मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव

ब
बोका-ए-आझम
🗣 91 प्रतिसाद
ही बातमी दोन-तीन दिवस जुनी होऊनसुद्धा मिपावर त्याबाबत काहीही चर्चा घडलेली नाही. वाट पाहायचा कंटाळा आला, म्हणून स्वतःच धागा चालू करावा असा विचार केला. २००८ मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि इतर काही जणांना अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास घडलेल्या समझोता एक्सप्रेस बाँबस्फोटाच्या संदर्भातले आरोपही पुरोहित आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले.२०११ मध्ये Special Investigative Team कडून हा तपास NIA कडे हस्तांतरीत करण्यात आला. पण NIA लाही या लोकांविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत. हे जेव्हा नुकतंच जाहीर झालं तेव्हा गदारोळ माजला.राजकारण तापलं. एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. रंगीत दहशतवादी नावाचा धागा हुप्प्या यांनी काढला होता. हे त्याचंच extension समजायला हरकत नाही.
20578 वाचन
💬 प्रतिसाद (91)
आ
आनन्दा Sun, 05/15/2016 - 07:01 नवीन
कंटाळा आला. तस्मात पास
म
मारवा Sun, 05/15/2016 - 07:30 नवीन
एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. या मुद्द्यावर पुर्णपणे सहमत आहे. पुराव्याअभावी जर आज मुक्तता होत आहे तर इतकी वर्षे जी वाया गेली त्याला कोण जबाबदार आहे? हा प्रश्न इथेही प्रज्ञा ठाकुर यांच्या संदर्भात उपस्थित व्हायला हवा होता पण तसे काही झालेले दिसत नाही. हा एक भाग. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला या केसची विस्तृत माहीती नाही मात्र प्रथमदर्शनी तरी ही एका सरकारी तपास संस्थेने दुसर्^या तपास संस्थेने लावलेले आरोप व पुरावे खारीज करण अस इथे झालेल आहे. सर्वच सरकारी तपाससंस्था या सरकारच्या हातच बाहुल असतात या गृहीतकाच्या आधारावर बघितले असता मग इथे सत्य नेमक काय आहे समजायला मार्ग नाही. म्हणजे मागच्या कॉग्रेस संचालित संस्थेने चुकीचे आरोप/पुरावे ठेवले की सध्याच्या भाजपा संचलित संस्थेने योग्य आरोप/पुरावे चुकीचे ठरविले हे ठरविणे प्रथमदर्शनी तरी अवघड दिसते. ही केस कोर्टात येऊन त्यावर खल होउन मग कुठल्याही एका बाजुने निकाल आला असता तर आपण सत्याच्या अधिक जवळ पोहोचलो असतो असे वाटते. केसची सखोल माहीती नसल्याने तुर्तास याहुन अधिक निष्कर्ष काढणे अवघड आहे.
ब
बोका-ए-आझम Sun, 05/15/2016 - 10:34 नवीन
की कोणत्याही माणसावर अटकेच्या तारखेपासून ६० दिवसांत आरोपपत्र (chargesheet) दाखल व्हायला पाहिजे, मग तो गुन्हा कुठलाही असो. जर तसं होऊ शकलं नाही, तर आरोपीला जामीन मिळतो. इथे, आपल्या देशात आठ वर्षे लागलेली आहेत. अगदी NIA कडे ही केस आली तेव्हापासून बघितलं तरी ४ वर्षांहून जास्त काळ लोटलेला आहे. कदाचित आरोपी चुकीच्या धर्माचे असल्यामुळे असं झालेलं असावं.
↩ प्रतिसाद: मारवा
आ
आनन्दा Sun, 05/15/2016 - 11:22 नवीन
माझ्यामते या निमित्ताने पोटा किंवा मोक्का या क्कयद्याअन्वये अश्या प्रकारे तुरुंगात ठेवण्याच्या पद्धतीवर विचारमंथन व्हाव्वे
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
म
मारवा Sun, 05/15/2016 - 12:28 नवीन
असे कुजवुन कुजवुन मारण्याच्या या कायद्यातील तरतुदींना बदलण्याची त्यांची सखोल चिकीत्सा होण्याची गरज आहे. हा न्याय असुच शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा
ऋ
ऋषिकेश Wed, 05/18/2016 - 13:35 नवीन
'पोटा'तर याहून भीषण होता!
↩ प्रतिसाद: मारवा
ए
ए ए वाघमारे Wed, 05/18/2016 - 05:37 नवीन
०१. भारतात तसा ९०दिवसांचा नियम आहे बहुधा. यातून सुटण्यासाठीच मकोका लावण्यात आला. मकोका लावण्यासाठी कमीतकमी ०२गुन्हे दाखल असले पाहिजे म्हणून समझौता स्फोटातही नाव गोवण्यात आले.मकोकामध्ये कितीही काळ आत ठेवता येते कारण मकोकाचा मुख्य उद्देश विशिष्ट गुन्ह्यासाठी शिक्षा हे नसून सराईत गुन्हेगारांना समाजापासून शक्य तेवढे दूर ठेवून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे हाच आहे. ०२. कर्नल पुरोहित हे लष्कराच्या गुप्तचर खात्याच्या गुप्त कामगिरीवर होते.या कामगिरीवर होतो म्हणून आपल्याला सोडावे यासाठी त्यांनी सरकारकडे लष्कराकडे असलेली संबंधित कागदपत्रे मिळावित म्हणून टाचा झिजवल्या.पण पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने गोपनीयतेच्या नावाखाली ते नाकारले.आता पर्रिकरांनी ती खुली केली. ही बातमी मिडीयाने एकतर दाबून ठेवली किंवा इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या दैनिकाने इतकी विपर्यस्त स्वरूपात दिली की तिचा अर्थच उलट करून टाकला. सरकारने आपल्याच एका अधिकार्‍याला असे वार्‍यावर सोडल्याबद्दल सर्विसेमध्येपण नाराजी होती असे मी ऐकून होतो. ०३.आरोपपत्र एवढा वेळ दाखल झाले नाही याचे कारण मुळात आरोप नव्हतेच हेच असावे.कारण एकदा केस सुनावणीला आली असती तर या आरोपींना कधीच बेल मिळाली असती. ०४.हे प्रकरण पूर्ण खोटे असावे असे वाटते कारण इशरत जहा प्रकरणात अ‍ॅफेडेविट बदलावे म्हणून दोन एजन्सीत भांडणे लावण्यापर्यंत व आपल्याच ज्येष्ठ अधिकार्‍याला सिगरेटचे चटके देऊन छ्ळ करण्याइतपत ज्यांची मजल जाते त्यांच्यासमोर कुणी साध्वी, असीमानंद किस झाडकी पत्ती? ०५. दाभोलकर हत्या व हे प्रकरण यात साम्य हे की दोन्ही प्रकरणात तत्कालीन राज्यकर्ते आपला निष्कर्ष ताबडतोब देऊन मोकळे झाले.म्हणजे दाभोलकर यांची हत्या ज्यांनी गांधीहत्या केली त्याच गोडसे वगैरे प्रवृत्तींनी केली व मालेगाव केसमध्ये मुस्लीम दहशतवादी जुम्म्याच्या दिवशी मशिदीत स्फोट कसे करू शकणार इ.म्हणजे हे स्फोट हिंदू दहशतवाद्यांनीच केले असणार वगैरे. हा तपाससंस्थांवर डायरेक्ट दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. दोन्ही भूमिकात तौलनिकदृष्ट्या काहीच फरक नाही असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
अ
अनुप ढेरे Wed, 05/18/2016 - 06:31 नवीन
मोकामधला एक अजून मुद्दा म्हणजे यात पोलिसांसमोर दिलेला जबाब/कबुली पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतो. इतर कायद्याखाली अटक झाल्यास हे नसतं.
↩ प्रतिसाद: ए ए वाघमारे
ग
गामा पैलवान Sun, 05/15/2016 - 08:53 नवीन
बोका-ए-आझम, साध्वींसह बाकीचे आरोपी गेले कित्येक वर्षे आरोपाविना कारागारात खितपत पडलेत. यावरून त्यांच्यावरील आरोपांत तथ्य नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. पण राजा नागडा आहे हे पगारी भाट कसं सांगणार. आता राजाच बदलला, मग अगोदरचं नंगाराज उघडं पडू लागलंय. साहजिकंच पूर्वीचे पगारी भाट आता गप्प झालेत. दुसरं काय! आ.न., -गा.पै.
स
स्पा Sun, 05/15/2016 - 11:33 नवीन
मिपाबरील टाॅप टेन रजकारणीय आयडिंच्या प्रतीक्षेत
प
प्रदीप साळुंखे Sun, 05/15/2016 - 17:50 नवीन
हेच म्हणतो
↩ प्रतिसाद: स्पा
म
मृत्युन्जय Mon, 05/16/2016 - 08:32 नवीन
टॉप टेन कोण हे आधी स्पष्ट करा बरे.
↩ प्रतिसाद: स्पा
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/15/2016 - 12:01 नवीन
रंगीत दहशतवाद या धाग्यावर याच विषयावर मी पूर्वीच अनेक सविस्तर प्रतिसाद दिलेले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची इच्छा नाही. २००९ ची लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून भाजप व संघाला बॅकफूटवर नेण्यासाठी, निवडणुक प्रचारात भाजपला झोडपण्यासाठी व मुस्लिमांना चुचकारण्यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित व इतर १० जणांना एक व्यवस्थित कारस्थान रचून अडकविण्यात आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसच्या अत्यंत नालायक नेत्यांच्या या अत्यंत नीच कृत्यामुळे भारताची दहशतवादाविरूद्धची भूमिका कायमस्वरूपी लंगडी झाली हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.
ग
गामा पैलवान Sun, 05/15/2016 - 14:38 नवीन
श्रीगुरुजी, तुमच्या कारणांच्या यादीत एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट राहून गेलेली आहे. ती म्हणजे भारतीय गुप्तचरखात्याचं खच्चीकरण. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी सिमीत शिरकाव केला होता (infilterated). याची शिक्षा म्हणून त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आलंय. भारतीय गुप्तचरांचं खच्चीकरण म्हणजे पाकिस्तानला प्रोत्साहन हे वेगळे सांगणे नलगे. २६/११ चा हल्ला हाही पाकिस्तानला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न होता. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
भ
भंकस बाबा Sun, 05/15/2016 - 18:42 नवीन
पुष्कळसे सर्वधर्मसम्भाववाले आईडी अंतर्धान पावले वाटते.
त
तर्राट जोकर Sun, 05/15/2016 - 19:22 नवीन
२६ अप्रिल ला ९ लोकांना एनआयए ने पुरावे नाहीत म्हणून सोडून दिले. तेही दहा वर्षे विना-आरोपाचे तुरुंगात होते. काय म्हणतात ध्रर्मांध आयडी ह्यावर..?
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा
ब
बोका-ए-आझम Sun, 05/15/2016 - 19:34 नवीन
कोण हो हे?
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
म
मृत्युन्जय Mon, 05/16/2016 - 08:36 नवीन
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/nia-said-9-muslims-not-linked-to-malegaon-blast-now-opposes-their-discharge/ ही घ्या लिंक. २००६ मध्ये झालेल्या मालेगाव स्फोटासाठी हे लोक अटकेत होते. त्यांना २०११ मध्ये जामीन मिळाला. २०१६ मध्ये निर्दोष सुटका झाली.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 05/16/2016 - 08:47 नवीन
अहो ते धर्मांध आयडींबद्दल विचारत आहेत…ह्याह्याह्याह्याह्याह्याह्या…
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
न
नाखु Mon, 05/16/2016 - 09:14 नवीन
त्यांना सोडले तो नैसर्गीक न्याय होता यांना सोडले कारण भाजपा सत्तेवर आणि मोदी प.प्र. आहेत म्हणून !!!!! वाचकांची पत्रेवाला नाखुस
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ब
बोका-ए-आझम Mon, 05/16/2016 - 10:17 नवीन
निर्दोष सुटका म्हणजे acquittal. हे लोक discharge झालेत. म्हणजे यांच्याविरूद्ध पुरावा मिळाला तर त्यांना परत अटक होऊन खटला चालवता येऊ शकतो. पण एकदा acquittal मिळाल्यावर double jeopardy च्या नियमानुसार खटला चालवताच येणार नाही, कारण एका व्यक्तीवर त्याच आरोपावरुन परत खटला चालवता येत नाही. या बातमीत असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे निर्दोष सुटका असं म्हणता येत नाही. साध्वी प्रज्ञा यांच्या बाबतीतही तेच आहे. त्यांना निर्दोष सोडलेलं नाहीये अजून. पण आता त्यांना जामीन मिळू शकतो. पण त्यांना सोडणार आहेत, या सरकारचे हिंदू दहशतवादाशी संबंध आहेत (इति दिग्विजय सिंग) असे खोटेनाटे आरोप मात्र चालू झालेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर हा हेमंत करक-यांच्या हौतात्म्याचा अपमान वगैरे म्हटलं. मुळात करकरेंसाठी बुलेटप्रुफ व्हेस्ट का नव्हती आणि त्यावेळी राष्ट्रवादीकडे गृहखातं होतं (आर.आर.पाटील) - याचा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना विसर पडलेला आहे.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 05/16/2016 - 08:25 नवीन
अगदी हेच म्हणायचं आहे. त्यांच्याविरुद्धही पुरावे नव्हते म्हणून त्यांना सोडलं. त्यानंतर महिनाभरात हिंदू संशयिताना सोडलं तर दांभिक सर्वधर्मसमभाववाले लागले गळे काढायला कि सरकार बदलले कि आरोपी कशे सुटतात? हा प्रश्न २६ एप्रिल ला का नाही पडला कोणाला? हे सरळसरळ तत्कालीन सरकारच्या दबावाखाली चालणाऱ्या तपास संस्थांचं (रादर त्यांच्या अधिकाऱ्यांचं) अपयश आहे असं माझं मत आहे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
न
नाईकांचा बहिर्जी Mon, 05/16/2016 - 09:35 नवीन
तसं पाहता मिपा वैयक्तिक मतं देण्यासाठीच आहे ह्यात वाद नाही पण जेव्हा तपास अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आपण प्रश्नचिन्ह उभे करता तेव्हा आपल्याला तपास यंत्रणा त्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या संस्था तिथे अधिकारी निवडतात ती प्रक्रिया त्यांचे पुर्ण प्रशिक्षण ह्यसंबंधी किमान मुलभुत माहीती असेल हे अध्याहृत असावे लागते अन असायला हवे तेव्हा, नेमका तपास म्हणजे काय?? भारतात तो कसा करतात?? त्याची कायदेशीर चौकट काय आहे?? त्याची संस्थे संस्थेतील फरकानुसार असलेली स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किंवा संस्था सापेक्ष जनरल गाइडलाइन्स काय आहेत?? नेमक्या कुठल्या प्रोसीजर कुठल्या संस्थेने पाळल्या नाहियेत ज्यामुळे आपण 'अधिकारी अपयशी' असल्याचा निष्कर्ष काढलात हे जर आपण समजवु शकलात तर मी व्यक्तिशः आपला ऋणी राहीन अन माझ्या ज्ञानात भर पडेल ती वेगळीच. धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Mon, 05/16/2016 - 11:28 नवीन
ते अधिकारी सक्षम होते कि नाही किंवा त्या तपास संस्थांची तपास करण्याची पद्धत काय वगैरे याबद्दल मत व्यक्त करण्याइतका माहितगार मी नाही. माझा मुद्दा साधा आहे. पोलिस तपास करून काही मुस्लिम संशयित पकडतात, मग एटीएस तपास करून काही हिंदू संशयित पकडतात, मग एनआयए तपास करून सगळे संशयित सोडून देते आणि कारण असते ते पुराव्यांच्या अभावाचे. जर यांनीही स्फोट केला नाही, त्यांनीही केला नाही तर मग केला कोणी? परवा एका वृत्तवाहिनीवर नाशिकचे तत्कालीन वरीष्ठ पोलिस अधिकारी हेच म्हणाले कि नाशिक पोलिसांनी अटक केलेले लोक हे सर्व पुराव्यानिशी अटक केले होते. मात्र एटीएस आणि एनआयए च्या नंतरच्या तपासावर त्यांनी मत व्यक्त केले नाही. जरी तपाससंस्था आणि त्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या भारतीय संस्था आहेत म्हणून त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता असू नये का? १० वर्षानंतरही आपण अगदी संशयित पण निश्चीत करू शकलो नाहीत तर मग हे अपयश कोणाच्या माथी मारायचं हे जरा आपल्या माहितीच्या आधारे सांगाल तर मी आपला ऋणी राहीन.
↩ प्रतिसाद: नाईकांचा बहिर्जी
न
नाईकांचा बहिर्जी Tue, 05/17/2016 - 15:11 नवीन
१० वर्षानंतरही आपण अगदी संशयित पण निश्चीत करू शकलो नाहीत तर मग हे अपयश कोणाच्या माथी मारायचं हे जरा आपल्या माहितीच्या आधारे सांगाल तर मी आपला ऋणी राहीन. हे मलाही नीट नाही सांगता येणार पण म्हणून मी सरकारी तपास संस्था ह्या कायम दबावात असेही नाही म्हणणार बुआ, तुम्हाला मुद्दा कळलेला आहे का माझा? मुळात एक तपास संस्था भर्ती ते प्रशिक्षण मलाच ओ का ठो माहीती नाही जास्त (अगदी थोड़े वाचीव वगळता) त्यावर त्यांच्यावर दबाव किती असतो काय असतो हा अभ्यास सुद्धा मी केलेला नाही हे ही नमूद करतो
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ब
बोका-ए-आझम Tue, 05/17/2016 - 18:39 नवीन
या सरकारी दबावाखाली काम करतात असं लोक एकाच कारणामुळे म्हणतात - त्यांना हव्या त्या माणसाला शिक्षा झाली नाही की. ज्यांना नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींसाठी शिक्षा व्हायला हवी आहे, ते मोदींना सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या SIT ने निर्दोष सोडलं हे मान्य करायला तयार नाहीत.ज्यांना साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि कर्नल पुरोहितांना शिक्षा व्हायला हवी आहे, तेही त्यांना जामीन मिळाल्यावर किंवा मिळण्याची संधी दिसू लागल्यावर लगेच सरकारी दबाव हा मुद्दा पुढे आणतात.
↩ प्रतिसाद: नाईकांचा बहिर्जी
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 05/18/2016 - 09:57 नवीन
मला वाटतं गल्लत होतेय. कोणाला काय वाटतंय याचा संबंधच कुठे येतो? न्यायसंस्थेला तुमचा-आमचा तिच्यावर विश्वास आहे की नाही याने काहीही फरक पडत नाही. ती फक्त पुरावे आणि त्याचा कायद्याने लावलेला अर्थ यावर चालते. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही संशयितांवर आरोप सरकारने ठेवले होते. ते सिद्ध करणं हे सरकारचं काम होतं. सरकारी वकील त्या कामात अयशस्वी ठरले (साभार). याचा अर्थ - १. सरकारला पुरावे पुरवणार्या संस्थाना १० वर्षात शिक्षा होण्याइतके किंवा ग्राह्य धरले जातील असे पुरावे जमा करता आले नाहीत (म्हणजेच अपयश). २. तपास यंत्रणांनी पुरावे बरोबर गोळा केले होते पण नंतर सरकारने ते त्यांना हवे तसे सोयीस्करपणे बदलले (म्हणजेच सरकारच्या दबावाखाली तपास यंत्रणांनी बदलले). याव्यतिरिक्त आणखी काही घडलं असण्याची शक्यता असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Wed, 05/18/2016 - 12:50 नवीन
मी शब्द वेगळे वापरले.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ब
बोका-ए-आझम Mon, 05/16/2016 - 10:21 नवीन
७ जुलै २००६ या दिवशी मुंबईच्या लोकलगाड्यांमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या प्रकरणात अटक आणि शिक्षाही झालेली आहे.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
भ
भंकस बाबा Tue, 05/17/2016 - 14:40 नवीन
मान गए आपके टाइमिंग को! 'सर्वधर्मसम्भावसंघटकशिरोमणि' अशी काहिशि उपाधि द्यायचे घाटत आहे, काहीतरी नाव सुचवा ना
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
इ
इष्टुर फाकडा Tue, 05/17/2016 - 16:43 नवीन
म्हणजे सध्याचे सरकार तपास आणि न्याय प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप (पक्षी धर्माचे राजकारण) न करता त्यांना त्यांच्या कामात मोकळीक देत आहे असेच सुचवायचे आहे का तुम्हाला? :)
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
भ
भंकस बाबा Sun, 05/15/2016 - 18:50 नवीन
असाउद्दीन ओवेसिने याकूब मेमनला फाशी दिल्यावर जाहिरपणे म्हटले होते की आता बाबू बजरंगी, माया कोदनानि, स्वाध्वि प्रज्ञा , पुरोहित यांना फाशी कधी होते याची वाट पहात आहे. या माणसाला संसदपंडित अशी काहीतरी उपाधि आहे.
ए
एकुलता एक डॉन Sun, 05/15/2016 - 19:22 नवीन
सलमान ला पण निर्दोष सोडलेच कि ,मग त्याने पण बोंब मारायला पाहिजे ?
द
दिग्विजय भोसले Sun, 05/15/2016 - 20:29 नवीन
अवांतर - सलमान खानला निर्दोष सोडल्याने माझा न्यायालयांवरचा विश्वासच उडाला आहे.एकूणच सलमानचा दहा वर्षांपूर्वीचा अविर्भाव पाहता सलमान दोषी आहे हे शेंबडं पोरगंसुद्धा सांगेल.
↩ प्रतिसाद: एकुलता एक डॉन
ब
बोका-ए-आझम Mon, 05/16/2016 - 10:03 नवीन
त्यामुळे नक्की काय घडलं हे आपल्याला माहित नाही. सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं आणि तो न्यायालयाच्या नियमांनुसार दोषी असणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्यामुळे न्यायालयांवरचा विश्वास येणं हे थोडं टोकाचं वाटतं. जेसिका लाल केसमध्ये मनू शर्माला जन्मठेप देणारीही तीच न्यायव्यवस्था आहे.
↩ प्रतिसाद: दिग्विजय भोसले
स
सुबोध खरे Tue, 05/17/2016 - 06:17 नवीन
सत्य हे न्यायालयात सिद्ध झालं तरच सत्य मानलं जातं. पण दुर्दैवाने सत्य "काय" हे सिद्ध करणे कठीण असते आणि धनदांडग्या आरोपीविरुद्ध तर अजूनच कठीण. कोण्ती गोष्ट सत्य म्हणून सिद्ध करायची आहे हेही वेगळं असतं. काही दिवस अजून गेले तर सलमान खानच्या गाडीखाली आलेल्या लोकांनी आत्महत्या केली असेही सिद्ध होऊ शकेल आणि मग त्यांना दिल्या गेलेल्या नुकसान भरपाईची वसुली करण्यासाठी वेगळा खटला चालवला जाईल. दुर्दैवाने त्याच्या गाडीखाली बळी गेलेले लोक मुसलमानच होते अन्यथा त्या खटल्यालाहि सुडो सेक्युलर लोकांनी धार्मिक रंग दिला असता.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
व
विकास Tue, 05/17/2016 - 15:18 नवीन
दुर्दैवाने त्याच्या गाडीखाली बळी गेलेले लोक मुसलमानच होते ... ... म्हणून सलमानला या सरकारच्या कारकिर्दीतील न्यायालयाने सोडून दिले असे म्हणायची संधी स्युडोसेक्यूलर्सनी गमावली की हो! ;)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
द
दिग्विजय भोसले Tue, 05/17/2016 - 06:38 नवीन
सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं आणि तो न्यायालयाच्या नियमांनुसार दोषी असणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी
बरोबर, माझा रोष यावरच आहे,निर्दोष लोक शिक्षा भोगू शकतात आणि दोषी बाहेर निवांत वावरत असतात,मग अशी न्यायप्रणाली काय कामाची? .. . . . सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं<<< >>>> सलमान दोषी आहेच . .
आपण स्वतः सलमानच्या अपघाताच्या वेळी नव्हतो,त्यामुळे नक्की काय घडलं हे आपल्याला माहित नाही.
अपघाताच्या वेळी उपस्थित असणार्यांचे न्यायालयाने ऐकून घेतले नाही. शिवाय पोलिसांनी सहकार्य केले नाही असेही म्हटले आहे, नको तिथे नाक खुपसण्याऐवजी अश्या प्रकरणात न्यायालयाने जातीने लक्ष घातले असते तर आज सलमान जेलमध्ये असता.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ख
खालीमुंडी पाताळधुंडी Tue, 05/17/2016 - 06:42 नवीन
नको तिथे नाक खुपसण्याऐवजी अश्या प्रकरणात न्यायालयाने जातीने लक्ष घातले असते तर >>>> यू मीन नीट ची परिक्षा
↩ प्रतिसाद: दिग्विजय भोसले
ब
बोका-ए-आझम Tue, 05/17/2016 - 07:04 नवीन
सलमान दोषी आहेच.
तेच तर म्हणतोय मी. हे तुमचं किंवा माझं मत असून चालत नाही. ते सिद्ध व्हायला लागतं. आपण बहुसंख्य लोक आपलं मत माध्यमांत ज्या बातम्या येतात, त्यावरून बनवतो. तेही त्यांचा जो अजेंडा असतो, त्याप्रमाणेच बातम्या छापतात. आपल्याला जर सलमान दोषी असण्याची inside information किंवा आतली माहिती असेल तर गोष्ट वेगळी. आणि हे असं असण्याचं कारण न्यायव्यवस्थेचं तत्त्व - लाखो अपराधी सुटले तरी चालेल, पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये. त्यामुळे कायदा manipulate केला जाणार हे उघड आहे. विकसित देशांमध्येही कायदा manipulate केला जातो. सलमानने विनाहेतू मनुष्यहत्या केली होती (manslaughter) पण ओ.जे. सिम्पसनसारख्या प्रसिद्ध खेळाडूने आपल्या पत्नीचा आणि तिच्या प्रियकराचा थंड डोक्याने खून केला होता. ज्यूरींनी त्याला तरीही निर्दोष सोडलं, कारण त्याच्या वकिलांनी संपूर्ण खटला वर्णद्वेषाच्या मुद्द्यावर नेला. पण त्यावरून न्यायव्यवस्थेवरुन विश्वास उडल्याचं कुणी म्हटलं असेल असं वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: दिग्विजय भोसले
स
सुबोध खरे Tue, 05/17/2016 - 16:00 नवीन
बोका शेट २००६ साली अलिस्तिर परेराने अशीच गाडी चालवून सात माणसांचा बळी गेल्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून त्यास ३ वर्षांची शिक्ष होऊन ती भोगून तो बाहेरही आला. http://www.ndtv.com/mumbai-news/supreme-court-sentences-alistair-pereira-to-three-years-in-prison-573190 सलमान खानचा "अपघात " २००२ साली होऊनही त्याचा खटला १३ वर्षांनी न्यायालयात २०१५ मध्ये उभा राहिला. यात त्याला ५ वर्षाची शिक्षा झाली आणि ती उच्च न्यायालयाने "दिवसभरात" स्थगित ही केली. ज्यामुळे त्याला तुरुंगात जायलाही लागले नाही. त्यात महत्त्वाचा असणारा साक्षीदार पोलिस कॉन्स्टेबल आत्यंतिक छळानंतर रवींद्र पाटील २००७ साली बेवारशी मृत्यू पावला. http://www.indiatimes.com/news/india/even-death-didnt-shake-his-convictionwe-remember-ravindra-patil-the-prime-witness-in-salman-hitandrun-case-232455.html हा खटला पुढच्या ६ महिन्यात उच्च न्यायालयात उभा राहून त्याला निर्दोष हि सोडण्यात आले. २०१५ साली सलमानच्या चालकाने गाडी "मी" चालवीत होतो असे सांगितले. २००२ सालापासून त्याचे निवेदन/ विधान(statement) नोंदवूनही घेतलेले नव्हते मग इतके वर्ष सगळे लोक काय गोट्या खेळत होते? अपघाताच्या पहिल्या काही दिवसापासून पोलिस आणि सरकारी वकील, न्यायालयाची रजिस्ट्री यात फिल्डिंग लावली गेली होती असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. न्यायाची इतके विडंबन(travesty) दुसर्या कोणत्या खटल्यात झालेले नसेल. यानंतर आपण सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास बसेल पक्का होईल. असे म्हणणे धारिष्ट्याचे वाटत नाही काय?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Tue, 05/17/2016 - 17:48 नवीन
दोषी किंवा निर्दोष हे न्यायालय ठरवतं. आपण फक्त मत देऊ शकतो. कुठलीही system ही पूर्णपणे निर्दोष असू शकत नाही, हे मान्य. सलमानच्या केसमध्ये या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत हेही खरं आहे, पण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडणं ही फार टोकाची प्रतिक्रिया आहे. पुरावा नसेल तर कितीही गंभीर गुन्हा असेल तरी आरोपी सुटू शकतो कारण हे सगळे loopholes निरपराध माणूस अडकू नये म्हणून असतात, कारण परिस्थितीजन्य पुरावा कुणाविरुद्धही उभा करता येतो. उद्या मी किंवा तुम्ही तो अपघात केला असाही परिस्थितीजन्य पुरावा तयार करता येईल. मग काय युक्तिवाद असेल आपला?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ग
गामा पैलवान Tue, 05/17/2016 - 18:44 नवीन
बोका-ए-आझम, तुम्ही म्हणता की : >> पण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडणं ही फार टोकाची प्रतिक्रिया आहे. आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की सलमान खान निर्दोष सुटणे हा केवळ एक आयाम आहे. या प्रकरणास इतरही कंगोरे आहेत. न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे प्रामाणिक पोलीस हवालदार रवींद्र पाटील याचा टाचा घाशीत झालेला मृत्यू होय. हा माफियांनी घेतलेला बळी आहे. कोणाला तरी सलमान आत राहायला नको होता. एक प्रामाणिक पोलीस माफियांच्या षडयंत्रास बळी पडतो आणि अधिकारपदस्थ (ऑथॉरिटी) नुसती बघ्याची भूमिका घेतात. पोलिसाची अशी वाताहत होते, तर सामान्य माणसाचा काय पाड? जेव्हा पहावं तेव्हा न्यायालय शासनाला हुकूम सोडंत असतं, मग या प्रकरणी न्यायालय चूप का? का म्हणून सामान्य माणसाने विश्वास ठेवावा न्यायालयावर? सामान्य माणसाला दिलासा कुठेय? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Tue, 05/17/2016 - 19:07 नवीन
मुळात एक गोष्ट स्पष्ट करायला पाहिजे - जी सगळ्यांना माहित आहेच - की न्यायसंस्थेला तुमचा-आमचा तिच्यावर विश्वास आहे की नाही याने काहीही फरक पडत नाही. ती फक्त पुरावे आणि त्याचा कायद्याने लावलेला अर्थ यावर चालते. सलमान खानवर आरोप सरकारने ठेवले होते. ते सिद्ध करणं हे सरकारचं काम होतं. सरकारी वकील त्या कामात अयशस्वी ठरले. त्यांनी मांडलेला पुरावा कोर्टाने ग्राह्य धरला नाही. त्यामुळे कोर्टाने सलमानला सोडून दिलं. यात न्यायव्यवस्थेवर विश्वास न ठेवण्याचा किंवा त्याच्यावरचा विश्वास उडण्याचा प्रश्न येतो कुठे? आणि आला असेल तरी कोर्टाला त्याने काहीही फरक पडत नाही. तुम्ही सलमानच्या जागी कुणाचंही नाव घाला. कोर्ट तोच निर्णय देईल. साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहित यांच्याविरूद्ध जी केस चालू आहे, त्यातही हाच युक्तिवाद आहे. कसाबला फासावर चढवण्यात आलं कारण त्याच्याविरूध्द पुरावे होते. पोलिसांनी त्यांचं काम चोख केलं होतं. सलमान सुटला कारण पोलिसांनी आणि सरकार पक्षाने पुरावे सादर केले नाहीत किंवा ते ज्या प्रकारे सादर केले ते कोर्टाने ग्राह्य धरलं नाही. त्यावरून न्यायसंस्थेवर अविश्वास दाखवणं ही टोकाची प्रतिक्रिया आहे हे माझं मत आहे कारण जे सरसकटीकरण आहे. जनमत सलमानच्या विरोधात होतं, त्यामुळे तो सुटणं हे त्यांना न्यायसंस्थेचं अपयश वाटलं. साधं उदाहरण आहे. एखाद्या मुलाने शाळेत १०० पैकी १०० मार्क मिळवावेत ही जर तुमची अपेक्षा आहे, तर त्याने तेवढ्या मार्कांचे प्रश्न सोडवायला हवेत. त्याने ५० मार्कांचेच प्रश्न सोडवले तर त्याला १०० मार्क कसे मिळणार? मग तुम्ही परीक्षा पद्धतीवर अविश्वास दाखवणार का?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
स
सुबोध खरे Tue, 05/17/2016 - 19:12 नवीन
बोका शेठ सलमानची केस 13 वर्षे उभीच राहिली नाही यात काय ते समजून घ्या
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
स
सुबोध खरे Tue, 05/17/2016 - 19:15 नवीन
न्यायालयात केस कशी उभी राहते आणि उभी राहण्यात कसे विलंब आणले जातात हे एकदा समजून घ्या.मगाच चर्चा करु.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ब
बोका-ए-आझम Tue, 05/17/2016 - 19:32 नवीन
ते मलाही माहित आहेच. पण ते न्यायसंस्थेचं अपयश कसं काय? उलट मी तर म्हणतो - १३ वर्षांनी का होईना, केस उभी तर राहिली. अमेरिकेतलं न्यूयॉर्कसारखं किंवा मॅसॅच्युसेट्स राज्य असतं तर आत्तापर्यंत statute of limitations लागू होऊन कोर्टाने ग्रँड ज्युरीमार्फत खटला dismiss केला असता. जनमतानुसार सलमान दोषी होता. त्याला शिक्षा व्हायला हवी होती. कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये. अर्थात लोकांना मतस्वातंत्र्य आहेच आणि लोकांचा विश्वास उडाला किंवा राहिला - त्याने न्यायसंस्थेला काहीही फरक पडत नाही हेही तितकंच खरं आहे. रच्याकने हा धागा मालेगाव स्फोटावर आहे. तिथे त्याच न्यायसंस्थेने साध्वी प्रज्ञा यांच्याविरूद्ध कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे त्यांना जामीन मिळण्याचा आणि पुढे कदाचित निर्दोष मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा केलेला आहे. आता जनमत साध्वी प्रज्ञा यांच्या बाजूचं आहे. त्यामुळे लोकांना हा न्यायाचा विजय वाटणं स्वाभाविक आहे. माझा हाच मुद्दा आहे. तुम्हाला (व्यक्तिगत घेऊ नये) अमुक एक माणूस दोषी वाटतो. कोर्टाला तसं वाटत नाही. लगेचच तुमचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 05/18/2016 - 05:57 नवीन
बोका शेट सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाची शिक्षा दुपारी एक वाजता ठोठावलेली असताना शिक्षा दिल्याच्याच दिवशी घाईघाईने उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन संध्याकाळी पाच वाजता त्याची शिक्षा स्थगित ही होते ज्यामुळे त्याला एकही दिवस तुरुंगात जायला लागू नये आणी तो गुन्हेगार नाही असे सिद्ध व्हावे. उच्च न्यायालयाला "न्याय" देण्याची एवढी "घाई" कशी काय झाली याचे आश्चर्य वाटते. शिवाय तेच पुरावे १३ वर्षांनी खटला उभा राहिल्यावर एका ( जिल्हा आणी सत्र) न्यायालयाला पुरेसे वाटतात आणी त्याच वर्षी लगेच त्या खटल्याची सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयात तो निर्दोषीही ठरतो. यातच काय ते आले. इंग्रजीत म्हण आहे NOT ONLY JUSTICE IS TO BE DONE BUT IT SHOULD BE VISIBLE ALSO. न्याय झाला आहे असे "दिसले"ही पाहिजे. याकुब मेमन ला फाशी देताना हेच "तत्त्व" म्हणून पाळले गेले असेल तर तेच या केस बद्दल असायला हवे होते. अशा गोष्टींमुळेच सामान्य माणसाचा न्यायसंस्थेबद्दल विश्वास उडतो आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Wed, 05/18/2016 - 07:14 नवीन
उच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या निकालावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सत्र न्यायालयाने पुरावा ग्राह्य धरताना चूक केलेली आहे. सत्र न्यायालयाने चूक केली असं कुणीही म्हटलं नाही, उच्च न्यायालयाने जेव्हा त्यातल्या चुका दाखवल्या तेव्हा तो लोकांना अन्याय वाटला आणि ते व्यवस्था कोलमडल्याचं निदर्शक वाटलं. असं कायद्यामध्ये होत नाही. न्यायालयाने जनमतामुळे वाहावत जाऊन निर्णय देणं - जो सत्र न्यायालयावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे - अपेक्षित नाही. लोकांच्या न्याय आणि अन्यायाच्या कल्पना जर कायद्याच्या कक्षेत येत नसतील तर न्यायालयात ती कल्पना चालत नाही. मला स्वतःला वैयक्तिकरीत्या सलमान दोषी आहे हे मान्य आहे पण मी कायद्याचा विद्यार्थी असल्यामुळे माझ्या मताला पुराव्याचा पाठिंबा असल्याशिवाय न्यायालय ते मान्य करणार नाही हेही मला माहित आहे. याकूब मेमनलाही फाशीची शिक्षा होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्याच्याविरूध्द पुरावे होते आणि ते सरकार पक्षाने व्यवस्थित सादरही केले होते. सलमानच्या बाबतीत तसं झालं नाही. का झालं नाही, त्याच्यामागे असंख्य कारणं आहेत. पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली किंवा मोडकळीला आली असं मी कधीच म्हणणार नाही. त्यामुळे त्यावरचा विश्वास उडणं - कोणाचाही - हे चुकीचं आहे. उलट लोकांनी हा प्रश्न विचारायला हवा की सलमान सुटला त्याच्यामागे काय कायदेशीर तर्कशास्त्र आहे? पोलिसांनी तपासात काय कुचराई केली? मुळात तपास अधिका-यांना तपासात पाळल्या जाणाऱ्या कायदेशीर तत्वांची जाणीव होती का? प्रत्यक्ष साक्षीदार जर नसेल तर दुस-या स्वतंत्र पद्धतीने आपण गुन्हा सिद्ध करु शकतो का - हे प्रश्न विचारून system मधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवण्याऐवजी लोक्स आमचा विश्वास उडालाय म्हणून easy way out घेतात ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
A
anilchembur Wed, 05/18/2016 - 07:40 नवीन
याकूबविरुद्ध कसला पुरावा होता ? गाडी ? साध्वीच्या गाडीचं काय झालं ? ( ही काडी नाही. शंका आहे.)
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम