लांगूलचालनाचा एक नवीन अध्याय: इस्लामिक बँक
कोणत्याही लोकशाहीचा एक मूळ नियम असावा कि कायदे सर्वांसाठी सारखे असावेत. आणि हा नियम पाळला जावा. असे कायदे असतील तरंच सर्वजण कायदे इतमामाने पाळतील. त्यांचा आदर राखतील. इथे सर्वांसाठी म्हणजे सर्व धर्मीयांसाठी असे अभिप्रेत आहे. ह्या नियमाला हा देश स्वतंत्र झाल्या झाल्या तडाखा बसला. हिंदू कोड बिलाने...
आंबेडकर आणि नेहरू प्रचंड आग्रही होते म्हणून हे बिल पास झालं.. आणि फक्त हिंदूंना हे बिल लागू करण्यात आले. आधी हिंदू कोड बिल हे एकंच होतं... पण त्याला प्रचंड विरोध होता म्हणून त्याचे चार तुकडे पाडण्यात आले. १. हिंदू मॅरेज ऍक्ट २. हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट ३. हिंदू अडॉप्शन अँड गार्डीयनशिप ऍक्ट आणि ४. हिंदू सक्सेशन ऍक्ट... जाणून बुजून मुस्लिमांना ह्यातून वगळण्यात आलं. त्यांना त्यांच्या शरियत प्रमाणे वागायला अनुमोदन दिलं... कारण त्यांनी असला भारताने पारित केलेला कायदा मान्य केला नसता म्हणून... तुम्ही आमचे कायदे मानत नसाल तर त्यांना बाहेरचा दरवाजा किंवा योग्य ती शिक्षा दाखवली गेली नाही...तर त्यांच्यासाठी कायदे वगळले गेले. त्यांच्या धर्मासोबत चाटण्याचा धर्मसुद्धा अवलंबिला गेला... गरज नसताना... त्यांच्या कट्टरतेला खतपाणी घालायला इथून सुरुवात झाली...
नंतर स्पष्ट उल्लेख करायचा झाला आणि कशी आपल्या संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कचऱ्याची टोपी दाखवून, नं पटणारे मुस्लिम लांगुलचालन केले ह्याचा दाखला द्यायचा झाला तर खूप गाजलेली शाह बानो केस सांगावीच लागेल..
तर झालं होतं असं कि ह्या शाह बानोचा मोहम्मद अहमद खानशी निकाह झाला होता १९३२ साली. २ मुलं आणि ३ मुली ह्यांचा नंतर जन्म झाला. मोहम्मद अहमद खाननं साधारण १९७५ च्या सुमारास ह्या शाह बानो ला घरातून बाहेर काढलं. तिने सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ अंतर्गत महिना ५०० रुपयांच्या पोटगीसाठी याचिका दाखल केली, इंदोरच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर. (सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ अंतर्गत कोणतीही बायको, घटस्फोटिता, पालक, पाल्य पोटगीसाठी दावा दाखल करू शकतात.) १९७८ मध्ये मोहम्मद अहमद खाननं तिला तलाक दिला. त्यानंतर तिने दुसरं लग्न केलं नाही. आता बचाव करताना मोहम्मद अहमद खाननं सांगितलं कि शाह बानो त्याची बायको नाही. तेंव्हा त्याची तिला पोटगी द्यायची काहीही जबाबदारी नाही. (मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार तलाकनंतर नवऱ्याची बायकोप्रती जबाबदारी फक्त दोनच बाबतीत असते. एक म्हणजे मेहेर, आणि दुसरं म्हणजे इद्दत पुरती पोटगी. मेहेर ही एक रक्कम असते कि जी निकाह करतेवेळेस निश्चित केलेली असते कि जी तलाक, जर झाला तर, नंतर नवर्याने बायकोला द्यायची असते. आणि इद्दत म्हणजे तलाकनंतरचा फक्त तीन महिन्याचा काळ, अगदी स्पष्ट सांगायचं झालं तर तलाकनंतर तीन मासिक पाळ्यांचा कालावधी. तोही ८७ दिवसांचा... संपलं.) मोहम्मद अहमद खाननं असा बचाव करायचं कारण म्हणजे त्याने आधीच दोन वर्षे २०० रुपये प्रति महिना तिला पोटगी दिलेली होती आणि त्याचबरोबर ३००० रुपये कोर्टात डिपॉझिट केलेहोते, मेहेरम्हणून... तरीही कोर्टाने त्याला अतिरिक्त २५ रुपये प्रति महिना शाहबानोला द्यायची ऑर्डर केली. पोटगीची रक्कम खूप कमी होती म्हणून शाहबानो ने मध्यप्रदेशच्या हायकोर्टात अपील दाखल केलं. हायकोर्टाने ते अलाउ करून १७९.२० रुपयाची पोटगी द्यायची ऑर्डर केली. त्याच्याविरुद्ध मोहम्मद अहमद खाननं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, जे त्या न्यायालयाने फेटाळून लावलं... आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला कि इद्दत च्या कालावधीनंतर सुद्धा मुस्लिम नवर्याने बायकोला पोटगी द्यावी, सीआरपीसीच्या सेक्शन १२५ च्या अन्वये.
"इस्लाम खतरेमे है" च्या आरोळ्या सुरु झाल्या. सर्व तथाकथीत मुस्लिम विचारवंत ह्यांच्या बैठका वाढू लागल्या. पहिल्यांदाच न्यायालयाने त्यांच्या धर्मात हात घातला होता.. इतरांच्या बाबतीत जे काही करायचं ते करा पण इस्लामला हात नाही कोणी लावू शकत हा त्यांचा स्टॅन्ड होता... अख्खे मुस्लिम जनमानस ढवळून निघाले. राजीव गांधीचे सरकार होते. सर्व मुल्ला, मौलवी गेले त्यांना भेटायला. गंभीर इशारे दिले. सरकारला धोका उत्पन्न करण्याची गर्भित धमकी दिली. राजीव गांधी घाबरले, टरकले... आणि संसदेला हाताशी धरून "मुस्लिम वूमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट ऑन डायव्होर्स) ऍक्ट १९८६" पास केला. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. आणि सीआरपीसीचा सेक्शन १२५ हा मुस्लिमांना लागू होणार नाही आणि लागू करायचा असेल तर दोघांनी तसं ऍफेडेव्हिट सादर करावं असं सांगितलं गेलं. आता कोण मुस्लिम नवरा नसती आफत ओढवून घेईल असं ऍफेडेव्हिट सादर करून?? आता पुन्हा तो इद्दतचा नियम लागू केला गेलाय..
इथं काय झालं??? मुस्लिम जनता सर्वोच्च न्यालयाचा निर्णय कि जो कायदाच असतो, तो मानायला तयार नव्हती तेंव्हा कायदा पुन्हा वळवला गेला... त्यांचे बूट चाटण्यासाठीच ना?
आणि आता पुन्हा हाच मुद्दा आपल्यासमोर येतोय "इस्लामिक बँकेच्या रूपात"
शरियत कायद्यानुसार कर्जावर व्याज घेणे पाप आहे. हा कायदा बरेच मुस्लिम लोक पाळतात. बरेच मुस्लिम लोकं बँकेचे व्यवहार करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पैसे बँकेच्या व्यवहारात येत नाहीत. त्यामुळे जर त्यांचे पैसे बँकेच्या व्यवहारात आणायचे असतील तर शरियतच्या कायद्यानुसार चालणारी बँक असावी ह्या पायावर इस्लामिक बँक उभी आहे. ह्या बँकेत कर्जावर व्याज आकारले जात नाही कारण शरियत कायद्यानुसार कर्जावर व्याज घेणे पाप आहे. मग ह्या बँका कशा चालतात... त्या प्रत्यक्षरित्या नाही पण अप्रत्यक्ष रित्या व्याज घेतातंच.
उदाहरण द्यायचं झालं तर... एकाला होमलोन घ्यायचं आहे.. तर बँक ते घर एकतर विकत घेईल किंवा बांधून देईल. त्यानंतर त्याव्यक्तीकडून त्या घराचे भाडे आकारेल. ह्या अश्या भाड्यामधून बॅंक नफा मिळवते. जर धंद्यासाठी कर्ज हवे असेल तर प्रॉफिट-लॉस शेअरिंगच्या तत्वावर ही बँक चालते, प्रत्यक्ष व्याज नं घेता. आखातात हि बँक जोरात चालते (अर्थात तिथे काही पर्यायच नाही म्हणा). तिथे मूळ व्यवसाय हा तेलाचाच आहे म्हणून तोट्याची शक्यता खूप कमी. प्रॉफीटशेअरिंगच जास्त चालतं. काही प्रगत राष्ट्रांमध्येही इस्लामिक बँकेचं फायदेशीर आस्तित्व आहे, कारण त्यांच्याकडे कर्ज वसुलीचे तगडे मेकॅनिझम आहे. भारतात बँकेचा जास्त लोचा हा कर्जवसुलीचाच आहे. त्यामुळेच तो बॅलेन्सशीटचा फुगवटा येतो. उद्या हे असं झालं तर त्याचा बोजा प्रत्यक्षरित्या इतर जनतेवर येणार नाही हे कशावरून?
तर ह्या अश्या बँका भारतात कितपत चालतील हा प्रश्न आहे.
पण मुळात गोष्ट अशी आहे आता पुन्हा एकंच विषय अधोरेखित होत आहे कि, इथेही मुस्लिम लोकं रेग्युलर बँकिंग स्वीकारत नाहीयेत म्हणून आम्ही आमचे कायदे वळवत आहोत, पुन्हा एकदा... युनिफॉर्म मॉनिटरी कोडसाठी काही काळानंतर लढा द्यावा लागेल कि काय अशी स्थिती उद्भवायला काहीच वेळ नाही लागणारे... हे लांगूलचालन नाही तर काय आहे? जे काही बँकिंग आपण सर्व जण वापरत आहोत. त्याचंच कंपल्शन जर त्यांच्यावर केलं तर नाही का चालणार? कि हे गृहितंच धरायचं कि ते हे मान्य करणार नाहीत?
इलेक्शनच्या बाबतीत पण इस्लाममधे दोन प्रवाह आहेत. सुन्नी म्हणतात इलेक्शन हि सुन्नत (म्हणजे प्रॉफेट महम्मदने अंगिकारलेली) आहे. आणि शिया वारसाहक्काच्या बाजूने आहेत, इलेक्शनच्या नाही.. तर मग उद्या आपण भारतात शिया पंथीयांसाठी एक वेगळा प्रांत उभारणार आहोत कि जिथे निवडणूक नसेल? हे कुठे चाललंय? हे योग्य आहे?
बर्याचदा आपली न्यायालये पण भेदभाव करतात कि काय असं वाटतं... त्या याकूब मेननसाठी मध्यरात्री २.३० वाजता सुनावणी होते. सलमान साठी ७.३० पर्यंत कोर्ट उघडं होतं. कर्जावर व्याज मंजूर नाही पण जर मेहेर दिलेली नसेल तर त्या अनपेड मेहेरवर व्याज घेणं मंजूर आहे असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं. (हमीरा बीबी वि. झुबैदा बीबी)
हेच आहे का आपले "धर्मनिरपेक्ष शासन"?
भाजपा हि भगवी काँग्रेस आहे हे कोणीतरी म्हणालं होतं ते खरंच आहे कि काय?
केरळ सरकार ह्या अश्याच बँकेच्या स्थापनेच्या प्रयत्नात होतं तेंव्हा डॉ. सुब्रमनियम स्वामींनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली तीही अत्यंत आदर्श कारणे देत (जर कोणाला हे जजमेंट हवं असेल तर माझ्याकडे आहे)
ह्याच आदर्शाच्या नावाखाली जगभर पसरलेला दहशतवाद त्यांना दिसत नाही?
मला मुस्लिमांबद्दल कसलाच आकस नाही पण जाणून बुजून हि जी काही वेगळी वागणूक दिली जातीये त्या विरोधात मी नक्कीच आहे.
(ह्या लेखावर टीका जरूर करावी पण कुठलंतरी एक वाक्य घेऊन मागचा पुढचा संदर्भ हेतुपुरस्सर वगळून, एनडीटीव्ही स्टाईलने, टीका करणे टाळावं, ही मनापासून विनंती...
मार्गावरून भटकू नये वा दुसऱ्याला भटकवू नये. कारण मिपावर काही सन्माननीय सदस्य असे आहेत कि जे सोलापुरवरून पुण्याच्या गाडीत बसतात आणि हि गाडी हैद्राबादला कशी जात नाही हे बघतो, ह्या अट्टाहासात असतात)
करंट अफेयर्स आधारित ही रास्त शंका वैध वाटते आहे, ती पटली. :)
बिसाईड्स, प्रपोजल आरबीआय म्हणजे केंद्र सरकारने मान्य केलेले आहे, रोजचे व्यवहार सरकारी नियंत्रणात येऊन टेरर फायनान्स किंवा संबंधित गतीविधींवर चेक ठेवण्याच्या विचारावर आपले मत काय ते जाणून घ्यायला आवडेल !प्रश्न तितकासा स्पष्ट नाही, पण, तरीही मला समजला त्याचे उत्तर असे आहे. सद्याच्या डीमॉनेटायझेशनमुळे अतिरेक्यांच्याविरुद्ध खालील तडक फायदे झाल्याचे दिसत आहे... १. रु ५०० व रु१००० च्या नोटा रद्दबातल झाल्याने, पाकिस्तानात छापून भारतात पाठविण्यासाठी साठवलेल्या व भारतातील अतिरेक्यांचा जाळ्यांत पोचलेल्या खोट्या नोटा निकालात निघाल्या. पाकिस्तान स्वतःला जरूर आहे त्यापेक्षा तीनपट नोटांचा कागद गेले एकदीड दशक खरेदी करत आहे, यावरून या समस्येच्या व्याप्तीची थोडी कल्पना यावी. या खोट्या पैशाचा अचूक आकडा केवळ आयएसआयच सांगू शकेल, पण अनेक अंदाजां प्रमाणे तो अनेक दशहजार किंवा लक्ष कोटीत असावा. मात्र, त्याच्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, नागरिकांना आणि सुरक्षादलांना होणार्या मोठ्या धोक्याबद्दल कोणाच्याच मनात संदेह नसावा. नोटा रद्दबातल केल्यानंतर एकदोन दिवसांतच काश्मीरमधील दगडफेक बंद होणे, ९०-९९% मुले शालेय परिक्षांना जाणे आणि सर्वसाधारण परिस्थितीत लक्षणिय सुधारणा होणे, हे हुरियत व इतर फुटीरतावादी गटांची आर्थिक शक्ती कमी झाल्याचे व त्यामुळे त्यांचा जनतेवरची पकड कमी झाल्याचे निदर्शक आहे. २. डीमॉनेटायझेशनचा असाच परिणाम माओवाद्यांच्या संबंधातही दिसत आहे. हे पाहता, माझ्या अल्पमतीप्रमाणे... अ) अतिरेक्यांच्या संबंधात डिमॉनेटायझेशनचा, हाच (१ व २ मध्ये लिहिलेला) मुख्य, त्वरीत प्रभाव दाखवणारा आणि इतकाच तात्कालीक परिणाम अपेक्षित होता. आणि तो झाला आहे असेच दिसत आहे. यानंतर... आ) आता या काही काळासाठी नियंत्रणात आलेल्या संघर्षाच्या व सामाजीक शांततेच्या स्थितीचा फायदा घेऊन संरक्षक दले आणि गुप्तचरसंस्थांनी एकत्रितपणे सीमेवर आणि सीमेच्या आत दीर्घकालीन प्रभाव पाडणार्या कारवाया करणे आणि वरचढपणा मिळविणे अपेक्षित आहे. सद्याच्या घडीला इतकेच अपेक्षित आहे. त्यांनतर, त्या वरचढपणाचा प्रभाव वाढवत नेत... (इ) देशांतर्गत समस्येचा इतर अनेक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय उपायांच्या मदतीने दीर्घकालीन प्रयत्न करून खातमा करण्याचा करावा लागेल. याला आपण "हार्ट्स अँड माइंड्स ऑपरेशन" म्हणू शकतो. (ई) सीमेवरच्या चकमकी व सीमेवरून होणार्या घुसखोरीच्या (पक्षी : पाकिस्तानच्य) समस्येचा उतारा, अर्थातच, खूप वेगळा आणि अधिक कठीण असेल. त्यासंबंधातल्या जरूर त्या कारवाया सीमेवर आणि काश्मीरमध्ये सैन्यदल, सीमासुरक्षा दल, अर्धसैन्यदले अधिक जोमाने करत असल्याचे दिसत आहेच. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरी आणि महत्वाच्या देशांशी असलेले राजकीय-आर्थिक-सामरिक संबध घट्ट करणे, नवीन संबंध प्रस्थापित करणे व त्यांच्या तर्फे पाकिस्तानला वाळीत पाडणे, त्याला कडक संदेश देणे, इत्यादी चालू आहेच. नुकत्याच झालेल्या सार्क सभेच्या संबंधात आणि याच (नोव्हेंबर) महिन्यात रशिया, जपान, चीन, इझ्रेल, इत्यादी देशांबरोबर भारतात व भारताबाहेर घडलेल्या कृती व संवाद (इंटरअॅक्शन्स) हेच दाखवतात, असे माझे निरिक्षण आहे. असो, थोडक्यात, "केवळ नोटा रद्द करण्याने सर्व काळा पैसा नष्ट होईल" आणि "केवळ खोट्या नोटा निकामी झाल्या म्हणजे अतिरेकी खतम झाले" ही दोन्हीही वाक्ये एकाच उच्च प्रतीची हास्यास्पद वाक्ये आहेत. ती वाक्ये ना कोणी जाणकार म्हणत आहेत ना कोणी जबाबदार सरकारी सूत्रे. मात्र, विरोधक सरकारवर बळजबरीने (पक्षी : कांगावाखोरपणे) ते आरोप लादतान दिसत आहेत; हा भारतीय राजकारणाचा जुना रोग आहे. सद्यातरी, (कोणत्याही सत्तेत असलेल्या) सरकारला आणि सुजाण नागरिकांना ते दुखणे अंगावर काढण्याशिवाय दुसरा उपाय दृष्टीपथात नाही. असो. तुमचा प्रश्न वरवर साधा दिसला तरी तो सोपा किंवा बायनरी नसल्याने गैरसमज टाळण्यासाठी त्याचे सविस्तर उत्तर देणे योग्य वाटले. शिवाय, या समस्येतल्या काही खाचाखोचा व निर्देश जेवढे शक्य आहेत तेवढे आणि तेवढेच दिले आहेत. तुम्ही जाणकार आहात, त्यामुळे त्याबाबत अधिक लिहायची गरज नव्हतीच.जेथे जेथे आणि/किंवा जेव्हा जेव्हा धर्म आणि राज्यप्रशासन यांची सरमिसळ झाली आहे, तेथे तेथे आणि/किंवा तेव्हा तेव्हा त्याचे पर्यवासन एकांगी आणि जुलुमी राज्यव्यवस्था निर्माण होण्यात झाले आहे.धर्म नसलेली कम्युनिस्ट व्यवस्था अन सोविएत तरी कुठं टिकलं काका?हे वाक्य "सेपरेशन ऑफ स्टेट अँड चर्च / रिलिजन" या वाक्प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर पहा. कधी कधी मुद्दा समजवून द्यायला विंग्रजीचा आधार घेतला की सोपे पडते. ;) :) आणि तसं बघितलं तर या जगात काहीच / कोणीच अमरपट्टा घेऊन येत नाही. वर मुद्दा जुलुमी राजवटीचा होता, नश्वरतेचा नव्हता :)