ग्रीक क्रायसीस
ग्रीस क्रायसीस सुरुवात शोधायची तर दुसर्या महायुद्धापर्यंतचा विचार साधारणतः केला जातो. दुसर्या महायुद्धानंतर सर्वाधिक युद्धग्रस्त देशांना प्रगतीसाठी सामोपचार महत्वाचा आहे असे कळुन चुकले होते. त्यातुनच युरोपिअन युनिअनची स्थापना १९५१ मध्ये झाली. त्याचे फाउंडर मेंबर म्हणजे इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलँड आणि बेल्जिअम. या देशांमध्ये बरेच साम्य होते, ते एकमेकांजवळ होते, त्यांच्या नागरिकांची राहणीमान, उत्पन्न एकंदरीत झालेली प्रगती ईई मध्ये बरेच साम्य होते. त्यामुळे युरोपिअन युनिअनचे सदस्यत्व स्विकारल्यामुळे होणारे बदल किंवा परिणाम सगळीकडे सारखे होते. महायुद्धांच्या स्वरुपात नुकतीच प्रचंड हानी आणि नुकसान पाहिलेल्या या देशांमध्ये कामसू वृत्तीची उणीव नव्हती, खरे तर इंग्लंड अमेरिकेशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता परत आणण्यासाठी इथली जनता उत्सुक होती. परिणामतः युरोपिअन युनिअनचा हा प्रयोग यशस्वी ठरला.
ग्रीसला युरोपिअन युनिअन मध्ये प्रवेश १९८१ मध्ये मिळाला. तेव्हाची ग्रीसची परिस्थीती या देशांपेक्षा अगदी निराळी होती, आर्थिकदृष्ट्या ग्रीस गरिब होता आणि प्रगतीच्या निकषांवर पण ग्रीस या देशांच्या बराच मागे होता. या पार्श्वभुमीवर ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळालाच का ? हा कदाचित एखाद्या अभ्यासपूर्ण लेखाचा विषय होउ शकेल. सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे युरोपला ग्रीस ऐतिहासिक दृष्ट्या जवळचा वाटला आणि ग्रीसला तत्कालीन तुर्कस्थानविरुद्धच्या भांडणात पाठींबा हवा होता. आकडे फुगवुन, कँपेनिंग करुन येनकेनप्रकारे ग्रीसला शेवटी युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळाला.
वर म्हटल्याप्रमाणे, युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळवल्यावर गरिब ग्रीस अचानक श्रीमंत राष्ट्रांच्या पंगतीत जाउन बसला. या आर्थिक विषमतेमुळे युरोपिअन युनिअनचे मुख्य फायदे ग्रीससाठी तोटे ठरु लागले. जसे युरोपिअन युनिअनमध्ये असलेला फ्री ट्रेड तोलामोलाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आजवर जो अगदीफायदेशीर ठरत होता तो कित्येक ग्रीक उद्योगांसाठी मृत्यूघंटा ठरला. एकीकडे कामगार वर्गाचा पगार आणि इतर गोष्टी युरोपिअन युनिअनमधल्या प्रगत देशांच्या तुलनेत वाढत होते, कामाचे तास कमी होत होते आणि पेन्शन स्कीम 'जगात सर्वोत्तम' अश्या लेवलला जात होत्या.
परिणाम व्हायचा तोच झाला. देश झपाट्याने कर्जाच्या विळख्यात बुडायला लागला, युरोपिअन युनिअनकडुन मिळणारी कर्जे बळेबळेच ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमधला देश म्हणजे श्रीमंत देश असे समजुन दिली गेली. २००९ पासुन ग्रीस या कर्जाचा परतावा करण्यात असमर्थ आहे.
२००४ मध्ये या डबघाईला आलेल्या देशाने अथेन्स ऑलंपिक स्पर्धा आयोजित केल्या. त्या तोपर्यंतच्या सर्वाधिक खर्चिक स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाता. ब्लुमबर्ग मधला हा लेख या संदर्भात वाचनीय आहे. या दु:साहसाने ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली ती आजतागायत.
---------------------------------------------------------------------------
ह्या अनुषंगाने ग्रीसच्या या घसरणीला अजुन कोणते मुद्दे कारणीभूत होते होते जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
युरोपिअन युनिअन आणि युरो या चलनावर याचे काय परिणाम होतील ?
भारताची सगळ्यात जास्त निर्यात युरोपिअन युनिअनमध्ये होते, त्याच्या घसरणीचे परिणाम अर्थातच आपल्यावर होणार. ते किती वाईट असु शकतील ? (सेन्सेक काही हजारांनी घसरणे का समथिंग रिडिफाईनींग मार्केट)
---------------------------------------------------------------------------
नोट - मी अर्थकारण आणि जागतिक राजकारणाचा अभ्यासक नाही, वरची टिपणी ही चारचौघात केलेल्या चर्चांमधुन आणि इंटरनेटवर केलेल्या वाचनातुन मिळवलेल्या माहितीवर आधारित आहे. माहिती काही अंशी किंवा पुर्णतः चूक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
इथे दहा पाच लाख रुपयांचं क्ष्क्ष्भर होम लोन देताना ब्यांका हातभर चवकश्या करतात. तिकडे कर्जे देताना झोपल्या होत्या की काय?खालील वस्तूस्थितीमुळे हा फरक पडतो : १. सर्वच बाबतीत कर्जाचे तारण देत असलेल्या साधनसंपत्तीबद्दलचा (अॅसेट्स) हक्क स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीकडून मान्यताप्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र लागते. २. ही मान्यता देण्यासाठी प्रत्येक देशात शासनाने सर्वसामान्य माणसाचा प्रभाव नसलेल्या अनेक कायदेशीर प्रणाली तयार केलेल्या असतात. उदा. जमीन/घराचा मालक असल्याचा मूळ रजिस्टर्ड दस्त, बँकेचे स्टेट्मेंट / सर्टीफीकेट, इ. ३. सार्वभौम देशाच्या बाबतीत कर्ज घेणारा देश हाच त्याच्या साधनसंपत्तीचे (यात पैशांची आवक-जावक असलेली वार्षिक अंदाजपत्रकेही, पूर्वीची एकूण कर्जे, इ येतात) पुरावे देतो आणि तो सार्वभौम असल्याने (त्याच्या वर कोणतीच शासकिय ताकद आस्तित्वात नसल्याने) तोच देश ते सर्व खरे आहेत याची ग्वाही (कायदेशीर सर्टिफिकेट) देतो. ३. (अ) ग्रीस युरोपियन देश असल्याने; (आ) त्याच्यावर विश्वास न ठेवल्यास ग्रीस करू शकणार्या कांगाव्यामुळे (त्याने ग्वाही दिलेल्या दस्तांवर विश्वास न ठेवणे म्हणजे ग्रीसच्या अस्मितेला धक्का लावण्यासारखे झाले असते); आणि (इ) युरोझोने बनविण्याच्या नादात; ते धाडस करण्याचे टाळले गेले. ग्रीसने पुरवलेल्या दस्तांवर पुरेसा विश्वास नसला तरी युरोझोने देशांना, (अ) ग्रीस इतक्या प्रमाणात खोटेपणा करेल असे वाटले नव्हते आणि (आ) आता एक सभासद कमी करण्याऐवजी ग्रीस युरोझोनेमध्ये आल्यावर आपली वागणूक सुधारेल असा भ्रामक आशवाद ठेवला गेला. ४. सर्वसाधारण देश, त्याची जागतिक पत राखण्यासाठी, सगळे खरे सांगत नसला तरी, धडधडीत बदमाशी करायला धजत नाही... पण ग्रीस हे वेगळेच पाणी आहे... आणि आताही जनमत चाचणीसारखे दबावतंत्र तमाशे उभे करून तो युरोझोनला (मुख्यतः जर्मनीला) त्या पाण्याची चव चाखवत आहे !!! ;)