नोटबंदी'च्या चाव्या (IT डिपार्टमेंट) चोरांच्या हातात...!!

व
विशुमित
🗣 89 प्रतिसाद

ज्या कारणासाठी नोटबंदी आणली ती सर्व कारणे आता तरी फोल होताना दिसत आहेत.

१) काळा पैसा- अजून तरी मोठे मासे निवांतच दिसत आहेत. किरकोळ १-२ कोटींची रोकड जप्त होत आहे. एवढ्याच काही कारवाया. उलट ५००-१००० च्या नोटा बदलून देण्यासाठी बऱ्याच जणांनी काळा बाजार केला/करत आहेत. ज्यांच्याकडे सुटते पैसे जमा होत आहेत ते सुद्दा बँकेत भरणा करत नाहीयेत. सुटते पैशाचा चलन साठेबाजी चालू झाली आहे. (३१ डिसेंबर पर्यंत काही सुधारणा होऊ शकते या साठी वाव आहे )
जो बाहेरच्या देश्यांमध्ये काळा पैसा पडून आहे त्याचे काय?

२) भ्रष्टाचार- सरकारी कार्यालय, पोलीस खात्यात अजून ही जोरात चालू आहे.

३) खोट्या नोटा- आकडेवारी नुसार फक्त ४०० कोटी च्या आसपास.

४) दहशतवाद-- काहीच फायदा दिसत नाही. उलट हल्ले वाढलेले आहेत. अतिरेक्यांकडेच रु.२००० च्या नोटा सापडल्या आहेत.

५) अर्थव्यवस्था- नंतर सुधारेल अशी आशा दाखवत आहेत पण कालच्या पत धोरणात व्याजदर जैसे थे च आहे. शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांचा रोजचा संबंध येत आहे, खूप फटका बसत आहे असे बोलत आहेत.

६) रिअल इस्टेट- बिल्डर एक रुपया प्रति square फीट पण कमी करत नाहीयेत.

७) कॅश लेस- ptm चा च जास्त फायदा होतोय की काय अशी भीती आहे.

असे सर्व असताना एक वेळ मानू काळा पैसे वाले आणि बेहिशोबी मालमत्ता असणारे जरी प्राप्तिकर विभागाच्या जाळ्यात अडकले तरी या विभागाचा पूर्व इतिहास पहिला तर

-- या जाळ्यातील सगळ्याच माश्यांची चौकशी होणार का? का आपला तो बाब्या असे काही?
-- प्राप्तिकर खाते खरंच सरसकट सगळ्यांवर सारखीच कारवाई करेल का?
-- न्यायालयात किती वर्षे खटले चालणार?
-- काळा पैशा आणि बेहिशोबी मालमत्ते संबंधित गुन्हा सिद्ध झाला तर किती वर्ष शिक्षा असेल?
-- तुरुंग वास झालाच तर सर्वाना सारखीच वागणूक मिळेल का ?(दिवंगत अम्माना करमत नव्हते म्हणून त्यांचे काही नेते जेल समोर झोपत होते, असे काही. छगन बाप्पाना घरचे जेवण येते म्हणे, संजू बाबाना सगळ्यांना डावलून पेरोल मिळत होता )
-- २.५ लाख पेक्षा जास्त रक्कम कोणी आता बँकेमध्ये जमा केली असेल तर त्याला त्याचे विवरण देण्यासाठी पुढच्या वर्षी नोटिसा जाणार. अशांचा आकडा खूप जास्त असणार यात वाद नाही. यांची चौकशी करण्यासाठी या विभागाकडे तेवढे अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का?
-- या मध्ये जे दोषी आढळतील त्यांची रवानगी करण्यासाठी आवश्यक कारागृहे आहेत का?
-- सेटलमेंट करण्यासाठी पुढच्या वर्षी पुन्हा प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालय समोर रांगा दिसतील का ?
-- प्राप्तिकर खात्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन प्रकरण लांबवता येईल शकते का?

सर्वात महत्वाचं " डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना "

" हे सर्व असंच होणार यात तीळमात्र संशय नाही कारण मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे."

(डिकलमेर : जसे सगळेच राजकारणी चोर आणि भ्रष्टाचारी असतात तसेच प्राप्तिकर विभागावर सुद्दा मला काडीचा ही विश्वास नाही, भले काही इमानदार असतील तरी)

24266 वाचन
💬 प्रतिसाद (89)
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 13:04 नवीन
घ्या तुम्ही असे काही लिहिणार याची कुणकुण करविभागाला लागली आणि ते मोठे (की मध्यम आकाराचे ?) मासे पकडायच्या कामाला लागले पण :) ... I-T raids on Chennai jewellery shops; Rs 90 crore of cash, 100kg gold seized
व
विशुमित गुरुवार, 12/08/2016 - 13:18 नवीन
२ आठवड्या पूर्वी सुभाष देशमुखांना क्लीन चिट दिली कोणी तरी... आपला तो बाब्या होणार नाही ना यात??
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 12/08/2016 - 15:37 नवीन
घ्या तुम्ही असे काही लिहिणार याची कुणकुण करविभागाला लागली आणि ते मोठे (की मध्यम आकाराचे ?) मासे पकडायच्या कामाला लागले पण :) ...
अडीच वर्ष झोपले होते का आय टी वाले ?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 15:44 नवीन
हो ना ! ७० वर्षांच्या सवयी अडीच वर्षांतच कश्या सुटणार ! =)) =)) =)) विनोदाचे वावडे असले की अजून काही विनोद निर्माण होतात ! ;)
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 12/08/2016 - 15:58 नवीन
सॉरी, तो विनोद होता हे माहीत नव्हते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
व
विशुमित Fri, 12/09/2016 - 08:31 नवीन
घ्या मी असे काही लिहिणार याची कुणकुण टीमलिज लागली आणि ... http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=4&newsid=18386769
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
प
प्रसाद गोडबोले Fri, 12/09/2016 - 08:36 नवीन
लोकमत ... आजकाल नुसते नाव ऐकले तरी हसायला येते ... =)))) ह्यांनी नाव बदलुन लोलमत आणि पलिकडच्यांनी लोलसत्ता करुन घ्यायला पाहिजे , अगदी लोलकाळ लाही हरकत नाही ! ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ =))))
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सामान्य वाचक Fri, 12/09/2016 - 08:39 नवीन
लैच भारी कोटी आहे कि हो
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
आ
आजानुकर्ण गुरुवार, 12/08/2016 - 15:43 नवीन
डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना
उंदीरही बाहेर येणार नाही. डोंगराकडे लांबून बघणाऱ्या उंदरांचा ब्लॅकमनी व्हाईट करायची नवी स्कीमही आणली आहे म्हणे.
व
विशुमित Wed, 12/28/2016 - 08:23 नवीन
८ नोव्हेंबर ला नोटबंदीची घोषणा केली होती त्यानंतर फक्त ५ मिनिटेच मी स्तब्ध होतो. जो पहिला विचार मना मध्ये आला होता " काळ्यापैशाबाबतचा हा निर्णय म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर निघणार". मी काही अर्थ तज्ज्ञ नाही पण उगाच मनामध्ये हा विचार चमकला होता आणि आज पर्यंत मी या विचारांवर ठाम आहे. त्याची झलक या बातमी मध्ये दिसतेय. बहुतांश वृत्तपत्रांनी याबाबत भाष्य केले आहे, त्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न सहसा उद्भवेल याची शक्यता कमी आहे. जाणकारांनी यावर आपले मत व्यक्त करावे. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/90-percent-of-scrapped-notes-back-in-system-big-dividend-unlikely-1371822/ http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/90-of-scrapped-notes-back-in-system-big-dividend-unlikely/articleshow/56213861.cms
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण
श
श्रीगुरुजी Wed, 12/28/2016 - 10:44 नवीन
अगदी १४ लाख कोटी जमा झाले असे समजले तरी डोंगर पोखरून मिळालेला उंदीर तब्बल १.५ लाख कोटी रूपयांचा आहे. हेही नसे थोडके. बादवे, जमा झालेले सर्व १४ लाख कोटी श्वेत असण्याची शक्यता १००% नाही. अनेकांनी आपल्या नोकराचाकरांच्या जनधन खात्यात स्वतःचे काळे पैसे भरलेले आहेत. यथावकाश त्याची चौकशी होईलच. त्याव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी धाडी घालून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जप्त करण्यात आला आहे. बसपच्या खात्यात भरलेले १०४ कोटी रूपये सापडले आहेत. त्यामुळे मिळालेला उंदीर दिड लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा आहे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Wed, 12/28/2016 - 11:09 नवीन
१.५ लक्ष कोटीच्या उंदरासाठी डोंगराची किती हानी झाली याचे विश्वासहार्य आकडे आल्यावर चर्चा करू. तो पर्यंत १.५ लक्ष कोटीला उंदीरच मानू (तुम्हाला मानायची सक्ती नाही).
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 12/28/2016 - 11:21 नवीन
बरं माना तसं. न मानायची सक्ती नाही. फक्त हानीचा विचार करताना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायद्यांचाही विचार करावा.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Wed, 12/28/2016 - 11:25 नवीन
हो हो नक्कीच.. आपलं एकाच म्हणणं आहे डोंगर शाबूत राहिला पाहिजे. मग उंदीर निघो नाहीतर कुबेर..!!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
मृत्युन्जय Wed, 12/28/2016 - 13:41 नवीन
केव्ळ १४ लाख कोटी जमा होतील असे अनुमान आपण कसे काढले? दुसरी गोष्ट म्हणजे ५०० आणि १००० च्या नोटांमध्ये अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार १४.१८ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा छापल्या होत्या. जर १४ लाख कोटी बँकांमध्ये जमा झाले तर १.५ लाख कोटीचा उंदीर कसा हाती लागतो? मग फक्त १८ लाख कोटींचा उंदीर हाती लागेल. पोखरलेल्या डोंगरासमोर त्याला उंदीर म्हणणे पण लाजिरवाणे आहे. ५ डिसेंबर पर्यंत ११ लाख कोटी जमा झाले होते. शेवटच्या काही दिवसांमध्ये नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा होइल. हा आकडा बहुधा १५ लाख कोटीच्या वर जाणार आणि सरकारचा ओम फट स्वाहा होणार हे तर आता स्वच्छ दिसते आहे. प्रश्न एवढाच आहे की जर १४.१८ लाख कोटीच्याच नोटा छापल्या होत्या तर त्यापेक्षा जास्त जमा कश्या होउ शकतात? बाकीचे इफेक्ट्स काय होतील ते तर काळच ठरवेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 12/28/2016 - 15:50 नवीन
जुन्या नोटा जमा करायची मुदत ३० डिसेंबर पर्यंतच आहे. १० नोव्हेंबर पासून जुन्या नोटा जमा करायचा जो वेग होता तो २३-२३ दिवसांनंतर कमी व्हायला सुरूवात झाली. आता उर्वरीत २ दिवसात फारश्या जुन्या नोटा जमा होणार नाहीत असे वाटते. सरकारी आकडेवारीनुसार (व अनेक वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा हे आकडे अनेकवेळा प्रसिद्ध झाले आहेत त्यानुसार) जुन्या नोटांचे एकूण मूल्य १५.५ लाख कोटी रूपयांचा आसपास होते. जर आतापर्यंत १४ लाख कोटी रूपये जमा झाले असतील तर उर्वरीत १.५ लाख कोटी रूपये (किंवा पुढील २ दिवसात २५ हजार कोटी रूपये जमा होतील असे गृहीत धरले तर १.२५ लाख कोटी रूपयांच्या) जुन्या नोटा बँकेत परत येताना दिसत नाहीत. म्हणजे मिळालेला उंदीर दिड लाख कोटी रूपयांच्या आसपास आहे. सरकारचा ओम फट् स्वाहा होणार का ते रिझर्व्ह बँकेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकृत आकडेवारी जाहीर केल्यावर समजेल. कालपासून महाराष्ट्र बँक व आयसीआयसीआय या दोन बँकात गेलो होतो. दोन्ही बँकात जुन्या नोटा भरणार्‍यांची संख्या शून्य होती. पैसे काढण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी अंदाजे २०-२५ माणसे रांगेत होती. महाराष्ट्र बँकेत ३ खिडक्या असल्याने प्रत्येक खिडकीसमोर ७-८ माणसे होती. दोन्ही ठिकाणी २४००० हजार रूपये काढता येत होते. याच महाराष्ट्र बँकेत १० नोव्हेंबरपासून जवळपास महिनाभर मोठी रांग लागलेली असायची. रांगे बँकेच्या बाहेर रस्त्यावर येईल इतकी मोठी होती. परंतु मागील २ आठवड्यांपासून रांग गायब आहे. एकंदरीत परिस्थिती बरीचशी निवळल्याचे दिसत आहे.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
स
संजय क्षीरसागर Wed, 12/28/2016 - 19:19 नवीन
रद्द करण्यात आलेल्या साडे पंधरा लाख कोटी रुपयांपैकी ३ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा अंदाज होता. देशात ३ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा आहे आणि हा पैसा नोटाबंदीनंतर आपोआप चलनातून बाद होईल, असा सरकारचा अंदाज होता लिंक मुद्दा नीट लक्षात घ्या ! वरची प्रक्रिया कोणतीही कारवाई न करता, निव्वळ डिमनीटायझेशन, या सो कॉल्ड `सर्जिकल स्ट्राइक' मुळे होईल. थोडक्यात, काळा पैसा बँकेत भरताच येणार नाही आणि तो बाद होईल, अशी अपेक्षा होती. ९०% पैसा बँकेत भरला गेल्यामुळे ती बहुतांशी फसली आहे. शिवाय महागाई कमी होईल, अतीरेकी कारवायांना आळा बसेल, रिअल इस्टेटमधे भाव क्रॅश होतील वगैरे बाता मोदींनी मारल्या होत्या.... ते घंटा काही झालं नाही. आणि आता यानंतर होण्याची काडीमात्र शक्यता नाही. आता लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, भरलेल्या पैशातला बेहिशेबी पैसा शोधणं इन्कमटॅक्सच्या हातात आहे आणि ती फार क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. पुन्हा कार्ड चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस याबाबत काहीही न करता केवळ मूर्खासारख्या लॉटरी बक्षिस योजना जाहीर करुन सरकार आपल्या अकलेचं दिवाळं काढतंय. थोडक्यात, नव्या नोटांवर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु होणार आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/29/2016 - 09:52 नवीन
रद्द करण्यात आलेल्या साडे पंधरा लाख कोटी रुपयांपैकी ३ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा अंदाज होता. देशात ३ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा आहे आणि हा पैसा नोटाबंदीनंतर आपोआप चलनातून बाद होईल, असा सरकारचा अंदाज होता लिंक
अंदाजच होता ना? का अगदी कागदावर गणिते करून अगदी परीपूर्ण आकडा काढला होता? अजून दीड लाख कोटी रूपये बँकेत यायचे आहेत. पैसे भरण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. उद्यापर्यंत उर्वरीत पूर्ण दीड लाख कोटी रूपये परत येणे शक्य वाटत नाही. दुसरं म्हणजे अनेकांनी काळा पैसा उघड व्हायचा धोका पत्करून पैसे दडवून न ठेवता बँकेत भरले आहेत. भविष्यात काय कारवाई होईल बघू. जरी आपल्या भरलेल्या पैशाबद्दल संशय आला तरी आपल्यापर्यंत आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय पोहोचायला खूप वर्षे लागतील. उगाच पैशाची वेगळी विल्हेवाट लावण्यापेक्षा खात्यात भरून टाकू, पुढचं पुढं बघू या भावनेतून अनेकांनी धाडस करून पैसे खात्यात भरले आहेत (उदा. बसपने लागोपाठ ६-७ दिवस आपल्या खात्यात रोज १६-१८ कोटी रूपये असे एकूण १०४ कोटी रूपये खात्यात भरले). तिसरं म्हणजे काही पुढार्‍यांनी आपले वजन वापरून बळजबरीने आपला काळा पैसा बँकेत जाऊन बदलला. नाशिकमधील एका बँकेत ४-५ संचालकांनी मॅनेजरला दमदाटी करून बँकेची स्ट्राँगरूम उघडायला लावून आपल्या जवळील ५००/१००० च्या स्वरूपात असलेले ३५ कोटी तिजोरीत ठेवून त्या बदल्यात १०० च्या नोटा नेल्या असे उघडकीस आले आहे. चौथं म्हणजे काही जणांनी आपल्या ओळखीतल्या गरीबांच्या जनधन खात्यावर त्यांना लालूच दाखवून आपले पैसे त्यांच्या खात्यावर भरले. माझी एक मेव्हणी एका सहकारी बँकेत काम करते. बँकेच्या एका संचालकाने तब्बल २० वेगवेगळ्या खात्यात प्रत्येकी २ लाख असे ४० लाख रूपये भरले. त्याने तिलाही ऑफर दिली होती की तिच्या खात्यात २ लाख भरून ६ महिन्यांनी तिने फक्त १ लाख ८० हजार त्याला परत द्यायचे. हीच ऑफर त्याने इतरांना दिली असणार. म्हणजे बँकेत जमा झालेला सर्व पैसा श्वेत नाही. त्यात काळ्या पशाचाही समावेश आहे. आता अशी खाती शोधून आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय किती लवकर कारवाई करते ते बघायचं. पाचवं म्हणजे काही जणांनी तर जुन्या ५००/१००० च्या नोटा चक्क जाळून टाकल्या किंवा मोट्।या देवालयाच्या पेटीत टाकल्या अशाही बातम्या आल्या होत्या. सहावं म्हणजे अनेक ठिकाणी धाडी टाकून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बँकेत येण्याआधीच जप्त केला गेला आहे. या सर्व वैध/अवैध मार्गांमुळे बँकेत अंदाजापेक्षा कमी पैसे आले यात नवल नाही. परंतु जो काळा पैसा अधिकृतरित्या बँकेत जमा केलेला आहे तो ट्रॅक करता येईल.
शिवाय महागाई कमी होईल, अतीरेकी कारवायांना आळा बसेल, रिअल इस्टेटमधे भाव क्रॅश होतील वगैरे बाता मोदींनी मारल्या होत्या.... ते घंटा काही झालं नाही. आणि आता यानंतर होण्याची काडीमात्र शक्यता नाही.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी झाले आहेत, भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. काश्मिरमधील दगडफेक थांबलेली दिसत आहे. नक्षलवादी कारवाया थांबलेल्या दिसत आहेत. सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत.
आता लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, भरलेल्या पैशातला बेहिशेबी पैसा शोधणं इन्कमटॅक्सच्या हातात आहे आणि ती फार क्लिष्ट प्रक्रिया आहे.
असू शकेल.
पुन्हा कार्ड चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस याबाबत काहीही न करता केवळ मूर्खासारख्या लॉटरी बक्षिस योजना जाहीर करुन सरकार आपल्या अकलेचं दिवाळं काढतंय.
बाजारात निशुल्क सेवा देणारी अनेक कार्डे उपलब्ध असताना तुम्ही मूर्खासारखं भरपूर चार्ज लावणारं कार्ड वापरता यात सरकारच्या अकलेचा काय संबंध? असलाच तर तुमच्या अकलेचा संबंध आहे.
थोडक्यात, नव्या नोटांवर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु होणार आहे.
हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार. सरकारने एक चाल खेळली काळाबाजारवाले पुढची एकदम वेगळी चाल खेळायचा प्रयत्न करणार. म्हणून काहीच न करता स्वस्थ बसायचे हा उपाय नाही.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
व
विशुमित गुरुवार, 12/29/2016 - 10:06 नवीन
<<<<आता अशी खाती शोधून आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय किती लवकर कारवाई करते ते बघायचं. >>>> -- हीच तर खरी मेख आहे. आपला तो बाब्या होऊ नये एवढीच अपेक्षा. <<<< भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत.>>> -- हे चांगलं झाले असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला? <<<सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत.>>> -- ८ नोव्हेंबर ला वेगळंच सांगितलं होते. <<<असू शकेल.>>> -- शकेल नाही असेच आहे. <<<हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार>>> -- लहानपणी बेडकांची एक गोष्ट पाठ्यपुस्तकात होती... " तुमचा होतो खेळ पण आमचा जातो जीव " हे असाच चालणार असेल तर एवढा अवसानघातकी निर्णय घेऊन देशाचे नुकसान होऊ शकते याचा विचार निर्णयकर्त्याने घेतला होता का?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/29/2016 - 10:14 नवीन
<<<< भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत.>>> -- हे चांगलं झाले असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला?
अन्नपदार्थ रस्त्यावर फेकणे हे वाईटच आहे, परंतु हे भाव कमी होण्याशी नोटाबंदीचा संबध नाही.
<<<हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार>>> -- लहानपणी बेडकांची एक गोष्ट पाठ्यपुस्तकात होती... " तुमचा होतो खेळ पण आमचा जातो जीव " हे असाच चालणार असेल तर एवढा अवसानघातकी निर्णय घेऊन देशाचे नुकसान होऊ शकते याचा विचार निर्णयकर्त्याने घेतला होता का?
हा निर्णय अवसानघातकी कसा? या निर्णयामुळे देशाचे काय नुकसान झाले आहे?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 12/29/2016 - 13:58 नवीन
अर्थात तो समजण्यासाठी पूर्वग्रहविरहित मन पाहिजे हेही खरं आहे.मित्रा, तुझा पगार किती? तू काढतो किती? आणि तू ओरडतो किती? ---------------------------------------------------------------------- (दत्ता जोशी, औरंगाबाद) नोटबंदीनंतर या विषयावर मी फारसे लिहिले नाही. एक तर अर्थशास्त्र हा माझा अभ्यास विषय नाही आणि दुसरे म्हणजे माझ्या लिहिण्याने परिस्थितीत कुठलाही बदल होणार नाही, याची मला जाणीव आहे. मात्र, माझी काही निरीक्षणे याआधी मी मांडली होती. ३० डिसेंबरच्या उंबरठयावर उभे असताना अशीच काही निरीक्षणे मला मांडावीशी वाटतात. काही मंडळी नित्यनेमाने कॅशलेस व्यवहारावर टीका करीत असतात. अनेक जन सातत्याने बँकेतील गर्दी, तेथील रांगा, बंद असलेले ATM यावर अधिकारवाणीने लिहितात. मला एकाच प्रश्न पडतो, ही मंडळी किती वेळा बँकेत जातात? किती पैसे काढतात? त्यांची रोख रकमेची महिन्याची गरज नेमकी किती आहे? अगदी ग्रामीण भागातील रोखीच्या व्यवहाराची निकड मी समजू शकतो. तेथील अडचणीशी मी सहमत आहे. पण असे ग्रामीण भाग किती आहेत? बोंडअळीचा किंवा एखाद्या किडीचा फोटो आपल्या स्मार्टफोनवर घेवून KVK अथवा अन्य कुणाला whatsapp करून त्यावर उपाय विचारणारा ग्रामीण अर्धशिक्षित शेतकरी आणखी किती दिवस online व्यवहारापासून दूर राहणार आहे? त्याला प्रोत्साहन द्यायचे, मदत करायची की रांगेबद्दल ओरड कायम ठेवायची? व्यापारी लोकांना असे लक्षात आले की कॅशलेस झालो तर आपण टिकू, तर तेही रात्रीतून कॅशलेस होतील. ही जबाबदारी ग्राहकाची आहे. त्यात फायदाही ग्राहकाचाच आहे. त्याला खरेदीत कायदेशीर संरक्षण मिळेल. फसवणूक कमी होईल. इथे एक ताई महिनाभर रोज रांगांचा त्रास मांडत होत्या. असे अनेक भाऊही आहेत. बंधू- भगिनीनो, तुमचे उत्पन्न किती? तुमची रोखीची गरज किती? ही गरज भागण्यासाठी किती वेळा रांगेत उभे राहावे लागले? तुमच्याकडे कार्ड नाही का? तुमच्या परिसरात स्वाईप मशीनवाले दुकानदार नाहीत का? तुमची वये साधारण ३०+ दिसतात, मागच्या ८-१० वर्षांत तुमचा चेक चालावा इतकीही तुमची पत तुमच्या परिसरात निर्माण झाली नाही का? माझ्यापुरते सांगतो – नोटबंदी झाली तेव्हा मी नाशकात होतो. त्यानंतरच्या १० दिवसांत माझा रोखीचा खर्च साधारण ५५० रुपये होता. बाकी खर्च कार्डने. औरंगाबादेत घरी आल्यावर आढावा घेतला. ज्याच्याशी व्यवहार आवश्यक असतात त्या प्रत्येकाशी बोललो. पेपर बिल ३७५ रुपये चेकने दिले. पुढील महिन्यासाठी खात्याचा तपशील घेवून ठेवला. यापुढे online payment करणार. त्यानाही ते मान्य आहे. दुधाचे ४८५ NEFT केले. त्यांचा बेनिफिशीयरी add करून ठेवला. दर महिन्यात त्यांची रक्कम थेट जमा होणार. कामवाल्या बाईनी मात्र नकार दिला म्हणून त्यांना ११०० रुपये रोख दिले. फोन, वीज बिले मी ४-५ वर्षांपासून online भरतो. तेथे प्रोब्लेम नाही. मुलाला बँकेत खाते काढून दिले होते. त्याचे ATM आले. त्यात काही पैसे टाकून ठेवले. त्याच्या मोटार सायकलचे पेट्रोल तो कार्डने भरतो. माझ्या गाडीत डीझेल भरताना सुद्धा कार्ड वापरले जाते. घरात किराणा माल भरला, कार्डने पैसे दिले. या महिन्यात घराची रंगरंगोटी करून घेतली, थोडे फर्निचरचे काम करायचे होते, पडदे बदलायचे होते. प्लायवूड दुकानदाराने अकौंटपेयी चेक स्वीकारला. सुतारकाम करणाऱ्याला सुद्धा अकौंटपेयी चेक दिला. रंगकामाची रक्कम बेनिफिशीयरी add करून online जमा केली. चेन्नईच्या वादळामुळे पडदेवाल्याकडे असलेले SBI चे स्वाईप मशीन बंद पडले होते. आम्ही चेकबुक नेलेले नव्हते. दुकानदाराची फक्त तोंडओळख... एकमेकांची नावेही माहिती नव्हती. तरीही त्यांनी `आताच सामान घेवून जा. उदया सकाळी चेक पाठवा` अशी सवलत दिली. पुढे त्यांचे पैसे सुद्धा बेनिफिशीयरी add करून online जमा केले. एक लोखंडी कपाट घ्यायचे होते. त्या व्यापाऱ्याला सुद्धा चेक दिला. काही जणांनी tax ची रक्कम बिलात वाढवली. ती मी भरली. काहींनी असे केले नाही. माझा सारा व्यवहार व्यवस्थित पार पडला. भाजीबाजारात रोख रक्कम लागली, हॉटेलात जाताना कार्ड पेमेंट घेणारेच हॉटेल निवडले. भिशीतही या वेळी चेकच दिले...! मला रोख रकमेसाठी पुन्हा पुन्हा बँकेत जायची गरज पडली नाही. रोखीतले १० हजार मला – माझ्या कुटुंबाला महिनाभर पुरले. खरे सांगायचे तर कुणालाच ती फारशी पडत नाही. पैसा बँकेत आहे आणि चेकबुक / कार्ड तुमच्या हाती आहे. त्यावर खर्चाचे निर्बंध नाहीत. कुणाला काय अडचण असावी? कुणी माझ्याकडे आला तर माझा हा सारा व्यवहार मी पुराव्यासह दाखवू शकेन. कॅशलेस आणि लेसकॅश या मुद्द्यांवर सरकारची कुचेष्टा करण्याची एक fashion काही मंडळीनी रूढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आनंदाची गोष्ट ही आहे की ही मंडळी फक्त फेसबुकवर दिसते. दैनंदिन व्यवहारात असे लोक भेटत नाहीत. माझा ज्याच्याशी व्यवहार झाला, तो प्रत्येक जण (व्यापार्यासह) सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत होता. या प्रत्येकाला भाजपभक्त किंवा मोदिभक्त कसे ठरवणार? ज्या देशांत कॅशलेस किंवा लेसकॅश व्यवहार आहेत तेथे आर्थिक शिस्त चांगली आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. एक सरकार देशहितासाठी इतका मोठा निर्णय घेते, त्याला पूरक भूमिका घेतली तर देशाचेच भले होणार आहे, याचा विवेक ही मंडळी का दाखवीत नसावी? प्रयोग फसण्याची शक्यता तर स्वातंत्र्य आंदोलनातही होती. आपण स्वातंत्र्य मिळविण्यास सक्षम नाही, असे अनेक दिग्गजांचे मत होते. तरीही आपण स्वातंत्र्य मिळविले आणि निभावले. भारतीय समाज भल्या-बुर्याचा तारतम्य विवेक दाखवितो. तो कुणालाही उगाच डोक्यावर उचलत नाही. त्याच्या परिपक्वतेची अनेक उदाहरणे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दिसतात. त्यामुळे पुस्तकी आणि फेसबुकी विचारवंतानी उगाच `डोक्याला शॉट` लावून घेवू नये... पगाराच्या तुलनेत पैसे काढावे आणि त्याच हिशेबात ओरडावे... इतकेच...!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
संदीप डांगे गुरुवार, 12/29/2016 - 14:22 नवीन
दत्ता जोशींचा पगार समजेल काय? बरंच ओरडतायत म्हणून आपलं कुतूहल... =))
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/29/2016 - 16:43 नवीन
त्यांच्या पगाराच्या आकड्याला महत्त्व नसून त्यांनी जे लिहिले आहे ते रोचक आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/29/2016 - 10:19 नवीन
असं कसं, असं कसं ???!!! काळ्या पैशांविरुद्ध नोटाबंदीसकट आताच्या आणि भविष्यातल्या सगळ्या कारवाया अपयशी ठरल्या/ठरतील असे एकदा ठरले आहे ना ? मग झाले तर ! हा सुधारणा करण्याचा नुस्ता शो आहे, बाकी काही नाही. (गेली अनेक दशके सत्तेत असून देश सुधारायला फुरसत मिळाली नाही, नायतर आमच्या काका/नाना/दादा/भाऊ/मॅडम/बाळ साहेबांनी एक जादूची कांडी फिरवून एका मिनिटात सग्ळे सग्ळे साध्य केले असते.) त्यामुळे सद्याच्या सरकारच्या कोणत्याही कारवाईच्या बाजून (सत्यासकट) काहीही बोलल्यास भक्तगणांत त्वरीत मोफत नोंदणी केली जाईल, ही सक्त ताकीद आहे =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
विशुमित गुरुवार, 12/29/2016 - 10:37 नवीन
<<<<काळ्या पैशांविरुद्ध नोटाबंदीसकट आताच्या आणि भविष्यातल्या सगळ्या कारवाया अपयशी ठरल्या/ठरतील असे एकदा ठरले आहे ना ?>>> -- विषय फक्त नोटबंदीचा चालला आहे, त्यामुळे इतर कारवायाचा मुद्दा कृपया इथे जोडू नका. जी नोटबंदीची कारणे ८ नोव्हेंबर नंतर सांगितली गेली होती त्याला हातच्या कंगनाला आरसा कशाला? ते सुस्पष्ट दिसतंय. <<<हा सुधारणा करण्याचा नुस्ता शो आहे, बाकी काही नाही>>> -- आता पर्यंत तरी ह्या निर्णयाची वाटचाल शोबाजीकडेच चाललेली दिसत आहे. <<<एक जादूची कांडी फिरवून एका मिनिटात सग्ळे सग्ळे साध्य केले असते>>> -- ५० दिवसात सगळे बदलण्याचा अट्टाहासच या निर्णयाला नडला आहे, हे वेळो वेळोवेळी बदलेल्या ६३ नियमातून दिसेलच आहे. <<<<काहीही बोलल्यास भक्तगणांत त्वरीत मोफत नोंदणी केली जाईल, ही सक्त ताकीद आहे =)) =)) =))>>> -- भक्ती कोणाची करायची याची सक्ती, मला नाही वाटत या देशामध्ये आहे. लगे राहो..!!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ह
हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/29/2016 - 11:29 नवीन
जी नोटबंदीची कारणे ८ नोव्हेंबर नंतर सांगितली गेली होती त्याला हातच्या कंगनाला आरसा कशाला? ते सुस्पष्ट दिसतंय.
काय सांगितलं होतं कि ३० तारखेला दहशतवाद संपलेला असेल? काळा पैसे संपलेला असेल? ३० तारीख अजून आली सुद्धा नाही तोपर्यंत आपला ८ नोव्हेंबरलाच ठरवलेला निष्कर्ष पुढे रेटण्यात काय अर्थ आहे? म्हणजे हे निष्पक्ष निरीक्षण कसे?
-- आता पर्यंत तरी ह्या निर्णयाची वाटचाल शोबाजीकडेच चाललेली दिसत आहे.
हे तुमचं वैयक्तिक मत असावं! ते तसं वाटण्याचे काही विशिष्ट प्रसंग/निर्णय काय असावेत बरे?
५० दिवसात सगळे बदलण्याचा अट्टाहासच या निर्णयाला नडला आहे, हे वेळो वेळोवेळी बदलेल्या ६३ नियमातून दिसेलच आहे.
काय सगळं ५० दिवसात बदलण्याचा अट्टाहास कोणी कधी जाहीर केला? ६३ वेळेला कुठले निर्णय बदलले गेले? म्हणजे ६३ नियम ८ तारखेला सांगितले गेले होते ते वेळोवेळी बदलण्यात आले होते असे आपले म्हणणे आहे का? प्रत्येक दिवसाची परिस्थिती बघून त्यानुसार होणाऱ्या त्रासाला हॅण्डल करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येतील असं अर्थसचिवांनी सुरुवातीलाच सांगितले नव्हते का? आणि नेमका काय प्रॉब्लेम आहे नियम बदलण्यात? त्यांनी डे १ ला नियम करून ५० दिवस स्वस्थ बसणे परिणामकारक होणार होते असे आपले मत आहे काय? ते ६३ नियम एकेककरून मांडून तो निर्णय चुकीचं होता कि बरोबर किंवा त्या निर्णयाने परिस्थिती सुधारण्यास हातभार लागला कि कि परिस्थिती चिघळली असं वर्गीकरण मांडून मग नियमबदलानं जोडे मारणे जास्त संयुक्तिक नाही का?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
प
पिनाक गुरुवार, 12/29/2016 - 18:41 नवीन
काय सगळं ५० दिवसात बदलण्याचा अट्टाहास कोणी कधी जाहीर केला? ६३ वेळेला कुठले निर्णय बदलले गेले? म्हणजे ६३ नियम ८ तारखेला सांगितले गेले होते ते वेळोवेळी बदलण्यात आले होते असे आपले म्हणणे आहे का? प्रत्येक दिवसाची परिस्थिती बघून त्यानुसार होणाऱ्या त्रासाला हॅण्डल करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येतील असं अर्थसचिवांनी सुरुवातीलाच सांगितले नव्हते का? आणि नेमका काय प्रॉब्लेम आहे नियम बदलण्यात? त्यांनी डे १ ला नियम करून ५० दिवस स्वस्थ बसणे परिणामकारक होणार होते असे आपले मत आहे काय? ते ६३ नियम एकेककरून मांडून तो निर्णय चुकीचं होता कि बरोबर किंवा त्या निर्णयाने परिस्थिती सुधारण्यास हातभार लागला कि कि परिस्थिती चिघळली असं वर्गीकरण मांडून मग नियमबदलानं जोडे मारणे जास्त संयुक्तिक नाही का?
फुकट पैसे खायचे मार्ग बंद झाले असतील. म्हणून जळजळ चालली असेल. दुसरं काय !
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/29/2016 - 17:39 नवीन
अंदाजच होता ना? का अगदी कागदावर गणिते करून अगदी परीपूर्ण आकडा काढला होता? अंदाज न करताच मूर्खासारखा निर्णय घेण्याची हिंमत करणं हे प्रतिसाद पातळीवर ठीके पण राष्ट्रीय पातळीवर असं करता येत नाही. आणि तो अंदाजच फसला, हा मूळ मुद्दा आहे. पुढे जी काय लांबण लावलीये ते एका वाक्यात आधीच सांगितलंय. अशा सर्व कपोलकल्पित किंवा वास्तविक घटनांची जवाबदारी इन्कमटॅक्स डिपार्टमंटच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी झाले आहेत, भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. काश्मिरमधील दगडफेक थांबलेली दिसत आहे. नक्षलवादी कारवाया थांबलेल्या दिसत आहेत. सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत. कुठल्या दुनियेत राहाता ? महागाई कमी झालीये ? सगळे भाव जसेच्या तसे आहेत. बाजारात जाण्याचा प्रसंगच येत नसल्यामुळे असा गैरसमज झाला असेल. ज्या अतिरेकी कारवाया थांबल्याची शेखी मारली जातेयं त्या शुल्लक आहेत आणि स्थिती केंव्हाही पूर्वपदावर येईल. बाजारात निशुल्क सेवा देणारी अनेक कार्डे उपलब्ध असताना तुम्ही मूर्खासारखं भरपूर चार्ज लावणारं कार्ड वापरता यात सरकारच्या अकलेचा काय संबंध? असलाच तर तुमच्या अकलेचा संबंध आहे. खाजगी बँकात खाती उघडून कार्ड चार्जेस वाचवायचा मूर्खपणा आपणच करु जाणे. नॅशनलाइज्ड बँकात खाती असणारे कित्येक करोड लोक आहेत आणि ते सरकारी उपक्रम असल्यानं सरकारनी त्याविषयी निर्णय घ्यावा इतकी साधी गोष्ट समजत नसेल तर आपल्या आकलनाची कमाल आहे. हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार. सरकारने एक चाल खेळली काळाबाजारवाले पुढची एकदम वेगळी चाल खेळायचा प्रयत्न करणार. म्हणून काहीच न करता स्वस्थ बसायचे हा उपाय नाही आक्खा देश वेठीला धरला गेला. रांगेत उभं राहून लोकांचे नाहक बळी गेले. बँकींग यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडला आणि अजूनही पडतोयं, नव्या नोटा छापयचा भरमसाठ खर्च झाला आणि निष्पन्न जवळजवळ शून्य. आणि या सर्वाला विद्वजन काय म्हणतात तर चोर-पोलीसाचा खेळ ! सायकोपाथीचं यापेक्षा उत्तम उदाहरण नसेल !
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
संजय क्षीरसागर Fri, 12/30/2016 - 05:53 नवीन
मूर्खासारख्या लॉटरी बक्षिस योजना जाहीर करुन सरकार आपल्या अकलेचं दिवाळं काढतंय. हे कुणाही अज्ञानी व्यक्तीला लक्षात येईल. कारण प्लास्टीकमनी प्रमोट करायला कार्ड चार्जेस आणि इंटरनेट कनेक्टीविटी हे दोन मुख्य प्रश्न आहेत. देशातल्या करोडो लोकांकडे नॅशनलाइज्ड बँकांची कार्ड्स आहेत आणि त्याबाबतीत सरकारी निर्णय व्हायला हवा. त्यात कोणताही व्यक्तिगत शेरा नसतांना आपण प्रतिसाद निष्कारण व्यक्तिगत केला. तदनुसार मलाही भाषा वापरावी लागली आहे. इथून पुढे खबरदारी घ्या.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
श
श्रीगुरुजी Fri, 12/30/2016 - 10:02 नवीन
अंदाजच होता ना? का अगदी कागदावर गणिते करून अगदी परीपूर्ण आकडा काढला होता? अंदाज न करताच मूर्खासारखा निर्णय घेण्याची हिंमत करणं हे प्रतिसाद पातळीवर ठीके पण राष्ट्रीय पातळीवर असं करता येत नाही. आणि तो अंदाजच फसला, हा मूळ मुद्दा आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा अनेक क्षेत्रात अंदाजावर आधारीतच पुढील योजना आखल्या जातात. वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करताना पुढील आर्थिक वर्षात करसंकलन किती होईल, अंदाजपत्रकीय तूट किती असेल, किती टक्के असेल, राष्ट्रीय उत्पन्न किती असेल, जीडीपी किती असेल, निर्यात व आयात किती असेल, चलनविनिमयाचा दर असेल, महागाईचा दर किती असेल इ. अनेक घटकांचे अंदाजच असतात. अनेक वर्षांची प्रत्यक्ष ऐतिहासिक आकडेवारी हातात असली तर कोणताही अंदाज १००% बरोबर येत नाही. हे अंदाज अनेकवेळा सकारात्मक किंवा नकारात्मक रित्या चुकतात. नोटाबंदीच्या निर्णय घेताना अशी ऐतिहासिक आकडेवारी उपलब्धच नव्हती. काळा पैसा किती आहे याचे फक्त ढोबळ अंदाजच होते. तुमचे या विषयावरील सर्व प्रतिसाद बघता तुम्ही खरोखरच सीए आहात की एखाद्या किराणाभुसार व्यापार्‍याच्या पेढीवर लाल चोपड्यात हिशेब लिहिणारे दिवाणजी/मुनीमजी आहात याविषयी दाट शंका आहे कारण तुमच्या प्रतिसादात निव्वळ पूर्वग्रहाशिवाय दुसरे काहीही नाही आणि इतरांनी स्वतःचे वैयक्तिक अनुभव कितीही लिहिले तरी माझंच खरं असा दुराग्रहही आहे.
कुठल्या दुनियेत राहाता ? महागाई कमी झालीये ? सगळे भाव जसेच्या तसे आहेत. बाजारात जाण्याचा प्रसंगच येत नसल्यामुळे असा गैरसमज झाला असेल. ज्या अतिरेकी कारवाया थांबल्याची शेखी मारली जातेयं त्या शुल्लक आहेत आणि स्थिती केंव्हाही पूर्वपदावर येईल.
परत एकदा इतरांबद्दल आणि बाहेरील परिस्थितीबद्दल तुमच्या मनात ठाम चुकीची गृहितके आहेत आणि आपण समजतो तसाच दुसरा वागतो हा प्रचंड गैरसमजही मनात आहे.
खाजगी बँकात खाती उघडून कार्ड चार्जेस वाचवायचा मूर्खपणा आपणच करु जाणे. नॅशनलाइज्ड बँकात खाती असणारे कित्येक करोड लोक आहेत आणि ते सरकारी उपक्रम असल्यानं सरकारनी त्याविषयी निर्णय घ्यावा इतकी साधी गोष्ट समजत नसेल तर आपल्या आकलनाची कमाल आहे.
खाजगी बॅकेत मी किंवा अजून कोणी फक्त कार्ड चार्जेस वाचविण्याकरिता खाते उघडतात हे अजून एक मूर्खपणाचे गृहितक आहे. अर्थात आपण समजतो तेच सत्य असा ठाम गैरसमज मनात असल्याने अशा गृहितकांची मनात रेलचेल असणार. बाजारात निशुल्क कार्ड सेवा देणार्‍या जशा खाजगी बँका आहेत तशाच सरकारी बँका सुद्धा आहेत. माझ्या वडीलांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र या सरकारी बँकेत खाते आहे. त्यांनी गेल्या काही दिवसात त्यांनी अनेक ठिकाणी डेबिट/एटीम कार्ड वापरले आहे. कोठेही चार्जेस लागलेले नाहीत. तुम्ही इतर अनेक निशुल्क पर्याय उपलब्ध असताना भरपूर शुल्क लावणार्‍या बँकेचे कार्ड वापरणार आणि मग सरकारच्या नावाने ठणाणा करणार.
आक्खा देश वेठीला धरला गेला. रांगेत उभं राहून लोकांचे नाहक बळी गेले. बँकींग यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडला आणि अजूनही पडतोयं, नव्या नोटा छापयचा भरमसाठ खर्च झाला आणि निष्पन्न जवळजवळ शून्य. आणि या सर्वाला विद्वजन काय म्हणतात तर चोर-पोलीसाचा खेळ ! सायकोपाथीचं यापेक्षा उत्तम उदाहरण नसेल !
कोणीही वेठीला धरला गेला नाहीय्ये. वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणेवर वेगवेगळ्या वेळी ताण पडत असतोच. गणेशोत्सव, निवडणुका या काळात पोलिस, सरकारी कर्मचारी इ. ताण पडतोच. खाजगी कंपन्यात डिलिव्हरीची तारीख जवळ आल्यावर कर्माचार्‍यांवर ताण पडतोच. आणि तुमच्या "शून्य निष्पन्न" या छातीठोक निष्कर्षावरून, २-जी तरंगलहरींचे वाटप करताना लिलाव न करता स्वतःच्या मर्जीतील कंपन्यांना तरंगलहरी प्रदान करून देशाचे १,८६,००० कोटी रू. उत्पन्न बुडविल्याच्या अहवालावर, "झिरो लॉस" म्हणणार्‍या एका विद्वान राजकारण्याची आठवण आली. असो. या निर्णयाचे फायदेतोटे पहायचे असतील खालील लिंक उघडा. पण वाचण्याआधी सर्व प्रकारचे चष्मे काढून स्वच्छ डोळ्यांनी वाचा. अन्यथा लिहिलंय तेही खोटं वाटेल. http://www.misalpav.com/comment/909984#comment-909984 http://www.misalpav.com/comment/909135#comment-909135 http://www.misalpav.com/comment/909980#comment-909980
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Fri, 12/30/2016 - 11:34 नवीन
अंदाज फसला हा मुद्दा आहे . तुम्ही नीट वाचू तरी शकता की नाही याबद्दल शंका आहे ! माझं ही बँक ऑफ महाराष्ट्रमधे खातं आहे. जरा आपल्या पिताश्रींच्या डेबिट कार्डवर एकदा पेट्रोल भरा आणि अकाउंटला किती डेबिट पडलं ते कळवा. देश वेठीला धरला गेला नाही आणि काहीच गहजब घडला नाही, इतक्या व्यापक घटनेची गणेशोत्सवाशी तुलना ही दृष्टीहीन आणि संवेदनाशून्य झाल्याची लक्षणं आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Fri, 12/30/2016 - 16:31 नवीन
कोणताही अंदाज कधीच १००% बरोबर येत नाही. म्हणूनच त्याला अंदाज म्हणतात. डेबिट कार्डविषयी दुसर्‍या १-२ धाग्यात मोठी सखोल चर्चा झाली आहे. दुर्दैवाने 'माकड म्हणतो . . ." या धर्तीवर तुमचा अट्टाहास कायम आहे. देश अजिबात वेठीला वगैरे धरला गेलेला नाही. गहजबबिहजब घडलेला नाही. आपल्याविरूद्ध मत व्यक्त करणार्‍याला दृष्टीहीन आणि संवेदनाशून्य असे बिनदिक्कत शिक्के मारणे हे तुमच्या एकंदरीत स्वभावधर्माला साजेसेच आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Fri, 12/30/2016 - 18:19 नवीन
अंदाज चुकला म्हणजे अपेक्षित उद्देश मोठया फरकानं साध्य झाला नाही. इतक्या उघड गोष्टीवर वाद घालणं म्हणजे कालापव्यय आहे. तरी यात १२ हजार कोटींपेक्षाही जास्त खर्चाची नोट छपाई तो इश्यू वेगळा आहेच ! शिवाय महागाई कमी झाली असा गैरसमज असेल तर किराणामालाच्या दुकानातही काम मिळणार नाही . कारण शेंगदाणे, डाळी , तेल , गहू, तांदूळ,साखर वगैरे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव तेच आहेत. इतकंच काय भाजी विकायलाही कुणी उभं करणार नाही कारण भाज्यांचे भावही वाढीवच आहेत. नॅशनलाइज्ड बँका हा सरकारचा उपक्रम आहे इतकी तरी माहिती असायला हरकत नाही . अशा बँकांनी इश्यू केलेल्या कार्ड आणि नेट बँकींग व्यावहाराच्या चार्जेस बाबतीत , कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी निर्णय घेणं अनिवार्य आहे इतकी उघड गोष्ट तुम्हाला नाही तरी निदान इतरांना समजली असेल. राहाता राहिली साहिष्णुता. नाहक बळी गेलेल्या, भ्रष्टाचाराशी संबंध नसणाऱ्या, निरपराध नागरीकांची खंत किंवा लाज, सरकारलाही नाही आणि अंधभक्तीचा वसाच घेतल्यानं ज्यांना देशात सगळं नॉर्मल वाटतंय ते ठीकच आहे म्हणण्याशिवाय आता इलाज नाही. असो, माझ्याकडून चर्चा संपन्न !
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Fri, 12/30/2016 - 18:53 नवीन
असो. धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ड
डँबिस००७ Wed, 12/28/2016 - 13:13 नवीन
<<<<< हे सर्व असंच होणार यात तीळमात्र संशय नाही कारण मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे." >>>>>>> ती मुळ कुठेशी आहेत ? त्यां मुळांच्यांवर अचुक घाव कश्या प्रकारे, कोणात्या स्वरुपात घालता येईल ? अस कोणत सरकारी खात आहे ज्याच चरित्र धुतल्या तांदळासारख पवित्र आहे. अश्या सरकारी खात्याचा ह्या मुळावर घाव घालण्यासाठीची निवड उपयुक्त ठरेल ? अश्या प्रकारे मुळावर घाव घातला की मग खालिल गोष्टीची जवाबदारी कोण घेईल ? अ) डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना ? ब) असा उंदीर पोखरुन काढण्यासाठी दुसरा ईतका स्वस्त उपाय नाहीच ?
व
विशुमित गुरुवार, 12/29/2016 - 08:04 नवीन
माझ्या मते कोणी एक व्यक्ती, व्यक्ती समूह किंवा कोणे एक खाते हे मुळावर घाव घालण्यासाठी वापरल्याने डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढणार. या साठी सिस्टिमच अशी स्ट्रॉंग बनवली पाहिजे की त्यातून कोणाचीही सहजासहजी सुटका होणे अशक्यप्राय होऊन बसले पाहिजे. काही उदाहरणे देतो. १. अबकारी कर (ER -१,२ ३) आणि व्हॅट/CST (J१ J2 ) विवरण जेव्हापासून ऑनलाइन झाले तेव्हा पासून या खात्यातील भोंगळपणा खूप आटोक्यात आला आहे. यामध्ये कंपन्यांना सहजासहजी घपला करणे सोपे नाही. GST मुळे ही सिस्टिम आणखी मजबूत होईल याची आशा आहे. २. कंपन्यांसाठी वार्षिक अहवाल XBRL फॉरमॅट मध्ये सादर करणे बांधकारक केल्यामुळे MCA ला कंपन्यांची विश्लेषण करणे खूप सोपे जाईल/जातंय. ३. पोलीस स्टेशन मध्ये FIR ऑनलाइन केल्यामुळे, fir नोंदवणारा ते पोलीस आयुक्त (चूक असल्यास कृपया सुधारा) त्याला जवाबदार असतील/आहेत. हे निर्णय धरणात्मक होते म्हणून त्याचे फायदे आता दिसत आहेत. नोटबंदीचा निर्णय हा बऱ्याच पातळीवरती भावनात्मक वाटत आहे म्हणून त्याला कितपत यश मिळेल याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
व
विशुमित गुरुवार, 12/29/2016 - 08:04 नवीन
माझ्या मते कोणी एक व्यक्ती, व्यक्ती समूह किंवा कोणे एक खाते हे मुळावर घाव घालण्यासाठी वापरल्याने डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढणार. या साठी सिस्टिमच अशी स्ट्रॉंग बनवली पाहिजे की त्यातून कोणाचीही सहजासहजी सुटका होणे अशक्यप्राय होऊन बसले पाहिजे. काही उदाहरणे देतो. १. अबकारी कर (ER -१,२ ३) आणि व्हॅट/CST (J१ J2 ) विवरण जेव्हापासून ऑनलाइन झाले तेव्हा पासून या खात्यातील भोंगळपणा खूप आटोक्यात आला आहे. यामध्ये कंपन्यांना सहजासहजी घपला करणे सोपे नाही. GST मुळे ही सिस्टिम आणखी मजबूत होईल याची आशा आहे. २. कंपन्यांसाठी वार्षिक अहवाल XBRL फॉरमॅट मध्ये सादर करणे बांधकारक केल्यामुळे MCA ला कंपन्यांची विश्लेषण करणे खूप सोपे जाईल/जातंय. ३. पोलीस स्टेशन मध्ये FIR ऑनलाइन केल्यामुळे, fir नोंदवणारा ते पोलीस आयुक्त (चूक असल्यास कृपया सुधारा) त्याला जवाबदार असतील/आहेत. हे निर्णय धरणात्मक होते म्हणून त्याचे फायदे आता दिसत आहेत. नोटबंदीचा निर्णय हा बऱ्याच पातळीवरती भावनात्मक वाटत आहे म्हणून त्याला कितपत यश मिळेल याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
ड
डँबिस००७ Wed, 12/28/2016 - 13:14 नवीन
मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे
ब
बोका-ए-आझम Wed, 12/28/2016 - 14:25 नवीन
तर ते सिद्ध करण्यासाठी एवढा आटापिटा का करताहेत सगळे? लोकसभेतल्या आणि मिपावरच्या विरोधकांना जे स्वतःला पटत नाहीये ते इतरांना पटवून द्यायची इतकी घाई झालेली आहे की ज्याचं नाव ते. इतके हास्यास्पद तर राहुल गांधी पण नसतील आत्ता.
ब
बोका-ए-आझम Wed, 12/28/2016 - 14:29 नवीन
http://myvoice.opindia.com/2016/12/demonetization-what-does-the-worlds-most-unbiased-reporter-say/ फक्त हे वाचा. त्याने समस्त नोटाबंदीविरोधकांना मिरची लागणारच आहे. Enjoy!
म
मृत्युन्जय Wed, 12/28/2016 - 16:04 नवीन
अगदी खरे सांगायचे तर हास्यास्पद लेख आहे. देव लेखकाचे भले करो. याहुन जास्त त्या लेखावर लिहु शकत नाही. सगळे गृहीतक केवळ "भाव कुठे वाढलेत" या युक्तीवादावर आधारित आहेत. कुणीतरी कृपया लेखकाला जाउन सागावे की ५०० च्या नोटा इहलोकी गेल्यात त्या नोटा वापरणारे नाही. ते अजुनही इथेच आहेत आणी अजुनही त्यांना अन्नधान्य लागतेच. तात्त्पुरते पर्याय लोकांनी स्वीकारले आहेत. बाकी काही नाही.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
आ
आजानुकर्ण Wed, 12/28/2016 - 16:34 नवीन
आवर्जून वाचायला गेलो आणि असेच वाटले.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Wed, 12/28/2016 - 15:11 नवीन
असं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलेलं मत, अजुनही तितकंच खरंय. नोटाबंदीनं काहीएक फायदा होणार नाही. भारत सुधारु शकतंच नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!
च
चौकटराजा Wed, 12/28/2016 - 15:38 नवीन
अनेक जण अनेक आकडेवार्‍या देऊन ही योजना कशी फेल गेली आहे याचे चरवण करीत आहेत .त्याना तो लोकशाहीने दिलेला अधिकारही आहे. आता आयकर खात्याचा सुपर संगणक काय करू शकतो हे कुणाला माहीत आहे.. ? युद्धामधे आपण कधीतरी एक " गलिच्छ " चाल खेलायची असते म्हणजे आपळा शत्रू किती घाणेरडा आहे याचा अंदाज येतो. यात काळा बाजार वाले तर लाईन मधे नव्हते व आमच्या निरिक्षणाप्रमाणे सुटाबुटातले तरूण व लिपस्टिक लावणार्या बायकाही नव्हत्या॑ दिसत. मी अनेक रांगा निरखून पाहिल्या अगदी पहाटेपासून पायात स्लीपर घालणारा एक वर्ग दिसत होता सतत. हे कोण होते.? माझ्या अंदाजाने हा वर्ग रांगामधून १ जानेवारीला गायब होईल. व दुसर्‍या बाजूने दाबून ठेवलेल्या ५०० रूपयाच्या नोटा रिलीज होतील. आताच गर्दी कमी झालेली दिसत आहे व ५००० मिळू लागले आहेत. वरील योजनेचे फलित माझ्या मते इतकेच की कोण कसे चाल खेळतात याचा अंदाज एखाद्या पावरफूल सोफ्टवेअर ने येऊ शकतो .त्यात अनेक पदमभूषण कसे काळे आहेत किंवा " जाणत्या" कडची संपत्ती खरीच म्हटली जाते तशी काळी आहे का ते ही बाहेर येईल.
प
प्रसाद गोडबोले Wed, 12/28/2016 - 19:42 नवीन
पण काहीही म्हणा , दोन महिने रीतसर इनकम टॅक्स भरणार्‍या आणि आधीच कॅशलेस झालेल्या लोकांना मजा आली ह्यात काही डाऊट नाही ! माझं वैयक्तिक दृष्ट्या तर काहीच अडले नाही , घरी थोडा त्रास झाला कारण तिकडे सर्व कॅशवरच चालते अजुन पण त्यातही एकदा सातार्‍यातल्या डीमार्ट वर कचकचीत ४००० रुपये मिळाले कार्ड स्वाईप करुन ! बासच की अजुन काय पाहिजेल ! बाकी नोटाबंदी निर्णय ठाम गंडलेला आहे ह्या मतावर मी अजुनही ठाम आहे (नव्या नोटा काढल्या नसत्या आणि इतर १००, ५० , २०, १०, ५ च्या नोटा सिस्टिमॅटिकली बंद करायचा प्लॅन दिला असता कदाचित थोडाकाहीतरी फायदा झाला असता ). पण २ महिने इन्टर्तेनमेन्ट झाली ह्यात काहीच डाऊट नाही !! :)
आ
आजानुकर्ण Wed, 12/28/2016 - 20:00 नवीन
येस्स. एंटरटेनमेंट झाली!! विशेषतः डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या भाग्यवान विजेत्यांना बक्षिसे वगैरे योजना ऐकून मस्त करमणूक झाली. आधी ३१ डिसेंबरपर्यंत भरा काही घाई नाही, नंतर 5000ची मर्यादा आणि समाधानकारक कारण द्या असं सांगितलं, नंतर पुन्हा ती मर्यादा काढून टाकली वगैरे ऐकून निदान 'विरोधाभासी विधाने' या इथल्या धाग्यावर ही उदाहरणे वाचायला मिळतील असे वाटले होते. तिथे थोडा अपेक्षाभंग झाला. पण एंटरटेनमेंट झाली! साला दुसऱ्याच्या पैशावर अशी मजा सारखीसारखी मिळत नाही! असा दणकेबाज निर्णय घ्यायला ५६ इंचाचीच छाती पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले
प
प्रसाद गोडबोले Wed, 12/28/2016 - 20:17 नवीन
विशेषतः डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या भाग्यवान विजेत्यांना बक्षिसे वगैरे योजना
हे तर खुपच हास्यास्पद होते. फोर्ब्ज का कोणत्या तरी नियतकालिकाने नोटाबंदीच्या निर्णयाची तुलना इंदिरा गांधी च्या काळातील सक्तीच्या नसबंदीशी केली . मलाही एकझ्यॅक्टली हीच उपमा सुचली होती . आपल्याकडे नाही का जाहिराती असतात की नसबंदी करा आणि १००० रुपये कमवा तशी काहीशी योजना =)))) (राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत देत असलो तरीही) मी मोदींचा मोठ्ठा फॅन आहे पण हा नोटाबंद्दीचा निर्णय मात्र चुकला . चुकलाच !! पण असो , लोकांची देशभक्तीची नशा अजुन उतरली नाहीये , अजुन ३-४ महिने सेम परिस्थीती रहाणार आहे , तेव्हा बघु किती समर्थक इन्टर्टेन्मेंट देतात ते !
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण
च
चौकटराजा गुरुवार, 12/29/2016 - 06:00 नवीन
कोणत्याही लॉटरीत कोणतीही फारशी किमत न देता जुगार खेळायला लावला की तो मोठ्या प्रमाणात खेळला जातोच. सरकारने लावलेली लॉटरी हास्यास्पद अजिबात नाही. खरे तर फारच मोठी जनता हा जुगार खेळणार नाही कारण त्याना कॅशलेस ( लेस कॅश माफ करा ) व्हायचेच नाही. सगळ्यांचेच हात या ना त्या प्रमाणात काळ्या पैशात गुंतलेले असतात हे सत्य आहे. भारत देशात २४ लाख लोक दहा लाखावर उपत्पन्न दाखविणारे आहेत तर दहा लाखावर किमत असणार्या मोटारी २५ लाख खपतात हे काय आहे...? शेतकर्‍यांच्या साठी काही जत्रा भरविली की धडकी भरेल इतक्या प्रमाणात स्कॉर्पिओ जमा का होतात हे काय आहे,,,, ? एकूण लोकसंख्यच्या किती प्रमाणात लोक आयकर रिटर्न भरतात व त्यातील किती खरा भरतात... हे सर्व संगणक दाखवू लागला तर....... तर तुरूंग बांधायची पंचवार्शिक योजना तयार करावी लागेल. त्यासाठी आयकरच रद्द करून फक्त व्यय व व्यवहार कर लावला तरच काही मर्यादा या बेकायदेशीर पणावर येईल पण जी एस टी चे घोडे इतक्या कालापर्यंत का अडले आहे त्याचे कारण कोणी सांगेल काय ?
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण
र
रॉजरमूर गुरुवार, 12/29/2016 - 09:41 नवीन
याचं उत्तर ..... आपल्या कडे गाड्यांचं रेशनिंग नाहीये म्हणजे माणशी एकच गाडी विकत घेईल असा काही कायदा नाही . त्यामुळे एक एक अब्जाधीश शेकड्याने गाड्या बाळगतात असे कितीतरी आहेत .उदा. मोठमोठे उद्योग घराणे ,राजघराणे आदी. तसेच कित्येक कोट्याधीश डझनाने गाड्या बाळगतात यांचीही संख्या भरपूर आहे .उदा. फिल्मस्टार ,खेळाडू, उद्योगपती ,राजकारणी ,मोठे बिल्डर, व्यावसायिक वगैरे . आणि दहा लाखाची गाडी विकत घ्यायला उत्पन्न दहा लाख असले पाहिजे असे काही आवश्यक नाही. ७०-८०% लोक कर्ज काढून या गाड्या घेतात . म्हणजे पगार ७०-८० हजार मासिक असला तरी तो १० लाख उत्पन्नाच्या कॅटेगिरीत येत नाही पण त्या फायनान्स वर घेतलेल्या गाडीचा १० ते १२ हजार रुपयांचा मासिक हप्ता तो निश्चितच भरू शकतो ना ? आणि डाऊन पेमेंट थोडे अधिक भरल्यानंतर किंवा गाडी एक्सचेंज केल्यानंतर हा हप्ता अजून खाली येतो . आणि अशाच लोकांची संख्या जास्त आहे . हे आहे .
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
र
रॉजरमूर गुरुवार, 12/29/2016 - 10:08 नवीन
आणि शेतकरी म्हणाल तर ते तसेही आयकराच्या कक्षेत येत नाहीत अगदी १०० कोटीच्या क्लब मधील असले तरीही .त्यामुळे त्यांच्या कडे मोठ्या संख्येने असणाऱ्या गाड्या या तुमचे गणित बिघडवण्यात (व्यक्तींची संख्या आणि १० लाखाच्या वरच्या लक्झरी गाड्या ) सहाय्य्यभूत ठरत असतील यात काही शंकाच नाही .
↩ प्रतिसाद: रॉजरमूर