शेतकर्यांचे हित होईल का ? शेतकरी स्वतः काय करू शकतो?
कालच लोकसत्तमध्ये एक बातमी वाचनात आली.कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे नियंत्रण हटवून्/शिथील करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट ग्राहकाला आपला भाजीपाला (कांदे बटाट्यासह विकू शकतो).अता या अनुषंगाने आणखी एक बातमी दोन दिवसांपुर्वी वाचनात आली
देविदास मारुती परमाने असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. 10 मे रोजी त्यांनी 952 किलो कांदा पुण्याच्या बाजारात विक्रीस पाठविला होता. 18 गोणी भरून पाठविलेल्या या कांद्याला प्रति 10 किलोला 16 रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया 60 पैसे इतका भाव मिळाला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या मालाचे मूल्य एक हजार 523 रुपये 20 पैसे इतके झाले. या रकमेतून अडत्याने त्याची 91 रुपये 35 पैसे अडत कापून घेतली. हमालीचे 59 रुपये, भराईचे 18 रुपये 55 पैसे इतका खर्च बाजारात झाला, तर माल वाहतुकीचा 1 हजार 320 रुपये इतका खर्च त्याला द्यावा लागला. हा व इतर सर्व खर्च कांद्याच्या पैशांतून वजा केला तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ एक रुपयाच आला.सविस्तर बातमी इथे कालच लोकसत्ताने एक चांगला (कधी कधी असे सुखद धक्के द्यायची सवय आहे लोकसत्ताला) या प्रश्नाची चहुअंगाने उहा पोह करणारा अग्रलेख छापला आहे. अग्रलेख दुवा
हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद.अता या दोन्ही बातम्या वाचल्याबरोबर आणखी एका बातमीने लक्ष्य वेधून घेतले (चार आण्याचा शेतकरी नसून या बातम्या वाचायची/पाठपुराव्याची खोड काही सुटेना) माथाडी/आडते/मापाडी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अता सजग/सुजाण मिपाकरांनी यात त्यांना काय वाटते ते मत्/शिफारस द्यावे. साधारण मते/अनुभव्/सल्ला या मुद्द्यांवर असावा म्हणजे राजकीय हाणामारी/हेत्वारोप टाळता येतील.
- आंध्रा मध्ये रयतु बाजार आहे काय? तो नक्की कसा चालतो (हैद्राबाद्वासी मिपाकरांना माहीत असेल तर त्यांनी अनुभव द्यावेत)
- चंदीगड व हरियाणा पंजाब येथेही याची अंमल्बजावणी झाली आहे,कुणी चंदीगडमधील मित्रांकडून माहीती मिळवून इथे टाकली तर चांगले होईल.
- मुंबईत थेट विक्री केंन्द्रे चालू केली होती ती का बंद पडली असावीत.
- मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?
- शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा रास्त भाव मिळालाच पाहिजे पण त्याच्या अनावश्यक बोजा ग्राहकावर पडता कामा नये.(शहरातील सग्ळेच मॉल मध्ये भाजी घेत नाहीत). प्रतिसाद किमान असा तरी असावा
बाजार समित्यांचा ‘बाजार’ उठणारच...! -
Thursday, May 26, 2016 AT 06:30 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, market rate कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण - आता प्रतीक्षा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची मुंबई - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लुटमारीला कायमची मूठमाती देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला सर्व संबंधित विभागांनी सहमती दिली असून, येत्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र बाजार समिती आवारापर्यंत मर्यादित करणारा पणन विभागाचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (National Agriculture Market) संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी बाजार समिती क्षेत्र सीमित करणे आवश्यक ठरले आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पात या संबंधीची घोषणा केली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीनी सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेचा आढावा घेतला होता. त्यामध्येच खुद्द पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा या महत्त्वपूर्ण योजनेत सहभाग का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबरच गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यावरील कार्यवाहीची विचारणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर तातडीने पणन विभागाला कामाला लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. फळे आणि भाजीपाला विनियमनमुक्ती ही साधी प्रशासकीय बाब आहे. पंरतु राष्ट्रीय कृषी बाजारामधे राज्याचे स्थान बळकट करण्यासाठी सध्याच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमात बदल करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार पणन विभागाचा प्रस्ताव तयार करून बाजार समिती अधिनियमात कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या कार्यक्षेत्राची तरदूत रद्द करून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र संबंधित बाजार समिती आवारापुरते मर्यादित ठेवले जाणार आहे. पणन विभागाच्या या प्रस्तावाला विधी व न्याय आणि इतर संबंधित वित्त विभागांनी मंजुरी दिली आहे. सध्याच्या घटकेला मंजूर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या मंगळवारी (ता. ३१ मे २०१६) मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या कायदा दुरुस्तीला अध्यादेशाचे स्वरूप देऊन राज्यभरात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आगमी विधिमंडळाच्या पावसाळी आधिवेशनात या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. बाजार समिती कायदा दुरुस्तीने काय होणार ? सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ ने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. उदा. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिचीचे कार्यक्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालावर बाजार समिती सेस आणि इतर शुल्क वसूल करून नियमन करते. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे क्षेत्र हे फक्त वाशी (तुर्भे) येथील समितीचा आवार राहील. त्यामुळे मुंबई शहरात मुक्तपणे शेतमाल ने-आण आणि विक्री करणे शक्य होईल. शहरात विक्री न झालेला शेतमाल किंवा बाजार समिती अधिक दर देत असेल, तर शेतकरी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल नेतील. समितीच्या प्रवेशद्वारावर संबंधित सेस आणि नियमन प्रक्रिया होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पर्याय उपलब्ध होतील. परिणामी बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम आणि कार्यप्रवण होतील, असा सरकारचा मानस आहे. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे प्रशासकीय बाब असलेली फळे आणि भाजीपाल्याची विनियमनमुक्ती आपोआपच अमलात येईल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहेया विषयाच्या अनुषंगाने अग्रोवनमधील ही एक सुखद बातमी.
माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करीत असताना त्याचा आपल्या शेतीसाठी आणि शेतीमाल विकण्यसाठी उपयोग करणारा आनंद नक्कीच तुम्हाला भावेल. पुण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या आनंद उंडे या तरुणाने वडिलोपार्जित शेती आणि गीर गायींच्या संगोपनाकडे चांगले लक्ष दिले आहे. दर शनिवार, रविवार शेती आणि गोठ्याच्या नियोजनातून शाश्वत शेतीकडे त्याने पाऊल टाकले. शेती आणि पशुपालनासाठी मित्रांची चांगली साथ मिळाली आहे. पुणे शहरापासून ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पणदरे (ता. बारामती) गावात आनंद शशिकांत उंडे याची वडिलोपार्जित शेती आहे. वडिलांच्या बरोबरीने त्यांचे शेतीवर जाणे असायचे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आनंद माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीमध्ये रुजू झाला. वडिलांचे निधन झाल्याने नोकरी सांभाळत गेल्या सहा वर्षांपासून आनंदने दर शनिवार- रविवार गावी जात शेती सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. मित्रांचीही चांगली साथ मिळाली. गीर गायींच्या संगोपनाला सुरवात ः शेती सुधारण्याबरोबरीने आनंदचे लक्ष गीर गायींच्या संगोपनाकडे गेले. यासाठी कारण ठरले ते दै. ॲग्रोवनचे देशी गोवंश चर्चासत्र. याबाबत आनंद म्हणाला, की चर्चासत्रामध्ये गायींच्या संगोपनाची माहिती मिळाली. पशुपालकांच्या गोठ्याला भेट देऊन व्यवस्थापन समजाऊन घेतले. वलसाड (गुजरात) येथील शेतकऱ्याने ओएलएक्सवर गीर गायींची माहिती दिली होती. मी तेथे जाऊन जातिवंत गीर गाय निवडली. पशुतज्ज्ञांकडून गाय आणण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले. अॉक्टोबर, २०१४ मध्ये दसऱ्याला गीर गाय आणली. दुसऱ्या वेताची गाभण गीर गाय मला वाहतूक खर्चासह ५४ हजार रुपयांना पडली. शेतातील वातावरणात रुळल्यानंतर ही गाय प्रति दिन सात लिटर दूध देऊ लागली. माझी तीन एकर शेती सांभाळण्यासाठी गडी असल्यामुळे गायीचे संगोपन सोपे झाले. दर आठवड्याला शनिवार- रविवार शेतीवर राहून शेती आणि गायीच्या पुढील संगोपनाचे नियोजन सुरू झाले. गायीला कालवड झाली. गावातील ओळखीच्यांना दररोज दुधाचा चाळीस रुपये लिटर या दराने रतीब सुरू केला. यातून किमान व्यवस्थापन खर्च निघू लागला. शेतीला शेणखत, गोमूत्राची सोय झाली. वर्षभरात ग्राहकांच्याकडून दुधाची मागणी सुरू झाली. याच काळात पुण्यात मित्रांच्या सहकार्याने देशी गायींच्या दुधाच्या मागणीचा अभ्यास केला आणि टप्प्याटप्प्याने गुजरातमधून गीर गायी आणल्या. पैशाची जुळणी करून शेताजवळ मुक्त संचार गोठ्यासाठी १५ गुंठे जागा घेतली. तेथे कूपनलिकेला पाणी लागले. सध्या गोठ्यात ३० गायी, २२ वासरे आहेत. गायी आणि वळूच्या पशुवैद्यकाकडून तपासण्या केल्या. गायींच्या व्यवस्थापनासाठी गोठ्यात कायमस्वरूपी दोन मजूर आहेत. दररोज त्यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क असतो. शनिवार-रविवार शेतीवर जाऊन पुढील आठवड्याचे नियोजन करतो. माझी आई गावातच राहत असल्याने तिचे दैनंदिन व्यवस्थापनावर लक्ष असते. मुक्त संचार गोठा ः १) पाच गुंठे क्षेत्रावर मुक्त संचार गोठा. निम्म्या गोठ्यावर शेडनेटचे छत. गाभण गायी, दुधाळ गायी, वळू आणि वासरांसाठी स्वतंत्र कप्पे. गव्हाण आणि पाण्याची सोय. २) दूध काढण्यासाठी फक्त बांधिव गोठ्यात गायी बांधल्या जातात. इतर वेळी मुक्त संचार गोठ्यात सोडल्या जातात. ३) बांधिव गोठ्याचा आकार ः २८ बाय ३३ फूट. सोळा गायी आणि वासरे बांधण्याची सोय. ४) योग्य उंचीची गव्हाण. गव्हाणीमध्ये २४ तास पाण्याची सोय. ५) जनावरे धुतलेले पाणी, गोमूत्र स्वतंत्रपणे टाकीत जमा. शेणखतासाठी स्वतंत्र खड्डा. ६) मुक्त संचार गोठ्यामुळे गायींना पुरेसा व्यायाम, गरजेनुसार आहार, पाणी मिळाल्यामुळे दुग्धोत्पादनात सातत्य. ७) गोठ्यात एक वळू. पशुतज्ज्ञाच्या सल्ल्याने नैसर्गिक किंवा कृत्रिम रेतन. पशुवैद्यकाकडून आरोग्य तपासणी आणि लसीकरण. ८) जातिवंत कालवडी तयार करण्यावर भर. सध्या १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या गायी तयार होताहेत. वर्षभर चारा नियोजन ः १) तीन एकर क्षेत्रापैकी दोन एकरांवर संकरित नेपिअर आणि हंगामानुसार मका, कडवळ लागवड. गावातील दोन मित्रांशी तीन एकरांतून वर्षभर चारापुरवठ्याचा करार. या मित्रांना वर्षभरासाठी चाऱ्याचा दर बांधून दिला. २) लोणी भापकर येथून वर्षभरासाठी दहा हजार कडबा पेंडीची एकदाच खरेदी. ३) एका गायीला ओला, सुका चारा कुट्टी तीस किलो सकाळ- संध्याकाळ दिली जाते. शिफारशीनुसार खनिज मिश्रणाचा पुरवठा, त्यामुळे गायींचे आरोग्य चांगले. मित्रांच्या सहकार्याने दुधाचे वाटप ः दुग्धेत्पादनाबाबत आनंद उंडे म्हणाला, की सध्या ३० पैकी १२ गायी दुधात आहेत. एक गाय प्रति दिन वासरू पाजून सात लिटर दूध देते. रोजचे सरासरी ९० लिटर दूध गोळा होते. सकाळी चार वाजता आणि सायंकाळी पाच वाजता दूध काढले जाते. दुधाला ४.८ फॅट, एसएनएफ ८.५ आहे. जवळील शेटफळ गढे गावातील मित्र अमोल कदमकडे १२ गीर गायी आहेत. त्याचे ४५ लिटर दूध जमा होते. संध्याकाळी काढलेले दूध एक आणि अर्धा लिटर पिशवी पॅक करून डीफ्रिजमध्ये ठेवले जाते, तसेच सकाळी चार वाजता काढलेले दूध पिशवी पॅक करून डीफ्रिज केले जाते. सौरभेयी ब्रॅंडने विक्री ः बाजारपेठेत वेगळेपण जपण्यासाठी आनंदने सौरभेयी ब्रॅंड तयार केला. नंदिनी डेअरी फार्म नावाने व्यावसायिक नोंदणी केली. दूध पॅकिंगसाठी अन्न आणि प्रशासन विभागाच्या मानांकनाप्रमाणे निकष पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेतले. प्रयोगशाळेतून दुधाची तपासणी केली. पिशवीवर दुधातील घटक छापले. आनंद दर शनिवार, रविवार ग्राहकांना शेती, गोठ्यावर नेऊन व्यवस्थापन दाखवितो, त्यामुळे ग्राहकांना दुधाबाबत खात्री तयार झाली. उत्पन्नाबाबत आनंद म्हणाला, की मित्रांच्या सहकार्याने हा व्यवसाय वाढवीत आहे. एका गायीचे रोजचे व्यवस्थापन आणि दूध वाहतूक, वितरकाचे कमिशन हा खर्च वगळता दूध विक्रीतून सरासरी १५० रुपये उरतात. घरचा हिरवा चारा असल्याने अतिरिक्त खर्च नाही. मिळणारा नफा मी शेती आणि पशुपालनात गुंतवितो. परिसरातील शेतकऱ्यांना शेणखत आणि गोमूत्र विक्रीतून वर्षाला अडीच लाख रुपये मिळतात. त्यातून मजुरांचा पगार, गोठा व्यवस्थापनाचा खर्च निघतो. सध्या दूध, शेण, गोमूत्र आणि कालवड हे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. आयुर्वेदिक कंपनीच्या मदतीने धूप कांडी, गोमूत्र अर्क, साबण, फिनेल, उदबत्ती, शाम्पूनिर्मितीचे नियोजन आहे. जमिनीची सुपीकता वाढली... शेतीबाबत आनंद म्हणाला, की एक एकरावर फुले २६५ उसाच्या जातीची लागवड आणि दोन एकरांवर चारापिकांची लागवड आहे. विहिरीमुळे शाश्वत पाणीपुरवठा आहे. प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने पीक व्यवस्थापनात बदल करतो. शेणखताचा वापर आणि पाचटाचे आच्छादन असते. पिकांना माती परीक्षणानुसार खत व्यवस्थापन तसेच पाट पाण्यातून शेण, गोमूत्राची स्लरी देतो. एकरी ५८ टनांवरून ७४ टनांवर गेलो. बांधावर ४५ नारळाच्या झाडांची लागवड आहे. येत्या चार वर्षांत शहाळ्याचे उत्पन्न सुरू होईल. संपर्क ः आनंद उंडे ः ९८२२६२६८३४