मतमोजणीपूर्व धागा: गुजरात आणि हिमाचल विधानसभा निवडणुक-२०१७

नमस्कार मंडळी, गुजरातमध्ये दुसर्‍या टप्प्यात मतदान १४ डिसेंबरला होईल. हिमाचलमध्ये मतदान नोव्हेंबर महिन्यातच पार पडले आहे. दोन्ही राज्यात मतमोजणी १८ डिसेंबरला होईल. एक्झिट पोलचे निकाल १४ (किंवा १५) तारखेला येतील. ते निकाल यायच्या आत नेहमीप्रमाणे मतमोजणीपूर्व धागा प्रकाशित करत आहे. एक्झिट पोलचे निकाल यायच्या आतच हा धागा प्रकाशित करत आहे कारण नाहीतर एक्झिट पोलचे निकाल बघून काही प्रमाणात बायस्ड व्हायची शक्यता आहे. माझ्या मते गुजरातमध्ये भाजप १३० ते १३५ आणि काँग्रेस ४० ते ४५ जागा जिंकेल. तर हिमाचल प्रदेशात भाजप ४० ते ४५ तर काँग्रेस २० ते २५ जागा जिंकेल. मी निवडणुकांच्या निकालांचे अंदाज गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्तवत आलेलो आहे. काही वेळा ते बरोबर आले आहेत. तर काही वेळा ते चुकलेही आहेत. तेव्हा या धाग्यात सर्वच शक्यतांचा विचार करून त्याचे नक्की काय परिणाम होतील यावर माझे मत मांडणार आहे. गुजरात गुजरातमधील निवडणुक ही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली आहे. सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता मार्च १९९५ पासून सतत भाजप गुजरातमध्ये सत्तेत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये 'भाजप फटिग' आला असल्यास त्याचा उपयोग करून निवडणुक जिंकायची यापेक्षा मोठी संधी काँग्रेसला मिळणार नाही. तरीही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची एकूणच देहबोली आणि त्यांनी केलेल्या गोष्टी यावरून काँग्रेसला ही निवडणुक जिंकायची खात्री नाही असे वाटायला लागले आहे. राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस अध्यक्ष बनणार ही बातमी गेल्या साडेचार-पाच वर्षात कित्येक वेळा आली होती. पण प्रत्येकवेळी या बातम्या म्हणजे वावड्याच सिध्द व्हायच्या. पण यावेळी मात्र राहुल गांधी दिवाळीच्या आसपास नक्कीच अध्यक्ष बनणार असे काँग्रेसच्या नेत्यांनीही म्हटले. राहुल गांधींनी गुजरात निवडणुकांची तयारी बर्‍याच आधीपासून सुरू केली होती. अशावेळी निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा व्हायच्या आधीच त्यांनी अध्यक्षपदाची सुत्रे हातात घेऊन मग गुजरातमध्ये विजय मिळाल्यावर लोकांनी राहुल गांधींचे नेतृत्व स्विकारले असा प्रचार करायची नामी संधी काँग्रेसकडे होती. तसे त्यांनी केले नाही. याचे कारण तसे करणे ही एक दुधारी तलवार होती. जर निवडणुकांपूर्वी राहुल अध्यक्ष झाले असते आणि पराभव झाला असता तर मग राहुलचे नेतृत्व लोकांनी नाकारले असे म्हणायलाही जागा राहिली असती. अध्यक्षपद नंतर स्विकारायचे तर जर गुजरातमध्ये पराभव झाल्यास त्यानंतर लगेच अध्यक्षपद स्विकारणेही अप्रशस्त होईल. आता राहुल गांधींची अध्यक्षपदावर बिनविरोध निवड झाली असली तरी त्यांनी अध्यक्षपद स्विकारायची तारीख १६ डिसेंबर म्हणजे गुजरातमधील मतदान झाल्यावर पण निकाल लागायच्या आधी अशी ठरवली गेली आहे. यावरून मला तरी वाटते की मुळातच काँग्रेसला निवडणुक जिंकायची खात्री नाही. अन्यथा आधी अध्यक्षपद स्विकारून विजय झाल्यावर त्याचा अर्थ राहुल गांधींचे नेतृत्व लोकांनी स्विकारले असा प्रचार करायची संधी काँग्रेसनी नक्कीच सोडली नसती. दुसरे म्हणजे गुजरात काँग्रेसकडे स्वतःचा खमका नेताच राहिलेला नाही. एक शंकरसिंग वाघेला होते. ते कितपत लोकप्रिय होते, पूर्ण राज्यात मते ते फिरवू शकले असते का वगैरे प्रश्न आहेतच. पण त्यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करायचा उदंड अनुभव होता आणि संघटना कौशल्यही त्यांच्याकडे होते. त्यांची मागणी होती की पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंगांना जसे स्वातंत्र्य दिले गेले तसे आपल्याला द्यावे. पण तसे केले असते तर इतर नेते-- अर्जुन मोडवाढीया आणि भरत सोलंकी नाराज झाले असते.त्यामुळे वाघेलांना स्वातंत्र्य दिले गेले नाही. त्यातूनच ते नाराज झाले आणि पक्षाबाहेर पडले. आजही काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिलेला नाही. विरोधी पक्षांनी लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला तर भाजपचा जोरदार पराभव करता येतो हे दिल्ली आणि बिहारच्या अनुभवावरून समजतेच. पण काँग्रेसकडे असा कोणी लोकप्रिय चेहराच नाही ही समस्या आहे. आणि आता हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश या त्रिकूटावर विसंबून राहायची वेळ कॉंग्रेसवर आली आहे. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला स्वतःचा एकही नेता मिळू नये आणि बाहेरच्या त्रिकूटावर विसंबून राहायची वेळ येणे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. असो. आता बघू विविध परिस्थितींमध्ये काय परिणाम होऊ शकतील. परिस्थिती १: भाजप १५०+, काँग्रेस २० ते २५ अमित शहा भाजपला १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकता याव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसे झाल्यास देशाच्या राजकारणावर भाजपपेक्षाही नरेंद्र मोदी यांची पकड किती घट्ट झाली आहे याचे ते द्योतक असेल. डिसेंबर २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वी योगेन्द्र यादव म्हणाले होते: "१९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत आपल्याला आपला पंतप्रधान निवडायचा आहे असे समजून मतदार विधानसभा निवडणुकांमध्ये मत देत असत. पण १९८० च्या दशकाच्या शेवटापासून आपल्याला आपला मुख्यमंत्री निवडायचा आहे असे समजून लोकसभा निवडणुकांमध्ये मत द्यायला मतदारांनी सुरवात केली." म्हणजे १९५२ पासून १९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत भारतीय राजकारणाचा पहिला टप्पा होता आणि १९८० च्या दशकाच्या शेवटपासून दुसरा टप्पा सुरू झाला. मार्च २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात मोदींनी सर्व विरोधकांना एकहाती झोपवल्यानंतर आपण परत एकदा पहिल्या टप्प्याकडे जात आहोत का हा प्रश्न नक्कीच उभा राहिला. एप्रिल २०१७ मध्ये दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांच्या निकालावर परत एकदा योगेन्द यादव यांनीच म्हटलेली एक गोष्ट द्यायचा मोह आवरत नाही. ते म्हणाले होते: "मतदार घराबाहेर पडले त्यांचा स्थानिक नगरसेवक निवडायला. पण त्यांनी प्रत्यक्षात मते दिली दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात आणि देशाच्या पंतप्रधानांच्या बाजूने". गुजरातमध्ये भाजपने १५०+ जागा जिंकल्या तर आपण परत भारतीय राजकारणातील पहिल्या टप्प्याकडे गेलो आहोत असे म्हणायला हवे. त्या परिस्थितीत मोदींची अगदी 'लार्जर दॅन लाईफ' प्रतिमा बनेल. राहुल गांधींच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत अगदी सुरवातीलाच 'प्रथमग्रासे मक्षिकापात:' होईल. तसेच निवडणुक जिंकायची असेल तर लोकांना विकता येण्याजोगा (सेलेबल) एक कार्यक्रम आणि एक लोकप्रिय नेता पुढे आणणे गरजेचे आहे, आपले नेते सोडून आयत्या वेळी बाहेरच्या त्रिकूटाला बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकता येऊ शकणार नाही हे राहुल गांधींना समजायला हवे. शेवटी अशी जातीपातींवर आधारीत आवाहने करून निवडणुक जिंकणे हे १९९० आणि २००० च्या दशकातले गणित झाले. मोदी-शहांनी गेल्या काही वर्षात हे सगळे गणित बदलून टाकले आहे.तेव्हा या बदललेल्या गणिताला सामोरे जाऊन निवडणुकांसाठी आखणी करायला हवी हा धडा राहुल गांधींना मिळेल. भाजपला असा जोरदार विजय मिळाला (म्हणजेच हार्दिक प्रभृतींचा पराभव झाला) तर त्याचा एक फायदा चांगला होईल. इतर राज्यांमध्ये असे कोणी हार्दिक उभे राहणार असतील तर लोक त्यांना महत्व देत नाहीत हे लक्षात येऊन त्या प्रक्रीयेला पायबंद बसायला मदत होईल. भाजपने (खरे तर मोदींनी) गुजरातमध्ये एवढा मोठा विजय मिळवला तर त्याचे २०१९ वर काय परिणाम होऊ शकतील? एक तर मोदींना हरवायला म्हणून सगळे विरोधक एकत्र यायची शक्यता वाढेल. त्या विरोधकांच्या आघाडीला मोदींचे भाजपमधील पक्षांतर्गत विरोधक (यशवंत सिन्हा, अडवाणी इत्यादी) खुलेपणाने किंवा पडद्याआड मदत करतील. १९७१ ची लोकसभा निवडणुक इंदिरा गांधी विरूध्द इतर सगळे अशी झाली होती. त्याप्रमाणेच २०१९ ची लोकसभा निवडणुक नरेंद्र मोदी विरूध्द इतर सगळे अशी होईल ही शक्यता आणखी वाढेल. सगळे विरोधक एकत्र आले तर त्या आव्हानाला मोदी कसे परतवून लावतात हे बघायचे. (त्या दृष्टीनेच बिहारमध्ये नितीशकुमारांना विरोधी पक्षांमधून फोडून आपल्या बरोबर घ्यायची खेळी हा एक मास्टरस्ट्रोक होता असे मला वाटते). २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पुरस्कारवापसी, वाढती असहिष्णुता वगैरे गोष्टींवरून पुरोगाम्यांनी मोठा हलकल्लोळ उठवला होता. आता ती शस्त्रे बोथट झाली आहेत त्यामुळे परत ती शस्त्रे वापरता येणार नाहीत. पण पुरोगामी दुसरा कुठलातरी मार्ग शोधून सर्वत्र-- मिडिया, सोशल मिडिया वगैरे ठिकाणी मोठा आवाज उठवतील हे नक्कीच. तसेच काही महिन्यांपूर्वी राहुल गांधी ऐन डोकलाम प्रश्न जोरात असताना चीनी वकिलाला भेटले होते. मागच्या आठवड्यात मनमोहन सिंग आणि मणीशंकर अय्यर पाकिस्तानी हायकमिशनरला भेटले. ही चिन्हे बरी दिसत नाहीत. आपले मोदींपुढे चालत नाही हे बघून काँग्रेसने पाकिस्तान, चीन असल्या परकीयांची मदत घ्यायचा प्रयत्न अधिक जोरात केला तर ते फारच धोक्याचे ठरेल. असा मोठा विजय मिळाल्यास भाजपच्या दृष्टीने आणखी एक धोक्याची घंटा वाजेल. तशी ती आधीपासूनच वाजायला लागली आहे पण त्या घंटेचा आवाज आणखी मोठा होईल. भाजपला विजय मिळत आहे हे बघता भाजपचे खालच्या पातळीवरचे लोक (नगरसेवक, पदाधिकारी इत्यादी) अधिक माजतील हा धोका मोठा आहे. काही महिन्यांपूर्वी चंडीगडमध्ये हरियाणा भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या विकास बराला नामक दिवट्या चिरंजीवाने एका मुलीचा पाठलाग करायची घटना घडली होती. मी भाजप प्रदेशाध्यक्षाचा मुलगा आहे, माझे कोण काय वाकडे करणार असा काहीसा आविर्भाव त्याचा होता. लोकांचे मोदींविषयीचे मत चांगले असले तरी अशा घटना वारंवार व्हायला लागल्या तर लोक मोदी या एका नावावर किती वर्षे मत देणार हा प्रश्नही उभा राहिलच. काहीही झाले तरी 'लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटीलीटी' कधी चुकत नसतो. ती मार्जिनल युटीलिटी अधिक वेगाने कमी करायचे काम असले माजलेले लोक करायला लागले तर ती भाजपसाठी धोक्याची घंटा असेल. तसेच भाजप जिंकत आहे म्हटल्यावर इतर पक्षांमधली फालतू मंडळी भाजपमध्ये येऊ बघतील. आसामात सरबानंद सोनोवाल या चांगल्या माणसाला पक्षात घेतले हे चांगलेच झाले. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या लोकांना, उत्तराखंडमध्ये विजय बहुगुणासारख्यांना पक्षात घेण्याविषयी तेच बोलता येणार नाही. अटकपूर्व जामीन असतो त्याप्रमाणे 'अटकपूर्व भाजप प्रवेश' हा घातक पायंडा पडायला नको. अशा लोकांना पक्षात घेतल्यामुळे नंतर अडचणी वाढतील आणि लोकांचा विश्वास कमी होईल. परिस्थिती २: भाजप ११५-१५०, काँग्रेस २०-६० ही दुसरी परिस्थिती म्हणजे भाजपला राज्यात मागच्या वेळेपेक्षा मोठा विजय मिळेल ही आहे. या परिस्थितीत वर दिलेल्या पहिल्या परिस्थितीप्रमाणेच परिणाम (काहीशा कमी तीव्रतेने) होतील. परिस्थिती ३: भाजप ९५ ते ११५ , काँग्रेस ६० ते ८५ आणि परिस्थिती ४: भाजप ६० ते ८५ , काँग्रेस ९५ ते ११५ यातील तिसर्‍या परिस्थितीत भाजपला विजय मिळेल पण तो मागच्या वेळेपेक्षा कमी असेल. तांत्रिकदृष्ट्या भाजपच जिंकेल पण भाजपची 'ऑथोरिटी' मात्र नक्कीच कमी झाली आहे असे चित्र उभे राहिल. आणि चौथ्या परिस्थितीत तर भाजपचा पराभवच होईल. तरीही मोदींची लोकप्रियता या परिस्थितीतही कायम असेलच आणि त्याचा भाजप २०१९ मध्ये फायदा करून घेईलच. युपीए-१ सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेसचा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार या राज्यांमध्ये पराभव झाला होता पण २००९ मध्ये परत युपीएचेच सरकार सत्तेत आले होते. आतापर्यंत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भाजपने अनेक विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत. तेव्हा एका राज्यात यश कमी मिळाले किंवा अगदी पराभव जरी झाला तरी २०१९ मध्ये त्याचा फार फरक पडणार नाही. तरीही मोदींच्या राज्यातच भाजपचा पराभव करणे ही काँग्रेस आणि सर्व विरोधी पक्षांसाठी मोठी उत्साहवर्धक घटना असेल. काँग्रेस आणि इतर सर्व विरोधी पक्षांना मात्र मोदी आता परतीच्या मार्गावर आहेत असा प्रचार करायची संधी मिळेल. काँग्रेसने या निवडणुकांमध्ये स्वतःचा नेता पुढे न आणता हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश या त्रिकूटावर आणि त्यांच्या जातीपातींच्या गणितावर विसंबून राहून काँग्रेसने यश मिळवले तर ती धोक्याची घंटा असेल. कारण इतर राज्यांमध्येही असेच जातीपातींचे राजकारण खेळायचा प्रयत्न केला जाईल. भविष्याकडे वाटचाल करताना जातीपातींचे राजकारण मागे सोडायचे सोडून जर त्यावरच भर देण्यात येणार असेल तर आपण परत १९९० च्या दशकातील घाणेरड्या राजकारणाकडे वाटचाल करू हा सगळ्यात मोठा धोका या परिस्थितीत उद्भवेल. चौथ्या परिस्थितीत जर भाजपचा पराभव झाला तर तो पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जाईल. पण त्यातूनच काँग्रेसला आपण पुनरागमन करायच्या मार्गावर आहोत असा समज होऊन २०१९ मध्ये सर्व विरोधकांची आघाडी उभी करायच्या प्रयत्नांमध्ये काँग्रेस अधिक आक्रमकपणे बार्गेन करेल आणि त्यातून प्रस्तावित आघाडीपुढे संकट उभे राहू शकेल ही पण शक्यता आहेच. १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १९७ जागा जिंकल्या होत्या त्यावेळी तो काँग्रेसचा मोठा पराभव मानला गेला होता. पण २००९ मध्ये त्यापेक्षा थोड्याच जास्त म्हणजे २०६ जागा जिंकल्यावर तो काँग्रेसचा नेत्रदीपक विजय वगैरे मानला गेला होता. तेव्हा थोडेसे यश मिळाले तर आपले आभाळाला हात टेकले आहेत हा समज काँग्रेसचा व्हायची शक्यता आहेच. तसेच या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने काही प्रमाणात सॉफ्ट हिंदुत्व वापरले. राहुल गांधींनी अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या. जर तिसर्‍या किंवा चौथ्या परिस्थितीप्रमाणे निकाल लागले तर या सॉफ्ट हिंदुत्वाचा उपयोग होतो असा अर्थ काढला जाऊन १९८० च्या दशकात इंदिरा आणि राजीव गांधींनी ज्याप्रमाणे 'हिंदू अपीजमेन्ट' करायचा प्रयत्न केला होता त्याची पुनरावृत्ती काँग्रेसकडून व्हायची शक्यता आहे. यातून पुढे मुस्लिम मते समाजवादी पक्ष, राजद यांच्यासारख्यांकडे जातील ही शक्यता आहे. ती एम.आय.एम कडे जाणार नाहीत हीच इच्छा आणि अपेक्षा. हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचा विजय व्हायची शक्यता त्यामानाने बरीच कमी आहे. तर भाजपच जिंकायची शक्यता जास्त. फक्त जागा किती मिळणार हा प्रश्न असेल. तेव्हा हिमाचलमध्ये मी वेगवेगळ्या शक्यता न घेता एकच शक्यता--- भाजपचा विजय आणि काँग्रेसचा पराभव ही ध्यानात घेत आहे. काँग्रेसनेही हिमाचलकडे फार लक्ष दिले नव्हते आणि सगळी शक्ती गुजरातवरच केंद्रित केली होती. तेव्हा हिमाचलमध्ये जिंकू ही अपेक्षा स्वतः काँग्रेसवाल्यांची नाही असे दिसते. हिमाचल हे फार मोठे राज्य नाही आणि देशाच्या राजकारणावर त्याचा विशेष परिणाम होतही नाही. तरीही हिमाचलमध्ये पराभव झाल्यास काँग्रेसच्या हातात केवळ पंजाब आणि कर्नाटक (आणि गुजरातमध्ये जिंकल्यास गुजरात) ही मोठी (१० पेक्षा जास्त लोकसभा जागा असलेली) राहतील. त्यातही गुजरातमध्ये विजय झाल्यास काँग्रेसला मोठाच दिलासा मिळेल. पण गुजरातमध्येही जिंकता आले नाही आणि हिमाचलही गेले ही परिस्थिती काँग्रेससाठी फार उत्साहवर्धक नसेल. भाजपच्या दृष्टीने हिमाचलमध्ये विजय मिळाला (किंवा मिळाला नाही) तरी त्याचा फार फरक पडणार नाही. दोन्ही राज्यांमधील एकत्रित परिस्थितीवर भाष्य वर म्हटल्याप्रमाणे माझ्या मते भाजपला गुजरातमध्ये १३० ते १३५ तर हिमाचलमध्ये ४० ते ४५ जागा मिळतील. म्हणजे माझ्या मते दोन्ही राज्यात काँग्रेसचा पराभव होणार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसने सगळी शक्ती गुजरातवर केंद्रित केली होती आणि हिमाचलकडे त्यामानाने दुर्लक्ष केले होते. गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी जो प्रचार केला त्यात नोटबंदी आणि जी.एस.टी विरूध्द त्यांनी रान उठवले होते. जी.एस.टी ला गब्बर सिंग टॅक्स असेही राहुल गांधी म्हणाले होते. जर काँग्रेसचा या निवडणुकांमध्ये पराभव झाला तर नोटबंदी आणि जी.एस.टी या मुद्द्यांचा फार उपयोग होणार नाही हे स्पष्ट होईल. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत जी.एस.टी च्या अंमलबजावणीमधील अडचणी नक्कीच दूर झाल्या असतील. तेव्हा अजून १६-१७ महिन्यांनी या मुद्द्यांचा रेलेव्हन्स काहीही राहणार नाही. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यात टीव्हीवर चर्चा करणारे, मोठेमोठे विचारवंत इत्यादी मूठभर मंडळी सोडली तर ९९% भारतीयांना फार रस होता असे वाटतही नाही. त्यातच बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी ते शस्त्र आधीच वापरून झाले आहे. आता त्याचा परत उपयोग करायला गेले तर तो प्रयोग नक्कीच फसेल.तेव्हा २०१९ मध्ये मोदींना नक्की कोणत्या मुद्द्यावरून घेरायचे हा प्रश्न विरोधकांपुढे नक्कीच पडेल. आपले या मुद्द्यांवर मत काय? तसेच माझ्या हातून कुठचा मुद्दा निसटला असल्यास तो लक्षात आणून द्यावा ही विनंती. असो. आता वाट बघत आहे १८ डिसेंबरची.