शेतकर्यांचे हित होईल का ? शेतकरी स्वतः काय करू शकतो?

न

नाखु

Wed, 05/25/2016 - 06:05

कालच लोकसत्तमध्ये एक बातमी वाचनात आली.कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे नियंत्रण हटवून्/शिथील करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट ग्राहकाला आपला भाजीपाला (कांदे बटाट्यासह विकू शकतो).अता या अनुषंगाने आणखी एक बातमी दोन दिवसांपुर्वी वाचनात आली

देविदास मारुती परमाने असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. 10 मे रोजी त्यांनी 952 किलो कांदा पुण्याच्या बाजारात विक्रीस पाठविला होता. 18 गोणी भरून पाठविलेल्या या कांद्याला प्रति 10 किलोला 16 रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया 60 पैसे इतका भाव मिळाला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या मालाचे मूल्य एक हजार 523 रुपये 20 पैसे इतके झाले. या रकमेतून अडत्याने त्याची 91 रुपये 35 पैसे अडत कापून घेतली. हमालीचे 59 रुपये, भराईचे 18 रुपये 55 पैसे इतका खर्च बाजारात झाला, तर माल वाहतुकीचा 1 हजार 320 रुपये इतका खर्च त्याला द्यावा लागला. हा व इतर सर्व खर्च कांद्याच्या पैशांतून वजा केला तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ एक रुपयाच आला.

सविस्तर बातमी इथे कालच लोकसत्ताने एक चांगला (कधी कधी असे सुखद धक्के द्यायची सवय आहे लोकसत्ताला) या प्रश्नाची चहुअंगाने उहा पोह करणारा अग्रलेख छापला आहे. अग्रलेख दुवा

हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद.

अता या दोन्ही बातम्या वाचल्याबरोबर आणखी एका बातमीने लक्ष्य वेधून घेतले (चार आण्याचा शेतकरी नसून या बातम्या वाचायची/पाठपुराव्याची खोड काही सुटेना) माथाडी/आडते/मापाडी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अता सजग/सुजाण मिपाकरांनी यात त्यांना काय वाटते ते मत्/शिफारस द्यावे. साधारण मते/अनुभव्/सल्ला या मुद्द्यांवर असावा म्हणजे राजकीय हाणामारी/हेत्वारोप टाळता येतील.

आंध्रा मध्ये रयतु बाजार आहे काय? तो नक्की कसा चालतो (हैद्राबाद्वासी मिपाकरांना माहीत असेल तर त्यांनी अनुभव द्यावेत)
चंदीगड व हरियाणा पंजाब येथेही याची अंमल्बजावणी झाली आहे,कुणी चंदीगडमधील मित्रांकडून माहीती मिळवून इथे टाकली तर चांगले होईल.
मुंबईत थेट विक्री केंन्द्रे चालू केली होती ती का बंद पडली असावीत.
मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?
शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा रास्त भाव मिळालाच पाहिजे पण त्याच्या अनावश्यक बोजा ग्राहकावर पडता कामा नये.(शहरातील सग्ळेच मॉल मध्ये भाजी घेत नाहीत). प्रतिसाद किमान असा तरी असावा

वरील उदाहरणातील कांदा किरकोळ बाजारात (कंपनी कँन्टीन/मेस ई ला) सुद्धा किमान ३-४ रू किलोने विकला गेला असता. या धाग्यावर यांचेहीसहर्ष स्वागत आहे. जलयुक्त शिवारवर काही अभिप्राय्/मत दिले नाही तरी हरकत नाही पण इथे तरी त्यांनी+त्यांच्या मिपा समर्थकांनी मौनात राहू नये ही अपेक्षा. श्री चिगो यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या स्थानावर नक्की कसा बाजार चाल्तो ते सांगावे आणि अश्या प्रतिसादासाठी मी त्यांचा एक लिखाण चाहता आहे. अकृषीक शहरी नाखु

वर्गीकरण

समाजकारण बातमी

30952 वाचन

💬 प्रतिसाद (77)

न

नमकिन Wed, 06/15/2016 - 19:04 नवीन

न

नमकिन गुरुवार, 06/16/2016 - 04:49 नवीन

न

नाखु Fri, 06/17/2016 - 08:07 नवीन

भारनियमनाच्या फटक्यातून सुटका आणि सरकारने दिलेला मदतीचा हात. या धाग्यावरील प्रतिसादकांना वाचकांना अशी काही माहिती असेल कळवावे. बातमी अंग्रोवन मधून आहे. ============================== बुलडाणा जिल्ह्यात ४९ सौरऊर्जेवर आधारित सौर कृषिपंप बुलडाणा - जिल्ह्यात अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत सौरऊर्जेवर आधारित ४९ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सौरऊर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीजकपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधित होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे. राज्यात २० जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषिपंप योजना सुरू झाली आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात १६६० सौर कृषिपंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ५४० लाभार्थ्यांनी अर्ज अाले असून, जिल्हास्तरीय समितीने ३८५ अर्ज मंजूर करून मागणीपत्र दिले. १२५ शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिश्शाच्या पैशांचा भरणा केला आहे. जिल्ह्यात अातापावेतो ४९ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारण्यात आले आहेत. तीन, पाच अाणि साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांचा यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप देण्यात अाले आहे. शासनाच्या अल्प भूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात अाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून या पंपाला विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. मुळात या योजनेसाठी पाच एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असणारे शेतकरी पात्र अाहेत. या योजनेत अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळणारा शेतकरी, महावितरणकडून तांत्रिकदृष्ट्या वीजजोडणी अशक्य असलेला शेतकरी, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. ३

३७५० रुपयांत मिळाला साैरपंप चिखली तालुक्यातील धोडप गावातील शेतकरी प्रताप गुलाबराव कोल्हे यांच्या शेतात गेल्या पाच वर्षांपासून विहीर आहे. या विहिरीला पाणीही होते, मात्र केवळ हे दुर्गम क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी वीजजोडणी मिळू शकत नव्हती. अशा स्थितीत डिजेल पंप वापरणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. अखेर शासनाच्या सौर कृषिपंप योजनेमुळे त्यांच्या समस्येवर उत्तर सापडले. प्रताप कोल्हे यांच्या शेतात पाच अश्वशक्तीचा पंप बसवला असून, सहा लाख ७५ हजार रुपये किमतीचा हा पंप आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ ३३ हजार ७५० रुपये भरावे लागले. उर्वरित ३० टक्के केंद्र शासनाने, तर राज्य शासनाने पाच टक्के आणि महावितरण मार्फत ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली.

न

नाखु Wed, 06/22/2016 - 09:04 नवीन

अ‍ॅग्रोवन मध्ये खालील बातमी आली आहे त्या अनुषंगाने काही प्रश्न :

सर्वत्र अशीच पद्धत असते काय?
शेतकरी संघटना मुग गिळून का गप्प आहे? अपवाद स्वाभेमानी शेतकरी संघटना (राजू शेट्टी यांची)
शेतकरी कांद्याची (पक्षी शेतमालाची प्रतवारी प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे करीत नसेल तर त्याचा भुर्दंड व्यापार्याने आणि नंतर किरकोळ विक्रेत्याने का सोसावा?(स्थानीक मंडईत कांदा २० रू सव्वा किलो आहे आणि अगदी काळजीपुर्वक तपासून घ्यावा लागतोय कारण काळा पडलेला काही कांदा त्यात मिसळलेला आहे)
कृषी उत्पन्न बाजार समीती (प्रतवारी व योग्य मापन (वजन) साठी काहीच करू इच्छीत नाही का? मोशी बाजारातील बहुतांश गाळे अजूनही रिकामेच आहेत.
खाजगी व्यावसायीक सुसज्ज साठवणकेंद्रे उभारून असा नाशवंत माल साठवण्यासाठी भाडेतत्वावर देऊ शकतील काय. कंपन्यांसाठी केंद्रीय उत्पादन्शुल्क विभागाची गोदामे आहेत.
चिंचव्ड स्ते स्टेषनजवळील वखार महामंडळाची जागा खाजगी शीतप्रक्रिया माल केंद्राला दिली आहे. तिथे एक साठव्ण ग्रूह उभारले जाऊ शकते

जाणकारांकडून माहीती अपेक्षीत ==================================================

लासलगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरूच - Tuesday, June 21, 2016 AT 06:15 AM (IST) कांदा लिलाव बंदच; खरिपाच्या तोंडावरच विक्री टप्पने शेतकरी अडचणीत लासलगाव, जि. नाशिक - लासलगाव बाजार समितीत दोन दिवसांत व्यापारी वर्गाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने कांदा लिलाव बंदच राहणार अाहेत. धान्य व भाजीपाला लिलाव पूर्ववत सुरू राहणार असल्याची माहिती सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली. व्यापारी वर्गाच्या मनमानीमुळे दुसऱ्या दिवशीही कांदा लिलाव सुरू झाले नाही. सोमवारी व्यापारी वर्ग सहभाग घेणार की नाही, याबाबतचा निर्णय रविवारी (ता. १९) रोजी दुपारी बारा वाजेपर्यंत बाजार समितीस लेखी कळवावे अशा आशयाचे पत्र बाजार समितीने व्यापारी असोसिएशनला दिले होते. त्याबाबत काल दुपारी येथील मर्चंटस असोसिएशन कार्यालयात अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापारी वर्गाची बैठक सुरू झाली असता, व्यापारी वर्गातच आपापसात जोरदारपणे वाद झाल्याने कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. लिलाव बंद कुणाचा? व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले नाही, असे लासलगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांचे म्हणणे असले तरी आवारावर कांदा घेऊन शेतकरी लिलावासाठीच आले होते, लिलाव करण्यासाठी बाजार समितीचे कर्मचारी, वजन मापासाठी हमाल, मापारी, कांदा भरणार हजर होते. फक्त खरेदी करणाराच हजर नव्हता; मग हा बंद कुणाचा? काय आहे वांधा? लिलावावेळी शेतकरी वाहनाचे तीन फाळके पडून कांदा जमिनीवर पाडतात. लिलावादरम्यान कांद्याचे निरीक्षण करून समाधान न झाल्यास वाहनातील कांदा उकरून व्यापारी बोली देतात. तीन वार झाल्यावर पडलेला कांदा वाहनात भरून भुईकाट्यावर भरलेल्या वाहनाचे वजन करतात. खरेदीदाराच्या खळ्यावर कांदा खाली करताना दिलेला भावाच्या योग्यतेचा हा माल नाही, असे व्यापारी किंवा त्याचा गुमास्ता यांना वाटल्यास त्यात वांधा पडतात. त्यानंतर झालेल्या वजनात किती किलो कमी वजन धरायचे याबाबत घासाघीस होऊन कपात निश्चित केली जाते. तेवढे किलो वजन कमी धरून शेतकऱ्याला काटापट्टी दिली जाते. यात शेतकऱ्यालाच अार्थिक झळ सोसावी लागते. यासाठी बाजार समितीला कळविल्यास निरीक्षक येऊन पाहणी करून वांधा मिटवितात. तीन महिन्यांत १८५ नोंदीत वांधे लासलगाव बाजार आवारावर खरेदी केलेल्या कांद्यामध्ये जानेवारी ते मार्च २०१६ या तीन महिन्यात वांध्याबाबतच्या १८५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी विशिष्ट दोन ते तीन वांधा फेम व्यापाऱ्यांच्या खळ्यांवर प्रमाण जास्त आहे. हे तर झाले नोंदीत वांधे जे शेतकरी बाजार समितीला न कळवता परस्पर वांधे मिटवितात ही संख्या तर मोठी असू शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांना जाचक असलेली वांधा पद्धत कायमस्वरूपी बंद करावी; तसेच अचानक कांदा लिलाव बंद करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीने कायदेशीर कारवाई करावी. सोमवारी लिलाव सुरू न झाल्यास लासलगाव बाजार समितीच्या कार्यालयाबाहेर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी नायब तहसीलदार संघमित्रा बाविस्कर यांना निवेदन देण्यात आले. ‘‘व्यापारी वर्गाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक केलेला बंद हा बेकायदेशीर असून, त्यांना दोन वेळ लेखी पत्र देऊनही लिलाव सुरू करण्याबाबत प्रतिसाद आलेला नाही. लवकरच शेतकऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. ’’ - जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती

क

कलंत्री Wed, 06/22/2016 - 10:31 नवीन

सध्या व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक अशी साखळी आहे. त्यात कोठेना कोठे काहीतरी गडबड चालू असते. प्रत्येकाला पार्याप्त जागा मिळाली तर प्रत्येकाने आपापला भाजीपाला, धान्य पिकवली तर असे प्रश्नच निर्मान होणार नाही.

ख

खटपट्या Tue, 06/28/2016 - 22:03 नवीन

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या(एपीएमसी) जोखडातून शेतकऱयांना मुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱयांना यापुढे शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत जाऊन विकता येणार आहे. याआधी शेतकऱयांना बाजार समितींच्या आवारामध्येच शेतमालाची विक्री करावी लागत असे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलालांचा अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त केले आहे.

अ

अनुप ढेरे Wed, 06/29/2016 - 06:31 नवीन

प्रथमदर्शनी निर्णय चांगला वाटतो आहे.

↩ प्रतिसाद: खटपट्या

न

नाखु Wed, 06/29/2016 - 07:28 नवीन

शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबला. कदाचीत ही कारणे असू शकतील पर्यायी व्य्वस्था नसणे,नक्की नियमावली काय करण्याची,राजकीय दबाव (बहुतांश बाजार समीत्या रा कॉ आणि काँच्या ताब्यात आहेत किंवा वर्चस्व आहे) त्या मुळे त्यांचाही काही हस्तक्षेप असणारच. नक्की समांतर वितरण व्यवस्था उभारली गेली पाहीजे.तसेच शेतकर्यांनीही विशेषतः गटांनी,सहकारी संस्थांनी पुढाकार घेऊन शहरातील मोठ्या निवासी संकुलात थेट विक्री (बाजार भावापेक्षा किमान २५% कमी दराने तरीही त्यांना मध्यस्थ नसल्याने नक्की परवडेल्/रास्त नफा मिळेल) फक्त प्रतवारी करून आणावा व मुद्दाम खराब्/टाकाऊ माल आणू नये. (विशेष तः टोमॅटो,भेंडी,वांगी यात खराब माल(मिसळून) शेतकरी सध्या पिंपरीत्/चिंचव्डमध्ये आणून स्वतःचेच नुकसान करून घेतात-(अगदी कमी भावात चांगला माल्ही विकून). मोठ्या संकुलांनी त्याच्या शिल्लक मालावर प्रक्रिया करणारा बायोगॅस प्रकल्प चालू करता येऊ शकतो त्यातून मिळालेली स्लरी संकुल बागेत खत म्हणून वापरू शकते आणि तेच शेतकर्याला रास्त भावात विकू शकते. करण्यासारखे बरेच काही आहे आता शेतकर्यानेच शहरातील माणसाकडे (आपल्य नातलगाऐवजी मित्रांकडे गाव वाल्यांकडे मदतीचा हात मागीतला पाहीजे आणि स्वतः सक्रीय झाले पाहिजे) मोर्चे,माल ओतून देणे, संघटना/बस जाळून ९०% शेतकर्यांचे भले नक्कीच होत नाही हे त्याला उमगले पाहिजेच पाहिजे. (१०% मध्ये शेतकरी पुढारी आणि त्याचे बगलबच्चे धरले आहेत) लोकांच्या सुचना स्वागतार्ह आहेत खालील बातमी अ‍ॅग्रोवन मधून

नियमनमुक्तीचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर

- Wednesday, June 29, 2016 AT 04:15 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, farmers मुंबई - भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे. नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. २८) बैठकीत घेण्यात आला. तसेच निर्णय घेण्यासाठी उपसमितीला पंधरा दिवसांचा कालावधीही देण्यात आला आहे. दरम्यान, माथाडी, व्यापारी आणि अडत्यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत आहे का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समित्यांच्या आवारात विक्री करावा लागतो. परिणामी शेतकरी स्वतःचा शेतमाल थेटपणे विक्री करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकरी थेटपणे ग्राहकांना शेतमाल विक्री करू शकतो. राज्यातही गेले काही दिवस राज्य सरकार या निर्णयाची चाचपणी करीत आहे. मात्र, या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील माथाडी, व्यापारी आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. नियमनमुक्तीमध्ये या घटकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याने या घटकांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. दरम्यान, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून नियमनमुक्ती करण्याचे संकेत राज्य सरकारने यापूर्वीच दिले होते. राज्य सरकारकडून गेला आठवडाभर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर या निर्णयाच्या परिणामांचा अंदाज घेण्यात येत होता. तसेच त्यासाठी राज्य सरकारने कसून तयारीसुद्धा केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, नियमनमुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याऐवजी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा हा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला यासंदर्भातला निर्णय घेण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समिती जो निर्णय घेईल, त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारला हा निर्णय शेतकरीहिताचा असल्याचे माहिती असूनही सरकारकडून केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या या चालढकल आणि धरसोड वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

अशी असेल मंत्रिमंडळ उपसमिती सहकार, पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, राम शिंदे, प्रवीण पोटे हे नियमनमुक्तीचा अभ्यास करणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत याबाबतच्या सर्व गोष्टी तपासून निर्णय घेतला जाईल. समिती घेईल तो निर्णय अंतिम राहील आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.

तसेच यापुढे बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहकार उपनिबंधकांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.

-चंद्रकांत पाटील, सहकार आणि पणनमंत्री

प

पैसा Wed, 06/29/2016 - 14:40 नवीन

उत्तम लेख आणि प्रतिक्रिया. शेती करायला गेले तर कामाला प्रामाणिक माणसे मिळत नाहीतच. शिवाय जिथे तिथे इतकी अडवणूक होते की बोलून सोय नाही. गावातले लोक तर हे गाडी घेऊन येतात म्हणजे त्यांच्याकडे भरपूर पैसे असणार, काढा जमेल तसे याच विचारात असतात. शेतघराला वीज कनेक्शन हवे होते म्हणून चौकशी केली, की नंतर तिथे काहीतरी विकासकाम करता येईल, तर बाजूच्या रस्त्यावर विजेचे खांब असतानाही तिथून २० फूट अंतरावर असलेल्या शेतघराला वीज कनेक्शन देण्यासाठी ३ पोल टाकावे लागतील त्याचा खर्च अधिक आणखी २५००० द्या हे सांगितले गेले. मरो ती वीज म्हटले. शेतघरात राहण्याचा विचार स्थगित केला आणि आहे तेवढे काजूच्या झाडांचे उत्पन्न घेऊन गप आपल्या घरी बसावे असे आता ठरवते आहे. शेती बिती हे आपल्यासारख्या शहरात रहाणार्‍यांचे कामच नव्हे. आम्ही कायमचे ग्राहकच रहाणार. "देई वाणी घेई प्राणी" यापलिकडे आपल्याला काही गति नाही.

क

कैलासवासी सोन्याबापु Wed, 06/29/2016 - 17:18 नवीन

गो ताय २० फुटांपाई स्वप्न सोडू नकोस, वेळेत वेळ काढ अन ह्यांच्या खनपटीला बसणे छंद करून घे, जमेल तसे (पैसे न देता) काम करवून(च) घे, असे सुचवतो.

↩ प्रतिसाद: पैसा

य

यशोधरा Tue, 07/19/2016 - 14:28 नवीन

महावितरणाबरोबरचा झगडा आणि एकही पैसा लाच न देता करवून घेतलेलं काम, वाचण्याजोगी घटना. http://www.maayboli.com/node/56431

↩ प्रतिसाद: पैसा

च

चौकटराजा Wed, 06/29/2016 - 18:01 नवीन

मला वाटते या बाजार समितीला मोडीत काढण्याचा ( प्रत्यक्ष ती मोडीत निघणार नाहीच ) हा निर्णय एक फसलेला प्रयोग होउ शकतो. समजा एखाद्या मोठ्या खाजगी व्यापार समूहाने व समूहानी हा माल उचलण्याचे ठरविले तरी त्यानाही वितरणाची काही व्यवस्था करताना खर्च येणारच. शिवाय त्याना ठराविकच नफा घ्या॑ असा कायदा घटनेची चौकट मोडणारा असेल. आजचे चित्र असे आहे शेतकरी सुद्धा व्यापार्याप्रमाणे महालाबाड झालेले आहेत. ते ग्राहकाला अजिबात स्वस्तात माल विकणार नाहीत हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही.

स

संदीप डांगे Wed, 06/29/2016 - 21:37 नवीन

चौराकाका, आपला फोकस हटतोय, इथं ग्राहकाला स्वस्त-महाग मिळावे म्हणून बाजार समिती मोडीत काढल्या जात नसून शेतकर्‍यांना हक्काचा मोबदला मिळावा म्हणून तसं होतंय. खुल्या बाजारात ग्राहकही महालबाड असतातच की. ते काही साधे-भोळे-बिचारे नसतात. स्वस्त व चांगला जिथे मिळेल तिथून घेण्याकडे सामान्यपणे कल असतोच. एक किस्सा सांगतो: दोन दिवसांआधी मला एका गावात घरगुती पद्धतीने पिकवलेले हापूस, केशर आंबे मिळतात असे कळले. तिकडे गेलो असता समजले की सर्व शेतकरी खास स्वतः घरी पारंपरिक पद्धतीने आंबे पिकवून गाड्या भरुन मुंबईला पाठवतात. कार्बाईड विरहीत खात्रीचा आंबा असल्याने भाव चांगलेच मिळतात. तिथल्या शेतकर्‍यांना पुढच्या मोसमाला बुकींग पक्की म्हणून सांगितले असता त्यांनी म्हटले की तुम्ही स्वतः झाड पसंत करुन कोणता आंबा पाहिजे ते सांगा, ते काढून पेटी बनवून देऊ. वरकरणी सगळा गोग्गोड मामला वाटत होता. भावही त्यांच्या जागेवर स्वतः गेल्यामुळे कमी सांगत होते. आमच्या दुर्दैवाने आम्ही अगदी मोसमाच्या शेवटच्या दिवशी पोचलो, हापूस संपले होते. गावभर शोधाशोध करुन केसर मिळाला. दोनशे रुपये डझन म्हणाले, आम्ही ओके म्हटले (आमच्या ओळखीच्या पोर्‍याने आम्हाला नंतर १३० मधे मिळाले असते असे सांगितले) आम्ही म्हटले जाउंदे. शेतकर्‍याच्या पोटाला मिळतंय ना... शिवाय आंबा चाखून बघितला, पिकवण्याचे स्थान बघितले. सात डझन त्यांनाच निवडून-पॅक करायला सांगितले. आणि आम्ही बाहेर निघालो.... पण आमचा एक माणूस तिथे लक्ष ठेवायला ठेवला. ओळखीच्या पोर्‍याने आम्हाला घासाघिस करायला आग्रह केला. तसे आम्ही पॅकिंग झाल्यावर गेलो असता, घासाघिस सुरु केली. माझ्यामते एकदा सौदा ठरल्यावर अशी नंतरची घासाघीस योग्य नव्हती. शेतकरी पार इमोशनल मारायला लागला. गारा पडल्यापासून, यावर्षी कसा धंदा बसला इथवर... आम्हीही काही कमी नव्हतो. पण त्याने आम्हाला ते ८४ उत्तम आंबे काढायला किमान शंभर आंबे बाजूला करावे लागले हे दाखवले. म्हणाला आता हे ८०-९० आंबे असेच वाया जाणार आहेत. तुमच्यासाठी म्हणून केवळ उत्तम तेच ठेवलेच. शेवटी सात डझनचे बाराशे रुपये ठरले. आमचा माणूस जो तिथे लक्ष ठेवून होता त्याने नंतर सांगितले, की ते लोक मधे मधे कम-अस्सल आंबे घुसडत होते, ते त्याने जातीने लक्ष घालून बाजूला केले म्हणून सर्वोत्तम आंबे मिळाले. अन्यथा सात डझनमधे फक्त चार डझन नीट मिळाले असते. ग्राहक-आणी-विक्रेता यांची ही जुगलबंदी बाजाराचा खरा आत्मा आहे. ह्यात हारजीत चालायचीच. कोणीही दुधखुळा असू नये व राहूही नये. ना विक्रेता ना ग्राहक. शेतकर्‍यांच्या कमाईचे आकडे: हुंडेकर्‍यांच्या, अडत्यांच्या पट्ट्या (पेमेंट रिसिट्स) पाहिल्या तर लक्षात येईल की जेवढा कमी माल त्या प्रमाणात जास्त कटींग्स होत आहेत. समजा एखाद्या शेतकर्‍याने मेथीच्या १०० जुड्या बाजारात पाठवल्या तर भावानुसार त्याला कधी ५०० तर कधी ८००० रुपयेही मिळतात पण ह्यात ट्रान्सपोर्टचा खर्च मेथीचा भाव कोणताही असला तरी तोच असतो. अडत(कमिशन), हमाली, टपालखर्च, अमुक तमुक चार्जेस धरुन सुमारे पंधरा ते तीस टक्के रक्कम वजा होउन शेतकर्‍याच्या हाती येते. जशी आवक असेल व दर्जा असेल त्यावर भाव मिळतो. माझे मतः थेट ग्राहकांना विकायला सर्वच्या सर्व शेतकर्‍यांना जमणे अवघड वाटते. बाजार समिती नसेल तरी कोणी ना कोणी मध्यस्थ लागणारच, त्याशिवाय व्यवहार सुरळीत होणे अशक्य आहे. वर दिलेले शेतकर्‍यांच्या कंपनीचे उदाहरणही त्यास अपवाद नाही. उद्या अशा गावोगावी कंपन्या जरी उभारल्या तरी कंपनीचे संचालक नवे हुकूमशहा होतील ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. बाजारात लोकशाही व्यवस्था नसते, जंगलचाच कायदा असतो. ते शेअरबाजार असो वा भाजी मंडई.

↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

च

चौकटराजा गुरुवार, 06/30/2016 - 04:15 नवीन

थेट ग्राहकाला विकणे हे फक्त काहीसे टिकाउ मालाच्या बाबतीत शक्य आहे तरी काहीसेच. बाकी स्टोकिस्ट या संस्थेपासून एकूणच व्यापार क्षेत्राची सुटका होणे दुरापास्तच आहे.त्यामुळे नव्या हुकुमशहांची भिती आहेच.

↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

ध

धनंजय माने Wed, 06/29/2016 - 23:01 नवीन

शेतकरी भोळे/गरीब असतात वगैरे अत्यंत जनरल आणि फसवं स्टेटमेंट आहे. बाकी चालु द्या!

ख

खटपट्या Wed, 06/29/2016 - 23:25 नवीन

पाणी अडवा पाणी जीरवा चा अजुन एक सफल प्रयोग. https://www.facebook.com/abpmajha/videos/10157130167960271/

म

माहितगार गुरुवार, 06/30/2016 - 08:22 नवीन

उत्तम चर्चा आहे, सहकारी ग्राहक संस्था जसे कि ग्राह्क पेठांचा ऑनलाईन मार्केटींग मधला सहभाग अद्याप पाहण्यात आला नाही. कुणाला कल्पना असल्यास माहिती अवश्य द्यावी. शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्हीच्या सहकारी संस्थांनी काही प्रमाणात जरी ऑनलाईन मार्केटींग केले तर बाजारास समतोल साधला जाण्यास अल्पसा हातभार मिळू शकावा असे वाटते. शहरांमध्ये स्त्रीयांच्या स्व मदत गटातून विवीध पदार्थांचे उत्पादन केले जाताना दिसते, उत्पादनाच्या स्वच्छते बाबत खात्री आणि अधिक बरे ब्रँडींग करून त्यांनाही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अधिक चांगला बाजार उपलब्ध करुन दिल्यास अधिक उत्पादन होऊन भाव पडणार्‍या मालापासून टिकाऊ माल बनवण्यासाठी अधिक माल उचलण्याची क्षमता निर्माण केली जाण्यास वाव असावा. असो.

न

नाखु Sat, 07/02/2016 - 07:01 नवीन

किंवा त्याचा मित्र-आप्त शेतकरी असेल तर त्याच्यासाठी. सदर माहीती अ‍ॅग्रोवन मधून जशीच्या तशी घेतली आहे आणि धागा विषयासंबधी असल्याने इथे टंकली आहे ========================================

करा यशस्वीपणे "ऍग्रीकल्चर एक्‍स्पोर्ट'

- Thursday, June 23, 2016 AT 05:45 AM (IST) Tags: pune, maharashtra, agro शनिवारपासून सातदिवसांचा सर्टिफिकेट कोर्स पुणे - भारतीय द्राक्षांनी मागील काही वर्षांचे रेकॉर्ड मोडत निर्यातीचा उच्चांक गाठला. त्यामुळे सौदी अरेबिया, युरोपबरोबरच आता कॅनडाची दारेही द्राक्षांना खुली झाली आहेत. द्राक्षाबरोबरच भारतीय डाळिंब आणि आंबा परदेशी बाजारपेठेत स्थान निर्माण करत आहे. भाजीपाल्यातही दूधी भोपळा, कारली, मिरची, भेंडी इ. तर गुलाबासारख्या फुलांची देशातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. संधी अमाप असूनही त्यामानाने निर्यातदार खूपच कमी असल्याचे चित्र आहे. वाढत्या डॉलरमुळे अधिक दर मिळाल्याने कृषी निर्यातीत अधिकाधिक संधी निर्माण होत आहेत. या संधींची व निर्यात व्यवस्थापनाची इत्यंभूत माहिती करून देणारे सातदिवसीय प्रगत प्रमाणपत्र प्रशिक्षण "सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर'च्या वतीने 25 जूनपासून आयोजिले आहे. यात यशस्वी शेतीमाल निर्यातदार कसे व्हायचे, निर्यातीत असलेल्या संधी, कोणत्या देशांत कुठल्या शेतीमालाला मागणी आहे, निर्यात कशी करावी, करारशेती, निर्यात सर्टिफिकेशन, इंटरनॅशनल पेमेंट टर्म, इन्कोटर्म, आयातदार कसे शोधावे, बॅंक ट्रान्झॅक्‍शन, निर्यात विमा, निर्यातीत येणाऱ्या समस्या व त्यांचे निराकरण, बॅंक फायनान्स, एक्‍सपोर्ट बिझनेस प्लॅन स्वतः कसा बनवावा, प्रोजेक्‍टची तयारी, यशस्वी निर्यातदार कसे व्हावे इ. विषयी मार्गदर्शन होईल. तसेच निर्यात कंपनीला भेटीचे आयोजन आहे. प्रशिक्षण सशुल्क आहे. आगाऊ नावनोंदणी आवश्‍यक आहे. संपर्क - 8605699007 या विषयांवर होणार मार्गदर्शन - - ग्लोबल गॅप, फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र कसे मिळवावे - देशनिहाय निर्यातीचे निकष - निर्यात सर्टिफिकेशन - क्वालिटी पॅरामीटर्स, क्वारंटाइन, - किमान कीडनाशक अंशमर्यादा (एमआरएल) - रेसिड्यू मॉनिटरिंग सिस्टिम

भ

भोळा भाबडा Sat, 07/02/2016 - 07:16 नवीन

फारच स्तुत्य माहिती आहे नाखु!! बाकि तुम्ही मिपावरचे मकरंद अनासपुरेच!!!शेतकर-यांचे हित जपणारे. . . . सभासद नाखु फाऊंडेशन

न

नाखु Tue, 07/05/2016 - 06:33 नवीन

बाजार समितीच्या गेटवरच विकला भाजीपाला शेतमालाची थेट विक्री करीत नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे ‘बंद’ला प्रत्युत्तर नाशिक - बाजार समिती संचालक आणि व्यापारी हे दोन्ही घटक नियमनमुक्तीच्या विरोधात मैदानात उतरले. मात्र या ‘बंद’ला न जुमानता सोमवारी (ता. ४) नाशिक, दिंडोरी, सिन्नर भागांतून शेतमाल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांनी नाशिक बाजार समितीच्या ‘बंद’ प्रवेशद्वारासमोरच ग्राहकांना थेट विक्री केली. शासनाच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ बाजार समिती संचालक व व्यापाऱ्यांकडून सोमवारी नाशिक बाजार समिती बंद ठेवण्यात आली. तसे आवाहन यापूर्वीच शेतकऱ्यांना करण्यात आले होते. मात्र हे आवाहन सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचल्याने नाशिक, दिंडोरी, सिन्नर तालुक्‍यांतील काही शेतकरी सकाळीच ११ वाजता बाजार समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळ दाखल झाले. या वेळी गेट बंद होते. आज ‘बंद’ असल्याचे समजल्यानंतर आणलेल्या मालाचे काय करायचे, हा पन्नास ते साठ शेतकऱ्यांना प्रश्‍न पडला. जिल्हाभरातून दहा ते बारा गाड्यांतून हा माल आणण्यात आला होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी यावर पर्याय काढीत जागेवरच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. काही क्षणातच शेतातील थेट भाजीपाला घेण्यासाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली. तासाभरात भाजीपाला आटोपल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला. बाजार समितीत शुकशुकाट बाजार समिती संचालक संघ, अडते व व्यापारी एकवटल्याने नाशिक बाजार समितीत बंद पुकारण्यात आला होता. या स्थितीत वर्षभर गजबजणाऱ्या नाशिक बाजार समितीत सोमवारी प्रथमच शुकशुकाट दिसून आला. चार कोटींची उलाढाल ठप्प व्यापारी व माथाडींनी बंद पुकारल्याने काल वाहतूक, हमाली, अडतीचे कोट्यवधींचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत. सोमवारी (ता. 4) माथाडी, नाशिक बाजार समितीत बंदमुळे सोमवारी (ता. ४) तब्बल चार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. ===================================== विशेष म्हणजे फक्त स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने नियमनमुक्तीच्या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला आहे.

न

नाखु Tue, 07/05/2016 - 07:39 नवीन

तसेच त्यांच्या भाजीपाल्याला चांगला भाव मिळाला. दुपारी एक वाजेपर्यंत आलेले सर्व शेतकरी आपला शेतमाल विकून गावी रवाना झाले होते. या संपामुळे कायम गजबजलेल्या बाजार समितीमध्ये असलेल्या सेल हॉल, बाजार समिती परिसर या ठिकाणी शुकशुकाट दिसून आला. सरकारच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे काही शेतकर्‍यांनी स्वागत केले आहे, तर काही मोठ्या शेतकर्‍यांनी याला विरोधदेखील दर्शविला आहे. याबाबत बाजार समितीच्या सभापतींनी नियमनमुक्ती करण्याऐवजी नियमात बदल करून आडत शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्याऐवजी व्यापार्‍यांकडून वसूल केली जावी, असा ठराव मांडला आहे. असे जुळले गणित राहाता, जि. अहमदनगर येथून किसन मगर या शेतकर्‍याने भोपळ्याच्या 27 जाळ्या (क्रेट) आणल्या होत्या. या जाळ्यांना 325 रुपये प्रतिजाळी याप्रमाणे भाव मिळाला. 27 जाळ्यांचे मगर यांना आठ हजार 775 रुपये मिळाले. याच भोपळ्यांच्या प्रतिजाळीला बाजार समितीत 200 रुपये दर मिळत होता. त्यासाठी प्रतिजाळी दोन रुपये हमालीही द्यावी लागत होती. तसेच सात टक्क्याप्रमाणे जवळपास 625 रुपये आडत द्यावी लागत होती. म्हणजे त्याला साधारणतः 680 रुपये तोटा सहन करावा लागत होता. नियमनमुक्तीमुळे किसन मगर यांना प्रतिजाळीमागे 125 रुपये अधिकचा भाव मिळाला. विशेष म्हणजे, मगर यांना त्यांच्या कृषिमालाची किंमत ठरवता आली

प

पैसा Tue, 07/05/2016 - 07:47 नवीन

काही कष्ट न करता हे अधले मधले लोकच सगळे लोणी खाऊन जातात!

↩ प्रतिसाद: नाखु

न

नाखु Tue, 07/19/2016 - 11:26 नवीन

जसाच्या तसा डकवतोय... आणि वर्षानंतरही तो चपखल लागू पडतोय हे फार विलक्षण आहे

माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी

प्रभाकर पेठकर - Wed, 25/06/2014 - 14:25 माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी एव्हढा डबघाईला आला असेल (आणि क्विंटलमागे ७५ रुपये नुकसान सोसून येणार नाहीतर काय होणार?) तर शेतकर्‍यांनीच एकत्र येऊन सोसायटी, संघटना, वितरण संस्था वगैरे वगैरे कांही उपाय का करू नयेत? वर्षोनुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या नुकसान सहन करीत कर्जाचे डोंगर उभे करायचे, जमिनी विकायच्या त्या ऐवजी २ वर्षे पिक न घेता सरकारवर दबाव का निर्माण केला जात नाही.

बाकी माझे विचार हे बिगरशेती धारक शहरी सदस्याचे आहेत. ते चुकीचे असू शकतात पण चर्चा करायची म्हंटल्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागतात. चांगले मुद्दे मांडून आमच्याही ज्ञानात भर पडावी असे करावे. शेतकर्‍यांचे दुर्दैवी अनुभव आम्हाला कसे समजणार? जे दिसतं त्यावरून आमची मते बनतात. खरं चित्र विपरीत असेल तर तसे मांडता यायला पाहिजे. चर्चेतून शेतकर्‍यांच्या समस्येवर कांही उपाय सापडणार असेल तर चांगलेच आहे नं. नुसत्या कविता करून काय होणार? आजही आमच्या मनांत शेतकर्‍यांबद्दल कणव आहे पण हूडूसतुडूस करून आहे ते प्रेमही आटेल असे प्रयत्न का करायचे?

>>>>कोकणात आंब्याची झाडं अशा प्रकारे घाऊक किंमतीला विकून नंतर भोकात गेला शेट असं म्हणणारे बागायतदार ओळखीचे आहेत. ३-४ वर्षांनी काँट्रॅक्ट संपलं की हे परत गोट्या खेळायला मो़कळे. >>>>तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअ‍ॅटीट्युड असतो !! अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रियातून सर्वसामान्यांना येणारे 'वेगळे' अनुभव अधोरेखित होतात. तेच संपूर्ण चित्र आहे असे मी लगेच मानणार नाही पण शेतकर्‍यांची बाजू घेणार्‍याने समस्या समजून न घेणार्‍यावर आगपाखड करण्याऐवजी 'अशा ही केसेस असू शकतात हे मान्य करणे' जरूरी आहे. शेतकरी म्हणजे बापुडवाणा आणि शहरी माणसं म्हणजे स्वस्तात धान्य मिळायला सोकावलेले आणि सरकारला शेतकर्‍याविरोधात नमविणारे हे चित्र उभे करणे योग्य नाही असे मला वाटते.

ज

ज्ञानोबाचे पैजार Wed, 07/20/2016 - 10:44 नवीन

मी काही शेतकरी नाही त्या मुळे ह्या धाग्यावर काही प्रकाश टाकु शकणार नाही. पण धागाकर्त्याची आणि प्रतिसादकर्त्यांची प्रामाणीक तळमळ या धाग्यात जाणवली म्हणुन हा प्रतिसाद प्रपंच. पैजारबुवा,

न

नाखु गुरुवार, 07/21/2016 - 06:15 नवीन

पणन केंद्राच्या सहाय्याने थेट शेतकर्याकडून शेतीमल ग्राहकांकडे अश्या योजनेतील चिंचवडमधील बाजारात गेलो होतो... ठळक बाबी :

जमेच्या बाबी:

कुठलीही घासाघीस न करता स्त्री वर्ग भाजी खरेदी करीत होता आणि ताजी भाजी मिळाल्याचे आवर्जून उल्लेख करीत होत्या. गेल्या पंधरवड्यात (पद्धतशीरपणे) वाढवलेले भाव पाहता काल रास्त भाव होते कंसातील स्थानीक मंडईतले भाव टोमॅटो ६० रू किलो (८० ते १०० रू) भेंडी ४० रू किलो (६० ते ८०रू) मेथी २० रू (३० ते ४०रू गड्डी) विक्रेत्यांच्या चेहर्यावर उत्साह आणि आनंद दिसत होता काहींनी आवर्जून त्यांच्या शेतकरी गटाचे,सहकारी संस्थेचे नाव दरशनी भागात लावले होतेच. खूप गरदी असल्याने जास्ती विक्रेत्यांशी बोलता आले नाही पण किमान ३-४ जणांशी बोलू शकलो पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून (शिक्रापुर चाकण रस्ता, टाकळी हाजी) या भागातून आलेले शेतकरी होते काही दांपत्येही होती , पतीच्या साथीने गृहलक्ष्मी व्य्वहार संभाळताना ग्राहकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होती. ठेवलेल्या मालावरून आणि त्यांच्या सराईतपण नसल्याने, होणार्या गोंधळावरून ते स्थानीक विक्रेते पक्षी बोगस शेतकरी नसल्याचे लगेचच कळून येत होते. काही ठिकाणी पुरेशी सेवा सुवीधा नसतानाही अक्षर्शः ताडपत्रीवर भाजीपाला ठेऊन विक्री केली जात होती,कोबी-फ्लोवर गड्ड्यावर विकला जात होता. किमान ४० पेक्षा जास्त शेतकरी विक्रीला आलेले असावेत त्यांचेच टेंपो मागच्याच बाजूला मालासकट तयार होते. बाहेर १००-१५० दुचांकीच्या वाहन्तळाची सोय होती

तॄटी:

माल प्रतवारीचे प्रशिक्षण देणे अनिवार्य काही ठिकाणी मनुश्यबळ कमी वाटले त्याने ग्राहक पुढे निघून गेला, आहे तेही व्य्ववहार सराईतपणा नसल्याने दोघांचाही जास्ती वेळ जात होता. व्य्वस्था गदीच जत्रे सारखी होती,किमान प्रदर्श्नासारखी तरी जागा आणि मांडण्या उप्लब्ध केल्या असत्या तर दोघांचीही सोय झाली असती सुचवण्या: काही बचतगटांनी (त्याच खेडेगावातल्या) पुढाकार घेतला तर मोठ्या गृहंकुलात थेट विक्री शक्य आहे आणि शेतकर्यांनाही हक्काची बाजारपेठ मिळेल. महिला बचतगट प्रतवारी,वर्गीकरण आणि नियोजन (एकाच वेळी एक्च माल जास्त न पाठवणे ई) चांगले करू शकेल. विक्री केंद्रावरची मांडणी ही विक्रेता आणि ग्राहक दोघांच्याही सोयीची असावी (अजूनही आप्ला ग्राहक स्वतःच्या हातानी निवडून भाजी घेण्याच्या मनस्थीतीतला आहे.) तो विश्वास मिळवायचा असेल तर प्रतवारी कठोर असली पाहिजे ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर झाली तर थेट घाऊक बाजारावरील अवलंबीत्व काही अंशी कमी होईल. शेतकर्यांनाही आपला माल ग्राहक काय भावात घेत आहेत (आत्तापर्यंत)ते समजले आणि स्थानीक विक्रेत्यालाही शेतक्र्यांकडून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहेच त्यामुळे त्याने स्पर्धेला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. बाजारसमीतीवर अंकुश असलेल्या (काही सन्मानयीय अपवाद वगळून अभ्या.. प्लीज नोट) आडमुठ्या आडत्या/दलालांची मक्तेदारी लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. चिंचव्डगावातील एका किरकोळ विक्रेत्यानेच सांगीतले की त्यांना बंद करण्यास दलाल्/आडत्यांनी उद्युक्त् केले/भडकावले त्यामुळे कुणालाही राग येऊ नये. काही ठिकाणी १५ ते २०% आडत घेतली गेली अशीही बातमी आहे. कुणी अश्या बाजारातून खरेदी केली असल्यास अनुभव टाकावेत (आणि हो मी वा वा, अश्या प्रतिसादासाठी हे आवाहन करीत नाही) अगदी काळीकुट्ट बाजू असली तरी टाकावी, स्वागतच आहे.

म

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/21/2016 - 06:25 नवीन

चांगली बातमी.

न

नाखु Wed, 07/27/2016 - 06:20 नवीन

थेट भाजीपाला विक्रीसाठी मांजरीचा उपबाजार

दररोज अडीच तासांत ५० लाखांची उलाढाल एकीकडे वर्षानुवर्षे अडतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची काेट्यवधी रुपयांची लुबाडणूक सुरू अाहे. त्याचवेळी दुसरीकडे मात्र शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची आणि थेट विक्रीची बाजारपेठ म्हणून पुणे येथील मांजरी उपबाजाराची विशेष अोळख आहे. दरराेज सुमारे ५० लाख रुपयांची उलाढाल या बाजारात होते. या उलाढालीत शेतमालाचा दर ठरविणारा काेणताही मध्यस्थ नसल्याने शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्या चर्चेतून व संमतीतून भाजीपाल्यांचे दर निश्चित केले जातात. या व्यवस्थेचा शेतकरी, खरेदीदार आणि ग्राहक अशा तिघांना फायदा हाेत आहे. या उपबाजारातील व्यवहाराचा घेतलेला आढावा.. गणेश काेरे आणि बाजार फुटला.... वेळ भर दुपारची...पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांची भाजीपाला आणण्याची लगबग... विविध भाजीपाल्यांसाठी ठरवून दिलेल्या विभागांमध्ये, शेडमध्ये माल लावण्याची लगबग... खरेदीदार, व्यापारी एका बाजूला.... घड्याळाचा काटा अडीचच्या दिशेने जाऊ लागतो तसतशी खरेदीदारांची बाजारात जाण्याची लगबग... सगळ्यांचे कान घंटा वाजण्याच्या दिशेने टवकारलेले...अखेर घंटा वाजते अन बाजार फुटतो.... सगळ्या खरेदीदारांची भाजीपाला खरेदीसाठी झुंबड उडते... शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मांजरी (पुणे) येथील बाजार समितीतील हे दररोजचे दृष्य. मांजरी परिसरातील बारामती, इंदापूर, दाैंड, पुरंदर आणि काही प्रमाणात शिरूर तालुक्यातील शेतकरी येथे भाजीपाला विक्रीसाठी आणतात. दुपारी एक वाजल्यापासून शेतकऱ्यांची येथे धांदल सुरू होते. साधारण दुपारी दाेनपर्यंत मालाची आवक आणि मांडणी होते. या दरम्यान एकही खरेदीदार माल खरेदीसाठी बाजार आवारात साेडला जात नाही. दुपारी ठीक अडीच वाजता घंटा वाजवली जाते. त्यानंतर बाजार फुटताे. खरेदीदार विविध विभागांमध्ये शेतमाल खरेदीसाठी धावतात. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात व्यवहारांची चर्चा हाेते. हा व्यवहार राेखीने हाेत असल्याने शेतकऱ्यांना लगेचच पैसे मिळतात. केवळ अडीच तासांच्या कालावधीत दरराेज ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल हाेते. शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारात शेतकरी आणि खरेदीदारांकडून केवळ एक टक्का बाजार शुल्क आकारले जाते. दोनहजार परवानाधारक खरेदीदार बाजार समितीने येथे दाेन हजार खरेदीदारांना परवाने दिले अाहेत. बिगर परवानाधारक खरेदादार आढळल्यास त्याला दंड आकाराला जाताे. विहित नमुन्यातील अर्ज करून काेणालाही खरेदीचा परवाना दिला जाताे. दरराेज किमान ३ हजार शेतकरी येथे शेतमाल विक्रीसाठी आणतात. असा आहे मांजरीचा बाजार येथील बाजार व्यवस्थेविषयी माहिती देताना बाजार प्रमुख पी. डी. आैताडे म्हणाले, की राज्यातील काही निवडक बाजारांमध्ये मांजरी उपबाजाराचे नाव घेतले जाते. काेणत्याही मध्यस्थांशिवाय या बाजारातील शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार हाेतात. हा पुणे बाजार समितीचा उपबाजार असून गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या हडपसर येथील जागेत भरायचा. मात्र जागा कमी पडत असल्याने तत्कालीन प्रशासक शैलेश काेतमिरे यांच्या प्रयत्नांनी बाजार समितीच्या मांजरी येथील मालकीच्या पाच एकर जागेवर २०१० मध्ये तो सुरू झाला. सध्या आवारात तीन माेठी लिलाव शेड अाहेत. टाेमॅटाे, वांगी आदी फळभाज्यांसाठी स्वतंत्र विभाग, मेथीसह पालेभाज्यांसाठी तसेच काेथिंबिरीसाठी स्वतंत्र विभाग केले आहेत. तर ४० व्यापारी गाळे आहेत. जागा अपुरी दिवसेंदिवस बाजार आवारातील उलाढाल वाढत असून केवळ दाेन तास सुरू असणाऱ्या बाजारासाठी जागा अपुरी पडत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे खरेदीदादारांची संख्या वाढत असून शेतमालाचीही आवक वाढती आहे. यामुळे जागेचा विस्तार करण्याची गरज बनली आहे. वादाची तातडीने साेडवणूक शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या चर्चेतून आणि समन्वयातून शेतमालांचे दर ठरवले जातात. यामुळे वाद शक्यताे हाेत नाहीत. मात्र दरांवरून काही वाद झाल्यास बाजार समितीच्या कार्यालयात ते साेडविले जातात. यासाठी १२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. बंद काळात उत्पन्न वाढले फळे - भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात राज्यातील मुख्य बाजार समित्यांमध्ये संप व बंद पुकारण्यात आला होता. या काळात मांजरी बाजारात शेतमालाची आवक वाढली हाेती. खरेदीदारांनीही येथून खरेदी करण्यास पसंती दिली. यामुळे बंदच्या सुमारे ८-१० दिवसांच्या काळात या बाजाराचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपर्यंत वाढले हाेते. सध्याचे प्रातिनिधीक स्वरूपातील ताजे दर १) वांगी- ४० ते ४५ रु. (प्रति किलो) २) टोमॅटो- १५ ते २० रु. (प्रति किलो) ३) मेथी- ६ ते ८ रु. (प्रति पेंडी) ४) पालक- ३ ते ४ रु. (प्रति पेंडी) ५) कोथिंबीर- ३ रु. ( प्रति पेंडी) शेतकरी स्वतःच्या शेतमालाचा स्वतः दर ठरविणारा बाजार अशी येथील खासीयत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे बाजारातील खरेदीदारांची संख्या वाढत आहे. यामुळे शेतमालाची आवकदेखील वाढत अाहे. भविष्यात बाजाराच्या विस्तारासाठी जवळच १० एकर शासकीय जागा असून ती मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या जागेचा अधिकाधिक वापर हाेण्यासाठी बहुमजली पार्किंग आणि महानगरपालिकेची ‘आेपन स्पेस’ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहाेत. भूषण तुपे उपसभापती, पुणे बाजार समिती मी गेल्या २० वर्षांपासून मांजरी येथील बाजारात माल विक्रीसाठी आणत आहे. शेतकरी व खरेदीदार अशा दोघांनाही परवडेल असा दर ठरवताे.

काेणत्याही मध्यस्थाशिवाय व्यवहार हाेत असल्याने फसवणूक, अडत, हमाली आदींसाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे इतर बाजार समित्यांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दर आमच्या शेतमालाला मिळताे.

पाेपट मल्हारी धायगुडे खामगांव टेक, उरुळीकांचन, पुणे संपर्क : ९१५८१४१६१८ मांजरी बाजारात मी नियमितपणे शेतमाल विक्रीसाठी आणतो. काेणत्याही अडतीशिवाय थेट खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये व्यवहार हाेत असल्याने राेख पैसे मिळतात. काेणतीही फसवणूक हाेत नाही. शेतमालाच्या आवकेवर दर कमी-जास्त हाेत असतात. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर दर ठरतात. शेतकरी आणि खरेदीदार चर्चेतून दर निश्चित होतात. यात दाेघांचाही फायदा हाेताे. सध्या आमच्या शेतात कांदापात आणि दुधी भाेपळ्याचे उत्पादन सुरू आहे. लवकरच शेपूचेही उत्पादन सुरू हाेईल. निखिल टिळेकर संपर्क : ९०९६५६०५६२ माझा महात्मा फुले मंंडई मध्ये भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. मी दरराेज येथून पाच हजार रुपयांपर्यंत भाजीपाला खरेदी करताे. सकाळी काढणी केलेला शेतमाल दुपारी मिळताे. ताे लगेचच संध्याकाळी महात्मा फुले मंडईतील विक्री केला जाताे. भाजीपाला ताजा असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर द्यायला काही वाटत नाही. मंडईतील ग्राहकांनादेखील ताजा भाजीपाला मिळत असल्याने ताे देखील चांगल्या दराने खरेदी करताे.

मध्यंतरी बाजार समितीच्या बंद पार्श्वभूमीवर अडतीच्या प्रश्‍नावर आम्ही विनाकारण भरडले गेलाे. खरे तर आम्ही थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत असल्याने आमचा अडती बाबत काही प्रश्‍नच नव्हता.

- भरत लडकत महात्मा फुले मंडई भाजी विक्रेते संपर्क : ९८५०६२४२८१ माझा नारायण पेठेत भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. माझी तीन दुकाने आहेत. मी दरराेज सुमारे २५ हजार रुपयांचा भाजीपाला खरेदी करताे. पुणे बाजार समितीत आलेला शेतमाल किमान एक दिवस अाधी काढणी केलेला असताे. यामुळे काही प्रमाणात त्याचा दर्जा खालावलेला असताे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त ताजा शेतमाला हवा असताे. त्यानुसार मांजरी बाजारातील भाजीपाला सकाळी लवकर काढलेला असताे. ताे लगेच संध्याकाळी दुकानावर विक्रीसाठी उपलब्ध होतो. यामुळे दर देखील चांगला मिळताे. थेट शेतकऱ्यांकडून घेतल्याने परवडताे. काेणतेही कर लावले जात नाहीत. एक टक्का बाजार शुल्क तेवढेत काय ते असते. मात्र ते कायद्याने द्यावेच लागते. त्याला आमचा विराेध नाही. संप काळातही आमचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे सुरू हाेता. भानुदास यशवंत गावडे नारायण पेठ, भाजीपाला विक्रेते संपर्क : ९८८१३३११२३ संपर्क पी. डी. आैताडे विभागप्रमुख, मांजरी उपबाजार ९८५०५०४७७६