मोदींच्या काही चुका

त्याच नेटवर्क येत असेल तर बहुधा लष्कर पैसे न घेताच येईल.

जर तुम्ही म्हणताय तसं झालं आणि त्याला फाशी झाली तर कोण कोण उघडपणे येईल हे बघणं खरोखर मनोरंजक असेल.किती लोक आपण दाऊदचे पाठीराखे आहोत हे openly दाखवतील तो तर अजून वेगळा मुद्दा.

Army in aid of civil authority: when, how do troops come in? दिल्ली सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या विशेष मदतीसाठी विनंती केली होती... ती संरक्षण मंत्रालयाने खालील मार्गदर्शक तत्वांनुसार पाळली. Under what circumstances is the Army requisitioned by the civilian administration? Regulations permit civil authorities to requisition the Army for (1) maintenance of law and order, (2) maintenance of essential services, (3) assistance during natural calamities such as earthquakes, (4) any other type of assistance which may be needed by the civil authorities. Who approves the request from the civil administration for using the Army? When the services of the Army are requested by the civil administration, the local military commander is supposed to take the permission of the central government through official Army channels. If the delay in seeking permission is likely to exacerbate the situation, leading to loss of life and property, local Army authorities are required to respond immediately, as far as possible, and send a report of the action taken at the first instance for approval by Army authorities. उरलेले त्या दुव्यावर वाचा. आता मुद्दा असा आहे की संरक्षण मंत्रालयाने अशी मदत देण्याचे नाकारले असते तर तत्वांच्या बाहेर जाऊन, आपने मदत मागितली म्हणून मोदींनी दिली नाही असे म्हणणार. बर आता दिली तर मोदींनी श्री श्रींच्या वैयक्तीक कार्यक्रमासाठी मोदींनी मदत केली असे म्हणणार. म्हणजे काही केले तरी मोदीच चुकलेत असे म्हणायचे असले तर काय उपयोग आहे? बरं अशी मदत केली जाते तेंव्हा त्याचा खर्च देखील संरक्षण मंत्रालय वसुल करते. या संदर्भात देखील तो केला जाईलच असे वाटते.

त्याला ३५ लाख लोक उपस्थित आहेत. त्यांची व्यवस्था जर नीट ठेवली गेली नाही तर देशाची इमेज खराब होणारच. अर्थात तुम्हाला मोदींचे दोष दाखवण्यापुढे त्याची काही फिकिर नसावी हे समजू शकतो. घटनेने तुम्हाला तो अधिकार दिलेला आहेच. रच्याकने यनावालांना बोलावताय? म्हणजे तुमची पाॅवर गेली? तुम्हाला मुद्दे सुचत नाहीत? का तुमच्याकडे बोलायला आता मुद्देच नाहीत? बाकी यनावालांची सर तुम्हाला येणार नाही हेही तितकंच खरं आहे. ता.क. मिपावर असं मी मुद्दाम म्हटलं कारण इथे केजरु के गुलाम नावाचा सदाहरित (निदान ५ वर्षे) धागा आहे. त्यावर काहीही post झालेलं नाही हा मला पुरावा म्हणून दाखवायचा होता. बाकी भाजपवाले exactly किती तास शिव्या घालतात हे तुम्ही नोंद करुन ठेवताय का? घटनेने तुम्हाला तोही अधिकार दिलेला आहे.

श्री श्री रविशंकर हे पंतप्रधान अथवा कुठलेच घटनेने तयार केलेले पद नसताना जेंव्हा सेनेचा वापर करतात ते मान्य नाही. सेनेच्या वापराबद्द्ल माझे काय मत आहे हे सांगून झाले. तरी देखील यात तुमच्या विधानात दोन चुका होत आहेत. एक म्हणजे श्री श्री रविशंकर यांच्यासाठी सेनेचा वापर झालेला नाही तर ३५ लाखांच्या समुदायासाठी झालेला आहे, जसा कुंभमेळ्याला देखील होतो. दुसरे म्हणजे ही विनंती श्री श्रींनी केलेली नव्हती अथवा केंद्राने आपणहून घेतलेला निर्णय नव्हता. तुमच्या वाचनात आले असले की श्री श्रींनी पैसे टाकून अथवा न टाकता भारतीय सेनेची मदत मागितली होती, तर तसे अवश्य दाखवा, नाहीतर शुद्ध कांगावा करत आहात हे मान्य करा. हा निर्णय दिल्ली सरकारने त्यांच्या अख्त्यारीत होणारा कार्यक्रम सुखरूप पार पाडण्यासाठी घेतलेला निर्णय होता. आणि तो योग्यच होता... इथे वादाकरता केंद्रात कॉंग्रेस/साम्यवादी/आप/तिसरी आघाडी/अथवा इतर कोणा गोम्यासोम्याचे सरकार असते आणि त्यांनी देखील असे केले असते तर ते बरोबरच आहे. यात सुरक्षा आणि सावधानता होती. केंद्राने त्यांची विनंती कशी मान्य केली ह्याचे कारण वर एका प्रतिसादात दिले आहेच. पण परत खाली चिकटवत आहे... Army in aid of civil authority: when, how do troops come in? दिल्ली सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या विशेष मदतीसाठी विनंती केली होती... ती संरक्षण मंत्रालयाने खालील मार्गदर्शक तत्वांनुसार पाळली. Under what circumstances is the Army requisitioned by the civilian administration? Regulations permit civil authorities to requisition the Army for (1) maintenance of law and order, (2) maintenance of essential services, (3) assistance during natural calamities such as earthquakes, (4) any other type of assistance which may be needed by the civil authorities. Who approves the request from the civil administration for using the Army? When the services of the Army are requested by the civil administration, the local military commander is supposed to take the permission of the central government through official Army channels. If the delay in seeking permission is likely to exacerbate the situation, leading to loss of life and property, local Army authorities are required to respond immediately, as far as possible, and send a report of the action taken at the first instance for approval by Army authorities. आता मुद्दा असा आहे की संरक्षण मंत्रालयाने अशी मदत देण्याचे नाकारले असते तर तत्वांच्या बाहेर जाऊन, आपने मदत मागितली म्हणून मोदींनी दिली नाही असे म्हणणार. बर आता दिली तर मोदींनी श्री श्रींच्या वैयक्तीक कार्यक्रमासाठी मोदींनी मदत केली असे म्हणणार. म्हणजे काही केले तरी मोदीच चुकलेत असे म्हणायचे असले तर काय उपयोग आहे? राजा भिकारी आणि राजा घाबरला ही उंदीर छाप गोष्ट झालं! बरं अशी मदत केली जाते तेंव्हा त्याचा खर्च देखील संरक्षण मंत्रालय वसुल करते. या संदर्भात देखील तो केला जाईलच असे वाटते.