लांगूलचालनाचा एक नवीन अध्याय: इस्लामिक बँक

कोणत्याही लोकशाहीचा एक मूळ नियम असावा कि कायदे सर्वांसाठी सारखे असावेत. आणि हा नियम पाळला जावा. असे कायदे असतील तरंच सर्वजण कायदे इतमामाने पाळतील. त्यांचा आदर राखतील. इथे सर्वांसाठी म्हणजे सर्व धर्मीयांसाठी असे अभिप्रेत आहे. ह्या नियमाला हा देश स्वतंत्र झाल्या झाल्या तडाखा बसला. हिंदू कोड बिलाने... आंबेडकर आणि नेहरू प्रचंड आग्रही होते म्हणून हे बिल पास झालं.. आणि फक्त हिंदूंना हे बिल लागू करण्यात आले. आधी हिंदू कोड बिल हे एकंच होतं... पण त्याला प्रचंड विरोध होता म्हणून त्याचे चार तुकडे पाडण्यात आले. १. हिंदू मॅरेज ऍक्ट २. हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट ३. हिंदू अडॉप्शन अँड गार्डीयनशिप ऍक्ट आणि ४. हिंदू सक्सेशन ऍक्ट... जाणून बुजून मुस्लिमांना ह्यातून वगळण्यात आलं. त्यांना त्यांच्या शरियत प्रमाणे वागायला अनुमोदन दिलं... कारण त्यांनी असला भारताने पारित केलेला कायदा मान्य केला नसता म्हणून... तुम्ही आमचे कायदे मानत नसाल तर त्यांना बाहेरचा दरवाजा किंवा योग्य ती शिक्षा दाखवली गेली नाही...तर त्यांच्यासाठी कायदे वगळले गेले. त्यांच्या धर्मासोबत चाटण्याचा धर्मसुद्धा अवलंबिला गेला... गरज नसताना... त्यांच्या कट्टरतेला खतपाणी घालायला इथून सुरुवात झाली... नंतर स्पष्ट उल्लेख करायचा झाला आणि कशी आपल्या संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कचऱ्याची टोपी दाखवून, नं पटणारे मुस्लिम लांगुलचालन केले ह्याचा दाखला द्यायचा झाला तर खूप गाजलेली शाह बानो केस सांगावीच लागेल.. तर झालं होतं असं कि ह्या शाह बानोचा मोहम्मद अहमद खानशी निकाह झाला होता १९३२ साली. २ मुलं आणि ३ मुली ह्यांचा नंतर जन्म झाला. मोहम्मद अहमद खाननं साधारण १९७५ च्या सुमारास ह्या शाह बानो ला घरातून बाहेर काढलं. तिने सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ अंतर्गत महिना ५०० रुपयांच्या पोटगीसाठी याचिका दाखल केली, इंदोरच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर. (सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ अंतर्गत कोणतीही बायको, घटस्फोटिता, पालक, पाल्य पोटगीसाठी दावा दाखल करू शकतात.) १९७८ मध्ये मोहम्मद अहमद खाननं तिला तलाक दिला. त्यानंतर तिने दुसरं लग्न केलं नाही. आता बचाव करताना मोहम्मद अहमद खाननं सांगितलं कि शाह बानो त्याची बायको नाही. तेंव्हा त्याची तिला पोटगी द्यायची काहीही जबाबदारी नाही. (मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार तलाकनंतर नवऱ्याची बायकोप्रती जबाबदारी फक्त दोनच बाबतीत असते. एक म्हणजे मेहेर, आणि दुसरं म्हणजे इद्दत पुरती पोटगी. मेहेर ही एक रक्कम असते कि जी निकाह करतेवेळेस निश्चित केलेली असते कि जी तलाक, जर झाला तर, नंतर नवर्याने बायकोला द्यायची असते. आणि इद्दत म्हणजे तलाकनंतरचा फक्त तीन महिन्याचा काळ, अगदी स्पष्ट सांगायचं झालं तर तलाकनंतर तीन मासिक पाळ्यांचा कालावधी. तोही ८७ दिवसांचा... संपलं.) मोहम्मद अहमद खाननं असा बचाव करायचं कारण म्हणजे त्याने आधीच दोन वर्षे २०० रुपये प्रति महिना तिला पोटगी दिलेली होती आणि त्याचबरोबर ३००० रुपये कोर्टात डिपॉझिट केलेहोते, मेहेरम्हणून... तरीही कोर्टाने त्याला अतिरिक्त २५ रुपये प्रति महिना शाहबानोला द्यायची ऑर्डर केली. पोटगीची रक्कम खूप कमी होती म्हणून शाहबानो ने मध्यप्रदेशच्या हायकोर्टात अपील दाखल केलं. हायकोर्टाने ते अलाउ करून १७९.२० रुपयाची पोटगी द्यायची ऑर्डर केली. त्याच्याविरुद्ध मोहम्मद अहमद खाननं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, जे त्या न्यायालयाने फेटाळून लावलं... आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला कि इद्दत च्या कालावधीनंतर सुद्धा मुस्लिम नवर्याने बायकोला पोटगी द्यावी, सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ च्या अन्वये. "इस्लाम खतरेमे है" च्या आरोळ्या सुरु झाल्या. सर्व तथाकथीत मुस्लिम विचारवंत ह्यांच्या बैठका वाढू लागल्या. पहिल्यांदाच न्यायालयाने त्यांच्या धर्मात हात घातला होता.. इतरांच्या बाबतीत जे काही करायचं ते करा पण इस्लामला हात नाही कोणी लावू शकत हा त्यांचा स्टॅन्ड होता... अख्खे मुस्लिम जनमानस ढवळून निघाले. राजीव गांधीचे सरकार होते. सर्व मुल्ला, मौलवी गेले त्यांना भेटायला. गंभीर इशारे दिले. सरकारला धोका उत्पन्न करण्याची गर्भित धमकी दिली. राजीव गांधी घाबरले, टरकले... आणि संसदेला हाताशी धरून "मुस्लिम वूमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट ऑन डायव्होर्स) ऍक्ट १९८६" पास केला. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. आणि सीआरपीसीचा सेक्शन १२५ हा मुस्लिमांना लागू होणार नाही आणि लागू करायचा असेल तर दोघांनी तसं ऍफेडेव्हिट सादर करावं असं सांगितलं गेलं. आता कोण मुस्लिम नवरा नसती आफत ओढवून घेईल असं ऍफेडेव्हिट सादर करून?? आता पुन्हा तो इद्दतचा नियम लागू केला गेलाय.. इथं काय झालं??? मुस्लिम जनता सर्वोच्च न्यालयाचा निर्णय कि जो कायदाच असतो, तो मानायला तयार नव्हती तेंव्हा कायदा पुन्हा वळवला गेला... त्यांचे बूट चाटण्यासाठीच ना? आणि आता पुन्हा हाच मुद्दा आपल्यासमोर येतोय "इस्लामिक बँकेच्या रूपात" शरियत कायद्यानुसार कर्जावर व्याज घेणे पाप आहे. हा कायदा बरेच मुस्लिम लोक पाळतात. बरेच मुस्लिम लोकं बँकेचे व्यवहार करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पैसे बँकेच्या व्यवहारात येत नाहीत. त्यामुळे जर त्यांचे पैसे बँकेच्या व्यवहारात आणायचे असतील तर शरियतच्या कायद्यानुसार चालणारी बँक असावी ह्या पायावर इस्लामिक बँक उभी आहे. ह्या बँकेत कर्जावर व्याज आकारले जात नाही कारण शरियत कायद्यानुसार कर्जावर व्याज घेणे पाप आहे. मग ह्या बँका कशा चालतात... त्या प्रत्यक्षरित्या नाही पण अप्रत्यक्ष रित्या व्याज घेतातंच. उदाहरण द्यायचं झालं तर... एकाला होमलोन घ्यायचं आहे.. तर बँक ते घर एकतर विकत घेईल किंवा बांधून देईल. त्यानंतर त्याव्यक्तीकडून त्या घराचे भाडे आकारेल. ह्या अश्या भाड्यामधून बॅंक नफा मिळवते. जर धंद्यासाठी कर्ज हवे असेल तर प्रॉफिट-लॉस शेअरिंगच्या तत्वावर ही बँक चालते, प्रत्यक्ष व्याज नं घेता. आखातात हि बँक जोरात चालते (अर्थात तिथे काही पर्यायच नाही म्हणा). तिथे मूळ व्यवसाय हा तेलाचाच आहे म्हणून तोट्याची शक्यता खूप कमी. प्रॉफीटशेअरिंगच जास्त चालतं. काही प्रगत राष्ट्रांमध्येही इस्लामिक बँकेचं फायदेशीर आस्तित्व आहे, कारण त्यांच्याकडे कर्ज वसुलीचे तगडे मेकॅनिझम आहे. भारतात बँकेचा जास्त लोचा हा कर्जवसुलीचाच आहे. त्यामुळेच तो बॅलेन्सशीटचा फुगवटा येतो. उद्या हे असं झालं तर त्याचा बोजा प्रत्यक्षरित्या इतर जनतेवर येणार नाही हे कशावरून? तर ह्या अश्या बँका भारतात कितपत चालतील हा प्रश्न आहे. पण मुळात गोष्ट अशी आहे आता पुन्हा एकंच विषय अधोरेखित होत आहे कि, इथेही मुस्लिम लोकं रेग्युलर बँकिंग स्वीकारत नाहीयेत म्हणून आम्ही आमचे कायदे वळवत आहोत, पुन्हा एकदा... युनिफॉर्म मॉनिटरी कोडसाठी काही काळानंतर लढा द्यावा लागेल कि काय अशी स्थिती उद्भवायला काहीच वेळ नाही लागणारे... हे लांगूलचालन नाही तर काय आहे? जे काही बँकिंग आपण सर्व जण वापरत आहोत. त्याचंच कंपल्शन जर त्यांच्यावर केलं तर नाही का चालणार? कि हे गृहितंच धरायचं कि ते हे मान्य करणार नाहीत? इलेक्शनच्या बाबतीत पण इस्लाममधे दोन प्रवाह आहेत. सुन्नी म्हणतात इलेक्शन हि सुन्नत (म्हणजे प्रॉफेट महम्मदने अंगिकारलेली) आहे. आणि शिया वारसाहक्काच्या बाजूने आहेत, इलेक्शनच्या नाही.. तर मग उद्या आपण भारतात शिया पंथीयांसाठी एक वेगळा प्रांत उभारणार आहोत कि जिथे निवडणूक नसेल? हे कुठे चाललंय? हे योग्य आहे? बर्याचदा आपली न्यायालये पण भेदभाव करतात कि काय असं वाटतं... त्या याकूब मेननसाठी मध्यरात्री २.३० वाजता सुनावणी होते. सलमान साठी ७.३० पर्यंत कोर्ट उघडं होतं. कर्जावर व्याज मंजूर नाही पण जर मेहेर दिलेली नसेल तर त्या अनपेड मेहेरवर व्याज घेणं मंजूर आहे असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं. (हमीरा बीबी वि. झुबैदा बीबी) हेच आहे का आपले "धर्मनिरपेक्ष शासन"? भाजपा हि भगवी काँग्रेस आहे हे कोणीतरी म्हणालं होतं ते खरंच आहे कि काय? केरळ सरकार ह्या अश्याच बँकेच्या स्थापनेच्या प्रयत्नात होतं तेंव्हा डॉ. सुब्रमनियम स्वामींनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली तीही अत्यंत आदर्श कारणे देत (जर कोणाला हे जजमेंट हवं असेल तर माझ्याकडे आहे) ह्याच आदर्शाच्या नावाखाली जगभर पसरलेला दहशतवाद त्यांना दिसत नाही? मला मुस्लिमांबद्दल कसलाच आकस नाही पण जाणून बुजून हि जी काही वेगळी वागणूक दिली जातीये त्या विरोधात मी नक्कीच आहे. (ह्या लेखावर टीका जरूर करावी पण कुठलंतरी एक वाक्य घेऊन मागचा पुढचा संदर्भ हेतुपुरस्सर वगळून, एनडीटीव्ही स्टाईलने, टीका करणे टाळावं, ही मनापासून विनंती... मार्गावरून भटकू नये वा दुसऱ्याला भटकवू नये. कारण मिपावर काही सन्माननीय सदस्य असे आहेत कि जे सोलापुरवरून पुण्याच्या गाडीत बसतात आणि हि गाडी हैद्राबादला कशी जात नाही हे बघतो, ह्या अट्टाहासात असतात)