अर्थसाक्षरता

हे खरे आहे. माझ्या पर्सनल लोनच्या वेळेस मला याचा फटका बसलाच. आता एक एक रुपयाही जपून विचारपूर्वक खर्च करतो.

एव्हडा किचकट विचार कोणी करत नाही , जो करतो त्याला वेड्यात काढतात. गृह कर्ज आणि शिक्षण कर्ज सोडून बाकीची सर्व कर्जे हि हजार वेळा विचार करून घ्यावीत आणि शक्यतो घेऊच नयेत. एक्ष्केल मध्ये लोन amortization नावाची दिफोल्त template येते. ती वापरून आधी नक्की किती पैसे द्याचे ते शोधा कंपनी काय लोन रेट म्हणते ते बघू नका. खरे आकडे कळतात ( आणि डोळे पांढरे पण होतात )

वापरल असं होतं. - हे जरा नीट समजावून सांगाल का कृपया ?

पटले!

अर्थसाक्षर असणे खूपच महत्वाचे आहे. नाहीतर बॅंका, विमा कंपन्या आणि इतर ठिकाणचे लोक हातोहात शेंड्या लावू शकतात. २०१० च्या सुमारास हायेस्ट एन.ए.व्ही ची खात्री देणाऱ्या पॉलिसीचा सुळसुळाट झाला होता.म्हणजे २० वर्षे जर पॉलिसीची मुदत असेल तर त्या २० वर्षात सर्वाधिक एन.ए.व्ही (मग ते २०१० ते २०३० या काळात कधीही आले असू दे) प्रमाणे शेवटी प्रत्येक युनिटला एन.ए.व्ही मिळणार असा प्रकार होता.असे कंपनीने खरोखरच केले आणि लोकांचे पैसे सगळे इक्विटीमध्ये टाकले असतील तर कंपनीला प्रचंड मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागायची शक्यता असल्यामुळे लोकांचे बरेचसे पैसे सरळ कमी रिटर्न देणाऱ्या सरकारी बॉंडमध्ये या कंपन्यांनी टाकले. म्हणजे मुळात रिटर्न मिळणार ७-८%. त्यात ३-४% यांचे चार्जेस.त्यातून इफेक्टिव्ह रिटर्न अवघा ४-५%. त्यापेक्षा साधे बॅंकेत फिक्स्ड डिपॉझिट केले तरी त्यापेक्षा अधिक चांगले रिटर्न मिळाले असते. २००५-०६ पासून युलिप पॉलिसी बाजारात आल्या.सुरवातीच्या काळात पहिल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकदारांनी गुंतवलेल्या वार्षिक रकमेच्या तब्बल २०-२५% रक्कम पॉलिसी ऍडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस म्हणून या कंपन्यांनी खाल्ली होती. त्यामुळे अशा पॉलिसीचा ब्रेक-इव्हन यायलाच पाचेक वर्षे लागत. अशा लोकांचे बोलणे इतके मिठास असते की काही विचारू नका.हातोहात खोटे बोलणे त्यांना कसे जमते याचेच आश्चर्य वाटते.मी २००८ मध्ये अर्थसाक्षर नव्हतो.त्यावेळी अशीच एक पॉलिसी माझ्या गळ्यात एकानी मारली होती.वार्षिक प्रिमिअम २० हजार रूपये.आणि ५ वर्षांनी जितके युनिट जमले असतील त्याच्या १२.५% युनिट बोनस म्हणून देणार असे सांगितले होते.मला वाटले होते की लाखभर रूपयाच्या १२.५% म्हणजे किमान १२५०० रूपयांचे युनिट मला मिळतील. पण कुठचे काय. १२.५% युनिट कंपनीने मला २०१३ मध्ये दिले पण ते तोपर्यंत जमलेल्या युनिटच्या १२.५% नव्हे तर वार्षिक प्रिमिअम २० हजार रूपयांच्या १२.५% म्हणजे अडीच हजार रूपयांत येतील तितके युनिट!! असे मिससेलिंग इतक्या प्रमाणात झाले आहे की देशातील सगळ्या गुंतवणुकदारांच्या मिससेल करून गळ्यात मारलेल्या पॉलिसी एकत्र केल्या आणि त्यात गुंतवणुकदारांचे नुकसान झाले त्याचा आकडा बघितला तर तो आणखी एखादा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा होईल!! ही अतिशयोक्ती असेलही पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे असे मिससेलिंग मोठ्या प्रमाणावर चालत आले आहे आणि अजूनही चालते. हे सगळे एजंट कुठलीही पॉलिसी गळ्यात मारताना नेहमी म्हणतात की तुम्हाला या पॉलिसीमधून ८० सी मधून टॅक्स बेनिफिट मिळेल. पण लक्षात घ्यायचा मुद्दा म्हणजे ८० सी मधून दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत १ लाख आणि आता १.५ लाख इतकेच डिडक्शन मिळू शकते.आणि त्यात पगारामधून कापल्या जाणाऱ्या पी.एफ चा, पी.पी.एफ चा आणि अशा गोष्टींचा समावेश असतो. त्या मानाने १.५ लाख ही रक्कम बरीच कमी आहे.त्यामुळे ती अशा पॉलिसी न घेताही अर्ध्यापेक्षा जास्त आरामात संपते.तेव्हा अशी पॉलिसी टॅक्स बेनिफिटसाठी घेतली तरी आपल्या अपेक्षेपेक्षा बहुतांश वेळा बराच कमी बेनिफिट मिळतो. असे अनेक प्रकार आहेत. याविषयी लिहावे तितके थोडेच आहे. हे का घडते? कारण बॅंकेतल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकाला क्रॉससेलचे टारगेट दिलेले असते.ते टारगेट पूर्ण करण्यासाठी ते वाटेल त्या गोष्टी लोकांच्या गळ्यात बांधतात.विमा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही अशीच टारगेट असतात.हे लोक त्यांचे टारगेट पूर्ण करण्यासाठी हजारवेळा फोन करतात. लोचटपणा तर काही विचारूच नका.त्यापेक्षा मांजरेही कमी लोचट असतील. माझ्या आईच्या गळ्यात सांगलीतल्या बॅंकेतल्या मंडळींनी अशा अनेक गोष्टी मारल्या.हा प्रकार लक्षात येताच मी आईला सांगितले की आपण नक्की काय विकत घेत आहोत हे समजत नसेल तर त्या भानगडीत पडू नकोस. सरळ बॅंकेत एफ.डी कर. मागे एकदा मी घरी गेलो होतो.मी येणार हे कळताच चारचार वेळा माझ्या आईला त्यांच्याकडून फोन गेले. म्हणजे गळ्यात काहीतरी बांधायला एक बकरा येणार असे त्यांना कदाचित वाटले असावे.माझी बस लेट होऊन मी सकाळी साडेआठच्या सुमारास घरी पोहोचतो तर अर्ध्या तासात मंडळी नवी काहीतरी पॉलिसी घेऊन घरी हजरही झाली. आता बोला. अमेरिकेत असताना ऍमवेवाल्यांनी पिच्छा सोडला नव्हता. आणि आता हे असे काहीतरी गळ्यात बांधणारे लोक पिच्छा सोडत नाहीत!!

पर्सनल लोन शक्यतो टाळावेच. गाड़ी, घोड़ा, टीव्ही सुलभ किंवा असुलभ कसल्याही हप्त्यावर घेताना दहा वेळा विचार करावा. गृहकर्ज भरपूर घ्यावं आणि पटकन repay करता आलं तर करावं (1 ते 3 वर्षाच्या काळात) अन्यथा चालू ठेवावं, नवं कर्ज काढण्यासाठी कर्ज काढेपर्यंत. सध्या नकोच. फ़क्त गृह कर्जाच्या हप्त्या व्यतिरिक्त अधिक रक्कम असली तर एखाद्या सहकारी बॅंकेत किंवा चांगल्या पतसंस्थेत ठेवावी जिथे थोडेफार व्याज मिळू शकते (तशी शक्यता फार कमी आहे सध्या) एफ डी स्वरुपात. शेयर मार्केट वगैरे झेपत असेल तरच. - धागा चालू राहून अधिक चांगल्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत. ट्रूमनभौ चा प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण असतो, म्हात्रे साहेबांचे लेख परफेक्ट असतात, मिकाच्या कविता, जयन्तरावांच्या कथामालिका, बोक्याचे अनुवाद क्लास असतात हे आता आम्ही लिहित नसतो. ते बाय डिफ़ॉल्ट आहे.

इतका excel ,वगैरे घोळ का घालता आहात ? हिशोब सरळ आहे.वीस हजार भरल्यावर उरलेले पस्तीसएक हजार भरायचे आहेत ते तुम्ही कर्ज म्हणून घेतलेत.चोवीस हप्त्यात म्हणजे दोन वर्षांसाठी. किती परत करायचे आहेत तर रुपये सत्तेचाळीस हजार म्हणजे बारा हजार रु व्याज पडलं. पस्तीस हजार रु दहा टक्के व्याजाने एक वर्ष घेतल्यास साडेतीन हजार आणि वीस टक्कयाने सात हजार व्याज होईल.दोन वर्षांचे सात आणि चौदा हजार होतात.याचा अर्थ अठरा ते वीस टक्क्यांच्या आसपास व्याज पडलं.हा तोंडी ढोफळ हिशोब झाला.

मी स्वतःच हिशोब केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की पहिल्यांदा रोख दिलेली रक्कम त्यांनी सोईस्कररित्या हिशोबात धरली नव्हती. ते ठीक आहे कारण जेवढी रक्कम तुम्ही कर्जावू घेतली तेवढ्याच रकमेचा विचार व्हायला हवा. शिवाय दर महिन्याला लोन हप्ता दिल्यामुळं कमी झालेला लोन बँलन्सही त्यांनी विचारता घेतला नव्हता. मला वाटते ते FLAT RATE प्रकारचे व्याज असावे. REDUCING (MONTHLY < QTLY < ANNUALLY ) असेल तर त्या प्रकारात मुद्दल कमी होवून उरलेल्या मुदतीवर व्याज आकारले जाते. तेव्हा कर्ज घेतांना हा कर्ज कोणत्या प्रकारचे आहे. हे विचारावे. ( FLAT RATE / REDICING ). सहसा कर्ज दात्या कंपनीच्या पोलिसी प्रमाणे flat प्रकारच्या कर्ज प्रकारावर मुदती आधी कर्ज फेडले तरी संपूर्ण मुद्तीवरील व्याजाची आकारणी होतेच त्यामुळे मुद्तिआअधि कर्ज फेडण्यात काहीच हशील नसतो. अश्या ( flat ) प्रकारची कर्जे देताना कंपनी फारशी कागद पत्रे , जमीनदार इ. मागत नाही. त्यामुळे जर एकाद्याने कर्ज फेडले नाही तर वाहन उचलून परत आणून ते विकून कर्जाची रक्कम वळती करून घेण्याची त्यांची पद्धत आणि ताकत असते. आणि आपण देत असलेल्या कार्चाचे आणि परत फेडीचे मॉडेल त्यांनी त्या प्रकारेच केलेले असते. त्यामुळे आपल्याकडे कागदपत्रे व्यवस्थित असतील तर अश्या खाजगी कंपन्यांकडून कर्ज न घेणे कधीही सोयीस्कर आणि शहाणपणाचे.

२००११ मध्ये मी एक पर्सनल लोन घेतले होते. बँकेने १८% व्याजदर सांगितला. २,२३,००० ची सँक्शन्ड रक्कम होती. हातात २,१२,००० आले. ३६ महिन्यांसाठी मासिक ९५८६ परतफेड होती. . मी त्यावेळी पैशाच्या व्यवहाराच्या बाबतीत गा ढ व होतो. कुठेतरी चुकले असे वाटते. कारण बँकेच्या लोन अकाउंट डीटेल्समधे रेट ऑफ इन्टरेस्ट ३०.+ असं काहितरी दाखवत होतं असं आठवतं. जाणकार विश्लेषण करतील का माझ्या गा ढ व पणाचं... प्लीज...?

गृह कर्जाच्या मासिक हप्त्याचे विश्लेषण. मी २००४ साली घरासाठी एच डी एफ सी कडून १० % दराने १५ लाख गृह कर्ज घेतले त्याचा हप्ता १४००० महिना आहे. पहिला हप्ता गेला तेंव्हा त्यात मुद्दल १५०० रुपये आणि व्याज १२५०० गेले हे पाहून मी अस्व्स्थ झालो होतो.आणि माझे कर्ज १४,९८,५००/- बाकी होते. माझा सिव्हिल इंजिनियर मित्र म्हणाला. तुझ्या १५ लाखाचे १० टक्क्याने व्याज १५०,००० होते म्हणजे महिन्याला १२५०० होते. एच डी एफ सी काही तुझ्या बापाची कंपनी नाही तेंव्हा ते व्याज घेणारच. पुढच्या महिन्यात १४,९८,५०० रुपये मुद्दलाचे व्याज घेणार आणि उरलेले पैसे मुद्दलातून कमी होणार. हा असा हिशेब आहे. एच डी एफ सी हि गृह कर्ज वितरणातील अग्रेसर कंपनी आहे आणि त्यांचे व्यवहार बर्यापैकी पारदर्शक आहेत. शिवाय घराची कागदपत्रे पूर्ण असल्याशिवाय ते एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज देत नाहीत आणि या बाबत ते अतिशय काटेकोर आहेत.( आय सी आय सी आय सारख्या इतर संस्था या बाबत ढिसाळ आहेत त्यामुळे प्रकल्प रखडला तर तुम्ही लटकता पण "कर्ज वसुलीबाबत" मात्र ते फार जागरूक आहेत) त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पात पैसे गुंतवायचे असतील तर त्याला एच डी एफ सी चे कर्ज मंजूर आहे का ते पहा आणि पुढे जा असा सल्ला बरेच सिव्हील इंजिनियर देतात.