मोदीं सरकारची ३वर्षे

इंदिरा गांधी नी बँकांचे राष्ट्रीय करण केले म्हणून तुमच्या माझ्या सारख्याला कर्ज उपलब्ध आहे,

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा समाजवादी छाप निर्णय कित्ती कित्ती चांगला होता याविषयी अनेक कहाण्या ऐकायला मिळतात. जमल्यास त्याविषयीच्या पुढील आक्षेपांना उत्तर देता आले तर बघा: बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यानंतर खेडोपाडी बँकांच्या शाखांचे जाळे विणले गेले, गरीबांना त्यांचे बँकखाते उघडणे सोपे झाले इत्यादी गोष्टी कोणीच नाकारू शकत नाही. पण बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत काही मुद्दे लक्षात घेतले जात नाहीत. १. बँकांनी गावांमध्ये शाखा उघडाव्यात असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बँकेने नियम बदलून ते चालणार्‍यातले नव्हते का? म्हणजे शहरांमध्ये एक नवी ब्रँच हवी असेल तर गावांमध्ये तीन नव्या ब्रँच उघडायला हव्यात अशा स्वरूपाची अट घालून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला नसता का? आज विमान उद्योग क्षेत्रात डी.जी.सी.ए ही लहान विमानतळांवर सेवा पुरवली पाहिजे अशी सक्ती विमानकंपन्यांना करतेच. अन्यथा सगळ्या विमान कंपन्या मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हैद्राबाद, गोवा, जयपूर इत्यादीच मार्गांवर विमानसेवा पुरवतील आणि हुबळी, लखनौ इत्यादी ठिकाणी विमान कंपन्या सेवा पुरवणार नाहीत. तसे नियम रिझर्व्ह बँकेला इतर बँकांना सक्तीचे करता आले असतेच. आजही जनधन योजनेअंतर्गत झीरो बॅलन्सवाले अकाऊंट उघडायचे हा नियम आल्यानंतर सगळ्या बँकांनी निमूटपणे त्याचे पालन केलेच की. म्हणजे गावांमध्ये बँकांच्या शाखा वाढाव्यात असा उद्देश असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? २. सरकारला बँकिंग बिझनेसमध्ये शिरकाव करायचा असेल तर सरकारला नव्या बँका चालू करायला कोणी रोखले होते? त्यासाठी खाजगी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? ३. वरील मुद्द्याशीच संबंधित-- सरकारने १९६९ मध्ये बँका ताब्यात घेतल्या तेव्हा त्या देशातील १४ सर्वात मोठ्या बँका होत्या.त्यातच धोंडूमामा साठे आणि इतरांनी कष्टपूर्वक उभी केलेली महाराष्ट्र बँकही होती तसेच टी.ए.पै आणि इतरांनी उभी केलेली सिंडिकेट बँकही होती. हे पाऊल उचलून सरकारने नक्की कोणते संकेत दिले? तुम्ही कितीही कष्ट करा, प्रयत्नपूर्वक आपला उद्योग उभा करा आणि एक दिवस सरकार येईल आणि तुम्हाला कवडीमोल रक्कम देऊन तुमचा उद्योग ताब्यात घेईल!! भारतातील entrepreneurial spirit वर मोठाच धक्का लावणारा हा प्रकार होता. याला काय अर्थ आहे? उद्या कोणी दरोडेखोर आला आणि डोक्याला बंदूक लाऊन 'बर्‍या बोलाने तुझ्याकडचे पैसे माझ्या ताब्यात दे नाहीतर गोळी घालीन' असे म्हणत असेल आणि पैसे लुबाडून घेऊन जात असेल तर त्याच्यात आणि सरकारच्या या कृतीमध्ये फरक काय? वर म्हटल्याप्रमाणे बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बरेच फायदे झाले हे कोणीच नाकारू शकत नाही.पण त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? हे एक पाऊल उचलून गरीबांचा तारणहार ही प्रतिमा लोकांपुढे उभे करून इंदिरांना पक्षांतर्गत विरोधकांना (मोरारजी देसाई आणि इतर सिंडिकेट) धाराशायी करायची मात्र संधी मिळाली.

खलिस्तानी चळवळ मुळापासून संपवली.

हे आणखी एक असत्य वारंवार ठासून सांगितले जाते. खलिस्तानी दहशतवाद पंजाबात जवळपास पूर्ण थंडावला १९९२ च्या शेवटी. त्यावेळी बियंतसिंग मुख्यमंत्री होते आणि के.पी.एस. गिल पंजाबचे पोलिस महानिरीक्षक. बियंतसिंगांनी गिलना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आणि गिल यांच्या पोलिसदलाने फुकाच्या मानवाधिकारवाल्यांची पर्वा न करता अनेक दहशतवाद्यांना खर्‍याखोट्या चकमकीत ठार मारले. त्यातून दहशतवाद जवळपास थंडावला. १९८४ मध्ये इंदिरांची हत्या झाल्यानंतर १९९२ पर्यंत अनेक भयंकर दहशतवादी कृत्ये खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी केली होती. मग इंदिराजींनी खलिस्तानी चळवळ मुळापासून कशी संपवली म्हणे?

बरोबर

बरोब्बर काका!

खाजगी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या अटी पाळल्या नसत्या हे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पोस्ट-फॅक्टो समर्थन झाले. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती अजिबात नव्हती. जगभरात सर्वत्र बँकिंग हा अगदी 'हेव्हिली रेग्युलेटेड' उद्योग राहिला आहे आणि तसा असलाही पाहिजे. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. भारत सरकारने १९४९ मध्ये The Banking Regulation Act पास केला होता. त्या कायद्याप्रमाणेच बँकांचे रेग्युलेशन होत होते. या कायद्यात तर स्पष्टपणे तरतूद आहे की रिझर्व्ह बँकेने लायसेन्स दिले नाही तर कोणीही बँकिंगमध्ये येऊ शकत नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय नव्या ब्रँच उघडता येणार नाहीत इत्यादी इत्यादी. इतकेच नव्हे तर कोणत्या नियमांचा भंग केल्यास संबंधित बँकांचे लायसेन्स जप्त करायचा अधिका आर.बी.आय चा असेल. सेव्हिंग्ज खात्यांवर किती व्याज द्यायचे हा निर्णय थेट २०११ मध्ये आर.बी.आय ने बँकांवर सोडला. तोपर्यंत तो निर्णयही आर.बी.आय घेत असे. तसेच कॅश टू रिझर्व्ह रेशो इत्यादी आर.बी.आय रेग्युलेट करत असे त्याप्रमाणे त्या खाजगी बँकांनाही ठेवावे लागत असत. किंबहुना त्या ठेवत असत. १९४७ मध्ये देशात ८०० पेक्षा जास्त बँका होत्या. १९६० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत ८० पर्यंत बँका राहिल्या. उरलेल्या बँका बुडल्या का? काही बुडल्या असतीलही. पण बर्‍याचशा बँकांचे आर.बी.आय ने त्या बँकांचा आकार व्हाएबल होईल इतका नसल्यामुळे इतर मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. आर.बी.आय कडे हे अधिकार होते. त्यामुळे खाजगी बँकांनी आर.बी.आय चे नियम पाळले नसते म्हणून राष्ट्रीयीकरण ही शुध्द लोणकढी थाप समाजवादी छाप निर्णयांच्या समर्थकांनी सोडली आहे.

खाजगी बँकांचे लक्ष्य नफा कमवायचे असते, त्यांना सामाजिक कल्याणाशी काहीही देणेघेणे नव्हते, त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुद्योगाला कर्ज मिळत नसे.

नफा कमवायचे उद्देश असणे यात चूक काय? जर सामान्य शेतकरी, लघुउद्योग इत्यादी पाहिजे तितकी सेक्युरीटी/कोलॅटरल आणून द्यायला तयार असतील तर त्यांनाही कर्ज मिळतच होते. नफा कमवायचा उद्देश ठेवणे हे अगदी महान पातक असल्याप्रमाणे अनेक समाजवादी छाप निर्णयांचे समर्थक बघत असतात. त्यात अजिबात तथ्य नाही. बरं लघुउद्योगांना कर्ज मिळत नसेल तर मग सरकारने त्या कर्जांना गॅरंटी का दिली नाही? मग त्यांना कर्ज मिळायचा मार्ग मोकळा झाला असता. त्यासाठी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणेच कसे काय समर्थनीय ठरेल? आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे सरकारला स्वतःच्या बँका काढायला आणि लघुउद्योगांना वाटेल तितके कर्ज द्यायला कोणी रोखले होते?

अशा दुर्बल घटकांना बँकिंग सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे ना ह्या क्षेत्रातला अनुभव असलेले मनुष्यबळ होते ना तशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा होत्या.

ही अजून एक दिशाभूल करणारी गोष्ट वारंवार पसरवली जाते. सर्व मोठ्या उद्योगांमध्ये बँकिंग हा सगळ्यात सोपा उद्योग आहे असे म्हटले तरी हरकत नसावी. इतर उद्योगांना कुठले तरी तंत्रज्ञान, यंत्रे इत्यादी गोष्टी लागतात. त्यातले काहीही बँकिंगमध्ये लागत नाही. १९६९ मध्ये भारतात मोठे अकाऊंटंट नव्हते? जर धोंडूमामा साठेंसारखे (आणि सातार्‍याच्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे संस्थापक--नाव विसरलो) साध्या घरी जन्माला आलेले लोक बँकर होऊ शकले तर सरकारला तसे स्त्रोत एकत्र आणणे अशक्य होते का? आणि समजा तसे अशक्य होते असे गृहित धरले तरी भारत सरकारने सुरवातीला मोठ्या तंत्रज्ञानासाठी परदेशातून तंत्रज्ञ आणले होतेच आणि त्यातून ते तंत्रज्ञान भारतात रूजवले. आणायचे ना बँकर्स परदेशातून प्रशिक्षण द्यायला. कोणी रोखले होते? हे अगदी कैच्याकै वाटत असेल तर १९५५ मध्ये आमच्या मिल्टन फ्रिडमन साहेबांना भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने भारतात कोणत्या आर्थिक निती अवलंबवाव्या यासाठी सल्ला द्यायला बोलावले होते त्यावरून सरकारला परदेशी सल्लागार आणणे सहज शक्य होते हे लक्षात येईलच. एकूणच काय की इंदिरा गांधींनी स्वतःला 'गरीबांचा एकमेव तारणहार' म्हणून पुढे आणून सिंडिकेटचा पत्ता परस्पर कापला त्यात या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचा मोठा भाग आहे. त्यातून भारतीय व्यावसायिक मनोवृत्तीचे नक्कीच नुकसान झाले. मोदींविषयी सुरवातीला सुशिक्षित समाजात मोठा पाठिंबा होता. तो आता कमी होताना दिसत आहे आणि कमी शिकलेल्या आणि/किंवा गरीब समाजात मात्र तो वाढला आहे असे चिंताजनक चित्र सध्या उभे राहात आहे. त्यातूनच मोदीही 'गरीबांचा एकमेव तारणहार' म्हणून स्वतःला पुढे आणायचा प्रयत्न करतील आणि त्यातून काहीतरी निर्णय घेऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेचे असेच काहीतरी नुकसान करतील ही भिती नक्कीच वाटते. आणि त्यासाठी सुशिक्षित समाजाची 'फुलपाखरू मनोवृत्त्ती' जबाबदार असेल हे नक्कीच.

रालोआ सरकारचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काढलेल्या धाग्यावर १२००+ प्रतिसाद आले होते व तो धागा सलग १२ महिने जिवंत होता यात काय ते समजा.

मराठी आंतरजालावरील कुमार केतकरांना फारच गांभीर्याने घेता बुवा तुम्ही श्रीगुरूजी :)

मग तूर डाळ २०० रु पर्यन्त चढवली आणि सर्व बेपारी लोकांनी आपले निवडणुकीत ओतलेले पैसे वसूल केले.

बाकी माहीत नाही पण तुरडाळ १०० पेक्षा कमी आहे. !(तुमची प्रतिक्रिया पाहून परत एकदा बील चेक केलं 97 रुपये आहे किंमत. बहुतेक त्यापेक्षाही कमी किंमतीची अजून एक प्रत होती)

+ २०,००,००० >>> मग तूर डाळ २०० रु पर्यन्त चढवली आणि सर्व बेपारी लोकांनी आपले निवडणुकीत ओतलेले पैसे वसूल केले. अजून एक. २०१५ मध्ये मोदींनी मुद्दामच पाऊस कमी पाडला. त्यामुळे सर्व वस्तूचे भाव वाढून बेपारी लोकांची चंगळ झाली. >>> भुजबळ चे नाव पुढे करू नका. २०१९ ला सत्ताबदल झाला कि ते बाहेर. >>> त्या पेक्षा काँग्रेस बरी होती. खरं आहे. कॉंग्रेसच्या काळात भुजबळला काहीच त्रास नव्हता. आता २०१९ ला सत्ताबदल झाला की बिच्चारे भुजबळ बाहेर येतील.

तुम्हा तिघांच्या प्रतिसादासाठी हा धागा वाचनखूण म्हणून साठवून ठेवला आहे. अनेक धन्यवाद.