ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १.०४ कोटी प्रवाशांनी विमानप्रवास केला . कोणत्याही महिन्यात एक कोटीपेक्षा जास्त विमानप्रवाशी हा महत्वाचा टप्पा सगळ्यात पहिल्यांदा याच वर्षी मे महिन्यात ओलांडला गेला असे त्या बातमीत म्हटले आहे. त्यापेक्षाही जास्त प्रवासी ऑक्टोबर महिन्यात होते.
देशात किती प्रचंड आर्थिक मंदी आहे याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण देता येणे कठिण आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट-बाल्टीस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारने लावलेल्या करांविरूध्द जोरदार निदर्शने झाली आहेत तसेच तिथल्या नेत्यांनी इस्लामाबादकडे कूच करायचा इशारा दिला आहे.
मूडीजने भारताचे रेटिंग अपग्रेड केले आणि त्याचे श्रेय मोदींना मिळणार म्हणून संतापलेल्या मोदी विरोधकांनी ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू टॉम मूडीच्या फेसबुक भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातला अशी बातमी आली आहे. या विरोधकांना मूडीज ही रेटिंग एजन्सी आणि टॉम मूडी यात बराच फरक आहे हे बहुदा लक्षात आले नसावे. बिच्चारा टॉम मूडी. त्याला कळलेच नसेल इतके अनोळखी लोक आपल्यावर का तुटून पडले आहेत :)
डाव्या लोकांचा डावा मेंदू चालतच नसावा असे वाटते.
(ज्याचा उजवा मेंदू प्रबळ असतो तो डावरा असतो आणि ज्याचा डावा मेंदू प्रबळ असतो तो उजवा असतो हे वैद्यकीय सत्य आहे आणि डावा मेंदू हा बुद्धी आणि विचारशक्ती चे केंद्र असतो.)
हीच ती टॉम मूडीची फेसबुक भिंत. तो ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेट खेळाडू आहे आणि क्रिकेटशी संबंधितच आहे हे त्यावर स्पष्ट लिहिलेले दिसत आहे. तरीही देशातील पहिल्या १००% साक्षर केरळ राज्यातील डाव्या समर्थकांनी मुडीज ही रेटिंग एजन्सी म्हणजेच टॉम मूडी असे समजून त्याच्या भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातलेला दिसत आहे. केरळमधीलच अनेकांनी इंग्लिशमध्ये हा प्रकार नक्की का झाला हे लिहिले आहे त्यावरून आणि टाईम्स ऑफ इंडियामधील बातमीवरून झालेला प्रकार समजला.
https://www.facebook.com/tom.moody.7773
बिचारा टॉम मूडी भंजाळला असेल :) असो.
आता माझे दोन प्रश्न आहेत. पहिला इकॉनॉमिक आणि दुसरा राजकीय अँगलने घ्यावा
१) अन्य दोन पतमानक संस्था फिच आणि स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स ह्यांनी अजूनही आपले रेटिंग बदलले नाही. मग कुणाचे खरे मानावे ?
२) वर्षभरापूर्वी मूडी'ज ने भारताचे रेटिंग वाढवण्यास नकार दिला होता तेव्हा मूडी'ज च्या रेटिंग पद्धतीवर टीका करण्यात विद्यमान सरकार आघाडीवर होते.
http://www.thehindu.com/business/Economy/How-India-lobbied-Moody%E2%80%99s-for-ratings-upgrade-but-failed/article16933944.ece
आता रेटिंग वाढवले तेव्हा लगेच मूडी'जची कार्यपद्धती योग्य ठरली का?
१) अन्य दोन पतमानक संस्था फिच आणि स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स ह्यांनी अजूनही आपले रेटिंग बदलले नाही. मग कुणाचे खरे मानावे ?
तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये एका नॉचचा फरक असू शकतो. स्टॅन्डर्ड अॅन्ड पुअर्सने अमेरिकेचे रेटिंग २०११ मध्येच AAA वरून AA+ डाऊनग्रेड केले पण मुडीज आणि फिचने डाऊनग्रेड केलेले नाही. मुडीज अमेरिकेला अजूनही Aaa (एस अॅन्ड पी च्या AAA ला समकक्ष) आणि फिच AAA रेटिंग देत आहे. पण त्यापेक्षा जास्त फरक तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये नसतो. त्यामुळे मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केले याचा अर्थ इतर दोन संस्था लगेच अपग्रेड करतील असे नाही आणि करणारच नाहीत असेही नाही. इतर दोन संस्थांनी भारताविषयीचा आऊटलुक काय ठेवला आहे हे बघायला हवे. त्याविषयी याच प्रतिसादात पुढे लिहित आहे.
वर्षभरापूर्वी मूडी'ज ने भारताचे रेटिंग वाढवण्यास नकार दिला होता तेव्हा मूडी'ज च्या रेटिंग पद्धतीवर टीका करण्यात विद्यमान सरकार आघाडीवर होते.
२०१५ मध्येच मुडीजने भारताचे रेटिंग Baa3 (एस अॅन्ड पीच्या BBB+ ला समकक्ष) ठेऊन रेटिंग आऊटलूक स्टेबलवरून पॉझिटिव्ह केला होता. कंपन्यांच्या बाबतीत आऊटलुक पॉझिटिव्ह असणे म्हणजे साधारण दोन वर्षात रेटिंग अपग्रेड व्हायची शक्यता जास्त असणे असा अर्थ होतो. देशांच्या बाबतीत ही मुदत दोन वर्षेच आहे की जास्त हे बघायला हवे. बहुतांश वेळा रेटिंग अपग्रेड अचानक होत नाही तर आधी आऊटलुक पॉझिटिव्ह होतो. त्यामुळे २०१५ मध्ये आऊटलुक पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर २०१६ पासूनच रेटिंग अपग्रेड व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न (ज्याला या बातमीत लॉबिंग म्हटले आहे) करून बघितला असेल हे समजू शकतो.
कंपन्यांना रेटिंग देतानाही रेटिंग एजन्सीवाले कंपन्यांचे अकाऊंट्स बघतात त्याबरोबरच संबंधित कंपनीच्या अधिकार्यांना भेटून, कुठले प्रकल्प चालू असतील तर तिथे जाऊन, त्या प्रकल्पांच्या स्थितीविषयी थर्ड पार्टी टेक्निकल रिपोर्ट मागवून कंपनीचा भविष्याविषयी नक्की काय विचार आहे वगैरे गोष्टींचा कानोसा घेतला जातो. आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असेल तर ते ई-मेलवर मागवले जाते. त्यानंतर संबंधित कंपनीचे जे काही रेटिंग त्या अॅनॅलिस्टने ठरविले असेल त्याची कारणमिमांसा काय वगैरे प्रेझेन्टेशन वरीष्ठांपुढे देऊन आपण अमुक एक हेच रेटिंग का देत आहोत याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. वरीष्ठ ते रेटिंग बदलूही शकतात. हे झाले कंपन्यांच्या रेटिंगविषयी. त्याचप्रमाणे देशाच्या रेटिंगसाठी एजन्सीचे लोक अर्थमंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकार्यांना भेटले असतील, त्यांनी अधिक माहिती घेतली असेल हे समजू शकतो. त्यावेळी सरकारला जास्त चांगले रेटिंग मिळावे हे वाटत असल्यामुळे आपली बाजू अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडायचा प्रयत्न झाला असेल हे पण समजू शकतो. त्यावेळी मुडीजने सरकारचे ते मत लगेच ग्राह्य धरले नाही तर सरकारच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होत आहे का यासाठी एक वर्ष वाट बघितली.
याच बातमीत सुरवातीला India criticised Moody’s ratings methods असे म्हटले आहे तर शेवटी New Delhi urged Ms. Diron to look at improvements in the factors — better forex reserves and economic growth — that Moody’s had considered when handing India its last ratings upgrade in 2004 असे म्हटले आहे. हे थोडे मनोरंजकच वाटले.
देशाला शक्य तितके चांगले रेटिंग मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न होता. जपानसारख्या देशात भारताच्या दुप्पट कर्ज असूनही रेटिंग जास्त असे म्हणताना भारत आणि जपान यात बराच फरक आहे हे अर्थमंत्रालयातील अधिकार्यांना माहित नसेल असे नक्कीच नाही. पण नोकरीचा अर्ज करताना एखादा उमेदवार स्वतः कित्ती कित्ती चांगला आहे असाच चेहरा पुढे ठेवतो काहीसा तसाच प्रकार सरकारकडून रेटिंग एजन्सीपुढे झाला होता. तेव्हा खडा टाकून बघावा, लागला तर लागला असा दृष्टीकोन असावा असे वाटते.
याला मुडीजवर टिका करणे कसे म्हणता येईल याची कल्पना नाही. लगोलग रणदीप सुरजेवालांसारख्यांनी हाच मुद्दा लावूनही धरला. पण हेच लोक समजा रेटिंग डाऊनग्रेड झाले असते तर सरकार कसे अपयशी ठरले म्हणून उलटा प्रचार करायलाही पुढेच असते हे या मंडळींचे गेल्या तीन-साडे तीन वर्षातील वर्तन बघून समजतेच.
एकूणच द हिंदूमधील ती बातमी म्हणजे गुडघ्यातल्या पत्रकारीतेचे उत्तम लक्षण वाटली.
२० वर्षीय भारतीय मॉडेल मानुषी छिल्लरला २०१७ च्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत विजय मिळाला आहे. मानुषीचे अभिनंदन.
१९९४ मध्ये सुरवातीला सुश्मिता सेनला मिस युनिव्हर्सचा मुकुट मिळाल्यानंतर २००० मध्ये प्रियांका चोप्राला मिस वर्ल्डमध्ये विजय मिळेपर्यंत ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी इत्यादी भारतीय मॉडेलना अशा स्पर्धांमध्ये विजय मिळाला होता. प्रियांका चोप्रानंतर १७ वर्षांनंतर कोणा भारतीय मॉडेलला असा विजय मिळाला आहे.
गुजरात निवडणुकांसाठी हार्दिक पटेल आणि काँग्रेस यांच्यात काँग्रेस सत्तेत आल्यास पटेलांना आरक्षण दिले जाईल अशास्वरूपाचे एकमत झाले आहे. काँग्रेस गुजरातमध्ये सत्तेत आली तरीही पटेलांसाठी आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल ती काँग्रेस कशी करणार आहे? एकूणच २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हे नाव अचानक पुढे आले तेव्हाच काँग्रेसनेच त्याला पुढे आणले असावे असे वाटले होतेच. त्यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत आहे. हार्दिक पटेल मर्सिडिझ गाडी आणि आयफोन बाळगून आहे म्हणे. स्वामीनारायण मंदिरात एक चक्कर टाकली तरी पटेल समुदायाकडे किती श्रीमंती ओथंबून वाहत आहे हे समजते. पटेल समुदाय कधीही मागासलेला नव्हता. तरीही पटेलांना आरक्षणाची अनाकलनीय मागणी केली जात आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींविरूध्द जयप्रकाश नारायण आणि विरोधकांनी जे असमर्थनीय प्रकार अवलंबले तसाच काहीसा प्रकार काँग्रेस करत आहे असे दिसते. मोदी या आव्हानाला परतवून लावण्यात यशस्वी व्हावेत हीच इच्छा.
आता याला उत्तर म्हणून भाजप बहुतेक पटेल समाजातील मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार देईल असे वाटते. उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांचे पहिले भाजप सरकार आले त्यातही ते मंत्री होते. आनंदीबेन पटेलांनंतर तेच मुख्यमंत्री होतील अशी अपेक्षा होती. पण अचानक विजय रूपानींचे नाव पुढे आणले गेले.आता नितीन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर केले गेले तरी आश्चर्य वाटू नये.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच काँग्रेस उमेदवारांच्या यादीवरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. प्रदेशाध्यक्षांची स्वाक्षरी असलेली कोणतीही यादी काँग्रेसने जाहीर केलेली नाही. भाजपनेच खोटेपणा करून संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस उमेदवारांची बनावट यादी सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या बनावट स्वाक्षरीने उमेदवारांची यादी सोशल मीडियावर पसरवली आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पक्षाच्या आयटी सेलने या यादीची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. भाजपच्या वेबसाइटवरून ही बनावट यादी पसरवण्यात आल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोषी यांनी सांगितले.
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे भाजपचाच हात होता किंवा हे भाजपचेच कारस्थान आहे असासुद्धा आरोप खान्ग्रेसी करतील
पैदास करण्याची क्षमता असती तर कशाला ह्यांना पुतळे उभारायला दुसऱ्या पक्षाचे नेते लागले असते?
पुतळ्यांचा आणि अपत्ये पैदास करण्याचा काहीही संबंध नाही. तो असता तर मायावतीला २०१२ पर्यंत अगणित अपत्ये झाली असती.
बरे, त्या प्रश्नाचे उत्तर कधी देणार? उत्तर देता येत नसेल तर तसं सांगा.
नाही ना जमत उत्तर द्यायला?प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे पैदाशीचा प्रोब्लेम झालाय .
स्वत:बद्दल किती खंत बाळगाल? तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. तुम्हाला स्वत:ला उत्तरे देता येत नाही म्हणून लगेच स्वत:च्या पैदाशीबद्दलच शंका घेता?
माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे असतात व माझा उत्तरे कोणावरही अवलंबून नसतात. तुमच्याकडे मात्र नुसतेच पोकळ दावे आहेत व उत्तरापासून तुम्ही कायम पळ काढता हे आता पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
जी गोष्ट आता होणार मग होणार याच्या वावड्या आतापर्यंत कित्येकवेळा उठल्या होत्या ती गोष्ट आता लवकरच होणार आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.
काँग्रेस पक्षाने याविषयी पुढील वेळापत्रक जाहिर केले आहे:
Here is the schedule for the election of Congress President, as approved by the Congress Working Committee today. pic.twitter.com/MF43tsZYlY
४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरायची शेवटची तारीख आहे. आणि गरज पडल्यास १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. जर राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला तर ते अध्यक्ष म्हणून ४ तारखेलाच जाहिर होतील. अन्यथा १९ डिसेंबरला मतमोजणी होईल त्यानंतर ते अध्यक्षपदी विराजमान होतील. गुजरातमध्ये मतदान ९ आणि १४ डिसेंबर रोजी आहे आणि मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. जरी राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला आणि ते बिनविरोध निवडून गेले तरी हे होईल ४ डिसेंबरला. त्यानंतर ३ दिवसात गुजरातमधील पहिल्या फेरीचा आणि ८ दिवसात दुसर्या फेरीचा प्रचार थंडावेल. त्यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
२००० साली अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींविरूध्द नावापुरती निवडणुक लढवली होती त्याप्रमाणे एखादा उमेदवार नावापुरता निवडणुक लढवतो का आणि गुजरातमध्ये मतदान होईपर्यंत राहुल गांधींची पदोन्नत्ती टाळतो का हेच बघायचे.
सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाला लोकमान्यटिळक सुभाष बाबू महात्मा गांधी पंडित नेहरू लाल बहादूर शास्त्री सरदार पटेल सारखे दिग्गज नेते आणि अध्यक्ष म्हणून असलेल्या पक्षालाआपल्या अध्यक्षपदी बसवण्यासाठी श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यानंतर श्री राहुल गांधी यांच्यापेक्षा लायक उमेदवार मिळू नये या पेक्षा दैवदुर्विलास कोणता असावा? एवढे हुशार आणि सुशिक्षित नेते असताना केवळ गांधी घराण्यात लग्न झाले किंवा जन्म झाला यापेक्षा दुसरे कर्तृत्व नसलेल्या लोकांना अध्यक्ष केले जात आहे यापेक्षा जास्त वैचारिक दिवाळखोरी दुसरी नसेल।
अरे किती तो द्वेष किती ती जळजळ?
त्यांच्या पक्षात ते काय गोंधळ घालतायत ते त्यांचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे ना?
तुमचा का इतका तीळ तीळ जीव तुटतोय? काय मजबुरी आहे डॉक्टर?
जोकर बुवा
द्वेष ? जळजळ?तीळ तीळ जीव तुटतोय?
का उगाच हसवून हसवून मारताय?
काँग्रेसची "कीव करावी" अशी परिस्थिती असताना जळजळ आणि द्वेष
हा हा हा हि हि हि
ह ह पु वा
यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
>> राहुल गांधी अध्यक्ष असो वा नसो गेल्या बहुतेक दोन महिन्यापासून गुजरातात ठाण मांडून आहेत. त्याला काय फरक पडणार मतदानाआधी चार दिवस पक्षिय निवडणूक झाली तर? काँग्रेस जिंको वा हरो, श्रेय वा दोष तर राहुल गांधीलाच येईल असा कॉमन सेन्स सांगतो. उगा आपलं ओढून ताणून विद्वत्ता (खरेतर राहूलद्वेष) दाखवण्याचा निष्फळ प्रयत्न.
बाकी ग्रामपंचायतीत विजय मिळाला तर मोदींमुळेच, हरले तर मात्र इतर शंभर कारणे, चक्क जनतेला मूर्ख संबोधण्याचे प्रकार भाजप्यांनी केले आहेत, पळसाला पाने तीनच, घरोघरी मातीच्या चुली.
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.
Good News for the BJP and the nation. Now there will be more entertainment.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मनमोहनसिंगांच्या पहिल्या टर्ममधील माहिती आणि प्रसारणमंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांचे वयाच्या ७२ व्या वर्षी दिल्लीमध्ये निधन झाले आहे. ते २००८ पासून कोमामध्ये होते.
प्रियरंजन दासमुन्शी १९८४ आणि १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमधील कलकत्त्यामधील हावरा मतदारसंघातून तर १९९९ आणि २००४ मध्ये पश्चिम बंगालमधीलच रायगंज मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. ११ एप्रिल १९९७ रोजी देवेगौडा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावात काँग्रेसकडून चर्चेची सुरवात दासमुन्शींनी केली होती आणि सीताराम केसरींनी अचानक देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा का काढून घेतला याचे समर्थन करायचा प्रयत्न त्यांनी केला होता.
प्रियरंजन दासमुन्शींना श्रध्दांजली.
फ्रान्सबरोबर मनमोहननी केलेले विमानाचे डील मोदीनी कॅन्सल केले म्हणे.
मनमोहन ..
७२० कोटी ( प्रति एअरक्राफ्ट )
टेक्नोलोजी ट्रान्सफर होणार होती
मध्ये एजंट नव्हता.
मोदीजी ...
१६०० कोटी ( प्रति एअरक्राफ्ट )
टेक्नोलोजी मिळणार नाही.
अंबानीची कंपनी मध्यस्थ आहे.
अच्छे दिन ( फ्रान्स के और अंबानी के ) आ गये !
सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ट्रिपल तलाकवर बंदी घालायचे विधेयक मांडायची शक्यता आहे असे https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-likely-to-introduce-bill-in-parliament-to-end-triple-talaq/articleshow/61738642.cms ही बातमी म्हणत आहे. तसे झाले आणि त्या विधेयकाचे भिजत घोंगडे न पडता लवकर कायद्यात रूपांतर झाले तर ते ऐतिहासिक असेल. खोट्या धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली द्यायचे महत्वाचे काम त्यातून सुरू होईल.
एअर इंडियात निर्गुंतवणीकरण (डिसइन्व्हेस्टमेन्ट) करायचा सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाच आहे. त्या दृष्टीने सरकारने एस.बी.आय कॅप्सला सल्लागार म्हणून नेमले आहे. http://www.livemint.com/Companies/jtVTaUhJtDwiMyzBrMqEFO/Air-India-privatisation-SBI-Caps-hired-5-teams-set-up-for.html
नरसिंहरावांच्या सरकारने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरवात केली. नरसिंहरावांच्या कारिकिर्दीच्या सुरवातीपासून वाजपेयींच्या कारिकिर्दीच्या शेवटपर्यंत ओ.एन.जी.सी, इंडियन ऑईल, एन.टी.पी.सी, एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल, गेल, स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या सरकारी बँका इत्यादी अनेक उद्योगांमध्ये डिसइन्वेस्टमेन्ट करण्यात आले होते. पण २००४ नंतर एक कोल इंडिया सोडले तर असे मोठे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले नव्हते. जर एअर इंडियाचे अशाप्रकारे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात येणार असेल तर ते चांगलेच आहे.
आजही डिसइन्व्हेस्टमेन्ट केलेल्या कंपन्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त शेअर सरकारचेच आहेत. त्यामुळे त्या सरकारी कंपन्याच आहेत. पण तरीही सरकारचे त्या उद्योगांमधील अस्तित्व जितक्या प्रमाणात शेअर विकले आहेत तितक्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. भविष्यात सगळ्या उद्योगांमधून सरकार असणे हा प्रकार बंद होईल आणि समाजवादी विचारसरणीचे अवशेष पूर्ण मिटवले जातील ही अपेक्षा करू.
डायवेस्टमेंट...
बापजाद्यानी बी लावले, झाड मोठे केले, त्याच्या चार फांद्या बाजारात विकणे आणि वर बापजाद्यानाच शिव्या घालणे !
भाजपा आल्याने देश सुधारला, सरकार सुधारले, मोदी आले , शिस्त आली.. असा कांगावाही करायचा आणि वर जुन्या कंपन्या विकूनही टाकायच्या ! ह्याना चालवता येत नाहीत का?
नाही ना जमत उत्तर द्यायला?प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे पैदाशीचा प्रोब्लेम झालाय .स्वत:बद्दल किती खंत बाळगाल? तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. तुम्हाला स्वत:ला उत्तरे देता येत नाही म्हणून लगेच स्वत:च्या पैदाशीबद्दलच शंका घेता?काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.Good News for the BJP and the nation. Now there will be more entertainment.