बुलेट ट्रेन ( भाग १) ताजमहाल आणि हूवर धरण

A
Anand More
💬 78 प्रतिसाद
अकबराचा थोरला मुलगा जहांगीर म्हणजे मुघल- ए- आझम या चित्रपटातला सलीम, मुघल साम्राज्याचा सम्राट असूनही अफूच्या आहारी गेला होता. त्याच्यानंतर त्याचा तिसरा मुलगा खुर्रम, आपल्या धाकट्या भावाला (शहर्यारला) हटवून मुघल सल्तनतीचा सम्राट बनला. त्याला आपण ओळखतो ते शहाजहान म्हणून. मुमताजमहालचा नवरा आणि औरंगझेबाचा बाप असलेल्या शहाजहानने १६३२ मध्ये ताजमहाल बांधायचा निर्णय घेतला. १६५३ मध्ये काम पूर्ण झाले. २०,००० लोकांनी २२ वर्षे काम करून जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य यमुनेच्या तीरावर वसवले.
Courtesy  : Internet
१७२३ ला अॅडम स्मिथ या स्कॉटिश तत्ववेत्त्याचा जन्म झाला. ऑक्सफोर्डमध्ये त्याच्या विचारांची गळचेपी होत होती म्हणून तो ग्लासगो विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करायला गेला. तिथेच तो प्राध्यापकही झाला. १७५९ मध्ये त्याने लिहिलेलं 'द थिअरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स (The Theory of Moral Sentiments)' नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं. त्यामुळे तो युरोपमध्ये प्रसिद्ध झाला. १७७६ मध्ये ज्यामुळे त्याला 'आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक' मानले जाऊ लागलं ते दुसरं पुस्तक प्रसिद्ध झालं.. त्या पुस्तकाचं नाव होतं, 'अँन एन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन्स (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)'. हे पुस्तक त्याच्या 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' या छोट्या नावाने जगप्रसिद्ध आहे.
Courtesy : Internet
अॅडम स्मिथच्या आधी युरोपमध्ये देखील शहाजहान सारख्या राजांची चलती होती. संपत्ती म्हणजे सोने, नाणे हाच विचार युरोपमध्ये फोफावला होता. खोलवर रुजला होता. पण अॅडम स्मिथने या सगळ्याला धक्का दिला आणि ठामपणे सांगितले की देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या त्या वस्तू आणि सेवा ज्यांची संपूर्ण जगात मागणी आहे. त्याच्या दृष्टीने जग म्हणजे एक बाजारपेठ होती. ज्यात वेगवेगळे समूह आपापली उत्पादने विक्रीस घेऊन येत होते. या खरेदी विक्रीस राजे राजवाड्यांचा, 'संपत्ती म्हणजे सोने नाणे' हा विचार आडवा येत होता. कारण आयात केली की सोने नाणे द्यावे लागते म्हणजे राष्ट्राची संपत्ती कमी होते, या विचाराने सर्व देश आयाती विरुद्ध निर्बंध घालून होते. आणि अॅडम स्मिथचे विचार तर अनिर्बंध बाजाराची मागणी करत होते. तो अनिर्बंध व्यापाराचा, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आणि 'लेझे फेअर' सरकारचा इतका कट्टर समर्थक होता की त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मक्तेदारीला कडवा विरोध केला आणि अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी अमेरिकन वसाहती बरोबर असून इंग्लड सरकारचे चुकते आहे असे मत त्याने मांडले.
Courtesy : Internet
(लेझे फेअर सरकार म्हणजे अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ न करणारे सरकार. अॅडम स्मिथच्या मते सरकारचे काम केवळ कायदे करणे आणि त्याची अमबजावणी करणे इतकेच असावे. स्वतः बाजारात उतरणे, किंवा कुणाला मक्तेदारी अथवा विशेषाधिकार देऊन अर्थव्यवस्थेला एका दिशेला झुकवणे हे सरकारचे काम नाही) त्याच इंग्लंडमध्ये १८८३ ला अजून एका अर्थतज्ञाचा जन्म झाला. पहिल्या महायुद्धानंतर पराभूत जर्मनीवर लादलेल्या अटी जाचक आहेत आणि यात पुढील काळासाठी अशांतीची बीजे रोवलेली आहेत असे ठामपणाने सांगणारा आणि १९२९च्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर पडण्याचा एक रस्ता दाखवणारा हा ब्रिटिश अर्थतज्ञ म्हणजे 'जॉन मेनार्ड केन्स'. जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची इच्छा कमी होते आणि पैसा साठवण्याकडे कल वाढतो तेव्हा खाजगी व्यवसायांना घरघर लागते. अश्यावेळी सरकारने बाजारात उतरावे आणि स्वतः गुंतवणूक करावी असा सल्ला त्याने दिला. अगदी त्याच्याच शब्दात सांगायचं म्हणजे, 'सरकारने छापील चलन बाटल्यांमध्ये भरावं, निरुपयोगी ठरलेल्या कोळशाच्या खाणीत त्या बाटल्या पुराव्यात, त्यावर शहरभरचा कचरा टाकून त्या बुजवाव्यात आणि मग लेझे फेअर तत्वाचा वापर करत बाजूला होऊन, त्या बाटल्या वर काढण्याचं काम खाजगी उद्योगांना द्यावं, म्हणजे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल'.
Courtesy : Internet
यातला ब्रिटिश विनोद सोडला तर या उपायामागील महत्वाचे तत्व होते, अॅडम स्मिथने सांगितलेला लेझे फेअरचा मार्ग काही विशिष्ट परिस्थितीत योग्य आहे. सरकारने कायमस्वरूपी लेझे फेअर रहाणे अर्थव्यवस्थेसाठी हितावह नाही. जेव्हा समाजाचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास उठतो तेव्हा तो परत आणण्यासाठी सरकारला बाजारात उतरणे क्रमप्राप्त असते. सरकारने असा रोजगार द्यावा की ज्यामुळे बाजारात नव्या वस्तू येणार नाहीत पण लोकांच्या हातात पैसा खेळता राहील. यातून बाजारात आधीपासून असलेल्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि खाजगी क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळेल. सन १९०० पासून अमेरिकन सरकारने नेवाडाच्या वाळवंटात कोलोरॅडो नदीवर मोठा धरण प्रकल्प बांधण्याची योजना आखलेली होती. पण प्रकल्प रेंगाळत होता. १९२९ची आर्थिक मंदी आली. केन्सने 'पैसे बाटलीत घालून कोळशाच्या खाणीत पुरा आणि ते बाहेर काढणाऱ्या लोकांना तोच पगार द्या' चा उपाय सुचवला. आणि धरण बांधायला जणू तात्विक पाया मिळाला. १९३१ मध्ये कोलोरॅडो नदीवर जगप्रसिद्ध हूवर धरण बांधायला सुरवात झाली. २१,००० लोकांनी ७ वर्षे काम करून धरण बांधलं. हूवर धरण बांधायला अमेरिकन सरकारला कुणाकडूनही कर्ज मिळणार नव्हतं. आणि बहुतेक सरकारकडे शहाजहानइतका पैसाही नव्हता. म्हणून सरकारने स्वतःच हूवर धरण प्रकल्पाला कर्ज दिलं. १४० मिलियन डॉलर्सचं कर्ज. हूवर धरण प्रकल्पाने हे कर्ज ५० वर्षात फेडावं अशी अपेक्षा होती.
Courtesy : Internet
कर्ज फेडणार कसं? धरणाला उत्पन्न कुठलं? तर त्यावर एक जलविद्युत प्रकल्प उभारून तीन राज्यांना त्या विजेचा पुरवठा होणार होता. ऍरिझोना, कॅलिफोर्निया आणि नेवाडा.
Courtesy : Internet
कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड बहरू लागलं. १९५५ मध्ये तिथे जगातील पहिलं डिस्नेलँड थीम पार्क बनलं आणि आता तर तिथे सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत.
Courtesy : Internet
नेवाडा म्हणजे वाळवंट. १९३१मध्ये अतिशय विरळ लोकसंख्या असलेलं राज्य. इथे वीज घेणार कोण? मग १९३१ला नेवाडामध्ये जुगार कायदेशीर करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगेमागे संपूर्ण अमेरिकेत नेवाडा सोडून इतर राज्यांत जुगारप्रतिबंधक कायद्यांची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली. त्यामुळे नेवाडातील लास वेगास ही अमेरिकेतल्या आणि जगातल्या जुगाऱ्यांची पंढरी बनली. वेश्याव्यसाय कायदेशीर असणारं नेवाडा हे अमेरिकेतील एकमेव राज्य आहे. लास वेगासमधले गर्दीने भरून वाहणारे कॅसिनो आणि तिथलं जगप्रसिद्ध नाईट लाईफ, काही अपवाद सोडल्यास रात्रभर हूवर धरणाच्या वीजप्रवाहावर लखलखत असतं. जगभरातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचून आणतं आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत परकीयांच्या पैशाची भर घालतं. त्याशिवाय नेवाडामध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नाही आणि अप्रत्यक्ष कर अतिशय कमी आहेत. त्यामुळे सुरवातीला जरी बग्सी सीगल सारख्या कुख्यात गुंडांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी नंतर हॉवर्ड हयुजेससारख्या प्रतिष्ठित धनाढ्य लोकांनी लास वेगासमध्ये गुंतवणूक करून नेवाडाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घातली. १९८७ मध्ये सरकारने दिलेलं कर्ज हूवर धरणाने फेडलं. तोपर्यंत तीन राज्यातील विजेचे ग्राहक आपापल्या वीजबिलातून दरवर्षी ३% दराने, ५.४० मिलियन डॉलर्स व्याज म्हणून भरत होते. कुणी म्हणेल अमेरिकन सरकारने हवेतून कर्ज निर्माण केलं. मी म्हणतो अमेरिकन सरकारने पुढील पिढ्यांकडून वस्तू आणि सेवा उत्पादन करून घेऊ अशी स्वतःच स्वतःला ग्वाही दिली आणि त्या भविष्यकालीन उत्पादनाच्या हमीवर धरणाला कर्ज दिलं. मग लोकांनी काम करावं, त्यांच्याकडील वस्तू आणि सेवा फक्त अमेरिकनांनीच नव्हे तर जगभरातील लोकांनी विकत घ्याव्यात म्हणून तसे नवे कायदे बनवले. तशी व्यवस्था बनवली. २०,००० लोकांनी २२ वर्ष खपून ताजमहाल बनवला. आपल्या सल्तनतीचा साठवलेला खजिना ज्यावर उधळला, तिकीट काढून त्याला बघायला पर्यटक येण्यासाठी जवळपास ३०० वर्षे जावी लागली. मुघलांचा खजिना ज्यामुळे रिकामा झाला त्या ताजमहालामुळे शहाजहानचे नाव इतिहासात अजरामर झाले पण त्याला किंवा त्याच्या वारसदारांना या तिकिटातून काहीही मिळणे अशक्य आहे. आग्र्याची अर्थव्यवस्था अजूनही जगात कुणाच्याही खिजगणतीत नाही. २१,००० लोकांनी ७ वर्ष खपून हूवर धरण बांधले. देशाने धरणाला दिलेल्या कर्जातून. देशाच्या जनतेकडून वसूल केलेल्या करातून नाही. व्याजासहित कर्ज तीन राज्यांकडून वसूल केलं. धरणाचे तंत्रज्ञान स्वतः तयार केले. त्याच्या विजेने हजारो घरे आणि कारखाने उजळले. चित्रपट बनले. नायक नायिकाच काय पण चित्रपट उद्योगाशी संबंधित अनेकांची घरे वसली. डिस्नेलँड, आयटी कंपन्या यांनी जगभर करोडो रोजगार निर्माण केले आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला जगाच्या पुढे नेले. हॉटेल्स आणि टुरिझम विकसित करून नेवाडाच्या वाळवंटात ओऍसिस फुलवलं. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास सारखी असली तरी प्रकल्पांची फलिते वेगवेगळी कशी काय झाली? कारण प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारापेक्षा प्रकल्पामुळे नंतर कुठल्या वस्तू आणि सेवा तयार करण्यात येतील याबाबत अमेरिकन विचार स्पष्ट होते.
Courtesy : Internet
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात देखील १६,००० ते २०,००० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. पण त्यामुळे वाढलेल्या वेगाने किती जणांचा काय फायदा होणार आहे त्याबाबत सरकारी पातळीवर कुठल्याही योजना मला दिसत नाही. मुंबई अहमदाबाद हा प्रभाग करमुक्त होणार आहे काय? बुलेट ट्रेनचा खर्च केवळ येथील लाभार्थी उचलणार आहेत काय? बुलेट ट्रेनमुळे इथे कुठले नवीन उद्योग उभे राहणार आहेत? त्यांना सरकार काय प्रोत्साहन देणार आहे? त्यामुळे जगभरातून या प्रदेशात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांची मागणी कशी वाढणार आहे? त्यामुळे आपण परकीय चलन कसे कमावणार आहोत? याबाबत काही स्पष्ट योजना दिसत नसल्याने मला बुलेट ट्रेनचे स्वागत करताना छातीत थोडे धडधडते. मी बुलेट ट्रेनचे स्वागत करतो. खुल्या मनाने करतो. पण ते करत असताना भविष्यात प्रत्यक्षात येऊ शकणार्‍या अनेक शक्यतांपैकी एक काळजी करण्याजोगी शक्यता मला दिसते. इथे कर्ज परदेशातून आहे. तंत्रज्ञान इतरांचे आहे. कर्ज परतफेड संपूर्ण देशाकडून जमा केलेल्या करातून होणार असे आता तरी वाटते आहे. प्रवासाच्या वाढलेल्या वेगामुळे ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल त्या लाभार्थींची संख्या सध्या तरी नजरेसमोर येत नाही. म्हणून केवळ बुलेट ट्रेनचे अवाजवी स्वागत करण्यापेक्षा, समाजमाध्यमांवर मित्रमंडळींशी लाथाळ्या खेळून, 'बाजारात तुरी' ही म्हण खरी करण्यापेक्षा, भविष्यातील अप्रिय शक्यता प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून मित्रांना तरी माझे मत विस्ताराने सांगावे असे मला वाटते. म्हणून हा लेखनप्रपंच.
61926 वाचन
💬 प्रतिसाद (78)
स
सुबोध खरे Wed, 09/27/2017 - 15:39 नवीन
बुलेट ट्रेन वर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार मग आहे त्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर खर्च का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणाऱ्या बऱ्याच लोकांसाठी http://money.cnn.com/2017/09/14/news/india/india-japan-bullet-train-railways/index.html https://www.wsj.com/articles/india-to-spend-17-billion-to-improve-railway-network-1456387719 सरकारने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणा साठी ८ लाख २० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि त्यातील १ लाख २१ हजार कोटी ( बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण खर्चापेक्षा जास्त) केवळ रेल्वेच्या सुरक्षेवर खर्च होणार आहेत. हे पैसे सरकारने कुठून आणायचे "श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" वगैरे (संदर्भ पु ल --काही अप काही डाऊन) दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे(२००३ ते २०१३) सवंग लोकप्रियतेसाठी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढच केलेली नाही. त्यातून लालूप्रसाद यांनी तर रेल्वे चा भंगार विकून रेल्वेचे भाडे कमी करण्याची किमया हि करून दाखवली आहे. स्वस्त ते सकस आणि फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीतून बाहेर येणे आपल्याला आवश्यक आहे. लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे पाहिजे. प्रवास वातानुकूलित पहिल्या दर्जाचा हवा आणि तो सुद्धा दुसऱ्या दर्जाच्या भाड्यात (ते सुद्धा भाडे न वाढवता). परवाच्या पुणे संमेलनाला येण्याचा मुंबई पुणे प्रवासाचे वातानुकूलित कुर्सीयान चे १९२ किमी तिकीट ३५० रुपये आणि पुणे स्टेशन ते कोंढवा ओलाचे २४९ रुपये ७. ७ किमी. दुसऱ्या वर्गाचे भाडे १०० रुपये १९२ किमी ला म्हणजे ५० पैसे किमी. या खर्चात बैलगाडी तरी चालेल का? ( बैलाची खरेदी किंमत त्याला लागणार चारा त्याच्या औषधोपचाराचा खर्च, बैलगाडीचा भांडवली खर्च आणि घसारा धरला तर कठीणच आहे) हि शंका वाटते
स
सुबोध खरे Wed, 09/27/2017 - 15:50 नवीन
राजधानी शताब्दी आणि दुरोन्तोच्या उच्च वर्गाचे भाडे वाढवले तरीही आम्ही बोम्ब मारणार. http://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-public-outcry-against-suresh-prabhu-is-overreaction-2997112.html http://timesofindia.indiatimes.com/india/7-facts-about-the-railway-fare-hike-that-you-must-know/articleshow/36959675.cms बाकी बैलगाडीचा हिशेब चुकलाच. कारण रेल्वे ५० पैसे किमी ला नव्हे तर फक्त ३६ पैसे किमी ला भाडे आकारते. म्हणजे आपली मोटार सायकल/ स्कुटर २३० किमी( दोनशे तीस फक्त) चे ऍव्हरेज दिल्यासारखे
अ
अनिंद्य गुरुवार, 09/28/2017 - 14:02 नवीन
बुलेट ट्रेनबद्दल लेखमालेचे अजून काही भाग प्रकाशित झालेले दिसताहेत. संपादक मंडळीनी ट्रेनचे डबे जोडल्यास सोईचे होईल.
र
राही Fri, 09/29/2017 - 11:30 नवीन
मुंबईत एल्फिन्स्टन परळ रेल्वे पुलावर प्रचंड चेंगराचेंगरीत २२ माणसे मरण पावली आहेत. ह्या पुलाची रुंदी वाढवण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती. जाता जाता : परळला सूतगिरण्याच्या जागांवर मोठमोठ्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि corporate offices ची दाटी झाली आहे. शिवाय के इ एम सारखे अत्यंत गर्दीचे इस्पितळ नजीकच आहे. ( ते एक बरेच झाले म्हणा. पन्नास साठ जखमींना त्वरेने तिथे हलवता आले. एक क्रूर सोय). बुलेट ट्रेनच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली आहे.
प
पिलीयन रायडर Sat, 09/30/2017 - 04:08 नवीन
नेमकं कोणत्या भागात हे लिहावं हे कळेना म्हणून इथे लिहीतेय. ज्या लोकांनी इतर देशांमधल्या हाय स्पीड ट्रेन्स पाहिलेल्या आहेत त्यांनी हे सांगावे. भारतातल्या पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या मानाने त्या त्या देशांमधल्या सिस्टिम्स कशा आहेत? आपल्या कडे जी रड असते ती तिथेही असते का? गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का? किमान अमेरिकेत तरी हे नाहीये. इथे पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच कमी आहे. पण जो आहे बरा आहे. त्यात अनेकदा बारिक सारिक प्रॉब्लेम असतात, नाही असं नाही. पण बदललेल्या वेळा इ अपडेटेड असतं. जर्मनी बद्दल ऐकून आहे. म्हणून तिथेही ह्या व्यवस्था नीट चालु आहेत. हे आधी जागच्या जागी लावून कुठला देश म्हणेल की बुलेट ट्रेन्स आणा तर हरकत नाही. पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये? मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.
स
स्वधर्म Sat, 09/30/2017 - 08:09 नवीन
लोकल गाड्यांसाठी व बुलेट ट्रेन साठी लाभार्थी कोण असणारेत, हे पाहिलं पाहिजे. इतिहासात नांव कोरण्यासाठी माणूस कोणत्याही थराला जाउ शकतो नाही का?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
त
तेजस आठवले Sat, 09/30/2017 - 14:31 नवीन
इथे सुधारायचे कोणाला आहे. (हा प्रतिसाद सगळ्यांसाठी आहे.)
मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.
सहमत. पण त्याला आपल्या भारतीयांची वृत्ती कारणीभूत आहे जी कोणीही सुधारू शकत नाही. पण म्हणून प्रगतीसाठी प्रयत्नच करू नयेत असा होत नाही ना? हेल्मेट ची सक्ती केल्यावर "हा काही विशिष्ट कंपन्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे" पासून "हेल्मेट नसल्याने मी मेलो तर तुमच्या बापाचं काय जातं" म्हणणारे आपले लोक. झोपडीत राहणार्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली की ती विकून परत दुसऱ्या झोपडीत राहायला जायची आमची तयारी आहे. अरुंद रेल्वे ब्रिज वर फेरीवाल्यांकडून विकायला ठेवलेल्या वस्तू तिकडेच उभे राहून सावकाश खरेदी करायला आम्हाला काहीच वाटत नाही. धोकादायक/ प्राणघातक आहे हे माहित असूनही आम्ही रिक्षात चवथी सीट बसणार, वडाप/टमटम मध्ये दरवाजावर बसून प्रवास करणार.दुचाकी ही दोघांसाठी असून, दोन्ही प्रवाशांनी सुरक्षा साधनांचा वापर करत वापरायचे वाहन आहे - हे आमच्या गावीही नसते.३ अथवा ४ प्रवासी त्या बाईक/ऍक्टिवा वर बसलेले आपण सगळ्यांनी बघितले असतील. आरशाच्या बाजूला अडकवलेले हेल्मेट - चौकात आल्यावर एका हाताने काढून ते सफाईदारपणे डोक्यावर चढवणारे दुचाकीचालक, सीट बेल्ट न लावता पोलीस दिसला की बेल्ट फक्त पुढे ओढून घेणारे चारचाकी चालक, चालत्या गाडीतून दरवाजा उघडून खाली वाकून पचकन पिंक टाकणारे महान चालक; कोणाकोणाला समजावणार ? आणि कसे? किती लोक रेल्वे पादचारी पुलाचा वापर करतात? चालत्या गाडीसमोर रूळ ओलांडण्याचा जो थरार आहे तो कशातच नाही हे तुम्हाला ऐकवतील वर.(गुलाम चित्रपटातील दीपक तिजोरी-अमीर खान ची पैज आठवा.) चालत्या रेल्वेत डब्याबाहेर हात काढून सिग्नलना स्पर्श करणारे तरुण/अल्पवयीन मुले रोजच बघतो.
पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये?
हा अपघात दुर्दैवी आहे ह्यात शंकाच नाही. आणि जे गेले ते निव्वळ रेल्वेच्या गलथानपणामुळे आणि अपुऱ्या सोयीसाधनांमुळे.पण त्यासाठी होऊ घातलेले करार (बुलेट ट्रेन) यांना विरोध कितपत योग्य आहे ? तसे बघायला गेले तर बऱ्याच ठिकाणी साधे /बिनखड्ड्याचे /पक्के रस्ते नसताना मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना? त्यामागे राजकीय इच्छाशक्ति होतीच की.तालुक्याच्या ठिकाणी साध्या शाळाही जेव्हा उभारण्यासाठी पैसे नव्हते तेव्हा आयआयटी सारख्या मोठ्या संस्थांची उभारणी झालीच ना. प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा आहेच, पण तेच धरून राहिलो तर पुढे जाणार कधी? हृदय प्रत्यारोपणासाठी ह्याच द्रुतगती मार्गाचा उपयोग झाला की नाही ? http://indianexpress.com/article/cities/pune/donors-heart-transported-from-pune-to-mumbai-via-road-in-94-mins-2799581/ अपघाताचे निमित्त साधून ह्या गोष्टीचे राजकारण होणार हे नक्की. त्यासाठी सध्याचे सरकार हे सॉफ्ट टार्गेट आहेच.सरकारकडे अंतिम उत्तरदायित्व असले तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी फक्त सरकारला(कुठलेही सरकार असो) जबाबदार धरणे योग्य नाही. जी कुठली संस्था(रेल्वे प्रशासन वगैरे) ह्यांना जबाबदार मानून खटला दाखल करावा. रुळांवर कचरा/बाटल्या/कॅन पडलेले मी न्यूयॉर्क सबवे मध्ये पाहिलेले आहे.पण प्रवासी संख्या किंवा लोकसंख्या हा मुद्दा आहेच की.अमेरिका काय किंवा इतर प्रगत देश काय, त्यांची लोकसंख्या कमी आहे म्हणूनच ते काही गोष्टी व्यवस्थित करू शकतात. त्यातून नियम पाळणाऱ्यांची संख्या जास्त. आपल्याकडे नेमकं उलटं आहे आणि सगळ्याच बाबतीत आनंदीआनंद. आठवड्यापुर्वी प्रचंड पाऊस पडल्याने पाणी साठून रेल्वे बंद पडली. तहानलेल्या भुकेलेल्या लोकांना मदत म्हणून जे काही बिस्किटे/स्नॅक्स पुरवले गेले ते खाऊन लोकांनी रिकामी प्लास्टिक पिशव्या/पाकिटे खिडकीतून परत बाहेर टाकली. कोण कोणाला काय सांगणार इथे ? जोपर्यंत आपली मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. आपल्याकडे माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. कायदे कोणाला पाळायचे नाहीत. परदेशात मानवी जीवन अमूल्य मानलं जातं आणि ते जपण्यासाठी कायदे केले जातात आणि पाळले जातात.लायसन्स जवळ नसले किंवा सीट बेल्ट लावला नसेल तर जबर दंड आहे(२००$). लहान बाळाला/मुलाला मागे चाईल्ड सीटमध्येच बसवणे बंधनकारक आहे. भारतात हा नियम केला तर किती जण पाळतील?नियम पाळण्याचा आळस, अक्षम्य दिरंगाई आणि गांभीर्याचा अभाव हे आपल्या सर्व लोकांच्या डोक्यातच हार्ड कोडेड आहे. काही महिन्यांच्या बाळाला दोन्ही हातात घेऊन बाईकच्या मागे बसलेल्या माता मी रोज पाहतो. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होऊ शकते. पण चलता है ही वृत्ती. उद्या असा वटहुकूम काढला की प्रत्येकाने सकाळी लवकर व्यायामासाठी उठले पाहिजे तर आपण भारतीय त्याला स्थगिती मिळवण्यासाठी दुपारी न्यायालयात जाऊ, तेवढ्यासाठी पण सकाळी लवकर उठणार नाही. त्या दुर्दैवी लोकांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही इच्छा. दोन दिवस चर्चा होईल, परत सोमवारपासून सगळे नेहमीसारखे चालू होईल. मुंबई स्पिरिट कसले घेऊन बसलात, रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती आहे. अवांतर : सायकलला घंटी, दिवा, ब्रेक वगैरे असणे म्हणजे भ्याडपणाचे लक्षण आहे - पु.ल. देशपांडे - मुंबईकर/पुणेकर/नागपूरकर.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
प
पिलीयन रायडर Sat, 09/30/2017 - 17:17 नवीन
तुमचा प्रतिसाद आवडला. आपला सिव्हिक सेन्स गंडलेला आहे हे मी तरी कुठे अमान्य करतेय. आणि मी सुद्धा तेच म्हणतेय. की एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि एकीकडे टमरेल घेऊन बसलेले लोक हे दोन्ही आपल्याकडेच दिसणार. लोकसंख्या हा मोठा प्रश्न आहेच आपला. त्यामुळे येणार्‍या समस्या सुद्धा. पण मला असं वाटतं की केवळ लोकांची चूक नाहीये. हे एक चक्र आहे. जर ५० लोकांची क्षमता असलेली आणि १५ मिनिटांनी एक तरी यावी अशी अपेक्षा असलेली बस जर तासाला एक येत असेल आणि सोबत १०० लोक तिला लोंबकळलेले असतील तर ती केवळ लोबकळणार्‍यांची चूक नाहीये. त्यांनाही कुठे तरी वेळेत जायचंय. त्यांच्याकडेही पर्याय नाहीयेत. कुठवर सिव्हिक सेन्स पाळणार लोकं? मी पुण्यात गेले ६ वर्ष एक उड्डाणपुल तयार होताना पहातेय. रोज तिथे मरणाची गर्दी होते. लहान मूल घेऊन जायचा सवालच नाही. इथे बाकीचे लोक मुद्दाम मला त्रास द्याला उभे आहेत का? त्यांना सेन्स नाहीये का? तर तसं नाहीये ना. त्यांच्याकडे तरी पर्याय कुठे आहे. एक दिवस मी सुद्धा वैतागुन राँग साईडने घुसेन. एक दिवस मी सुद्धा सगळं गुंडाळून पुढे जायचा प्रयत्न करीन. संवेदनशीलता अशी मरत जाते. माझ्याकडे पर्याय काय आहेत? मी टॅक्स भरते. रादर तो कापल्या जातोच. मग त्यातून कमीत कमी भ्रष्टाचार होऊन विकास व्हावा अशी माझी इच्छा असण्यात काही गैर नाही. तसं होत नाही. निकृष्ट दर्जाचं काम करतात. परत परत कंत्राट मिळावं म्हणून पाट्या टाकतात, हे आपलेच लोक आहेत. त्यांच्यावर कंट्रोल करणारी एक धड व्यवस्था हवी. पण मी सामान्य माणूस म्हणून ही व्यवस्था उभी करु शकत नाही ना. सरकारने ती राबवणं अपेक्षित आहे. सरकार म्हणून जी माणसं निवडून दिली आहेत ती ढिम्म आहेत. कालच्या पुलाच्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या का? पण कुणी काही केलं नाही. मला बुलेट ट्रेनशी काही वैयक्तिक राग आहे असं नाही. पण मला मनापासून वाटतं की जिथे साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा एक तर जागेवर नाहीते किंवा केल्या तरी टिकत नाहीत तिथे आपण बुलेट ट्रेन आणण्याच्या लायकीची माणसं आहोत का? आणि मला जास्त चीड येते जास्त ती बुलेट ट्रेनच्या मागे इतक्या हिरीरीने लागणारे लोक ह्या लहान सहान गोष्टींना हवं तितकं महत्व देत नाहीत. म्हणूनच मी म्हणतेय की तिथे का इच्छाशक्ती कमी पडते? मी एक्स्पर्ट नाही पण गेले अनेक वर्ष मी बघतेय की काही गावं रेल्वेलाईनच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण त्या लाईन्स काही होत नाहीत. मग इथे विकास करणार नाही, आणि सगळे पुण्या मुंबईला धावले की तिकडे लोकसंख्या वाढते म्हणून गोष्टी आणखी हाताबाहेर जाणार. ही काही सामान्यांच्या हातातली गोष्ट नाहीये. इथे मी सरकारलाच जबाबदार धरणार ना? मोठय देशांमध्ये आपल्या एवढी लोकसंख्या इतक्या कमी जागेत कोंबलेली नाहीये. त्यामुळे तिथल्या व्यवस्था उत्तम असणारच आणि म्हणूनच तिथल्या लोकांमध्ये सेन्स आहे असं आपल्याला वाटतं. पण जिथे मुबलक उपलब्धता आहे तिथे लोक असे अधाशा सारखे वागणार नाहीतच. ज्यांना आपला नंबर लागणार का नाही ह्या चिंता आहेत ते लोक धक्काबुक्की करणार आहेतच. कायम लोकंच दोषी नसतात. एकंदरित हा प्रश्न मोठा आहे. मला स्वतःला जिथे २२ लोक पायदळी तुडवून मेले आणि जिथे नुकतीच लोकांना जलसमाधी घेण्याची वेळ आली होती तिथे बुलेट ट्रेन आणणं पटत नाही. मला तो एक मोठ्ठा विरोधाभास वाटतो. ह्यात लोकांना सेन्स नाहीये हे तर आहेच, पण सरकारही थर्ड क्लास आहे. (मोदी असंच नाही, एकंदरीतच सरकार.. मला सगळेच इक्वली नालायक वाटायला लागलेत.) (हा निर्णय मला थोडा राजकीय चमकोगिरीचा प्रकारही वाटतो. पण मला इथे मोदी हा मुद्दा आणायचा नाहीये. कारण तिथून पुढे चर्चा ट्रॅकवर रहात नाही.)
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले
म
मराठी_माणूस Tue, 10/03/2017 - 11:39 नवीन
मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना?
ह्याचा उपयोग सगळ्या वर्गातील माणसांना होतो (उदा:बीएमडब्ल्यु ते एसटीतील प्रवासी). सुधारणा करताना सर्वसमावेशकता हा निकष नको का ?
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले
ग
गतीशील Tue, 10/16/2018 - 08:59 नवीन
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले
ग
गतीशील Tue, 10/16/2018 - 09:00 नवीन
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले
स
संग्राम Sun, 10/01/2017 - 18:52 नवीन
उत्तम चर्चा ....या प्रतिसादाचे जे उपप्रतिसाद आहेत .... असच काही म्हणायच होत ....
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
ग
गामा पैलवान Sat, 09/30/2017 - 10:29 नवीन
पिलियन रायडर,
गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?
हो. इथे इंग्लंडमध्येही अशा अडचणी आहेत. मात्र अत्यल्प प्रमाणावर आहेत. त्यातूनही तक्रार करायची धमकी दिली तेव्हढ्यापुरती का होईना काहीतरी कृती केली जाते. भारतात सर्रास दुर्लक्ष केलं जातं. नोकरी धोक्यात नसल्याने जबाबदारी नावाचा पदार्थ भारतात नाही. आता थोडं रेल्वेविषयी सर्वसाधारण मुद्दे सांगतो. १. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवाशांसाठी नव्हती. ती मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली आहे. ती मालवाहतुकीवरच पैसा कमावते. मात्र प्रवासी वाहून नेता येत असल्याने तिचा प्रवाशांशी जास्त संबंध येतो. २. वेग ही अत्यंत महागडी वस्तू आहे. हे जेआरडी टाटांचं विधान आहे (संदर्भ इल्ले). मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून न्यायचे झाल्यास भरपूर पैसा मोजावा लागतो. असा पैसा मोजायची भारतीय ग्राहकास सवय नाही. भारतात रेल्वे प्रचंड स्वस्त आहे. ३. जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे. ४. बुलेट ट्रेन खाजगी असणार आहे. तिचा वरील मुद्द्यांशी संबंध नाही. ही केवळ पैसेवाल्या प्रवाशांसाठीचा आहे. इतरांसाठी नाही. असो. या सर्व मुद्द्यांमुळे मुंबईची रेल्वेची समस्या ही मुंबईची समस्या म्हणून व्यापक प्रमाणावर बघितली गेली पाहिजे. तिच्या आणि उर्वरित भारताच्या समस्या एकसारख्या दिसंत असल्या तरी उपाय वेगळे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.
स
स्रुजा Sat, 09/30/2017 - 14:11 नवीन
उत्तम प्रतिसाद. पिरा, जपान आणि ईंग्लंड मध्ये सकाळच्या गर्दीत ट्रेन्स खचाखच भरलेल्या असतात असं ऐकुन आहे. मुंबई-इतकं तिथे लोकसंख्येचा विस्फोट नसला तरी आहे त्या कपॅसिटी पेक्षा सकाळी गर्दी जास्त असल्याने गैरसोय असतेच. खर्चाबद्दल ही गा. पै. शी सहमत. लंडनमध्ये एका रिटर्न ट्रिपचं तिकीट जवळपास ९ पाऊड आहे ( हे अंतरावर अवलंवुन असावं) मात्र आपल्याकडे लोकल अतिशय स्वस्त आहे. आमच्याहीकडे कॅनडामध्ये पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चांगलाच महाग आहे. मला महिन्याचा पास जेवढ्याला पडतो तेवढ्यात पार्किंग + गॅस अशी सोय होते स्वतःच्या गाडीने. जर पास काढला नसेल तर दोघांची एक एक वेळची तिकीटे आणि रीटर्न मध्ये जवळच्या अंतराची उबर परवडते किंब्वा २-४ डॉ जास्तीचे घालुन आरामात आणि वाट पाहावी न लागता जाता येते. दोन शहरांमध्ली रेल्वे पण अशीच महाग आहे. आटोवा टोराँटो एका रेल्वे टिकीटा इतका गॅस लागतो मला , शिवाय कार मुळे टो. मध्ये गेल्यावर सोय होते त्यामुळे लोकं कार च प्रीफर करतात. वर मला वाटतं ट्रेड मार्क ने दिलेल्या प्रतिसादाप्रमाणे एन वाय सी ची सबवे सर्व्हीस + पार्किंग महाग आणि अतिशय स्केअर्स ली उपलब्ध आहे (२ वर्षांचं वेटिंग पार्किंग ला वगैरे) . आपल्याकडे लोकांची या सुविधांसाठे पैसे खर्च करायची तयारी नाही, थोडे पैसे वाढवले तरी महागाई वाढली, गोर गरीब काय खाणार म्हणुन भरलेल्या पोटांची लोकं आरडा ओरडा करतील. खुद्द गरीबांना पण पैसे खर्च कराय्चे नाहीत. बरं त्यांना स्वस्त पडावं म्हणुन सुस्थितीतल्या लोकांने जादा करभार उचलणे वगैरे पण आपल्याकडे पद्धत नाही. आम्ही ३३% फ्लॅट कर भरतो - नोकरी करणारे, न करणारे, करुन पण फार न कमावणारे वगैरे सग्ळे त्यात कव्हर होतात. थोडा पगार अजुन वाढला की हा कराचा आकडा अजुन वाढतो. मुंबई मध्ये महत्त्वाच्या मार्गांवर दर २-३ मिनिटांनी गाड्या सुटतात. ९ च्या ऐवजी १२ डबे करणे वगैरे चालूच असतं. याहुन जास्त गाड्या सोडल्या तर त्या मॅनेज करणं - एकुण रुळांची संख्या बघता अवघड होईल असे वाटते. शिवाय हे सगळं इन्फ्रा सुधारणे - अगदी प्लॅटफॉर्म ची लांबी वाढवणे किंवा उंची वाढवणे हे देखील आहे त्या गर्दीला विस्थापित केल्याशिवाय आता शक्य नाही. एक ही रेल्वे किंवा नवीन सोय अंडर ग्राऊंड करणं शक्य नाही. तेवढे मॅप्स किंवा ब्लु प्रिंट्स देखील नसतील उपलब्ध. टाऊन प्लानिंगच्या अभावाने आलेले आणि आता बोकांडी बसलेले हे अपरिहार्य दुष्परिणाम आहेत. मेट्रो देखील सगळ्या वरुन जातात कारण दुसरा पर्यायच नाहीये . वरती कुणी तरी परेल ची घटना लिहुन ठेवली आहे - पण त्यात देखील स्वयंशिस्त + सरकारी कारभार असे दोन्ही आरोपी आहेत हे आपण विसरतो. तुला जो अमेरिकन सिस्टीमचा चांगला अनुभव आहे त्यात एक मोठ्ठा भाग लोकांच्या संवेदनशीलतेचा आहे. तू लहान मुलाला घेऊन पायी चालतीये म्हणल्यावर प्रत्येक जण तुला आधी रस्ता करुन देतो याने एक सुरक्षित भावना येते. उद्या तू एकटी असताना हेच दुसर्‍या गर्भवती किंवा लेकुरवाळ्या बाईसाठी करणार. पण परवाच्या घटनेत शाळकरी मुलं सुद्धा चिरडली गेली. इतकं बेभान कसं होऊ शकतो आपण? आणि प्रत्येक गोष्ट मला नाही वाटत निवडणुकीशी संबंधित आहे. किंवा प्रत्येक गोष्ट पण मग तुम्हाला क्रेडिट कसं मिळेल ना असा खोचक प्रश्न विचारुन निकालात काढण्याजोगी पण नाही. याच सिरीज मध्ये एका प्रतिसादात लिहीलंय की काँग्रेसच्या काळात बु.ट्रे चा फिजिबिलिटी स्टडी झाला - तो भाजप आता पुढे नेतोय. प्रगल्भ लोकशाहीचं हे उदाहरण आहे. केवळ जुन्या सरकारचे आहेत म्हणुन नवीन सरकारने पहिले प्रोजेक्ट्स कचर्‍यात टाकु नये आणि आता ते पुरे करणार म्हणुन जुन्यांनी चिडचिड करु नये. शेवटी पक्ष कोणताही असला तरी निर्णय "भारत सरकार" घेते आहे. परकीय धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेसारख्या देशांच्या अध्यंक्षांची नीती पाहिलीस तर हा मुद्दा खुप प्रकर्षाने समोर येतो. मुंबई मधले इशुज हे मुंबईमध्येच्च जॉब्ज इतक्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आहेत. त्यावर तोडगा निघायलाच हवा पण तो फक्त रेल्वे शी किंवा इन्फ्रा शी संबंधित आहे असं मला वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
प
पिजा Sun, 10/01/2017 - 13:48 नवीन
जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे.
ही चुकीची माहिती आहे, मुंबई लोकल ट्रेन चांगलीच तोट्यात चालते, बेंगळुरूची BMTC ही एकमेव लोकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम फायद्यात आहे बहुदा.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
प
पैसा Sun, 10/01/2017 - 14:10 नवीन
लोकलचे पास किती स्वस्त आहेत? त्या तुलनेत बसचे तिकीट किती महाग असते? लोकलच्या पासची जरा भाववाढ केल्याबरोबर लोक बोंबा मारतात. रेल्वेला आणखी पैसे कुठून येतील? सगळ्याना पैसे छापायला परवानगी दिली तरच ते शक्य आहे. =))
↩ प्रतिसाद: पिजा
ग
गामा पैलवान Sun, 10/01/2017 - 17:34 नवीन
पिजा, तुमची माहिती खरी आहे. मुंबई लोकल तोट्यात चालते आहे. लेख : http://www.firstpost.com/india/mumbai-local-trains-running-into-losses-of-more-than-4000-crores-reveals-white-paper-2354070.html अरील लेखानुसार २००८ पर्यंत नफ्यात होती. नंतर भाडी न वाढवल्यामुळे तोट्यात जाऊ लागली. अर्थात त्यातून माझा मुद्दा म्हणजे जगभरातल्या कुठल्याही उपनगरीय रेल्वेसेवा कधीही नफ्यात चालंत नाहीत, हाच परत सिद्ध होतो आहे. मुंबई हा सन्माननीय वा अपमानीय अपवाद होता, मात्र तोही आताशा राहिला नाही. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: पिजा
प
प्रसाद_१९८२ Sun, 10/01/2017 - 12:11 नवीन
बुलेट ट्रेन केवळ दिखावा असल्याचं वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये कोणीच बसणार नाही. केवळ जगाला दाखवण्यासाठी बुलेट ट्रेन सुरू करा, असं आपण तत्कालिन पंतप्रधानांना सांगितल्याचं धक्कादायक वक्तव्य मोदी यांनी केल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे. मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bullettrain-is-just-show-off-modis-speech/articleshow/60898752.cms

Is #BulletTrain for show off or a public amenity.. #Modi speech is clear pic.twitter.com/99HOMMJwKL

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) October 1, 2017
च
चष्मेबद्दूर Sun, 10/01/2017 - 12:26 नवीन
आपल्याला आपले नागरी भान सुधारायचे नाहीए आणि राजकारण्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्यात. या सगळ्यात *माझ्या भारत देशाचे* काय होतंय या कडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? ज्याला जे हवंय ते तो मिळवतोय. वास्तविक पाहता, मंगळावर आपलं यान पाठवणारे आपण लोक, आपल्याला एव्हढं समजत नाही का, की जसजसा शहरांचा विस्तार होतो तसतशी त्या शहराची व्याप्ती आणि त्या प्रमाणात मूलभूत सोयी सुविधा वाढवत/विस्तारत नेल्या पाहिजेत? शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरे जन्माला घातली पाहिजेत? आणि हे शहर नियोजनभांन ज्या सत्ताधाऱ्यांना समजलं असेल , त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तशी असेल तर नागरिकांच्या गळी हे कसं उतरवायचे हे पण त्यांना चांगलं माहिती असतं. पण आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावं लागतं की, हे असलं काही माझ्या भारत देशात होत नसतं. एकदा का हाती सत्ता आली की कोण मतदार आणि कसल्या त्यांच्या व्यथा.
ग
गामा पैलवान Sun, 10/01/2017 - 12:35 नवीन
चष्मेबडूर, तुम्ही म्हणता तसं शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरं जन्माला घालण्यासाठीच तर मोदी स्मार्ट शहरं विकसित करणर आहेत. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: चष्मेबद्दूर
च
चष्मेबद्दूर Sun, 10/01/2017 - 18:27 नवीन
मा.काँग्रेस नि घातलेले घोळ आणि झोल निस्तरायला आणि मा. रामराज्यात अपेक्षित असलेले कार्यक्रम राबवण्यात यायला बहुतेक 22 साल उजाडेल.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
म
मराठी कथालेखक Sun, 10/01/2017 - 18:07 नवीन
बुलेट ट्रेनचा ब्रेक इव्हन येणार आहे का ? असल्यास कधी, दीर्घकाळात ट्रेन नफ्यात धावेल का ? आणि असल्यास विरोध करायचे काही कारण उरत नाही..
ट
ट्रेड मार्क Tue, 10/03/2017 - 00:14 नवीन
भारत सरकार रेल्वे सुधारण्यासाठी पुढील ५ वर्षात $१३७ bn गुंतवणूक करणार. ही पण बातमी वाचा. यात पुढचा प्रश्न येईलच की सुधारणा कुठे आहेत? बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, काही प्रोग्रेसमधे आहेत आणि काही प्लॅनिंग मध्ये आहेत. मागच्या वर्षी मी केलेल्या मुंबई बडोदा प्रवासात २ वेळा रेल्वेचे कर्मचारी येऊन संपूर्ण कोच झाडून पुसून गेले. ११० ते १३० किमी वेगाने जाणाऱ्या तेजस, अंत्योदय, महामना सारख्या गाड्या सुरु झाल्या. तेजस एक्सप्रेस तर २०० किमी वेगाने जाऊ शकते, यात संपूर्ण एसी, एंटरटेनमेंट सिस्टिम, आपोआप बंद होणारे दरवाजे आहेत, पण पहिल्याच फेरीत त्यांची काय हालत केली गेली हे पण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. १.१ लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लोकांच्या डोळ्यात एवढी खुपतेय की वरील बातम्या कोणालाच दिसल्या नाहीत? का तश्या जुन्या आहेत म्हणून विस्मरणात गेल्या? का कुठल्यातरी प्रचाराला आपण बळी पडतोय? बादरायण संबंध जोडणं आणि कायम दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची सवय लागते आहे का? वर तेजस आठवले, स्रुजा, गा. पै. आणि मी सुद्धा जे म्हणतोय तेच परत अधोरेखित करतोय, की एवढा खर्च करायचा असेल तर पैसे येणार कुठून? रेल्वे तिकीट १-२ रुपयाने वाढवले किंवा महिन्याचा पास ४०-५० रुपयाने वाढवला की लगेच पेपरमध्ये मोठी हेडलाईन येणार की रेल्वेच्या भाववाढीमुळे सामान्यांचे बजेट कोसळणार. मग विरोधी पक्ष अजून मसाला टाकणार, प्रवासी विरोध म्हणून संप करणार, सोशल मीडियावर सरकार कसं फक्त श्रीमंतांसाठी काम करतंय याच्या पोस्ट्स येणार. विरार ते मुंबई सेंट्रल या जवळपास ९० किमी अंतरासाठी २० रुपये वन वे तिकीट आहे तर महिन्याचा पास ३१५ रुपये आहे. या लोकलमधून २० रुपयात ९० किमी प्रवास करणाऱ्या लोकांना पुढे मात्र ५-७ किमी साठी ७०-८० रुपये खर्च करताना काही वाटत नाही. मुंबई अहमदाबाद (अंतर ~ ५०० किमी) गुजराथ मेलचं तिकीट फक्त ३१५ रुपये आहे. मुंबई किंवा अहमदाबाद शहरांतर्गत ओला/ उबेर/ टॅक्सी साठी किती पैसे लागतात ते माहीतच असेल. यातही गम्मत अशी की गाडीत जागा मिळावी म्हणून हमालांना ५०-६० रुपये द्यायला लोकांना काही अडचण नसते (पूर्वी तरी होतं, सध्याची परिस्थिती माहित नाही) पण रिझर्वेशन चार्जेस १० वरून २० केले की मात्र आंदोलन होणार. रेल्वेचा कायापालट होतोय याला जणू नजर लागावी असे प्रकार अचानक घडू लागले. रुळांवर काँक्रीट ब्लॉक्स आपोआप येऊ लागले, रुळांचे तुकडे आपोआप पडू लागले त्यामुळे गाड्या रुळावरून घसरून अपघात होऊ लागले. याची जबाबदारी सुरेश प्रभूंनी घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली, पण खाते बदलावर भागलं. आता एल्फिस्टन रोडच्या ब्रिजवर दुर्घटना घडली जी अतिशय दुर्दैवी आहे. पण घटना घडली म्हणून ३ महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या गोयलांकडे राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली. १०० वर्ष जुना पूल आहे त्यात ६०-६५ वर्ष जे सत्तेवर होते त्यांच्यावर काहीच जबाबदारी नाही. पण ३ वर्ष ते ३ महिने या काळात जे आहेत त्यांच्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी. आम्ही प्रभुंना पात्र पाठवलं होतं पण लक्ष दिले नाहीत याचे दाखले दिले जातात. पण ३ वर्षांत काय काय अपेक्षित आहे? अशी किती स्टेशनं आणि किती ब्रिज कायापालटाच्या प्रतीक्षेत आहेत याची आपल्यापैकी कोणी मोजणी केली आहे का? ब्रिज काही गेल्या ३ वर्षांत अश्या परिस्थिती आला नव्हता, जिथे ब्रिज चांगला असतो तिथे लोक रुळावरून क्रॉस करतात आणि गाडीखाली येतात. ते झालं तरी रेल्वे आणि रेल्वे मंत्री दोषी ठरतात. मग आपल्याला फक्त इतरांना दोषी ठरवायची सवय लागली आहे का? स्वतःची काहीच जबाबदारी नाही? ब्रिजवर फेरीवाले बसतात त्यांच्याकडून हेच रोज प्रवास करणारे लोक वस्तू विकत घेतात. मग ब्रिजवर जागा नाही म्हणून पण ओरडतात. कोणीतरी ओरडतं पूल पडणार आहे म्हणून कशाचीही खात्री न करता लोक दुसऱ्याला मारून/ जखमी करून स्वतःचा जीव वाचवणार? लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत प्रवासी भाडेवाढ न करता रेल्वे फायद्यात आणली (?) असा प्रचार केला जातो. पण त्यासाठी काय केलं? तर केलेल्या उपायांमध्ये एक उपाय होता मालगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा बराच जास्त माल वाहून नेणे. आता याने रूळ खराब होत नसतील? भाडेवाढ करायला लागू नये म्हणून पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अजून काय काय केलं असेल कोणाला माहित? कमी लोक कामाला ठेवणे यापासून ते रुळांची तात्पुरती डागडुजी करणे वा कमी प्रतीचा माल वापरणे हे पण असू शकेल. पण भाडेवाढ केली नाही म्हणून त्याचं मात्र कौतुक होणार. बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद का यावरून पण बऱ्याच लोकांचा पोटशूळ उठलाय. काँग्रेस सरकारने २००९-२०१० च्या बजेटमध्ये ६ हाय-स्पीड कॉरिडॉर प्रपोज केले. त्यातल्या पुणे - अहमदाबाद रूटचा फिझीबलिटी स्टडी केला आणि फ्रान्सबरोबर करार केला. पुढे काही घडामोडी होऊन तो करार २०१३ मध्ये जपान बरोबर करण्यात आला. फक्त या स्टडीसाठी जपान आणि भारताने मिळून साधारणतः ₹ 300,000,000.00 एवढा खर्च केला जो दोन्ही देशात विभागला गेला. आता जर बुलेट ट्रेन गुंडाळायची म्हणलं तर हा खर्च वाया गेला (कदाचित जपानला त्यांचा हिस्सा परत द्यावा लागेल) आणि जर करारामध्ये उल्लेख असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. करार मोडल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होईल ती वेगळीच. याच धाग्यावर किंवा इतरत्र मांडलेला एक मुद्दा परत मांडतो. आहेत हेच मार्ग दुरुस्त करून हाय-स्पीड ट्रेन साठी सक्षम बनवावे हा एक मार्ग आहे. ज्यावरून वाहतूक चालू आहे असा मार्ग दुरुस्त करणे किती अवघड आहे हे मुंबईकरांशिवाय दुसरं कोणी चांगलं सांगू शकणार नाही. किती वेळ तो मार्ग बंद ठेवणार? काम पूर्ण झालेलं नसताना त्यावरून गाड्या नेल्या तर झालेल्या कामाचं नुकसान होऊ शकतो आणि कदाचित अपघात सुद्धा होऊ शकतो. दुसरा मार्ग म्हणजे हाय-स्पीड म्हणजे २०० किमी किंवा जास्त वेगाने गाडी जाऊ शकेल असा दुसरा मार्ग बनवणे. राजधानी आणि शताब्दी सध्या १२०-१५० किमी वेगाने जातात. मग फक्त ५० किमी वेग वाढवण्यासाठी दुसरा मार्ग टाकावा का? टाकला तर त्याचा खर्च काय असेल? तुलनेसाठी जर का फक्त मुंबई अमदाबाद मार्गाचा विचार केला तर साधा किंवा २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची टोटल कॉस्ट कोणी सांगू शकेल का? म्हणजे १.१ लाख कोटी - नवीन २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची किंमत = खरी बुलेट ट्रेन ची किंमत धारावी का? बुट्रे चा स्पीड ३५० किमी असेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा स्पीड २००-२५० किमी असेल. अजून एक तथ्य सांगायचं राहिलंच... दुरांतोसारख्या सुपरफास्ट गाडीचं भाडं ८००-१३०० रुपयांपर्यंत असतं तर शताब्दीचं भाडं १३०० ते १९०० रुपये असतं आणि तरी या गाड्यांना गर्दी असते. तरीही आपल्याला प्रश्न आहे ३००० रुपयांचं तिकीट काढून कोण प्रवास करणार? आता सांगा बघू, काय करायला पाहिजे....
र
राही Tue, 10/03/2017 - 10:57 नवीन
१०० वर्षांचा जुना आहे तर गेली सत्तर वर्षे काय केले हे आर्ग्युमेंट अगदीच घिसेपिटे आहे. सत्तर वर्षांपूर्वी सोडाच पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंतसुद्धा रुंदीकरणाची गरज नव्हती. पूल तसा मजबूत आहे. गिरण्यांच्या भराच्या काळात परळमध्ये जिवंतपणा आणि वर्दळ असली तरी बहुतेक सर्व कामगारवर्ग स्थानिकच होता त्यामुळे परळ एल्फिंस्टन स्टेशनांवर भार पडत नव्हता. उलट एल्फिंस्टन, महालक्ष्मी, करी रोड, चिंचपोकळी,परळ, लोअर परळ ही स्टेशने कमी गर्दीची म्हणून ओळखली जात. गिरण्या बंद पडल्या तेव्हा तर हा सारा गिरणगाव परिसर ओस पडला होता. गेल्या दहा पंधरा वर्षांत गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती आल्या. मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांत कार्यालये थाटली. malls, पब्ज यांनी गिरणगाव गजबजले. बाहेरचे लोक इथे खरेदी आणि मौजमजेसाठी येउ लागले. तेव्हा परळ स्थानक थोडे गजबजले. माझ्या स्वत:च्या अनुभवात मला २०१० पासून गर्दी वाढलेली जाणवू लागलीय. रुंदीकरणाची आवश्यकता गेल्या पाचसात वर्षांत भासत आहे. बाकी ठीक.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
र
रुपी Tue, 10/10/2017 - 23:19 नवीन
लेख आवडला.. ताजमहाल आणि हूवर डॅम यांच्यातला तुलनात्मक भागही मस्त.. काही प्रतिसादही वाचनीय आहेत.
प
प्रियाभि.. Tue, 10/16/2018 - 07:02 नवीन
ताजमहाल आणि हूवर डॅम यांच्यातला तुलनात्मक भागही मस्त..>>1+
र
राही Tue, 10/16/2018 - 10:43 नवीन
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.
अ
अभिजित - १ Tue, 10/16/2018 - 11:08 नवीन
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील. मार्च १८ ??? करार खूप जुना आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai%E2%80%93Ahmedabad_high-speed_rail_corridor In May 2014, the project was approved by Prime Minister Narendra Modi An MoU was signed by the governments of India and Japan on 12 December 2015. बाकी पैसा कमी / जास्त ?? काय फरक पडतो ? વાંધો નથી. મારો जेब સે થોડી દેને का હૈ ?? - પ્રધાન સેવક