ताज्या घडामोडी - भाग १६

शेअर्स

त.जो. आपणास नेमके काय झोंबले आहे ? अपण आपले मिपावरचे सदस्य नाव काय घेतले आहे? मग कुणी जरासे हसले हसवले तर एवढे अस्वस्थ का व्हावे? भारतीय रेल्वे अनेक गंभीर प्रसंगातून गेली असेल म्हणून वेगळ्या दिशेनी झालेल्या अचानक प्रवासा बद्दल हसूही नये म्हणजे विनोदातला विनोद आहे. आंदोलनाला जाऊन आलेली समस्त मंडळी सातत्याने सुतकी चेहेरे करून बसली होती असे आपले म्हणणे आहे का ? कोणतीही गोष्ट अती झाली की हसू येते हा निसर्ग नियम नव्हे काय. कोणत्याही सरकारने अती केले की सरकारचेही हसू होते. मी अती केले तर माझे हसू होते. आपण किंवा इतर जण अती केले तर त्याचेही हसू होते किंवा कसे. माझ्याकडून अती होते तेव्हा माझे मला लक्षात येत नाही पण इतर लोक हसू शकत असतात. आता माझ्याकडून अती होते आहे हे वास्तव मी स्विकारावे की नाही - जड असते खरे. तुमच्या प्रमाणेच भावनेच्या ओघात असताना कदाचित माझी अतीरंजीत बाजू मला लक्षात येईलच असे नाही. हसणार्‍यांचा तुमच्या प्रमाणेच राग येईल पण असे राग क्षणिक असतात. उठता बसता महात्मा गांधींचे नाव घेणारी तथाकथित नेते मंडळी (कोणत्याही पक्ष संघटनांची असोत) आंदोलनांना हिंसाचार होई पर्यंत आंदोलने ताणतातच कशी काय ? वरून हिंसाचार आणि मृतांच्या बद्दलचे सांत्वन करून प्रत्यक्षात सत्तेतले काय आणि बाहेरचे काय तूप कुणाच्या पोळ्यांवर ओढले जाते ते काय गुपीत आहे की त्याचे भांडवल करून लेखकांच्या लेखन स्वातंत्र्यावर आपण गदा आणू इच्छित आहात ? खर्‍या समस्याग्रस्त शेतकर्‍यांबद्दल कामगारांबद्दल सर्वांनाच सहानूभूती असते. त्या बद्दल वेगळे सांगण्याची गरज आहे की प्रत्येकवेळी खोट्या सहानुभूती दाखवण्याची गरज आहे ? - तुम्ही व्यक्तीगत टिका केलीत म्हणून सांगतो, शेतकर्‍यांनाही समोर ठेऊन खेळते भांडवल अशा विषयावर मी स्वत लेखन केले आहे आणि ग्रामीण भागात उद्योजकता विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यातही सामील झालो आहे ते प्रश्नांचा काहीच अभ्यास नसताना नसावे स्वतः बद्दल अधिक बोलू नये असो- भारतात कोणत्याही सभेला गर्दी जमवणे हे एक हुकमी तंत्र झाले आहे, आणि अशा सभां जे भरवतात आणि उपस्थिती लावतात त्यांना त्याचा स्वयमेव अनुभव भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा पुन्हा आलेला असणार आहे किंवा कसे. आपण मला प्रश्न विचारत आहात, विनोदी प्रतिसादाचा उद्देश आंदोलनास हजेरी लावणार्‍यांपेक्षा ट्रेन बुकींगच्या खर्चांचे 'अर्थपूर्ण' नियोजन करणार्‍यांकडे लक्ष वेधतो हे आपल्याही लक्षात आले असणार. असो. सरकारे कुणाची आहेत याचा संबंध नाही; आम्ही मुंबई मधल्या कापड गिरणी कामगार ते बँक कर्मचारी; हे कर्मचारी ते ते कर्मचारी आंदोलने आणि त्यांचे पुढे काय झाले ते पहाताच आलो आहोत. समस्या असतात पण कोणत्याही आंदोलनांना सहानुभूती एका मर्यादेपर्यंतच मिळतात खूप ताणले तर सरकारचे सोडा उर्वरीत जनतेची सहानुभूती गमावली जाण्याची शक्यता आंदोलन कर्त्यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वास लक्षात येत नाही. आंदोलनात सहभागी लोक अनाहुतपणे आपापल्या पोळीवर तूप ओढणार्‍यांकडून वापरले जातात. मागच्या एखाद दोन निवडणूकांपासून शहरांचा प्रभाव वाढत असला तरीही, भारतातील ग्रामपंचायत ते संसद राजकारणावर ग्रामीणांचे आणि शेतकर्‍यांचेच स्वातंत्र्यापासून वर्चस्व राहीलेले नाही का ? सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत शेतकर्‍यांच्या मतांशिवाय निवडून आलेली नाहीत काय मग त्यांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत संसदीय मार्गाने विधानमंडळे संसदेतून चर्चा दबाव न येता आंदोलने मर्यादे बाहेर ताणण्याची गरज का भासते आहे ? की या मागे लोक नियुक्त सरकारांनी कामच करू नये अशा राजकीय भूमीकांची पेरणी आहे ? ब्रिटीश पूर्व काळात सर्व कर केवळ शेतकर्‍यांकडून घेतले जात ते अव्वाच्या सव्वा असले तरी असंख्य लढायांचे खर्च निघून राजे राजवाडे अय्याशी करू शकतील एवढा पैसा भारतीय शेतकर्‍यांकडूनच उभा केला जात असे ना ? स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणार्‍या पैशा पलिकडे कोणता पैसा श्रीमंत शेतकरी देतो ? ग्रामीण भागात कारचा विक्री वाढते ऐन दुष्काळ ग्रस्थ ग्रामीण शहरात सोन्याची दुकानदारी आणि उलाढाल वाढलेली हे शहरात येऊन रोजंदारी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलांना कळत नाही असे वाटते का काय ? आणि दर वर्षी कर्ज माफीसाठी आंदोलने करण्यापेक्षा बँकातील पैसा अनुदान म्हणून का मागितला जात नाही म्हणजे पुन्हा पुन्हा माफ करण्याचा प्रश्नच नाही. सरकार तुम्हीच निवडून देता, कर्ज माफीच्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व बँक तुमचीच आहे. पण निव्वळ नोटा छापून सबसिड्या आणि कर्ज माफ्या केल्याने दुष्टचक्र कमी होते का वाढते हे कोणत्याही अर्थतज्ञाने स्पष्ट करावे. आज असंख्य शेतकर्‍यांची मुलांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आहे. आणि शहरातील महागाईला तोंड देणारा कामगारवर्गीही शेतकर्‍यांचाच भाऊ बंध असावा. अर्थशास्त्रीय समस्या केवळ भावनांच्या आणि संकुचित राजकारणाच्या (संघटना पक्ष सरकारे कोणतेही असू देत) जोरावर सोडवता आल्या असत्या तर आंदोलनांची भाषा करण्याचीही वेळ आली नसती. भावनेच्या बळावरचे राजकारण हे तर्कशास्त्राच्या नियमात बसतेच असे नाही त्यामुळे आमच्या समजेच्या बाहेरचे आणि क्वचित चेष्टेचा विषय होते याचा अर्थ ज्यांचे हेतु साशंकीत आहेत त्यांचा निर्देश होतो आहे त्यांनी आपण टिकेचा विषय का होतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण केल्यास कोणत्याही चळवळीती त्रुटी दूर होण्यासच मदत होईल न पेक्षा कालाय तस्माय नमः म्हणून येरे माझ्या मागल्या म्हणून रडत पुढे जाणे नशिबी शिल्लक राहू शकते. ज्याचे नशिब त्याच्या सोबत हेही खरे आहे म्हणून आमच्या सारख्या इतरांनी मनाला लावून घेण्याचेही कारण नसावे. आता तुमच्या तथाकथित प्रश्नांकडे येतो

१. ३० हजार रुपये इतके कर्ज माफ झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी आहे तुमच्याकडे?

१) मनमोहनसिंगांच्या काळात एकदा कर्ज माफ करून झाली आहेत त्यास नेमकी किती वर्षे झाली त्यानंतर त्यांच्याच काळात कर्जपद्धतच बंद करून अनुदान पद्धतच का मागून घेतली नाही. कर्ज माफ्याच हव्यात तर त्यास कर्ज का म्हणावे ? २) ३ हजराचा प्रवास खर्च करणारे शेतकरी ३० हजारापेक्षा कमी कर्ज असलेले असतील का या बाबत साशंकता वाटते. ज्यांचे कर्ज ३०,००० पेक्षा कमी असेल तो ३००० प्रवास खर्च का करेल - अंदोलनात सहभागी होणारे शेतकरी खरेच एवढे दुधखुळे असतात ? आणि ३०००० पेक्षा कमी कर्ज असूनही प्रवास करत असेल तर प्रवास खर्च 'गर्दी मॅनेजर' अरेंज करत असण्याच्या संशयास जागा रहाते किंवा कसे २. शेतकरी दिल्लीला आंदोलनाला गेले की फिरायला बघायला गेले हा भोचकपणा कशासाठी? त्यात भोचकपणा नव्हे, विसंगती आणि विरोधाभास दर्शन असावे. बाकी तटस्थपणा हे माझे व्यक्तीगत मुल्य आहे, विचार स्वातंत्र्य वापरून मांडणी करताना माझ्या व्यक्तीगत मुल्यांपलिकडे कुणाशीही बांधील असणे अभिप्रेत नाही आणि मातृभाषा देश संस्कृती प्रेम आणि मतमतांतरे बाळगूनही आपल्या माणसांच्या प्रती आस्था या मुल्यांशी इतरांच्या सांगण्यावरून नव्हे स्वतःस पटते आणि जमते तेवढे जागत असतोच.असो. आपल्या मनमोकळ्या प्रतिसादासाठी आभार. इति लेखन सिमा

खिक्क.. ते सरकारचे जावई नव्हते, किंवा ते बाटगे बिटगे नसल्याने निष्ठा देशाशी असतात - अल्लाशी नाही. निष्ठा हा शब्द माहिती आहे ना..?

मी अ ते ज्ञ समस्त गर्दी चिमुटभर मिठा सोबत घेतो. खारट होईल एवढे मीठ न घेण्याबद्दलही तसा जागरूक असण्याचा प्रयत्न असतो. या वेळी बातमीत संख्या होती गणित आमच्या गुरुजींनी शिकवले होते. आणि बातमी ते माझे गणितात चुका असू शकतात हे कबूल केलेले आहेच.

तुमचे घेतले म्हणजे सर्वांचे सर्व शेअर्स परत घेतले का ?

लहान गुंतवणूकदार म्हणून मी त्यांनी दिलेल्या "प्रमाणापेक्षा जास्त" परत केलेले संभागही बऱयाच कंपन्यांनी स्वीकारले उदा. टी सी एस.(२७५० रु)

मग यात्रा होती तर शेतकर्‍यांचे शोषण आणि आंदोलने असल्या फालतू पुड्या कशाला सोडायच्या..?