चालू घडामोडी : जून २०१९
जागतिक बँकेने (World Bank) पुढच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवलेला आहे
हा अंदाज जागतिक बँकेच्या "जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) या अहवालात वर्तवलेला आहे. भारताची गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०१८-१९) वाढ ७.२% होती.
शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का?देशव्यापी पाणीप्रश्न असे वरवरचे ढोबळ अंदाज करून समजत नाहीत आणि सुटतही नाहीत ! त्यासाठी, तज्ज्ञांकरवी देशव्यापी विचार करून बनवलेले महत्वाकांक्षी महाप्रकल्प वास्तवात उतरावे लागतात. त्याबद्दल, फारच त्रोटक काही असे... १. वरच्या उदाहरणातील ५ कोटी रुपयांनी फक्त 'एका जिल्ह्याच्या काही स्थानिक भागाचाच' पाणविकास शक्य झाला आहे. पण, भारतात असे दुष्काळी जिल्हे शेकडोंनी आहेत. तेव्हा साधारणपणे "ते जिल्हे X अंदाजे ५ कोटी" हा हिशेब लावा ! हा खर्च केवळ, तुलनेने छोट्या क्षेत्राचा तळागाळातील प्राथमिक विकास करण्यासाठी होईल व तोच काही हजार कोटींमध्ये जाईल. २. त्याचबरोबर, मोठ्या क्षेत्रांसाठी (एक किंवा अनेक जिल्हे/राज्ये) पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: धरणे, तलाव, इ. यापैकी प्रत्येकाला अनेक हजार ते अनेक दशसहस्त्र कोटी लागू शकतात. ३. त्याचबरोबर, देशपातळीवर विचार करून बनवलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: भारतभरचा अजस्त्र नदीजोड प्रकल्प. (अ) दरवर्षी अनेक राज्यांत महापूर येतात आणि त्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. तर, त्याचवेळी इतर अनेक राज्यांच्या मोठ्या भूभागांवर दुष्काळ असतो. (आ) तसेच उत्तरेकडील मोठ्या नद्या पाण्याने बारमाही (पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याने आणि इतर काळात हिमालयातील वितळणार्या बर्फाच्या पाण्याने) भरलेल्या असतात. हा विसंवाद दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक अंमलात आणलेला भारतभरचा नदीजोड प्रकल्प, बहुतेक सर्व राज्यांतील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षणियरित्या सोडवू शकेल. अश्या प्रकल्पांला अनेक लक्ष कोटी रुपये लागतील. https://www.wikiwand.com/en/Indian_Rivers_Inter-link , इथे या प्रकल्पाबद्दल प्राथमिक माहिती मिळू शकेल. हे सर्व काम करायला आणि ते सुरू केल्यापासून त्याचे दृष्य परिणाम दिसायला, अनेक वर्षे लागतात, हे वेगळे सांगायला नकोच. इतर अनेक मुद्दे आहेत, पण इथल्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा स्पष्ट करायला इतके पुरे आहे. आता सांगा, भारतभर पाणी समस्या सोडवायला किती खर्च योग्य असेल ते ?! :) हे सर्व प्रकल्प एकाच वेळी सुसुत्रपणे अंमलात आणले तरच भारताच्या पाणी समस्येला आटोक्यात ठेवता येईल आणि/किंवा तिचे दीर्घकालीन निर्मुलन करता येईल. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत सुरू झालेला यासंबंधीचा विचार आणि काम, मधली दहा वर्षे ठप्प झाले होते. सुदैवाने, सद्य सरकारने गेल्या पाच वषांपासून त्या प्रकल्पाची परत जोमाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे व त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. एक छोटे उदाहरण : क्षिप्रा ही पूर्वी बारमाही असलेल्या नदीत हल्लीच्या काळात पावसाळ्यात फक्त दोन महिने पाणी असते. तिला नर्मदा या मोठ्या बारमाही नदीशी जोडून बारमाही बनविण्याचा प्रकल्प चालू आहे. या नर्मदा-क्षिप्रा नदीजोड प्रकल्पाच्या एका भागाचे नुकतेच उदघाटन झाले, त्याची ही बातमी व चलतचित्र... MP: Narmada-Kshipra link to be channelled for agri, industry असो. यासारख्या दीर्घकालीन महाप्रकल्पांच्या यशासाठी, प्रचंड राजकिय इच्छाशक्ती तर लागतेच पण संसाधन आणि धन यांच्या गळतीला प्रतिबंध करणारी सबळ इच्छाशक्ती आणि व्यवस्थाही लागते, ज्या आता व्यवहारात उतरल्या आहे आणि म्हणूनच प्रकल्प ठरवलेल्या पैशांत आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण होऊ लागले आहेत. जसजसे दिवस पुढे जातील व या महाप्रकल्पाचे अनेक टप्पे पूर्णत्वाला जातील तसतसे त्यांचे परिणाम समोर येतील. मग, त्यांचा प्रभाव पडणार्या लोकांना त्यांचा तडक फायदा होईल आणि इतरांनाही ते बातम्यांतून समजतील.कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात!, हे सत्य मात्र कोणी गावकरी बोलताना दिसत नाही !!! कारण, त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि/किंवा नगदी पिकांच्या सधन शेतकर्यांवर टीका केल्यासारखे होते... जे ("आपल्या"च नेत्यांवर टीका कशी करायची या विचाराने) हेतुपुरर्सर किंवा भितीने केले जात नाही. त्याऐवजी, फारसा विरोध करण्यास सबळ नसलेल्या शहरी नागरिकावर राग ओकून त्याला झोडपणे सोपे असते. रेन वॉटर हारवेस्टींगची जबाबदारी सरसकट सर्व शहरी गृहप्रकल्पांवर टाकणे, हे त्यापैकीच एक उदाहरण. कोणताही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, तो बनवणारा, स्थापीत करणारा आणि दर दिवशी चालवणारा या सर्वांसाठी कौशक्य-वेळ-श्रम-पैसा या सर्वांच्या दृष्टीने शक्य असला पाहिजे... नाहीतर प्रकल्प फसण्याचीच खात्री असते. अनुभव व कौशल्य नसलेल्या शहरी गृहप्रकल्पांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. प्रकल्प कसे चालले आहेत यावर लक्ष ठेवण्याची व फसलेल्या प्रकल्पांना तज्ज्ञांची मदत पुरवण्याची काही तरतूद नसल्याने, काही मोजके प्रकल्प सोडता, आनंदीआनंद आहे. बरे, या योजनेमुळे, शहरस्तरावर काही फायदा होतो आहे की नाही, हे पाहणे जरूरीचे आहे, हे कोणाच्याच 'गावी' नाही ! :) ... हा कोणत्याही प्रकल्पाचे यश मोजण्यासाठीचा महत्वाचा मुद्दा, त्या मूळ प्रकल्पात होता की नाही याबद्दल संशय आहे ! जेव्हा मी वर, "देशस्तरावर "लहान-मध्यम-मोठ्या" पाणीप्रकल्पांच्या एकत्रित विचार करण्याबद्दल" लिहिले होते तेव्हा; कोठे-कसे-किती पाणी साठवणे आवश्यक आहे या विचाराबरोबरच साठवलेले पाणी कोठे-कसे-कशासाठी वापर करणे सर्व जनतेच्या सोईचे व फायद्याचे आहे, हे सुद्धा प्रकल्पाच्या आराखड्यात ठरवणे जरूर आहे. तसे होण्याऐवजी, बर्याचदा असे प्रकल्प काही ठराविक हितसंबंध नजरेसमोर ठेवून बनवले जातात आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आहेत असे दाखवून, नंतर प्रकल्पाचा फायदा ठराविक हितसंबंधियांकडे फिरविला जातो. काही ठिकाणी तर मूळ आराखड्यापेक्षा वेगळे काहीतरी थातूरमातूर काम करून पैशांचा अपहार केला गेला आहे, हे काही फार मोठे गुपित नाही. हे थांबणे जरूर आहे. पृथ्वीवरची संसाधने, योग्य रितीने वापरल्यास, जनतेच्या गरजेस पुरी पडू शकतील, पण ती काही लोकांच्या असीम हव्यासासाठी नक्कीच अपुरी आहेत.याचा अर्थ तुम्हाला अरविंद सुब्रमण्यन यांचे विश्लेषण व निष्कर्ष मान्य आहेत तर!मी फक्त तुम्हीच दिलेल्या लिंक मधील बातमीत काय आहे ते दाखवून दिलं. तुम्ही काढलेला निष्कर्ष कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्याचा उद्देश होता.युपीए व मोदीसरकारमध्ये या बाबतीत काहीच फरक नाही; पण आपल्यासारखे लोक मात्र टिमक्या वाजवत होते.बराच फरक आहे, पण तो तुम्हाला सांगूनही उपयोग नाही कारण समजणारच नाही. बाकी मी कधीच कोणासाठी टिमक्या वाजवल्या नाही आणि वाजवत नाही.आपल्याकडे असे धोरण आणले जात असेल तर जाहीरनाम्यात वगैरे काही उल्लेख मलातरी दिसला नाही.जाहीरनाम्यात असेल तरच फक्त करावे असा काही नियम आहे का? असल्यास दाखवून द्यावे. युपीएने आम्ही घोटाळे करू असे जाहीरनाम्यात लिहिले होते का?एनपीए बद्दलही आपली माहिती व ज्ञान किंचित तुटपुंजे आहे असे वाटते.तुम्ही फारच विनोदी आहात बुवा. मी बँकिंग मध्ये जवळपास २ दशके काम केले आहे, तरी तुम्हाला वाटत असेल माझे ज्ञान तुटपुंजे आहे तर आम्हाला ज्ञानी करून सोडा की. २००८ साली मंदी आली होती, नंतर मंदी आली का? कुठे आणि कुठल्या क्षेत्रात आली?ह्यावरुन मोदी सरकारच्या काळात मंदी सहन करावी लागली असे दिसते.एनपीए करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया इथेच विशद करून सांगा बघू. लोन दिल्यापासून एनपीए कधी होते, ते एनपीए करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे हे सांगा. एनपीए झाल्यावर काय होते हे सांगा.शिवाय एनपीए झालेली सगळीच लोन्स युपीएच्या काळात दिलेली नाहीत.आता तुमचा रघुराम राजन यांच्यावरही विश्वास उरला नाही. आता कोणावर विश्वास ठेवणार बरं? ध्रुव राठी, विनोद दुवा, रागा का अजून कोणी आहेत?