Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

ताज्या घडामोडी: भाग ७

ग
गॅरी ट्रुमन
गुरुवार, 07/20/2017 - 10:11
🗣 172 प्रतिसाद
राष्ट्रपतीपदासाठी १७ जुलै रोजी मतदान झाले. त्याची मतमोजणी आज सकाळी सुरू झाली. सुरवातीला संसद सदस्यांनी दिलेली मते मोजली जातील आणि त्यानंतर इंग्रजी डिक्शनरीप्रमाणे अक्षरांच्या क्रमाने राज्य विधानसभांच्या सदस्यांनी (अरूणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार इत्यादी क्रमाने) दिलेली मते मोजली जातील. आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत निकाल येणे अपेक्षित आहे. मतमोजणीची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. पहिल्या फेरीअखेर एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना ६०,६८३ तर विरोधकांच्या उमेदवार मीरा कुमार यांना २२,९४१ मते मिळाली आहेत. पुढच्या फेर्‍यांचे निकाल आल्यावर वेळ मिळेल त्याप्रमाणे ते या धाग्यावर पोस्ट करेन.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी

प्रतिक्रिया द्या
36191 वाचन

💬 प्रतिसाद (172)
न
निशदे Fri, 07/21/2017 - 20:45 नवीन
गॅरी ट्रुमन, तुमचे असे प्रतिसाद मिपावर यायच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण आहे. तुमचा अभ्यास अफाट आहे. त्याचा आम्हा मिपाकरांना सदैव असाच लाभ मिळू द्यात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
अ
अभिजीत अवलिया Sat, 07/22/2017 - 09:24 नवीन
समजा एखादी गोष्ट पटली नाही म्हणून केडर बेस्ड पक्षात बंड केले तर कदाचित तात्कालिक फायदा होऊ शकतो. पण दिर्घकाळाचा विचार करता नुकसानच होते
सहमत. हीच गोष्ट महाराष्ट्रात नारायण राणे ह्यांच्या बाबतीत घडली. एके काळचा मुख्यमंत्री आणि तब्बल सलग ७ वर्षे विरोधी पक्षनेता हे पद संभाळून सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून सोडलेल्या नारायण राणेंना काँग्रेस मध्ये सुरवातीला महसूल मंत्री आणि नंतर तुलनेत दुय्यम समजले जाणारे ऊर्जा मंत्री पद स्वीकारावे लागले. विरोधी पक्षनेता हे पद तर मुख्यमंत्र्याच्या दर्जाचे समजले जाते. आज राणेंची काय अवस्था झालीय हे दिसतेच आहे. समजा शिवसेनेतच राहिले असते तर राणेंना आणि शिवसेनेला देखील खूप फायदा झाला असता. कारण सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करणारा हा सेनेचा एकमेव नेता होता.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
अ
अभिजीत अवलिया Sat, 07/22/2017 - 10:55 नवीन
ऊर्जा मंत्री ---> उद्योग मंत्री असे वाचावे
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
श
श्रीगुरुजी Sat, 07/22/2017 - 10:58 नवीन
कारण सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करणारा हा सेनेचा एकमेव नेता होता. असहमत. आजतगायत राणेंचा 'अभ्यासपूर्ण' (!) प्रतिवाद दिसलेला नाही. मागील वर्षी राणे विधानपरीषदेत आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करणारे व अनेक आरोप करणारे एक जोरदार भाषण केले होते. त्यातील बहुसंख्य आरोप निराधार होते. त्या भाषणानंतर इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी वाहिन्यांवरील चर्चेत सांगितले होते की राणेंच्या भाषणाचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला कारण महत्त्वाच्या गंभीर विषयांवर बोलायचे सोडून ते निराधार आरोप करीत होते व ते आरोप मंत्र्यांनी लगेच आकडेवारीसहीत खोडून काढल्यामुळे विरोधकांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. राणे विरोधी पक्षनेता असताना १९९९ ते २००२ अशी लागोपाठ ३ वर्षे राज्याचे अंदाजपत्रक सादर झाले की भरपूर आकडेवारी देऊन त्या अर्थसंकल्पाची चिरफाड करणारा जवळपास एक पूर्ण पानी अभ्यासू लेख 'लोकसत्ता'मध्ये त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध होत होता. तो लेख एखाद्या अनुभवी अर्थतज्ज्ञाने लिहावा इतका सविस्तर व अभ्यासू असायचा. राणेंसारखा फारसा न शिकलेला माणूस इतका अभ्यासू लेख लिहू शकेल का याविषयी सुरवातीपासूनच संशय होता. त्या लेखाचा खरा लेखक कोणतरी वेगळाच होता अशी वदंता होती. २००३ पासून तसा लेख प्रसिद्ध होणे बंद झाले. हा माणूस खरोखरच अभ्यासू असता तर त्यांच्याकडून सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवर असे लेख आले असते. मुळात राणे अनेक वर्षे शिवसेनेत होते. शिवसेना नेत आणि अभ्यास यांच्या ३६ चा आकडा आहे हे आजही दिसून येते. फुशारक्या, भावनिक मुद्दे, गुंडगिरी यापलिकडे सेना नेत्यांची मजल जात नाही. अभ्यास, चिंतन, विचार करणे इ. यांच्या कक्षेत येत नाही. राणेंनी अशा पक्षात आयुष्यातील बराच काळ घालविलेला आहे. काँग्रेसवासी झाल्यानंतरही या संस्कारात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद वगैरे निव्वळ गफ्फा आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
श
श्रीगुरुजी Sat, 07/22/2017 - 11:07 नवीन
ते भाजपत परत जाणार नाहीत असे म्हणाले आहेत. मला वाटते की १९९९ चा अनुभव लक्षात घेऊन वाघेला भाजपमध्ये परत आल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढले तर काँग्रेसचे जास्त नुकसान करतील असे वाटून अमित शहांनी त्यांना निवडणुका होईपर्यंत थांबायला सांगितले असावे. देवेगौडा, पवार, केशुभाई पटेल अशा इतर अनेक नेत्यांप्रमाणेच वाघेला is a spent force. त्यांचे राजकीय जीवन आता जवळपास संपुष्टात आले आहे. ते आता काँग्रेसमध्ये राहिले किंवा काँग्रेस सोडून इतर कोणत्याही पक्षात गेले किंवा स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला तरी कोणत्याही पक्षाला फारसा फायदा/तोटा होणार नाही व त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. काँगेसने मुळात गुजरातमध्ये १९९५ नंतर नवीन नेतृत्व आणण्यासाठी जवळपास काहीच केले नाही. कधी वाघेला, कधी माधव सोळंकी (आणि नंतर भरत सोळंकी), कधी केशूभाई पटेलांना गुपचुप पाठिंबा इ. वरच काँग्रेस विसंबून राहिली. भाजपच्या हिंदु कार्डला उत्तर म्हणून काँग्रेसने सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेळून पाहिले. परंतु त्याचा उपयोग शून्य झाला. चिमणभाई पटेलसारख्या खमक्या नेत्यानंतर काँग्रेसला आजपर्यंत तिथे योग्य नेता मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Sun, 07/23/2017 - 16:25 नवीन
सर्वांना धन्यवाद. हो बरोबर. वाघेला हे पण spent force आहेत. २०१२ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसला ६१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी १२-१५ आमदार जरी वाघेला समर्थक असतील तर तो पण मोठा आकडा आहे-- विशेषतः काँग्रेस सध्या प्रचंड अडचणीत असताना. २०१२ मध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत ९% चा फरक होता. वाघेला आणि हे १२-१५ आमदार काँग्रेसची समजा अजून २% मते जरी कमी केली तरी काँग्रेसपुढची डोकेदुखी आणखी वाढेल. सध्या काँग्रेसमध्ये spent force नसलेले फारच थोडे नेते शिल्लक आहेत. त्यात आणखी थोडी मतेही काँग्रेसपासून दूर गेली तर कसे चालेल? इतर अनेक राज्यांप्रमाणे गुजरातमध्ये काँग्रेस गेल्या अनेक वर्षांपासून दारूण अवस्थेत आहे. काँग्रेसने शेवटची निवडणुक जिंकली होती १९८५ मध्ये म्हणजे तब्बल ३२ वर्षांपूर्वी. १९७३-७४ मधील गुजरातमधील नवनिर्माण विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस मोठ्या अडचणीत होती असे म्हटले जात होते. १९७५ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १८२ पैकी ७५ जिंकल्या तरी तो काँग्रेस पक्षाचा मोठा धुव्वा उडाला असे म्हटले गेले होते. १९९० नंतर काँग्रेसने ६१ पेक्षा जास्त जागा मिळविलेल्या नाहीत यातूनच काँग्रेसची गुजरातमधील अवस्था समजून येईल. अर्थातच पूर्ण देशातील कलाला अनुसरूनच गुजरातमध्येही झाले. १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १९७ जागा मिळविल्या होत्या तो काँग्रेसचा मोठा पराभव समजला गेला होता पण २००९ मध्ये त्यापेक्षा थोड्याच जास्त म्हणजे २०६ जागा मिळविल्या तर तो काँग्रेसचा 'नेत्रदीपक विजय' वगैरे म्हटले गेले होते. काँग्रेस पक्ष इतक्या अडचणीत असताना थोडाथोडका का होईना जनाधार असलेल्यांना दूर लोटून कसे चालेल?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
मोदक Sun, 07/23/2017 - 19:53 नवीन
काँग्रेसबद्दल इतका विचार काँग्रेसवाले तरी करत असतील की नाही देव जाणे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
थ
थिटे मास्तर Sun, 07/23/2017 - 21:54 नवीन
काँग्रेसबद्दल इतका विचार काँग्रेसवाले तरी करत असतील की नाही देव जाणे. लोल LOL :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
ग
गामा पैलवान Fri, 07/21/2017 - 19:49 नवीन
गॅरी ट्रुमन,
केडर बेस्ड पक्षात बंड केले तर कदाचित तात्कालिक फायदा होऊ शकतो. पण दिर्घकाळाचा विचार करता नुकसानच होते.
याबाबत उदिशाचे बिजू व नवीन पटनायकांचं कौतुक आहे. त्यांनी भाजपला योग्य अंतरावर ठेवून हाताळलं. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
प
पिलीयन रायडर Sat, 07/22/2017 - 03:35 नवीन
एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज आला आहे. त्यात चीन कशा भारतात घडामोडी घडवुन आणत आहे असे सुचित केले आहे. त्यात असेही लिहीलेय की कर्नाटक मध्ये यायला व्हिसा लागु करावा अशी तिथेल्या काँग्रेस सरकारची मागणी आहे आणि केरळातही वेगळ्या झेंड्याची मागणी केलीये, असे लिहीलेय. हे खरे आहे का? झेंडा तर असु शकतोच ना वेगळा राज्याचाही. जसा आर्मीचा असतो. की तशी परवानगी नसते? आणि व्हिसा वगैरे तर काहीच्या काही फेकलंय असं माझं मत आहे.
  • Log in or register to post comments
म
मोदक Sat, 07/22/2017 - 07:05 नवीन
भारतीयांना मुंबईत येण्यासाठी व्हिसा सिस्टीम राबवावी अशी मागणी पूर्वी एकदा बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती असे अंधुक अंधुक आठवत आहे. कुणाला याची कांही माहिती आहे का..?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/24/2017 - 10:28 नवीन
भारतीयांना मुंबईत येण्यासाठी व्हिसा सिस्टीम राबवावी अशी मागणी पूर्वी एकदा बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती असे अंधुक अंधुक आठवत आहे.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी मुंबईत परमीट पध्दती अंमलात आणावी असे म्हटले होते. म्हणजे मुंबईबाहेरून कोणी शहरात येणार असेल तर त्या व्यक्तीला किती काळ मुंबईत वास्तव्य करता येईल ही मुदत घालावी आणि ती मुदत संपल्यावर त्या व्यक्तीला मुंबई सोडणे सक्तीचे व्हावे. मनोहर जोशींनी हे वक्तव्य मुख्यमंत्री झाल्यावर अगदी आठवड्याभरातच केले होते. नंतर त्यांनी परमीट पध्दत ही एक सूचनाच आहे असे म्हटले होते. मनोहर जोशींच्या या वक्तव्यानंतर लोकसभेत बराच गदारोळ झाला होता. मनोहर जोशींच्या विधानावरून उठलेला वाद शमतो ना शमतो तोच बाळासाहेब ठाकरेंचे एक वादग्रस्त वक्तव्य आले होते त्यामुळे लोकसभेत परत गदारोळ उडाला होता. त्यावेळी बाळासाहेबांच्या जीवाला धोका आहे आणि त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो अशा स्वरूपाची माहिती मुंबई पोलिसांकडे आली होती आणि ती बातमी वर्तमानपत्रांमध्येही छापण्यात आली होती. त्यावर सामनात लिहिताना बाळासाहेबांनी 'तशीच वेळ आली तर हल्लेखोर ज्या रंगाचा असेल तो रंग हिंदुस्तानातून मिटवून टाका' असे म्हटले होते. बाळासाहेबांच्या या वक्तव्यानंतर परत एकदा लोकसभेत गदारोळ झाला होता.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 07/24/2017 - 10:38 नवीन
त्यावर सामनात लिहिताना बाळासाहेबांनी 'तशीच वेळ आली तर हल्लेखोर ज्या रंगाचा असेल तो रंग हिंदुस्तानातून मिटवून टाका' असे म्हटले होते. याचे मी ऐकलेले वर्जन असे आहे की "ज्या रंगाची गोळी माझा वेध घेईल तो रंग हिंदूस्थानातून मिटेल" तुम्ही म्हणत आहात त्या वाक्यामध्ये आवाहन आहे तर मी म्हणतो आहे त्यात त्यांनी (त्यांच्या अनुषंगाने) वस्तुस्थिती मांडली होती, जी किमान महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी होती. अगदी रंग नामशेष झाला नसता पण दंगली नक्की झाल्या असत्या.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/24/2017 - 10:46 नवीन
तुम्ही म्हणत आहात त्या वाक्यामध्ये आवाहन आहे तर मी म्हणतो आहे त्यात त्यांनी (त्यांच्या अनुषंगाने) वस्तुस्थिती मांडली होती, जी किमान महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी होती.
ज्या रंगाची गोळी माझा वेध घेईल तो रंग मिटेल असे बाळासाहेबांनी म्हटले असेल ही शक्यता जास्त. बाळासाहेबांच्या वक्तव्यात रंग मिटवण्याचा उल्लेख असल्याचे माझ्या लक्षात आहे. पण ते रंग मिटेल असे म्हणाले होते की मिटवा असे म्हणाले होते हे बघायला हवे. 'मिटेल' आणि 'मिटवा' या दोन शब्दांमध्ये बराच फरक आहेच.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
अ
अप्पा जोगळेकर Tue, 07/25/2017 - 12:33 नवीन
मिटवा असे म्हटले होते. 'गोळी ज्या रंगाची असेल तो रंग महाराष्ट्रातच नव्हे तर हिण्दुस्थानात शिल्लक ठेवायचा नाही. सगली अंडी-पिल्ली ठेचून टाका. शिवरायाची शपथ आहे.' असे वाक्य होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/24/2017 - 11:03 नवीन
बाळासाहेब अशी वक्तव्ये वेगवेगळ्या संदर्भात अनेकदा करायचे. त्यांच्या वक्तव्यांना गांभिर्याने घ्यायची गरज नव्हती. "देशात गांधीजींच्या पुतळ्याऐवजी नथुरामचे पुतळे उभारले पाहिजेत", "फक्त १ दिवस पंतप्रधान करा. काश्मिर प्रश्न २४ तासात सोडवून दाखवितो.", "हिंदू जिहादी तयार व्हायला हवेत" अशा प्रकारची त्यांची वक्तव्ये कोणी गांभिर्याने घेतली असतील असे वाटत नाही. मुंबईत येण्यासाठी व्हिसा किंवा ज्या रंगाच्या गोळीने मला मारतील तो रंग मिटवून टाका ही वक्तव्ये त्याच प्रकारातील आहेत. मातोश्रीत सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात बसून अशी निरर्थक प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांचा वारसा त्यांच्या सुपुत्राने, पुतण्याने व इतर सेना नेत्यांनी पुढे सुरू ठेवला आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 07/24/2017 - 11:48 नवीन
असहमत. मला विचाराल तर मुंबईमध्ये येण्यावर बंधन घालण्याची सूचना लॉजिकल आहे आणि फक्त ती शिवसेनेकडून / बाळासाहेबांच्याकडून आल्यामुळे त्याचा विरोध झाला. मुंबईची लोकसंख्या सहन करण्याची क्षमता कित्येक वर्षांपासून संपली आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या एकवटली आहे की आता विकेंद्रीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. वेगळे विमानतळ बांधा, वेगळ्या रेल्वे / लोकल लाईन बनवा आणि सरळ एक वेगळे शहर वसवा पण सध्या मुंबईत लोकल आणि बसगाड्या ज्या प्रकारे ओसंडून वाहतात ते पाहता ही सूचना योग्य होती असे माझे वैयक्तीक मत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अत्रे Mon, 07/24/2017 - 12:10 नवीन
लोकसंख्या कमी करायचे अजूनही मार्ग आहेत (मुंबई व्हिसा ऐवजी). उदा. झोपडपट्टयाना परवानगी न देणे, फेरीवाल्याना, रस्त्यावर झोपणार्यांना बंदी घालणे वगैरे वगैरे. असे उपाय केले की मुंबईतून लोकं आपोआप कमी होतील, व्हिसा ची गरज नाही. पण या सर्व लोकांकडून मते आणि हफ्ते मिळत असल्याने परिस्थिती बिघडत असावी.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मराठी_माणूस Sat, 07/22/2017 - 09:00 नवीन
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/karnataka-separate-flag-demand-centre-refuses-bjp-government-mha-says-one-nation-one-flag-1514282/
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/24/2017 - 20:50 नवीन
http://indiatoday.intoday.in/story/nia-hurriyat-india-today-expose-pakistan-terror-funding-case/1/1009401.html काश्मिरमध्ये अशांतता माजविण्यासाठी पाकिस्तानकडून हवाला मार्गाने पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून हुरियतच्या ७ नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली आहे. या ७ जणांमध्ये गिलानीच्या जावयाचा देखील समावेश आहे. पुढील काळात मिरवैझ, शब्बीर शाह, यासिन मलिक इ. पकडले जातील असे वाटते. केंद्र सरकार व लष्कर हळूहळू पण निश्चितपणे काश्मिरमधील देशद्रोह्यांच्या भोवती फास आवळत आहे. २०१७ मधील पहिल्या ६ महिन्यातच लष्कराने ९२ अतिरेकी/घुसखोरांना गोळ्या घालून मारले आहे. मागील २-३ वर्षांपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. कोणाशीही चर्चा नाही व गोळीला गोळीने उत्तर देण्यासाठी लष्कराला मुक्तहस्त हे नवीन धोरण निर्धाराने राबविले जात आहे. जुलै २०१६ मध्ये बुर्‍हान वाणीला मारल्यानंतर जवळपास ४ महिने पोलिस व लष्करावर दगडफेक होत होती. त्यात अनेक जवान व पोलिस जखमी झाले. परंतु लष्कराने अतिशय कठोरपणे परिस्थिती हाताळून व प्रसंगी पॅलेट बंदुकीचा वापर करून निदर्शकांवर जोरदार कारवाई केली. यापुढे लष्कराची भूमिका अजून कठोर होत जाणार असा अंदाज आहे. Image removed.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/24/2017 - 20:50 नवीन
http://indiatoday.intoday.in/story/nia-hurriyat-india-today-expose-pakistan-terror-funding-case/1/1009401.html काश्मिरमध्ये अशांतता माजविण्यासाठी पाकिस्तानकडून हवाला मार्गाने पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून हुरियतच्या ७ नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली आहे. या ७ जणांमध्ये गिलानीच्या जावयाचा देखील समावेश आहे. पुढील काळात मिरवैझ, शब्बीर शाह, यासिन मलिक इ. पकडले जातील असे वाटते. केंद्र सरकार व लष्कर हळूहळू पण निश्चितपणे काश्मिरमधील देशद्रोह्यांच्या भोवती फास आवळत आहे. २०१७ मधील पहिल्या ६ महिन्यातच लष्कराने ९२ अतिरेकी/घुसखोरांना गोळ्या घालून मारले आहे. मागील २-३ वर्षांपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. कोणाशीही चर्चा नाही व गोळीला गोळीने उत्तर देण्यासाठी लष्कराला मुक्तहस्त हे नवीन धोरण निर्धाराने राबविले जात आहे. जुलै २०१६ मध्ये बुर्‍हान वाणीला मारल्यानंतर जवळपास ४ महिने पोलिस व लष्करावर दगडफेक होत होती. त्यात अनेक जवान व पोलिस जखमी झाले. परंतु लष्कराने अतिशय कठोरपणे परिस्थिती हाताळून व प्रसंगी पॅलेट बंदुकीचा वापर करून निदर्शकांवर जोरदार कारवाई केली. यापुढे लष्कराची भूमिका अजून कठोर होत जाणार असा अंदाज आहे. Image removed.
  • Log in or register to post comments
अ
अभिजीत अवलिया Tue, 07/25/2017 - 03:07 नवीन
गेल्या महिन्यात ८ जूनला लष्कर प्रमुख 'भारतीय लष्कर एकाचवेळी २.५ आघाड्यांवर लढू शकते' असे म्हणाले होते. २.५ म्हणजे पाकिस्तान, चीन आणि देशांतर्गत काश्मीर वगैरे. काल बातमी आलीय की कॅगने दिलेल्या अहवालात (एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६) ह्या कालावधीचा विचार करता संरक्षण दलांकडे दारूगोळ्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. कारगिल मधील युद्धानंतर संरक्षण दलांनी ४० दिवसांच्या घनघोर युद्धासाठी पुरेल इतका दारुगोळा साठा करण्याचे ठरवले होते. त्यातही किमान २० दिवसांचा हवाच. बातमीनुसार १५२ पैकी ४०% प्रकारचा दारुगोळा १० दिवस पुरेल इतकाही नाही. तब्बल ८०% दारुगोळा जवळपास २० दिवस पुरेल इतकाही नाही ८३% तोफगोळे हे फ्युज उपलब्ध नसल्याने (जोपर्यंत फ्युज उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत) युद्धात वापरता येणार नाहीत. जवानांकडे सध्या असणाऱ्या इन्सास रायफली बदलण्यासाठी २०११ साली लष्कराने परदेशातून मल्टि कॅलिबर असौल्ट रायफल खरेदीच्या निविदा काढल्या. अजूनही त्या रायफली मिळालेल्या नाहीत. ही फार धक्कादायक आणि चिंताजनक परिस्थिती आहे. आजच्या तारखेला पण जवळपास हीच स्थिती असेल तर लष्कर प्रमुख कशाच्या आधारावर 'भारतीय लष्कर एकाचवेळी २.५ आघाड्यांवर लढू शकते' असे म्हणाले ते लष्कर प्रमुखच जाणो.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Tue, 07/25/2017 - 04:33 नवीन
CAG हा अहवाल सरकारला गुप्तपणे देऊ शकत होते. चीन युद्धाच्या पावित्र्यात सीमेवर असताना असे अहवाल जाहीर करून आपली कमतरता उघड करणे अयोग्य आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अप्पा जोगळेकर Tue, 07/25/2017 - 12:38 नवीन
माझ्या मते हे कॅगने हे सरकारी सूचनेनुसार जाणीवपूर्वक केले असावे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
थ
थॉर माणूस Tue, 07/25/2017 - 18:43 नवीन
अगदी सहमत... हे कॅगवाले असंच करतात. गेली ७-८ वर्षे बघतोय. तेव्हा ठिक होतं पण आतासुद्धा तेच करायचं म्हणजे काय, याला काही अर्थ आहे का? बाकी हा खरंतर चीनला गाफिल ठेवण्याचा मास्टरप्लॅन आहे वगैरे येईलच चेपुवर.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
सुबोध खरे Tue, 07/25/2017 - 09:00 नवीन
कॅगने दिलेल्या अहवालात (एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६) सप्टेंबर २०१६ पर्यंत असलेली हि परिस्थिती आहे. दारुगोळा भारतात ७ दिवसात येऊ शकतो. सरकारने डॉकलाम पठारावर सैन्य पाठ्वण्या अगोदर हा विचार केलेला असेलच. लष्कर प्रमुख २. ५ देशांशी लढाई करण्याची क्षमता आहे हे विधान दर्पोक्ती म्हणून करणार नाहीत. भारतीय लष्कराची तशी परंपरा आणि संस्कृती नाही. शिवाय या सरकारमध्ये दोन लष्करी अधिकारी मंत्री आहेत. जनरल व्ही के सिंह आणि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड जे असे विधान लष्करप्रमुखांनी केल्यावर त्यांची हजेरी घेण्यास कमी करणार नाहीत. लष्कराला ४०००० कोटी रुपयांचा दारूगोळा आणण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे हि बातमी १७ जुलैलाच प्रसिद्ध झालेली आहे. म्हणजेच माझ्या कयासाने हा दारुगोळा मार्गस्थ असेल (किंवा पोहोचलाही असेल) http://www.ndtv.com/india-news/army-gets-special-powers-to-buy-ammo-spares-in-emergency-situations-1724040
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
स
सुबोध खरे Tue, 07/25/2017 - 09:02 नवीन
क्षमा करा हि बातमी १३ जुलै ची आहे. म्हणजेच परवानगी याच्या अगोदर कमीत कमी आठवडाभर तरी दिली गेली असणार
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
प
पुंबा Tue, 07/25/2017 - 11:16 नवीन
जनरल व्ही के सिंह आणि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड जे असे विधान लष्करप्रमुखांनी केल्यावर त्यांची हजेरी घेण्यास कमी करणार नाहीत.
काही पण! कोणत्या अधिकाराने घेऊ शकतात म्हणे हे हजेरी? संरक्षण मंत्री वगैरे ठीक पण हे दोघे कोण लागून गेले असे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
अभिजीत अवलिया Wed, 07/26/2017 - 04:05 नवीन
जर ७ दिवसात येऊ शकतो तर इतके दिवस का आणला न्हवता? का तहान लागल्यावर विहीर खणायचे बघू असा विचार होता सरकारचा ? सध्याचा जो shortfall आहे तो पूर्ण भरून काढायला २०१९ चा शेवट उजाडेल असे एका दुव्यात वाचले. त्यामुळे हे २. ५ आघाड्यांवर एकाच वेळी लढाई करण्याची क्षमता हे विधान सद्य स्थितीत दर्पोक्तीच असावी असे म्हणायला वाव आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
प
प्रसाद_१९८२ Wed, 07/26/2017 - 07:16 नवीन
CAG की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री का जवाब सेना के पास है पर्याप्त गोला-बारूद http://abpnews.abplive.in/india-news/660147armed-forces-sufficiently-equipped-with-ammunition-arun-jaitley-660147
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अभिजीत अवलिया Wed, 07/26/2017 - 08:45 नवीन
संरक्षण मंत्र्याना तसेच सांगावे लागणार. पण किमान माझा कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा CAG वर विश्वास आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२
स
सुबोध खरे Wed, 07/26/2017 - 09:56 नवीन
बहुसंख्य लोकांना सरकार कसे चालते त्याची फारशी माहिती नाही असे दिसते. लोक सरसकट विधाने करीत आहेत म्हणून म्हणत आहे. कोणताही अहवाल संसदेपुढे ठेवण्यासाठी स्पीकरची परवानगी लागते. अति संवेदनशील कागदपत्रे इतकी सहज उघडी केली जात नाहीत.ती विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांना दाखवली जातात पण संसदेत त्याचे अभिवाचन टाळले जाते. कारण पत्रकार या संस्थेवर किती भरवसा ठेवायचा याचा सर्व राजकारण्यांना चांगला अनुभव असतोच. मुळात हा अहवाल हा २०१३ ते २०१६ मधील आहे.सप्टेंबर २०१६ मध्ये काय परिस्थिती होती आणि आता काय आहे यात भरपूर फरक आहे. तेंव्हा आता प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे हे CAG च्या अहवालात येणारच नाही. CAG चे काम एखाद्या सरकारी कामात त्रुटी काय आणि का आहेत ते संसदेच्या नजरेस आणून देणे आहे आहे. सद्यस्थिती काय आहे ते जाणणे हे नव्हे. हे पोस्ट फॅक्टो ऑडिट असते. ( ज्यांना ऑडिट काय असते ते माहीत आहे त्यांच्यासाठी) डॉकलाममध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या अगोदर तेथे जर मर्यादित युद्ध झाले तर आपल्याला काय शस्त्रास्त्रे लागतील किती दारुगोळा लागेल याचा विचार केल्याशिवाय लष्करच काय पण सरकारही सैन्य पाठवणार नाही. बाजीरावाची शेंडी अहमदशाहची अब्दालीला लावण्याचा प्रकार आहे. कोणतेंही सरकार (काँग्रेस असो व भाजप) असेल तरीही ते लष्करी तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय दुसऱ्या देशात( येथे डॉकलाम पठार हे भूतान मध्ये भारतात नाही आहे हे लक्षात घ्या) सैन्य पाठवणार नाही. उद्या हेच कारण देऊन चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवले तर काय याचा विचार केल्याशिवाय लष्कर किंवा संरक्षण तज्ज्ञ असे सैन्य पाठवण्याचा सल्लाही देणार नाहीत. यावर मला आणखी काहीच म्हणायचे नाही. ज्याला हवा तसा तो अर्थ काढू शकतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अभिजीत अवलिया गुरुवार, 07/27/2017 - 06:41 नवीन
मुळात हा अहवाल हा २०१३ ते २०१६ मधील आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये काय परिस्थिती होती आणि आता काय आहे यात भरपूर फरक आहे. तेंव्हा आता प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे हे CAG च्या अहवालात येणारच नाही
मान्य आहे. म्हणूनच मी मूळ बातमी देताना आजच्या तारखेला पण जवळपास हीच स्थिती असेल तर लष्कर प्रमुखांचे विधान अतिशयोक्ती ठरेल असे म्हणालो होतो. पण जर सध्याचा shortfall पूर्ण करायला २०१९ च्या अंतापर्यंत वाट बघावी लागणार असेल तर ह्याचा अर्थ सध्याची परिस्थिती पण २०१३ ते २०१६ मधल्या परिस्थितीसारखीच असणार असा होत नाही का ?
डॉकलाममध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या अगोदर तेथे जर मर्यादित युद्ध झाले तर आपल्याला काय शस्त्रास्त्रे लागतील किती दारुगोळा लागेल याचा विचार केल्याशिवाय लष्करच काय पण सरकारही सैन्य पाठवणार नाही. बाजीरावाची शेंडी अहमदशाहची अब्दालीला लावण्याचा प्रकार आहे.
दारुगोळा ४० दिवसांच्या घनघोर युद्धासाठी आवश्यक असेल इतका उपलब्ध नाही. त्यामुळे मर्यादित युद्धाची काही काळजी नसेल. पण आपली तयारी नेहमी घनघोर युद्ध होईल ह्या दृष्टीने असावी असे मला वाटते.
कोणतेंही सरकार (काँग्रेस असो व भाजप) असेल तरीही ते लष्करी तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय दुसऱ्या देशात( येथे डॉकलाम पठार हे भूतान मध्ये भारतात नाही आहे हे लक्षात घ्या) सैन्य पाठवणार नाही.
डॉकलाम पठार भूतान मध्ये असले तरी हा भूभाग चीनने गिळंकृत केल्यास त्याचा फटका भारताला बसणार आहे. त्यामुळे भूतानला मदत करणे ही आपली मजबुरी आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
अमितदादा Tue, 07/25/2017 - 10:55 नवीन
@अभिजित अवलिया तुम्ही म्हणताय ते अगदीच खरं आहे आणि तितकेच चिंताजनक आहे. मुळात भारत चीन सीमेवरती ७३ स्ट्रॅटेजिक रोड तयार करायचे आहेत त्यातील फक्त २२ रोड तयार करून झालेत. ओरिजिनल टार्गेट होत २०१२ पर्यत च पण अजून सुद्धा रोड तयार नाहीत. सीमावर्ती भागात रेल्वे जायला तर काही दशके वाट पाहावी लागेल. भारतीय वायुसेना आता कुठे विमानांना उतरण्यासाठी ALG तयार करताय सीमावर्ती भागात. चीन मात्र याबाबत आपल्यापेक्षा एक दशक तरी पुढे आहे हे नाकारून चालणार नाही. @ खरे साहेब
दारुगोळा भारतात ७ दिवसात येऊ शकतो.
काहीही. मुळात ४०००० कोटींचा दारुगोळा विमानांनी तरी येणार नाही त्यासाठी कार्गो शिप हव्या असा माझा समज आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या देशातून दारुगोळा भरून कार्गो शिप ७ दिवसात भारतात येतील का ? हा माझा प्रश्न आहे. (दारुगोळा तयार करायचा वेळ बाजूलाच राहूदे). ७ दिवसात एक कागद ह्या सरकारी टेबल वरून त्या टेबल वर सरकत नाही. मी times of india वरती वाचलेल्या लेखानुसार (लिंक सापडत नाही ) भारताला पूर्ण वर्ष जाईल आता दिलेल्या emergency order पूर्ण करायला. @श्रीगुरुजी
CAG हा अहवाल सरकारला गुप्तपणे देऊ शकत होते. चीन युद्धाच्या पावित्र्यात सीमेवर असताना असे अहवाल जाहीर करून आपली कमतरता उघड करणे अयोग्य आहे.
मला वाटतंय कॅग अवहाल सरकार लोकसभेत मांढते, आणि आता उघड झालेला भाग हा सरकार ने मांडलेला अवहलातूनच आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 07/25/2017 - 08:48 नवीन
हे मी लिहित असताना रामनाथ कोविंद भारताचे नवे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेत आहेत . याबरोबरच प्रणव मुखर्जी जवळपास ५० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होतील. प्रणव मुखर्जींनी यापूर्वी केंद्रिय मंत्रीमंडळात अर्थ, परराष्ट्र आणि संरक्षण ही टॉप ४ पैकी ३ खाती सांभाळली होती. त्यांनी अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारावेळी (२००८ मध्ये) परराष्ट्रमंत्री म्हणून भारताची बाजू समर्थपणे मांडली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलिसा राईस तसेच त्यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्याकडून प्रणव मुखर्जींच्या 'अ‍ॅक्युमेन' विषयी आदर व्यक्त झाला होता असे वाचल्याचे आठवते. प्रणवदांची राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द त्या पदाचा आब राखणारी होती. त्यांनी त्या पदाच्या मर्यादा ओळखून त्या मर्यादांचे कधीही उल्लंघन केले नाही. प्रणवदांचे आयुष्य गेले काँग्रेसमध्ये. आणि काँग्रेस नेत्यांनी कायमच नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले होते. पण तरीही एक राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी जाहिरपणे कधी मतभेद उघड केले नाहीत. तसेच जेव्हाजेव्हा गरजेचे होते तेव्हा (गोरक्षकांनी गोंधळ घातल्याच्या घटना झाल्यावर) त्यांनी त्याविरूध्द स्पष्ट भूमिकाही घेतली पण त्यावेळी सुध्दा एका राष्ट्रपतींच्या भूमिकेच्या मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही अशा पध्दतीनेच त्यांचे भाष्य होते. २०१३ मध्ये मनमोहन सरकारने दोन पेक्षा जास्त वर्षे शिक्षा झालेल्यांना निवडणुक लढविण्यापासून बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करायचा प्रयत्न केला (राहुल गांधींनी जाहिरपणे फाडून टाकलेला तोच अध्यादेश) त्यावेळी प्रणव मुखर्जी त्यावर सहजासहजी सही करणार नाहीत आणि सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरण मागतील अशा बातम्या होत्या. प्रणव मुखर्जी रबरस्टॅम्प राष्ट्रपती नव्हते हे त्यातून दिसून येतेच. तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेल्या अरविंद केजरीवालांनी जानेवारी २०१४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी काही दिवस दिल्लीत रस्त्यावर उतरून प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात गोंधळ घालायची धमकी द्यायचा बेजबाबदारपणा केला होता. त्यावर प्रणव मुखर्जींनी प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केजरीवालांचे नाव न घेता नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच केजरीवाल परत दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना भेटायला गेले होते तेव्हा प्रणव मुखर्जींनी केजरीवालांना राज्यघटनेची प्रत देऊन 'राज्यघटनेच्या चौकटीतच काम करा' असा संदेश न बोलता दिला होता. राष्ट्रपतींनी वारंवार आपले मत जनतेत मांडू नये असा पायंडा आहे. त्याचे प्रणव मुखर्जींनी पालन केले. आणि त्याचबरोबर पूर्ण मौन न बाळगता गरज असेल तिथे त्यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडलेही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कधी आपले मत मांडावे आणि कधी मांडू नये हे भान त्यांच्याकडे होते. कसाब आणि अफजल गुरूच्या फाशीला त्यांनी दयेचे अर्ज फेटाळून मान्यता दिली. फालतूच्या मानवतावादी लोकांच्या प्रचाराला प्रतिभा पाटील बळी पडल्या त्याप्रमाणे प्रणवदा बळी पडले नाहीत. निर्भयाच्या अत्याचार्‍यांनाही प्रणवदांच्या कार्यकाळातच फासावर लटकविण्यात यावे असे फार वाटत होते. पण दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. प्रतिभा पाटील यांच्या निष्प्रभ राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीपुढे प्रणव मुखर्जींची कारकिर्द मात्र नक्कीच कितीतरी उजवी वाटली. आता ती जबाबदारी रामनाथ कोविंद यांच्यावर आली आहे. आपले सार्वजनिक जीवन आता वयानुरूप संपले. यानंतर पक्षीय राजकारणात आणि इतरत्रही आपली लुडबूड नको आणि आपल्यापेक्षा तरूण असलेल्यांना संधी द्यावी हे भान प्रणव मुखर्जींकडे होते आणि आहे. कधी एकदा हा माणूस निघून जातो असे एखाद्याविषयी वाटायला लागेपर्यंत थांबू नये तर एखादा माणूस सार्वजनिक आयुष्यातून निवृत्त झाल्यामुळे लोकांना हळहळ वाटेल अशावेळीच सन्मानाने निवृत्त व्हावे हे पण भान प्रणवदांनी दाखविले. दुर्दैवाने ते भान भाजपमधील अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांना दाखविता आलेले नाही. त्यामुळेच प्रणवदा निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्याविषयीचा आदर कायमच राहिल आणि अडवाणींच्या वाट्याला जी अवहेलना आली ती त्यांच्या वाट्याला कधीच येणार नाही. असो. अलविदा प्रणवदा. आता यापुढे तुमच्या आवडत्या गोष्टींना (वाचन, लेखन) तुम्हाला वेळ देता येईलच. त्याचा पूर्ण वापर तुम्ही कराल ही बर्‍यापैकी खात्री आहे.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 10:42 नवीन
+१ मावळते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी देखील आपल्या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे सांभाळली. आपल्या पदाच्या मर्याद, पदासाठी आवश्यक असलेले राजकीय शिष्टाचार त्यांनी व्यवस्थित पाळले. कोठेही त्यांनी आपल्या मर्यांदांचे उल्लंघन करून पदाची अप्रतिष्ठा केली नाही. राम माधव यांनी एकदोनदा त्यांच्यावर चिखल उडविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या सर्व प्रसंगी मान्य शिष्टाचारनुसारचे ते वागले होते हे स्पष्ट झाले. सलग १० वर्षे राज्यसभेचे सभापतीपद सांभाळताना त्यांचा कस लागला होता. परंतु संयम न घालविता अतिशय शांतपणे त्यांनी सभागृह चालविले. खरं तर रालोआने त्यांचा राष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायला हवा होता.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 07/26/2017 - 11:04 नवीन
खरं तर रालोआने त्यांचा राष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायला हवा होता.
अन्सारी यांच्या उमेदवारीसाठी २००७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षांनी प्रयत्न केले होते असे वाचल्याचे आठवते. त्यावेळी युपीए-१ सरकार कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने चालले होते त्यामुळे कम्युनिस्टांचा उमेदवार युपीएने मान्य केला. त्यामुळे त्यांचा रालोआने राष्ट्रपती किंवा परत उपराष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायची शक्यता जवळपास शून्य होती. त्यांनी राज्यसभेचे कामकाज चांगले चालवले हे नक्कीच. पण तरीही कम्युनिस्टांनी उमेदवारीसाठी एकेकाळी आग्रह धरलेली कोणतीही व्यक्ती पुढे आणण्यात आली नाही हे मला स्वतःला तरी चांगलेच वाटते. माझा कम्युनिस्टांना कमालीचा विरोध असल्यामुळे कदाचित तसे वाटत असावे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
मराठी_माणूस Tue, 07/25/2017 - 09:05 नवीन
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/udayanraje-bhosale-attended-the-satara-city-police-station-for-extortion-case-1518014/
  • Log in or register to post comments
ल
लिओ Tue, 07/25/2017 - 21:02 नवीन
जर दारुगोळा मार्गस्थ झाला असेल किंवा पोहोचला असेल तर प्रत्येकाला आनंदच होणार जेंव्हा जनरल व्ही के सिंह हे तत्कालीन सैन्यप्रमुख होते तेंव्हा त्यांच्या निवृत्तीवरुन जनरल व्ही के सिंह व तत्कालीन सरकार यांच्यात निवृत्ती तारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता वाद सुरु झाल्यावर दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यातील कमतरता व त्रुटिवरिल कागदपत्रे बाहेर येणे हा काहि योगायोग नव्हता हे माझे मत. जर मागील सरकार खरोखर नालायक व निर्लज्ज होते आणि २०१४ पर्यंत या विषयावर काही केले नाही असे म्हणले, तरी जनरल व्ही के सिंह यांनी मंत्रिमंडळात सामील झाल्यावर दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यातील कमतरता व त्रुटि यावर पाठपुरावा करुन दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यावर भरीव कामगिरी करुन दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यावर शत्रुला धडकी भरवेल असा अहवाल २०१५ च्या अंतापर्यंत कॅगने नक्किच दिला असता. बाकि दोन लष्करी अधिकारी मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ पुर्णवेळ नसणारे संरक्षण मंत्री यावर जाणकार जास्त बोलु शकतील.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 05:37 नवीन
https://m.rediff.com/news/report/separatist-leader-shabir-shah-arrested-for-terror-funding/20170726.htm 'टेरर फंडिंग' साठी शब्बीर शहाला अटक झाली.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 08:06 नवीन
केजरीवालांचा पाय अजून खोलात. नाकातोंडाशी पाणी आल्यावर जेठमलानींनी केजरीवालांना पायाखाली घेतले. http://m.indiatoday.in/story/ram-jethmalani-arvind-kejriwal-arun-jaitley-defamation-case/1/1011008.html
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 11:41 नवीन
केजरीवाल व जेठमलानी या दोन नीच व्यक्तींची युती तुटलेली दिसते. भारतातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपण जंबुद्वीपात अवतार धारण केला आहे ही समजूत मनाशी धरून मनाला येईल त्याच्यावर निराधार, बेलगाम आरोप करायचे अरणि आरोप अंगाशी आले की "ये सब मिले हुए है", "ये सब भ्रष्टाचारी है" असे म्हणून पळ काढायचा हे केजरीवालांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. दिल्ली क्रिकेट संघटनेत अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार आरोप केला असा गंभीर आरोप जेव्हा केजरीवाल व त्यांच्या टोळीतील सदस्यांनी केला तेव्हा जेटली हा आरोप इतक्या गंभीरपणे घेऊन आपल्याला न्यायालयात खेचतील असे केजरीवालांना स्वप्नातही वाटले नसावे. जेटली कसलेले वकील आहेत. कायद्याच्या खाचाखोचा त्यांना चांगल्याच माहिती आहेत. त्यामुळे कोणतेही पुरावे न देता आपणावर केलेल्या आरोपांमुळे त्यांनी केजरीवालांवर दिवाणी व फौजदारी दावा दाखल केला. आपण कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नसून केजरीवालांच्या आरोपांमुळे आपली सार्वजनिक जीवनात आपली बदनामी व अप्रतिष्ठा झाली आहे आणि त्यामुळे केजरीवालांना बदनामीच्या कलमानुसार शिक्षा करून त्यांच्याकडून आपल्याला १० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ते थेट सर्वोच्च नायालयात गेले. वयाची प्रख्यात वकील राम जेठमलानी सुद्धा जेटलींवर खार खाऊन होते. केजरीवालांविरूद्धचा खटला त्यांना जेटलींबरोबरचे हिशेब चुकते करण्यासाठी सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी स्वतःहून केजरीवालांचा वकील होण्याची तयारी दर्शविली. जेटलीसुद्धा कसलेले वकील आहेत. त्यांनी खटल्यात आपली बाजू भक्कम करायला सुरूवात केल्यानंतर केजरीवाल व जेठमलानी यांनी विचित्र युक्तीवाद करायला सुरूवात केली. जेटलींना आपल्याविरूद्ध खटला भरण्याचा अधिकारच नाही असा केजरीवालांचा सुरवातीचा युक्तीवाद होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी अत्यंत विचित्र भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. एक दिवस सुनावणी सुरू असताना जेठमलानींनी केजरीवालांच्या वतीने अत्यंत अतार्किक व हास्यास्पद युक्तीवाद केला. जेटली २०१४ ची लोकसभा निवडणुक अमृतसरमधून हरले असल्यामुळे त्यांना कोणतीही सामाजिक प्रतिष्ठा नाही व त्यामुळे केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांची बदनामी होण्याचा व अप्रतिष्ठा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा अत्यंत विचित्र युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. निवडणुकीतील विजय म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा असणे व पराभव म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे हे मोजमाप लावले तर मनमोहन सिंग, इंदिरा गांधी, दस्तुरखुद्द यांना सामाजिक प्रतिष्ठा अजिबात नाही असा निष्कर्ष निघतो. तुम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा असती तर तुम्ही निवडणुक कसे काय हरला या प्रश्नावर जेटली यांनी सांगितले की निवडणुक जिंकणे हे फक्त सामाजिक प्रतिष्ठेवर अवलंबून नसून त्यासाठी इतर अनेक घटक कारणीभूत असतात. केजरीवालांप्रमाणे किर्ती आझादने व इतर काही जणांनी सुद्धा तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. सामाजिक माधमातूनही काही जण अशा आरोपांना दुजोरा देतात. मग अशा प्रत्येकावर खटला भरणार का, या प्रश्नावर जेटलींनी सांगितले की केजरीवाल एका राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी केलेल्या आरोपांना जास्त वजन असते. म्हणूनच त्यांच्यावर खटला दाखल करणे आवश्यक होते. काही काळानंतर केजरीवालांनी एक विचित्र मागणी न्यायालयात केली. जेटलींची जितकी बँक खाती आहे त्या प्रत्येक खात्यात १९९९ पासून आजतगायत जे यवहार झाले त्या सर्व व्यवहारांची माहिती आपल्याला मिळावी अशी त्यांनी न्यायालयात मागणी केली. त्याचबरोबर जेटलींनी १९९९ पासून भरलेले प्रत्येक वर्षीच्या आयकर रिटर्न्सची प्रत आपल्याला मिळावी अशीही त्यांनी मागणी केली. त्यांचे बँक व्यवहार दाखवून मी त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध करू शकतो असा त्यांचा दावा होता. ही मागणी अत्यंत हास्यास्पद होती. जर त्यांनी जेटलींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते तर त्यांच्याकडे जेटलींनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची नक्कीच काहीतरी माहिती असणार होती. ती माहिती न्यायालयापुढे ठेवण्याऐवजी त्यांनी अशी विचित्र मागणी केली कारण त्यांचे सर्व आरोप निराधार होते. अशी माहिती मागणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनावर अतिक्रमण असते हे आयकर खात्यात अनेक वर्षे काम केलेल्या केजरीवालांना माहित असणार. परंतु खटला लांबविण्यासाठी त्यांनी मुद्दामच ही मागणी केली. न्यायालयाने अर्थातच ही मागणी फेटाळून लावली. दरम्यान आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीचे सुमारे सव्वादोन कोटी रूपयांचे बिल जेठमलानींनी केजरीवालांना पाठविले. हा खटला केजरीवाल या व्यक्तीवर दाखल केलेला खटला होता. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याविरूद्ध किंवा दिल्ली सरकारविरूद्ध हा खटला नव्हता. तरीसुद्धा आपल्या खटल्याचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकारने करावा असा ठराव केजरीवालांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला व तो ठराव मान्यतेसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठविला. या ठरावावर पचंड टीका झाली. 'आपण सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढत आहोत. त्यामुळे या खटल्याचा खर्च दिल्ली सरकारने देणे योग्यच आहे' अशी शेखी केजरीवालांनी मारली. म्हणजे स्वतः घाण करायची आणि घाण साफ करण्याचा खर्च सरकारने उचलायचा. जेठमलानीचा जेटलीद्वेष इतक्या पराकोटीला गेला होता की 'जर नायब राज्यपालांनी आपली फी दिल्ली सरकारने देण्याचा ठराव मान्य केला नाही तर आपण फुकट खटला लढू' असे जेठमलानींनी सांगितले. 'लोकसत्ता'तील बातमीनुसार जेठमलानींना दिल्ली सरकारने आजपर्यंत ३.५० कोटी रूपये वकील फी म्हणून दिले आहेत. केजरीवालांची बाजू दिवसेंदिवस दुर्बल होत होती. त्यांनी चाणाक्षपणे हे ओळखले होते. त्यामुळे खटला जास्तीत जास्त कसा लांबविता येईल यासाठी ते वेळकाढूपणा करीत होते. परंतु जेटलींनी चिकाटीने आपली बाजू भक्कम करीत नेली. शेवटी मे २०१७ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान जेठमलानींनी जेटली यांचा उल्लेख 'क्रूक' (बदमाष) असा केल्यावर जेटलींच्या बरोबरीने न्यायाधीशही संतापले. सुरवातीपासूनच जेठमलानी जेटलींना अतिशय खोचक व जिव्हारी लागणारे प्रश्न विचारून त्यांची जास्तीत जास्त बदनामी कशी होईल याच प्रयत्नात होते. परंतु यावेळी मात्र कळस झाला. 'एखाद्याला कोणताही पुरावा नसताना व आरोप सिद्ध झाले नसताना "क्रूक" म्हणणे अत्यंत अयोग्य आहे. खटल्याची सुनावणी ही वाटेल ते आरोप करण्याचा व बदनामी करण्याचा परवाना नाही. तुम्ही स्वतःच हा शब्द वापरत आहात की तुमच्या अशीलाच्या सांगण्यावरून हा शब्द वापरत आहात? जर तुम्ही स्वतःहून हा शब्द वापरला असेल तर मला तुम्हाला या खटल्यातून काढून टाकावे लागेल. जर तुमच्या अशीलाने हा शब्द वापरायला सांगितला असेल तर मला तुमच्या अशीलावर कायदेशीर कारवाई करावी लागएल.' असे न्यायाधीशांनी संतापून जेठमलानींना सांगितले. पुढील सुनावणीच्या वेळी मला याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे असेही न्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितले. 'क्रूक' शब्द वापरणे आपल्या अंगाशी येणार हे केजरीवाल व जेठमलानी या दोघांच्याही लक्षात आले. 'आपण स्वतःहून क्रूक हा शब्द जेटलींच्या बाबतीत वापरला नाही. माझे अशील केजरीवाल यांनीच मला हा शब्द वापरायला सांगितले होते' असे जेठमलानींनी सांगितल्यावर केजरीवालांनी काखा वर केल्या. जेठमलानींन हा शब्द स्वतःहून वापरला आहे. जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा करा असे मी त्यांना कधीही सांगितले नव्हते असा केजरीवालांनी दावा केला. केजरीवालांनी हात झटकल्यानंतर जेठमलानी तोंडघशी पडले. दोघेही न्यायप्रक्रियेतून वाचण्यासाठी दुसर्‍याचा बळी देण्याचा प्रयत्न करीत होते. 'केजरीवाल खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या सूचनेनुसारच मी न्यायालयात जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा केला होता. किंबहुना आमच्या खाजगी संभाषणात केजरीवालांनी जेटलींविषयी क्रूक या शब्दापेक्षाही जास्त वाईट शब्द वापरले आहेत.' असे जेठमलानींनी सांगितले व या खटल्यात आजपासून आपण केजरीवालांचा वकील म्हणून काम करणार नाही व माझी उर्वरीत फी म्हणून २ कोटी रूपये केजरीवालांनी द्यावे असे पत्र मी त्यांना पाठविले आहे असेही जेठमलानी म्हणाले. जेठमलानी हा केजरीवालांप्रमाणेच अत्यंत नीच माणूस आहे. त्यांनी जे सांगितले त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नसला तरी केजरीवाल एखाद्यावर अत्यंत घाण शब्दात राळ उडवू शकतात हे यापूर्वी अनेकवेळा दिसून आले. मोदींचा उल्लेख 'भित्रा व मनोरूग्ण' असा करणे किंवा २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका ध्वनीफितीमध्ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्याबद्दल बोलताना 'त्यांच्या पार्श्वभागावर लाथ घातली पाहिजे' असे ते म्हणाल्याचे सिद्ध झाले होते. या खटल्यात आपली बाजू दुर्बल आहे. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान जेटलींविरूद्ध घाण भाषा वापरून अजून नवीन आरोप करून त्यांची अजून बदनामी करायची असा या दोघांचा डाव होता. परंतु जेटलींनी कायद्याच्या चौकटीत राहून हा डाव उधळून लावला. न्यायालयात आपला उल्लेख 'क्रूक' असा केल्याबद्दल जेटलींनी केजरीवाल व जेठमलानींविरूद्ध एक नवीन दावा दाखल केला आहे. खटल्यात काय होणार याचा अंदाज आल्यानेच केजरीवाल मागील २-३ महिन्यांपासून गप्प आहेत. अर्थात त्याला एप्रिल २०१७ मध्ये झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतील दारूण पराभवाची पार्श्वभूमी सुद्धा आहे. आपल्या नीच वर्तनाने केजरीवाल स्वतःहून अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर अनेकांनी बदनामीचे खटले दाखल केले आहेत. सैल जिभेच्या या अत्यंत ढोंगी व बेताल व्यक्तीला किमान एका खटल्यात तरी तुरूंगवासाची शिक्षा मिळो अशी तीव्र इच्छा आहे. अजून एक अंधुक शक्यता म्हणजे हा खटला अजून लांबवावा यासाठी जेठमलानींनी राजीनामा दिला असावा. मला आता वकील नाही, नवीन वकील शोधायला मला वेळ हवा असे न्यायालयाला सांगून केजरीवाल या खटल्याची सुनावणी लांबवू शकतात. खरे काय ते काही दिवसातच समजेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
सचु कुळकर्णी Wed, 07/26/2017 - 15:28 नवीन
गुर्जि स्वारी...तुमचा वरील प्रतिसाद पुर्ण न वाचता माझा प्रतिसाद देतोय. सर केजरीवाल ह्यांच अस झालय ,"" बिच्छु का मंतर नहि जानता और साप के बिल मे हाथ डाल दिया "" ;) गडकरीं सारख माफिनामा घेवुन सर जी ना ह्यावेळेस सोडु नये. Let him face the music and let the other लंगुर dance ;)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
A
arunjoshi123 गुरुवार, 07/27/2017 - 12:34 नवीन
वा, खूप उत्तम प्रतिसाद.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गामा पैलवान Wed, 07/26/2017 - 09:05 नवीन
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/ghatkopar-building-collapse-main-accused-shivsenas-sunil-shitap-arrested/articleshow/59766579.cms आजूनही शिवसेनेच्या नावाने बोंबाबोंब नाही? नवल आहे. -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 10:46 नवीन
अजून किती बोंबाबोंब करायची शिवसेनेच्या नावाने? शिवसेनेचे मागील काही वर्षात पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. सेनेच्या अब्रूची सर्व लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. तरीही त्यांना अक्कल येत नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
ग
गामा पैलवान Wed, 07/26/2017 - 14:23 नवीन
गुरू, हो जा शुरू! तुम्ही यायचीच वाट पहात होतो. शिवसेनेचं नाव वाचून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईनाशी झाली की काय या चिंतेने घेरलो गेलो होतो. तुम्हीच जर शिवसेनेवर तोंडसुख घेतलं नाही, तर शिवसेनेस अक्कल कशी येणार! आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 14:34 नवीन
शिवसेनेस कधीच अक्कल येणार नाही. तस्मात् चिंता नसावी.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
ग
गामा पैलवान Wed, 07/26/2017 - 15:27 नवीन
म्हणून की काय तुम्ही तोंडसुख घायचं थांबवलंत अशी शंका आली. इतक्या लवकर हार मानू नका हो. आ.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/26/2017 - 16:45 नवीन
मी कधीच जिंकलोय. म्हणून तर थांबलोय. क्रिकेटचं उदाहरण देतो. एकदा प्रतिपक्षाची धावसंख्या पार केली की तुमचे कितीही गडी बाद व्हायचे शिल्लक असले तरी फलंदाजी करणारा संघ पुढे फलंदाजी करीत नाही कारण तिथेच सामन्याचा निकाल लागलेला असतो. इथेही तसंच आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा