देवेंद्र फडणवीस ख्रिस्ती शाळांची इतकी पाठराखण का करत आहेत ?

मी एकच विषय इतका का चघळते असा प्रश्न मला लोक विचारतात आणि त्याचे उत्तर हेच आहे कि सातत्याने हे मुद्दे मांडले असता आपल्यासारखी कोणी खरोखरच ह्या विषयांत लक्ष घालू शकते आणि इतर लोकांत माहिती पसरवू शकते. शैक्षणिक क्षेत्रांत हिंदूंची माघार हे संपूर्ण देशासाठी आणि आपल्या पुढील पिढी साठी अतिशय घातक आहे आणि ह्या विषयावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे. पण जो पुढाकार घेतला आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

अॅमी, तुमचा प्रस्ताव पूर्णपणे मान्य! आ.न., -गा.पै.

> आपण (=तुम्ही व आम्ही) आपापल्या मार्गांनी जाऊन सर्वांना समान शिक्षण व समान संधी मिळवून देण्याचं सामायिक लक्ष्य गाठूया + १

बरे मग त्या ७५% लोकांना ख्रिस्ती संचालित (वरच्या यादीतल्या टॉप१०) शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळण्याला तुमचा का विरोध आहे? ख्रिस्ती (आणि इतर) अल्पसंख्यांक संचालित शाळांना RTE खाली आणून अधिकाधिक वंचितांना शिक्षण संधी मिळवून देणे चांगलेच नाही का ?

++१११

भारतीय राज्यघटना हिंदू साठी चांगली चालत नाही आणि त्यासाठी त्याजागी दुसऱ्या घटनेची गरज आहे. पण ती झाली स्टेप २. राज्यघटना बदलणे हा या सर्व परिश्रमाचा मूळ हेतू आहे का?

RTE चा दुष्परिणाम हा असणार आहे कि येत्या १५ वर्षांत "कूल किड्स ऑन स्ट्रीट" अशी सर्व मुले भारतीय संस्कृती आणि राष्ट्रभावने पासून फार फार दूर असणार आहेत. ह्या मुलांचे मतदान करण्याचे निकष आमच्या तुमच्यापासून फार वेगळे असणार आहेत.>> तो Rte कायदा काय आहे....त्याचा धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रीय भावना इत्यादींशी काहीतरी संबंध आहे का... कशाला उगाच बादरायण सम्बन्ध जोडून एका चान्गल्या कायद्याला विरोध करताय??

मला वाटते, साहना ह्यांचा रोख ख्रिस्ती शाळांत पढवले जाणारे नरेटिव्ह, फाल्स सेक्युलॅरिझम, त्याचा तथाकथित क्रीम वर पडणारा प्रभाव आणि त्यामुळे एकंदरीतच राष्ट्रभावनेपासून दूर जाणारी भविष्यातली पिढी ह्या मुद्द्यांकडे असावा.

, हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> प्रॉब्लेम असा आहे की RTE चे निर्बंध केवळ हिंदू संचालित शाळांना असून अल्पसंख्या संचालित शाळांना नाहीत. हे basic eligious discrimination aahe. RTE अनुसार शाळा चालवायचे जे काही फायदे तोटे असतील ते सर्व धर्मियांच्या८. जे काही नियम असतील त्यात धार्मिक भेदभाव न करता सर्वांना सारखे करावे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की ? ख्रिस्ती शाळांमध्ये RTE लावून हिंदू (आणि इतर धर्मीय सुद्धा) मुलांनी शिकणे ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे नक्की? हिंदु शाळांच अर्थकारण Rte मुळे कसे बिघडते एक्सप्लेन करा कृपया. >> हे साहाना ह्यांनी आधीच एक्सप्लेन केले आहे. २५% दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची फी हा revenue वर direct impact आहे. Donations, capitation फी घेण्यावर निर्बंध, शाळेतल्या शिक्षकांचे पगार ठरवण्यावर निर्बंध, शाळेत टॉयलेट्स वगैरे सुविधांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी येणार खर्च, प्रवेशासाठी मुलाखती घेऊन कोणाला प्रवेश द्यायचा ह्याचे screening करण्याचा अधिकार गमावणे हे सर्व सांभाळून शाळा चालवणे ह्या निर्बंधांशिवाय शाळा चालवण्यापेक्षा कठीण आहे, आणि economically Competitive नाही. त्यामुळे हिंदू लोक शाळा चालवण्याच्या उद्योगातून हद्दपार होऊन शिक्षण उद्योग हि अल्पसंख्यांकांचे मक्तेदारी होईल. कुठल्याही उद्योगात कुणाला त्याच्या धर्मामुळे उद्योग करायला आडकाठी येणे हे अन्याय्य आणि anti secular आहे. तुम्ही म्हणाल की हे नियम तर विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठीच आहेत. ते पाळायला विरोध का? तर तसा विरोध नाही. फक्त हे नियम सर्व शाळांना लागू करावे. त्यातून धार्मिक आधारावर सूट देऊ नये. हे तुम्हाला पटते की नाही?

हिंदू संचलित शाळांत Rte असुनदेखील हिंदूच शिकतायत, ख्रिस्ती शाळांत Rte नसुनदेखील हिंदूच शिकतायत. प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?? >> ख्रिस्ती शाळांत RTE नसल्यामुळे दुर्बल घटकातील मुलांना २५% जागांवर शिकण्याची संधी मिळत नाही. हा प्रॉब्लेम नाही का?

समजा उद्या सरकारने कायदा केला कि ख्रिस्ती लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटना GST लागू नाही. पण इतर सर्व रेस्टोरंटना GST लागू होईल त्या शिवाय त्यांच्या मेनूचे दार सुद्धा सरकार ठरविल. आता आपण म्हणू शकतो ख्रिस्ती रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुतेक हिंदूच आहेत आणि हिंदू रेस्टोरंट मध्ये खाणारे बहुसंख्य हिंदूच आहेत त्यामुळे समस्या काय ? वरील उदाहरणात तुम्हाला काही अन्याय दिसतोय का ? हिंदू लोकांनी चालविलेल्या रेस्टोरंटचे अर्थकारण इथे बिघडेल आणि समाज ५० वर्षांनी हिंदू रेस्टोरंट पूर्णपणे बंद होतील असे वाटते का ?

खिक् :-P तुम्हा चौघांकडे माझी पत्रिका आहे वाटतं! त्यावरून तुम्ही माझी मतं काय, माझे पुढचे प्रतिवाद काय असणार याचे भविष्य सांगताय... कस्स काय जमतं असले चपखल अंदाज करायला! 'हिंदू' शाळेतच जायला हवं यासाठी!!

माझे दोन आक्षेप आहेत. साहना यांचे आक्षेप हेच असतील का ते माहिती नाहीत. १. खासगी शाळांमधला सरकारी हस्तक्षेप हा एक मुद्दा. सरकारी हस्तक्षेप हा जनरली काउंटर प्रोडक्टीव असतो. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असतो. हा कायदा खासगी शाळांचं स्वातंत्र्य काढून घेतो. उत्तम दर्जासाठी स्वातंत्र्य गरजेचं असतं. त्याहुन पुढे, इथे सरकार स्वतःच्या अपयशाची दुरुस्ती खासगी शाळांवर ढकलतं आहे. शाळा तोट्यात जाणे, बंद पडणे वगैरे प्रकार याने होतात. २. धर्माच्या आधारावर केलेला भेदभाव. डबल व्हॅमी म्हणजे वरील बंधनं ही फक्त हिंदु शाळांवर आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांवर नाहीत. या कायद्याने, उत्तम दर्जाच्या शाळा बनवायला/चालवायला लागणारं स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्मीयांनाच दिलं गेलं आहे. साहना यांचा मला समजलेला पुढील मुद्दा, जो विवादास्पद आहे, असा की बहुतांश इन्फ्लुएंसर्स (जज, आयएएस, बिझनेसमन) हे उच्च प्रतीच्या शिक्षणातून येत असतात. हा कायदा असाच चालू राहिला तर अजून काही वर्षांनी हे सर्व इन्फ्लुएंसर्स अल्पसंख्यांक शाळांमधले शिकलेले असतील कारण उत्तम दर्जाचं शिक्षण फक्त तिथेच मिळत असेल.