मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव
ही बातमी दोन-तीन दिवस जुनी होऊनसुद्धा मिपावर त्याबाबत काहीही चर्चा घडलेली नाही. वाट पाहायचा कंटाळा आला, म्हणून स्वतःच धागा चालू करावा असा विचार केला. २००८ मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि इतर काही जणांना अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास घडलेल्या समझोता एक्सप्रेस बाँबस्फोटाच्या संदर्भातले आरोपही पुरोहित आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले.२०११ मध्ये Special Investigative Team कडून हा तपास NIA कडे हस्तांतरीत करण्यात आला. पण NIA लाही या लोकांविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत.
हे जेव्हा नुकतंच जाहीर झालं तेव्हा गदारोळ माजला.राजकारण तापलं. एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता.
यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. रंगीत दहशतवादी नावाचा धागा हुप्प्या यांनी काढला होता. हे त्याचंच extension समजायला हरकत नाही.
मालेगावचे सत्य काय?
मालेगाव येथील 2008 सालच्या बॉम्बस्फोटाचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही. कारण त्याच स्फोटातील मुस्लिम तरुणांना आधी अटक झाली होती आणि अलीकडेच त्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले होते. त्यांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आल्यानंतर मोठे राजकारण रंगले आणि आकस्मात त्यामागे हिंदू दहशतवाद असल्याचा गवगवा सुरू झाला. तो सिद्ध करण्यासाठी त्याच प्रकरणात भारतीय सैन्यातील कर्नल प्रसाद पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासह अनेकांना वेगळी अटक झाली होती. दीर्घकाळ दोन्ही वेळी पकडलेल्यांना गजाआड ठेवले गेले. जर त्यात हिंदू दहशतवादाचा आरोप झाला, तर मुस्लिम तरुणांना तुरूंगातून का सोडले नव्हते? त्या प्रश्नाचे उत्तर कोणी कधी दिलेले नाही. कारण तपासाची दिशाच बदलली तर मुळातला संशय निरुपयोगी होऊन जातो. या स्फोटानंतर लगेच काही संशयित मुस्लिमांना अटक झाली; पण काही राजकीय नेत्यांचे मत असे पडले, की रमझान हा मुस्लिमांचा सण असल्याने त्या काळात कुठलाही मुस्लिम असा घातपात मशिदीसारख्या पवित्र जागी करणार नाही. म्हणूनच त्या स्फोटामागे मुस्लिम संशयित असूच शकत नाही. साहजिकच अन्य धागेदोरे शोधून नवे आरोपी शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी दहशतवाद विरोधी तपास पथकाचे प्रमुख बदलून हेमंत करकरे यांना त्या जागी आणले गेले. त्यांनी आधीची तपासाची दिशा बदलून नव्याने तपास सुरू केला आणि पुरोहित व प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेक तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना अटक केली. अर्थात, आपण सज्जड पुरावे साक्षीदार गोळा केल्याचा दावा करकरे यांनी केला होता; पण आरोपपत्र दाखल होण्याऐवजी या हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्यात आला आणि प्रकरण चिघळत गेले. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण रेंगाळत भरकटत गेले. त्याचा निचरा होण्यापेक्षा राजकीय प्रचारासाठी सातत्याने वापर करण्यात आला. मोक्का लागल्यानंतर कुठल्याही पुराव्याशिवाय आरोपींना दीर्घकाळ तुरूंगात डांबणे शक्य असते. त्याचाच गैरवापर झाला काय? कारण लवकरच मोक्काला आव्हान दिले गेल्यावर तपासातील त्रुटी समोर आली होती. मोक्का हा संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचा कायदा असून, त्यात आधीचे अन्य गुन्ह्यांतील आरोपपत्र दाखल झालेले असल्याशिवाय कोणाला नव्या प्रकरणात मोक्का लावता येत नाही. न्यायालयानेच मोक्का रद्द करण्याचा पवित्रा घेतल्यावर घाईगर्दीने मोक्का मशीद, अजमेर वा समझोता एक्स्प्रेस अशा अन्य प्रकरणातही याच आरोपींना गोवले गेले. खटला चालवणे दूर राहिले आणि नवनव्या प्रकरणात हिंदू दहशतवाद दाखवण्याची कसरत होताना हे प्रकरण अधिकच भरकटत गेले. आता प्रज्ञासिंग व अन्य काहीजणांना निर्दोष सोडून देताना त्याची स्पष्ट कबुली देण्यात आलेली आहे. अर्थात देशात सत्तांतर झालेले आहे आणि यूपीएच्या कारकिर्दीत हे प्रकरण व तपास गाजत होता. त्याचा राजकीय आरोपबाजीसाठी खूप वापर झाला; पण सात वर्षे खटला चालविण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. यापैकी समझोता तपास पूर्ण होऊन खटलाही सुनावणीत आलेला होता. त्यातल्या सिमीशी संबंधित आरोपींनी तर आपल्या गुन्ह्याची कबुली देताना तपशीलही सांगितले होते. उलट कर्नल पुरोहित यांनी सैनिकी तळावरून आरडीएक्स आणल्याचा आरोप तद्दन बिनबुडाचा सिद्ध झाला. कारण कुठल्याही भारतीय सैनिक तळ वा छावणीमध्ये या स्फोटकाचा साठाच नसतो, तर कर्नल पुरोहित ते तिथून आणणार कसे? अशारितीने केवळ राजकारणासाठी हे प्रकरण दीर्घकाळ चालत राहिले; पण केव्हाही त्याच्या सुनावणीचा प्रयत्न झाला नव्हता. ह्या आरोपींना अटक झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला चढवला आणि पावणे दोनशे निरपराधांचे बळी घेतले. त्यात अनेक पोलिसांचाही बळी गेला. मालेगावचा तपास नव्याने करणारे करकरेही त्यात शहीद झाले आणि त्यांनी मिळवलेले पुरावे कुठे गेले, ते कोणालाही समजू शकलेले नाही. पुरावे असतील तर त्यानंतर त्याचा सुगावा कुणाला लागला नाही; पण करकरे यांनाही हिंदूत्ववाद्यांनी ‘उडवल्याचा’ सनसनाटी आरोप एका गोटातून करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर हे प्रकरण आधी सीबीआयकडे व नंतर एनआयए नामक खास संस्थेकडे सोपवण्यात आले; पण आठ वर्षांत नवनव्या आरोपांपेक्षा अधिक कुठलीही हालचाल झाली नाही. मध्यंतरी सत्तांतर झाल्यानंतर याच खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी नवे सरकार आपल्यावर सौम्य भूमिकेसाठी दबाव आणत असल्याचे म्हटले होते; पण पुढे त्यांनी कसला पुरावा दिला नाही किंवा नवे सरकार कोणती लपवाछपवी करीत असल्याचे सत्य समोर आणलेले नाही. उलट अलीकडेच एनआयए संस्थेचे प्रमुख असलेल्या अधिकार्याने मालेगावप्रकरणी तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांच्या विरोधात कसलाही भक्कम पुरावा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. ही मोदी सरकारची चलाखी असल्याचा आरोप होऊ शकतो; पण मुद्दा असा, की आधीच्या यूपीए सरकारने आपल्या कारकिर्दीत साडेपाच वर्षे हा खटला तत्परतेने चालवून या आरोपींना शिक्षापात्र ठरवण्यात टाळाटाळ कशाला केली? करकरे यांनी तर सज्जड पुरावे असल्याचा दावा कसाब येण्यापूर्वीच केला होता. मग खटला चालविण्यात हलगर्जीपणा का झाला? की राजकारणात वापर करण्यापुरतेच हे प्रकरण रंगवले गेले होते? आजही कोणाकडे खरेच पुरावे असतील, तर त्याला न्यायालयात धाव घेता येईल. या सुटलेल्या संशयितांना शिक्षापात्र ठरवणे अशक्य नाही; पण राजकारणच खेळायचे असेल तर आरोप कधीच संपणार नाहीत. त्यासाठी त्यात अडकलेल्या व्यक्तींच्या जीवाशी किती काळ खेळत रहायचे?