ग्रीक क्रायसीस
ग्रीस क्रायसीस सुरुवात शोधायची तर दुसर्या महायुद्धापर्यंतचा विचार साधारणतः केला जातो. दुसर्या महायुद्धानंतर सर्वाधिक युद्धग्रस्त देशांना प्रगतीसाठी सामोपचार महत्वाचा आहे असे कळुन चुकले होते. त्यातुनच युरोपिअन युनिअनची स्थापना १९५१ मध्ये झाली. त्याचे फाउंडर मेंबर म्हणजे इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलँड आणि बेल्जिअम. या देशांमध्ये बरेच साम्य होते, ते एकमेकांजवळ होते, त्यांच्या नागरिकांची राहणीमान, उत्पन्न एकंदरीत झालेली प्रगती ईई मध्ये बरेच साम्य होते. त्यामुळे युरोपिअन युनिअनचे सदस्यत्व स्विकारल्यामुळे होणारे बदल किंवा परिणाम सगळीकडे सारखे होते. महायुद्धांच्या स्वरुपात नुकतीच प्रचंड हानी आणि नुकसान पाहिलेल्या या देशांमध्ये कामसू वृत्तीची उणीव नव्हती, खरे तर इंग्लंड अमेरिकेशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता परत आणण्यासाठी इथली जनता उत्सुक होती. परिणामतः युरोपिअन युनिअनचा हा प्रयोग यशस्वी ठरला.
ग्रीसला युरोपिअन युनिअन मध्ये प्रवेश १९८१ मध्ये मिळाला. तेव्हाची ग्रीसची परिस्थीती या देशांपेक्षा अगदी निराळी होती, आर्थिकदृष्ट्या ग्रीस गरिब होता आणि प्रगतीच्या निकषांवर पण ग्रीस या देशांच्या बराच मागे होता. या पार्श्वभुमीवर ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळालाच का ? हा कदाचित एखाद्या अभ्यासपूर्ण लेखाचा विषय होउ शकेल. सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे युरोपला ग्रीस ऐतिहासिक दृष्ट्या जवळचा वाटला आणि ग्रीसला तत्कालीन तुर्कस्थानविरुद्धच्या भांडणात पाठींबा हवा होता. आकडे फुगवुन, कँपेनिंग करुन येनकेनप्रकारे ग्रीसला शेवटी युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळाला.
वर म्हटल्याप्रमाणे, युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळवल्यावर गरिब ग्रीस अचानक श्रीमंत राष्ट्रांच्या पंगतीत जाउन बसला. या आर्थिक विषमतेमुळे युरोपिअन युनिअनचे मुख्य फायदे ग्रीससाठी तोटे ठरु लागले. जसे युरोपिअन युनिअनमध्ये असलेला फ्री ट्रेड तोलामोलाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आजवर जो अगदीफायदेशीर ठरत होता तो कित्येक ग्रीक उद्योगांसाठी मृत्यूघंटा ठरला. एकीकडे कामगार वर्गाचा पगार आणि इतर गोष्टी युरोपिअन युनिअनमधल्या प्रगत देशांच्या तुलनेत वाढत होते, कामाचे तास कमी होत होते आणि पेन्शन स्कीम 'जगात सर्वोत्तम' अश्या लेवलला जात होत्या.
परिणाम व्हायचा तोच झाला. देश झपाट्याने कर्जाच्या विळख्यात बुडायला लागला, युरोपिअन युनिअनकडुन मिळणारी कर्जे बळेबळेच ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमधला देश म्हणजे श्रीमंत देश असे समजुन दिली गेली. २००९ पासुन ग्रीस या कर्जाचा परतावा करण्यात असमर्थ आहे.
२००४ मध्ये या डबघाईला आलेल्या देशाने अथेन्स ऑलंपिक स्पर्धा आयोजित केल्या. त्या तोपर्यंतच्या सर्वाधिक खर्चिक स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाता. ब्लुमबर्ग मधला हा लेख या संदर्भात वाचनीय आहे. या दु:साहसाने ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली ती आजतागायत.
---------------------------------------------------------------------------
ह्या अनुषंगाने ग्रीसच्या या घसरणीला अजुन कोणते मुद्दे कारणीभूत होते होते जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
युरोपिअन युनिअन आणि युरो या चलनावर याचे काय परिणाम होतील ?
भारताची सगळ्यात जास्त निर्यात युरोपिअन युनिअनमध्ये होते, त्याच्या घसरणीचे परिणाम अर्थातच आपल्यावर होणार. ते किती वाईट असु शकतील ? (सेन्सेक काही हजारांनी घसरणे का समथिंग रिडिफाईनींग मार्केट)
---------------------------------------------------------------------------
नोट - मी अर्थकारण आणि जागतिक राजकारणाचा अभ्यासक नाही, वरची टिपणी ही चारचौघात केलेल्या चर्चांमधुन आणि इंटरनेटवर केलेल्या वाचनातुन मिळवलेल्या माहितीवर आधारित आहे. माहिती काही अंशी किंवा पुर्णतः चूक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम उत्पादन क्षेत्रच करू शकते सेवाक्षेत्रास ड्रायव्हींग सीटवर ठेवणे शेवटी अवलंबीत्वच आणि जोखीमीचे असेल.हा अंदाज बरोबर नाही. जसजशी अर्थव्यवस्था मोठी आणि अथवा सबळ होते आणि लोकांच्या हाती पैसा खेळू लागतो तेव्हा तो खर्च करण्याचे प्रमाणही वर जाते... यालाच जीवनस्तर वर जाण्याचे सर्वसाधारण लक्षण समजले जाते. सधनतेच्या सुरुवातीच्या काळात पैसा प्रामुख्याने आपण स्पर्श करू शकतो, पाहू शकतो अश्या स्पर्शनीय (tangible) वस्तू खरेदी करण्यात जातो. अश्या वस्तू उत्पादन क्षेत्र (प्रोडक्ट इंडस्ट्री) बनवते. पण सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात अश्या वस्तूंचे महत्व एका विशिष्ट सीमेपलिकडे थांबते. मात्र, अमूर्त अथवा अस्पर्शनिय (intangible) वस्तूंचे महत्व चालूच राहते, किंबहुना वाढत राहते आणि पूर्वी "श्रीमंत लोकांचे उद्योग" अथवा "न परवडणार्या" वस्तूंवरचा खर्च अमर्यादीत पद्धतीने वाढू शकतो... त्याला मानवी स्वभाव/आवडी काही प्रमाणात कारण आहेत... पण त्यामुळे मानवी जीवन अधिक विकसित, आरामदायक आणि सुखकर बनते हे मात्र नक्की. त्यामुळेच या अवस्थेला विकास म्हणतात. या बहुतेक सर्व गोष्टी सेवा क्षेत्र (सर्विस इंडस्ट्री) देते. अर्थातच विकास जितका जास्त होत जातो तेवढे सेवाक्षेत्राचा अर्थकारणातला सहभाग जास्त मोठा होत जातो. खालचे सेवाक्षेत्राचे मुख्य विभाग आणि मुख्य उदाहरणे पाहून माझे म्हणणे जास्त स्पष्ट होईलः सेवाक्षेत्राचे मुख्य विभाग : १. व्यापारी आणि माणसांचे दळणवळणाची साधने आणि त्याचे व्यवस्थापन (यात पर्यटन अंतर्भूत आहे) २. घाऊक व्यापार ३. किरकोळ व्यापार ४. आर्थिक (बँक / नॉन-बँक), विमा आणि बांधकाम व्यवसाय ५. सार्वजनिक प्रशासन ६. उत्पादन क्षेत्राने बनवलेल्या वस्तूंच्या नियतकालिक आणि खराब झाल्यावर केली जाणारी सेवा : इथे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की; (अ) वस्तूचे उत्पादन एका वर्षात एकदाच होते; पण (आ) तिला तिच्या जीवन कालात उत्तम अवस्थेत ठेवण्याचे काम सेवा व्यवसाय पुढची अनेक वर्षे काम करतो. थोडक्यात सेवा क्षेत्र उत्पादन क्षेत्राच्या उत्तम अवस्थेसाठी आवश्यक असते असेच नाही तर उत्पादन क्षेत्र जेवढे मोठे होते तेवढे त्याच्या भोवतीचे सेवा क्षेत्र मोठे करते. ६. इतर अनेक प्रकारच्या सेवा (यात वरच्या सेवांची आणि सेवाक्षेत्राची मुख्य उदाहरणे : 1. Agricultural services (including landscaping and horticulture) 2. Hotels and other places of lodging 3. Personal services (including dry cleaning, tax preparation, and hair cutting) 4. Business services (including temporary agencies and business software developers) 5. Automotive services 6. Miscellaneous repairs 7. Motion pictures 8. Amusements and recreation 9. Healthcare 10. Legal services 11. Private education 12. Social services 13. Museums, zoos, and botanical gardens 14. Membership organizations (including houses of worship and clubs) 15. Engineering and management services (including consulting) 16. Information Communication Technology (ICT) services (required in almost every product-based and service-based industry; and almost all aspects of human activity) 17. Other miscellaneous services आता विचार करा... सेवा क्षेत्राशिवाय विकसित, आरामदायक आणि सुखकर जीवन शक्य आहे काय ? अर्थातच, आर्थिक विकासाबरोबर सेवा क्षेत्र अधिकाधिक महत्वाचे होणे अपरिहार्य आहे.अंथरुण पाहुन पाय पसरावे. आपल्या नागरिकांना पोसण्यासाठी कर्ज काढु नयेत.याबाबतीत ग्रीस जरी जात्यात असला तरी सुपातल्या देशांची नावे पाहिली तर कोणाचाही रक्तदाब सहज वाढेल ! * तथाकथित विकसीत पाश्चिमात्य देशांनी व त्यांचीच सत्ता असलेल्या (वर्ल्ड बँक, आय एम एफ, इ) जागतिक वित्तसंस्थांनी, विकसनशील देशांना कर्जे देताना, मोठेपणाचा आव आणत ही म्हण परत परत आळवत, कडक आर्थिक बंधने घातली आहेत. स्वतःला मात्र अनेक क्लृप्त्या वापरून सोप्या अथवा विना-अटींवर डोईजड कर्जे बहाल केलेली आहेत. अमेरिकेचे $१८ ट्रिलीयनचे राष्ट्रीय कर्ज (सॉवरीन डेट) हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण आहे... या देशांत, गेल्या पाच सहा दशके देशाच्या नावे ऋण काढून ते विकास/सवलत/वेतन/अनुदान/इ इ च्या आवरणाखाली जनतेत (सुबत्तेचा आभास तयार करून मते मिळविण्यासाठी) आणि गब्बर वित्तसंस्थात (स्वतःचा 'विकास' करण्यासाठी; इकडून तिकडून सर्व राजकारणी शेवटी एकाच मुशीतले !) विभागून घेणे म्हणजेच विधायक राजकारण असा दंडक पडला आहे ! महत्वाचे म्हणजे या कर्जांसाठी मुख्य तारण "देशाची किंमत / पत" हेच होते आणि त्याबरोबर "पैसे काय कुठे जातात ?... विकसित देशांचे उत्पन्न अनंत काळाकरिता वाढतच राहणार आहे, त्यातून कर्ज व्याजासह वसूल होईलच" हा बेजबाबदार (?सोईस्कर) विचार होता. याची मुख्य कारणे अशी : १."कोणतेही उत्पादक काम न करता पैश्यातून पैसा निर्माण करण्याच्या वित्तिय संस्थांनी बनवलेल्या असंख्य क्लृप्त्या" आणि "आपल्या कार्यकालात केवळ पक्षाच्या आणि वैयक्तीक राजकीय व आर्थिक फायद्याकडे डोळा ठेवून राजकारण्यांनी केलेला लोकानुनय". २. विकसित देशांतले कोणत्याही काळातले आर्थिक क्षेत्रातले सद्य राजकीय अधिकारी (राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, वित्तमंत्री, वाणीज्य मंत्री, राजकीय निर्णयांवर प्रभाव पाडू शकतील अश्या संस्थातले वरिष्ठ अधिकारी, इ) हेच आद्य (भूतपूर्व) वित्त आणि/अथवा औद्योगीक संस्थामधील धुरीण होते/असतात असेच दिसते. त्यामुळे मुद्दा १ मधला व्यवहार सहज शक्य होत गेला. २००८ पासून अमेरिकेने दिलेल्या महाप्रचंड आर्थिक मदतींचे उदाहरण पाहिले तरी हेच दिसेल... मदत म्हणून दिलेला जवळ जवळ सर्व पैसा उद्योगधंदे आणि बँकाना कोणत्याही महत्वाच्या अटींशिवाय दिला गेला. तो देताना सर्वसामान्य लोकांसाठी नोकर्या निर्माण करण्यासाठी (जॉब क्रिएशन) अथवा बेकारी टाळण्यासाठी करायच्या कामासंबंधी कोणत्याच अटी नव्हत्या... उद्योगधंदे व वित्तसंस्था स्वतःहून तसे करतील अशी लोकांची "भाबडी" (?!) समजून मात्र करून देण्यात आली ! अर्थातच, (अ) उद्योगधंद्यांनी ते पैसे आपले कर्ज फेडण्यासाठी वित्तसंस्थाना दिले आणि ते बर्यापैकी कर्जमुक्त झाले व धंदा फायदेशीर करण्यासाठी नोकरकपातही केली आणि (आ) वित्तसंस्थांनी स्वतःवरचा आर्थिक बोजा कमी करून आपापल्या उच्च अधिकार्यांना भलीमोठी बक्षिसे (बोनस) दिली आणि मदतीचे पैसे एकमेकात फिरवून "पैश्याने पैसे कमावून" फायदा कमावला... एकंदरीत, (इ) सामन्य जनतेपर्यंत तो पैसा पोचलाच नाही आणि (ई) कोणतीही मोठी राष्ट्रीय साधनसंपत्ती निर्माण केली गेली नाही. १९३० च्या उत्तरार्धात आणि १९४० च्या पुर्वार्धातल्या आर्थिक मंदीत अमेरिकन सरकारने खर्च केलेल्या पैश्याचा रस्ते बांधणीसारख्या कामांत विनियोग करून कायमस्वरूपी राष्ट्रीय साधनसंपत्ती निर्माण होत असतानाच तो पैसा सर्वसामान्य गरजवंत लोकांच्या हाती जात होता. नंतरच्या काळातल्या अमेरिकेच्या आर्थिक उत्थनात मंदीच्या काळात तयार झालेल्या मूलभूत साधनसंपत्तींचा मोठा हात होता हे सर्वानाच माहित आहे. या वेळेस मात्र वित्तसंस्थांच्या विपरित प्रभावामुळे भूतकालातील उपयोगी धड्यांचा विसर पडलेला दिसला. सार : १. छोटा भाऊ (ग्रीस) आता मोठ्या भावाचे (अमेरिका) उदाहरण युरोझोनच्या नेत्यांच्या (प्रामुख्याने जर्मनीच्या) गळ्यात बांधत आहे. अमेरिका-ब्रिटन नेक्ससच्या दादागिरीला कंटाळून आणि जागतीक राजकीय-आर्थिक सत्ता बनण्याच्या अभिलाषेपोटी जर्मनीने युरोसंघ मोठा करण्याच्या नादात ग्रीससारख्या कामचुकार, बेभरवशी आणि उधळ्या देशाला आपल्या बरोबरीचे अधिकार (नाणेसंधी) दिले हे एकवेळ ठिक होते, पण तसे करताना ग्रीसचे अंतर्गत आर्थिक अधिकार स्वयंपूर्ण (युरोयुनियनच्या अधिकाराबाहेर) ठेवले ही फार मोठी चूक केली. श्रीमंत बापाने "जबाबदारी टाकली की पोरगा सुधारेल" असे म्हणत उधळ्या मुलाला कंपनीच्या आर्थिक कारभारात महत्वाचे स्वयंपूर्ण अधिकार दिले की काय होते त्या नाटकाचा प्रयोग करून ग्रीसने आपल्या बापाला धडा शिकवला ! आता ग्रीसच्या कारवायांनी (राष्ट्रीय जमाखर्चाचे व कर्जाचे खोटे हिशेब प्रसिद्ध करणे; आर्थिक बनवाबनवी करणे; कामचुकारपणा करणे; आणि युरोझोन/जर्मनीच्या दगडाखाली अडकलेल्या पायाचा पुरेपूर फादा घेणे, इ इ) जर्मनीला अजून एक म्हण चपखल ला लागू होत आहे... "धरले तर चावते, सोडले तर पळते". २. एखाद्या कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पक्षी : सत्तेतले सरकार), कंपनीच्या मालकांना (पक्षी : जनतेला) खूष ठेवून, स्वतःचे महत्व (पक्षी : निवडणूकीतली मते आणि जनमत चाचण्यांतले वर्चस्व) राखण्या/वाढवण्यासाठी कंपनीच्या मालकांना (पक्षी : जनतेला) अंधारात ठेऊन, कंपनी (पक्षी : देश) गहाण ठेऊन कर्ज (पक्षी : राष्ट्रीय कर्ज / सॉव्हरीन डेट) काढत राहिला तर कसे वाटेल ? विषेशतः, त्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचा कार्यकाल ४ किंवा ५ वर्षे असा नक्की केलेला असेल आणि आपल्या कर्माची फळे जनतेला (त्याच लोकांना अथवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला) आणि भविष्यात निवडून येणार्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना भोगावी लागतील... तोपर्यंत आपण सुखरूप अवस्थेत पोहोचलेलो असू; अशी खात्री जर मुख्य कार्यकारी अधिकार्याला मिळत असली तर कसे ? एकंदरीत... सद्याच्या उपलब्ध पर्यायांत लोकशाही ही राज्यव्यवस्था सर्वोत्तम आहे यात संशय नाही... पण वर विषद केलेली वस्तूस्थिती हा तिचा फार मोठा दोष / अवगुण आहे... आणि गेली सहा दशके त्या अवगुणाचा पुरेपूर फायदा राजकीय दृष्ट्या वरचढ असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत घेतला गेला आहे **. वाईट इतकेच की सद्याच्या घनिष्ट परस्परावलंबी जागतीक अर्थकारणामुळे या कर्मांचे परिणाम जगातल्या सर्वच देशांना कमीजास्त प्रमाणात भोगावे लागणार आहेत. ===================================== * : List of National Debt by Country : General gross government debt. Mostly using CIA from April 2014. Debt levels for 2013. No Country Debt % of GDP 1 Japan 226 2 Zimbabwe 202.4 3 Greece 175 4 Italy 133 5 Iceland 130.5 6 Portugal 127.8 7 Ireland 124.2 8 Jamaica 123 9 Lebanon 120 10 Cyprus 113 11 Sudan 111 12 Grenada 110 13 Singapore 105.5 14 Eritrea 104.7 15 Belgium 102.4 16 Puerto Rico 96.5 17 Spain 93.7 18 France 93.4 19 Egypt 92.2 20 United Kingdom 91.1 21 Barbados 90.5 22 Antigua and Barbuda 89 23 Canada 86.3 24 Cabo Verde 86.2 25 Saint Kitts and Nevis 83 26 Germany 79.9 27 Hungary 79.8 28 Jordan 79.1 29 Sri Lanka 78.4 30 Saint Lucia 77 31 Morocco 76.9 32 Austria 75.7 33 Malta 75 34 Belize 75 35 Netherlands 74.3 36 United States 71.8 37 Slovenia 71.7 38 Albania 70.5 39 Dominica 70 40 Saint Vincent and the Grenadines 68 41 Israel 67 42 Aruba 67 43 Croatia 66.2 44 Sao Tome and Principe 65.5 45 Uruguay 62 46 El Salvador 62 47 Serbia 61.2 48 Bahrain 61.2 49 Guyana 59.9 50 Brazil 59.2 51 Syria 58.9 52 Mauritius 68 53 Finland 56.5 54 Fiji 56.2 55 Slovakia 55.5 56 Costa Rica 55 57 Pakistan 54.6 58 Malaysia 54.6 59 Kenya 53.5 60 Ghana 53.1 61 Montenegro 52.1 62 Seychelles 51.8 63 India 51.8 64 Tunisia 51 65 Malawi 50.8 66 Nicaragua 50 67 Ethiopia 50 68 Philippines 50 ======================================================== ** इतर सर्वच देशांतल्या राजकारणी लोकांनी असा फायदा लहान मोठ्या प्रमाणात घेतला आहेच, यात वाद नाही. पण देशाची आंतरराष्ट्रीय पत जेवढी कमी तितके त्याला सोप्या अटींवर मिळणार्या कर्जाचे प्रमाण कमी होते. हे एक दु:खातले सुख आहे!!!