चालू घडामोडी - एप्रिल २०१९
India gets custody of 2017 CRPF camp attack plotter from UAE
परदेशातून, विशेषतः युएईमधून, अतिरेकी व आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याची प्रक्रिया जोरात चालू आहे. जेश ए मोहम्मद ता अतिरेकी संघटनेतील, निसार तांत्रे या एका महत्वाच्या अतिरेक्याला भारतात परत आणले गेले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये जम्मूकाश्मीरमधील लेथपोरा येथील CRPF कँपवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा हा मुख्य सूत्रधार होता. त्या हल्ल्यात पाच जवानांना वीरमरण आले होते आणि तीन अतिरेक्यांचा खातमा झाला होता.
माझा मुद्दा हा आहे की ही योजनेचे जे लक्श होत ते साध्य झालेल नाही आहेहे फारच लवकर निष्कर्ष काढणे नाही का? मुळात योजना चांगली आहे का हे सांगा. योजना नुसती जाहीर करून फायदा किंवा पैसे मात्र दुसऱ्याच जागी असं झालंय का? जर योजना चांगली आहे आणि त्यात भ्रष्टाचार सुद्धा झालेला दिसत नाहीये तर मग ती सगळ्यांना सांगायला काय हरकत आहे? त्याचं एवढं पोस्टमॉर्टेम करायची काय गरज आहे? तुम्ही आधी जी शेती करत होतात त्याचंच उत्पन्न दुप्पट झालंय का हा प्रश्न कितीसा योग्य आहे? शेती तेवढीच, पीक थोडं दरवर्षी कमीजास्त येणार मग उत्पन्न फक्त दुप्पट त्याच शेतीतून व्हावं अशी अपेक्षा का? म्हणजे जर त्या उत्पादनाचा शेतकऱ्याला मिळणार भाव दुप्पट झाला तर आपल्याला चालेल का?म्हणजे तुम्हाला निदान सिलेंडर रिफीलींगचा मुद्दा मान्य आहे असे दिसते. तर या योजनेतील त्रुटी दुर केल्या पाहिजेत. तो पर्यंत जाहिरात बाजी न केल्यास ते योग्य राहील.मुद्दा मला फारसा मान्य नाहीये. माझं म्हणणं आहे की अजूनही हे लोक पारंपरिक इंधन वापरत होते ही गोष्ट चांगली होती का? ते बदलण्याचा तर प्रयत्न होतोय. काही लोक थोडे मागे पडत असतील पण म्हणून सगळ्यांनाच वंचित ठेवायचे हे योग्य आहे का?डिमोचा मुळ उद्देश सफल झाला आहे असे दिसुन येत नाही आहे.खरेसाहेबांनी सांगितलंच आहे. मीही एक मुद्दा जोडतो. बेफामपणे कर्ज दिल्याने आणि माफ केल्याने बँकांमध्ये सुद्धा रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. युपीए सरकारने २००४ ते २०१३ या काळात ३६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले त्यातले बरेच कर्ज माफ केले किंवा रिशेड्युल केले. मोदी आले तेव्हा कदाचित बँकांची स्थिती एवढे वाईट होती की प्रायव्हेटच नव्हे तर सरकारी ब्यांक सुद्धा कधीही बंद पडल्या असत्या. या ब्यांकांत कुठून पैसे ओतायचे? उद्या तुम्ही ब्यांकेत १ लाख रुपये रोख काढायला गेलात आणि ब्यांकेने रोख पैसे नाहीत म्हणून सांगितलं तर? आधी दिलेली बातमी बायस वाटत असेल तर काँग्रेसच्या लाडक्या रघुराम राजन यांनी सांगितलेलं बघा. मी आधी म्हणलंय तसं एक एक कृती व योजना न बघता संपूर्ण चित्र बघायला पाहिजे. अगदी सफल नाही झाली असं म्हणलं तर मग अजून काही ठराविक लोकच का ओरडत आहेत? ज्या गरीब लोकांना त्रास झाला असं म्हणलं जातंय ते लोक तर काहीच ओरडत नाहीयेत. तसेच ३ एक लाख शेल कंपन्यांना बंद केलं, त्याचे डायरेक्टर्स रडारखाली आले. त्याद्वारे चालणारा हवाला बंद झाला. अर्थात याचा अर्थ परत होणारच नाही असं कोणीच छातीठोक पणे सांगू शकत नाही. पण निदान रोखलं तर गेलं, आता असे परत होऊ नये म्हणून बरेच कायदे बदलले गेले, नवीन केले गेले. तसेच फक्त लोकांचे गळे दाबलेत असं नाहीये. तर एनपीए झालेली कर्ज वसूल करण्यासाठी Insolvency and Bankruptcy Code सारखा कायदा लागू केला. यात हजारो कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. पण जर भिंगच घेऊन त्रुटी काढायच्या म्हणाल्या तर काढता येतीलच. या कारवायांमुळे दुखावलेले, अडचणीत आलेले लोक असतीलच. पण आपण चोरांनी ठोकलेल्या बोंबा ऐकायच्या का नाही हे प्रत्येकाने आपलं आपलं ठरवावं.डिमो. मुळे डिपोजिट वाढले त्यामुळे बँकाना फायदा झाला असे जर तुमचे म्हणने असेल तर माझ्या मते ते तसे नाही आहे.नोटा बँकेत परत आल्याने डिपॉझिट वाढले नाही पण रोख तरलता वाढली. तुमचा जरा गोंधळ झालेला दिसतोय, तुम्हाला बँकेतल्या अंतर्गत गोष्टी माहित नाही असे गृहीत धरून स्पष्ट करून सांगायचं प्रयत्न करतो. "डिपॉझिट म्हणजे बँकासाठी ते देणे(liability) असते" हे तुम्हाला माहित आहे. बँक कशी चालते? ठेवी घेणं आणि कर्ज देणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसाय असतो. उदा. म्हणून समजा तुम्ही बँकेत १००० रुपये ठेव ठेवली आहे, ज्यावर बँकेने ८% व्याज देणे कबूल केले आहे. मी बँकेकडे कर्ज मागितले आणि बँकेने मला ७५० रुपये कर्ज १२% व्याजाने दिले. तर हे ७०० रुपये कुठून आले? तर तुम्हीच ठेवलेल्या ठेवीतून. असे लाखो लोक ठेवी ठेवतात आणि साधारण तेवढेच कर्जही घेतात. साधारण २५-२८% तरलता ठेवली जाते जी ठेवी परत करायला आणि क्लीअरिंग वगैरे इतर व्यवहार करायला वापरली जाते. आता तुमची ठेव ३ वर्षांची आहे आणि माझे कर्ज पण मी ३ वर्षात फेडायचे ठरले आहे. पण तुम्हाला ३ वर्षे झाल्यावर एकदम व्याजासहित पैसे मिळणार आहेत आणि मला मात्र दर महिन्याला ठराविक हप्ता भरायचा आहे. मी १ वर्ष हप्ता भरला पण नंतर मात्र गडबड केली. ३ महिन्यांच्यावर हप्ते थकल्याने बँकेने मला एनपीएमध्ये टाकले, ज्यामुळे मला २-३% अधिक व्याज लागू लागले. आता आधीच मी भरू शकत नव्हतो (किंवा भरायची इच्छा नव्हती) तेव्हा आता तर मला कारणच मिळालं. ७५० चं कर्ज आता ९०० रुपयांवर गेलं. मग एक नवीन म्यानेजर आला आणि त्याने मला एक आयडिया सांगितली. म्हणाला १००० रुपयांचं नवीन कर्ज देतो त्यातून आधीचे ९०० भरून टाका आणि १०० मधले.... मधल्या काळात रिझर्व्ह ब्यांक आणि सरकार तरलता राखण्यासाठी मदत करत राहिले. मी आधीच ७५० चा हप्ता भरत नव्हतो तर १००० चा कुठून भरणार? होताहोता ३ वर्ष झाली माझं कर्ज १२०० च्या वर गेलं आणि एक दिवस तुम्ही ब्यांकेच्या दारात ~ १२६० (१००० + व्याज) घ्यायला उभे राहिलात. आता ब्यांकेने तुम्हाला पैसे कुठून द्यावेत? २-३ मार्ग आहेत, जसे दुसऱ्याकोणीतरी ठेवलेल्या ठेवीतून किंवा रिझर्व्ह ब्यांकेकडून परत कर्ज घेऊन अथवा दुसऱ्या ब्यांकेकडून कर्ज घेऊन. पण हे किती दिवस चालणार? माझ्याकडे पैसे होते पण कर्ज भरायची दानत नव्हती. आणि भारतात असे लोक कल्पनेपेक्षाही जास्त आहेत. मग जर या परिस्थितीत नोटबंदी झाली असती तर मी माझ्याकडचे पैसे बाद होण्यापेक्षा बँकेत भरणे श्रेयस्कर मानले असते का नाही? भले मी माझं कर्ज नाही फेडलं असं समजा. पण कुठल्यातरी मार्गाने ते बँकेकडे द्यायलाच लागले असते ना? आता हीच रक्कम १ लाख करा बघू आणि आता सांगा पैसे काढायला आणि बदलून घ्यायला मर्यादा का ठेवली होती. तेच पैसे खात्यात भरायला मात्र नव्हती. एक केस मी स्वतः बघितलेली आहे. २०००/१ सालातली गोष्ट असेल आमचा एक थकबाकीदार होता, चांगलं ४-५ कोटींचं कर्ज एनपीएमध्ये होतं. राजकीय वर्तुळात उठबस असलेला चांगला गब्बर माणूस होता पण काही केल्या पैसे भरत नव्हता. आम्ही आपले दर महिन्याला वसुलीसाठी भेट देऊन यायचो. एकदा वैतागून आम्हाला घरात एका खोलीकडे घेऊन गेला. तुमचा कदाचित विश्वास बसणार नाही पण दार उघडलं तर चक्क खोलीभरून नोटा होत्या. म्हणाला एकरकमी भरू शकतो पण भरणार नाही. का तर पहिली गोष्ट म्हणजे भरायची गरज नाही आणि दुसरं म्हणजे समजा ऑडिटमध्ये निघालं तर आयकर विभाग मागे लागू शकेल. म्हणजे थोडक्यात काय तर कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा बाळगून होता, बँकेकडून कर्जही घेतलं होतं. पण कर्जफेड करणार नाही कारण कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. आणि खरंच ब्यांक काहीच करू शकली नाही. पुढे बँक अडचणीत येऊन बंद पडली. आता नोटबंदी झाली असती तर याच माणसाने काय केलं असतं, तुम्हीच सांगा. अश्याच अजून लोक बँकांना कसे लुबाडतात याच्या बऱ्याच केसेस मी तुम्हाला सांगू शकतो.हा तुमचा प्रतिसाद बरोबर वाटत नाही. क्रुपया चुकिचे मुद्दे उपस्थित करु नका. असे निर्णय सरकार घेत अस्ते. त्यात काय चुक असेल तर ती दाखवुन देणे, त्याचे योग्य विश्लेषन होणे गरजेचे अस्ते.अपेक्षितच होतं! प्लॅन द्या म्हणल्यावर... असो. अंमलबजावणीत गडबड झाली ती मान्य केली आहेच. विश्लेषण आणि त्यामागची कारणे इथेच वर आणि नोटबंदीच्या इतर धाग्यांवर सविस्तरपणे मांडलेली आहेत. पण जर बँकांकडे किती नोटा परत आल्या हाच यशस्वितेचा एकमेव निकष असेल तर मग नोटबंदी फेल झाली असं म्हणावं लागेल.???????????????? तुमच्या भाजीवाल्यानी नव्हती केली का????????हे बघा सध्याची परिस्थीती बघता पाकिस्तान व आतंकवाद हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळे बाकिच्या छोट्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही.बरं राहिलं मग. मुद्दा तुम्हीच काढलात म्हणून पुढे प्रतिसाद आले. तसं फुकटचे मिळणारे ७२००० पण कित्येक लोकांसमोरचा महत्वाचा प्रश्न आहे हे विसरून चालणार नाही. जे यासाठी पात्र आहेत अश्या गरिबांपेक्षा मधल्यामध्ये पैसे उडवण्याच्या कलेत वाकबगार असणाऱ्यांना (आणि गेल्या ४-५ वर्षात ज्यांना अश्या संधी मिळाल्या नाहीत अश्यांना) कोण निवडून येणार हा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे. कदाचित आत्तापर्यंत विभाग पाडून त्याचा लिलाव सुद्धा झाला असेल. अडीच वर्ष होत आली नोटबंदीला, जे काही परिणाम व्हायचे होते ते बहुतेक होऊन गेले. परत मोदी पंप्र होतील का नाही ते माहित नाही. मला तर वाटायला लागलंय की मोदी नकोच, पण चुकूनमाकून झाले तरी परत नोटबंदी करायची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे उगी राहावे.लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा.लोकशाही हीच मुळात राजकारणाची एक पद्धत आहे... तर मग तिच्यासाठी राजकारणविरहित मॉडेल कसे बनवणार ?!ओ तुमचे मोदी दुसर्या कुणाच ऐकताततरी का?दुसऱ्या कोणाचं म्हणजे कोणाचं? आणि कशाला ऐकावं? त्यांना पाहिजे असेल त्यांचं ते ऐकतील.सध्या पं. प्र. त्यांनी ज्या काहि योजना सुरु केल्या होत्या त्याबद्दल काहिच का बोलत नाहित. फक्त पुलावामा हा एकच मुद्दा असतो त्यांचा.किती भाषणं ऐकलीत? मी जी ऐकली त्यात तरी किती विद्युतीकरण झालं, किती घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोचवला, जनधन, मुद्रा योजना, जलमार्ग वाहतूक, रस्ते बांधणी, रेल्वेतल्या सुधारणा, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, गरीब शेतकऱ्यांना ६००० रुपये या सगळ्यांबद्दल बोलले होते. बादवे मोदी बालाकोट बद्दल बोलतात पुलवामाबद्दल काँग्रेसी बोलतात. तर मोदी बालाकोटवर पण बोललेच आणि का बोलू नये? गेली काही दशके दहशतवादी कारवाया नुसत्या सीमेवरच नाही तर अगदी राजधानीतसुद्धा झाल्या. कोणी अशी हिम्मत केली होती का? पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन इतकी मोठी कारवाई केली आणि त्यातून जगातील दुसरा कुठलाही देश भारताच्या विरुद्ध बोलला नाही. हे राजनीती आणि कूटनीतीचे यश आहेच.असो तर मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की कोणीही सत्तेवर आले तरी आपल्या देशाच्या परिस्थितीत खुप मोठा बदल होईल असे वाट्त नाही.असे बदल घडायला जनतेचा पण तेवढाच सहभाग लागतो. आता स्वच्छ भारत योजना घ्या, १३० कोटी लोक जर कचरा रस्त्यांवर टाकत राहिले तर सफाई करणारे किती पुरे पडणार? सरकारने शौचालयं बांधून काय होणार? आम्हाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही असे लोक म्हणत राहिले तर कशी स्वच्छता राहणार? असो. आमचे मोदी म्हणून तुम्ही गट बनवलेच आहेत. त्यामुळे मी कितीही सांगितलं तरी तुम्हाला पटणार नाही.With $79b in 2018, India tops global remittances list: World Bank
सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार कोटी) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे. चर्चा करताना, अनिवासी भारतियांना, अविचारीपणे, देश सोडल्याबद्दल दोष देणार्यांनी ही संपूर्ण बातमी मुळातून शांतपणे जरूर वाचावी.