केजरीवाल सरकारचा पहिला घोटाळा आणि गोबेल्स vs भक्त

हे मान्य. पण बहुतांश श्रोते सुद्धा असेच आहेत म्हणजे भाजपा फॉलोअर्स ला केजरिवाल सरकार विरुध्द बातमि आवडेल आणि केजरिवाल फॉलोअर्स ला मोदिंविरुद्ध दिलि गेलेलि बातमि आवडेल. भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात आता हे वरिल वाक्य युनिव्हर्सल आहे,, तिथे भक्त ह्या शब्दाच्या जागी कुठलाहि शब्द फिट बसतो, मग तो भक्त असो, गुलाम असो कि कार्यकर्ते.

हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये.

ज्या तर्‍हेने आआपचे अंधभक्त खोटे आणि फक्त खोटेच बोलून आआपचा अहोरात्र प्रचार करीत आहेत, त्यावरून या वाक्याच्या खरेपणाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली.

मराठी आंजावर केवळ राजकारणाला वाहीलेल्या स्वतंत्र संस्थळांची गरज आहे.

अचूक वेळी लेख टाकला आहेस रे नांदिडियना. त्या हार्दिकने गुजरातमध्ये विकासाच्या गाजराचा हलवा करून दाखवला.अमित शहा हा माणूस अत्यंत कपटी आहे असे ह्यांचे मत.आपल्याशिवाय कोणीही मोठा होता कामा नये ही रा़क्षसी महत्वाकांक्षा भाजपाचा घात करणार असे दिसते.

च्यायला ह्यांचे 'हे' डीक्टेशन कधि थांबवणार हैत्..आणि पदराआडून भायेर कइ निंगनार हैत.

अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा.

http://www.rediff.com/news/interview/the-man-who-exposed-kejriwal-govt-on-onions/20150921.htm http://indiatoday.intoday.in/story/revealed-aap-govt-bought-onions-at-rs-18-kg-and-sold-to-delhiites-at-rs-30-kg/1/478019.html

- त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला.

नाफेड दिल्लीत २३-२४ रू. प्रति किलो या दराने कांदे विकत असताना आणि आमच्याकडून कांदे घ्या असे केजरीवालांना सांगत असताना, नाफेडकडून कांदे न घेता मुद्दाम SFAC कडूनच ३२.८० रू. प्रति किलो कांदे घेण्यामागे केजरीवालांचा नक्की काय हेतू होता हे लक्षात आले असेलच.

खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा.

नक्कीच. आपल्यापेक्षा चतुर असलेले आआपभक्त बघून तो शरमिंदाही झाला असेल. तुमच्यासारख्या अंधभक्तांकडून उत्तराची अपेक्षाच नाही. आजवर वेगवेगळ्या धाग्यांवर तुम्ही आआपचा व केजरीवालांचा जो गोबेल्ससारखा खोटा प्रचार केला तो पूर्णपणे पुराव्यासहीत खोडून काढल्यावर तुम्ही त्याबद्दल आजतगायत अवाक्षरही काढलेले नाही किंवा आपण खोटी माहिती देत होतो हे मान्यसुद्धा केलेले नाही. गोबेल्सचे देखील हेच तंत्र होते.

दोन पट्टी च्या अंधभक्त लोकांचा कलगीतुरा पाहण्या लायक रंगु दे रे गणेशा! (गणपती ला आर्त विनंती आहे माई ची कॉपी नाही) पॉपकॉर्न पक्का कोल्डड्रिंक अपना अपना (दोस्ती पक्की पैसा अपना अपनाच्या चालीवर) ('अ'राजकीय अराजक विरोधी) बाप्या

काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने. वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे.

+१ बरोबर आहे. डेंग्युसाठी आआप व केजरीवाल जबाबदार नाहीत. तसं पाहिलं तर ते कशालाही जबाबदार नाहीत. - केजरीवाल मुख्यमंत्री असले तरी स्वतःकडे कोणत्याही खात्याचे मंत्रीपद न घेता त्यांनी प्रशासनाची कोणतीच जबाबदारी घेतलेली नाही. - एप्रिल १५ मध्ये दिल्लीत शेतकरी मेळावा बोलवून त्यासाठी आआपने राजस्थानमधील गजेंद्र सिंह नावाच्या एका सधन शेतकर्‍याला उचकवून मेळाव्याला आणले व नंतर त्याला झाडावर चढून आत्महत्येचा देखावा करण्यास सांगण्यात आले. तो झाडावर चढताना आआपचे कार्यकर्ते टाळ्या पिटून त्याला प्रोत्साहन देत होते व झाडावर चढल्यावर त्याच्या हातात आआपचे चिन्ह असलेला झाडू देण्यात आला व गळ्याभोवती उपरणे गुंडाळून फास लावण्याचे नाटक करण्याचे सांगण्यात आले. त्याला खाली उतरविण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना आआपच्या कार्यकर्त्यांनी अडवून ठेवले. त्या बिचार्‍याला खरोखरच फास बसून त्यात त्याचा मृत्यु झाला, तेव्हा केजरीवाल आणि आआपचे इतर महान नेते तिथून ५० फुटावर असलेल्या व्यासपीठावर पुढील ७५ मिनिटे भाषण ठोकत होते. त्याच्या नावाने कोणीतरी भलत्यानेच एक आत्महत्येची चिट्ठी देखील लिहून ठेवली होती. दुसर्‍या दिवशी केजरीवालांनी भाषणात सांगितले की "ह्म पुलिससे बार बार कहते रहे, उसे बचाईये उसे बचाईये. लेकिन पुलिसने उसे नही बचाया." झाडावर चढून फास घेणे याला तोच जबाबदार होता. केजरीवाल व आआपचे नेते त्यासाठी जबाबदार नव्हते. एवढेच नव्हे तर झाडावर चढल्यावर फास घेण्यापासून त्याला थांबविण्याची जबाबदारी पोलिसांची होती. केजरीवाल आणि आआपचे नेते त्यासाठी कसे जबाबदार असणार. आणि केजरीवाल आणि त्यांचा कंपू भाषण मधेच सोडून त्याला वाचवायला कसा जाणार? भाषण महत्त्वाचे का त्याचा जीव महत्त्वाचा? - इतर पक्षाच्या अनेक नेत्यांवर, शकुंतला गॅम्लीन सारख्या प्रशासकीय अधिकार्‍यावर केजरीवालांनी भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप केले तेव्हा ते आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची नव्हतीच. ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांनीच सिद्ध करायला हवे होते की ते भ्रष्टाचारी नाहीत. - केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यापासून सरकारी निवासस्थानात रहायला गेल्यावर दरमहा लाखो रूपयांची वीज वापरतात. स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी वापरलेल्या वीजेचे बिल भरण्यास केजरीवाल जबाबदार नाहीत. जनताच ते भरण्यासाठी जबाबदार आहे. - दिल्लीत कोणतीही समस्या आली तरी त्यासाठी उपराज्यपाल, केंद्रीय गृहखाते किंवा नरेंद्र मोदी जबाबदार असतात. केजरीवाल त्यासाठी कदापिही जबाबदार नसतात. - दिल्लीत मोफत वायफाय पुरविण्यात अपयश आले किंवा १५ लाख सीसी टीव्ही बसविता आले नाहीत तर त्यासाठी केजरीवाल मुळीच जबाबदार नाहीत. ती जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. - दिल्लीत सफाई कामगारांचे पगार न झाल्याने संप झाला होता. संप झाला कारण महापालिकेने पगार दिला नाही. महापालिकेने पगार दिला नाही कारण दिल्ली सरकारने महापालिकेला ठरलेला निधी दिला नाही. दिल्ली सरकारने महापालिकेला निधी दिला नाही कारण केजरीवालांनी स्वतःचा उदोउदो करणार्‍या जाहिरातींसाठी ५२६ कोटी रू. बाजूला काढून ठेवले आहेत. परंतु सफाई कामगारांच्या संपाला भाजपच्या ताब्यात असलेली दिल्ली महापालिका जबाबदार आहे. केजरीवाल त्यासाठी जबाबदार नाहीत. - प्रचारात शीला दिक्षितांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना आपल्याकडे त्यांचा भ्रष्टाचार सिद्ध करणारे ३८० पानांचे पुरावे आहेत असे केजरीवाल जाहीर सांगत होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर शीला दिक्षितांवर खटला दाखल करा असे विचारल्यावर "विरोधकांनी पुरावे द्यावेत, म्हणजे खटला दाखल करण्यात येईल" असे सांगून पुरावे देण्याची जबाबदारी माझी नाही हे केजरीवालांनी अगदी स्वच्छपणे सांगून टाकले. एकंदरीत केजरीवाल कशासाठीही जबाबदार नाहीत. विरोधक विनाकारण त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी जबाबदार धरत आहेत.

पुण्यात सकाळ किंवा मटासारख्या वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरात देण्यासाठी ३५ लाख रूपये लागतात. पुण्यापेक्षा मोठ्या शहरात (दिल्ली, मुंबई इ.) आणि इंग्लिश वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरातीसाठी अजून जास्त खर्च येत असणार. आआप सरकारचा 'कांदा घोटाळा' बाहेर आल्यावर घाबरगुंडी उडालेल्या दिल्ली सरकारने डॅमेज कंट्रोलसाठी लगेच दिल्लीच्या अनेक वृत्तपत्रातून पूर्ण पान जाहिराती देऊन आपल्यावरील आरोप खोडण्याचा प्रयत्न केला. इतक्या जाहिरातींसाठी सरकारने जनतेचे किती रूपये उधळले असतील याची कल्पनाच करता येईल. http://www.abplive.in/incoming/2015/09/21/article720389.ece/Onion-scam-CM-Kejriwal-targets-news-channel-in-full-page-newspaper-ads अर्थात हा खर्च आम आदमीसाठी असल्याने आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही आणि या जाहिरातींच्या खर्चासाठी केजरीवाल किंवा आआप जबाबदार नसून त्यांचा घोटाळा बाहेर काढणारेच जबाबदार आहेत.

पुण्यात सकाळ किंवा मटासारख्या वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरात देण्यासाठी ३५ लाख रूपये लागतात. पुण्यापेक्षा मोठ्या शहरात (दिल्ली, मुंबई इ.) आणि इंग्लिश वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरातीसाठी अजून जास्त खर्च येत असणार.>>>>>>>>> बाप रे! भाजपने मागच्या लोकसभा निवडणूकीत १०००० कोटी रुपये ओतलेले हे आता खरे वाटायला लागले आहे. बिहारात भाषण ठोकताना परदेशभ्रमंतीपटू मोदींनी बिहारच्या जनतेला ," कीतना पैसा चाहीये?,वीस हजार करोड, चालीस हजार करोड , चलो सवा लाख करोड दे दीया! असली नबावी थाटातली मिजास दाखवली होती, जसे हा सगळा पैसा नागपुरी गोसावी स्वतःच्या तिजोरीतून वाटत आहेत. भाजपने पुर्ण बहुमताचा अहंकार इतका डोक्यात घालून घेतला आहे की स्वतःची कबर स्वतःच खोदायला निघाले आहे.

पाहिली गोष्ट दिल्लीत दररोज कांद्याची खपत १०,००० टन आहे. दिल्ली सरकारने मागविला २५०० त्या पैकी ४०% खराब (RTI च्या अनुसार) निघाला. किती लोकांपर्यंत पोहचला.???? . काही राशन विक्रेते टेम्पो सरळ काळ्या बाजारात विकून टाकतात. बाकी ६० रुपये किलोने बाजारात कांदा उपलब्ध आहे. बाकी यात नवीन काही नाही. १९८४ पासून ते आज पर्यंत हेच सुरु आहे. दरवर्षी कांदा घोटाळा हा होतोच. जिथे सबसिडी तिथे घोटाळा हे कुणीच टाळू शकत नाही. (१९८२ ते १९९६)कृषी भवन मध्ये कार्यरत होतो, दरवर्ष हेच पाहायचो) डिसेंबरमध्ये उरलेला कांदा नाफेड आणि इतर सरकारी/ दिल्ली सरकारी संस्था मातीच्या भावाने विकतील. बाकी DTC बसेसच्या जागी नुकत्याच ५०० मिनी बसेस (ब्लू लाईनचा नवीन अवतारात) रस्त्यावर धाऊ लागल्या आहेत. खरा घोटाळा इथे आहे. माझ्या ब्लॉग वर बघा = ब्लू लाईन कथा – फिरुनी नवी जन्मेन मी

पण या वेळीतिन्ही नगर निगमचा फंड दिल्लीत सरकारने थांबवून ठेवला होता. (शीला दीक्षित यांच्या कारकिर्दीत असे कधीच झाले नव्हते). दरवर्षी एप्रिल मध्ये दिल्ली सरकार आणि नगर निगम यांच्यात डेंगू नियंत्रण करण्या बाबत मिटींग्स होतात. या वर्षी कुठलीही मीटिंग झाली नाही आणि कुठलीही उपाय योजना कशी करायची आणि त्या साठी फंड वैगरेहचा प्रश्नच येत नाही. गेल्या वर्षी उपराज्यपाल यांच्या हाती सत्ता होती. डेंगू पसरला नाही. पण या वर्षी १२ लोक मरे पर्यंत सरकार चूप होती. लोकांना मूर्ख बनविणे हीच केजरीवाल यांची राजनीती आहे. (चोरांची वीज माफ करणे, श्रीमंतांचे पाण्याचे बिल माफ करणे, पाणी आणि विजेच्या चोरीला प्रोत्साहन देणे). दिल्लीत येणाऱ्या प्रत्येक ट्रक वर १००० अतिरिक्त कर लावणे. पहिली सरकार आहे जिने दिल्लीत रस्ते, पुला, footover bridge या साठी एकहि पैसा ठेवलेला नाही. बाकी आपच्या अधिकांश MLAचा biodata पहा अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. दिल्लीत या घटकेला माफिया राज्य आहे, ५ वर्षांत दिल्ली बिहार बनेल. बाकी एवढे निश्चित ५ वर्षांनी काँग्रेस पूर्ण बहुमतांनी जिंकेल, घोटाळेबाज असले तरी काही कामे तर करीत होते.

का अजुन धागे काढुन स्वतःची नाचक्की करुन घेत आहात? आणि कुठे गेले ते मिपावरचे "कह के लेंगे", "प्रचारकी थाटाचे धागे" वगैरे गळे काढणारे लोक. हा धागा नक्क्की काय वेगळा आहे? आपच्या गुलामांनी (आत्ता त्यांना भक्त म्हणायची पद्धत आहे का? नाही धाग्यात सगळीकडे भक्तांची आणि गोबेल्सची तुलना केली आहे म्हणुन विचारले) सगळ्याच चुकांचे समर्थन करायची प्रतिज्ञा केली असेल तर आम्ही काय बोलणार? मजा बघु फक्त. पण किमान अंधभक्तांनी भाजप समर्थकांना या कारणावरुन शिव्या घालणे सोडावे फक्त. भाजपा समर्थक प्रसंगी भाजपावर टीका देखील करतात. आपचे गुलाम फक्त आंधळे समर्थन करतात असे दिसते. सदरच्या प्रकरणात दिल्लीच्या सामान्य जनतेवर प्रति किलो मागे १८ रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो आहे हे लोकांना कळत नाही की काय? एकतर कांदा नाफेडपेक्षा ८ रु किलो अधिक दराने विकत घेतला आणी आता गरीब बिचार्‍या जनतेला १० रुपयांच्या सबसिडीचे आमिष दाखवत आहेत. तुम्हीच सांगा हे १० रुपये काय युगपुरुष स्वतःच्या खिषातुन देणार आहेत का? लोकांच्याच खिषातुन जाणार न शेवटी अप्रत्यक्षरीत्य? युगपुरुषांच्या सरकारकडे दातावर मारायला पैसा नाही तर मग एरवी सब्सिडी कुठुन देणार? स्वतःवर आणी युगपुरुषांवर कृपा करा आणी असले हास्यास्पद धागे काढु नका. आधीच तुमचे आणि त्यांचे खुप हसे झाले आहे. त्यांच्या इभ्रतीचे (उरल्यासुरल्या) अजुन वाभाडे नका काढु. बाकी डेंग्यु बद्दल थोड्या प्रमाणात मान्य. याबद्दल भाजपप्रणित मुनिसिपाल्टी ला देखील जबाबदार धरावे. पण मग मी काय म्हणतो की "सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य", सुरक्षा या जर लोकल कॉर्पोरेशनची जबाबदारी असेल आणि इतर गोष्टींसाठी जर केंद्र सरकार जबाबदार असेल तर मग दिल्ली स्टेट असेंब्ली नक्की कशासाठी जबाबदार आहे हे तर लोकांना कळु देत आणि मग दिल्लीसाठी अजुन एका वेगळ्या सरकारी यंत्रणेची गरजच काय? स्टेट असेंब्ली कायमस्वरुपी डिसॉल्व का करु नये?

दिल्लीतल्या जुगाडू कल्चरमधल्या लोकांनी सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले आहे.त्यांना त्या कर्माची फळे पाच वर्षे अगदी पूर्णपणे भोगू देत.आणि दिल्लीत अडाण्यांना निवडून दिल्यामुळे नक्की काय परिणाम झाले हे देशातील इतर राज्यांमधील लोकांनाही समजू दे. क्लिंटन भौ (आपण क्लिंटनच म्हणणार) तुमच्या ह्या मताशी खुप वेळा सहमत. @मृत्युन्जय मग दिल्लीसाठी अजुन एका वेगळ्या सरकारी यंत्रणेची गरजच काय? थेट भेट गनिमांना, एकदम मुद्द्यालाच हात घातला कि :))

आआपचे मंत्री सोमनाथ भारती न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यापासून फरार आहेत. 'स्वच्छ राजकारण', 'हम यहा सिस्टिम बदलने आये है' अशा गप्पा मारणारे अशा फरार मंत्र्याला मंत्रीमंडळातून काढत नाहीत कारण हा नक्कीच उपराज्यपाल किंवा केंद्रसरकारचाच कट असणार.

अरविंद केजरीवाल हे सुशिक्षित आहेत. राष्ट्रीय प्रोद्योगिक संस्थेचे पदवीधर आहेत. केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणून त्यांनी बरीच वर्षे काम केले आहे. दिल्लीचे मुख्य मंत्री दुसऱ्या खेपेस झाले आहेत. त्याना राजधानीचे शहर दिल्ली येथील मुख्य मंत्र्याच्या मर्यादित अधिकारा विषयी चांगली माहिती असणार. तरीसुद्धा पदावर आल्या पासून स्वत:चे काम न करता त्यांच्या अधिकाराच्या बाहेर जावून रोज नवीन गोष्टी करतात, सनसनाटी निर्माण करतात व खापर मोदी , केंद्र सरकार , नायब राज्यपाल व भा ज पा वर फोडतात . हा पद्धतशीर खेळ चालवला आहे . वेड घेऊन पेडगावला जाणाऱ्यां आणि जाणून बुजून अपप्रचार करणारया केजरीवाल यांचे- पेडगावचे गोबेल्स- असे नामकरण करावयास ह्वे.