डीएसके दिवाळखोरी प्रकरण नक्की काय आहे????
डीएसके हे बांधकाम क्षेत्रातील एक मोठे मराठी नाव.पण सध्या वेगळ्याच प्रकरणात चर्चेत आहे.
डीएसके यांनी त्यांच्या अनेक कंपणीज मध्ये गुंतवणुक केलेल्या गुंतवणुकदारांचे पैसे परत न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला जातोय.मुद्दल तर सोडाच व्याजही परत न केल्याचा आरोप आहे.
हे नक्कि काय प्रकरण आहे?
गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक करताना काय काळजी घ्यावी?
प्रा.लि. कंपणीमध्ये गुंतवणुक करावी का?
एक मायबोलीकराला ईडलीवाल्या कामतने कसा चूना लावला हे आपण पाहीलेच .
तरी जाणकारांनी डीएसके प्रकरणावर प्रकाश टाकावा व इतर प्रश्नावर मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद.
प्रतिक्रिया
अशीच कसलीतरी फसवी भिशी स्कीम होती / आहे. उदा. ५००० रुपये महिन्याला भरले तर तेवढ्या रकमेचे सोने तुमच्या नावे जमा होईल. असे १२ महिन्यांनी जितक्या किमतीचे सोने जमा होईल त्या किमतीच्या ८ % व्याज सोन्याच्याच स्वरुपात अधिक जमा झालेले सोने अशी योजना. या सोन्यावर भरावा लागणारा इन्कम टॅक्स ते सोन्याच्याच स्वरुपात कापून घेतात.अस्वीकरण (disclaimer) : खालील मजकूर केवळ वरच्या स्किमसाठी नसून सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे. वरची स्कीम नावाने भिशी असली तरी आयकराच्या दृष्टीने एक प्रकारे "८% व्याज देणारी रिकरिंग डिपॉझिट स्कीम" दिसते आहे. १. कोणत्याही गुंतवणूकीतून मिळणारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष* (पेड/रिसिव्ह्ड अँड अक्र्युड(accrued)) या दोन्ही प्रकारचे उत्पन्न "दर वर्षीच्या आयकर विवरणात दाखवणे जरूर असते. त्यानंतर, प्रत्येक गुंतवणूकीच्या स्वरूपाप्रमाणे त्या त्या दर उत्पन्नावरील कर अथवा करमाफी मोजली जाते. २. वरच्या मजकूरात या स्कीमचे पूर्ण कायदेशीर तपशील नाहीत. पण, ते कापून घेतलेले पैसे "इन्कम टॅक्स" नसून "टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस)" असू शकतो. =========================== * : अप्रत्यक्ष* (अक्र्युव्ह्ड) उत्पन्न म्हणजे आर्थिक वर्षात मिळालेले; पण प्रत्यक्ष हातात न मिळालेले किंवा बँकेच्या खात्यात जमा न झालेले उत्पन्न. हे उत्पन्न, देणगीदाराच्या हिशेबांत, तुमच्या नावाच्या अकाउंटमध्ये जमा होत असते. उदा: बँकेतील क्युम्युलेटिव्ह फिक्स्ड डिपॉझिट : यावर मिळणारे उत्पन्न बँक तुमच्या हाती / तुमच्या सेविंग अकाउंटमध्ये जमा न करता एफडीच्या मुद्दलात मिळवते. पण, तरीही, ते तुमचे त्या वर्षाचे उत्पन्नच असते. त्याचमुळे, बँक त्यावरचा टीडीएस कापू शकते/कापते व ते उत्पन्न तुम्हाला वार्षिक करविवरणात दाखवणे जरूरीचे असते.म्हणजे माझ्या घराची किंमत २४ लाख ते ३० लाख अशी झाली तर मला त्या ६ लाखावर कर लागणार नाही. जर मी ते घर विकले आणि ३० लाख रुपये मिळाले तरच कर लागेल.हे उदाहरण इथे अस्थायी आहे. कारण घर आणि वरची स्कीम यांच्या तुलना होऊ शकत नाही. १. बाजारभावाप्रमाणे घराची किंमत कमी-जास्त झाल्याचे दिसत असले तरी घराच्या किंमतीतला फरक मालकाला फायदा अथवा तोट्याच्या रुपात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या मिळत नाही. मात्र, जेव्हा ते घर विकले जाईल तेव्हा तो फरक मालकाला मिळेल आणि प्रचलित कायद्यांप्रमाणे करपात्र होईल. २. हेच लॉजिक वापरून, तुमच्या मालकीच्या पण गुंतवणूकीत नसलेल्या (घरात ठेवलेले सोने, दागीने, इ) सोन्याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे कितीही वाढली तरी; त्याच्या "खरेदीची किंमत आणि आजचा बाजारभाव" यातील फरक आयकरविवरणाच्या कक्षेत येत नाही. मात्र, ते सोने विकून / गुंतवून मिळालेले प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष उत्पन्न आयकरविवरणाच्या कक्षेत येते.हेच लॉजिक पुढे वाढवून जर मी एखादा अॅसेट नुकसानीत विकला किंवा नुकसानीत त्याचे ट्रान्जॅक्शन केले तर ते उत्पन्न हे ऋण उत्पन्न धरले जाऊन त्यावर कर वजावट मिळते का ? मिळत असावी असे वाटते.हा जरा जास्त तांत्रिक मुद्दा झाला. त्यामुळे, अशा ट्रँझॅक्शनबद्दल अधिकृत सल्लागाराचे मत घेणे योग्य होईल. पण सर्वसाधारणपणे खालीलप्रमाणे असे म्हणता येईल : १) कंपन्या आपल्या नोंदणीकृत उद्योगधंद्यात असे करू शकतात. घर (किंवा इतर वस्तू) खरेदी करणे-विकणे हा व्यवसाय नसलेल्या व्यक्ती/कंपनीला असे करता येणार नाही. उदाहरणार्थ, व्यक्तीगतरित्या विकत घेतलेला टीव्ही शेजार्याला/मित्राला कमी किमतीत विकला म्हणून तो तोटा तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा करता येणार नाही. २) मात्र, व्यक्तीगतरित्या खरेदी-विक्री केल्या जाणार्या काही गोष्टी फायदा-तोटा ऑफसेट करण्यासाठी पात्र असतात. उदाहरणार्थः म्युचुअल फंड : अ) "शॉर्ट-टर्म कॅपिटल लॉस (एक्विटी व डेट म्युचुअल फंड)"; हा "शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (एक्विटी व डेट म्युचुअल फंड)" आणि "लाँग टर्म कॅपिटल गेन (डेट म्युचुअल फंड)"; यांच्याबरोबर सेट ऑफ करता येतो. आ) "लाँग-टर्म कॅपिटल लॉस (एक्विटी व डेट म्युचुअल फंड)" : केवळ "लाँग-टर्म कॅपिटल गेन (डेट म्युचुअल फंड)" बरोबरच सेट ऑफ करता येतो. इ) "लाँग-टर्म कॅपिटल गेन (एक्विटी म्युचुअल फंड)" मुळातूनच करमुक्त असल्याने "लाँग-टर्म कॅपिटल लॉस (एक्विटी म्युचुअल फंड)" कुठल्याही प्रकारे सेट ऑफ करता येत नाही. इक्विटी (शेअर्स) : अ) "शॉर्ट-टर्म कॅपिटल लॉस", "शॉर्ट/लाँग-टर्म कॅपिटल गेन" बरोबर सेट ऑफ करता येतो व बाकी पुढील आठ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करून तशीच सेट ऑफ करता येते. करांचे हे व इतर बारकावे बहुतेक लोकांना जरासे किचकट वाटतात. याशिवाय, या करांचे नियम दर बजेटबरोबर (किंवा मध्यभागीही) बदलू शकतात. त्यामुळे, खात्री नसल्यास आयकरतज्ञांचा सल्ला घेणेच योग्य असते.