पाकिस्तान चे हल्ले

चालवून घ्याल अशी अपेक्षा . तर व्यवस्था आहे पडताळणीसाठी लष्करात पण आता हात बांधलेत . बाता मारून प्रश्न हाताबाहेर सुटलाय . अनेक लोकांच्या मोदींवर अपेक्षा आहेत . परवाच चीन ने लोहमार्ग न्हेलाय कश्मीर च्या डोक्यावरून . ती मालगाडी पोचली परवा. त्यामुळे जरा वेळ द्यावा मोदी सरकार कारवाई जरूर करणार .पण मतांसाठी कि देशासाठी हे त्यांना ठरवायचं आहे . मतांसाठी केलं तर युद्ध, देशासाठी केलं तर सामोपचारी भूमिका . लेट सी

प्याद्यांचे नातेवाईक संपवल्याने प्याद्यांना मदत करणार्‍या साखळीची माहिती कशी मिळणार हे समजले नाही. प्यादा मारायचाच आहे तर माहिती मिळवून मारता येतो. स्थानिक पोलीसांवर विश्वास आहे का नाही हा प्रश्नच येथे उद्भवत नाही. स्थानीक पोलीस उपलब्ध नसतील तर नसूद्यात इनव्हेटीगेशनसाठी रॉ आयबी एनाअयए इत्यादी संस्था असताना त्यांच्या कडूनही इनव्हेस्टीगेट करून घेतले जावयास हवे. आपल्या प्रतिसादातून सैन्य आणि राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणात ताळमेळ कितपत आहे या बद्दल साशंकता वाटते. आपली मते हि माहितीच्या कमतरतेवर आधारित आहेत असे वाटते. प्यादी म्हणजे काश्मिरी लोक आज ते भारतीय घटनेवर आणि भारतीय संरक्षण दलांच्या माणूसकी वर विसंबून आहेत. एका दगडफेक्याला जीपवर बसवून फिरवले तेंव्हा काश्मिरातील दगडफेक बंद झाली पण भारतभर लष्करावर प्रचंड चिखलफेक झाली. त्याना माहीत आहे कि आपण काहीही केलं तरी भारतीय संरक्षण दले आपल्या नातेवाईकांना काहीही करणार नाहीत. उद्या एखाद्या अतिरेकि दलात सामील होणाऱ्या युवकाला कळले कि आपण अतिरेकी दलात सामील झालो तर आपल्या भावाला ठार मारले जाईल किंवा आपले घर जाळून टाकले जाईल तर तो त्या दलात सामील होणार नाही. याउलट काश्मीर पोलिसात असलेल्या पोलिसाला माहित असते कि आज एखाद्या अतिरेक्याला आपण अटक केली तर उद्या तो आपल्या घरावर हल्ला करेल म्हणून ते पोलीस आपल्या कृतीत कुचराई करतात. काश्मीर बाहेरून आणलेले लष्कर काय किंवा केंद्रीय राखीव पोलीस दल याना स्थानीय गोष्टीची बित्तमबातमी असत नाही त्यातून काश्मिरी भाषेचा प्रश्न असतोच. काही पोलिसांचे नातेवाईकच अतिरेकी आहेत. मग त्यांची याना उघड किंवा छुप्या रीतीने फूस असतेच. बऱ्याच वेळेस त्यामुळे संरक्षण दले स्थानिक पोलिसांना न सांगताच कार्यवाही करतात. रॉ आयबी एनाअयए याच्याकडे काश्मिरात "अडकवून ठेवण्याइतके" मनुष्यबळ नाही. आपल्याला लष्करी किंवा मुलकी गुप्त माहिती खाते माहिती कशी काढते याची साद्यन्त माहिती नसावी हे यावरून समजते. असो. भारतभरातील सर्व राज्यातून पोलीसदलांमधील क्रीम आणून त्यांची बटालीअन सैनिकी ट्रेनिंगसह बनवून वापरण्याचा आग्रह का लावून धरता येत नाही ? आपल्याला असे वाटते का निमलष्करी दले किंवा केंद्रीय पोलीस दले हि कुचकामी आहेत? मूळ तेथे स्थानीक प्रश्न समजण्यासाठी वर्षानुवर्षे तेथे स्थायिक असावे लागते. मिपावरच विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र यात जुगलबंदी चालू असते कि जमिनीवरील परिस्थिती तुम्हाला माहित नाही. मग तामिळ किंवा बंगाली पोलीस कितीही हुशार असेल तरीही वर्ष दोन वर्षात काश्मीर मधील परिस्थिती कशी समजून येणार. नुसताच भाषेचा नव्हे तर धर्माचा आणि राष्ट्रभक्तीचा फरक आहे. सैनिकांना मुख्यत्वे सीमेपारच्या शत्रूशी लढण्याचे ट्रेनिंग दिलेले असते. सिव्हीलीअन पॉपूलेश हँडल करण्यासाठी लागणारे पेशन्स सैनिकांकडे नसते हे आपल्या प्रतिसादात आपसूकपणे समोर येत आहे. सैनिकांना समोरच्या माणसाला शत्रू आहे त्याला ठार मारले पाहिजे असे शिक्षण दिले जाते आणि मग त्याला आपल्याच जनतेत पाठविले जाते आणि सांगितले जाते कि गोळी मारायची नाही अन्यथा तुझ्यावर कारवाई होईल. मुळात लष्कर हे फक्त मुलकी प्रशासनाच्या मदतीसाठी असते. प्रशासन चालवण्यासाठी नाही. काश्मीर प्रश्न सोडवणे हे लष्कराचे मुळात कामच नाही. ते राजकारणी स्थानिक आणि राष्ट्रीय प्रशासनाचे आणि जनतेचेच काम आहे. ओल्या सोबत सुके जळणार हे समजून घेतले तरी कियी सुके म्हणजे पुरेसे सुके आहे याचे काही गणित उपलब्ध आहे का ? किती सैनिक मेल्यावर/ जायबंदी झाल्यावर आणि किती काश्मिरी पंडित बेघर झाल्यावर सुके जास्त झाले असे आपण म्हणणार? हे गणित जमवणे हे सैन्याचे काम नाही ते सरकारचे काम आहे. पण सैन्य काढून घेतले तर काश्मीर( सुरुवातीला दिखाऊ स्वतंत्र करून) पाकिस्तान गिळंकृत करेल याबद्दल अजिबात शंका नाही ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला नीटसे समजले नाही. बंदुकीच्या या बाजूला उभे राहून असे विधान करणे सोपे आहे/ असते. एकदा श्रीनगर छावणी ( कॅन्टोन्मेंट) मध्ये आत जाऊन पहा. माझ्या मित्राच्या म्हणण्यानुसार तो "मोठ्या" तुरुंगात आहे. आपली स्वतःची मोटार गाडी आपण श्रीनगर बाजारात नेली तर परत आल्यावर सुरुवातीला ती एका स्फोटक विरोधी बंकरमध्ये नेऊन संपूर्णपणे तपासली जाते(sanitise) कारण दोन मिनिटात कोणीही आपल्या गाडीला खाली स्फोटके (IED) लावू शकतात. दुचाकी वाहनास छावणीच्या बाहेर नेण्यास परवानगी नाही. सैनिक स्वतःच्या कुटुंबासोबत श्रीनगर बाजारात जातात ते लष्करी गाड्यामध्ये बसूनच आणि ठराविक वेळेतच जातात आणि परत येतात. शाळा कॉलेजे हि छावणीच्या आतच आहेत. स्वातंत्र्य काय आहे याची कल्पनासुद्धा नसलेल्या लोकांनी लष्कराच्या जीपवर बसवलेल्या दगडफेक्याच्या स्वातंत्र्यावर उधळलेली मुक्ताफळे पाहून लाज वाटली. अशा लोकांसाठी माझ्या सैनिकांनी प्राणार्पण करावे याबद्दल शरम वाटली. पाकीस्तानची कोल्हेकुई चालू राहणारच त्यांना कोण कुत्रं विचारत नाही. आपलेच घरभेदी जेंव्हा जनेयुमध्ये भारताचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याबद्दल टाहो फोडतात तेंव्हा लाज वाटते. लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतः राजकारणात येण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेतच ना केवळ बोटे मोडण्या पेक्षा रिटायरमेंट नंतर चांगले राजकारणही का करू नये ? हे लष्करातून बाहेर पडण्या बद्दल नव्हे तर काश्मीरमधून बाहेर पोस्टिंगवर जाण्यावर आहे. एकंदर आपला अहं दुखावला गेला आहे असे स्पष्टपणे जाणवते. पण ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला नीटसे समजले नाही. आपले हे विधान पूर्वग्रहदूषित आणि संवेदनाहीन आहे. आहे हे स्पष्टपणे दाखवते. केवळ तो पोटासाठी लष्कराची नोकरी करतो म्हणजे त्याच्या जीवाची काहीच किंमत नाही? कि अंगावर गणवेश चढवला म्हणजे तो सामान्य माणसांचा गुलाम झाला? त्याच्या मानवी हक्काची किंमत काहीच नाही का? न्यायालयां बद्दल सध्या तरी काही बोलण्याच्या मनस्थितीत मी नाही. न्यायालयात निकाल मिळतो. न्याय मिळेलच असे नाही.किंवा न्यायालयात जे मिळते त्याला न्याय म्हणायचे असते. एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश (जस्टीस करणन) सर्वोच्च न्यायालयावर भ्रष्टाचाराचे आणि मानसिक असंतुलनाचे आरोप करतो आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सात वरिष्ठ न्यायाधीश त्याच्या निवृत्तीची वाट पाहत आहेत यापेक्षा वाईट परिस्थिती न्यायसंचिताजतागायत आलेली नसावी.