Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

संकटातून संधी

न
नाखु
Tue, 07/12/2016 - 06:35
🗣 164 प्रतिसाद
आडते आणि घाऊक दलाल यांनी बंद पुकारला निमित्त होते सरकारच्या शेतीमाल थेट (विनानियंत्रण) कुठे विकण्याच्या सुधारीत आदेश अंमलबजावणीचे. दुर्दैवाने ज्यांचे पोट रोजच्या हमालीवर/हजेरीवर अवलंबून आहे त्यांनीही (मापाडी/तोलारी/हमाल) विरोध दर्शवण्यासाठी बंद मध्ये भाग घेतला. खर्या शेतकरी संघटनेने नुसती गझल(गजाली) करून वाहव्वा मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात शड्डू ठोकून उभे राहिले आणि अधिकार्यांच्या मदतीने-सहकार्याने शेतीमालाची थेट विक्री करून शेतकर्याला उचीत भाव मिळवून दिला. मधले दलाल आडते आणि त्यांचे आश्रयदाते प्रचंड नफा कमावतात हे जगजाहीर आहे पण त्याला चाप लावताच बंदचा डाव खेळून स्वतःची नाचक्की तर केली आहेच पण शेतकर्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी दिल्याबद्दल समस्त आडत्यांचे मी अभिनंदन करतो. शेतकरी बांधवांनी व त्यांचे सदोदित हित जपणार्या राजू शेट्टींच्या संघटनेने पर्यायी व्यवस्था उभी करून अडते असाेसिएशनची दंडेली आणि अडवणूक (मुद्दम भाव पाडणे) मोडून काढावी हिच ईच्छा. यानिमित्ताने संगणकीकरण / आंतर्जाल यांच्या साहाय्यने एकाच वेळी एकच नाशवंत भाजी (उदा टोमॅटो,कोथींबीर) प्रमाणाबहेर आवक होऊन भाव मातीमोल होऊ नये म्हणून शेतक्र्यांना आलटून पालटून भाजीपाला घेण्यास प्रवृत्त करणे.आवक समाधान्कारक रित्या नियंत्रीत करणे त्याकरता शेतीमाल भाव थेट बोर्‍डावर जाहेर करणे. आणि शेतकर्यांना प्रतवारीचे महत्व सम्जावून त्यांचा रास्त फायदा कसा होईल हे करावे अशी ईच्छा आहे. कुणाची ईच्छा असो नसो पण यावेळी एक सच्चा तळमळीचा कार्यकर्ता सदाभाऊ खोत मंत्री झाले आहेत तेंव्हा ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. मिपाकरांना आवहान त्यांच्या भागातील भाजीपाला वितरणावर काय परिनाम झाला ते टंकणे, विषतः आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच. पण परगावच्या विशेषतः अभ्यादा,इरसालभौ,कपील्मुनी,जेप्या यांचेही काही विचार अनुभव असतील तर ते यावेत हिच ईच्छा.. विशेष सूचना: मी पाच पैशाचाही शेतकरी नसून कुठल्याही शेतकरी संघटनेचा सभासद नाही. असलोच तर मिपावरच्या शेतीचा वाचक सभासद आहे आणि मिपाकरांच्या सदिच्छामुळे (नजिकच्या भविष्यात) शेती घेऊन फुलवायचा प्रयत्न करणार आहे.

अ‍ॅग्रोवन मधील बातमी

पुणे - बाजार समित्यांमधून फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीला विराेध करत अडते, व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद धुडकावत शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) स्वतः भाजीपाला विक्री केली. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह बाजार समितीचे संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या वेळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी मदत केली. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांमधील अडते, व्यापाऱ्यांनी साेमवारपासून बेमुदत बंद जाहीर केला हाेता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्री करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनांसह बाजार समिती प्रशासनाने केले हाेते. या आवाहनानुसार पुणे जिल्ह्यासह साेलापूर जिल्ह्यातील तरुण शेतकऱ्यांनी छाेट्या छाेट्या वाहनांमधून शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. तर परराज्यांतून कर्नाटक, मध्य प्रदेशातून काही प्रमाणात शेतमालाची आवक झाली हाेती. या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतः थेट भाजीपाल्याची विक्री केली. या वेळी शेतकरी जगन्नाथ देवराम कटके (रा. भिवरी, ता. पुरंदर) म्हणाले, ‘‘बाजार समिती बंदनंतर ॲग्राेवनमध्ये आलेल्या बातम्या वाचून आत्मविश्‍वास वाढला. मी शेपू ३००, मेथी २५०, काेथिंबीर २५० जुड्या, तर काकडी २, दाेडका १, टाेमॅटाे २ क्रेट आणले हाेते. या वेळी शेपूला ८ ते १० रुपये, मेथीला १० ते १२, काेथिंबीर १५ रुपयांपर्यंत विकली. तर काकडी ८ ते १०, दाेडका ४० ते ४५, टाेमॅटाे ५० रुपये दराने विकला.
हाच शेतमाल अडत्याकड पाठविला असता, तर निम्मेसुद्धा पैसे झाले नसते. टेम्पाे स्वतःचाच आहे. डिझेलला ५०० रुपये गेले. सगळा खर्च जाता आज १५ हजार रुपये मिळाले.
उद्या आणखी भाजीपाला आणणार आहे.’’ या वेळी प्रदीप जगदाळे, अमर बाेऱ्हाडे (रा. गराडे, साेमाेर्डी), संताेष भाेसले (रा. जेजुरी) यांनीही विविध शेतमाल विक्रीसाठी आणला हाेता. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. नियमनमुक्तीमुळे लगेच शेतकऱ्यांच्या घराला साेन्याची काैले बसणार नाहीत. पण शेतकऱ्यांना कायद्याची विविध बंधने असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळणेदेखील मुश्‍किल झाले आहे. नियमनमुक्तीला विराेध करण्यासाठी बाजार समित्यांनी पुकारलेला बंद आडमुठेपणाचा आहे. त्यांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, अशी विनंती मी त्यांना करताे. आज शेतकऱ्यांनी थेट भाजीपाला विक्री करून व्यापाऱ्यांना दाखवून दिले आहे, की आम्ही तुमच्याशिवायही शेतमाल विक्री करू शकताे. अडत्यांनी आतापर्यंत खूप पैसे कमविले आहेत. यापुढे स्वतः पारदर्शी व्यवहार करा, शेतकरी तुम्हाला साेडून कुठे जाणार नाही.’’ बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे म्हणाले, ‘‘अडत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीने शेतमाल विक्रीची सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली हाेती. सर्व संचालक स्वतः हजर राहून शेतमाल विक्रीवर लक्ष ठेवून हाेते. सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची विक्री करण्यात आली. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आवक खूपच कमी हाेती. मात्र, शेतकऱ्यांनी आणलेल्या सर्व शेतमालाची विक्री हाेऊन त्यांना चांगले पैसे मिळाले. शेतकऱ्यांनी बंद संपेपर्यंत आणि नंतरही शेतमाल घेऊन यावा विक्री करण्याची जबाबदारी बाजार समिती घेईल.’’ व्यापारी ठाम बंदबाबत अडते असाेसिएशनची बैठक झाली. या वेळी अध्यक्ष शिवलाल भाेसले म्हणाले, ‘‘अडत समितीमध्ये आम्ही विविध मुद्दे उपस्थित केले हाेते. मात्र, समितीचा अहवाल अंतिम करताना आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी अहवाल नियमनमुक्तीला पाेषक बनविला. व्यापार करताना आमच्यावर सुमारे ८०० काेटींचे कर्ज आहे. नियमनमुक्तीमुळे व्यापारावर परिणाम हाेऊन आम्ही कर्ज कसे फेडायचे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आम्ही आमच्या बंदवर ठाम असून, बेमुदत बंद कायम असणार आहे.’’

दैनीक पुढारीमधून साभार

नगर : प्रतिनिधी व्यापार्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता काल(दि.11) सकाळी शेतकर्‍यांनी भाजीपाला व फळांची विक्री केली. त्यामुळे त्यांना मालाचे दामही चांगले मिळाले. दरम्यान, आडते व्यापार्‍यांनी बेमुदत बंद पुकारल्याने त्यांची दुकाने बंद होती. परंतु, बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव वगळता सर्व व्यवहार सुरळीत पार पडले. राज्य सरकारने शेतीमालाची आडत शेतकर्‍यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा, तसेच शेतीमाल बाजार समितीकडून नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यास व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केला. त्यासाठी राज्यव्यापी बंदही पुकारला आहे. त्यानुसार बाजार समितीमधील कडबा मार्केटही बंद ठेवण्यात आले. मात्र, शेतकर्‍यांनी विक्रीसाठी आणलेला ऊस व चार्‍याची विक्री करण्यात आली. बाजार समितीने गेल्या काही वर्षांपासून शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांसाठी खुला बाजार सुरू केला आहे. त्यास शेतकर्‍यांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. बाजार समितीने त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना सुविधाही देण्यात येत असल्याचे समितीचे सभापती हरिभाऊ कर्डिले यांनी सांगितले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिबंध केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. काल समितीत शेतीमाल विक्रीत अडथळा निर्माण करण्यासाठी काही मंडळी समितीत आली होती. परंतु, त्यांना समितीच्या कर्मचार्‍यांनी हुसकावून लावले. त्यामुळे शेतमालाचे व्यवहार सुरळीत पार पडले. शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांकडून कुठलाही कर आकारण्यात आला नाही. उलट, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, मापाईस मालाची सुरक्षितता आदी सुविधा समितीमार्फत दिल्या जातील. तशा सूचना आ. शिवाजीराव कर्डिले यांनी बाजार समितीच्या प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्गीकरण
माहिती मिळवणे व साधक बाधक चर्चा
शेती आणि शेतकरी
चालू घडामोडी
आत्मपरीक्षण

प्रतिक्रिया द्या
61484 वाचन

💬 प्रतिसाद (164)
अ
अर्धवटराव Wed, 07/13/2016 - 21:53 नवीन
तुमच्या उपक्रमाला शुभेच्छा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
मारवा गुरुवार, 07/14/2016 - 07:27 नवीन
मध्यस्थ व्यवस्थेचे महत्व अधोरेखीत करणारा वास्तववादी प्रतिसाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
न
नाखु गुरुवार, 07/14/2016 - 11:03 नवीन
विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको.
यासाठी केला होता अट्टाहास ! आप्ल्या कामाला सलाम आणि तुम्ही त्याच क्षेत्रात काम करीत असल्याने थेट आणि अस्सल माहिती. मीही ३-४ वर्षे बंगलोर स्थित बीयाणे कंपनीत काम केले आहे आणि विषेश म्हणजे पुणे कार्यालय थेट गुलटेकडी कांदाबाजार गाळ्यात होते. रच्याकाने : या महामंडईतल्या दुकानाला "गाळा"च का म्हणत असावेत शेतकरी त्याने गाळात जातो त्याचे काय? शहरी अकृषीक नाखु
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मारवा
अ
अभ्या.. गुरुवार, 07/14/2016 - 11:47 नवीन
लिलाव अथवा सौदेबाजीतली पारदर्शकता इतकाच आपला अट्टाहास जर असला तर इथेच थांबावे नाखुकाका. फार चिल्लर ध्येयासाठी तुम्ही तुमची एनर्जी वेस्ट घालवताहात. एक दिवस बाजारात फिरले तर ध्यानात येते. दोन्ही बाजू तुम्हाला कळत होत्या, कळू शकतील. शेतकरी कितीने माल घालतो हे सांगायला कचरत नाही, तुम्हाला कितीला मिळतो हे जगजाहीर असते. पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. संदीप डांगेंनी लिहिल्याप्रमाणे खताची, औशधाची, औजारांची, मनुष्यबळाची, वाहतुकीची, बी बीयाण्यांची एक प्रोसेस आणी सिस्टेमॅटिक चेन असते हे मी आपणास सांगायला नकोच. शिवाय शेतकरी विकत घेत (असेल तर) असलेली वीज, विकत घेत (असेल तर) असलेले पाणी, रिस्क फॅक्टर्स ह्या सर्वांचाच एक व्यवसाय अथवा इंडस्ट्री म्हणून विचार करता त्या उत्पादनाचा भाव ठरवणे जरी की पर्सन म्हनून शेतकर्‍याचा अधिकार असला तरी तो त्याच्या हातात राहिला नाहीये. ज्यांनी ह्या सर्वांचे प्रोपर व्यवस्थापन केलेय ते प्रगतीशील शेतकरी म्हनून गणले जातात. आज अशा शेतकयांची उत्पादने( सर्वच नव्हे) परदेशी तरी जातात किंवा सर्वसामान्यांंच्या आवाक्याबाहेर असतात. ग्राहकाचा विचार करता त्यांनीही भाजीपाला, धनधान्य स्वस्त/रास्त भावात मिळावे हि अपेक्षा धरणे गैर नाही पण ग्राहकाच्या हातात चॉइस एवढे सोडले तर काहीही नाहीये. आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे. ह्या विषयावर बरेच टंकावेसे वाटते, अजून खुप विषय आहेत विपणनासारखे, शेतमालावर प्रक्रीयांसारखे, योग्य वाहतुक व्यवस्थांवर, साठवणुकीवर असे बरेच काही डोसक्यात साचलेले असते पण एकतर टंकायचा कंटाळा आणि दुसरे म्हणजे ह्या विषयावर बायस न ठेवता असल्लेया किंवा सहभागी सदस्यांच्या मतांची वानवा वा दुरल्क्ष्य (मारवाजी, डांगेसारखे अपवाद) ह्यामुळे सध्या पूर्णविराम. धन्यवाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु
न
नाखु गुरुवार, 07/14/2016 - 12:51 नवीन
आज डिमांड तयार करणे एवढेच ग्राहक करु शकतो. त्या फोर्सने काही पर्यायी व्यवस्था जन्मास घातली तरच ह्या चक्रातून ग्राहकाची सुटका होऊ शकते. एकाच वेळी शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल अन ते आपल्या दारात उलूसा नफा घेऊन ती ताजी ताजी भाजी देऊन जातील आणी सार्‍यांचे कसे छान छान होईल ह्या सुखस्वप्नातून सामान्य नागरिक जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढे बरे आहे.
मी अश्या स्वप्नात नक्की नाही पण जर वरती बुवा म्हणतात त्या प्रमाणे गाळ्यावर ८ रू किलोने (घाऊक) विकायची भाजी किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला थेट ४० रू किलोने कशी विकायची ईच्छा/मागणी होते. त्यात नक्की मूल्यवर्धन (व्हॅल्यु अअ‍ॅडीशन) काय आहे. बरं छोटे उत्पादक (मी मागेच माझ्या वर्गमित्राचे उदाहरण दिले तो रोजच्या रोज तरकारी खानावळ्/हॉटेलवाल्यांना देतो आणि बाजारभावापेक्षा कमी (कारण त्यांनाही ठोक घेत्लयास काय भाव आहे हे माहीत असते)भावात देतो ही सोय त्याने स्वतः शोधली/विकसीत केली आहे. प्रश्न जी वस्तू (नाशवंत असली तरी दूधासारखी कुठलीही खास प्रक्रिया करावी लागत नसल्यास दूध खरेदी २० ते २४.५० प्रति लिटर संदर्भ त्यातील हे वाक्य पुरेसे बोलके आणि अर्थवाही आहे वार्षिक सरासरी लक्षात घेता दररोज एकूण ८० ते ८५ लिटर दूध मिळते. त्यातील ६५ ते ७० लिटर दूध गंगाखेड येथील शासकीय डेअरीला दिले जाते. त्यास सरासरी २४.५० रुपये प्रतिलिटर दर मिळतो. १५ ते २० लिटर दुधाची विक्री ३० रुपये प्रतिलिटर दराने घरूनच होते. दूध व्यावसायिक व ग्राहक दूध घेऊन जातात.

म्हणजेच स्थानीक ग्राहकाला हा शेतकरी थेट चार-पाच पटीत विकत नाही.

राहिला प्रश्न
पण मधले जे काही कुणाच्या घशात जाते त्याविषयी फक्त राग असेल तर अवघड आहे. ते का जाते ह्याचा विचार केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
म्हणजे शेतकर्याने टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास, तरी स्थानीक विक्रेता ( माझ्या परिचयातले दांपत्य भाजीची हातगाडी लावते आणि त्यावरच त्यांची उपजीवीका आहे,पुण्यात आल्यावर भेट घालून देईल गुलबर्ग्याचेच आहे०)ती १२-१५ रू किलोने खरेदी करावी आणि पुढे त्याचा नफा(नुकसान) धरून ग्राहाकाला. मग त्या मध्यस्थांविषयी बोलेले तर त्याला राग (आलाय) असेच म्हणायचे का? आणि पुन्हा एक्दा सगळे जग फक्त पांढरे वा काळे नसते मधल्या छटा असतात हे मी का सांगायला पाहिजे तुझ्यासारख्या मुरलेल्या व्यवसायीकाला/रंगकर्मीला ! माझा राग नाही पण आडवणूक करणार्यांना पर्याय झाला की त्यांची मुजोरी कमी होतेच.एके काळी स्कूटरसाठी अग्रिम रक्कम भरून ४ते ५ वर्षे वाट पहावी लागत होती. पर्याय येताच त्या कंपन्या सुधारल्या नाहीतर बुडाल्या. शेतकर्यांना त्यांच्या घामाचे उचीत दाम मिळालेच पाहिजे पण ते फक्त आणि फक्त शहरी ग्राहकाच्या खिशातून्च दिले गेले पाहिजे असा अट्टाहास काय कामाचा? शहरी माणसाचा पगार शेतीमालाच्या भावाप्रमाणे वरखाली होत नाही पण जसं डांगे सरांनी सांगीतले तसं कांदा शेतीत दुसरं अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे मगरपट्टा सिटी ज्या शेतकर्यांनी कवडीमोल किंमतीला जमीनी बांधकाम व्यावसायिकाम्ना विकल्या असत्या त्यांना एकत्र करून यशस्वी केलेला प्रकल्प आहे (त्याला राजकीय पाठबळ आहे पण सामुहिक तत्वामवर सर्वांना एक्त्र येऊन केलेल्या उप्क्रमाची जागतीक पातळीवर नोंद घेतली गेली आहे) शेतकर्यांचा पहिला सहकारी बाजार निघाला तर चांगलेच आहे ज्या जिल्ह्यात रत्नाप्पा कुंभारांनी सहकाराचा श्रीगणेशा केला त्याच जिल्ह्यात शेतक्र्यांच्या अम्तर्गत राजकारणाने खाजगी दूधसंघ/कारखाने डोईजड झाले ही वस्तुस्थीती आहे.
टोमॅटो २ रू किलोने विकले दलालास,तेंव्हाही त्याला याचा उत्पादन खर्च किती झाला आहे ते नक्की माहीती असते तरी तो विकायला तयार असतो (कधी नाईलाजाने तर कधी अत्यल्प नफयाने)
ता.क. सदाभाऊनी पत्रकाराला विचारलेला प्रश्न कांद्याला अगदी कवडीमोल भाव मिळाला तेंचा तुम्च्या पैकी कुणी म्दत केली. बातमी केलीत पण मदत काय केलीत? हाच प्रश्न त्यांनी आडत्यांना विचारला कुणाकडेही उत्तर नव्हते आणि नसणार आहे. आधिक ऊणे असल्यास क्षमा आप्ला स्नेहाभिलाषी नाखु
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
न
नाखु गुरुवार, 07/14/2016 - 05:18 नवीन
वरील चर्चेत आलेल्या वेगवेगळ्या मुद्दे आणि आधिक-ऊणे बाजूंच्या अनुषंगाने माझे चार पैसे:
  • सगळेच आडते मध्यस्थ चोर नसले तरी सगळेच साव्/प्रामाणिक नाहीत, तोच नियम शेतकर्यांनाही (होय प्रत्यक्ष शेतमाल पिकवणार्यांना) लागू आहे.
  • मध्यस्थ असणे अनिवार्य आहे तरच वितरण सुरळीत व मागणीनुसार होईल. नेमकी अपेक्षा आणि व्याख्या खालच्या बातमीतील लेखात आली आहे.
  • आठवडी बाजार ही शहरातील संकल्पना ही नगरसेवकांचे खिसे भरण्यासाठी आणि बगलबच्च्यांची सोय लावणयासाठी होऊ नये.
  • कुणी मिपाकर मोठ्या ग्रूहसंकुलात किमान (१०० सदनिकांचे वर असलेल्या) रहात असेल) तर बातमीतील संस्थाप्रमाणे जागा उपल्ब्ध करून शेतकर्यांकडून वाजवी भावात माल मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येईल.
तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका..
. मी जे शब्दात योग्य रीत्या मांडू शकलो नाही ते सुदैवाने आत्मुदांनी मांडले आहे
हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे.
त्याने अगदी ८रू किलोने विकू नये पण किमान एक किलो आणि ५,१०,२० किलोच्या च्या पटीत घेत्लयास प्रतिकिलोचा दर कमी असे जरी ठेवले तरी किमान वेळात मालचा खप वाढेल व ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला मिळेल. पण अट्टाहासाने थेट तीप्पट चौपट भाव ठेवणे त्यालाच जास्ती मारक आहे. मी,डांगेसर आणि अभ्या जर मंडईत गेलो आणि थेट शेतकर्याकडे माझ्या गल्लीत येणार्या हातगाडीवाला,कोपर्यावचा भाजीवाला आणि स्थानीक मंडईत असलेल्या भावातच जर भाजी मिळत असेल तर कश्याला तिथे खरेदी करेल. राहिला प्रश्न मध्यस्थांचा तर मध्यस्थांवर पुर्णतः अवलंबीत्व नाही हे मथ्यस्थांना (पर्यायी व्य्वस्थेच्या अंमलबजावणीने) कळाले तर नक्कीकाही फरक पडेल. मॉल संस्क्रुतीचा उदय होण्यापुर्वी (किमान १५५२० वर्षांमागे) साबण्,प्रसाधने, अगदी खाद्यतेले (पाकीटबंद) फक्त एम आर पी वर विकली जात त्या पेक्षा कुणी कमी किमतीत विकूच शकत नाही असाच समज होता. पुण्यात माझ्या माहीतीनुसार पहिला प्रयोग ग्राहकपेठेने केला आणि मग बर्याच नवीन ग्राहक्बाजार उदयास आले.(भारती बाजार ई) मी स्वतः १९८४ ते १९९० पर्यंत ग्राहकपेठेतून महिना किराणा भरला आहे (राहण्यास पाषाणला होतो, पण कामाला पुण्यातच असल्याने) बातमीतील शेवटचा परिच्छेद जास्ती आश्वासक आणि आशादायी वाटला. उत्तम चर्चेसाठी सर्वांना धन्यवाद, प्रश्न रोजच्या भाजीचा आहे (जो घरोघरी रोजच पडत असतो)

दैनीक सकाळमधील बातमी जशीच्या तशी:

पुणे - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली आहे. सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड परिसरात तीन ठिकाणी शेतमाल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याऱ्या बाजाराचे "मॉडेल‘ तयार करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. यासाठी पणन मंडळ आणि महापालिकेने सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. "सकाळ‘मध्ये झालेल्या चर्चेत गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळ, शेतकरी गट यांच्या प्रतिनिधींनी शेतमालाच्या थेट विक्रीवर चर्चा केली. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजनेविषयी पणन मंडळाचे सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी पणन मंडळाच्या "आठवडे बाजार‘ या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. शहरात विविध ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या "आठवडे बाजारात‘ थेट शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना ताजा, योग्य वजनाचा शेतमाल मिळत आहे. ही संकल्पना राबविण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका यांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आणखी काही ठिकाणी ते सुरू करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्यक्षात "आठवडे बाजार‘ आयोजनात सहभागी असलेले शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी नरेंद्र पवार यांनी या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार मिळू लागल्याचे स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठा याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वाचे काम गटाला करावे लागते, त्यानुसार नियोजन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही संकल्पना अधिक रुजली, तर शेतमालाच्या विक्रीला चांगला पर्याय मिळू शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. श्रीरंग सुपनेकर यांनी शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत त्याला हवा तो आणि पारदर्शी मध्यस्थ मिळाला पाहिजे, असे नमूद केले. पुणे जिल्हा सह. गृह. महासंघाच्या मनीषा कोष्टी आणि सीमा भाकरे यांनी शेतमालाच्या थेट विक्रीसंदर्भात ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती करणे आवश्‍यक असून, ते करण्याची जबाबदारी घेतली. पुणे शहर हाउसिंग फेडरेशनचे विकास वाळुंजकर यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून शेतमालाच्या विक्रीला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले; तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्ता येथे दोन आणि कोथरूड येथे एक जागा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. या जागांची पणन मंडळ आणि शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी पाहणी करून त्या ठिकाणी बाजाराचे "मॉडेल‘ उभारण्याचा निर्णय घेतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करेन, गृहसोसायट्यांना शेतकरी गटांची माहिती आम्ही देऊ, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले; तर आमच्या संघटनेशी संबंधित शेतकऱ्यांचे यात सहकार्य राहिल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी नमूद केले. या चर्चेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, डॉ. भास्कर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, विकास वाळुंजकर, प्रदीप झांबरे, विनायक कुलकर्णी, चैतन्य पुरंदरे, मंगेश गुप्ते, सचिन हिंगणेकर, सुरेश कट्टे, समीर रूपदे, मनीषा कोष्टी, सीमा भाकरे, शेतकरी गटाचे नरेंद्र पवार, श्रीरंग सुपनेकर, अमेय सुपनेकर, योगेश पवळे, शेतकरी अजिंक्‍य जाना, शिवम लोणारी, मनीष राऊत, पणन मंडळाचे अधिकारी डॉ. केदार तुपे, गणेश दीक्षित, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे पांडुरंग शिंदे आदी सहभागी झाले. बैठकीला "ऍग्रोवन‘ या कृषीविषयक दैनिकाचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, "सकाळ‘चे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, सहयोगी संपादक सुनील माळी उपस्थित होते. शेतकरी बाजारासाठी सत्तर जागा ः जगताप
महापालिकेकडून शेतकरी बाजार ही संकल्पना राबविली जाणार असून, त्याविषयीची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिली. ही योजना राबविण्यातील तांत्रिक अडचणी आणि त्याची नियमावली त्यांनी स्पष्ट केली. या बाजारात केवळ शेतमालच विक्रीला ठेवला जाईल आणि तेथे शेतकरीच मालाची विक्री करू शकेल. त्याकरिता भाडेही आकारले जाणार आहे. पणन मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या शेतकरी गटांना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेविषयी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही निर्णय झाला आहे.
  • Log in or register to post comments
म
मदनबाण गुरुवार, 07/14/2016 - 05:45 नवीन
चर्चा वाचतोय... मुंबईत 'आहार' शेतकऱ्यांच्या मदतीला

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- रंभा हो हो...संभा हो हो... :- Armaan
  • Log in or register to post comments
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 07/14/2016 - 07:06 नवीन
सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत माझी इतकी हिंमत की मी मानानियांवर उखडेल!!?? जे ज्ञानामृत आजवर माननीय महनियांनी दिले आहे त्यातलेच थोडे परत करतोय, गुरुदक्षिणा म्हणुन! बाकी तुमचा प्रतिसाद आवडला हे वेगळे सांगणे न लगे
  • Log in or register to post comments
अ
अभ्या.. गुरुवार, 07/14/2016 - 08:09 नवीन
नाखून्स आजची बातमी बघा जरा, काय वाटतंय? बाजार समितीवर येणाऱ्या शेतमालावर आडत न आकारता ती 4 ते 10 टक्क्यांची रक्कम आता खरेदीदाराकडून म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शहरी ग्राहकाकडून वसूल केली जाणार आहे. परिणामतः भाजी धान्य व अन्य कृषी उत्पादने महाग मिळण्याची शक्यता आहे. नशिबाने पणनमंत्री आता आमचे देशमुख साहेब झालेत. पाहू 6 ऑगस्ट च्या नव्या नियमात काय येते ते.
  • Log in or register to post comments
र
रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 07/14/2016 - 08:16 नवीन
दोन वर्षा पुर्वी वाशी चा एक व्यापारी आमच्या आंब्याच्या बागेत आला. बाग नुकतीच मोहरली असल्याने एकुणच मौसम चांगला जाइल अशी अमची आशा होती. मोहर पाहुन त्या व्यापर्याने आम्हाला आमचा माल त्यालाच आम्ही विकावा अशी गळ घातली. आम्ही हि "बघुया" असं म्हणालो. तो तेंव्हा निघुन गेला. जाता जाता "काही मदत हवि असल्यास सांगा" हे न वीसरता बोलला. आम्च्या बागे प्रमाणे त्याने आजुबाजुच्या इतर बागाईतदारंकडे सुधा भेट दीली होती. सगळी कडे सेम ऑफ़र, असे व्यापारी आमच्या कडे बरेच येतात , आगावु पैसे देखील देतात, २ आठवड्या नंतर पुन्हा तोच व्यापारी पुन्हा आला. आणी आगाउ २ लाख देउन गेला, आजुबाजुला पण बकिच्या बागवाल्यानी घेतले. एप्रिल उजाडला, कल्टार वापरत नसल्याने, बाग थोडी उशिराच आली. ५ - १० -१५ अश्या ३ - ४ दिवसाच्या अंतराने आमच्या पेट्या वाशी मार्केट ला एक्प्रेस डीलिव्हरी ने पोहचु लागल्या, पहीली पट्टी आली ती १२०० ची, दुसरी आली ९५०, मग मार्केट ला फोन गेला. तर व्यापारी म्हणे वल्साड हापुस चालु झालयं त्या मुळे भाव मीळत नाही, मग आजु बाजुला तपासलं सगळया व्यापार्यांच्या सेम पट्ट्या. वाशीत दुसरी कडे चौकशी केली, तसेच गावातल्या इतर बागाईतदारांकडे चौकशी केली(असे व्यापारी जे आमच्या व्यापार्या व्यतीरिक्त दुसर्या व्यापार्र्या कडे पेट्या घालत होते) असता, तेन्व्हा कळाल की पेटी मागे आम्हाला ५०० रुपयाची तुट येत होती. मग आम्ही व्यापरी बदलला, रुपायातला ४०पैसे माल नव्या व्यापार्याला (ज्यच्या कडुन आगावु रक्कम घेतली होती) आणी ६०% माल आमच्या रेग्युलर व्यापार्याला. त्यानंतर जुन्या व्याप-याच्या २-३ पट्ट्या नीट आल्या, आणी परत येरे ६० % वाला व्यापारी पण कमीच्या पट्ट्या पाठवायला लागला . (जसा मौसम पुढे पुढे सरकतो तसा भाव कमी होतो हे आम्हाला ठाउक होतं पण हे दोघेही पठ्ठे मे च्या सुरुवातीलाच १५ मे च्या पट्ट्या टाकयला लागले.) हे व्यापारी पेट्या वरच्या नीशाण्या बघुन पट्ट्या पाठवतात. त्यांना थोडीफ़ार कल्पना असते की कोण बागाईतदार कोणाला माल घालतो. शेवटी कंटाळुन बराचसा आंबा क्यानींग ला घातला. गणपतीला वाशीच्या नविन व्यापार्याची बाकी चुकती करुन टाकली. पण काही बागाईतदारांनी मात्र आगावु रक्कम देणा-या व्यापा-यालाच माल घालत राहीले, दोन वर्ष झाले तरी त्यांची शील्लकच संपत नाहीय. कल्टार= लवकर आणी बम्पर फळधारणा व्हावी म्हणुन वापरलं जाणारं रासायनीक औषध. पट्टी= माल काय भावात वीकला गेला, -वाहतुक खर्च-लोडींग हमाली-अनलोडींग हमाली-दलाली एक्सप्रेस्स डीलीवरी= माल सकाळी ११ च्या आत एपीएमसी ला पोहोचला तर एक्सप्रेस डीलिवरी त्याचे ट्रांसपोर्टर पेटी मागे १० रुपये जास्त घेतो, ७० रुपये नॉर्मल डीलीवरी तर ८० रुपये एक्सप्रेस चे. नीशाणी : आंब्याच्या पेटी वरील खुण, बागाईतदाराच्या पुर्ण नावाचा ईंग्रजी शॉर्ट्फ़ॉर्म
  • Log in or register to post comments
प
पैसा गुरुवार, 07/14/2016 - 10:40 नवीन
शुद्ध लुटालूट आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: रघुनाथ.केरकर
र
रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 07/14/2016 - 14:08 नवीन
त्यामुळे ब-याच वेळेस क्यानीन्ग बर वाटत. कारण १८ ते ३५ च्या मध्ये दर अस्तो किलो मागे, पैसा देखील रोख मीळतो, क्यानीन्ग च्या मालाची फार जपणुक करावी लागत नाही आणी आपल्याच वाडीत कीन्वा पन्च्क्रोशीत विकला जातो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
र
रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 07/14/2016 - 10:06 नवीन
रुमाल पध्दत बन्द केली पाहीजे जेणेकरुन शेतक-याला त्याचा शेत माल किती कीमतीत विकला गेला ह्याची कल्पना येइल.
  • Log in or register to post comments
म
माहितगार गुरुवार, 07/14/2016 - 10:57 नवीन
रोचक चर्चा वाचतोय
  • Log in or register to post comments
श
शलभ गुरुवार, 07/14/2016 - 14:16 नवीन
+१११११
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: माहितगार
ज
जागु गुरुवार, 07/14/2016 - 13:09 नवीन
आता सध्याचे शेतकरी नव्या उमेदीने शेते पिकवतील व नविन शेतकरीही शेतीव्यवसायात उतरतील. मागिल वर्षी आमचा एक आंब्याच झाड एका व्यापार्‍याने घेतल. आंबो छोटेच होते ट्रक भरून आंबे घेउन गेला आणि फक्त २००० रु. दिले. ह्या वर्षी सरळ आम्ही सगळ्यांना आंबे वाटून टाकले.
  • Log in or register to post comments
स
सिन्नरकर गुरुवार, 07/14/2016 - 13:11 नवीन
नमस्कार, विषय चांगला आहे आणि त्यानुसारच जरा मार्गदर्शन हवे आहे. आमचे स्वताचे डाळींब आहेत , साधारण ५०० झाडी आहेत. नाशिक मध्ये – तालुका – सिन्नर, देवपूर येथे शेती आहे. बाग पुढील महिन्या भरात चालू होईल. फळ चांगले लागलेले आहे. माझा भाऊ हे सगळे काम बघतो. सध्या एका कॅरेट (२० कि.) मागे साधारण १००० ते १७०० असा भाव चालू आहे. तरी चांगला फायदा कसा होऊ शकतो यावर जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद
  • Log in or register to post comments
च
चौकटराजा गुरुवार, 07/14/2016 - 13:27 नवीन
तुम्ही येथे थेट व्यापाराच्या बाजूने व विरोधी चर्चा करीत आहात पण काही झाले तरी शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत फक्त अपवाद एका स्थितीचा ते म्हणजे समुद्रावर शेती करायला सुरूवात झाली. तर सिंचनाचा खर्च वाचेल. ( काय स्वप्न असतं एकेकाचं ) प्र॑चण्ड उत्पादन वाढेल. माणसाचे पोट एका वेळी मर्यादेपेक्षा जास्त खाउ शकत नाही यामुळे मालाला उठाव नाही असे होउन भाव उतरतील. किंवा सर्व नवश्रीमंतांच्या नोकर्या जाउन त्यांची क्रयशक्ती मजुरांबरोबर येईल त्यावेळी प्रचंड उत्पादन न होताही किम्ती आवाक्यात असतील सर्वांच्या.
  • Log in or register to post comments
प
प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 07/14/2016 - 15:28 नवीन
शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत
मराठी भाषेत बोलताना फार अडचण होते कधी कधी ! ते इथे प्रकर्षाने जाणवले म्हणुन जरासा अवांतर लालरंगी प्रतिसाद देत आहे . व्हॅल्यु , कॉस्ट , वर्थ आणि प्राईज ह्या चार वेगळ्या कल्पना आहेत असे मला वाटते. उदाहरणार्थ : समजा मी माझ्या शेतात बटाटा लावला. जे बटाट्याचे उत्पन्न येणार आहे त्याला काही विषिष्ठ व्यॅल्यु आहे , पण व्यॅल्यु ही अन ऑब्झर्वेबल गोष्ट असल्याने आपण प्राईस ने त्याचे अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करतो. हां तर मी माझ्या शेतात बटाटा लावला , जे काही उत्पादन आले शे दीडशे क्विटल वगैरे , त्या साठी माझा जो काही खर्च झालेला आहे तो , मग त्यात बी बियाणे , खते , ह्युमन रीसेओर्स , प्रीप्रोसेसिंग, ट्रान्स्पोर्ट वगैरे वगैरे ते सगळे मिळुन होते ती कॉस्ट . उदा. से , १००० पर क्विंट्टल पण ही माहीती ग्राहकाला माहीत नसते. समजा की बटाट्याचे उत्पन्न जे काही काही आले आहे ते अतिषय उच्च दर्जाचे आहे त्यावरुन ठरते ती त्याचे "वर्थ " . से ३००० प्रति क्वींटल . पण ही ग्राहकाला माहीत असते पण शेतकर्‍याला खात्रीलायक माहीत नसते तो केवळ अंदाज बांधु शकतो. आणि आता प्राईस म्हणजे ग्राहक ३००० च्या खालची काहीतरी किंमत सांगणार आणि शेतकरी १००० च्या वरची , मग बार्गेन करत करत चर्चा जिथे येवुन थांबेल ती म्हणजे प्राईस . ह्या सगळ्यात लोच्या असा आहे की शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठी ही असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गेम आहे, मात्र अडत्या साठी नाही ! अडत्याला कॉस्टही माहीत आहे आणि वर्थही ! आणि म्हणुनच तो मलिदा खाणार हे स्वाभाविक आहे ! पण इतके करुनही व्यॅल्यु कोणालाच माहीत नाही , सगळेच अ‍ॅप्रोक्सिमेशन करत आहेत व्यॅल्युचे ! कदाचित लेज कंपनीला अचानक बटाट्याची कमतरता जाणवायला लागली तर ते ५००० च्या रेटनेही घ्यायला तयार होतील ! value of a thing is what people are ready to pay for it ! हां तर , शेतमालाचे भाव कमी होणे हे हे तेव्हाच शक्य आहे की जेव्हा एकदम शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन असेल , कारण त्या केस मध्ये अडत्याचे अ‍ॅडव्हान्टेजच संपुन जाणार आहे अन त्याचे कमिशन जवळपास शुन्य होणार आहे ! ( अडत्याची नोकरीच जाईल असे मी म्हणत नाही कारण अडते केवळ शेतमालाची दलाली करत नाहीत , इतर बरेच काही करतात हे मलाही माहीत आहे ) हां तर , शेतमालाला "योग्य" भाव ( योग्य म्हणजे शेतकर्‍याला आणि ग्राहकाला न्याय्य वाटेल तो ) मिळण्यासाठी एक अ‍ॅक्टिव्ह ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असणे आवश्यक आहे की जो किरकोळ व्यापारी, घावुक व्यापारी, खरेदीदार असा सर्वांनाच उपलब्ध असेल ! ग्राहक त्यांच्या बाय ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी वर्थला प्लेस करतील , शेतकरी त्यांच्या सेल ऑर्डर्स त्यांना अपेक्षित किमतीला पक्षी कॉस्ट + एक्स्पेक्टेड प्रॉफिट ला प्लेस करतील , जिथे ह्या किमती मॅच होतील तिथे व्यवहार होईल , शेतकरीही खुष ग्राहकही खुष !!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
च
चौकटराजा गुरुवार, 07/14/2016 - 16:06 नवीन
म्हन्जी आता शेअर मार्केट सारखं शेतीमाल मार्केट करायचं ! म्हण्जे दलाली देणं आलंच त्य्जायला ! पण फरक आहेच सर्व कंपन्यांचा ताळेबंद ओपन असतो तसे शेतीमालाचे नाही. कंपनीला किती फायदा मिळाला ते कोणालाही कळू शकते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
स
संदीप डांगे गुरुवार, 07/14/2016 - 16:24 नवीन
+१००००. Pratisad khup awadala.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
अ
अन्या दातार गुरुवार, 07/14/2016 - 18:46 नवीन
परत इथे टँजिबिलिटीचा फॅक्टर येतो. डिलिवरी मला हव्या त्या कंडीशनमध्ये नाही मिळाली तर खरेदीदार म्हणून मी काय करु? एखादी भाजी मार्केटमध्ये मला चांगली वाटली म्हणून खरेदी करतो. तु सांगतोस तश्या ट्रेडींग प्लॅटफॉर्मवर हे मी करु शकणार काय?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 07/14/2016 - 20:02 नवीन
परत इथे टँजिबिलिटीचा फॅक्टर येतो.
सहमत. आणि नाशवंत शेतीमालाचे असे व्यवहार शक्य नाही. सध्या बाजारात व्यापार्‍यांचा संप व मुळात आवक कमी असल्यामुळे भाज्यांचे भाव जास्त वाटत आहे. व्यापार्‍यांचा संप मिटल्यावर शेतकर्‍यांना बाजार समिती व थेट विक्री हे दोन्ही पर्याय असल्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याची शक्यता जास्त असेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार
प
प्रसाद गोडबोले Fri, 07/15/2016 - 12:07 नवीन
डिलिवरी मला हव्या त्या कंडीशनमध्ये नाही मिळाली तर
मला वाटतय , ह्या गोष्टी ओव्हर द पीरीयड इव्हॉल्व्ह होवु शकतील. प्रत्येक व्यवहाराला रेटींग सिस्टीम ठेवायची ! तुम्ही मिळालेल्या मालाच्या दर्जाने , डीलीव्हरी ने समाधानी आहात का ? आणि ही माहीती पब्लिक ठेवायची ! जो काही झोल करेल फ्रॉड करेल त्याचे रेटिंग आपोआप कमी होत जाईल अणि केवळ चांगला व्यवहार करणारे लोकच तग धरुन रहातील !
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार
म
मुक्त विहारि गुरुवार, 07/14/2016 - 14:13 नवीन
बर्‍याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. हे असे धागे इथे येतात, म्हणूनच मिपा-मिपा खेळण्यात मज्जा आहे.
  • Log in or register to post comments
अ
अजया गुरुवार, 07/14/2016 - 19:39 नवीन
खूपच नवीन माहिती कळते आहे.धन्यवाद धागाकर्ते आणि प्रतिसादकांचे.
  • Log in or register to post comments
म
मनिमौ Fri, 07/15/2016 - 05:53 नवीन
चर्चा.खुप नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या
  • Log in or register to post comments
च
चौकटराजा Fri, 07/15/2016 - 06:02 नवीन
काल एका गाडीवर एक जण १० रूपयास कोथिंबीरीची गड्डी विकत होता. मला आनंद झाला म्हटले गाडी घेऊन ओरिजिनल शेतकारी रास्त भावात विकायला आला म्हणायचा. लांबूनच बायकोला खूण केली " घे" म्हणून . तिने एक गड्डी घेतली. घरी आल्याव निवडायला घेतली निम्मी गड्डी कुजलेली. म्हण्जे ती मला २० रूपयाला पडली. आकुरडी येथे पणन विभागातर्फे आठवडा बाजारात चक्कर मारली असता कमी प्रतीचा माल बाजाराच्याच भावाने विकताना तुम्हाला शेतकरी आढळतील. मागे पिंपरी बाजारात एक शेतकरी मला म्हटला होता " आता शेतकरी येडा खुळा राहिलेला नाही. तो तुम्हालाही विकून दाखवेल."
  • Log in or register to post comments
न
नाखु Fri, 07/15/2016 - 06:26 नवीन
आठवडा बाजारात चक्कर मारली असता कमी प्रतीचा माल बाजाराच्याच भावाने विकताना तुम्हाला शेतकरी आढळतील.
एक जण शेतकरी नाही आणि सगळे नगरसेवकांचे पित्ते/आक्ष्रीत ते जाद्या भावाने दुय्यम माल विकण्यासाठीच बसलेले असतात. आंबा महोत्सव असाच तुंबड्या (नगरसेवकांच्या) भरण्याचा प्रकार आहे. ग्राहक ते आग्रहक नाखु
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
क
कानडा Fri, 07/15/2016 - 06:48 नवीन
आंबा महोत्सवाबद्दल बा.डि.स. --- कानडा
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 07/15/2016 - 06:41 नवीन
प्रगत देशात शेतीमाल विक्री अन संबंधित कार्य कशी होतात ह्याचे नवल वाटते, त्या संबंधी डांगे साहेब, अभ्या, प्रगो, नाखु काका, चौरा काका काही सांगू शकले तर आनंद वाटेल
  • Log in or register to post comments
अ
अभ्या.. Fri, 07/15/2016 - 12:14 नवीन
परदेशातील शेतीमाल विक्री संदर्भात काहीच माहीती नाही. अर्थात इथल्या शेतीपेक्षा त्यांचे स्वरुप वेगळे आहे हे माहीतीय. तिथे काही अगदी १८० अंशात वेगळी पध्दत नसणारे. माहीती तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रक्रीया उद्योग, अत्याधुनिक औजारे, नाशवंत मालासाठी रस्ते अन वाहतुकीसारख्या सुविधा, कमी तपमानामुळे स्टोरेज वगैरे गोष्टींमुळे काहीसी सुखावह अशी परिस्थिती असणार एवढेच. प्रयत्नांती आपणही अशा सुविधा सगळ्याच नसल्या तरी बराचशा मिळवत आहोत. शेतकरी बळीराजा असतो तरी नाहीतर इब्लिस तरी, त्यांना टॅक्स नसतात, सरकारी जावई. आणि आत्महत्या करुन ब्लॅकमेल करतात. व्यापारी हे शोषक, दलालीवर गब्बर होतात (दुर्दैवाने ते कुठे आत्महत्या करतात असाही प्रश्न विचारला गेला) सगळ्यांचा भार बिचार्‍या शहरी ग्राहकावर पडतो. ते टॅक्स भरतात, प्रामाणिक असतात, तरी त्यांना लुटायलाच सगळे बसलेत. अशा सर्व पूर्वग्रहातून बाहेर पडले तर बर्‍याच गोष्टी क्लिअर होतात. साध्यासुध्या तीनचार गोष्टी असतात. शिक्षणाचा योग्य वापर, श्रमाला किंमत, करतोय त्या कामात प्रामाणिकपणा आणि खोट्या दिखाव्याला बळी न पडण्याचा ठामपणा. इतक्या जरी गोष्टी अंगी बाणवायला सुरु केल्य तरी बराच फरक पडतो. अर्थात हा जरी स्वप्निल आदर्शवाद झाला तरी ज्या आदर्श बाजारपेठेची किंवा आदर्श समाजरचनेची आपण अपेक्षा करतोय त्याला पूर्वजानी, संतांनी शिकवलेला हा आदर्शवाद हेच उत्तर आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
म
मुक्त विहारि Fri, 07/15/2016 - 14:32 नवीन
"साध्यासुध्या तीनचार गोष्टी असतात. शिक्षणाचा योग्य वापर, श्रमाला किंमत, करतोय त्या कामात प्रामाणिकपणा आणि खोट्या दिखाव्याला बळी न पडण्याचा ठामपणा. इतक्या जरी गोष्टी अंगी बाणवायला सुरु केल्य तरी बराच फरक पडतो. अर्थात हा जरी स्वप्निल आदर्शवाद झाला तरी ज्या आदर्श बाजारपेठेची किंवा आदर्श समाजरचनेची आपण अपेक्षा करतोय त्याला पूर्वजानी, संतांनी शिकवलेला हा आदर्शवाद हेच उत्तर आहे." प्रतिसाद जबरदस्त.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
स
संदीप डांगे Fri, 07/15/2016 - 14:47 नवीन
+१
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि
म
मोदक Fri, 07/15/2016 - 16:26 नवीन
+११
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
प
प्रदीप Fri, 07/15/2016 - 16:44 नवीन
सोन्याबापूंनी विचारलेला प्रश्न थोड्या वेगळ्या स्वरूपात माझ्या डोक्यात वरील सर्व चर्चा वाचतांना येत होता. तो अगदी मूर्ख असण्याची शक्यता आहेच,तरीही विचारून टाकतोच. महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या राज्यांची-- गुजरात, कर्नाटक-- तसेच जरा दूरवर जात हरयाना, पंजाब, तामिळनाडू ह्या राज्यांतील, ह्याच विषयावरील परिस्थिती काय आहे? कळकळीने लिहीलेला लेख व त्यावरील अतिशय माहितीपूर्ण चर्चा आवडली. विशेषतः अभ्या, डांगे, मारवा व रघुनाथ केरकरांचे प्रतिसाद अतिशय माहितीपूर्ण आहेत. फारसे कुणी ह्या चर्चेत भाग घेत नसले, तरी माझ्यासारखे अनेकजण ती वाचत असणार, त्यातून बरेच काही समजावून घेत असणार ह्याविषयी शंका नको. तेव्हा कृपया लिहीत रहावे. अभ्यांच्या वेगळ्या धाग्याची वाट पहातोय. आणि त्यांच्या उपक्रमास अनेक शुभेच्छा!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
च
चौकटराजा Fri, 07/15/2016 - 17:52 नवीन
असे टी व्ही वरील चर्चेत ऐकले आहे की बाजार समित्या काही राज्यात बेकायदा ठरविण्यात आल्या आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रदीप
प
प्रदीप Sat, 07/16/2016 - 14:41 नवीन
पण मग त्या राज्यांत काय दुसरी व्यवस्था आहे? थोडे स्पष्टच विचारायचे तर ह्या ज्या वर कथन केलेल्या अनेक अडचणी, तथाकथित नाडणे इत्यादी आपल्या शेतकर्‍यांना भोगावे लागते आहे, ते इतर प्रगत राज्यांतील शेतकर्‍यांनाही भोगावे लागते आहे का? किंवा तेथे त्या त्या राज्यांनी काही वितरणाची काही वेगळी व्यवस्था उभारली आहे?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
श
शाम भागवत Fri, 07/15/2016 - 18:30 नवीन
तुमचा व्यवसाय काय? असा प्रश्न विचारला गेला आणि उत्तर "शेतकरी" असे आले तर.... इस्त्रायल मधे असा प्रश्न विचारणारा शेतकर्‍याकडे आदराने पाहायला लागतो. त्याच्याकडे शेतमालाच्या मालवाहतूकीसाठी एक गाडी व घरच्या वापराला एक आलिशान गाडी असणार. त्याच्याकडे कॉम्प्युटर असणार व तो संगणक साक्षर असणार. आंतराष्ट्रीय बाजारभावाची त्याला जाण असणार, पाणी व्यवस्थापनातला तो तज्ञ असणार तो चांगला पदवीधर वगैरे असणार असे गृहीत धरले जाते. भारतात शेतकरी म्हटले की, डोळ्यासमोर असे काही येते का? शेतीत भांडवल, तंत्रज्ञान व बुध्दीमत्ता कधी येणार कळत नाहीय्ये. बाकी शेतीमाल विक्री अन संबंधित कार्य त्या संबंधी डांगे साहेब, अभ्या, प्रगो, नाखु काका, चौरा काका वगैरे सांगतीलच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
ब
बहुगुणी Fri, 07/15/2016 - 18:38 नवीन
सोन्याबापूंनी वरील प्रश्न विचारला होता. अमेरिकेत US Department of Agriculture (USDA) हे सरकारी खाते शेती आणि शेतमालाची विक्री नियंत्रित करते. त्यांच्या संस्थळावरील काही दुवे उपयोगी ठरावेत. Wholesale Markets and Facility Design Agricultural Marketing Service (AMS) Grants and The Farmers Market and Local Food Promotion Program Farmers Markets and Direct-to-Consumer Marketing Building a Food Hub from Ground Up या चर्चेतून माझ्यासारख्या शेतीविषयी अनभिज्ञ वाचकाला खूपच मोलाची माहिती मिळते आहे, सर्वच माहितीदात्यांचे आभार!
  • Log in or register to post comments
प
प्रसाद गोडबोले Mon, 07/18/2016 - 09:43 नवीन
ही शेवटची पीडीएफ वाली लिन्क अप्रतिम आहे ! बाकी मे स्वतः उसगावारील क्वार्टर एकर अर्बन फार्म होमस्टेड ह्या कल्पनेचा चहाता आहे , युट्युब्वर कचकुन विडीयो आहेत ह्या बद्दल . केवळ क्वार्टर एकर अर्थात १०-११ गुंठ्यात सेल्फ सस्टेनेबल शेती कशी करता येईल ह्याची कही अप्रतिम उदाहरणे आहेत ! पुढे मागे असे काही करायची मन्सोक्त इच्छा आहे , आणि हो , बहुतेक अमेरिकेत शेतजमीन घेताना आधी शेतकरी असल्याच्या पुरावा ७-१२ दाखवावा लागत नसावा अशी आशा आहे !!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी
ब
बहुगुणी Mon, 07/18/2016 - 17:15 नवीन
हा एक लेख तुम्हाला वाचायला आवडेल बहुतेक: The Myth of One Acre Self-Sufficient Farming अवांतरः आपल्याकडे शेतकरी म्हंटला की प्रामुख्याने शेती करणारा अशी माझी समजूत आहे, जगात इतरत्र farming मध्ये agriculture च्या जोडीने livestock (पशू-धन वाढवणं) हेही येतं, यात दुध-दुभत्यासाठी शेळ्या-मेंढ्या, गायी-म्हशी; अंडी आणि आहारासाठी कोंबड्या आणि बदके; मांसाहारासाठी डुकरे, ससे, इत्यादि पाळणं वगैरेचा अंतर्भाव असतो. आपल्याकडे हे जोडधंदे म्हणून अस्तित्वात असले सर्वसाधारण शेतकर्‍यांपैकी किती टक्के असे जोडधंदे करतात? अमेरिकेतील २०१२ ची आकडेवारी उद्बोधक वाटली.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
प
पैसा Fri, 07/15/2016 - 20:03 नवीन
एकूण चांगली चर्चा वाचायला मिळाली. मध्यस्थांच्या बाजूचे काही प्रतिसाद वाचताना तर गरीब बिचार्‍या दलालांना शेतकरी किती नाडतात असे वाटून ड्वाले पाणावले. (ह.घ्या. ही.वि.) पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक डिग्री घेताना कॉस्टिंग हा विषय सतत असल्याने कोणत्या टप्प्यावर वस्तूची किंमत किती वाढेल याचा अंदाज मला आहे. मात्र शेतकर्‍याकडून १२/१४ रुपयाने किलो घेतलेला गहू आमच्यापर्यंत येताना ३६ रुपये होतो तेव्हा नक्कीच कुठेतरी काहीतरी चूक आहे हे समजायला कॉस्टिंगच्या डिग्रीची गरज नसते. मी रोज बरीच चॅनेले बघते. बरेच पेपर्स वाचते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेकार तरुणाच्या आत्महत्या, गरिबीमुळे आत्महत्या असल्या बातम्या नेहमीच वाचायला मिळतात. मात्र खरोखरच गरिबीमुळे दलालाची आत्महत्या अशी बातमी आजपर्यंत वाचलेली नाही. तुमच्यापैकी कोणी वाचली असेल तर जरूर सांगा. माझे ज्ञान अद्ययावत करून घेईन आणि त्यासाठी आभारी राहीन. जर दलाल लोकसुद्धा गरीब व्हायला लागले असतील तर पटाईतसाहेबांना सांगून पंतप्रधानांपर्यंत ती बातमी पोचवावी लागेल. =)) अगदी आपल्या पुरातन जीवनव्यवस्थेतही शेती, व्यापार आणि नोकरी हे तीन पेशे होते आणि त्यात प्रत्येकाचे आपापले नेमून दिलेले काम होते. समाजाचे हे सर्व घटक आवश्यक आणि परस्परपूरक आहेत हे नक्की. पण त्यातल्या एखाद्या घटकाने आपापल्या दुसर्‍याहून अधिक चांगल्या पोझिशनचा गैरफायदा घेऊ नये. जर कोणी तसा घेऊ पहात असेल तर त्याला चाप लावून पर्यायी व्यवस्था करून देण्याचे काम लोकनियुक्त सरकारचे आहे.
  • Log in or register to post comments
अ
अमितदादा Wed, 07/27/2016 - 10:04 नवीन
प्रतिसादाशी सहमत. स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्याने व जवळचे नातेवाईक बाजार समिती मध्ये गुळाचे व्यापारी असल्याने बाजारसमिती मध्ये होणाऱ्या अडवणुकी बद्दल तसेच फसवणुकीबद्दल थोडीफार माहिती. चलेल्या चर्चे मधून खूप माहिती मिळाली. माझा गावाचा किंवा कुटुंबाचा विचार केल्यास शेतकरी माल पिकावेल हि आणि विकेल हि हे सध्यातरी शक्य वाटत नाही. शेतकार्यकडे शेतीसाठी लागणारे infrastructure ची बोंबाबोंब आहे आणि अचानक वितरण आणि वाहतूक याचा मेळ घालून ग्राहक पर्यंत पोहोचणं अवघड आणि जोखमीच वाटतंय. भरपूर चर्चा हि भाजीपाला वर एकवाट्वि आहे इतर पिकांचा सुद्धा विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ गुऱ्हाळ करून गूळ काढणाऱ्या शेतकऱ्याला व्यापारी आणि दलाला शिवाय पर्याय नाही तो काही गुळ कडून शहरामध्ये होतो हात विकू शकत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
न
नाखु Wed, 07/27/2016 - 11:06 नवीन
उदाहरणार्थ गुऱ्हाळ करून गूळ काढणाऱ्या शेतकऱ्याला व्यापारी आणि दलाला शिवाय पर्याय नाही तो काही गुळ कडून शहरामध्ये होतो हात विकू शकत नाही.
पुर्वी रेशनींगवर गुळ असताना लहान ठोकळे (क्युब) स्वरूपात असायचा आता मॉलमध्येही १ किलोची ढेप स्वरूपात असतो. गूळ काढणाऱ्यानी करतानाच ५०० ग्रॅम मध्ये ठेप केल्यास आणि ती आप्ल्याच जिल्ह्यातील पण पुण्यात -मुंबईत राहणार्यांना नातेवाईक मित्र-कंपनी सहकारी-बचतगट आणि कंपनी सोसायटी यांना सांगून तुम्हाला थेट १०-१५% कमीशन (किमान १०० किलोची आगाऊ मागणी) केली तर पुण्या-मुंबईत किमान १५०-२०० सदनिका असलेल्या कमीत कमी २००-२५० तरी गृहसंकुले असतीलच. शिवाय बचत्गटांशी संपर्क करायचा तर पुण्यातील पवनाथडी जत्रा,भीमथडी जत्रा येथे भेट दिलीच पाहिजे. गावात अगदीच सगळेजण कामात कायम व्यस्त असतीलच असे नाही, एखादा अल्पबचत गट स्थापूनही हे करता येईल (ईच्छा असल्यास मार्ग दिसेल्च). धन्यवाद
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
अ
अमितदादा Wed, 07/27/2016 - 11:16 नवीन
तुम्ही जे सांगताय ते सगळ्याच शेतकऱ्यांना शक्य नाही. उदारणार्थ चार लोकांच शेतकरी कुटुंबात एक माणूस पूर्ण आठवडबर शेतीच्या कामात व्यस्त राहतो आणि extra एका माणसाचा अर्धा वेळ शेतीची अवांतर कामे बियाणे, खाते, रसायने विकत आणणे यांच्यामध्ये जातो. अशे शेतकरी कुटुंब माल वितरण आणि विकू शकत नाही. आजकाल शेतीची मजुरी महाग झाल्याने हि कामे मजुरातर्फे होऊ शकत नाहीत. मोठे मनुष्यबळ असलेले शेतकरी कुटुंब हे करू शकते. यातून असा मार्ग निघू शकतो की शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी विक्री सोसायटी स्थापन करणे आणि त्याचा मार्फत वितरण आणि विक्री करणे. पण तुमि जे उपाय सांगता ते शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत असे बोलून थांबतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु
अ
अमितदादा Wed, 07/27/2016 - 11:16 नवीन
तुम्ही जे सांगताय ते सगळ्याच शेतकऱ्यांना शक्य नाही. उदारणार्थ चार लोकांच शेतकरी कुटुंबात एक माणूस पूर्ण आठवडबर शेतीच्या कामात व्यस्त राहतो आणि extra एका माणसाचा अर्धा वेळ शेतीची अवांतर कामे बियाणे, खाते, रसायने विकत आणणे यांच्यामध्ये जातो. अशे शेतकरी कुटुंब माल वितरण आणि विकू शकत नाही. आजकाल शेतीची मजुरी महाग झाल्याने हि कामे मजुरातर्फे होऊ शकत नाहीत. मोठे मनुष्यबळ असलेले शेतकरी कुटुंब हे करू शकते. यातून असा मार्ग निघू शकतो की शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी विक्री सोसायटी स्थापन करणे आणि त्याचा मार्फत वितरण आणि विक्री करणे. पण तुमि जे उपाय सांगता ते शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत असे बोलून थांबतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नाखु
च
चौकटराजा Sat, 07/16/2016 - 15:01 नवीन
भारत देश हा अतिजटिल अशा अंतर्विरोधाचा देश आहे. इथे प्रत्येक जण प्रत्येकाचा मित्र असल्यापेक्षा शत्रूच जास्त आहे.विधानसभेत बांधकामाचे नियम बनवायचे अन अनधिकृत बांधकामाच्या बाजूने आमदारानीच उभे राहायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पोलिलानीच बलात्कार करायचा. पोलिसानीच आर टी आय कर्यकर्त्याची गेम करायची.मंत्र्यानी खुनी लोकांच्या शेजारील कोठडीत तुरूंगात जायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पालक विरूद्ध शाळा, शेतकरी विरूद्ध आडते, बॅका विरूद्ध कर्जबुडवे, बिल्डर विरूद्ध ग्राहक, कारखानदार विरूद्ध कामगार , उजवे विरूद्ध डावे, सदस्य विरूद्ध कार्यकारिणी या अशा विविध कुस्त्या माझ्या देशाला " मेरा भारत महान" बनवीत जात आहेत. आणि इतिहास प्रेमी भारतीय या दाहक वर्तमानाकडे पद्धतशीर पणे काणाडोळा करून दैदिप्यमान नसलेल्या भारतीय इतिहासाचे गोडवे गात आहेत.
  • Log in or register to post comments
न
नाखु Tue, 07/19/2016 - 06:20 नवीन
एक अत्यंत संतुलीत व वरील बर्याच प्रश्नांना स्पर्ष करणारा लेख कालच वाचला मुद्दाम जसाच्या तसा देत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आजही शेतीच आहे. तो बिघडला तर अर्थकारण बिघडून जाईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्याबाबत काही निर्णय घेताना अथवा प्रयोग करताना सरकार दक्ष असते. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेताना व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी या तिघांनाही खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही एकाचवेळी सर्वांना खूश करणे अशक्य असते. यामुळे एका घटकाला खूश करताना दुसऱ्याचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. शेतमाल थेट बाजारात विकण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. संप मागे घेत व्यापाऱ्यांनी चार पावले मागे घेतली असली तरी भविष्यकाळात हा प्रश्न पुन्हा एकदा येईल, असे वाटते. शेतकरी भाजीपाला, फळे आणि इतर सर्व उत्पादित माल बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्राहकापर्यंत पोहचवतो. यात अडते, दलाल, व्यापारी, हमाल अशा अनेकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असते. वर्षानुवर्षे ही लूट सुरू आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांदरम्यानच्या साखळीत मध्येच अनेकजण येतात जे गल्ला मारत असतात. या मधल्या लोकांची साखळी मोडीत काढून शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट मालाची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. अकरा वर्षांपूर्वी शेतीमाल विक्रीत समानता यावी यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाची अमंलबजावणी मात्र महाराष्ट्र सरकारने केली नाही. काही बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे शेतकरी हिताचा हा कायदा कागदावरच राहिला. शेतकऱ्यांचा सेस वाचवणारा आणि शेतकऱ्यांना बांधावर आणि इतरत्र कुठेही त्याचा माल विक्रीस परवाना देणारा हा कायदा असतानाही दोन्ही काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. kolhapur-market अकरा वर्षांनंतर महायुती सरकारने निर्णयाची अमंलबाजवणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याने शेतकरी खूश आहे. मात्र व्यापारी नाराज झाले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर डल्ला मारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा निर्णय न रूचणाराच होता. म्हणून त्यांनी तातडीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पण, सरकारने पहिल्या टप्यात ते मोडून काढले असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. पण या पहिल्याच प्रश्नाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची परीक्षा मात्र बघितली. परीक्षेत कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत पासही झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे आक्रमक आंदोलन करत आहे. पण सत्तेच्या लोण्याचा गोळा हातात आल्यानंतर संघटनेचा आक्रमकपणा कमी झाला होता. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत झालेली आंदोलने आणि दीड वर्षातील आंदोलन यात नक्कीच फरक होता. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी स्वाभिमानी उतावीळ झाली होती. आम्ही विनंती करणार नाही, मंत्रिपद मागणार नाही, असे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे विविध माध्यमातून मंत्रिपदासाठी प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच भाजपला त्रास होऊ नये अशीच भूमिका घेतली जात होती. आम्ही लाचार नाही असे म्हणताना स्वाभिमान मात्र फारसा दाखवला जात नव्हता यातूनच या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘स्वाभिमान बाजारात विकला का?’ अशी विचारणा शेतकऱ्यांमधूनच होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षाने का होईना स्वाभिमानीला मंत्रिमंडळात सहभागी करून भाजपने शब्द पूर्ण केला. याबाबत संघटनेत आनंदोत्सव सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी संप सुरू करून त्यात आडवा दांडका घातला. अपेक्षेप्रमाणे सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांना कृषी व पणन ही खाती मिळाली. पण खात्याचा पदभार स्वाकारण्यापूर्वीच मार्केट कमिटीतील व्यापाऱ्यांनी त्यांचे बंदने स्वागत केले. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला. सत्तेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आवाज असणाऱ्या स्वाभिमानीचा आवाज दबला, असा आरोप होत असतानाच संघटनेसमोर हे खोटे आहे हे दाखवण्याचे मोठे आव्हान होते. आवाज दबला ही वस्तुस्थिती असली तरी किमान असे नाही हे दाखवण्याची धडपड करावी लागणार होती. तसे झालेही. मुळात दुष्काळाने दणका दिल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच विक्रीची व्यवस्था नसल्याने शेतकरी नव्या संकटात सापडू नये म्हणून खोत यांनीच पुढाकार घेतला. हे सरकार शेतकरी हिताचेच निर्णय घेणारे आहे हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते, राज्यात ३६० बाजार समित्या आहेत. त्यातील १९० बाजार समित्या संपात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असा दावा सरकारने केला असला तरी हा संप राज्यभर होता. संपामुळे व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते.

कारण बाजार समितीत माल विकणे आणि बाजारात अथवा रस्त्यावर जाऊन तो विकणे यात निश्चितच फरक आहे. शेतकऱ्यांना हे अशक्य असल्यानेच बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा येथे व्यापारी आणि दलालांचे हित जास्त जपले जाऊ लागल्याने बाजार समित्या वादग्रस्त ठरत आहेत.

व्यापाऱ्यांची दादागिरी शेतीमाल विक्रीचा हा नवा कायदा करताना व्यापारी किंवा बाजार समित्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने यासाठी जी कमिटी नेमली होती त्यात अशोक हांडे हे व्यापारी प्रतिनिधी होते. त्यांच्याशिवाय नरेंद्र पाटील, सदाभाऊ खोतही होते. कमिटीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंमलबजावणी गडबडीत झाली असली तरी सरकारने कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र व्यवस्थित पार पाडली आहे. त्यामुळे आरोप करण्यात फारसा वाव ठेवला नव्हता. व्यापाऱ्यांना सर्व काही माहीत असताना जाणीपूर्वक संप केल्याचा ठपका सरकारने ठेवला. त्यातून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला. व्यापाऱ्यांना परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्याचा निर्णय घेताच ते जमिनीवर आले. मंत्री शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव व्यापाऱ्यांना होती. त्यामुळे आपली डाळ शिजणार नाही हे माहीत झाल्यानेच संप तातडीने मागे घेण्यात आला. पण संप सुरू होताच आवक कमी होण्यापूर्वीच आवक नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला दरात वाढ केली हा भाग वेगळा. म्हणजे ग्राहकांना लुटण्याची संधी व्यापाऱ्यांनी येथेही सोडली नाही. संप करणारेच सत्तेत बंद, तोडफोड अशा आक्रमक आंदोलनामुळे स्वाभिमानीचे नाव राज्यभर झाले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेकदा यश आले आहे. तेव्हा ते विरोधात होते. आता मात्र परिस्थिती वेगळी होती. बंद पुकारणारेच सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. स्पर्धेचे युग आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी कशाला हवेत असे म्हणत स्वाभिमानीने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन तीन दिवसातच संप गुंडाळावा लागला. थेट विक्रीमुळे सेस बंद होणार आहे. यामुळे तीन हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या घरात जाणार आहेत. यामुळे ही रक्कम त्यांच्याच घरात जाण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होती. संप लांबला तर ग्राहकांना भाजीपाला कमी पडू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यासाठी मंत्री खोत मुंबईत पहाटे भाजी विक्री करण्यासाठी बाजारात गेले. हा शो नव्हता, प्रामाणिक प्रयत्न होता. त्यामुळे व्यापारी अधिक अस्वस्थ झाले.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी समित्याची स्थापना झाली, पण नंतर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच जास्त होत आहे. बहुतांशी बाजार समित्या दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. व्यापारी आणि दलालांच्या इशाऱ्यावर सध्या समित्यांचे कामकाज चालते. शेतकरी हिताचा बाजार समितीचा मूळ हेतूच बाजूला पडला आहे. किमान त्याच्या शुध्दीकरणाची मोहीम कुठेतरी सुरू होणे आवश्यक होते. तशी ती झाली आहे. पण अजून पल्ला लांब आहे. ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांची समितीत लूट होते, त्यातून शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाल्याशिवाय राहत नाही. यामुळे यापुढे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालाना हटवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांच्या फार अपेक्षा आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच बळी हा राजा होणार आहे

  • Log in or register to post comments
न
नाखु Tue, 07/19/2016 - 07:34 नवीन
आणि अस्सल शेतकर्याकडून मी स्वतः त्यांना फोन करून खातर्जमा करून घेतली आहे ======================================

मगरीचे अश्रू

ऍड. प्रकाश पाटील Sunday, July 17, 2016 AT 12:30 AM (IST) Tags: agro special शेतकरी हिताची हाकाटी पिटत अडत्यांनी संप पुकारणे हा दांभिकपणाचा कळस आहे. वास्तविक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा आपला मूळ हेतू खुंटीला टांगून ठेवला आहे. त्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे. तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आणि शेतीमालाची अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनी या निर्णयांचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु व्यापारी, अडते, मापाडी, हमाल व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. अडते मंडळींनी तर संपही सुरू केला. विशेष म्हणजे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हित धोक्‍यात आले असल्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. शेतकरी हिताचे कारण सांगत अडते मंडळी मैदानात उतरल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व त्यामुळे मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. या बाजार घटकांबद्दल एक शेतकरी म्हणून मला जे अनुभव आले त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधितांनी दिले पाहिजे. तसे झाले तर माझ्यासारखे इतरही अनेक शेतकरी या मंडळींना पाठिंबा देतील व या गरीब बिचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, असे मला वाटते. वास्तविक शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी बाजार समित्यांची व्यवस्था आकाराला आली. शेतकरी हा घटक केंद्रबिंदू मानून, त्याचा शेतीमाल रास्त भावाला आणि कमी खर्चात विकला जावा हा या व्यवस्थेचा मुख्य होतू होता. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून या व्यवस्थेला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले. त्याचे नियम शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर राहतील याचा विचार केला गेला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आले. बाजार समितीचा सभापती शेतकरी प्रतिनिधीच राहील, याची काळजी घेण्यात आली. परंतु आजचं वास्तव असं आहे, की बाजार समित्यांनी आपल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्याचा फायदा करून देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान कसे होईल, हेच बघितले जाते. याचे काही अनुभव मी आपणास सांगतो. आपल्या संस्कृतीत "अन्न हे पूर्णब्रह्म' मानले जाते. शेतकरी त्याला कधीच पायदळी तुडवीत नाहीत. त्याचा पाय जर चुकून अन्नाला लागला, तर तो प्रथम त्याच्या पाया पडेल. परंतु बाजार समितीत लिलावाच्या वेळी अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे हा सगळा शेतीमाल अनावश्‍यक खाली जमिनीवर पाडून पायदळी तुडविला जातो. त्या वेळेस शेतकरी भाव बघत नाही, परंतु त्याचे पूर्णब्रह्म पायी तुडविले जाते, याचे वाईट वाटते. वाहन खाली करताना, वजन करताना शेतीमाल खाली पाडला जातो. वजन करताना त्याचा उरलेला माल त्याला न विचारता हमाल स्वतः घेतो. खायची वस्तू असली तर बाजारातील सर्व घटक आपलाच शेतीमाल समजून खात असतात. मात्र तोच शेतीमाल एकदा व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यावर मात्र त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा त्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही.

लिलावाच्या वेळेस व्यापारी उघड-उघड एकी, संगनमत करून शेतीमालाला कमी भाव देतात, शेतीमालाची वाटणी कमी भावात करून घेतात, वजन करताना काटा मारतात, लिलाव केल्यानंतर मुद्दाम भाव कमी करतात, अचानक लिलाव बंद करतात, भाव पाडतात अशा अडचणींना शेतकऱ्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्याने स्वतः माल उतरवला तरी हमाली घेणे, वराईचे काम न करताही वराई हिशेब पट्टीत न लिहिता नंतर कपात करणे, सुतई काढण्याचीही हमाली लावणे हे प्रकार सर्रास घडतात. पोत्याला हात लावायची हमाली लावली जात नाही हे मात्र आमचे भाग्य. वजनात कटती करणे, नियमबाह्य जुड्या, मातरे यांसारख्या बाबी तर नित्याच्या आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यात बाजारातील सर्व घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वार्षिक अब्जावधी रुपयाची लुबाडणूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे खालून वरपर्यंत भ्रष्ट साखळी असल्याने शेतकरी नागवला जातो आणि हे बोके मात्र लोण्याचा गोळा मटकावतात. शेतकरी कोणी सहसा तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच तर मार्केट कमिटीचे बुळाट नेतृत्व, भ्रष्ट अधिकारी, पाकिटांवर पोसलेली वरिष्ठ यंत्रणा या तक्रारीची काहीही पत्रास ठेवत नाहीत. साधी चौकशीसुद्धा होत नाही. या वर्षी मी याचाच एक अनुभव घेतला. मी शेतीमाल वाहनात भरून अंमळनेर बाजार समितीत विक्रीसाठी गेलो. इलेक्‍ट्रिक वजन काट्यावर (वजन प्लेट काटा) माझ्या खर्चाने शेतीमालाचे वजन झाले. परंतु हिशेब पट्टीत मात्र हमाली, मापाडी, वराई कापली गेली. वास्तविक हमाल व मापड्यांनी मालाला हातसुद्धा लावला नव्हता. हिशेब पट्टीत एका क्विंटला एक किलो कटती लावण्यात आली. अडत्याकडे तक्रार केली, उत्तर आले "असे नाही केले तर हमाल, मापाडी त्यांचे पोट कसे भरतील?' बाजार समितीत तक्रार करायला गेलो तर तिथे एकही कार्यतप्तर पदाधिकारी किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता. लेखी तक्रार केली असता माहिती मिळाली, की हा या बाजार समितीचा नियम आहे. मी ही तक्रार 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी केली, त्याची आजतागायत साधी चौकशीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. मी सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकार खात्याचे सचिव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत राहिलो. त्यांना भेटत राहिलो. तेव्हा फक्त मला विचारण्यात आले. दोषी मंडळी चौकशीला हजरसुद्धा राहिली नाहीत. त्यांच्यावर अजूनही कोणतीही कारवाई नाही, अहवाल नाही, उत्तर नाही. जळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. दोन महिने होऊनही त्याचे काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी अंमळनेर बाजार समितीची मे महिन्यातील शेतीमालाच्या आवकेची माहिती घेतली. त्यात असे आढळले, की मे महिन्यात (शेतीमालाच्या मंदीचा काळ) एका आठवड्यात 1300 वाहनांचे प्लेट काट्यावर शेतकऱ्यांच्या खर्चाने वजन केले गेले व त्याची वराई, हमाली, मापाडीही शेतकऱ्यांकडून डबल वसूल केली गेली. माझ्या एका वाहनाची वराई, हमाली, मापाडी 532 रुपये लागली होती. तो हिशेब एका वर्षाचा व महाराष्ट्रातील 305 बाजार समित्यांचा (अंमळनेर बाजार समिती लहान आहे तरीही) केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वार्षिक एक हजार कोटींपेक्षा अधिक लुबाडणूक केली जाते. शिवाय यात एका क्विंटलला एक किलो कटतीचा हिशेब धरलेला नाही. ती अजून वेगळीच.

वजन आणि कटती हे दोन मुद्दे झाले. त्याशिवायही शेतकऱ्यांच्या लुटण्याचे अनेक मार्ग बाजार समित्यांमध्ये अवलंबिले जातात. बाजार घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे किती शोषण केले जाते, हे ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे.

तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत आणि असे स्पष्टीकरण द्यायची हिंमत आणि तयारी नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचा खोटा कळवळा आणून मगरीचे अश्रू ढाळणे थांबवावे आणि संप करून शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग बंद करावा. (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.) 8308488234
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा