या काळी माझा जन्मही झालेला नव्हता.तेव्हा मी जे काही वाचले/ऐकले आहे आणि त्यावर माझा विचार केला आहे त्यावरून हे प्रतिसाद लिहिणार आहे.
आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीकडे झुकणार्या वृत्तीबरोबरच जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन, त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यापूर्वी गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलने, रेल्वे संप इत्यादी गोष्टींनी पार्श्वभूमी तयार केली.ही पार्श्वभूमी नक्की कशी आणि का तयार झाली असावी?
मला वाटते की त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला हवे. इंदिरा गांधींनी मार्च १९७१ मधील निवडणुक गरीबी हटाओचा नारा देत जिंकली.त्याच वेळी पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांचे दमन सुरू झाले.भारतात लाखोंच्या संख्येने निर्वासित आले. मे-जूनमध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. आता प्रश्न युध्द होणार का हा नव्हता तर युध्द कधी होणार हा होता. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी रशियाशी मैत्री करार करायचे महत्वाचे पाऊल उचलले.तसेच पाश्चिमात्य जगताचा दौरा केला.शेवटी युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले आणि त्यात भारताने पाकिस्तानला अगदीच चितपट केले.निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या दबावाला इंदिराजींनी भीक घातली नाही. बांगलादेश युध्दानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता गगनाला भिडली. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी होऊ लागली. इंदिरा गांधींचे चरित्र लिहिणारे इंदर मलहोत्रा म्हणतात--"Once Indira reached her peak in the aftermath of Bangladesh war, she had nowhere else to go but down" (किंवा असे काहीसे)
बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींकडूनच्या लोकांच्या अपेक्षाही अवास्तव पातळीला पोहोचल्या.शेवटी इंदिरा गांधी या जादूगार नव्हत्या की त्यांच्या हातात जादूची छडीही नव्हती. १९७२-७३ मध्ये पुढील महत्वाच्या गोष्टी घडल्या:
१. बांगलादेश युध्द आणि निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली.त्याचा अन्नधान्याच्या कोठारांवर परिणाम झाला.
२. त्यातच १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. मागच्या वर्षीपेक्षा धान्याचे उत्पादन ८% ने कमी झाले. त्यामुळे महागाई आणखी वाढली.
३. १९७३ मध्ये अरब-इसराईल युध्द झाले. त्या दरम्यान अरब जगताने पेट्रोलिअमच्या किंमती एका रात्रीत चौपट वाढविल्या.त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला.
४. रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्येच गोल्ड स्टॅन्डर्ड रद्द केले. त्याचाही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला होता. १९७० चे दशक हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी stagflation असलेले होते म्हणजे महागाई जास्त आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी या दोन्ही घातक गोष्टी एकाच वेळी येणे.युरोपात त्यावेळी काहीशी अस्थिर परिस्थिती होती.
त्याचवेळी जनतेच्या इंदिरा गांधींकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड वाढलेल्या होत्या. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधून काढता येणे इंदिरांनाही कठिणच होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील परिस्थिती bed of roses होती असे नक्कीच नाही. पण १९७१ च्या नेत्रदिपक विजयानंतर इंदिरा गांधींकडून लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढल्या. नेहरू पंतप्रधान असताना जनतेच्या अपेक्षा इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या. या लोकांच्या अपेक्षा वाढवायचे काम १९७१ च्या विजयामुळे केले.
मला वाटते की कोणाही नेत्याची लोकप्रियता तो नेता नक्की कसे काम करतो याच एका घटकावर अवलंबून नसते. तर लोकांच्या अपेक्षांच्या मानाने नेता किती deliver करतो यावर अवलंबून असते. समजा लोकांच्या अपेक्षा २० गोष्टींच्याच असतील आणि नेत्याने १८ गोष्टी केल्या तरी लोकप्रियता तितकी खाली जाणार नाही. पण अपेक्षा ५० गोष्टींच्या असतील आणि नेत्याने १८ च गोष्टी केल्या तर असे चित्र उभे राहिल की नेता अपयशी ठरत आहे म्हणून. लोकांच्या अपेक्षा २० वरून ५० वर न्यायचे काम १९७१ च्या युध्दाने केले.आणि १८ गोष्टी पूर्ण झाल्या असत्या तो आकडा अजून कमी करायचे काम दुष़्काळ आणि इतर गोष्टींनी केले. त्यातूनच इंदिरा गांधी लोकांच्या अपेक्षा अजिबात पूर्ण कमी करत नाहीत असे चित्र उभे राहिले. मला वाटते की १९७१ मध्ये इतका मोठा विजय मिळाला नसता तर इंदिरा गांधींना पुढे जनतेच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले तितक्या प्रमाणात जावे लागले नसते. अर्थात या जर-तर च्या गोष्टी झाल्या. (अवांतरः मला नेहमी वाटते की मोदी आणि केजरीवाल या दोघांनीही यापासून धडा घेऊन लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव प्रमाणात वाढवायला नको होत्या. त्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत तर जनतेच्या अशाच रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल ही भिती आहे)
इंदिरांनी १९७३ मध्ये एक चूक केली.ती त्यांना चांगलीच महागात पडली. १९७२ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे धान्याची टंचाई होईल या शक्यतेमुळे १९७३ मधील काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील बैठकीत इंदिरा गांधींनी जाहिर केले की धान्याचे वितरण करायचे काम सरकार करेल. त्यामुळे झाले असे की शेतातील धान्य अधिक प्रमाणात गायब झाले (अर्थातच वेळ पडल्यास काळ्या बाजारात विकण्यासाठी). प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात आला नाही पण हे जाहिर केल्यामुळे धान्याची टंचाई अधिक वाढली.
सगळ्या परिस्थितीमुळे इंदिरा सरकारला आय.एम.एफ आणि जागतिक बँकेकडे धाव घ्यावी लागली. या संस्थांनी अर्थातच सरकारचा डेफिसिट कमी करा ही अट घातली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जुलै १९७४ मध्ये १९७४-७५ चा अर्थसंकल्प सादर केला (फेब्रुवारीमध्ये लेखानुदान सादर केले होते). त्यात सरकारी कर्मचार्यांचा ५०% महागाई भत्ता न देणे, पगारवाढीवर स्थगिती, कंपन्यांना डिव्हिडंड देण्यावर बंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय जाहिर केले. यशवंतरावांच्याच शब्दात---
" Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance.The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy."
यातील "In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government." हे वाक्य विशेष महत्वाचे आहे. म्हणजेच सरकार कात्रीत सापडले आहे आणि सरकारकडे फार पर्याय नाहीत याची कबुलीच यशवंतरावांनी दिली.
म्हणजे आधीच वाढलेल्या महागाईमध्ये महागाई भत्ता कमी देणे आणि इतर निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ जास्त बसली.
काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार हा पण सगळ्या असंतोषात भर टाकत होताच. ललित नारायण मिश्रा हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते. ते काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करायचे काम करत. त्यांनी पाँडेचेरीमधील काही शेडी कंपन्यांच्या लायसेन्सिंगसाठी त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून तुमची नावे टाका असा दबाव बिहारमधील काही काँग्रेस खासदारांवर (तुलमोहन राव हे त्यात एक होते) आणला. आता कदाचित त्याची गरज नक्की काय होती हे आपल्याला कळणार नाही पण लायसेन्स-परमीट राजमध्ये खासदारांचे नाव कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये असणे हे कदाचित उपयोगी पडत असावे. हा सगळा प्रकारच संशयास्पद होता.अर्थातच यातून या शेडी कंपन्यांकडून काँग्रेस पक्षाला पैसा नक्कीच मिळाला असणार हे सांगायला नकोच. विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि सी.बी.आय चौकशी करणे सरकारला भाग पडले. पण या चौकशीचा अहवाल सरकारने शेवटपर्यंत प्रसिध्द केला नाही.दरम्यानच्या काळात ललितनारायण मिश्रा रेल्वेमंत्री झाले होते. २ जानेवारी १९७५ रोजी त्यांची बिहारमधील समस्तीपूर येथे हत्या झाली. त्या हत्येचे गूढ अजूनही उकललेले नाही.
१९७२ मध्ये घनश्याम ओझा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.ते अजिबात प्रभावशाली नेते नव्हते.त्यांच्याविरूध काँग्रेस आमदारांनी उठाव केला.त्यानंतर इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविले. चिमणभाईंचाही पक्षासाठी पैसे उभे करण्यात हातखंडा होता. १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि ओरिसात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यासाठी पक्षाला पैसा हवा होता. १९६७ नंतर काँग्रेसने नक्की काय करून विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली हे बघता पैसे नक्की कशाकरता हवे होते हे कारण उघड आहे.चिमणभाईंनी तेलाच्या होलसेल व्यापार्यांकडून पक्षासाठी देणगी घेतली आणि त्या बदल्यात त्या व्यापार्यांना कृत्रिमपणे किंमती वाढवू दिल्या असे चित्र जनतेत उभे राहिले.
या व्यतिरिक्त नगरवाला केस, संजय गांधींच्या मारूती कंपनीसाठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरणे वगैरे गोष्टी होत्याच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा सरकारविरूध्द असंतोष का वाढला हे लक्षात येईल.
यापुढील घडामोडी पुढच्या प्रतिसादात
- Log in or register to post comments