संकटातून संधी
आडते आणि घाऊक दलाल यांनी बंद पुकारला
निमित्त होते सरकारच्या शेतीमाल थेट (विनानियंत्रण) कुठे विकण्याच्या सुधारीत आदेश अंमलबजावणीचे. दुर्दैवाने ज्यांचे पोट रोजच्या हमालीवर/हजेरीवर अवलंबून आहे त्यांनीही (मापाडी/तोलारी/हमाल) विरोध दर्शवण्यासाठी बंद मध्ये भाग घेतला. खर्या शेतकरी संघटनेने नुसती गझल(गजाली) करून वाहव्वा मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात शड्डू ठोकून उभे राहिले आणि अधिकार्यांच्या मदतीने-सहकार्याने शेतीमालाची थेट विक्री करून शेतकर्याला उचीत भाव मिळवून दिला.
मधले दलाल आडते आणि त्यांचे आश्रयदाते प्रचंड नफा कमावतात हे जगजाहीर आहे पण त्याला चाप लावताच बंदचा डाव खेळून स्वतःची नाचक्की तर केली आहेच पण शेतकर्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी दिल्याबद्दल समस्त आडत्यांचे मी अभिनंदन करतो.
शेतकरी बांधवांनी व त्यांचे सदोदित हित जपणार्या राजू शेट्टींच्या संघटनेने पर्यायी व्यवस्था उभी करून अडते असाेसिएशनची दंडेली आणि अडवणूक (मुद्दम भाव पाडणे) मोडून काढावी हिच ईच्छा.
यानिमित्ताने संगणकीकरण / आंतर्जाल यांच्या साहाय्यने एकाच वेळी एकच नाशवंत भाजी (उदा टोमॅटो,कोथींबीर) प्रमाणाबहेर आवक होऊन भाव मातीमोल होऊ नये म्हणून शेतक्र्यांना आलटून पालटून भाजीपाला घेण्यास प्रवृत्त करणे.आवक समाधान्कारक रित्या नियंत्रीत करणे त्याकरता शेतीमाल भाव थेट बोर्डावर जाहेर करणे. आणि शेतकर्यांना प्रतवारीचे महत्व सम्जावून त्यांचा रास्त फायदा कसा होईल हे करावे अशी ईच्छा आहे.
कुणाची ईच्छा असो नसो पण यावेळी एक सच्चा तळमळीचा कार्यकर्ता सदाभाऊ खोत मंत्री झाले आहेत तेंव्हा ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये.
मिपाकरांना आवहान त्यांच्या भागातील भाजीपाला वितरणावर काय परिनाम झाला ते टंकणे, विषतः आत्मुदा यांची मार्केट्यार्डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच. पण परगावच्या विशेषतः अभ्यादा,इरसालभौ,कपील्मुनी,जेप्या यांचेही काही विचार अनुभव असतील तर ते यावेत हिच ईच्छा..
विशेष सूचना: मी पाच पैशाचाही शेतकरी नसून कुठल्याही शेतकरी संघटनेचा सभासद नाही. असलोच तर मिपावरच्या शेतीचा वाचक सभासद आहे आणि मिपाकरांच्या सदिच्छामुळे (नजिकच्या भविष्यात) शेती घेऊन फुलवायचा प्रयत्न करणार आहे.
अॅग्रोवन मधील बातमी
पुणे - बाजार समित्यांमधून फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीला विराेध करत अडते, व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद धुडकावत शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) स्वतः भाजीपाला विक्री केली. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह बाजार समितीचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या वेळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी मदत केली. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांमधील अडते, व्यापाऱ्यांनी साेमवारपासून बेमुदत बंद जाहीर केला हाेता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्री करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनांसह बाजार समिती प्रशासनाने केले हाेते. या आवाहनानुसार पुणे जिल्ह्यासह साेलापूर जिल्ह्यातील तरुण शेतकऱ्यांनी छाेट्या छाेट्या वाहनांमधून शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. तर परराज्यांतून कर्नाटक, मध्य प्रदेशातून काही प्रमाणात शेतमालाची आवक झाली हाेती. या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः थेट भाजीपाल्याची विक्री केली. या वेळी शेतकरी जगन्नाथ देवराम कटके (रा. भिवरी, ता. पुरंदर) म्हणाले, ‘‘बाजार समिती बंदनंतर ॲग्राेवनमध्ये आलेल्या बातम्या वाचून आत्मविश्वास वाढला. मी शेपू ३००, मेथी २५०, काेथिंबीर २५० जुड्या, तर काकडी २, दाेडका १, टाेमॅटाे २ क्रेट आणले हाेते. या वेळी शेपूला ८ ते १० रुपये, मेथीला १० ते १२, काेथिंबीर १५ रुपयांपर्यंत विकली. तर काकडी ८ ते १०, दाेडका ४० ते ४५, टाेमॅटाे ५० रुपये दराने विकला.हाच शेतमाल अडत्याकड पाठविला असता, तर निम्मेसुद्धा पैसे झाले नसते. टेम्पाे स्वतःचाच आहे. डिझेलला ५०० रुपये गेले. सगळा खर्च जाता आज १५ हजार रुपये मिळाले.उद्या आणखी भाजीपाला आणणार आहे.’’ या वेळी प्रदीप जगदाळे, अमर बाेऱ्हाडे (रा. गराडे, साेमाेर्डी), संताेष भाेसले (रा. जेजुरी) यांनीही विविध शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. नियमनमुक्तीमुळे लगेच शेतकऱ्यांच्या घराला साेन्याची काैले बसणार नाहीत. पण शेतकऱ्यांना कायद्याची विविध बंधने असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळणेदेखील मुश्किल झाले आहे. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुकारलेला बंद आडमुठेपणाचा आहे. त्यांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, अशी विनंती मी त्यांना करताे. आज शेतकऱ्यांनी थेट भाजीपाला विक्री करून व्यापाऱ्यांना दाखवून दिले आहे, की आम्ही तुमच्याशिवायही शेतमाल विक्री करू शकताे. अडत्यांनी आतापर्यंत खूप पैसे कमविले आहेत. यापुढे स्वतः पारदर्शी व्यवहार करा, शेतकरी तुम्हाला साेडून कुठे जाणार नाही.’’ बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे म्हणाले, ‘‘अडत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीने शेतमाल विक्रीची सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली हाेती. सर्व संचालक स्वतः हजर राहून शेतमाल विक्रीवर लक्ष ठेवून हाेते. सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची विक्री करण्यात आली. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आवक खूपच कमी हाेती. मात्र, शेतकऱ्यांनी आणलेल्या सर्व शेतमालाची विक्री हाेऊन त्यांना चांगले पैसे मिळाले. शेतकऱ्यांनी बंद संपेपर्यंत आणि नंतरही शेतमाल घेऊन यावा विक्री करण्याची जबाबदारी बाजार समिती घेईल.’’ व्यापारी ठाम बंदबाबत अडते असाेसिएशनची बैठक झाली. या वेळी अध्यक्ष शिवलाल भाेसले म्हणाले, ‘‘अडत समितीमध्ये आम्ही विविध मुद्दे उपस्थित केले हाेते. मात्र, समितीचा अहवाल अंतिम करताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी अहवाल नियमनमुक्तीला पाेषक बनविला. व्यापार करताना आमच्यावर सुमारे ८०० काेटींचे कर्ज आहे. नियमनमुक्तीमुळे व्यापारावर परिणाम हाेऊन आम्ही कर्ज कसे फेडायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही आमच्या बंदवर ठाम असून, बेमुदत बंद कायम असणार आहे.’’
म्हणजेच स्थानीक ग्राहकाला हा शेतकरी थेट चार-पाच पटीत विकत नाही.
राहिला प्रश्न म्हणजे शेतकर्याने टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास, तरी स्थानीक विक्रेता ( माझ्या परिचयातले दांपत्य भाजीची हातगाडी लावते आणि त्यावरच त्यांची उपजीवीका आहे,पुण्यात आल्यावर भेट घालून देईल गुलबर्ग्याचेच आहे०)ती १२-१५ रू किलोने खरेदी करावी आणि पुढे त्याचा नफा(नुकसान) धरून ग्राहाकाला. मग त्या मध्यस्थांविषयी बोलेले तर त्याला राग (आलाय) असेच म्हणायचे का? आणि पुन्हा एक्दा सगळे जग फक्त पांढरे वा काळे नसते मधल्या छटा असतात हे मी का सांगायला पाहिजे तुझ्यासारख्या मुरलेल्या व्यवसायीकाला/रंगकर्मीला ! माझा राग नाही पण आडवणूक करणार्यांना पर्याय झाला की त्यांची मुजोरी कमी होतेच.एके काळी स्कूटरसाठी अग्रिम रक्कम भरून ४ते ५ वर्षे वाट पहावी लागत होती. पर्याय येताच त्या कंपन्या सुधारल्या नाहीतर बुडाल्या. शेतकर्यांना त्यांच्या घामाचे उचीत दाम मिळालेच पाहिजे पण ते फक्त आणि फक्त शहरी ग्राहकाच्या खिशातून्च दिले गेले पाहिजे असा अट्टाहास काय कामाचा? शहरी माणसाचा पगार शेतीमालाच्या भावाप्रमाणे वरखाली होत नाही पण जसं डांगे सरांनी सांगीतले तसं कांदा शेतीत दुसरं अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे मगरपट्टा सिटी ज्या शेतकर्यांनी कवडीमोल किंमतीला जमीनी बांधकाम व्यावसायिकाम्ना विकल्या असत्या त्यांना एकत्र करून यशस्वी केलेला प्रकल्प आहे (त्याला राजकीय पाठबळ आहे पण सामुहिक तत्वामवर सर्वांना एक्त्र येऊन केलेल्या उप्क्रमाची जागतीक पातळीवर नोंद घेतली गेली आहे) शेतकर्यांचा पहिला सहकारी बाजार निघाला तर चांगलेच आहे ज्या जिल्ह्यात रत्नाप्पा कुंभारांनी सहकाराचा श्रीगणेशा केला त्याच जिल्ह्यात शेतक्र्यांच्या अम्तर्गत राजकारणाने खाजगी दूधसंघ/कारखाने डोईजड झाले ही वस्तुस्थीती आहे. ता.क. सदाभाऊनी पत्रकाराला विचारलेला प्रश्न कांद्याला अगदी कवडीमोल भाव मिळाला तेंचा तुम्च्या पैकी कुणी म्दत केली. बातमी केलीत पण मदत काय केलीत? हाच प्रश्न त्यांनी आडत्यांना विचारला कुणाकडेही उत्तर नव्हते आणि नसणार आहे. आधिक ऊणे असल्यास क्षमा आप्ला स्नेहाभिलाषी नाखु- सगळेच आडते मध्यस्थ चोर नसले तरी सगळेच साव्/प्रामाणिक नाहीत, तोच नियम शेतकर्यांनाही (होय प्रत्यक्ष शेतमाल पिकवणार्यांना) लागू आहे.
- मध्यस्थ असणे अनिवार्य आहे तरच वितरण सुरळीत व मागणीनुसार होईल. नेमकी अपेक्षा आणि व्याख्या खालच्या बातमीतील लेखात आली आहे.
- आठवडी बाजार ही शहरातील संकल्पना ही नगरसेवकांचे खिसे भरण्यासाठी आणि बगलबच्च्यांची सोय लावणयासाठी होऊ नये.
- कुणी मिपाकर मोठ्या ग्रूहसंकुलात किमान (१०० सदनिकांचे वर असलेल्या) रहात असेल) तर बातमीतील संस्थाप्रमाणे जागा उपल्ब्ध करून शेतकर्यांकडून वाजवी भावात माल मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येईल.
. मी जे शब्दात योग्य रीत्या मांडू शकलो नाही ते सुदैवाने आत्मुदांनी मांडले आहे त्याने अगदी ८रू किलोने विकू नये पण किमान एक किलो आणि ५,१०,२० किलोच्या च्या पटीत घेत्लयास प्रतिकिलोचा दर कमी असे जरी ठेवले तरी किमान वेळात मालचा खप वाढेल व ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला मिळेल. पण अट्टाहासाने थेट तीप्पट चौपट भाव ठेवणे त्यालाच जास्ती मारक आहे. मी,डांगेसर आणि अभ्या जर मंडईत गेलो आणि थेट शेतकर्याकडे माझ्या गल्लीत येणार्या हातगाडीवाला,कोपर्यावचा भाजीवाला आणि स्थानीक मंडईत असलेल्या भावातच जर भाजी मिळत असेल तर कश्याला तिथे खरेदी करेल. राहिला प्रश्न मध्यस्थांचा तर मध्यस्थांवर पुर्णतः अवलंबीत्व नाही हे मथ्यस्थांना (पर्यायी व्य्वस्थेच्या अंमलबजावणीने) कळाले तर नक्कीकाही फरक पडेल. मॉल संस्क्रुतीचा उदय होण्यापुर्वी (किमान १५५२० वर्षांमागे) साबण्,प्रसाधने, अगदी खाद्यतेले (पाकीटबंद) फक्त एम आर पी वर विकली जात त्या पेक्षा कुणी कमी किमतीत विकूच शकत नाही असाच समज होता. पुण्यात माझ्या माहीतीनुसार पहिला प्रयोग ग्राहकपेठेने केला आणि मग बर्याच नवीन ग्राहक्बाजार उदयास आले.(भारती बाजार ई) मी स्वतः १९८४ ते १९९० पर्यंत ग्राहकपेठेतून महिना किराणा भरला आहे (राहण्यास पाषाणला होतो, पण कामाला पुण्यातच असल्याने) बातमीतील शेवटचा परिच्छेद जास्ती आश्वासक आणि आशादायी वाटला. उत्तम चर्चेसाठी सर्वांना धन्यवाद, प्रश्न रोजच्या भाजीचा आहे (जो घरोघरी रोजच पडत असतो)दैनीक सकाळमधील बातमी जशीच्या तशी:
पुणे - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली आहे. सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड परिसरात तीन ठिकाणी शेतमाल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याऱ्या बाजाराचे "मॉडेल‘ तयार करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. यासाठी पणन मंडळ आणि महापालिकेने सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. "सकाळ‘मध्ये झालेल्या चर्चेत गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळ, शेतकरी गट यांच्या प्रतिनिधींनी शेतमालाच्या थेट विक्रीवर चर्चा केली. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजनेविषयी पणन मंडळाचे सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी पणन मंडळाच्या "आठवडे बाजार‘ या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. शहरात विविध ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या "आठवडे बाजारात‘ थेट शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना ताजा, योग्य वजनाचा शेतमाल मिळत आहे. ही संकल्पना राबविण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका यांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आणखी काही ठिकाणी ते सुरू करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्यक्षात "आठवडे बाजार‘ आयोजनात सहभागी असलेले शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी नरेंद्र पवार यांनी या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार मिळू लागल्याचे स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठा याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वाचे काम गटाला करावे लागते, त्यानुसार नियोजन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही संकल्पना अधिक रुजली, तर शेतमालाच्या विक्रीला चांगला पर्याय मिळू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. श्रीरंग सुपनेकर यांनी शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत त्याला हवा तो आणि पारदर्शी मध्यस्थ मिळाला पाहिजे, असे नमूद केले. पुणे जिल्हा सह. गृह. महासंघाच्या मनीषा कोष्टी आणि सीमा भाकरे यांनी शेतमालाच्या थेट विक्रीसंदर्भात ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती करणे आवश्यक असून, ते करण्याची जबाबदारी घेतली. पुणे शहर हाउसिंग फेडरेशनचे विकास वाळुंजकर यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून शेतमालाच्या विक्रीला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले; तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्ता येथे दोन आणि कोथरूड येथे एक जागा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. या जागांची पणन मंडळ आणि शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी पाहणी करून त्या ठिकाणी बाजाराचे "मॉडेल‘ उभारण्याचा निर्णय घेतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक ते सहकार्य पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करेन, गृहसोसायट्यांना शेतकरी गटांची माहिती आम्ही देऊ, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले; तर आमच्या संघटनेशी संबंधित शेतकऱ्यांचे यात सहकार्य राहिल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी नमूद केले. या चर्चेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, डॉ. भास्कर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, विकास वाळुंजकर, प्रदीप झांबरे, विनायक कुलकर्णी, चैतन्य पुरंदरे, मंगेश गुप्ते, सचिन हिंगणेकर, सुरेश कट्टे, समीर रूपदे, मनीषा कोष्टी, सीमा भाकरे, शेतकरी गटाचे नरेंद्र पवार, श्रीरंग सुपनेकर, अमेय सुपनेकर, योगेश पवळे, शेतकरी अजिंक्य जाना, शिवम लोणारी, मनीष राऊत, पणन मंडळाचे अधिकारी डॉ. केदार तुपे, गणेश दीक्षित, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे पांडुरंग शिंदे आदी सहभागी झाले. बैठकीला "ऍग्रोवन‘ या कृषीविषयक दैनिकाचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, "सकाळ‘चे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, सहयोगी संपादक सुनील माळी उपस्थित होते. शेतकरी बाजारासाठी सत्तर जागा ः जगतापमदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- रंभा हो हो...संभा हो हो... :- Armaanकारण बाजार समितीत माल विकणे आणि बाजारात अथवा रस्त्यावर जाऊन तो विकणे यात निश्चितच फरक आहे. शेतकऱ्यांना हे अशक्य असल्यानेच बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा येथे व्यापारी आणि दलालांचे हित जास्त जपले जाऊ लागल्याने बाजार समित्या वादग्रस्त ठरत आहेत.
व्यापाऱ्यांची दादागिरी शेतीमाल विक्रीचा हा नवा कायदा करताना व्यापारी किंवा बाजार समित्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने यासाठी जी कमिटी नेमली होती त्यात अशोक हांडे हे व्यापारी प्रतिनिधी होते. त्यांच्याशिवाय नरेंद्र पाटील, सदाभाऊ खोतही होते. कमिटीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंमलबजावणी गडबडीत झाली असली तरी सरकारने कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र व्यवस्थित पार पाडली आहे. त्यामुळे आरोप करण्यात फारसा वाव ठेवला नव्हता. व्यापाऱ्यांना सर्व काही माहीत असताना जाणीपूर्वक संप केल्याचा ठपका सरकारने ठेवला. त्यातून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला. व्यापाऱ्यांना परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्याचा निर्णय घेताच ते जमिनीवर आले. मंत्री शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव व्यापाऱ्यांना होती. त्यामुळे आपली डाळ शिजणार नाही हे माहीत झाल्यानेच संप तातडीने मागे घेण्यात आला. पण संप सुरू होताच आवक कमी होण्यापूर्वीच आवक नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला दरात वाढ केली हा भाग वेगळा. म्हणजे ग्राहकांना लुटण्याची संधी व्यापाऱ्यांनी येथेही सोडली नाही. संप करणारेच सत्तेत बंद, तोडफोड अशा आक्रमक आंदोलनामुळे स्वाभिमानीचे नाव राज्यभर झाले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेकदा यश आले आहे. तेव्हा ते विरोधात होते. आता मात्र परिस्थिती वेगळी होती. बंद पुकारणारेच सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. स्पर्धेचे युग आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी कशाला हवेत असे म्हणत स्वाभिमानीने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन तीन दिवसातच संप गुंडाळावा लागला. थेट विक्रीमुळे सेस बंद होणार आहे. यामुळे तीन हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या घरात जाणार आहेत. यामुळे ही रक्कम त्यांच्याच घरात जाण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होती. संप लांबला तर ग्राहकांना भाजीपाला कमी पडू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यासाठी मंत्री खोत मुंबईत पहाटे भाजी विक्री करण्यासाठी बाजारात गेले. हा शो नव्हता, प्रामाणिक प्रयत्न होता. त्यामुळे व्यापारी अधिक अस्वस्थ झाले.मगरीचे अश्रू
ऍड. प्रकाश पाटील Sunday, July 17, 2016 AT 12:30 AM (IST) Tags: agro special शेतकरी हिताची हाकाटी पिटत अडत्यांनी संप पुकारणे हा दांभिकपणाचा कळस आहे. वास्तविक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा आपला मूळ हेतू खुंटीला टांगून ठेवला आहे. त्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे. तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आणि शेतीमालाची अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनी या निर्णयांचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु व्यापारी, अडते, मापाडी, हमाल व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. अडते मंडळींनी तर संपही सुरू केला. विशेष म्हणजे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात आले असल्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. शेतकरी हिताचे कारण सांगत अडते मंडळी मैदानात उतरल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व त्यामुळे मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. या बाजार घटकांबद्दल एक शेतकरी म्हणून मला जे अनुभव आले त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधितांनी दिले पाहिजे. तसे झाले तर माझ्यासारखे इतरही अनेक शेतकरी या मंडळींना पाठिंबा देतील व या गरीब बिचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, असे मला वाटते. वास्तविक शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी बाजार समित्यांची व्यवस्था आकाराला आली. शेतकरी हा घटक केंद्रबिंदू मानून, त्याचा शेतीमाल रास्त भावाला आणि कमी खर्चात विकला जावा हा या व्यवस्थेचा मुख्य होतू होता. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून या व्यवस्थेला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले. त्याचे नियम शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर राहतील याचा विचार केला गेला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आले. बाजार समितीचा सभापती शेतकरी प्रतिनिधीच राहील, याची काळजी घेण्यात आली. परंतु आजचं वास्तव असं आहे, की बाजार समित्यांनी आपल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्याचा फायदा करून देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान कसे होईल, हेच बघितले जाते. याचे काही अनुभव मी आपणास सांगतो. आपल्या संस्कृतीत "अन्न हे पूर्णब्रह्म' मानले जाते. शेतकरी त्याला कधीच पायदळी तुडवीत नाहीत. त्याचा पाय जर चुकून अन्नाला लागला, तर तो प्रथम त्याच्या पाया पडेल. परंतु बाजार समितीत लिलावाच्या वेळी अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे हा सगळा शेतीमाल अनावश्यक खाली जमिनीवर पाडून पायदळी तुडविला जातो. त्या वेळेस शेतकरी भाव बघत नाही, परंतु त्याचे पूर्णब्रह्म पायी तुडविले जाते, याचे वाईट वाटते. वाहन खाली करताना, वजन करताना शेतीमाल खाली पाडला जातो. वजन करताना त्याचा उरलेला माल त्याला न विचारता हमाल स्वतः घेतो. खायची वस्तू असली तर बाजारातील सर्व घटक आपलाच शेतीमाल समजून खात असतात. मात्र तोच शेतीमाल एकदा व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यावर मात्र त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा त्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही.महाराष्ट्रात एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यात बाजारातील सर्व घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वार्षिक अब्जावधी रुपयाची लुबाडणूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे खालून वरपर्यंत भ्रष्ट साखळी असल्याने शेतकरी नागवला जातो आणि हे बोके मात्र लोण्याचा गोळा मटकावतात. शेतकरी कोणी सहसा तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच तर मार्केट कमिटीचे बुळाट नेतृत्व, भ्रष्ट अधिकारी, पाकिटांवर पोसलेली वरिष्ठ यंत्रणा या तक्रारीची काहीही पत्रास ठेवत नाहीत. साधी चौकशीसुद्धा होत नाही. या वर्षी मी याचाच एक अनुभव घेतला. मी शेतीमाल वाहनात भरून अंमळनेर बाजार समितीत विक्रीसाठी गेलो. इलेक्ट्रिक वजन काट्यावर (वजन प्लेट काटा) माझ्या खर्चाने शेतीमालाचे वजन झाले. परंतु हिशेब पट्टीत मात्र हमाली, मापाडी, वराई कापली गेली. वास्तविक हमाल व मापड्यांनी मालाला हातसुद्धा लावला नव्हता. हिशेब पट्टीत एका क्विंटला एक किलो कटती लावण्यात आली. अडत्याकडे तक्रार केली, उत्तर आले "असे नाही केले तर हमाल, मापाडी त्यांचे पोट कसे भरतील?' बाजार समितीत तक्रार करायला गेलो तर तिथे एकही कार्यतप्तर पदाधिकारी किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता. लेखी तक्रार केली असता माहिती मिळाली, की हा या बाजार समितीचा नियम आहे. मी ही तक्रार 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी केली, त्याची आजतागायत साधी चौकशीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. मी सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकार खात्याचे सचिव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत राहिलो. त्यांना भेटत राहिलो. तेव्हा फक्त मला विचारण्यात आले. दोषी मंडळी चौकशीला हजरसुद्धा राहिली नाहीत. त्यांच्यावर अजूनही कोणतीही कारवाई नाही, अहवाल नाही, उत्तर नाही. जळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. दोन महिने होऊनही त्याचे काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी अंमळनेर बाजार समितीची मे महिन्यातील शेतीमालाच्या आवकेची माहिती घेतली. त्यात असे आढळले, की मे महिन्यात (शेतीमालाच्या मंदीचा काळ) एका आठवड्यात 1300 वाहनांचे प्लेट काट्यावर शेतकऱ्यांच्या खर्चाने वजन केले गेले व त्याची वराई, हमाली, मापाडीही शेतकऱ्यांकडून डबल वसूल केली गेली. माझ्या एका वाहनाची वराई, हमाली, मापाडी 532 रुपये लागली होती. तो हिशेब एका वर्षाचा व महाराष्ट्रातील 305 बाजार समित्यांचा (अंमळनेर बाजार समिती लहान आहे तरीही) केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वार्षिक एक हजार कोटींपेक्षा अधिक लुबाडणूक केली जाते. शिवाय यात एका क्विंटलला एक किलो कटतीचा हिशेब धरलेला नाही. ती अजून वेगळीच.
वजन आणि कटती हे दोन मुद्दे झाले. त्याशिवायही शेतकऱ्यांच्या लुटण्याचे अनेक मार्ग बाजार समित्यांमध्ये अवलंबिले जातात. बाजार घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे किती शोषण केले जाते, हे ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे.
तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत आणि असे स्पष्टीकरण द्यायची हिंमत आणि तयारी नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचा खोटा कळवळा आणून मगरीचे अश्रू ढाळणे थांबवावे आणि संप करून शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग बंद करावा. (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.) 8308488234