महात्माजी तसेच नेताजींवरील टिका आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अजून एक वाद

फेसबुक पोस्टीमध्ये लिहिलेल्या मजकुराबद्दलच्या तिसर्‍या मोठ्यावादाने न्यायालयीन पायरी गाठली आहे. आधीच्या दोन केस मध्ये (मुंबई आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थी वयीन) सामान्य नागरीक होते. आता हि जी नवीनतम केस आली आहे, त्यात मात्र दिग्गज मंडळी आहेत. फेसबुक पोस्टीमध्ये ज्यांच्यावर टिका झाली ती नावे भारतीयांना परमपुज्य आहेतच, पण या वेळी टिका करणारी व्यक्ती भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची माजी न्यायाधीश आहे सोबतच प्रेस काऊंसीलचे माजी अध्यक्ष हे बिरूदही त्यांनी भुषवले आहे त्यांचे नाव आहे न्या. मार्कंडेय काटजू (यांचे वडील देखील न्यायाधीश होते) त्यांच वकीलपत्र भारताचे माजी सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी घेतले आहे. न्या. मार्कंडेय काटजूंच्या वतीने गोपाल सुब्रमण्यम यांनी चक्क संसदेत पारीत झालेल्या मार्कंडेय काटजूंवरच्या निषेध प्रस्तावाला आव्हान दिले आहे. महात्मा गांधींवरील टिका हि काही नवी गोष्ट नाही, ती नित्य नेमाने मिपावरही होत असते, पण काटजूंनी जी टिका केली ती मिपावरील गांधीजींच्या कट्टर विरोधकानेही केली नसेल अथवा करणार नाही कारण काटजूंच्या त्या टिकेत तथ्यापेक्षा हास्यास्पद अधीक आहे (हे माझे व्यक्तीगत मत). एखादी व्यक्ती नित्य नेमाने केवळ विवाद्य मते प्रसृत करण्यात प्रसिद्ध झाली की सहसा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सर्वसामान्यपणे कल असतो. महात्माजी तसेच नेताजींवरील टिका इतर कुणी नाहीतर भारतीय संसदसदस्यांनी चांगलीच मनाला लावून घेतली आणि गेल्या मार्च (२०१५) महिन्यात काटजूंविरुद्ध निषेध प्रस्ताव पास केला असावा. मागच्या दोन निकालांमध्ये फेसबुक पोस्टीवरील भाषण स्वातंत्र्य जपणारे निर्णय न्यायालयांनी दिले पण त्याच वेळी महाराष्ट्रीय कवि वसंत गुर्जरांच्या महात्मा गांधींबद्दल उल्लेख असणार्‍या कविते बद्दल (अंतीम निर्णय येईल का आणि काय येईल हे काळच सांगेल) पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा (अंतरीम?) निर्णय (या दुव्यावर सुद्धा वाचण्यास उपलब्ध) (उन)मुक्त टिकेवर मर्यादा घालणारा वाटतो. जेव्हा सध्याची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश मंडळी गांधींजींवर काही विशीष्ट स्वरूपाची टिका स्विकारू इच्छित नाहीत, त्याच वेळी त्यांच्या पुढ्यात कदाचित त्यांच्याच न्यायमंडळातील माजी न्यायाधीशाचे अपिल असेल. या केस मधला दुसरा महत्वाचा मुद्दा भारतीय घटनेनुसार संसद सदस्यांना संसदेत संपूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते की ज्यास न्यायालयात आव्हान देणे सहज साध्य नसते, न्या. काटजूंच्या मते त्यांनी केलेली टिका अकॅडेमीक चिकित्सेचा भाग आहे, संसदेच्या ठरावातून त्यांच्या व्यक्तीगत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप होतो आहे कि जे भारतीय घटना आणि संसदीय संकेतांना अनुसरून नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने पारीत केलेला निषेध ठराव निरस्त करावा. न्या. मार्कंडेय काटजूंनी सर्वोच्च न्यायालयास केलेले अपिल त्यांच्या त्यांच्या या दुव्यावरील फेसबुक पोस्ट मध्ये दिले आहे. काटजूंची ती विवाद्य टिका कुणास पटो अथवा न पटो त्यांनी आणि त्यांच्या वकील महोदयांनी केलेले अपिल त्यांच्या पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याची बाजू घेत चिकित्सक मांडणी करणारे म्हणून अभ्यसनीय आहे. त्यांची फेसबूक पोस्ट बरीच दीर्घ स्वरूपाची आहे पण अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याच्या कक्षांबद्दल ज्यांच्या मनात संभ्रम आहेत त्यांच्या आवर्जून वाचनास व थोरा मोठ्यांची नावे आलेली असल्याने काथ्याकुटास उपयूक्त आहे. *अनुलक्षून प्रश्न ** १) संसदेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वसामान्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या पैकी एकास निवडण्याची वेळ आल्यास प्राधान्य कुणास द्यावे ? ** २) काटजूंची फेसबुकवरील पोस्ट म्हणजे अकॅडेमीक वर्तुळ नव्हे पण दक्षिण आफ्रीकेच्या घटनेतील त्यांनी निर्देश केलेल्या freedom of the press and other media; freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and academic freedom and the freedom of scientific research या तरतुदी अत्यंत स्पेसीफीक आणि उपयूक्त वाटतात. भारतात विवीध कारणाने लेखन, पुस्तके, सेंसॉरशिप किंवा जनक्षोभाची टारगेट होतात. काही लेखन विवाद्य असले तरी academic क्षेत्राकडून चिकित्सेसाठी ते उपलब्ध रहावयास हवे असे वाटते का ? समजा 'अबकड' नावाचे एक पुस्तक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध आहे पण ते भारतात सरकारी सेंसॉरशीप मुळे असेल अथवा जनक्षोभामुळे असेल ते सर्वसामान्य वाचकास उपलब्ध नाही. समजा सर्वसामान्य जनतेस विवेकबुद्धी उपजत नसते आणि म्हणून त्यावर सेंसॉरशीप असावी असे गृहीत धरलेतरी विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि अभ्यासकांना कोणत्याही माहितीच्या खंडन मंडणासाठी त्यांच्या मर्यादीत वर्तुळात अधिक स्वातंत्र्य असावे का ? जसे प्रगल्भतेच्या बाबतीत आर्ट गॅलरीस अधिक स्वातंत्र्य असते. न्या. मार्कंडेय काटजूंनी त्यांच्या अपिलात दक्षीण आफ्रीकेच्या घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विषयक तरतुदींचा निर्देश केला आहे. ती पुढील प्रमाणे असावी *दक्षीण आफ्रीकेच्या घटनेतील कलम १६: Freedom of Expression (Art. 16) 16. (1) Everyone has the right to freedom of expression, which includes - freedom of the press and other media; freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and academic freedom and the freedom of scientific research (2) The rights in subsection (1) does not extend to - propaganda for war; incitement of imminent violence; or advocacy of hatred that is based on race, ethnicity, gender, or religion, and that constitutes incitement to cause harm. संदर्भ