Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

राष्ट्रोद्धाराची संधी

न
नितिन थत्ते
गुरुवार, 11/24/2016 - 12:23
🗣 193 प्रतिसाद
८ नोव्हेंबर १६ ला जाहीर झालेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या इन्व्हॅलिडेशनने देशात अभूतपूर्व चलनकोंडी झाली आहे. पण सध्या ती आपण बाजूस ठेवू. या निर्णयाने ज्यांच्याकडे काळा पैसा ५०० किंवा १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होता त्यांना तो जाहीर करून त्यावर कर आणि दंड भरावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर जालीम उपाय केल्याने सर्व राष्ट्रभक्त नागरिक खूष झाले आहेत. यात एक अडचण आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते खर्‍या काळ्या पैशापैकी थोडाच या क्षणी रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल. त्यामुळे काही थोडे लोक पकडले गेले तरी सर्व काळा पैसा काही बाहेर पडणार नाही. "चोराच्या हातची लंगोटी" असे समजून सरकार कदाचित तेवढ्यावर समाधान मानणारही असेल. पण आपण एवढ्यावर समाधान मानायची काही गरज नाही. ही एक नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. आपण यापूर्वी झालेला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून देशसेवा करू शकतो गेल्या पाच वर्षात आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल. आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. तर आपण या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देऊन योग्य तो दंड भरून देशसेवा करू शकतो. तसेच आपण ज्यांना रोखीने पैसे दिले त्यांची नावे सरकारला कळवून त्यांच्याकडून पण देशाला कर आणि दंड मिळेल असे करू शकतो. आपल्याला यात थोडा त्रास, आर्थिक नुकसान वगैरे होईल. कदाचित आपले आपल्या स्नेह्यांशी संबंध ताणले जातील पण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी थोडा त्याग तर करावाच लागणार !!! तर मग चला मित्रहो !! कामाला लागा. ९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच.
वर्गीकरण
समाजकारण

प्रतिक्रिया द्या
69247 वाचन

💬 प्रतिसाद (193)
प
पैसा Mon, 11/28/2016 - 10:44 नवीन
=))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
अ
अनुप ढेरे Mon, 11/28/2016 - 10:48 नवीन
पुरुषासाठी पदरचे पैसे असा उल्लेख बरोबर आहे काय?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
न
नितिन थत्ते Mon, 11/28/2016 - 10:51 नवीन
नीलकांत हा आयडी पुर्षाचा आहे या समजाला काय आधार?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
आ
आदूबाळ Mon, 11/28/2016 - 10:50 नवीन
अवांतरः "थत्ते चाचा" हा शब्दप्रयोग ऐकला की पायरेट्स ऑफ कॅरिबियनमधल्या कप्तान स्पॅरोच्या वेषभूषेत नितीन थत्ते डोळ्यांसमोर येतात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
न
नितिन थत्ते Mon, 11/28/2016 - 10:54 नवीन
ज्यांनी ही उपाधी दिली त्यांच्या डोळ्यासमोर बहुधा ए के हंगल होते. Image removed.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
न
नितिन थत्ते Mon, 11/28/2016 - 10:57 नवीन
तसा आमचा जुना आयडी होता तो मोदी आणि केजरीवाल दोघांनाही आवडतो. Image removed.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
क
कुंदन Mon, 11/28/2016 - 11:58 नवीन
India against corruption ची शखा उघडली की काय
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 11/28/2016 - 15:40 नवीन
म्हणजे नितीन थत्ते उर्फ थत्तेचाचा हा ए के हंगल यांच्या ड्युआयडी आहे की काय ? :) नवीन माहितीबद्दल धन्यवाद ;) (असाच विपर्यास करायचा अस्तो ना ? =)) )
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
म
मारवा Mon, 11/28/2016 - 13:13 नवीन
अचानक मॅटर कमालीचं सीरीयस झालयं काय कळळ नाही अस इतकं सीरीयस का झालात हो तुम्ही ? वरील चर्चा खेचाताणी नेहमीच्याच लिमीट मधली होती ना? डेसीबल लिमीट नेमकी केव्हा कशाने कुठल्या प्रतिसदाने वाढली मला खरेच समजले नाही. मला वाटलं नेहमीच्या चौकटीत संवादीय मारामारी सुरु होती मग एकदम सीरीयसनेस का आला ?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
म
मृत्युन्जय Mon, 11/28/2016 - 15:36 नवीन
हे राम.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मारवा
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 11/28/2016 - 15:41 नवीन
खोचक प्रतिसाद ! टीव्र णीशेद !! :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
श
शब्दबम्बाळ Mon, 11/28/2016 - 18:08 नवीन
काही नाही हो, वरच्या प्रतिसादातली एक काडी पेटून तिचा भडका उडाला वाटतं! माझ्यामुळे तुम्हाला इतका लांब लचक प्रतिसाद लिहायला लागला याबद्दल माफी! (आणि म्हात्रे काकांची पण! :) )वेळ महत्वाचा असतो शेवटी! पण नक्की इतकं काय टोचलं असावं बरे, जरा बाकी धागे फिरून पहा (जे तुम्ही बहुधा पहिलेच असतील) मग सहिष्णुता दिसेल छान छान! बर, 'तुमचं' मिपा खूपच निरागस आहे वाटत पण! म्हणजे इथे कोणी सालस आयडी नाहीत जे "महाराष्ट्रात एक जात आहे जी सगळ्या जातीवादाला कारणीभूत आहे" असे म्हणाले होते किंवा एखाद्या आयडीचे आडनाव साळुंखे आहे आणि त्याचे विचार आपल्याशी जुळत नाहीत म्हणून त्या आयडी ला ब्रिगेडी ठरवले होते. इथे कोणी असे आयडी नाहीत जे दुसर्याने त्याच्या धर्माचा गवगवा सुरु केला कि त्याच्या 'चड्डीला हात घालतात" किंवा "वैचारिक सुंता" करतात. हि हिंदू धर्मातील प्रथा आहे का बरे? कि फक्त एखाद्या भाषेतील कोणता तरी शब्द?? कसा बुवा इतका साळसूदपणा आणता येतो काय माहित! आमच्याकडे खरंच नसते हो अशी इतकी सहिष्णुता! :) असो, खाली काहीतरी चर्चा सुरु आहे वाटत, ती वाचतो...
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मारवा
म
मोदक Mon, 11/28/2016 - 18:44 नवीन
सालस =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ
ट
ट्रेड मार्क Tue, 11/29/2016 - 17:11 नवीन
ज्यांना चाचा म्हणतात त्यांना काही प्रॉब्लेम नव्हता आणि जे म्हणतात त्यांनाही नव्हता. आता उगाच मध्ये काडी टाकायची आणि गम्मत बघत बसायची. वर म्हणायचं सुद्धा किती ही असहिष्णुता वाढलीये. यावरून परवाचा एक प्रसंग आठवला - आमच्या एका कायप्पा ग्रुपवर पण नोट बंदीविषयी चर्चा चालली होती. त्यात मी फक्त म्हणलं की आपले सख्खे शेजारी खोट्या नोटा भारतात पाठवतात. तर यावर सेक्युलर प्रतिक्रिया काय असावी? - "ज्यात त्यात कसले धर्म आणता तुम्ही लोक? हे बरोबर नाही". आता यावर काय बोलणार?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 11/30/2016 - 08:02 नवीन
हुईन्ग! मी तर समजत होतो कि हे थत्तेचाचा "तरुण तुर्क म्हातारे अर्क" मधील प्रमाणे आदरपूर्वक आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ
स
संदीप डांगे Fri, 11/25/2016 - 12:54 नवीन
नव्वद टक्क्यांच्या वर लोकांनी निर्णयाला पाठिंबा दिलाय, मग घायकुतीला आल्यासारखे हे नव्वद टक्के लोक व्हॉट्सप, फेसबुकवर धडाधड '२८ च्या बंदला पाठिंबा देऊ नका' वाल्या पोस्ट्स का पसरवत असतील...? ;)
  • Log in or register to post comments
अ
अनुप ढेरे Fri, 11/25/2016 - 12:58 नवीन
१०% अडाणचो* लोकांसाठी
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Fri, 11/25/2016 - 13:08 नवीन
हा हा हा, गुड जोक! १०% लोकांच्या बंद ने इतका फरक पडतो? इथे तर १० टक्क्यांना होत असलेल्या त्रासानेही काही फरक पडत नै म्हणे..?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
स
सुबोध खरे Fri, 11/25/2016 - 14:12 नवीन
२८ तारखेला भारत बंद आहे असे म्हणतात तेंव्हा बघूच कि ९० % ना किती किंमत आहे. शक्ती आणि विध्वंसक वृत्ती (POWER & NUISANCE VALUE) यातील फरक काय आहे ते सांगायची गरज नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/25/2016 - 13:46 नवीन
हा हा हा. कात्रजच्या घाटात पकडले हो नितिनने 'भक्त'मंडळीना!
  • Log in or register to post comments
अ
अमर विश्वास Fri, 11/25/2016 - 13:51 नवीन
लोकशाहीत १०% लोकांची value असली तरी Nuisance value बरीच जास्त असू शकते त्यामुळे विधायक नाही तरी विघातक गोष्टी टाळण्यासाठी
  • Log in or register to post comments
न
नितिन थत्ते Sat, 11/26/2016 - 12:40 नवीन
आलेल्या प्रतिसादांवरून असे दिसते की बहुतांश लोकांना आपल्या आयुष्यात (गेल्या दहा वर्षात) असे काही करावे लागलेले दिसत नाही. हे न करता आयुष्य कंठणे शक्य झालेले दिसते. तेव्हा देश भ्रष्टाचाराने पोखरला गेलाय (विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत) ही वावडीच समजायला हवी नै का?
  • Log in or register to post comments
अ
अनुप ढेरे Sat, 11/26/2016 - 12:57 नवीन
आंतरजाल पूर्ण देशाचं प्रतिनिधित्व करतं असं तुम्ही केव्हापासून मानायला लागलात?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
स
संदीप डांगे Sat, 11/26/2016 - 13:00 नवीन
ढेरेसाहेब, आंतरजालीय (आम्हाला काही त्रास नाही) समर्थक पूर्ण देशाचं प्रतिनिधीत्व करत आहे असं काही लोक म्हणतायत की.. =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
म
मारवा Sun, 11/27/2016 - 05:17 नवीन
अनेक मोठे नेते जसे मोदी ट्रंप इ. दिलेले आहेत. मराठी आंतरजालाने अनेक लहान सहान मंत्री इत्यादी ही देशाला दिलेले आहेत. मराठी आंजा वरील मताच्या मांजानेच यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे पतंग आज उडत आहेत. यांनी जबाबदारीने वागावे नसता मराठी आंजाकर जसे घडवु शकतात उडवु शकतात तसेच पा डु ही शकतात हे विसरु नये
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sat, 11/26/2016 - 12:57 नवीन
=)) =)) =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
य
यशोधरा Sat, 11/26/2016 - 12:59 नवीन
हास्यास्पद पोस्ट हो थत्तेचाचा. अगदीच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
म
मोदक Sat, 11/26/2016 - 14:56 नवीन
राहुल गांधीला आदर्श मानत असाल असे वाटले होते, अनुकरण कराल असे वाटले नव्हते =))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
अ
अर्धवटराव Sun, 11/27/2016 - 04:27 नवीन
काँग्रेसच्या बाळकडुचा हाच प्रॉब्लेम आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
अ
अमर विश्वास Sat, 11/26/2016 - 17:58 नवीन
आजची बातमी : २८ तारखेच्या बंदला ममता बॅनर्जींचा पाठिंबा नाही ... या घुमजाव चे कारण ? आणि हो म्याव म्याव अशा जोरदार डरकाळ्या फोडणारा आमचा ढाण्या वाघ काय करणार आहे या बंदचे ?
  • Log in or register to post comments
य
याॅर्कर Sat, 11/26/2016 - 18:25 नवीन
वाघ आता हळूहळू शाकाहारी होत चाल्लाय:)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास
प
पिलीयन रायडर Sun, 11/27/2016 - 01:45 नवीन
थत्ते चाचांनी उपहासानी धागा काढलेला असला तरी मुद्दा बरोबर आहे. जे त्यातल्या त्यात करणं सोयीचं आहे, ते करुन आपण "शक्य तेवढे" देशप्रेमी आहोत. जाज्वल्य वगैरे नाही. रांगेत उभं रहाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यातुन काळा पैसा घेणार्‍यांची वाट लागण्याची शक्यता आहे म्हणुन लोक सोशल मिडियावर देशप्रेम व्यक्त करत फिरत आहेत. पण हेच जर फारच गैरसोयीचं (आपले पैसे जाणार, टॅक्स वाढणार अशा अर्थाचं ज्यात खरंच काही भौतिक नुकसान आहे) आणि ऑप्शनल असतं तर? मी सुद्धा आजवर लाच दिलेली नाही, मोठा व्यवहार रोख रकमेत केलेला नाही तरीही मी कधी देशासाठी नुकसानही सोसलेले नाही. उद्या काही "दणदणीत" नुकसान सोसायची वेळ आलीच तर मी ते देशासाठी सोसेन का हा प्रश्न मला आहेच. कारण मोदींना सपोर्ट करणारे काही ओळखीतले डॉक्टर्स, आज लाखो बुडाले की तातडीने मोदींच्या ह्या निर्णया विरुद्ध गेले आहेत. आपण सपोर्ट करतोय कारण टेक्निकली आपल्या खिशातुन छदामही गेलेला नाही. मेजोरीटी जनतेचा फक्त वेळ वाया चाललाय, ज्याचं आपल्याला तसंही फार काही वाटत नाही. गैरसोय झाली की "थोडा अ‍ॅडजस्ट करलो" ही आपली वृत्ती आहेच. पण उद्या एखाद्या निर्णयाने आपले खरंच नुकसान होत असेल, तर हीच मेजोरिटी जनता असाच पाठींबा केवळ देशासाठी देईल का? इतर देशवासीयांसाठी काही गोष्टी सोसेल का? थोडे फार लोक समाजात नेहमी असतातच जे आदर्श वागण्याचा प्रयत्न करत असतात. देशासाठी खरंच त्रास सहनही करु शकतात. पण थोडे फारच.. मेजोरिटी जनता "चमडी बचाओ"च असते. इथे चार दोन लोकांनी "वर पैकी काहीही केलेल नाही" असे म्हणुन काही उपयोग नाही. हजारो लोक ह्या पैकी अनेक गोष्टी करतात हे आपल्याला सगळ्यांनाच चांगले माहिती आहे. आणि त्यातले अनेक मोदींना "काळा पैसा बाहेर काढायला" सपोर्टही करत आहेत. =)) तेव्हा थत्ते चाचा, माझाही सध्या सोशल मिडियात आलेल्या देशप्रेमाच्या लाटेवर अजिबात विश्वास नाही. स्पिरिट चांगले आहे, पण ते फार वरवरचे आहे असे माझे मत आहे. ह्यापेक्षा ऑलंपिकला जास्त जेन्युइनली लोक देशाला सपोर्ट करत होते असं वाटलं. (मी मोदी भक्त किंवा विरोधक नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल मला फारच तोकडे ज्ञान आहे, आणि त्यावरुन मलाही हा निर्णय योग्य वाटतो. पण म्हणुन भारतात लोक आता फार प्रामाणिकपणे वागुन काळा पैसा तयार होऊ देणार नाहीत, असं काही मला वाटत नाही.)
  • Log in or register to post comments
स
संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 04:39 नवीन
चला, एकतरी सेन्सिबल प्रतिसाद आला. आवडला. ज्यांना अर्थशास्त्र, डिमोनिटायझेशन यातलं काहीही कळत नाही ते मनापासून छाती ठोकून निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे असं म्हणत आहेत कारण त्यांची समजूत करून दिली गेली आहे की हे सगळं काळापैसावल्याना खूप त्रासदायक, आयुष्यातून उठवणारे वगैरे आहे. वरून देशप्रेमाची फोडणी. म्हणजे त्रास असला तरी कोणी स्पष्ट बोलणार नाही कारण आपल्याला देशदेवही किंवा काळापैसा वाला म्हणतील कि काय अशी भीती. जनता हेच खरं मानतेय म्हणून काही कुरकुर नाहीये. पण हेच असे कोणतेही कारण ना देता हे झालं असतं तर... जेव्हा कालांतराने कळेल कि काळ्या पैशाला फक्त ओरखडा उठालाय, तोवर जनता आजच्या त्रासातून निघून साफ विसरून गेलेली असेल किंवा आणखी बुद्धिभ्रम केले जातील. (माझे सुरुवातीपासून मत आहे की या निर्णयाचा परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा आणखी मजबूत निर्णय घेतले जातील व राबवले जातील, त्यावेळी मी आपले मत बदलण्यास तयार आहे, आजच्या निर्णयाला बूस्टर डोस पाहिजे)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
अ
अत्रुप्त आत्मा Sun, 11/27/2016 - 04:55 नवीन
+ १
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
च
चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 05:06 नवीन
हा निर्णय धाडसाचा आहे. भारतातल्या भंपक लोकशाहीला हा निर्णय आणखी १०० वर्षे घेता आला नसता. दुसर्‍या महायुद्धाच्या उत्तरार्धात क्रूरकर्मा ठरलेल्या हिटलर याने पहिल्या दोन वर्षात अतिशय चमकदार असे आर्थिक निर्णय घेतले होते ते तो हुकुमशहा असल्यानेच. आता या संदर्भात देशभक्त वा देशद्रोही अशी विभागणी न करता घाबरट व धाडसी लोक अशी विभागणी करणे ठीक वाटते. पापी तर आपण स॑गळेच आहोत थेरोट्कली. आजच्या निर्णयाला जर बूस्टर डोस मिळाला नाही तर हा बार फुसका ठरणार यात शंका नाही. तेच खरे क्रांतिकारी काम आहे. न्यायालयांची पद्धत व संख्या याची मर्यादा लोकाना समजल्याने अगदी सिग्नल तोडण्यापासून पाप करायला सुरूवात होते. कारण नासिरूदीन च्या स्टुपिड कॉमन मॅनने म्हटले ना की अपराध्याला शिक्षा किंवा निरपराध्याला न्याय द्यायला देखील तुम्हाला दहा दहा वर्षे लागतात. सी बी आय, सी आयडी, पोलिस , न्यायखाते, निवडणूक कमिशन, माहापालिका ई ना सरळ करणे सोपे नाही. कालच जुन्या नोटादेखील घेऊन लाच खाणारी एक बाई ( जिला आज ५० टक्के आरक्षण हवे आहे )प़कडली गेलीय.भष्ट्राचार कमी होईल नाहीसा होणार नाही कारण माणसे भष्टाचारी असतात झाडे वा पक्षी नव्हेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
मोदक Sun, 11/27/2016 - 07:14 नवीन
>>>(माझे सुरुवातीपासून मत आहे की या निर्णयाचा परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा आणखी मजबूत निर्णय घेतले जातील व राबवले जातील, त्यावेळी मी आपले मत बदलण्यास तयार आहे, आजच्या निर्णयाला बूस्टर डोस पाहिजे) हे तुमचे आजचे मत आहे का? कारण या विधानाचा असा अर्थ होतो आहे की भविष्यकालीन व्यापक आराखड्याची पहिली पायरी म्हणून हा निर्णय बरोबर आणि योग्य आहे. (सुयोग्य आणि बिनचूक अंमलबजावणी कशी करायला हवी होती याचा एक लेख तुम्ही चार दिवसात लिहितो असे बारा पंधरा दिवसांपूर्वी म्हणाला होतात असे वाचल्याचे आठवत आहे, नक्की प्रतिसाद आज शोधात येणार नाही) तसेच तुम्हाला सरकारच्या पूर्ण आराखड्याची आणि भविष्यकालीन योजनांची फर्स्टहँड माहिती असेल असे वाटत नाही, मग सरकारच्या या निर्णयावर तुम्ही पूर्वी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय? ही एक भाबडी शंका..! योजनेवर आक्षेप घेतले नसतील आणि अंमलबजावणीवर आक्षेप घेतले, असे तुमचे मत असल्यास प्रतिसाद गैरलागू समजावा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 07:33 नवीन
तुमचे आजचे मत आहे का? कारण या विधानाचा असा अर्थ होतो आहे की भविष्यकालीन व्यापक आराखड्याची पहिली पायरी म्हणून हा निर्णय बरोबर आणि योग्य आहे. ^^^ हे माझे आजचे मत नाही, निर्णयाच्या दोन दिवसात इथेच व्यक्त केले होते, पाहिजे असल्यास प्रतिसाद शोधून देतो. सुयोग्य आणि बिनचूक अंमलबजावणी कशी करायला हवी होती याचा एक लेख तुम्ही चार दिवसात लिहितो असे बारा पंधरा दिवसांपूर्वी म्हणाला होतात ^^ हो, म्हणालो होतो, ते लिहिणार होतोच, पण रोज नवनवीन घटना घडत आहेत, त्या अनुषंगाने माझा लेख व त्याबद्दलची चर्चा भरकटत गेली असती याचा अंदाज आल्याने लिहिलेला नाही, त्यापेक्षा सर्व घडामोडी लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक लेख व लेखमाला लिहिली तर जास्त योग्य राहील असा मी विचार केला, त्याबद्दलचे मुद्दे आणि सोर्स जमवतो आहे. तयारी पूर्ण झाली की लिहिणारच. सरकारच्या या निर्णयावर तुम्ही पूर्वी घेतलेल्या आक्षेपांचे काय? ^^^ मी निर्णयावर आक्षेप घेतलेला नाही, अंमलबजावणीच्या त्रुटी व निर्णयाच्या परिणामकारकतेवर आहे. असे करू नये असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय? धन्यवाद!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Sun, 11/27/2016 - 07:52 नवीन
>>> अंमलबजावणीच्या त्रुटी व निर्णयाच्या परिणामकारकतेवर आहे. असे करू नये असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय? मला असे सुचवायचे आहे किंवा तशी शक्यता कोणत्या वाक्यातून वाचलीत? शेवटचे वाक्य आणखी एकदा वाचले तरी चालेल
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ज
जयंत कुलकर्णी Sun, 11/27/2016 - 08:59 नवीन
हा प्रतिसाद मी एका धाग्यावर टाकला होता. हे जर खरे असेल तर प्रकरण अत्यंत गंभीर व स्वार्थी आहे... खोटे असेल तर ते सिद्ध व्हायला पाहिजे. पण ते होईल या आशेने आधिच क्षमा मागून ठेवतो. २७ तारखेला या माणसाला ते कळले होते असे दिसते. त्याच्या अगोदर बर्‍याच जणांना माहीत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही... ष्री. डांगेनी ही बातमीही लक्षात घ्यावी लेख लिहिताना.. http://currentnews.in/bjp-knew-demonetizing-deposited-huge-amounts-banks-cpm-sena-warns-modi-peoples-anger/ If Mr. Dubey knew this, question is how many more knew this... Though the Centre has claimed that the decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 notes were known only to a handful of people, the story was broken by a Kanpur-based Hindi journalist almost a fortnight before the dramatic late evening announcement by the Prime Minister. Brajesh Dubey of the Hindi daily Dainik Jagran is gleefully accepting congratulatory telephone calls and envious looks from his peers for his story of October 27 that also confidently reported that Rs 2,000 notes would be issued as a replacement. Talking over the phone, Dubey, who is on the business beat for the Hindi daily, did not reveal his source for the story citing the “ethics of journalism”, but said it came from “informed and long-standing sources”. It was done routinely, he said and did not draw attention even from colleagues, forget readers, until the November 8 “surgical strike” on black money — an event that was so “top secret” that ministers were reportedly “quarantined” after the cabinet meeting where they were informed of the decision. Dubey is happy now that the story has not only been confirmed by subsequent developments but also that his byline has been noticed by the fraternity everywhere. “It is a normal yet a good feeling to have filed a story which subsequently was confirmed by the announcement of the Prime Minister,” he said. Sources in the newspaper, however, contended that Dubey got a whiff of the coming event on the sidelines of the board meeting of the Reserve Bank of India (RBI) — the first under new Governor Urjit Patel — which was held on October 20 in Kanpur. Opposition parties have been accusing the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) of having leaked news of the impending demonetization to those close to it.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 09:14 नवीन
जयंत सर, दुसऱ्या धाग्यावर हा प्रतिसाद वाचला होता, खरं तर नोटा येणार आहेत ही बातमी नवीन नोटांच्या फ़ोटो सकट नोटा बंदीच्या घोषणेआधी कितीतरी दिवस माध्यमात फिरत होती, त्याला आज अचानक महत्त्व आलंय कारण नोटा बंद होणार हा 8 तारखेचा खुलासा आधी झालेला नव्हता, गुप्तता फक्त एवढीच कि 500 1000 च्या नोटा अचानक बंद होणार आहेत,
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
प
पैसा Sun, 11/27/2016 - 18:02 नवीन
काळा पैसा निर्माण होणे थांबेल असा अजिबात भ्रम नाही. आणि एकूण काळ्या पैशापैकी फार थोडा रोख स्वरूपात असणार याचीही कल्पना आहे. पण जे झालंय तेवढेही सुरुवात म्हणून खूप आहे. लोक जसे काळे पैसे वाचवायला झिरो बॅलन्स आणि जनधन खाती वापरत आहेत हे लक्षात आले तसे त्या खात्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल ही बातमी आली. नोटा बदलून घेण्यासाठी तेच लोक परत परत रांगा लावत आहेत हे कळले तसे शाई लावण्याची कल्पना आली. काळे पैसेवाल्यांचा पाठलाग चिकाटीने होईल अशी एक शक्यता तरी वाटते आहे. जोपर्यंत आपली भरतीयांची "चलता है" मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत काळा पैसा संपूर्ण नाहीसा होणे कठीण आहे. ग्रासरूटलाच प्रॉब्लेम आहे. छोट्या धंदेवाल्याना सगळी ट्रॅन्झॅक्शन्स बँकेतून व्हायला नको आहेत. ग्रामीण बँकाना कनेक्टिव्हिटी नाहीये. तेव्हा कॅशलेस व्हायला वेळ नक्कीच लागेल. पण आमच्यासारख्या अतिसामान्य लोकांसाठी कुठेतरी सुरुवात झाली हेच खूप महत्त्वाचे वाटते. जास्तीची आणि बजेटमधे नोंद न झालेली रोकड काही प्रमाणात चलनातून नाहिशी झाली तरी त्याचे मोठे दृश्य परिणाम येत्या ४ महिन्यात नक्की दिसतील. अमंलबजावणीमधे काही त्रुटी नक्कीच राहिल्या असतील पण या योजनेच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका नको असे वाटते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
प
पिलीयन रायडर Mon, 11/28/2016 - 15:18 नवीन
मला योजनेच्या हेतुंबद्दल शंका नाहीचेत. ह्या बाबतीत मोदींना माझा पाठींबाच आहे. पण म्हणुन लोकं लगेच सुधरणारेत असंही नाही. सोशल मिडीयावर जे चित्र आहे, ते फक्त मला तितकेसे खरे वाटत नाही. लोक इंटरनेटवर जरी समर्थन करत असले तरी थत्ते चाचांच्या लेखातला मुद्दा व्हॅलिड आहेच. कोण मान्य करणारे लाच दिली? टॅक्स बुडवला? पैसा लपवला? अगं साध्या एच.आर.ए साठी खोट्या पावत्या आणि सह्या ठोकणारे भरपुर पब्लिक आहे ऑफिसात. तेच लोक फेसबुकवर मात्र जोरदार समर्थक आहेत ह्या योजनेचे. तस्मात.. सुरवात झाली हे महत्वाचे आहेच, पण दिल्ली अभी बहोत दुर है!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
स
सुबोध खरे Sun, 11/27/2016 - 09:31 नवीन
समजुतींवर सर्जिकल स्ट्राईक मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोठे कोठे काय काय उलथापालथ होणार आहे याचा अंदाज अजुन कोणालाच आलेला नाही.पण यानिमित्ताने लोकांच्यात दृढ असणार्‍या काही समजुतींवर मात्र जोरदार सर्जिकल स्ट्राईक झालाय यात काही शंकाच नाही. यात प्रामुख्याने तीन वर्ग येतात. पहिला म्हणजे बर्‍याचशा समाजावर प्रभाव पाडणारा विचारवंतांचा एक वर्ग, तुमच्या माझ्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचा एक वर्ग आणि गेले काही दिवस ज्यांची झोप उडाली आहे अशांचा एक तिसरा वर्ग. या तिन्ही वर्गाच्या अनेक गृहितकांना अक्षरशः सुरुंग लागला आहे. आता यानिमित्ताने आपणा सर्वांचेच अ‍ॅटिट्युड किती बदलतात ते पाहणे महत्वाचे ठरेल, माझ्या दृष्टीने ८ नोव्हेंबरच्या कृतीचे यशापयश त्यात दडलेले आहे. जरा आता आपण पहिल्या वर्गाच्या गृहितकांकडे सविस्तर पणे पाहु. आपण पाहतो आणि आपल्याला समजते तेवढेच जग असा आपल्या समाजातील काही विचारवंतांचा एक समज होता. याच समजातुन जेव्हा जनधन योजना आली तेव्हा ती कशी अव्यवहार्य आहे आणि कशी ३० कोटी खाती नॉन ओपरेटिंग आहेत, त्याचा खर्च बँकावर पडत आहे आणि म्हणून ती योजना फेल आहे असे असंख्य लेख तेव्हा देशाच्या विचार वर्तुळातुन आले होते. असेच काहीसे जेव्हा रघुराम राजन गव्हर्नर पदावरून पाय उतार झाले तेव्हादेखील झाले होते. ते सरकार विरोधी बोलले, म्हणून त्यांना परत पाठवले , या देशात वैचारीक मतभेदांना जागाच नाही इ.इ. लेखांनी पानेच्या पाने भरली होती. पण परवा आलेली राजन यांची नोट पाहता ( तीच्या खरेपणाबद्द्ल शंका असुनही ) एकुणातच नोटा बदलांच्या मुख्य निर्णयामध्ये सरकार व राजन यांच्यात एकवाक्यता नव्हती हे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे राजन व सरकार यांनी सांमजस्याने वेगळे होणे हेच योग्य होते. आजच्या निर्णयाचा विचार करता पाठीमागचे हे दोन्ही निर्णय या मोठ्या साखळीचा भाग होते हे सहज लक्षात येते.पण असं काही मॅक्रो लेवल ला असेल असा विचार कोणी केला होता का ? त्यांचे त्या त्या वेळी केलेले तात्कालिक विश्लेषण आणि आजचे त्यांचे महत्त्व यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. पण आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. पण आपल्या कल्पनेपलीकडचा विचार करणारे कोणी असेल आणि आपल्याला दिसणार्‍या छोट्या छोट्या घटना या एखादा मोठ्या चालीचा भाग असतील हे आपण सार्‍यांनीच समजून घ्यावं लागेल. आपल्या अ‍ॅनॅलिसिस चे काही ठोकताळे बदलावे लागतील. प्रत्येक गोष्ट , प्रत्येक निर्णयाची इतिहासाशी तुलना करायची आणि त्यावेळी जसे घडले तसेच आता घडणार असा विचार करायचा हे आपले अजून एक गृहितक.सध्याही १९७८ च्या मोरार्जी भाई देसाई यांच्या निर्णयासोबत या निर्णयाची तुलना होत आहे. आणि त्यावेळी तो फेल गेला म्हणून आताही हा फेल जाणार असा निष्कर्ष काढून आम्ही बसलो आहोत . पण त्यावेळी रद्द केलेल्या नोटा या एकूण चलनाच्या ३% होत्या आणि आत्ता त्या ८६% आहेत हा मूलभूत फरक आपण विसरतो. शिवाय आत्ताच्या निर्णयाला असलेली तंत्रज्ञानाची जोड ही आपण समजून घेत नाही. एकुणातच तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण अशी सर्वसमावेशक मांडणी केले गेलेले विश्लेषण मी गेले ७ दिवस शोधत आहे. या निर्णयाचा इम्पॅक्ट समजा एक्स असेल तर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या बदलांनी तो १० एक्स इतका होणार आहे.एकुणातच या निर्णयाची तांत्रिक बाजू प्रचंड स्ट्रॉंग आहे. जॅम अर्थात जनधन आधार मोबाईल या तिघाना एकत्र जोडणं कधीचेच झाले आहे, आणि ते इतके करेकट आहे की तुमची गॅस ची सबसिडी तुमच्या आधार ला कनेकट असणाऱ्या कोणत्याही एका अकाउंटला येते आणि हे अकाउंट दर वेळेला वेगळे असू शकते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक माणसाची विविध बँकात असणारी सर्व अकाउंट्स सरकारला माहीत आहेत. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत काही हेराफेरी केलीच तर ती सहज समजू शकेलं.गेल्या मे मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणला गेला. त्या योगे जवळपास २८ बँकांनी कॅशलेस च्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले . यु पी आय द्वारे तुमच्या साध्या मोबाईल वरूनही कोणालाही कितीही पैसे देता येतात. त्यासाठी नेटबँकिंग चे प्रत्येक वेळी लॉगिन वगैरे काही करायची गरज नाही.एखादा एस एम एस करण्या इतके पैसे देणे घेणे सोपे झाले आहे. यात भाषेचा अडथळा होऊ नये म्हणून सरकारने सर्व मोबाईल वर भारतीय भाषा दिसायची व्यवस्था झाली पाहिजे असा नियम १५ दिवसापूर्वीच काढला आहे. या दोन्ही तिन्ही निर्णयांमुळे कॅशलेस इकॉनॉमी कडे जाणे फार सोपे झाले आहे. मुख्य निर्णयाच्या परिणामाचा विचार करताना आपल्या तज्ञांनी या इतर बाजूचा विचार केला आहे का ? विचार वर्तुळाबाबत ठिक आहे, पण सर्वात जास्त खर्‍या खोट्या समजुती घेउन जगत असतो तो तुमच्या माझ्यासारखा कॉमन मॅन. आपल्याला बदल हवा पण तोशीस नको. लोकपाल ला प्रचंड लोकप्रियता का मिळाली ? तर त्यात कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. पण तीच गोष्ट अंगावर आली की मग आपण बिथरतो. १००० रुपये टॅक्स चे वाचावेत म्हणून आपण कित्येक ठिकाणी बिल घेत नाही कारण आपल्याला खात्री असते की आपल्याला कोण काय करणार आहे," ये सब चलता है" आपण सिस्टीम ला गृहीत धरुन चालतो. मुळात म्हणजे अशी कोणती व्यवस्था आहे की जी एका रात्रीत प्रत्येक माणसावर परिणाम करेल असा निर्णय घेऊ शकते व असेतु हिमाचल देशात तो राबवू शकते हेच माझ्यासारख्या १९७५ नंतर जन्मलेल्या लोकांना माहीत नव्हते.सरकार नावाच्या यंत्रणेची ताकद आपल्याला माहीतच नव्हती ना राव !!!! आता आम्ही बिथरलोय ते रांगेत उभा राहायला लागतय म्हणुन नाहीच मुळी, आपल्या जगण्या मरण्याशी संबधित इतका मोठा निर्णय घेणारी संस्था कोणीतरी आहे याची नव्यानेच जाणिव झाल्याने वाट लागली आहे. " सरकार बेकार है" असं किती सहजतेने बोलायचो आम्ही. आता कळतय की ते शांत होते तेव्हाच बरे होते. दुसरं म्हणजे खिशात पैसे असले कीच मी श्रीमंत अशीही एक समजुत आपल्याकडे होती की काय असं आता जाणवायला लागलयं, कारण जेवढा लागणार आहे तेवढा पैसा काढयच्या ऐवजी जास्त पैसा काढला जातोय , कारण फक्त सोबत असावा म्हणुन. पण आता डेबिट कार्ड वर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आम्हाला. कधीकधी एखाद्या मोठ्या बदलासाठी जबरदस्तीकरावी लागती म्हणतात. ते सगळं आज अनुभवतोय, यातुन तयार झालेली तरुण पोर नव्या समजुतीन आणि नव्या नजरेने देश आणि जग बघतील एवढं नक्की. राहता राहिला मुद्दा, काळा पैसा असणार्‍यांचा, अस म्हटले जात आहे की काळा पैसा वाले यातून पळवाट काढणार वगैरे. काढूदेत ना बापडे, पण त्यासाठी त्यांना प्रचंड धावपळ करावी लागत आहे आणि तोंडाला फेस आला आहे ना !!! हा त्रास होण जास्त महत्वाचं. एखादी व्यक्ती भ्रश्टाचार का करती तर त्याला खात्री असती की आपण तो पचवू शकू, एखाद्या पाकिटात आणि थोड्या फार अड्जस्टमेंट्स मध्ये होऊन जाईल सगळं. आज ते पैसे वाचवतील कदाचित पण पचवता यायची जी खात्री होती ती खात्रीच आज नष्ट झालीय. ३०-४०% पैसे तरी निघूदेत म्हणून लोक धावपळ करत आहेत, म्हणजे जीवावर आलय ते बोटावर निभाऊ दे असा एकंदर विचार आहे. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ? इलेक्शन मध्ये पैसा का वाटला जातो याला एक नेहमीचे उत्तर मिळायचे पहा की समोरचा वाटतो म्हणून, आता कोणाकडेच नसेल पैसा तर वाटेल कोण ? द ग्राऊंड इज लेव्हल्ड नाऊ .बचावाचा राहिलेला मुद्दा की आम्ही फार छोटे मासे आहोत, मोठ्या माशंना पकडा आधी या विचारांचा. मान्य आहे की छोटे आहात, पण चूक आपली ही आहे ना ? मग मला माफ करा कारण माझी चूक छोटी आहे आणि फक्त मोठ्याला पकडा , मग यांच्या उलट उद्या फायदे ही सगळे मोठ्यानाच मिळाले तर चालेल का , कारण आपण छोटे आहोत तर फायदे कशाला वगैरे ? एकुणात काय तर काळा पैसा पांढरा होईल कदाचित पण भविष्यात काळा पैसा ही प्रायोरिटी उरणार नाही एवढे नक्की. थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय, अर्थशास्त्रिय परिणाम काय होतील ते होतील, ते समजण्याइतके मला अर्थशास्त्र कळत नाही ,पण सामाजिक मानसिक पातळीवर ही असंख्य बदल झालेत ,आपले पैसे इतरांच्या अकाऊंट वर भरण्यासाठी नातेवाईक शोधले जात आहेत, पण हेच नातेवाईक पैसे परत देतील का नाहीत याची धास्ती ही लोकांना आहे , त्यामुळे एकुणातच नातेसंबंध बदलत आहेत, काही उच्चव्र्गीय लोक अचानक मध्यमवर्गीय बनलेत तर काही मध्यमवर्गीय माणसाना स्वातंबद्दल असणारा न्यूनगंड जाऊन अभिमान वाटू लागला आहे कि माझं दाम कष्टाचं आहे! दुसर्‍या बाजुला त्रास ही खूप जणांना होतोय, त्यामुळे ज्यांना गेले २ वर्ष मोदीप्रेमाचे उमाळे आलेले त्यातले हौसे ,नवसे, गवसे बाजूला जायला लागले आहेत .विचारवंताची गृहीतके चुकली आहेतच , पण एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! - जाता जाता -मोदीजी, काळ्या पैशावर स्ट्राईक केलाय का नाही तुम्ही ते माहीत नाही, पण आमच्या समजांवर आणि सुस्तावलेल्या आम्हा साऱ्यांवर नक्कीच केला आहे, त्यासाठी तूमच मन: पूर्वक अभिनंदन , *तुम आगे बढो हंम तुम्हारे साथ है*
  • Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस Sun, 11/27/2016 - 09:45 नवीन
एक वेगळा दृष्टीकोन घेउन मांडलेला छन प्रतिसाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
मराठी_माणूस Sun, 11/27/2016 - 09:46 नवीन
*छान
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस
श
श्रीगुरुजी Sun, 11/27/2016 - 10:02 नवीन
सुंदर प्रतिसाद!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 13:36 नवीन
विचारपूर्वक लिहिलेला* समतोल प्रतिसाद ! (* याची हल्ली बरीच वानवा आहे, त्यामुळे मुद्दाम ठळक अक्षरांत लिहिले आहे) सगळाच प्रतिसाद आवडला. त्यातली काही खास आवडलेली निरिक्षणे.... आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. हे चपखल निरिक्षण एक नंबर आहे. बर्‍याचदा, ही खिडकी, "आता माझ्या मनात काय विचार आला" इतपत किल्किली उघडी असते. संस्थळ मुक्त आहे म्हणजे तितक्याच भांडवलावर "खरमरीत" लेखन लिहीण्याचा आपाल्याला अधिकार आहे असे समजले जाते. मागच्या-पुढच्या-बाजूच्या वस्तूस्थितीवर नजर टाकून, थोडा विचार करून मग लिहिण्याची गरज असते, असे समजले जात नाही. कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. कोणत्याही मसिहाला दोन रुपयांचा हार आणि दोन रुपयांचे पेढे अर्पण केले की त्याने आपले काम बाकीच्यांना बाजूला सारून करावे अशी लोकांची अपेक्षा असतेच !... मग अश्या लोकांना आरक्षण, सबसिडी, वैयक्तीक हितसंबंध, इत्यादीचे गाजर दाखवून त्यामागून स्वतःचा स्वार्थ साधणे मसिहाला सोपे जाते. त्या मसिहा पासून फार तर, फक्त आणि फक्त स्फुर्तीची अपेक्षा ठेवून, बाकी सगळे मी माझ्या वैध प्रयत्नांनी करेन, अशी धमक फार थोड्यांत असते. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ? विकसित देशातले आणि भारतातले बहुतेक कायदे फारसे वेगळे नाहीत. फरक हा आहे की, तिथल्या जनतेत "(अ) कायदे आहेत, (आ) ते पाळले जातात की नाही हे पाहणारी व्यवस्था कार्यरत आहे आणि (इ) अवैध काम केले की पकडले जाणारच आणि योग्य ती शिक्षा भोगावीच लागेल" या तीनही प्रणाली कसोशीने काम करत आहेत ही जरब तेथिल जनतेत आहे आणि अनेक वर्षांनंतर त्यांची ती सवय झाली आहे. आपल्याकडील मुख्य कमतरता (आ) आणि (इ) मध्ये आहे आणि ती कमतरता आहे याची जनतेला पूर्ण खात्री आहे, त्यामुळे जरब शून्य झाली आहे. याचे साधे उदाहरण असे. भारतात कचरा करणारा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारा माणूस सिंगापूरला जायला भारतातून निघतानाच, असे काही त्याच्या हातून तेथे होऊ नये याची कसोशीने काळजी घ्यायची तयारी करून निघतो. मात्र परतताना भारतिय विमानतळावर उतरल्यावर लगेच त्याचा मूळ स्वभाव जागृत होतो. थोडक्यात, जरब बसली तर आपणही सुधारू शकतो आणि नंतर काही काळाने ती आपली सवय सुद्धा होईल ! थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय +१०००. असं म्हणतात की, १००० किमी चा प्रवासही पहिल्या पावलानेच सुरु होतो ! न्युटनचा इनर्शियाचा नियम फक्त जड वस्तूंनाच नाही तर मानवी मनालाही लागू होतो. एकदा संक्रमण सुरु झाले व त्याने क्रिटिकल वेग पकडला की त्याची चाल थांबवणे कठीण असते, मग सरकार कोणतेही असो, काही फरक पडत नाही. हे आपण १९९०च्या दशकात झालेल्या अर्थकारणांतील बदलांच्या संदर्भात पाहिले आहे व त्याचे फायदे उपभोगत आहोतच ! अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! +१०००. आंदेव, आंदेव !!!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
य
यशोधरा Sun, 11/27/2016 - 14:10 नवीन
प्रतिसाद आवडला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
च
चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 14:58 नवीन
हा प्रकार नुसता आर्थिक क्रांति आणणारा नाही तर आपली सर्वांचीच्च मानसिकता बदलणारा आहे. कार्डवाला कार्ड असून रोकड वापरत होता. ( मी) महिला वर्ग आपल्या साठी अर्थशास्र हे जरूरी नाही असे समजत होता. ( नवरात्र साडी फोटो भजन मंडळ ई वाल्या ) गरीब माणूस॑ मी खाते कशाला काढू असे समजत होता. केटरर, भटजी, मांडववाले, डेकोरेटर्स, रिक्षावाले,डोक्टर्स,पहाट फेम गायक, इ ई ई चा कॅशलेस ला विरोध होता. मी वीज बील भरावे पण मिळकत कर थकवावा असे अनेकाना वाटत होते. ( पुण्यातले कामत यांचे आर्किड हॉटेल संदर्भ चानल माहिती) मी पगारदार आहे आपल्या कंपनीतून मिळालेला फोर्म १६ चीकॉपी मारली की झाला रिटर्न असे वाटत होते. मी शेतकरी नाही पण भाजीपाल्याचा ठोक व्यबसाय करतो अतः माझे उत्पन्न हे शेतीतील उत्पन्ना आहे ही व्यापार्‍यांची सम्जूत होती. माझा एकच एकर आहे पण त्यात १० लाख उत्पन्न झाले तरी ते मला माफ आहे ही शेतकर्‍यांची समजूत होती. आमचे पत्नीचे एकत्र खाते आहे सबब आम्ही ५ लाखाचा भरणा केला तरी कोणी विचारणार नाही. हे व असे अनेक समज आपले गैरसमज आहेत हे यातून बाहेर आले. एका अर्थतज्ञाला जे १० वर्शात जमले नाही ते एका बनियाने १७ महिन्यात करून दाखविले.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
च
चौकटराजा Sun, 11/27/2016 - 15:09 नवीन
भारत देशात १३२ च्या निम्मे म्हणजे ६५ कोटी महिला धरल्या तरच त्यात ५० कोटी महिलांची खातीच नाहीत हे पुढे आले आहे म्हणे ! आत म्हणे असे लिहिल्याचे कारण त्यात बालिक, विद्यार्थिनी यांची खाती कशी असणार?. आमच्या ओळखीत एक गृहस्थ आहेत पगार ७०००० पण बायकोचे खाते नाही. कारण ती मिळवती नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा