राष्ट्रोद्धाराची संधी
८ नोव्हेंबर १६ ला जाहीर झालेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या इन्व्हॅलिडेशनने देशात अभूतपूर्व चलनकोंडी झाली आहे. पण सध्या ती आपण बाजूस ठेवू. या निर्णयाने ज्यांच्याकडे काळा पैसा ५०० किंवा १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होता त्यांना तो जाहीर करून त्यावर कर आणि दंड भरावा लागणार आहे.
पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर जालीम उपाय केल्याने सर्व राष्ट्रभक्त नागरिक खूष झाले आहेत.
यात एक अडचण आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते खर्या काळ्या पैशापैकी थोडाच या क्षणी रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल. त्यामुळे काही थोडे लोक पकडले गेले तरी सर्व काळा पैसा काही बाहेर पडणार नाही. "चोराच्या हातची लंगोटी" असे समजून सरकार कदाचित तेवढ्यावर समाधान मानणारही असेल.
पण आपण एवढ्यावर समाधान मानायची काही गरज नाही. ही एक नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. आपण यापूर्वी झालेला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून देशसेवा करू शकतो
गेल्या पाच वर्षात
आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल.
घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील.
घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील.
पाल्यांच्या अॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल.
घरात कुठला अॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल.
आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू.
आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल.
आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल.
तर आपण या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देऊन योग्य तो दंड भरून देशसेवा करू शकतो. तसेच आपण ज्यांना रोखीने पैसे दिले त्यांची नावे सरकारला कळवून त्यांच्याकडून पण देशाला कर आणि दंड मिळेल असे करू शकतो.
आपल्याला यात थोडा त्रास, आर्थिक नुकसान वगैरे होईल. कदाचित आपले आपल्या स्नेह्यांशी संबंध ताणले जातील पण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी थोडा त्याग तर करावाच लागणार !!!
तर मग चला मित्रहो !! कामाला लागा.
९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच.
आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते.हे चपखल निरिक्षण एक नंबर आहे. बर्याचदा, ही खिडकी, "आता माझ्या मनात काय विचार आला" इतपत किल्किली उघडी असते. संस्थळ मुक्त आहे म्हणजे तितक्याच भांडवलावर "खरमरीत" लेखन लिहीण्याचा आपाल्याला अधिकार आहे असे समजले जाते. मागच्या-पुढच्या-बाजूच्या वस्तूस्थितीवर नजर टाकून, थोडा विचार करून मग लिहिण्याची गरज असते, असे समजले जात नाही.कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत.कोणत्याही मसिहाला दोन रुपयांचा हार आणि दोन रुपयांचे पेढे अर्पण केले की त्याने आपले काम बाकीच्यांना बाजूला सारून करावे अशी लोकांची अपेक्षा असतेच !... मग अश्या लोकांना आरक्षण, सबसिडी, वैयक्तीक हितसंबंध, इत्यादीचे गाजर दाखवून त्यामागून स्वतःचा स्वार्थ साधणे मसिहाला सोपे जाते. त्या मसिहा पासून फार तर, फक्त आणि फक्त स्फुर्तीची अपेक्षा ठेवून, बाकी सगळे मी माझ्या वैध प्रयत्नांनी करेन, अशी धमक फार थोड्यांत असते.मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ?विकसित देशातले आणि भारतातले बहुतेक कायदे फारसे वेगळे नाहीत. फरक हा आहे की, तिथल्या जनतेत "(अ) कायदे आहेत, (आ) ते पाळले जातात की नाही हे पाहणारी व्यवस्था कार्यरत आहे आणि (इ) अवैध काम केले की पकडले जाणारच आणि योग्य ती शिक्षा भोगावीच लागेल" या तीनही प्रणाली कसोशीने काम करत आहेत ही जरब तेथिल जनतेत आहे आणि अनेक वर्षांनंतर त्यांची ती सवय झाली आहे. आपल्याकडील मुख्य कमतरता (आ) आणि (इ) मध्ये आहे आणि ती कमतरता आहे याची जनतेला पूर्ण खात्री आहे, त्यामुळे जरब शून्य झाली आहे. याचे साधे उदाहरण असे. भारतात कचरा करणारा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारा माणूस सिंगापूरला जायला भारतातून निघतानाच, असे काही त्याच्या हातून तेथे होऊ नये याची कसोशीने काळजी घ्यायची तयारी करून निघतो. मात्र परतताना भारतिय विमानतळावर उतरल्यावर लगेच त्याचा मूळ स्वभाव जागृत होतो. थोडक्यात, जरब बसली तर आपणही सुधारू शकतो आणि नंतर काही काळाने ती आपली सवय सुद्धा होईल !थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय+१०००. असं म्हणतात की, १००० किमी चा प्रवासही पहिल्या पावलानेच सुरु होतो ! न्युटनचा इनर्शियाचा नियम फक्त जड वस्तूंनाच नाही तर मानवी मनालाही लागू होतो. एकदा संक्रमण सुरु झाले व त्याने क्रिटिकल वेग पकडला की त्याची चाल थांबवणे कठीण असते, मग सरकार कोणतेही असो, काही फरक पडत नाही. हे आपण १९९०च्या दशकात झालेल्या अर्थकारणांतील बदलांच्या संदर्भात पाहिले आहे व त्याचे फायदे उपभोगत आहोतच !अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!!+१०००. आंदेव, आंदेव !!!