मोदींच्या काही चुका
पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी, यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आत्तापर्यंत ज्या चुका केल्या त्याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रस्तुत लेखक, मोदी समर्थक वा मोदीद्वेष्टा, दोन्हीही नसल्यामुळे, एका सामान्य नागरिकाच्या नजरेने जे वाटते, ते लिहित आहे. यांत सर्वच मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला आहे, असा माझा दावा नाही. मिपाकर त्यांत मोलाची भर घालू शकतात.
१. बीफ प्रकरणांत, भाजपातले अतिरेकी देशभर गोंधळ घालत असताना, मोदींनी वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि इतके दिवस जे धोरण चालू आहे तेच यापुढेही चालू राहील, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे होते. खाण्यापिण्याच्या बाबतीत हे सरकार, कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती करणार नाही, हे ठासून सांगणे आवश्यक होते.
असे केले असते तर, त्यानंतर असहिष्णुतेवरुन झालेली पुरस्कारवापसीही टळली असती.
२. जे.एन.यु. प्रकरणांत, भारतविरोधी घोषणा झाल्यावर, खर्या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायला हवा होता. घोषणा देणार्या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा न लावता, सुप्रीम कोर्टाचा अनादर केल्याचा गुन्हा, वा तत्सम योग्य कलमाद्वारे गुन्हा दाखल करुन पुरले असते. बाकी मिडिया ट्रायल चालूच राहिली असती, पण सरकार बदनाम झाले नसते.
३. 'मनकी बात'चा अतिरेक होतोय, असे लोकांना वाटायच्या आंत तो कार्यक्रम बंद करायला हवा होता. तिथे भरभरुन बोलायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगायचे, हा प्रकार अनाकलनीय आहे.
४. लोकसभा व राज्यसभा नीट चालावी असे वाटत असेल तर काँग्रेसला सतत टोमणे मारणे बंद करायला हवे होते. काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षांत केवळ वाईटच गोष्टी केल्या आहेत, हा अपप्रचार आहे. त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केला असता, तर इतके कटु वातावरण झालेच नसते.
५. भाजपातल्या, मूर्खपणाची बडबड करणार्या लोकांची जाहीरपणे कानौघाडणी करुन, त्यांना गप्प करायला हवे होते.
अर्थात, आत्तापर्यंत झालेल्या कारभारात काहीच चुकले नाही, असे त्यांना वाटत असेल तर, वरील सर्व मुद्दे गैरलागू होतात.
फ़क्त
या सर्वामधे मोदींनी पडण्याचा प्रश्न येत नाही. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येतात त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून राजनाथ सिंग यांनी पडणे समजू शकते. त्या साठी त्यांची नेमणूक केली आहे. कुठेतरी आपल्याला (म्हणजे माझ्यासकट सर्व भारतीयांना) एक सवय आहे जी राजेशाहीची अजून सवय असल्याचे द्योतक आहे. ती म्हणजे उठसुठ सगळ्यात प्रमुख नेत्याने मधे पडायचे. असो.हे काही पटले नाही
कारण. आपण जी संसदीय व्यवस्था आत्मसात केली आहे त्यात "कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी" ही मुळ आहे, सगळ्या शक्ति एकवटलेले लेजिस्लेटिव/ एग्जीक्यूटिव पद आहे ते. त्यामुळे जबाबदारी सुद्धा बहुतांश ठिकाणी त्यांचीच असते. हे फ़क्त मोदी आहेत म्हणून नाही तर ओवरऑल कोणीही प्रधानमंत्री असले तरी लागु आहे.