जी. एस. टी. – अर्थात वस्तु आणि सेवा कर – १/२

लेखाला सुरुवात करण्या आधी काही गोष्टी स्पष्ट करतो. जी.एस.टी. बद्दल मला सर्व काही माहित आहे असा माझा मुळीच दावा नाहीये. किंबहुना वाचकांपैकी खुप जणांना जी.एस.टी. बद्दल अधिक सखोल माहिती असण्याची शक्यता आहे. तसेच मी इथे देत असलेली माहिती जरी मी पूर्ण पडताळणी करुन द्यायचा प्रयत्न करत असलो तरी त्यात कदाचित काही तृटी असण्याचीही शक्यता आहे. ज्याच्या त्या लक्षात येतील त्याने त्या जरुर दाखवून् द्याव्या. त्यामुळे माझे व वाचकांचे गैरसमज दूर् होण्यास मदतच होईल. तसेच या कायद्यावर अजून केंद्रिय मंडळाची अंतिम मोहोर उठली नसल्याने मी देत असलेल्या माहिती मधे भविष्यात बदल होण्याचीही शक्यता आहे. याची वाचकांनी जरुर नोंद घ्यावी. नमनाला घडाभर तेल झाले. चला तर मग आपण सगळे जण जी.एस.टी. बद्दल असलेले आपले ज्ञान वाढवायचा प्रयत्न करुया. जी. एस. टी. म्हणजे काय? भारतामधे व्हॅट स २००५ साली लागू करण्यात आला. त्या वेळच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणामधे तदकालीन अर्थमंत्री श्री पी. चिदंबरंम यांनी जी.एस.टी. ही चा उल्लेख केला होता. एक असा कायदा ज्याच्यामधे सर्वप्रकारचे अप्रत्यक्ष् कर समाविष्ट होतील आणि एक सुटसुटीत आणि सोपी करप्रणाली उद्योगधंद्यांसाठी उपलब्ध असेल. किंबहूना व्हॅट हे जी. एस. टी. च्या दिशेने टाकलेले अजून एक महत्वाचे पाउल होते. आपल्या देशामधे त्रिस्तरीय शासन पध्दती असल्याने (केंद्र, राज्य आणि ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका) आणि अप्रत्यक्षकर गोळा करण्याचा अधिकार हा तिनही प्रकारच्या प्रशासनांकडे असल्याने, स्वतःचा अधिकार सोडायला कोणी तयार होणे अतिशय अवघड होते. यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारे यांच्यामधे अनेक बैठका झाल्या व् सध्या चर्चेत असलेला जी.एस.टी. कायद्याचा ढोबळ मसुदा ठरला. सर्व राज्ये आणि केंद्रसरकार यांच्या चर्चेमधून असे ठरले की जी.एस.टी. ही व्दिसतरीय करप्रणाली असेल. याचाच अर्थ असा की एकाच प्रकारच्या व्यवहारावर केंद्र आणि राज्य दोघेही कर आकारणी करु शकतील. या मसुद्या प्रमाणे जी.एस.टी. चा दर संपूर्ण भारतासाठी एकच असेल आणि गोळा होणारा कर हा केंद्र आणि राज्य आपापसात वाटून घेतिल. येत्या हिवाळी अधिवेशना मधे (२०१५ सालच्या) जी.एस.टी. विधेयक संसदेमधे मंजूर होण्यची शक्यता आहे. त्या साठी केंद्र् सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांच्या बातम्या सध्या आपण सगळी कडे वाचतो आहोतच. चर्चा तर होणारच, कारण जी.एस.टी. हे १९४७ नंतरचे भारतिय करप्रणाली मधले सर्वात मोठे प्रस्तावित परीवर्तन आहे. या नव्या कररचनेमूळे सध्या अस्तित्वात असलेली जवळजवळ सर्वच अप्रत्यक्षकरप्रणाली मुळापासून बदलली जाणार आहे. सध्याची क्लीष्ट पध्दत इतिहास जमा होईल व समजायला आणि वापरायला सोपी सुटसुटीत करप्रणाली अस्तित्वात येईल. ज्या मधे पळवाटा काढायला फारच कमी जागा शिल्लक रहातील. जर जी.एस.टी. कायदा त्याच्या मुख्य उद्देशापासून् ढळला नाही तर करबचतीमधून जास्तीजास्त फायदा करुन घेणारी व्यापारी मनोवृत्ती ही ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होईल. कारण जी.एस.टी. मुळे सर्व भारतात कोठूनही कुठेही मालाची खरेदी विक्री करण्याच्या निर्णयांमधे करप्रणालीचा विचार करायची गरज उरणार नाही. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे जी.एस.टी. आल्यानंतर अ‍ॅडिशनल कस्टम ड्युटी, स्पेशल अ‍ॅडिशनल ड्युटी, एक्साइज ड्युटी (उत्पादन कर), सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), व्हॅट (विक्रिकर), सी. एस. टी. (केंद्रिय विक्रिकर), जकात, किंवा कोणत्याही प्रकारचा प्रवेशकर, एल बी टी इत्यादी कर जी.एस.टी. मधे समाविष्ट होतील. आजपर्यंत जगातील १२२ देशांनी जी.एस.टी. करप्रणाली स्विकारली आहे. बहुसंख्य देशांमधे ती एकस्तरिय करप्रणाली आहे. पण वर म्हटल्या प्रमाणे भारतात मात्र जी.एस.टी. ही व्दिस्तरीय करप्रणाली असेल. या कायद्या अंतर्गत कराचा दर किती असावा याबद्दल सुध्दा बरीच चर्चा सध्या ऐकायला मिळते. १८% ते २७% पर्यंत वेगवेगळ्या दरांची चर्चा आत्ता पर्यंत झाली आहे. पण या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांच्या अंदाजा नुसार हा दर १८% ते २२% या दरम्यान असेल. इंटरनेट वर अनेक ठिकाणी जी.एस.टी. बद्दल चर्चा वाचायला मिळतात. https://mygov.in/home/54211/discuss http://dor.gov.in/SCGST http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst वरील ठिकाणी आपल्याला जी.एस.टी. बद्दलची अधिक व अधिकृत माहिती उपलब्ध होउ शकेल. (क्रमशः) पैजारबुवा,