५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

राष्ट्रीय पक्षांना स्वतःचा चेहरा नाही. तुम्ही पाहिलंत तर इतर दक्षिणी राज्यांत दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांकडे नेते आहेत. कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि अनंतकुमार आहेत. त्यामुळे तिथे देवेगौडांचा प्रभाव कमी झालाय. तसे strong चेहरे काँग्रेस आणि भाजपला द्यायला लागतील, कारण आता जर काँग्रेसला come back करायचा असेल तर दक्षिणेकडूनच करावा लागेल. इंदिरा गांधींनी जसा चिकमगळूरमधून केला होता तसा. भाजपलाही आपले footprints भारतभर पसरवायचे असतील तर दक्षिण एकडे जावंच लागेल. त्यातल्या कर्नाटक आणि गोव्यात भाजप आहे, आंध्रात तेलगू देसमचा सत्तेत भागीदार आहे, तेलंगणात अगदीच नगण्य अवस्थेत आहे आणि केरळात आत्ता आत्ता खातं खोलायला सुरूवात केलेली आहे. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचा पराभव ही दोघाही राष्ट्रीय पक्षांना AIADMK ला पर्याय म्हणून उभं राहायची चांगली संधी आहे. पुढच्या पाच वर्षांत एखाद्या नेत्याला groom करुन विरोधक म्हणून २०२१ मध्ये विरोधी पक्ष म्हणून पुढे येणं अवघड आहे, पण अशक्य नाही.

मी एक न्यूजचॅनेल सूरू करतोय, जाॅईन होणार का??

अरे वा. जॉईन व्हायला नक्कीच आवडेल :)

तलाला मतदारसंघ काँग्रेसने राखला असल्याचे सकाळी बातम्यात दाखवित होते. पोटनिवडणुकीच्या निकालांची लिंक आहे का? उत्तर प्रदेश मधील मुजफ्फरनगर येथेही विधानसभेची पोटनिवडणुक होती ना? त्याचा काय निकाल आहे?

राज्यसभेच्या संख्याबळात तातडीने फरक पडणार नाही. भविष्यात जेव्हा आसाममधून राज्यसभेचे खासदार निवडले जातील तेव्हा भाजपचे २ किंवा ३ खासदार निवडून येतील. आजपर्यंत आसाममध्ये काँग्रेसचे बहुमत असल्याने काँग्रेसचे खासदार निवडून जात होते. यापुढील काळात भाजपचे निवडून जातील. अर्थात २-३ खासदारांनी किरकोळ फरक पडेल.

ह्या निवडणुकीमुळे राज्यसभेत असलेल कॉंग्रेसच्या किती सीट्स कमी होतील आणि भा ज पा च्या किती सीट्स वाढणार ????

हे वाचा. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rajya-sabha-count-numbers-to-stay-same-but-govt-can-say-cheers-1240825/

असहमत. तिसरी आघाडी या नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी बळकट झाली हा भ्रम आहे. काही प्रादेशिक पक्ष बळकट झालेले दिसतात. परंतु ते पूर्वीपासूनच बळकट होते. भाजप गुजरात, म.प्र., छत्तीसगड, राजस्थान, गोवा आणि हरयाना या सहा राज्यात स्वबळावर सत्तेत आहे. महाराष्ट्र, आता आसाम आणि झारखंड या तीन राज्यांमध्ये मध्ये भाजप हा प्रमुख पक्ष आहे व शिवसेना, आसाम गण परीषद, बोडो पीपल्स फ्रंट व झारखंड स्टुडंट्स युनियन हे प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या तुलनेत खूपच लहान आहेत. फक्त पंजाब, आंध्रप्रदेश व जम्मू-काश्मिर या तीन राज्यात भाजप कनिष्ठ सहकार्‍याच्या भूमिकेत आहे. म्हणजे सत्तेवर असलेल्या १२ राज्यांपैकी ६ राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे, ३ राज्यात वरिष्ठ भागीदार आहे व फक्त ३ रा़ज्यात भाजप कनिष्ठ सहकारी आहे. काँग्रेस कर्नाटक, हि.प्र. व उत्तराखंड मध्ये स्वबळावर सत्तेत आहे. केरळ व बिहार मध्ये अनेक प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे सत्तेवर आहे. तामिळनाडू, तेलंगण, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि उत्तर प्रदेश या ६ राज्यात वेगवेगळे प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर सत्तेत आहेत. यातील अनेक प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय नेता बनण्याची महत्वाकांक्षा आहे. नितीशकुमार, केजरीवाल, ममता, मुलायम, जयललिता अनेक वर्षांपासून आपण तिसर्‍या आघाडीचा राष्ट्रीय नेता बनावे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु त्यांच्या आपापसात लाथाळ्या आहेत. ममताला डावे पक्ष पाठिंबा देणार नाहीत, जयललिताला द्रमुक पाठिंबा देणार नाही, नितीशकुमारांना लालू पाठिंबा देणार नाही, मुलायलला मायावती व अजितसिंग पाठिंबा देणार नाही. शरद पवार हेसुद्धा अधूनमधून यासाठी प्रयत्न करीत असतात. परंतु त्यांना महाराष्ट्रातूनच पाठिंबा मिळणे शक्य नाही. यातील सर्वात आदरणीय नाव म्हणजे नवीन पटनाईक. जर तिसरी आघाडी सत्तेवर येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर डार्क हॉर्स म्हणून पटनाईकांचे नाव पुढे येऊ शकते. २०१९ मधील निवडणुक नितीशकुमार विरूद्ध मोदी अशी असेल हा गैरसमज आहे. लालूशी युती करून नितीशकुमारांनी सत्ता टिकविली. परंतु त्यामुळे देशभर वाईट संदेश गेला आहे. लालूने बिहारमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळविले. लालूमुळे बिहारमध्ये गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा जंगलराज सुरू झाले आहे असे वाहिन्यांवरून सांगितले जात आहे. लालूकडे स्वतःचे ८० व काँग्रेसचे २७ असे १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी लालूला फक्त १५ आमदार हवे आहेत. लालू नितीशकुमारांचे सरकार पाडून स्वतःच्या मुलाला मुख्यमंत्री बनविण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. काही काळाने नितीशकुमारांना लालूचे जोखड फेकून द्यावे लागणार आहे. नितीशकुमार व भाजप पुन्हा एकदा एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केजरीवालांच्या पक्षाला दिल्लीबाहेर स्थान नाही. गोवा, उत्तराखंड इ. राज्यात आआप चंचुप्रवेश करू पाहत आहे म्हणजे नक्की काय करीत आहे? आआपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली वगळता एकाही रा़ज्यात विधानसभा अथवा स्थानिक निवडणुकीत सहभाग घेतलेला नाही. त्यांनी दिलेल्या भरमसाठ आश्वासनांचा दिल्लीकरांवर प्रभाव पडला. परंतु इतर राज्यात असा प्रभाव पडणे अशक्य आहे. त्यांची नौटंकी आणि विदूषकी चाळे यामुळे दिल्लीबाहेर त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत नकारात्मक मत आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या पंजाबमधील निवडणुकीत सुद्धा आआप काहीही करू शकणार नाही.

या कारणावरून हे पक्ष एकत्र आले असतील तर पुढची ८ वर्षे त्यांची एकी राहिली पाहिजे. शिवाय विरोधाचा मुद्दा पाहिजे. २००४ मध्ये गोध्रा आणि इंडिया शायनिंग असे दोन मुद्दे घेऊन काँग्रेसने भाजपला पराभूत केलं होतं. आता हे मुद्दे उरलेले नाहीत. दुसरी गोष्ट एका राष्ट्रीय पक्षाविरुद्ध राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढायला राष्ट्रीय प्रतिमा असलेला नेता पाहिजे. नितीशकुमार विकास या मुद्द्याऐवजी राजद आणि जदयु यांच्यातली मतविभागणी टाळल्यामुळे जिंकले आहेत. जर विकास हा मुद्दा बिहारमध्ये एवढा महत्वाचा असता तर जदयुच्या राजदपेक्षा जास्त जागा आल्या असत्या. शिवाय केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असणं (भाजप) हे कधीही विकासासाठी चांगलं असतं. पण तसा विचार बिहारमधल्या मतदारांनी केला नाही. शिवाय या तिसऱ्या आघाडीत सध्यातरी उत्तर प्रदेशातील एकही मोठा पक्ष नाही. काँग्रेस उत्तर प्रदेशात नगण्य आहे. मायावती आणि नितीश एकत्र येणं कठीण आहे, कारण दोघेही पंतप्रधानपदासाठी उत्सुक आहेत आणि दोघांनाही राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यावर दुय्यम स्थान स्वीकारणं कठीण जाईल. दोघांकडेही ते केंद्रात गेल्यावर राज्य संभाळू शकेल असा दुस-या फळीचा नेता नाही. शिवाय ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असतानाही त्यांचं निम्मं लक्ष बंगालमध्ये असायचं - तसंच नितीश किंवा मायावती यांचं होणार. शिवाय पुढचं कोणी पाहिलंय? लालूने आपले रंग दाखवले (आणि ते होणारच. चोर चोरीसे जाय, हेराफेरीसे न जाय) तर कदाचित जदयु आणि भाजप परत एकत्र येऊ शकतील. मायावती आणि नितीश एकत्र येण्यापेक्षा याची शक्यता जास्त आहे. मग सगळी समीकरणं बदलून जातील.

निकालांचा भांडवली बाजारात नकारात्मक परीणाम झाला आहे. मुंबई भांडवल बाजाराचा निर्देशांक आज २७० अंकांनी म्हणजेच जवळपास १% ने उतरला आहे. डावे अजून पूर्ण नेस्तनाबूत झाले नाहीत हे यामागचे कारण असावे का?

वाटत नाही. जूनमध्ये अमेरिकन फेडच्या चेअरपर्सन जॅनेट येलन व्याजाचे दर वाढवतील ही शक्यता अधिक ठळक झाली आहे असे आजचे मार्केटमधले चित्र आहे. त्यामुळे बाजार आज खाली आहे.

कॉंग्रेज पक्षाला मत देणे तर सोडाच. पण आजकाल कॉंग्रेज पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला नुसते पाहिल्यावर देखिल 'जोड्या'ने हाणावेसे वाटते.

तसे करण्यास घटनात्मक अडचण कुठलीच नाही. पण तसे करणे प्रशस्त होणार नाही. राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने परत पक्षीय राजकारणात पडणे प्रशस्त होणार नाही. आजपर्यंत तसे कधीच झालेले नाही.

भाजपचे भैरवसिंह शेखावत २००२ ते २००७ या काळात उपराष्ट्रपती पदावर होते. २००७ मध्ये त्यांनी प्रतिभा पाटलांविरूद्ध राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक लढविली. परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. २००७ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी निवृत्तीचे जीवन जगणे अपेक्षित होते. परंतु रालोआने त्यांना जॉर्ज फर्नांडिसांच्या जागी रालोआचा कोऑर्डिनेटर म्हणून नेमले. रालोआतील घटक पक्षांशी सुसंवाद साधणे, समान कार्यक्रम बनविणे, एकत्रित निवडणुक लढविले इ. कामे आघाडीचा निमंत्रक या नात्याने करणे अपेक्षित होते. म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर ते पुन्हा एकदा पक्षीय राजकारणात पडले होते. त्यांचे काही कालानंतर निधन झाल्याने त्यांना फारसे काम करता आले नव्हते व नंतर त्यांच्या जागी शरद यादवांची नेमणूक झाली होती.

भव्यिष्यात तिसरी आघाडी उदयास आली तर राजकारणात हा एक नवा आध्याय असेल.

असे किती नवे अध्याय भारताच्या इतिहासात झाले याची टाईमलाईन रोचक आहे. १९४८ -- जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य नरेंद्र देव यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून समाजवादी पक्ष स्थापन केला. १९५१-- पहिल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आचार्य कृपलानींनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून किसान मजदूर प्रजा पक्ष या आपल्या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. १९५२-- पहिल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर समाजवादी पक्ष आणि आचार्य कृपलानी यांच्या किसान मजदूर प्रजा पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन प्रजा समाजवादी पक्षाची स्थापना १९५५-- प्रजा समाजवादी पक्षातून राम मनोहर लोहिया बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा समाजवादी पक्ष स्थापन केला १९६४--प्रजा समाजवादी पक्षातून जॉर्ज फर्नांडिस बाहेर पडले आणि संयुक्त समाजवादी पक्षाची स्थापना १९६७--चरणसिंग कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा भारतीय क्रांती दल हा पक्ष स्थापन केला १९६९--बिजू पटनाईक कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा उत्कल कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला १९६९--कॉंग्रेस पक्षात फूट. इंदिरा गांधींचा गट आणि मोरारजी देसाईंचा कॉंग्रेस (संघटना) असे दोन पक्ष झाले. १९७२--प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन परत एकदा समाजवादी पक्ष या नावाने पुनर्जन्म १९७४--चरणसिंगांचा भारतीय क्रांती दल, बिजू पटनाईकांचा उत्कल कॉंग्रेस, १९७२ मध्ये प्रजा आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांच्या विलीनीकरणातून पुनर्जन्म झालेला समाजवादी पक्ष, राजाजींच्या निधनानंतर उतरणीला लागलेला स्वतंत्र पक्ष, भारतीय जनसंघातून हकालपट्टी झाल्यानंतर बलराज मधोक यांनी स्थापन केलेला पक्ष (नाव नक्की लक्षात नाही) आणि अन्य एक-दोन लहान पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन भारतीय लोकदल हा पक्ष स्थापन झाला १९७७ -- जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा, नंदिनी सत्पथी, नारायणदत्त तिवारी कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांच्या कॉंग्रेस फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाची स्थापना. त्यांचा कॉंग्रेस फॉर डेमॉक्रसी, १९६९ च्या फुटीतील इंदिराविरोधी गट-- संघटना कॉंग्रेस (कॉंग्रेस-ओ), चरणसिंगांचा भारतीय लोकदल आणि भारतीय जनसंघ या पक्षांनी विलीन होऊन त्यातून जनता पक्ष स्थापन झाला. १९७८ --- शरद पवार, वायलार रवी, के.पी.उन्नीकृष्णन आणि अंबिका सोनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी समाजवादी कॉंग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. १९७९-- जनता पक्षातून चरणसिंग, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये इत्यादी बाहेर पडले आणि त्यांचा जनता पक्ष (धर्मनिरपेक्ष) हा पक्ष स्थापन झाला. १९८० -- जनता पक्षातून पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाच्या नेत्यांची हकालपट्टी. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. चरणसिंग यांनी जनता पक्ष (धर्मनिरपेक्ष) सोडून भारतीय लोकदल पक्षाची पुनर्स्थापना केली. जगजीवनराम यांनी जनता पक्षातून बाहेर पडून कॉंग्रेस (जे) या पक्षाची स्थापना केली. १९८७-- कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यावर वि.प्र.सिंगांनी जनमोर्चा या गटाची स्थापना केली. शरद पवार, वायलार रवी आणि अंबिका सोनी समाजवादी कॉंग्रेस सोडून कॉंग्रेस पक्षात परतल्या. समाजवादी कॉंग्रेसमध्ये केवळ के.पी.उन्नीकृष्णन राहिले. १९८८-- चरणसिंगांचा (आणि त्यांचे निधन झाल्यानंतर अजित सिंगांचा) भारतीय लोकदल, के.पी. उन्नीकृष्णन यांचा समाजवादी कॉंग्रेस आणि वि.प्र.सिंगांचा जनमोर्चा या तीन पक्षांचे विलीनीकरण होऊन जनता दल हा पक्ष स्थापन झाला. १९९०-- चंद्रशेखर आणि देवीलाल जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:च्या समाजवादी जनता दलाची स्थापना केली. मुलायमसिंग यादव, चिमणभाई पटेल हे सुध्दा समाजवादी जनता दलात सामील झाले. राजस्थानात दिग्विजय सिंग (कॉंग्रेसमधील वाचाळवीर दिग्विजयसिंग आणि हे वेगळे) जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा वेगळा गट स्थापन केला. त्यांनी राजस्थानचे भाजपचे मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीपदही पटकावले. १९९१-- कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलाशी फाटल्यावर गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी समाजवादी जनता दलातून बाहेर पडून जनता दल (गुजरात) या पक्षाची स्थापना केली. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. १९९२-- जनता दल (गुजरात) पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाला. अजित सिंग यांनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:चा जनता दल (अजित) या पक्षाची स्थापना केली. मुलायमसिंग यादव यांनी समाजवादी जनत दलातून बाहेर पडून स्वत:च्या समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९९३-- उत्तर प्रदेशातील महत्वाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनता दल, जनता दल (अजित) आणि समाजवादी जनता दल या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन एकाच पक्षाची स्थापना करायची घोषणा केली. पण उत्तर प्रदेशात पराभव झाल्यानंतर प्रत्यक्ष विलीनीकरण झालेच नाही. त्यानंतर जनता दल (अजित) पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन झाला आणि नरसिंह राव सरकारमध्ये अजितसिंग मंत्री झाले. १९९४-- जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार आणि रबी रे यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली. १९९५--हरियाणात देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी समाजवादी जनता दल सोडून समता पक्षात प्रवेश केला. १९९६-- चंद्रशेखर १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. देवेगौडा पंतप्रधान झाल्यानंतर जनता दलातून रामकृष्ण हेगडेंची हकालपट्टी. त्यांनी स्वत:चा लोकशक्ती हा पक्ष काढला. हरियाणात देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) हा पक्ष स्थापन केला. १९९७-- लालू यादव यांनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:च्या राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. अकरावी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर चंद्रशेखर यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा समाजवादी जनता पक्ष (राष्ट्रीय) या पक्षाची स्थापना केली. तसेच ओरिसामध्ये नवीन पटनायक आणि दिलीप रे यांनी जनता दलातून बाहेर पडून बिजू जनता दल या वेगळ्या पक्षाची स्थापना केली. १९९९-- उरल्यासुरल्या जनता दलाचे आणखी दोन तुकडे पडले-- जनता दल (संयुक्त) आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष). देवेगौडा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षात गेले तर रामविलास पासवान जनता दल (संयुक्त) पक्षात गेले. जॉर्ज फर्नांडिस-नितीशकुमारचा समता पक्ष आणि रामकृष्ण हेगडेंचा लोकशक्ती हे पक्ष जनता दल (संयुक्त) पक्षात विलीन झाले. २००२-- रामविलास पासवानांनी जनता दल (संयुक्त) पक्ष सोडून स्वत:चा लोकजनशक्ती या पक्षाची स्थापना केली. २०१४-- मोदीलाटेत वाहून गेल्यानंतर सर्व जनता दलांनी एकत्र यायची गोष्ट सुरू झाली. २०१५-- प्रस्तावित एकीकरणास मुलायमसिंग यादव यांनी मोडता घातला. माझी खात्री आहे की यापैकी मधल्या अनेक पायर्‍या मी विसरलेलो आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात असे किती नवे अध्याय लिहिले गेले आणि जनता दल, जनता पक्ष या नावाचे किती वेगवेगळे पक्ष स्थापन झाले याची गणतीच नाही.