ताज्या घडामोडी: भाग ७

शिवसेनेचं नाव आलं आणि तुमचा प्रतिसाद नसेल तर दिवस खराब जातो आमचा. उगीच सूर्य पश्चिमेस उगवल्याचा भास होतो. -गा.पै.

लालूच्या मुलाने नोव्हेंबर २०१५ नंतर भ्रष्टाचार केलेला नाही. लालू व त्याचे सर्व कुटुंबीय खूप पूर्वीपासून भ्रष्टाचार करीत होते. परंतु २०१५ मध्ये लालूशी युती करून लालूला मिठ्या मारताना नितीशकुमारांना त्यात काहीही वावगे वाटले नव्हते. २०१३ व २०१४ मध्ये आपले अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी महाभ्रष्टाचारी लालूचा पाठिंबा घेताना त्यांना अजिबात संकोच वाटला नव्हता. मग आज अचानक त्यांना भ्रष्टाचाराविरूद्ध जाण्याची का गरज भासली? आज तेजस्वी यादवचे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नाव आल्याने व त्यांमुळे त्याने राजीनामा द्यावा ही मागणी लालूने अमान्य केल्यामुळे आपली प्रतिमा उंचाविण्यासाठी नितीशकुमारांनी ही राजीनाम्याची नौटंकी केली आहे. तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलणे त्यांना सहज शक्य होते. तसे केले असते तर लालूने पाठिंबा काढून घेतला असता व तसाही त्यांना राजीनामा द्यावाच लागला असता. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला राजीनामा द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे सत्ता सोडल्याचे नाटक करून आपण भ्रष्टाचाराविरूद्ध आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठीच हे नाटक आहे. परंतु हे करताना पुन्हा एकदा नितीशकुमारांची खेळी चुकली आहे. २०१३ मध्ये भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा मोदींवर सोपविल्यानंतर नितीशकुमारांनी तडकाफडकी भाजपशी संबंध तोडून राजद व कॉंग्रेसची मदत घेऊन आपले अल्पमतातील सरकार वाचविले होते. भाजपशी संबंध तोडून टाकण्याची खेळी म्हणजे दुर्री मारण्यासाठी हातात असलेल्या हुकुमाचा एक्का टाकून देण्यासारखे होते. जी चाल सर्वात शेवटी करायला हवी होती तीच चाल त्यांनी सगळ्यात पहिली चाल केल्याने नंतर करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक नव्हते. त्याचाच फटका त्यांना लोकसभा निवडणुकीत बसून लोकसभा निवडणुकीत संजदचे ४० पैकी फक्त २ खासदार निवडून आले होते. मोदींची भाजपच्या प्रचारप्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी भाजपशी तडकाफडकी संबंध न तोडता रालोआतच राहून मोदींना आपला विरोध सुरू ठेवायला हवा होता. त्यामुळे भाजपवर दबाव कायम राहिला असता व त्यांची तडजोडीची ताकद वाढली असती. ते न करता थेट संबंध तोडून टाकल्याने भाजपला रान मोकळे मिळाले. त्यावेळी अडवाणींनी देखील हीच चूक केली होती. नितीशकुमारांनी आता कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतलेली दिसते. राजीनाम्याचे नाटक करून आपली प्रतिमा उजळून घ्यावी व २०-२१ महिन्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपण विरोधकांचा केंद्रबिंदू असावे हा एक हेतू त्यामागे असावा. दुसरी शक्यता अशी आहे की डोईजड झालेल्या लालूशी संबंध तोडल्याने भाजप आता आपल्याला स्वतःहून पाठिंबा देईल व त्यायोगे आपले सरकार वाचू शकेल असाही त्यांचा विश्वास असावा. समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर आपल्या उजळलेल्या प्रतिमेमुळे आपल्याला फायदा होईल असेही गणित असावे. परंतु यात धोकेही आहेत. लालूकडे ८० व काँग्रेसकडे २७ आमदार आहेत. दोघांचे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त अजून १५ आमदार हवे आहेत. लालूने काही अपक्ष आमदार गोळा केले व संजदमधील ९-१० आमदार फोडले तर लालू व काँग्रेसचे एकत्रित सरकार येऊ शकते. दुसरा धोका असा की आता भाजप बिनशर्त पाठिंबा न देता आपल्या अटींवर पाठिंबा देईल ज्या संजदशी जाचक असू शकतील. अशा परिस्थितीत भाजपच्या अटी मान्य करून सरकार वाचवायचे का हा प्रश्न उभा राहील. समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर संजदला स्वबळावर किंवा जास्तीतजास्त काँग्रेसबरोबर युती करून निवडणुक लढवावी लागेल. बिहारमध्ये सर्वांच्या मतपेढ्या भक्कम आहेत. लालूकडे १८% मतांची भक्कम मतपेढी आहे. संजदची मतपेढी १६-१७% च्या पुढे जात नाही. काँग्रेसकडे अजूनही ६-७% मते आहेत. भाजप आघाडीकडे किमान ३४% मते आहेत. संजदने अगदी काँग्रेसशी युती करून निवडणुक लढविली तरी त्यांची मतसंख्या २३-२४% मतांच्या पुढे जात नाही. अशा परिस्थितीत भाजपला बहुमत मिळेल. त्यामुळे भाजपला चुचकारून भाजपच्या कमीतकमी अटी स्वीकारून सरकार चालविणे हाच मार्ग योग्य वाटतो. एक शक्यता अशी आहे की सत्ता गमाविण्याच्या भीतिने लालू तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावून व त्या बदल्यात काहीतरी नवीन मिळवून पुन्हा एकदा संजद + राजद + काँग्रेस हे सरकार नव्याने सुरू होईल. मला तरी हा शेवटचा पर्यायच प्रत्यक्षात येण्याची सर्वाधिक शक्यता वाटते. भाजपने मात्र स्वतःहून नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायची अजिबात घाई करू नये. स्वतःचे पत्ते अजिबात दाखवू नयेत. समजा पुन्हा एकदा नितीशकुमारांशी युती करण्याची वेळ आली तर ती २०१३ पूर्व अटींवर न करता नव्या अटींवर युती करावी ज्यात भाजपचे स्थान मोठ्या भावाचे असेल. भाजपने १९८९ मध्ये फारसा जनाधार नसलेल्या शिवसेनेशी युती करताना शिवसेनेला मोठ्या भावाचे स्थान देऊन तब्बल २५ वर्षे स्वतःची फरपट होऊन दिली होती. तीच चूक भाजपने २००० मध्ये संजदबरोबर जागावाटप करताना केली. भाजपच्या तुलनेत संजदचा जनाधार कमी असताना सुद्धा भाजपने लोकसभेसाठी भाजप १५ व संजद २५ आणि विधानसभेसाठी भाजप १०२ व संजद १४१ असे विषम जागावाटप स्वीकारले होते. आता युती करायची असेल तर भाजपने किमान ५०% जागा असतील तरच युती स्वीकारावी व युतीत बरोबरीचे स्थान मिळवावे. अन्यथा आपल्या इतर मित्रपक्षांच्या बरोबरीने स्वबळावर लढावे. जर भाजपने उतावीळपणे आपले पत्ते उघड करून नितीशकुमारांना स्वतःहून पाठिंबा द्यायची घोषणा केली तर पुन्हा एकदा भाजपला संजदपेक्षा बलवान असूनसुद्धा कनिष्ठ भूमिका स्वीकारावी लागेल. भाजपने संयम दाखविला तर बिहारमध्ये भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित होईल.

मोदिंनी नितीशकुमारांचे डंकर्क केले. सर्व बाजूंनी अभूतपूर्व कोंडी करून यशस्वी माघार घ्यायला लावली. नितीशकुमारांचा राजीनामा व NDA प्रवेश ही घटना म्हणजे माझ्या अंदाजा प्रमाणे येत्या काही दिवसांत मोदि सर्व काळापैसा व भ्रष्टाचारावर मोठी कारवाई करणार असल्याची नांदी आहे. दोन दिवसां पूर्वी झालेल्या भेटीत मोदिंनी नितीशकुमारांना याची स्पष्ट शब्दात कल्पना दिली असावी व दोन पर्याय त्याच्या पुढे ठेवले असावेत. तात्काळ महागठबंधनातून बाहेर पडा व भाजपा बरोबर सरकार बनवून मुख्यमंत्री ह्वा आणि जर लालू व काँग्रेस बरोबर राहीलात तर त्यांच्याबरोबर तुमचीही राजकीय कारकिर्द संपुष्टात येईल.

हत्येचा आरोप लावतायत लालु नितीश कुमार ह्यांच्यावर

हो. हा प्रकार नवीनच ऐकला आहे. एकूणच पुढे काय होईल याची उत्सुकता लागली आहे.

वरील फोटो चुकून दुसराच आला आहे. त्याजागी पुढील फोटो टाकता आला तर बरे होईलः

उद्या शपथ घेणार आहेत नितीशकुमार अशा बातम्या आहेत. सुशील मोदीही उद्याच शपथ घेणार आहेत असं दिसतं!

तत्वाचा कितीही मुलामा चढविला तरी त्यामागचा संधीसाधूपणा लपलेला नाही.

राजकारणात सगळेच संधीसाधूच आहेत. भाजपनेही मायावती, जयललिता, करूणानिधी, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, शिबू सोरेन, ममता बॅनर्जी इत्यादी अनेकांबरोबर कधीनाकधी हातमिळवणी केलीच होती. या मंडळींचा आणि भाजपच्या ध्येयधोरणांशी कधीही काहीही संबंध नव्हता. तो पण संधीसाधूपणाच होता की. जर नितीशकुमारांना बरोबर घेऊन विरोधकांच्या प्रस्तावित ऐक्यात पाचर मारली जाणार असेल तर मला वाटते तसे करावे. उगीच अतिआत्मविश्वासात गेल्याचे परिणाम २००४ मध्ये एकदा भोगून झाले आहेत. तो प्रकार परत नको. तेव्हा विरोधकांच्या ऐक्याला इतके कमीही लेखले जाऊ नये आणि तेच हाणून पाडता येत असेल तर करावे. बाकी मनमोहन सरकारपेक्षा मोदी सरकार बरेच उजवे आहे. ते २०१९ मध्ये परत जिंकायला हवे. नितीशकुमार संधीसाधू म्हणून त्यांना दूर ठेवायचे, नितीश-लालूंना एकत्रच ठेवायचे आणि २०१९ मध्ये बिहारमधून २०१४ पेक्षा लोकसभेच्या ८-१० जागा गमावायच्या असे करून काहीच उपयोग नाही. दुसरे म्हणजे नितीशकुमारांची 'सुशासनबाबू' ही प्रतिमा आहेच. आणि तेच सुशासनबाबू मोदींबरोबर जाणार असतील तर चांगल्या गव्हर्नन्ससाठी मोदींशिवाय पर्याय नाही हे चित्र अधिक ठळकपणे मतदारांपुढे अधोरेखित करता येईल.

त्यांच्या उद्याच्या शपथविधीच्या बातम्या झळकत आहेत तेव्हा ऑप्शन 2 आधीच निश्चित झालेला दिसतोय.

नितीशकुमार यांनी आज सकाळी १० वाजता बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतली.

आता पाठ झाली असेल. राज्यपाल दिसले रे दिसले की आपोआप सुरू होत असतील.

एका अर्थाने खांग्रेसमधील नेतृत्व हताशपणे बघत बसणे याशिवाय काहीच करू शकत नाही . अर्थात नेतृत्वपदी महाबुद्धिमान माणूस असल्यावर हेच होणे अपेक्षित आहे .

एक गोष्ट कळत नाही. लालू आणि नितीश यांच्यातील मतभेद तुटेल इतके ताणले गेले तरी काँग्रेसने त्यांच्यात मध्यस्थी करून महागठबंधन टिकवायचा फार प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. सुमारे २० वर्षांचे वैर विसरून लालू आणि नितीश यांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले होते. तसेही दोघेही २०१४ च्या मोदीलाटेत वाहून गेल्यावर एकत्र आलेच असते ही शक्यता आहे. पण त्यावेळीच नितीशकुमारांकडे झालेगेले विसरून जाऊन थोडी पडती भूमिका घेऊन भाजपबरोबर जायचा पर्याय होताच (तो त्यांनी आता वापरला आहे). पण तसे न करता त्यांनी लालूंबरोबर (आणि लालूंनी नितीशबरोबर) हातमिळवणी करावी यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले होते. इथपर्यंत सगळे ठिक चालू आहे. पण आता मात्र नितीशकुमार महागठबंधनमधून बाहेर पडले आणि ते काँग्रेसवाले बघत बसले. नितीश हा विरोधी पक्षांमधला मोठा मोहरा होता आणि त्यांची चांगली प्रतिमा ही २०१९ मध्ये एक चांगला 'अ‍ॅसेट' झाली असती हे राहुल गांधींना कळत नव्हते का? मग सुरवातीलाच एक तर लालू किंवा नितीश या दोघांपैकी एकाला नमायला लावायचा आणि महागठबंधन टिकवायचा कोणता प्रयत्न त्यांनी केला? की २०१४ पासून काँग्रेसला पराभूत मनोवृत्तीने पछाडले आहे आणि काहीही झाले तरी आपण जिंकू शकत नाही आणि मोदींना हरविणे कठिण आहे असेच त्यांनी ठरवून टाकले आहे हे समजत नाही. अन्यथा हिमंत बिस्व शर्मा, शंकरसिंग वाघेला, अजित जोगी इत्यादींना काँग्रेसमधून इतक्या सहजपणे बाहेर पडू दिले गेले नसते. मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर हिमंत बिस्व शर्मा दिल्लीला राहुल गांधींना भेटायला गेले होते तेव्हा आपण कुठे कमी पडलो, काय करायला हवे याविषयी राहुल काहीतरी बोलतील ही त्यांची अपेक्षा होती. पण राहुल गांधींनी त्यापैकी काहीही न करता ते आपल्या कुत्र्यांबरोबर खेळत होते अशा बातम्या आल्या होत्या. स्वतः नेताच जर का असा बेफिकिर असेल तर काँग्रेस पुनरागमन करणार कधी आणि कशी?

अजून कशातच काही नाही असे दिसते. शरद यादवांनी कालच्या घाईघाईतील युतीच्या निर्णयावर जाहीर नाराजी व्यक्त केलेल्च्या बातम्या येत आहेत. राजद मध्ये फूट पडली तर काय असा प्रश्न उभा राहताना दिसतोय!

मला वाटते की या निर्णयात मोदी-शहांचा मोठा डाव आहे. नितीशकुमारांनी हा निर्णय घेतला तो काही एकाएकी घेतलेला असेल असे वाटत नाही नाही. भाजपबरोबर पडद्याआड त्यांची बोलणी आधीपासूनच चालूच असली पाहिजेत. आणि भाजपकडून सकारात्मक संदेश आल्याशिवाय इतका मोठा निर्णय घेऊन ते स्वतः तोंडघशी पडतील हे शक्य वाटत नाही. काहीही झाले तरी बिहारमध्ये नितीश आणि लालूंना दूर करणे भाजपसाठी अत्यावश्यक होते. प्रश्न केवळ बिहारमधील ४० जागांचा नव्हता. तर बिहारमधील महागठबंधनचे यश म्हणजे मोदीविरोध या एका कारणावर परस्परविरोधी विरोधक एकत्र आले तरी केवळ मतांची बेरीज होऊन भाजपला हरवता येऊ शकते हा एक आत्मविश्वास विरोधकांना आला होता. तो हाणून पाडणे अत्यावश्यक होते. आणि त्याबरोबरच केवळ मोदीविरोध या कारणाने एकत्र आलेले विरोधक फार काळ एकत्र राहू शकत नाहीत हा संदेशही मतदारांपर्यंत पोहोचवणे अत्यावश्यक होते. त्यातूनच २०१९ मध्ये विरोधकांची प्रस्तावित आघाडी मुळातच अंतर्विरोधांनी भरलेली असेल आणि असे खिचडी सरकार फार काळ स्थिर राहू शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत आपोआपच गेला. तसे करणे अधिक महत्वाचे होते. तसेच नितीश विरोधकांबरोबर राहिले असते तर त्यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा विरोधकांनी २०१९ मध्ये उपयोग करून घेतला असता. ती संधी विरोधकांना मिळवू न देणे हा उद्देश असावा. आणि भाजपने पाठिंबा देऊ असे कबूल केल्याशिवाय नितीशनी लालूंबरोबरचे महागठबंधन तोडले असते असेही नाही. म्हणजे एक शिडी सोडण्यापूर्वी दुसरी तयार असल्याशिवाय ते पहिली शिडी सोडतील ही शक्यता कितपत होती? तसेच लालू-नितीश मतभेदांच्या सुरवातीलाच जाहिरपणे भाजपने आपण पाठिंबा द्यायला तयार आहोत असे म्हटल्यामुळे नितीशना ती शिडी लवकर सोडायचा आत्मविश्वास आला आणि त्याचबरोबर महागठबंधनमध्ये कुरबुरी वाढायला सुरवात झाली. भाजपला आणखी काय हवे होते? काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांची पक्की आघाडी उभी राहता कामा नये. अन्यथा २०१९ ची निवडणुक वाटते तितकी सोपी जाणार नाही. आता या धक्क्यातून सावरून पक्की आघाडी उघडायचा प्रयत्न करायलाही विरोधकांना आणखी वेळ लागेल. आणि २०१९ च्या जितक्या तोंडावर ही आघाडी उभी राहिल तितकी त्या आघाडीची विश्वासार्हता वादात असणार आहे. त्यामुळे मुळातच आधी पाचर मारणे गरजेचे होते. त्यातून नितीशनी २०१३ मध्ये उतावळेपणा करून भाजपबरोबरचे संबंध तोडून टाकले याबद्दल शिक्षा द्यायचीच असेल तर ती २०१९ च्या निवडणुका झाल्यावरही देता येऊ शकेल. पण काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांकडे नितीश हा मोहरा असता कामा नये (आणि त्यातूनच विरोधकांच्या अशा आघाडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे) हा उद्देश असावा. मला वाटते की भाजपने हे पाऊल उचलून चांगले केले. हे करायला जितका उशीर लागला असता तितके भाजप आणि नितीश या दोघांनाही जड गेले असते.