जी. एस. टी. – अर्थात वस्तु आणि सेवा कर – २/२

पहिल्या भागाचा धागाः- जी. एस. टी. – अर्थात वस्तु आणि सेवा कर – १/२ मागिल लेखात वाचल्याप्रमाणे जी.एस.टी. नंतर, कस्टम ड्युटी वगळता, बहुतेक सर्व अप्रत्यक्ष कर इतिहास जमा होतील. प्रस्तावित जी. एस. टी. कायद्या नुसार भारतात घडण्यार्‍या कोणत्याहि व्यवहारावर जास्तीजास्त दोनच प्रकारचे कर लागू होतील १. राज्यांतर्गत व्यवहारांठी ः- - सी. जी. एस. टी. (अर्थात केंद्रिय वस्तु आणि सेवा कर) – एस. जी. एस. टी. (अर्थात राज्य वस्तु आणि सेवा कर) २. – अंर्तराज्य् व्यवहारांसाठी आय. जी. एस. टी. (अर्थात अंर्तराज्य वस्तु आणि सेवा कर) उत्पादन कर (अबकारी कर) व सेवाकर ह्या दोन्ही केंद्रिय करां ऐवजी सी.जी.एस.टी. लागू होईल. तर व्हॅट, लक्झरी टॅक्स, आदि करांऐवजी एस.जी.एस्.टी लावला जाईल. त्या मुळे कोणत्याही वस्तु आणि सेवांवर असणा करांमधे सी.जी.एस.टी. व एस.जी.एस.टी. या दोनच करांचा समावेश असणार आहे. या मुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यामधिल करविभागणीमधे स्पष्टता येणार आहे. एका राज्यामधुन दूसर्‍या राज्यात् माल विकताना उत्पादन कर व केंद्रिय विक्रीकर द्यावा लागतो. तो करावर कर (कॅसकॅडिंग इफेक्ट) या पध्दतीने द्यावा लागतो. तसेच केंद्रिय विक्रीकराची कुठेही वजावटही मिळत नाही. जी.एस.टी. आल्यानंतर अंतराज्य विक्रीवर आणि सेवांवर आय.जी.एस.टी. हा एकच कर द्यावा लागेल. व त्याची संपूर्ण वजावट मिळू शकेल. तसेच करावर कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे माल कुठे खरेदी करायचे ते त्याचे उत्पादन मुल्य कुठे कमी आहे या वरुन ठरवता येउ शकेल. जी.एस.टी. च्या सुटसुटीत रचनेमुळे, सर्व देशासाठी असलेल्या एकल कररचने मुळे, करावर कर लागू होणार नसल्यामुळे (कॅसकॅडिंग इफेक्ट नसल्या मुळे) आणि टॅक्स बेस विस्तृत होणार असल्या मुळे सरकार आणि व्यापारी दोघांचाही फायदा होणार आहे. केंद्र आणि राज्यांचा वाढणारा महसुल, तसेच करवसुली साठी यंत्रणा राबवण्याचा खर्च कमी, कमीत कमी पळवाटा असणारा जी.एस.टी. हा केंद्र आणि राज्यसरकारची बरीच डोकेदुखी कमी करेल व सरकारला वसुली पेक्षा विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करता येईल. सरकारी अधिकार्‍यांबरोबर कमीत कमी व्यक्तीगत संवाद साधण्याची गरज असल्यामुळे व्यापारीही निश्चिंतपणे व्यापार करु शकतील. उत्पादकाच्या दृष्टीनेही व्यवस्था अधिक सोपी असेल. उत्पादकाला आता वेगवेगळ्या ठिकाणी कर भरणा आणि वेगवेगळी आवेदनपत्र सादर करावी लागणार नाहीत्. घटनेमधील कलम ३६६ मधे केलेल्या सुधारणे नुसार जी.एस.टी. म्हणजे कोणतीही वस्तु किंवा सेवा पुरवल्यानंतर लागणारा कर. याचा अर्थ उत्पादन, विक्री या कराची देयता ठरवणार्‍या घटना आता लक्षात घ्यायची गरज नाही. त्या ऐवजी पुरवठा (सल्पाय) हा महत्वाचा शब्द होणार आहे. ज्या ठिकाणी पुरवठा झाला त्या ठिकाणी करवसुली करता येणार आहे. उदा. एखाद्या वस्तुची विक्री महाराष्ट्रा मधून तामिळनाडु मधे झाली तर सध्याच्या कररचने प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याला २% केंद्रीय विक्रीकर वसुल करता येत असे. पण जी.एस.टी. अंतर्गत याच व्यवहारावरचा कर आय.जी.एस.टी. द्वारे तामिळनाडुला मिळणार आहे. जी.एस.टी. लागु झाल्यावर सध्याच्या व्यापार पध्दती मधे खालिल प्रकारे बदल होण्याची शक्यता आहे.

सध्याची कररचना अमुलाग्र बदलेल व सर्व व्यवहारांवर एकच कर लगू होईल्. जो तज्ञांच्या अंदाजाप्रमणे १८% ते २२% च्या दरम्यान असेल

सध्या जे व्यवहार करपात्र नाहीत ते देखील जी. एस.टी. नुसार करपात्र ठरतील. उदा. एकाच व्यापार्‍याच्या, एका राज्यातील गोदामा मधल्या वस्तु दुसर्‍या राज्यातल्या गोदामात पाठवताना सुध्दा आता व्यापार्‍यांना जी.एस.टी. भरावा लागेल. सध्याच्या प्रणाली मधे या व्यवहारावर कोणताही कर आकारला जात नाही.

राज्यानुसार मिळणार्‍या सवलती या पुढे मिळणार नाहीत. उदा. उत्तराखंड राज्यात तयार होणार्‍या मालावर उत्पादन करामधे सुट देण्यात आली आहे. आता अशी थेट सवलत कोणत्याही राज्याला या पुढे देता येणार नाही. त्या ऐवजी दुसरा कोणता तरी मार्ग राज्यांना निवडावा लागेल. उदा. रिफंड.

अंतरराज्य विक्रीकर हा सध्या खरेदीदाराच्या दृष्टीने खर्च आहे कारण त्या कराचा सेट ऑफ कुठेही मिळत नाही. जी. एस. टी. मधे सर्व प्रकारचा कर हा सेट ऑफ साठी पात्र असेल.

कर आकारणी साठी विक्रीचे मुल्य हा केवळ एकमेव आधार असेल. सध्या अस्तित्वात असलेले विविध प्रकारचे मुल्यमापन नियम (व्हॅल्युएशन रुल्स) निकालात निघतील.

जी एस टी मुळे आयात महागडी होण्याची शक्यता आहे.

निर्यातीवर याचा कोणताही थेट परीणाम होणार नसला तरी अप्रत्यक्ष पणे निर्यात स्वस्त होण्यास याने मदतच होईल.

कंपन्यांच्या करविभागांचे काम अमुलाग्र बदलून जाईल.

मालाचे वर्गीकरण करण्यासाठी एच. एस. एन. हाच एकमेव आधार असेल. सध्या वेगवेगळ्या कायद्यांअंर्तगत वेगवेगळ्या वर्गीकरण पध्दती आहेत.

शेवटचा पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यापार्‍यांना अधिक भांडवलाची गरज पडेल. कारण त्यांचा अधिक पैसा करामधे गुंतलेला असेल.

जी.एस.टी. चा व्यापारी निर्णयांवर कशा प्रकारे परीणाम होउ शकतो ते आपण एका सोप्या उदाहरणाने बघुयाः-

भारतामधे छोट्या मोटारगाड्यांसाठी (स्मॉल कार) ८% उत्पादन कर लागु होतो. तर इतर मोठ्या गाड्यांसाठी तो २०% ते २४% इतका आहे. याचाच अर्थ छोट्या मोटारगाड्या स्वस्त असण्यामधे सध्याच्या कररचनेचा महत्वपूर्ण सहभाग आहे. जी.एस.टी. लागू झाल्या नंतर करांमधली ही दरी निघून जाईल आणि मग केवळ विक्रीकिमतीवर आधारीत एकसमान कर सर्व मोटारगाड्यांना लागू होईल. अर्थात छोट्या मोटारगाड्या या मोठ्या मोटारगाड्यां पेक्षा आता एवढ्या स्वस्त रहाणार नाहीत. विक्री किमती मधली तफावत कमी झाल्या मूळे लोक कदाचित मोठ्या मोटारगाड्यांना प्राधान्य देतील. आजच्या दिवशीही बर्‍याच तांत्रिक मुद्यांवर सरकार तर्फे अधिक स्पष्टीकरणाची आवष्यकता आहे. जसे की राज्यातल्या एका शाखे कडून त्याच राज्यातल्या दुसर्‍या शाखेत पाठवलेला माल, फ्री सँपल्स, जॉबवर्क साठी पाठवलेला माल, इत्यादी. पण त्या साठी कायद्याचा अंतीम मसुदा प्रकाशित होई पर्यंत थांबावे लागेल. अर्थात असे अनेक क्लिष्ट व तांत्रिक मुद्दे आहेत. जसजसा कायदा पुढे जाईल तशी या मुद्यांचा अधिक अधिक खुलासा उपलब्ध होत राहिल. मोदिसरकारने १ एप्रिल २०१६ पासुनच जी.एस.टी. लागू करायचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. अर्थात सरकारची या साठी किती तयारी आहे हे गुलदस्त्यातच आहे. पण जी. एस.टी कायद्याचा ड्राफ्ट प्रकाशित करुन सरकारने आपल्या इच्छाशक्तीचे जोरदार प्रदर्शन केले आहे. (या नव्या कायद्या मधे काय आहे त्या वर अधिक प्रकाश टाकण्यासाठी अजून एक लेख लिहिनच.) डिसेंबर महिन्यात जी.एस.टी. विधेयक जरी संसदे मधे संम्मत झाले तरी सुध्दा जी.एस.टी.च्या प्रत्यक्ष आंम्मलबजावणी साठी १ एप्रिल २०१६ पर्यंतचा अवधि कमी पडेल असे वाटते आहे. भारतातील अप्रत्यक्षकर आंम्मलबजावणीचा इतिहास बघता जी.एस.टी. १ जुलै २०१६ किंवा १ अक्टोबर २०१६ रोजी लागू होण्याची जास्त शक्यता या क्षणी वाटते आहे. आपणही सध्या इथेच थांबू व नव्या कायद्याचे खुल्या हृदयाने स्वागत करण्यासाठी सज्ज होउ. कारण जी.एस.टी. मूळे कदाचित् भारताला अच्छे दिन लवकरच पहायला मिळतील. धन्यवाद. पैजारबुवा,