राष्ट्रोद्धाराची संधी
८ नोव्हेंबर १६ ला जाहीर झालेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या इन्व्हॅलिडेशनने देशात अभूतपूर्व चलनकोंडी झाली आहे. पण सध्या ती आपण बाजूस ठेवू. या निर्णयाने ज्यांच्याकडे काळा पैसा ५०० किंवा १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होता त्यांना तो जाहीर करून त्यावर कर आणि दंड भरावा लागणार आहे.
पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर जालीम उपाय केल्याने सर्व राष्ट्रभक्त नागरिक खूष झाले आहेत.
यात एक अडचण आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते खर्या काळ्या पैशापैकी थोडाच या क्षणी रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल. त्यामुळे काही थोडे लोक पकडले गेले तरी सर्व काळा पैसा काही बाहेर पडणार नाही. "चोराच्या हातची लंगोटी" असे समजून सरकार कदाचित तेवढ्यावर समाधान मानणारही असेल.
पण आपण एवढ्यावर समाधान मानायची काही गरज नाही. ही एक नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. आपण यापूर्वी झालेला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून देशसेवा करू शकतो
गेल्या पाच वर्षात
आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल.
घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील.
घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील.
पाल्यांच्या अॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल.
घरात कुठला अॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल.
आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू.
आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल.
आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल.
तर आपण या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देऊन योग्य तो दंड भरून देशसेवा करू शकतो. तसेच आपण ज्यांना रोखीने पैसे दिले त्यांची नावे सरकारला कळवून त्यांच्याकडून पण देशाला कर आणि दंड मिळेल असे करू शकतो.
आपल्याला यात थोडा त्रास, आर्थिक नुकसान वगैरे होईल. कदाचित आपले आपल्या स्नेह्यांशी संबंध ताणले जातील पण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी थोडा त्याग तर करावाच लागणार !!!
तर मग चला मित्रहो !! कामाला लागा.
९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच.
माझा प्रश्न आहे की असे हे मध्यस्थाला पैसे कोणत्या टायटलखाली दिले जातात व ही लाच कशी नियमित केली जातेकंपनीच्या कर्मचार्याने अशी लाच मागणे गुन्हा आहे - सरकारी खात्याप्रमाणेच. तुम्ही कंपनीच्या हेड ऑफिसला किंवा कंपनीच्या अंतर्गत व्हिजिलन्स डिपार्टमेंटला हे प्रकरण कळवू शकता. मात्र याचा परिणाम असा होतो की तुम्हाला परत त्यांच्याकडून काम मिळणार नाही. काम देणारे काही ना काही कारण काढून तुम्हाला काम मिळणार नाही अशी व्यवस्था करतात. माझ्या अंदाजाप्रमाणे - जे दलाल किंवा कमीशन एजंट असतात त्यांनी हे उत्पन्न दाखवून त्यावर टॅक्स भरला तर हा पैसा सरकारदरबारी नोंद राहतो. (चुकीचे असल्यास प्रतिसादावे.)